उजाला योजना के तहत गुजरात 2 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित करने वाला पहला राज्य बना

अगस्त 2016 के अंतिम सप्ताह में गुजरात सरकार द्वारा राज्य में उजाला योजना के तहत दो करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये गये. 

राज्य सरकार द्वारा यह आंकड़ा महज 96 दिनों में हासिल किया गया. इस योजना द्वारा 42 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए.

दो करोड़ एलईडी बल्बों से वार्षिक 259 करोड़ किलोवाट बिजली की बचत हो सकेगी. यह आंकड़ा 5 लाख भारतीय घरों में एक वर्ष में उपयोग की जाने वाली बिजली के समान है. इसके अतिरिक्त, गुजरात में प्रतिदिन होने वाले 5000 टन कार्बन उत्सर्जन से भी राहत मिलेगी.

एनर्जी एफीशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा प्रतिदिन 2 लाख बल्ब गुजरात में वितरित किये जा रहे हैं.

एलईडी बल्ब एवं उजाला योजना 

•    उजाला योजना का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2015 को किया.

•    यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर आरंभ की गयी.

•    इस योजना के आरंभ होने के एक वर्ष के भीतर देश में 9 करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री दर्ज की गयी जिससे बिजली के बिलों में 55 बिलियन रुपये की कमी आई.

•    इस योजना को घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम (डीईएलपी) के नाम से 5 जनवरी 2015 को आरंभ किया गया था.

•    इस योजना के तहत लोगों को सीएफएल बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.

•    इस योजना के तहत सरकार वर्ष 2019 तक 77 करोड़ साधारण बल्बों को एलईडी बल्बों से परिवर्तित करना चाहती है. इससे प्रतिवर्ष 100 मिलियन किलोवाट बिजली की बचत होगी एवं बिजली के बिलों में 400 बिलियन रुपये की कमी आएगी.

 

सीआरपीएफ ने पीवी संधु को कमांडेंट की मानद उपाधि और ब्रांड एम्बैसडर नियुक्त किया

रियो ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली शटलर पी.वी. सिंधु को सीआरपीएफ ने 30 अगस्त 2016 को कमांडेंट की मानद रैंक देने और ब्रांड एम्बैसडर नियुक्त करने का फैसला किया. 29 अगस्त 2016 को पी.वी. सिंधु को देश का सबसे बडा खेल सम्मान 'राजीव गांधी खेल रत्न' राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रदान किया गया. 

सीआरपीएफ ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को भी आधिकारिक सूचना भेज दी है. प्रस्ताव पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति लगाएंगे.

मंजूरी मिलने के बाद सिंधु को एक समारोह में इस रैंक से सम्मानित किया जाएगा.

शटलर सिंधु को बैज सौंपा जाएगा और उन्हें सीआरपीएफ की वर्दी भी दी उपलब्ध करायी जाएगी.

उपाधि के बारे मे-

• करीब तीन लाख से ज्यादा तादाद वाली सीआरपीएफ में कमांडेंट पद, पुलिस में एसपी और सेना में कर्नल के स्तर का पद होता है.
• सीआरपीएफ में करीब चार हजार महिलाएं हैं. तीन बटालियन तो पूरी महिलाओं की है.
• सीआरपीएफ में कमांडेंट की रैंक पुलिस अधीक्षक के दर्जे के बराबर है.
• इस दर्जे का अधिकारी 1,000 सैनिकों की बटालियन को आदेश दे सकता है.
• नक्सल से लेकर आतंकवाद के खिलाफ तैनात सीआरपीएफ पहली बार किसी खिलाड़ी को इतना बड़ा पद देने के साथ-साथ और ब्रांड एम्बैसेडर भी बनाने जा रही है.

अन्य खिलाडियों को मानद उपाधि-

इससे पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को ब्रांड एम्बैसेडर नियुक्त किया. 
सेना ने वनडे के कप्तान एमएस धोनी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया.

 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सीएलएमवी देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था की उपस्थिति को उत्प्रेरित करने हेतु पीडीएफ के लिए मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त 2016 को कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एवं वियतनाम (सीएलएमवी) देशों में  भारतीय अर्थव्यवस्था की उपस्थिति को उत्प्रेरित करने हेतु परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) के लिए मंजूरी दी. पीडीएफ का निर्माण 500 करोड़ रुपये के कोष से बनाया जायेगा.

सीएलएमवी देशों का क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था श्रृंखला में एक अद्वितीय स्थान है एवं यह चीन तथा यूरोपियन यूनियन एवं अन्य बाजारों के लिए व्यापारिक समझौतों के लिए मार्ग प्रदान करता है.

मुख्य विशेषताएं

•    पीडीएफ वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहेगा.

•    यह एक्सिम (EXIM) बैंक द्वारा संचालित किया जायेगा.

•    यह वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा संचालित किया जाएगा.

लाभ
•    भारत को लम्बी अवधि के लिए घरेलू कच्चे माल और वस्तुओं के लिए एक समर्पित बाजार हासिल होगा.

