1- 2 May 2015 Hindi

व्यापारऔरनिवेशबढानेकेलिएभारतऔरजापाननेकार्यवाहीएजेंडेपरहस्ताक्षरकिये

भारत व जापान ने आपसी व्यापार और पूंजीनिवेश बढाने व एशिया पेसिफिक अर्थव्यस्था को समेकित करने के लिए 30 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में कार्यवाही एजेंडे पर हस्ताक्षर किए. यह हस्ताक्षर भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन और जापानी व्यापार, उद्योग और वित्त मंत्री योकी मियाजावा ने किए.
कार्यवाही एजेंडा के पांच महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को आसान बनाएंगे.

समझौतेकेमहत्वपूर्णतथ्य

जापान के औद्योगिक शहरों की तरह भारत के चुनिन्दा शहरों को विकसित करना.

मूलभूत विकास और पूँजी निवेश को बढ़ावा देना.

भविष्य में सूचना तकनीकी का विकास और एक दूसरे का सहयोग करना.

रणनीतिक मामलों में एक दूसरे का सहयोग करना.

एशिया पेसिफिक अर्थव्यस्था को समेकित करना.

इसके अलावा जापान के मंत्री ने कहा है कि भारत की कंपनियों में जापानी निवेश अगले पांच सालों में दो गुना कर दिया जायेगा.

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एंड्रॉयड तथा एप्पल ऐप्स को विंडोज़ 10 में अनुमति देने की घोषणा

माइक्रोसॉफ्ट ने 29 अप्रैल 2015 को एंड्रॉयड तथा एप्पल फोन के ऐप्स को विंडोज़ 10 में अनुमति देने की घोषणा की. माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यह घोषणा टेबलेट एवं फोन में ऐप्स की कमी के चलते ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से की गयी है.

एंड्रॉयड और एप्पल की ऐप्स को विंडोज़ फोन में डालना उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एक शॉर्टकट हो सकता है.
यह ऐप्स तकनीकी रूप से केवल माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टोर के माध्यम से ही उपलब्ध होंगी.
उपयोगकर्ता माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं जैसे बिंग मैप्स को स्वचालित रूप से उपयोग करने में सक्षम होंगे. यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि गूगल अपनी सेवाओं पर विज्ञापनों द्वारा आय प्राप्त करता है जिसमें एंड्रॉयड प्रणाली पर दिए गए विज्ञापन भी शामिल है. 
माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में केवल 3 प्रतिशत भागीदारी है. इसके विपरीत सैमसंग के नेतृत्व वाले एंड्रॉयड फोन्स का बाजार में 81 प्रतिशत तथा एप्पल का 15 प्रतिशत नियंत्रण है. 
इसका नया ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आएगा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा विंडोज 10 का स्थान लेगा.

सेशेल्स विश्व व्यापार संगठन का 161वां सदस्य बना

26 अप्रैल 2015 को सेशेल्स विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 161वां  सदस्य बन गया. इस के साथ ही 90,000 निवासियों की जनसंख्या वाला सेशल्स द्वीपसमूह डब्ल्यूटीओ के सबसे छोटे क्षेत्र वाले सदस्यों में से एक बन गया.
सेशेल्स विश्व व्यापार संगठन द्वारा वर्ष 1995 में स्थापित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की धारा-12 के तहत इन नियमों का पालन करने वाला 33वां राष्ट्र भी है.

सेशेल्स पिछले 20 वर्षों से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के लिए प्रयासरत था जिसके लिए उसने पहला प्रयास 31 मई 1995 को किया था.
डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने सेशेल्स का आग्रह 10 दिसम्बर 2014 को स्वीकार किया. इस निर्णय पर सेशेल्स के पूर्व वित्त, व्यापार तथा निवेश मंत्री पियरे लापोर्ट तथा विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्टो एज्वेदो ने हस्ताक्षर किये.
विश्व व्यापार संगठन 
यह विश्व की प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो विश्व व्यापार के लिये दिशा-निर्देशों को जारी करती है तथा सदस्य देशों को उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुसार ॠण उपलब्ध कराती है. यह नए व्यापार, समझौतों में बदलाव तथा उन्हें लागू कराने के लिए उत्तरदायी है. भारत भी इसका सदस्य देश है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी कानून में संशोधन को मंजूरी दी

भारत में कारोबार करना सुगम बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी कानून में संशोधन के प्रस्तावों को 29 अप्रैल 2015 को मंजूरी दी. जिससे एक कंपनी को कारोबार शुरू करने से पहले अनिवार्य रुप से एक ब्योरा प्रस्तुत करने से मुक्ति मिल जाएगी.

इसके अलावा कंपनी कानून के विभिन्न प्रावधानों से छूट देने के उद्देश्य से जारी किए जाने वाले अधिसूचना के मसौदों के लिए मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने को भी मंजूरी दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के मई 2014 में सत्ता में आने के बाद यह दूसरी बार है जब कंपनी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया हैं.

प्रस्तावित संशोधन, कंपनी (संशोधन) विधेयक- 2014 में शामिल किए जाएंगे. इन संशोधनों में 'कंपनी द्वारा कारोबार शुरु करने या उधार लेने के अधिकारों का उपयोग करने से पहले एक ब्योरा दाखिल करने की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव भी शामिल है. इसके अलावा इन प्रस्तावों से,  'विभिन्न श्रेणी की कंपनियों को छूट देने वाली अधिसूचनाओं या कानून के प्रावधानों में संशोधन के मसौदे तय करने की प्रक्रिया तर्कसंगत होगी और अंतिम अधिसूचना जारी करने में शीघ्रता सुनिश्चित हो सकेगी.
केंद्रीय कंपनी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 'इन आधिकारिक संशोधनों से कारोबार करने में सुगमता से जुड़े मुद्दे हल होंगे और कंपनियों के एक वर्ग के लिए कानून के विशेष प्रावधानों से छूट आदि उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी के लिए प्रक्रिया में तेजी सुनिश्चित होगी.' 
विदित हो कि केंद्र सरकार का यह प्रयास है कि, सुगमता पूर्वक कारोबार करने के मामले में भारत की स्थिति सुधरे और देश शीर्ष 50 में शामिल हो. वर्तमान समय में देश 142वें स्थान पर है.

जापान सीरीज के लिए 24 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम की घोषणा

हॉकी इंडिया (एचआई) ने 3 मई 2015 से 9 मई 2015 तक होने वाले जापान सीरीज के लिए 24 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम की 30 अप्रैल 2015 को घोषणा की. जिसमें छह नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

भारतीय पुरुष हॉकी टीम 3 से 9 मई 2015 तक भुवनेश्वर में जापान के खिलाफ चार मैचों की सीरीज खेलेगी. मार्च 2015 में मलेशिया में हुए सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से कुछ अलग इस बार छह नए खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई. डिफेंडर जसजीत सिंह, गुरमैल सिंह, हरमनप्रीत सिंह, मिडफील्डर प्रदीप मोर और फॉरवर्ड युवराज वाल्मीकि तथा ललित उपाध्याय जापान सीरीज के लिए टीम में शामिल किए जाने वाले 6 नए खिलाड़ी हैं.
विदित हो कि इस सीरीज से पहले 22 अप्रैल 2015 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अभ्यास कैंप लगाया गया था और 30 अप्रैल 2015 को इस आठ दिवसीय कैंप के संपन्न होने के बाद टीम की घोषणा की गई.
24 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम: 

गोलकीपर : पीआर श्रीजेश, हरजोत सिंह
डिफेंडर : गुरबाज सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, बीरेंद्र लाकरा, कोथाजीत सिंह, वीआर रघुनाथ, जसजीत सिंह, गुरमेल सिंह और हरमनप्रीत सिंह.
मिडफील्डर : मनप्रीत सिंह, धर्मवीर सिंह, सरदार सिंह, एसके उथप्पा, चिंगलेनसाना सिंह, प्रदीप मोर.
फॉरवर्ड : एसवी सुनील, रमनदीप सिंह, आकाशदीप सिंह, मंदीप सिंह, निकिन थिमैय्या, सतबीर सिंह, ललित उपाध्याय और युवराज वाल्मिकी.

जापान परमाणु करार पर नए संयुक्त कार्य समूह का प्रस्ताव

29 अप्रैल 2015  को भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग करने पर जापान ने नए संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का प्रस्ताव रखा. जेडब्ल्यूजी का उद्देश्य असैनिक परमाणु समझौते पर भारत और जापान के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त कर नए सिरे से पहल की जाएगी.
असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त कार्य दल जापान के विदेश मंत्रालय, आर्थिक, व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय के बीच स्थापित किया जायेगा.

यह प्रस्ताव जापान के आर्थिक, व्यापार तथा उद्योग मंत्री योची मियाज़वा द्वारा नयी दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद तैयार किया गया.
इसके अलावा जापानी मंत्री मियाज़वा ने यह भी घोषणा की कि निकट भविष्य में जापानी फर्में भारत में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगी. यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को प्रोत्साहन प्रदान करेगा.
जापान के मंत्री ने दोहराया की वे भारत के विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा भारत को हर संभव सहायता देने में सहमत हैं.
इससे पहले वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने भारत में 3.5 खरब येन (लगभग 2 खरब रुपये) के आर्थिक निवेश का आश्वासन दिया था.

अंतरिक्ष विभाग तथा भूमि संसाधन विभाग के मध्य वेब पोर्टल के विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

29 अप्रैल 2015 को अंतरिक्ष और भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के साथ मिलकर एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (आईडबल्यूएमपी) के अंतर्गत आने वाले जलीय क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए वेब जिओ पोर्टल सृष्टि तथा मोबाइल एप दृष्टि के विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.
समझौता ज्ञापन पर संदीप दवे  (डीओएलआर के संयुक्त सचिव) और वी के डडवाल  (एनआरएससी के निदेशक) द्वारा हस्ताक्षर किए गए. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करता है जबकि राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के तहत कार्यरत है.