•    भारतीय उद्योगों को समर्पित कच्चे माल के स्रोत के अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने के स्रोत एवं पूंजीगत लाभ भी प्राप्त होगा.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सीएलएमवी देशों में विभिन्न अवसरों के होने के बावजूद भारतीय व्यापारिक घराने अब तक इसलिए उस क्षेत्र के लाभ से वंचित रहे क्योंकि वहां के बारे में सीमित जानकारी के कारण रिस्क लेने से बचते रहे.

पीडीएफ के निर्माण से भारतीय व्यापारियों को व्यापार के विस्तार, आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने एवं वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के साथ चलने के अवसर प्राप्त होंगे.

 

अशोक चावला टेरी यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त

द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टिट्यूट (टेरी) द्वारा 31 अगस्त 2016 को पूर्व वित्त सचिव अशोक चावला को टेरी यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया.

इस संदर्भ में 19 अगस्त 2016 को टेरी की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया.

इस निर्णय से यूनिवर्सिटी ने पूर्व कुलपति एवं प्रमुख आर के पचौरी के साथ संबंध समाप्त कर लिए है. गौरतलब है कि पचौरी को वर्ष 2015 में महिला सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था.

चावला फरवरी 2016 से टेरी के अध्यक्ष के रूप कार्यरत हैं.

द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टिट्यूट (टेरी)

•    इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गयी.

•    पहले इसे टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट के नाम से जाना जाता था.

•    यह संस्थान उर्जा, पर्यावरण एवं सतत विकास पर अनुसंधान करता है.

•    वर्ष 2013 में इस संस्थान को इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस (आईसीसीजी) द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल थिंक टैंक चयनित किया.

लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत भारतीय थलसेना उपप्रमुख नियुक्त किए गए

लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को भारतीय थलसेना का उपप्रमुख नियुक्त किया गया है. वे 1 सितंबर, 2016 को पद भार ग्रहण करेंगे. सेना उप प्रमुख का पद संभालने के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत पुणे स्थित दक्षिण-पश्चिमी कमान के कमांडर थे. इस पद पर कार्यरत एमएमएस राय 31 अगस्त 2016 को सेवानिवृत्त हो गए.

जनरल बिपिन रावत मूलरूप से पौड़ी जिले के निवासी हैं.

सेना में रावत का स्थान सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के बाद दूसरे नंबर का होगा.

रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी सेना में उच्च पद पर थे. वे सहायक प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे.

जनरल बिपिन रावत के बारे में-

• लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्‍टॉफ कॉलेज, वेलिंगटन और हाईयर कमांड एंड नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्सेंज के पूर्व छात्र हैं.
• वे देहरादून स्थित भारतीय सैन्‍य अकादमी (आईएमए) से स्‍नातक हैं.
• भारतीय सैन्‍य अकादमी में उन्‍हें ‘सोर्ड ऑफ ऑनर’ प्रदान किया गया.
• बिपिन रावत को दिसंबर 1978 में 11 गोरखा राइफल्‍स की पांचवीं बटालियन में कमीशन प्राप्‍त हुआ.
• 35 वर्ष के लम्‍बे सेवाकाल के दौरान उन्‍हें वीरता और विशिष्‍ट सेवा के लिए पुरस्‍कृत भी किया गया.
• जिनमें यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, सीओएएस प्रशस्ति पत्र शामिल हैं.
• संयुक्‍त राष्‍ट्र के साथ काम करते हुए उन्‍हें दो बार फोर्स कमांडर प्रशस्ति पुरस्‍कार प्रदान किए गए.
• उन्‍हें अधिक ऊंचाई वाले स्‍थान पर युद्ध और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का विशाल अनुभव प्राप्‍त है.
• उन्‍होंने पूर्वी सैक्‍टर में वास्‍तविक नियंत्रण रेखा पर इंफैन्‍ट्री बटालियन की कमान भी संभाली.
• इसके अलावा उन्‍होंने कश्‍मीर घाटी में राष्‍ट्रीय राइफल्‍स और एक इंफेंट्री डिविजन की भी कमान संभाली है.
• वे आईएमए, देहरादून और आर्मी वॉर कॉलेज, महू में प्रशिक्षण गतिविधियों से भी जुड़े रहे हैं.
• उन्‍होंने डीजीएमओ और सेना मुख्‍यालय में सेना सचिव शाखा में भी महत्‍वपूर्ण पदों पर काम किया है.
• वे पूर्वी कमान मुख्‍यालय में मेजर जनरल, जनरल स्‍टाफ भी रहे हैं.
• उन्‍होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्‍य में चैप्‍टर-7 मिशन में बहुराष्‍ट्रीय ब्रिगेड की भी कमान संभाली है.