समझौता ज्ञापन के अनुसार एनआरएससी एवं इसरो, डीओएलआर के सहयोग से आवश्यक तकनीक का विकास करेंगे जिससे एकीकृत जल प्रबंधन का मूल्यांकन तथा उस पर निगरानी रखी जा सकेगी. इसका नाम भुवन जियो-वेब सृष्टि पोर्टल रखा जायेगा.
मोबाइल एप्पलिकेशन दृष्टि किसी भी क्षेत्र में हो रहे कार्यों को एकीकृत करेगा तथा भुवन पोर्टल के साथ मिलकर उसकी निगरानी भी करेगा.
दृष्टि प्रणाली 
दृष्टि पोर्टल खराब दृश्यता में भी विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और उड़ान भरने के लिए एक अत्याधुनिक विजुअल रेंज प्रस्तुत कर सकता है. 
देश के किसी भी कोने से वेब आधारित स्वास्थ्य निगरानी तथा आंकडों का रख-रखाव भी इस प्रणाली का अहम भाग है.

हरियाणा सरकार ने जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म के साथ ही आधार रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया

हरियाणा सरकार ने जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म के साथ ही आधार रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया. इसकी घोषणा 1 मई 2015 को चंडीगढ़ में की गई.

इसके तहत 2 मई 2015 से हरियाणा में जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म के साथ ही आधार पंजीकरण हो जाएगा और सात दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. यह कदम न सिर्फ बच्चे को सभी कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाने की निगरानी करने में मदद करेगा बल्कि जन्म से ही बच्चे के टीकाकरण से लेकर स्कूल में दाखिला के लिए ‘ट्रैकिंग’ (निगरानी) करने में मदद करेगा. इसके अलावा यह बच्चों के लिए डाटा बेस के तौर पर काम करेगा.

वेनेजुएला द्वारा ऊर्जा संकट से निपटने हेतु सार्वजानिक क्षेत्र की कार्यावधि में कटौती की घोषणा

वेनेजुएला ने 28 अप्रैल 2015 को ऊर्जा संरक्षण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के एक दिन में काम करने की अवधि को घटाकर साढ़े पांच घंटे कर दिया है जो पहले आठ से नौ घंटे थी. यह निर्णय राष्ट्रव्यापी विद्युत् संरक्षण योजना का एक हिस्सा है.
अब राज्य सरकार के कर्मचारी साढ़े सात बजे से एक बजे तक काम करेंगे ताकि एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता कम पड़े और अत्यधिक गर्मी के समय बिजली की मांग को पूरा किया जा सके.

इसके अलावा  निजी कंपनियों को नेशनल ग्रिड पर दबाव कम करने के लिए अपने निजी जनरेटर का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा. 
निजी घरों में उर्जा की खपत सबसे अधिक होती है इसलिए सरकार ने उनसे एयर कंडीशनिंग का कम से कम इस्तेमाल करने का आग्रह किया है. 
विपक्ष ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है तथा सरकार पर उर्जा क्षेत्र में आवश्यक निवेश न करने का आरोप लगाया है. 
हालांकि सरकार ने कहा है कि ऊर्जा सम्बन्धी समस्याएं रखरखाव मुद्दों के कारण सामने आई हैं.
वेनेजुएला में बिजली कटौती एक गंभीर समस्या है लेकिन देश मुख्य रूप से हाईड्रो-इलेक्ट्रिक उर्जा पर निर्भर है.
वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर से गुज़र रही है जिस पर कच्चे तेल की कम हुई कीमतों का गहरा असर हुआ है. देश के 96 प्रतिशत निर्यात से होने वाली आय तेल के व्यापार पर निर्भर है.

मलाला पर हमला करने वाले आतंकियों को 25 वर्ष कैद की सज़ा

वर्ष 2012 में मलाला यूसुफजई पर हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की अदालत ने 10 आतंकवादियों को 30 अप्रैल 2015 को 25 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई. वर्ष 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला पर पाकिस्तान की स्वात घाटी में यह हमला हुआ था.
खैबर पख्तूनख्वाह के स्वात जिले की आतंकवाद विरोधी अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देने के बाद 30 अप्रैल 2015 को प्रत्येक हमलावर को 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई.

पाकिस्तान में सितम्बर 2014 को मलाला पर हमले के आरोप में 10 तालिबानी आतंकियों को हमले के 2 वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया था. इन आतंकियों के नाम बिलाल, शौकत,  सलमान, जफर इकबार,  इसरारुल्लाह,  जफर अली,  इरफान,  इजहार,  अदनान और इकराम हैं.
यह सभी आतंकी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) नामक आतंकवादी गुट से संबंधित हैं. हमले के समय पुलिस ने 23 साल के अताउल्ला खान नामक एक हमलावर की शिनाख्त की थी, लेकिन उसका नाम सज़ा प्राप्त इन 10 लोगों में नहीं है.
पृष्ठभूमि
वर्ष 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी में मलाला का जन्म हुआ. उसके पिता का नाम जियाउद्दीन यूसुफजई है, उन दिनों वर्ष 2007 से मई 2009 के बीच स्वात घाटी पर तालिबान का कब्जा था. तालिबान के डर से लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया लेकिन मलाला नहीं रुकीं. वे उस समय आठवीं कक्षा की छात्रा थीं. वर्ष 2012 में खैबर पख्तूनख्वा के स्वात घाटी में 9 अक्टूबर को जब मलाला स्कूल जा रही थी उस समय आतंकियों ने उसे स्कूल बस में आकर सिर में गोली मार दी थी. मलाला को तुरंत इंग्लैंड में इलाज के लिए भेजा गया, उपचार के उपरान्त मलाला ने बाल अधिकारों के लिए विश्व भर में आवाज़ बुलंद की.

केंद्र सरकार ने वर्ष 2015-16 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए 8335.77 करोड़ रुपये आवंटित किये

केंद्र सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण से निपटने हेतु वर्ष 2015-16 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए 8335.77 करोड़ रुपये आवंटित किया. इस आवंटन की घोषणा 1 मई 2015 को की गई.

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए वर्ष 2015-16 में बजटीय सहायता का विवरण :
•    एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना- 8335.77 करोड़ रुपये
•    राष्ट्रीय पोषण मिशन  (एनएनएम)- 205.79 करोड़ रुपये
•    इंदिरा गांधी मातृत्वष सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)- 438.00 करोड़ रुपये
•    नवयुवतियों के लिए राजीव गांधी रोजगार योजना (आरजीएसईएजी)- सबला- 75.50 करोड़ रुपये
विदित हो कि आंगनवाड़ी कामगारों के अवैतनिक होने के कारण सरकार उन्हें समय-समय पर तय मानद मासिक वेतन देती है. 01 अप्रैल, 2011 से आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानद वेतन को 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक तथा का मानद वेतन 750 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया था.

2 may

टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने रोमिंग दरें 40% और एसएमएस दरें 75% कम की

30 अप्रैल 2015 को देश के चार बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स एअरटेल, वोडाफोन, आइडिया, और रिलायंस कम्युनिकेशन ने रोमिंग दरें 40% और एसएमएस दरें 75% कम कर दीं. कम की गयीं दरें एक मई 2015 से लागू होंगी.

दरों में परिवर्तन 09 अप्रैल 2015 टेलिकॉम रेगुलेटरी ओथोरिटी (ट्राई) के निर्देशों के बाद किया गया.परिवर्तित दरों के अनुसार रोमिंग के दौरान  एसटीडी कॉल के लिए प्रति मिनट अब सिर्फ 1.15 रूपया और लोकल कॉल के लिए 80 पैसा खर्च करना होगा. पूर्व में यह 1.50 रूपया प्रति मिनट नेशनल और एक रुपया प्रति मिनट लोकल था. एसएम्एस की दरों में भी परिवर्तन किया गया है अब तक नेशनल एसएम्एस दर प्रति मिनट 1.50 रूपया प्रति एसएम्एस  और लोकल प्रति एसएम्एस एक रुपया थीं. परिवर्तन के बाद नेशनल एसएम्एस दर प्रति मिनट 38 पैसे और लोकल एसएम्एस दर प्रति मिनट 25 पैसे कम की गयीं हैं

वन्य जीव जंतु संरक्षण के लिए आनंद कुमार एवं प्रमोद पाटिल को विटले सम्मान

वन्य जीव जंतु संरक्षण पर काम करने के लिए दो भारतीयों डॉ आनंद कुमार और डॉ प्रमोद पाटिल को विटले सम्मान से नवाजा गया. विटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है.
यह सम्मान लन्दन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसायटी में आयोजित एक समारोह में दिया गया. पुरुस्कार के विजेताओं को 35000 पौंड दिए गए.
डॉ कुमार को यह सम्मान दक्षिण भारत में मानव को हाथियों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु एक नया संचार तंत्र विकसित करने के लिए दिया गया. डॉ पाटिल को यह सम्मान राजस्थान के थार मरुस्थल में आइयकोनिक पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रजाति के संरक्षण के लिए दिया गया. यह सम्मान जीव जंतु संरक्षण के लिए कुल सात लोगों को दिया गया. इस पुरुस्कार के अन्य विजेता पनुत हदिसिस्वोयो, रोसामीरा गुलेन, आर्नोड डेस्बिज, इनोयम इमोंग, जेसन इबानेज हैं.
पनुत हदिसिस्वोयो: इंडोनेशिया के पारिस्थितिकी तंत्र में सुमात्रन आरेंगूटान्स को बचाने के प्रयासों के लिए 
रोसामीरा गुलेन: उत्तरी कोलंबिया में कपास टॉप तमरिन संरक्षण के लिए 
आर्नोड डेस्बिज: ब्राजील सेराडो में विशाल अर्माडीलो संरक्षण के लिए 
इनोयम इमोंग: नाइजीरिया के एमबीई पहाड़ों के बीच क्रॉस नदी गोरिल्ला को बचाने के लिए 
जेसन इबानेज: मिंडनाओ द्वीप पर फिलीपीन्स ईगल को  बचाने में मदद करने के लिए 
आनंद कुमार के कार्य

डॉ कुमार ने एक नेटवर्क ( EIN) विकसित किया, जो मनुष्य को हाथियों के प्रति संवेदनशील बनाता है. यह नेटवर्क मानव के परम्परागत  नकारात्मक स्वभाव को कम करने और हाथियों के प्रति मानव की सह्नशीलता को बढ़ाने हेतु सचेत करता है. डॉ कुमार द्वारा विकसित यह नेटवर्क प्रशिक्षित व जिम्मेवार लोगों को हाथियों के पद चिन्हों और उनकी गतिविधियों की जानकारी देता है, हाथियों के नजदीक आने पर इसकी सूचना संदेश, कॉल और मोबाइल से संचालित लाल बत्ती संकेत के माध्यम से लोगों को मिल जाती है. यह संकेतक निश्चित स्थानों पर लगाए गए होते हैं.
डॉ. कुमार की चेतावनी प्रणाली की सफलता उनकी परियोजना सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को भी प्रोत्साहित करने में मदद करती है.
डॉ प्रमोद पाटिल के कार्य

पेशे से एक चिकित्सक रहे डॉ. पाटिल ने 2003 में दवाओं का व्यवसाय छोड़कर अपना जीवन आइकोनिक पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रजाति (Ardeotis nigriceps) के संरक्षण में लगाने का निर्णय लिया. आइकोनिक पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अवैध शिकार के कारण, उसकी  आबादी तेजी से घट रही है. डॉ. पाटिल ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी घटने का कारण उनके  चरागाहों, प्राकृतिक वास और समुदाय के साथ रहने की प्रवृति में ह्रास को माना है. पाटिल और उनकी टीम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी ( बीएनएचएस ) ने राज्य वन विभाग के साथ थार के रेगिस्तान में काम करना शुरू किया. उन्होंने लोगों को समझाया कि वे वन्य अधिकारियों के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करें. उनकी टीम ने भूमि के बेहतर प्रबंधन के लिये वहां के निवासियों को प्रोत्साहित किया,जिस पर दोनों समुदाय मानव जीवन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निर्भर करते हैं. 
उनका मुख्य कार्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की विभिन्न प्रजातियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करना और अवैध शिकारियों की गतिविधियों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है.
विटले अवार्ड्स

यह सम्मान एक वार्षिक पुरुस्कार है, जो विटले फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है. पुरस्कार दुनिया भर में प्रभावी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संरक्षण के कार्यकताओं और नेतृत्व को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करता है. ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाने वाला यह पुरुस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है.

विदेशी निवेशकों को वित्त मंत्रालय ने मैट में छूट दी

वित्त मंत्रालय ने 30 अप्रैल 2015 को विदेशी निवेशकों को मैट में छूट देने की घोषणा की है.
लोक सभा में वित्त विधेयक पर बहस के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विदेशी कंपनियों की आय सुरक्षा पर पूँजीगत लाभ, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं  और ब्याज पर मैट लागू नहीं होगा. उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट में ट्रस्टी निवेशकों (REITs) की इकाइयों की बिक्री पर मैट लागू नहीं होगा.वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह नियम वहीँ लागू होगा जहाँ ब्याज दर 18.5% से कम है
2014-15 में विदेशी कंपनियों और सरकारी उपक्रमों के बीच विवाद का विषय बनाने के बाद आयकर विभाग ने मैट के समर्थन में एफआईआई को नोटिस भेजना प्रारंभ कर दिया. 31 मार्च 2015 तक कुल 68 नोटिस एफआईआई को भेजे गए.
अप्रैल 2014 के बाद सरकार पहली बार विदेशी संस्थागत निवेशकों को राहत प्रदान करने की कोशिश कर रही है.
न्यूनतम वैकल्पिक कर
सरकार ने कंपनियों से न्यूनतम राशि का भुगतान वसूलने के लिए उनपर मैट लगाने की शुरुआत की है. आईटी बुनियादी ढांचे और बिजली क्षेत्र में लगी कंपनियों को छोड़कर मैट सभी कंपनियों पर लागू है.
मुक्त व्यापार क्षेत्र, धर्मार्थ गतिविधियों, उद्यम पूंजी कंपनियों द्वारा निवेश से उत्पन्न होने वाली आय को भी मैट के दायरे से  बाहर रखा गया है.

नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन पर सीएमएस के उप-समूह की पहली बैठक

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) पर सीएमएस के उप-समूह की पहली बैठक 30 अप्रैल 2015 को नीति आयोग नई दिल्ली में हुई. बैठक की अध्यक्षतता सीएमएस के संयोजक और आन्ध्र प्रदेश के मुख्या मंत्री चंद्रा बाबू नायडू ने की.
बैठक के मुख्य तथ्य 

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र पर बनाने पर चर्चा हुई.
स्वच्छ भारत मिशन पर काम करने के लिए दिशा निर्देश बनाए गए और प्रक्रिया चार्ट तैयार किया गया.
बैठक में यह तय किया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का सही तकनीकी प्रबंधन कैसे हो और उसका सही उपयोग कैसे किया जाय?
बैठक में ठोस अपशिष्ट के उपयोग के उचित व वैकल्पिक तरीकों और बेहतरीन तकनीक का अध्ययन करने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में एक कार्य समूह गठित करने का फैसला किया गया.
बैठक में इस बात पर भी विमर्श हुआ कि वेस्ट मेनेजमेंट के उपयोग का अध्ययन करने के लिए कुछ सदस्यों को अन्य देशों में भेजा जाय.
बैठक में ठोस अपशिष्ट के उपयोग के लिए विदेशों से तकनीकी आयातित करने और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें संशोधित करने पर भी चर्चा की गयी. 
बैठक में फैसला लिया गया कि एसबीएम का उप-समूह इसके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करेगा और बजटीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सुझाव भी देगा.
एसबीएम में निजी क्षेत्र की भागीदारी निश्चित करने और कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों से सुधार के लिए सुझाव देने के तथ्यों पर भी चर्चा हुई. 
स्वच्छ भारत मिशन पर अंतिम रिपोर्ट जून 2015 के अंत तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी.

पश्चिमबंगालकानादियाभारतकापहलाखुलेमेंशौच-मुक्तजिलाघोषित

30 अप्रैल 2015 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले को भारत का पहला खुले में शौच-मुक्त जिला घोषित किया गया.
नादिया यह सम्मान विश्व बैंक व यूनीसेफ के सम्मिलित प्रयासों से प्राप्त करने में सफल हुआ जिसके तहत पूरे जिले में शौचालयों का निर्माण किया गया.

इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 अप्रैल को 'निर्मल बांग्ला दिवस’ के रूप में मनाये जाने की घोषणा की साथ ही पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ रखने के लिए ‘निर्मल बांग्ला मिशन’ की भी शुरुआत की.
यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किये गए स्वच्छ भारत अभियान के समान है जिसमे देश के 4041 क्षेत्रों को 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ तक स्वच्छ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

लोकसभामेंवित्तविधेयक 2015 पारितकियागया

लोकसभा ने 30 अप्रैल 2015 को वित्त विधेयक-2015 ध्वनिमत से पारित कर दिया. यह विधेयक वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्र  सरकार के वित्तीकय प्रस्ताव को लागू करता है जिसका उल्लेख 28 फरवरी 2015 को पेश किये गए बजट में किया गया था.
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 41 सरकारी संशोधन किये जाने के बाद विधेयक लोक सभा में पारित किया गया.

-    विदेशी संस्थानों द्वारा हासिल किये जाने वाले पूंजीगत लाभ पर अब उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) नहीं देना होगा. हालांकि, उनकी पिछली देनदारियों के मामले में जेटली ने कोई राहत नहीं दी है.
-    विदेशी कम्पनियां तथा विदेशी निवेशकों को मैट से छूट प्राप्त होगी जिसमें तकनीकी सेवाओं तथा सरकारी एवं निजी प्रतिभूतियो से प्राप्त आय भी शामिल हैं.
-    प्रतिभूतियों की बिक्री से हासिल पूंजीगत लाभ, विदेशी कंपनियों की रॉयल्टी, ब्याज, तकनीकी सेवाओं की फीस से प्राप्त आय पर लगने वाली सामान्य कर की दर यदि 18.5 प्रतिशत से कम होती है तो उस पर मैट नहीं लगेगा. 
2015-16 के बजट के अनुसार इन संशोधनों द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार तथा सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी.

भारतीयतटरक्षकबलनेअरबसागरमें ‘थीरावेटा’ युद्धाभ्यासकिया

28 अप्रैल से 29 अप्रैल 2015 को भारतीय तट रक्षक बल ने अरब सागर में थीरा वेटा नाम से युद्धाभ्यास किया. 
यह युद्धाभ्यास भारत की समुद्री सीमाओं जैसे केरल, लक्षद्वीप, मिनीकॉय द्वीप और माहे (पुडुचेरी का भाग) की रक्षा करने की तैयारियो से संबंधित है.

इस अभ्यास का आरंभ भारतीय तट रक्षक बल द्वारा कोच्चि नौसेना बेस स्थित संयुक्त अभियान केन्द्र से हुआ.  
दो दिवसीय इस अभ्यास में भारतीय तट रक्षक बल के अतिरिक्त, भारतीय नौसेना,  तटीय सुरक्षा पुलिस तथा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस एजेंसियों ने भी भाग लिया.
टिपण्णी
थीरा वेटा का आयोजन प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित अवधि के बाद किया जाता है जिसमें तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा सम्बन्धी खतरों से निपटना तथा आर्थिक संपत्तियों जैसे तेल के कुओं की सुरक्षा तथा स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा शामिल है.

अर्जेंटीनासंसदनेयहूदीसेंटरपरहुएहमलेकेपीड़ितोंकोमुआवजादेनेहेतुकानूनपारितकिया

अर्जेंटीना की संसद ने 30 अप्रैल 2015 को 20 वर्ष पहले ब्यूनस आयर्स में एएमआईए यहूदी सांस्कृतिक केंद्र पर हुए हमले के शिकार लोगों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक कानून पारित किया.

इस क़ानून के तहत मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को अर्जेंटीना सैन्य तानाशाही (1976-1983) के शिकार लोगों तथा वर्ष 1992 में हुए इजराइली दूतावास हमले समकक्ष मुआवजा दिया जायेगा. इजराइली दूतावास हमले में 29 लोग मारे गए थे और 200 घायल हुए. 
18 जुलाई 1994 में ब्यूनस आयर्स स्थित यहूदी सांस्कृतिक केंद्र पर हुए हमले में 85 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए थे. यह अर्जेंटीना पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है. वर्ष 2006 से अर्जेंटीना की अदालतें आठ ईरानियों के प्रत्यर्पण की मांग कर रही हैं. दूसरी ओर तेहरान ने इस घटना में उनके नागरिकों के शामिल होने से इंकार किया है.
अर्जेंटीना में 2 लाख से भी अधिक यहूदी रहते हैं जो लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे अधिक हैं.

माइक्रोसॉफ्टनेअपनेनएबेवब्राउजरकानाम ‘एज’ रखा

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रौद्योगिकी ने 29 अप्रैल 2015 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित डेवलपर सम्मेलन में अपने अगले वेब ब्राउजर के नाम के रूप में एज की घोषणा की.

विदित हो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे प्रोजेक्ट स्पार्टन का नाम दिया है. ब्राउज़र भविष्य में इंटरनेट एक्सप्लोरर (आईई) की जगह ले सकता है.
एज वेब ब्राउजर की मुख्य विशेषताएं-
यह उपयोगकर्ताओं को रंग का चयन करने में मदद करने के साथ सीधे वेब पेज पर ले जाएगा.
माइक्रोसॉफ्ट के निजी सहायक सेवा कोरटाना के अनुभव मैं वृद्धि के क्रम में नए ब्राउज़र को एकीकृत किया जाएगा.
यह उपयोगकर्ताओं को ऑफ़लाइन अध्ययन के लिए वेब पेज को बचाने की सुविधा देगा.
इसके द्वारा एक नया टैब पेज खुलेगा, जिसमें ही खोले गए टैब पेज, फेवरेट और एप्स की सूची होगी.

गुजरातकेपूर्वविधानसभाअध्यक्षब्रजारजीपरादीवालाकानिधन

गुजरात के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ब्रजारजी परादीवाला का अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में 30 अप्रैल 2015 को निधन हो गया. वह 86 वर्ष के थे.

दिवंगत परादीवाला वलसाड के एक जाने माने वकील थे. परादीवाला  ने 1955 में गुजरात के वलसाड शहर में वकील के तौर पर बार की सदस्यता ली और 40 वर्षों तक वकालत की.
उन्होंने वलसाड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और मार्च 1989 से दिसंबर 1990 तक की अवधि के लिए सातवीं राज्य विधानसभा के स्पीकर पद पर भी रहे.
वह गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी परादीवाला के पिता भी थे.

प्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीद्वारातीनदेशोंकीयात्रा: एकविश्लेषण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल से 17 अप्रैल 2015 के बीच तीन देशों (फ्रांस, जर्मनी तथा कनाडा) की यात्रा की . इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करना, अर्थव्यवस्था में निवेश प्रवाह की वृद्धि तथा द्विपक्षीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाना था.
प्रधानमंत्री की इस यात्रा का महत्व घरेलू आर्थिक स्थिति एवं सामरिक/राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में होने वाली पहल का विश्लेषण करके समझा जा सकता है.
सामरिक/राजनीतिक क्षेत्र

इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने तीन सरकारों के प्रमुखों के साथ तीन वार्ताएं कीं जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंकोइस होल्लांदे, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर शामिल थे. इस दौरान उन्होंने ज्ञापन पत्रों तथा समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिसमें रक्षा, उर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष तथा कौशल विकास शामिल हैं.
फ्रांस के साथ भारत के संबंधों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि फ्रांस ने सुरक्षा परिषद् में भारत के स्थाई सदस्यता के लिए सहमति दी है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक होने के नाते फ्रांस का सहयोग भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है.
फ्रांस से 36 रॉफेल लड़ाकू जेट विमानों को खरीदने के लिए हुए समझौते द्वारा भारत की विश्व में सामरिक भागीदारी मजबूत होगी तथा घरेलू आवश्यकता भी पूरी होगी.
भारत और जर्मनी के बीच संबंधों की मजबूती से भारत यूरोपियन राजनीति में भी मजबूत स्थिति बना सकता है. भारत ने ब्राज़ील, जर्मनी एवं जापान के साथ मिलकर जी 4 ग्रुप बनाया है ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में उन्हें शामिल करने के प्रयासों में तेज़ी आ सके.
इस यात्रा के दौरान नेताओं द्वारा जारी किए गए संयुक्त बयानों से भारत का दूसरे देशों के साथ बढ़ते सहयोग का पता चलता है.
भारत के प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा से दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में होने वाली प्रगति के तथ्य स्पष्ट देखे जा सकते हैं.
केमको कारपोरेशन के साथ हुए व्यापारिक समझौते से 2013 के भारत-कनाडा परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने में आसानी होगी तथा द्विपक्षीय सहयोग से ऊर्जा की कमी को दूर किया जा सकेगा. 
आर्थिक क्षेत्र
भारत के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) व्यापारिक समझौते, निवेश तथा विश्व में प्रोद्योगिकी संचार का स्त्रोत है. इन्हीं कारणों से 28 सदस्यी इस राजनीतिक-आर्थिक समूह के साथ सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है. 
इसके अलावा पूंजी निर्माण की दर वर्ष 2011-12 में 38.2 थी जो वर्ष 2013-14 में कम होकर 32.3 रह गयी. इसे नियंत्रित करने तथा डिजिटल इंडिया तथा स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ मजबूत संबंधों की आवश्यकता है.  
इस यात्रा के दौरान जर्मनी ने जून 2007 में शुरू किये गए भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की प्रक्रिया को पूरा करने पर सहमति जताई.
अमेरिका, चीन तथा जापान के बाद जर्मनी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. जर्मनी यूरोपियन संघ का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है. जर्मनी ने भारत को निर्माण, कौशल विकास, शहरी विकास, नदियों की सफाई,  पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए सहमति जताई.
भारत का फ्रांस से ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षा रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस में 75 प्रतिशत बिजली परमाणु ऊर्जा से बनती है.
इस यात्रा के दौरान फ्रांस की प्रमुख परमाणु कंपनी एआरईवीए ने स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एल एंड टी और एनपीसीआईएल के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए तथा महाराष्ट्र स्थित जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र पर कार्य में तेज़ी लाने पर भी सहमति जताई.
इसी प्रकार विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम आपूर्तिकर्ता केमको ने भारत को 350 मिलियन डॉलर के परमाणु ईंधन की आपूर्ति पर सहमति जताई. यह आपूर्ति 2015 से 2020 तक की जाएगी.
दोनों देशों ने भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर सितम्बर 2015 तक  बातचीत का दौर समाप्त करने तथा विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण करार 2007 को जल्द से जल्द लागू करने पर भी सहमति जताई. फ्रांस और कनाडा के साथ परमाणु ऊर्जा सौदे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है.
निष्कर्ष
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि मोदी द्वारा तीन विकसित देशों (जी-8 के सदस्य) की यात्रा देश में व्यापारिक स्थिति का विकास, तकनीकी संसाधनों की मौजूदगी तथा आवश्यक पूँजी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए की गयी थी.

प्रणयरॉयरेडइंकलाइफटाइमअचीवमेंटपुरस्कारसेसम्मानित

एनडीटीवी के कार्यकारी सह-अध्यक्ष प्रणय रॉय को मुंबई के एक समारोह में 30 अप्रैल 2015 को रेड इंक लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा दिए गए.
अन्य विजेता 
जर्नलिस्ट ऑफ दि इयर: एनडीटीवी के श्रीनिवासन जैन जिन्होंने श्रृंखला कार्यक्रम ट्रूथ वेर्सेस हाइप में खोजी पत्रकारिता का बेहतरीन काम किया.

इम्पैक्ट एडिटर ऑफ दि इयर: टाइम्स नाओ के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी जिन्होंने अपने कार्यक्रम न्यूज़ आवर शो के माध्यम से लोगों में खासी पहचान बनाई. 
न्यूज़ स्टार्ट-अप ऑफ दि इयर: न्यूज़ वेबसाइट Scroll.in को यह पुरस्कार लोगों के बीच तेज़ी से अपनी पहचान बनाने के लिए दिया गया.
इनके अलावा अपराध, राजनीति, न्यायालय, स्वास्थ्य, पर्यावरण और विज्ञान की श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए गए. इस समारोह में कुल 24 पत्रकारों को सम्मानित किया गया.
रेड इंक लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा समाज में पत्रकारिता के मूल्य को दर्शाने के लिए की गयी थी.