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एमएमएस राय के बारे में-

• चार दशकों की शानदार सैन्‍य सेवा के बाद लेफ्टिनेंट जनरल एमएमएस राय ने 31 अगस्त 2016 को सेना के उप प्रमुख पद से अवकाश ग्रहण कर लिया.
• उन्होंने 15 दिसंबर 1976 को कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन प्राप्‍त किया था.
• रेजीमेंट में सेवाएं देने के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल एमएमएस राय ने विभिन्‍न प्रमुख पदों पर काम किया, जिनमें पूर्वी कमान के कमांडर का पद भी शामिल है.

 

वैज्ञानिकों ने नये मानव युग (एंथ्रोपोसीन) के प्रारम्भ होने की घोषणा की

वैज्ञानिकों ने 29 अगस्त 2016 को घोषणा किया कि पृथ्वी की जलवायु और रसायन शास्त्र पर मानव के प्रभाव ने 11,700 साल पुराने भूवैज्ञानिक युग जिसे होलोसीन के नाम से जाना जाता है को खत्म करके नए युग में प्रवेश किया है.

वैज्ञानिकों द्वारा 29 अगस्त 2016 को प्रस्तुत की गयी सिफ़ारिशों को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई तो एंथ्रोपोसीन या मानव का नया युग मध्य 20 वीं शताब्दी से शुरू हो जायेगा.

मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में दो साल लग जाने की संभावना है और कम से कम तीन अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा इन सिफ़ारिशों को समर्थन प्राप्त होने की आवश्यकता है.

अध्ययन के अनुसार इस युग की इष्टतम सीमा मध्य 20 वीं सदी है. वैज्ञानिक 1950 से शुरू होने वाले काल को एक 'महान त्वरण' के रूप में बताते हैं तथा लगातार हो रहे रासायनिक और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को रेखांकित करते हैं.

लेकिन सात साल की विवेचना के बाद, 35 सदस्यीय कार्यकारी समूह ने सर्वसम्मति से मानव के नए युग (एंथ्रोपोसीन) को एक वास्तविकता के रूप में मान्यता दी है और इसे आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने के लिए 35 में से कुल 30 सदस्यो ने पक्ष में वोट दिए.

वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और समताप मंडलीय ओजोन की सांद्रता; सतह के तापमान, समुद्र अम्लीकरण, और उष्णकटिबंधीय वन का नुकसान; जनसंख्या वृद्धि एवं बड़े बांधों का निर्माण यह सभी मध्य सदीइ प्रारम्भ हुआ है. लेकिन कार्य समूह को इन उपायों में किसी को भी तब तक लेने की अनुमति नहीं है जब तक कि ये भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में दर्ज नही हो जाते हैं.

अगर ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर पहुंची, तो धु्रवों की बर्फ पिघलेगी और समुद्र का स्तर बढ़ेगा. इससे कई प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी. अनुमान है कि एक करोड़ प्रजातियों में से 20 लाख सदा के लिए चली जाएंगी.

 

सोनी पिक्चर्स द्वारा टेन स्पोर्ट्स का अधिग्रहण किया गया

मीडिया कंपनी ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के स्पोर्ट्स चैनल ‘टेन स्पोर्ट्स’ का सोनी पिक्चर्स द्वारा 31 अगस्त 2016 को अधिग्रहण किया गया. यह अधिग्रहण 38 करोड़ 50 लाख डॉलर (लगभग 2579 करोड़ रुपये) की राशि में किया गया.  

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के बोर्ड निदेशकों ने कंपनी के खेल प्रसारण व्यवसाय की सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्सम इंडिया (एसपीएन) को बिक्री और स्थानातंरण की स्वीकृति प्रदान की. 

ज़ी का खेल प्रसारण व्यवसाय मॉरिशस के ताज टीवी लिमिटेड के अंतर्गत आता है जो टेलीविजन चैनलों के ‘टेन’ ब्रांड के टीवी चैनलों और ताज टेलीविजन (इंडिया) के जरिये सामग्री के वितरण और प्रसारण का व्यवसाय करता है. 

ताज टेलीविजन (इंडिया) के पास मॉरिशस के ताज टीवी लिमिटेड के स्वामित्व वाले खेल चैनल के भारत में डाउनलिंकिंग, वितरण, विपणन और खेल चैनल पर विज्ञापन की बिक्री के एक्सक्लूसिव अधिकार हैं. 

कंपनी के कुल राजस्व में खेल प्रसारण व्यवसाय का कुल हिस्सा 631 करोड़ रूपये था और इसे 2015-16  में 37 करोड़ 20 लाख रूपये की हानि हुई थी.

पृष्ठभूमि

•    जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड ने 2006  में दुबई के अब्दुल रहमान बुखातिर के ताज समूह से टेन स्पोर्ट्स को खरीदा था. 

•    टेन स्पोर्ट्स के जिन चैनलों का अधिग्रहण किया गया है उनमें टेन 1, टेन1 एचडी,  टेन 2, टेन 3, टेन गोल्फ एचडी, टेन क्रिकेट, टेन स्पोर्ट्स शामिल हैं. 

•    यह चैनल भारतीय उपमहाद्वीप सहित मालदीव, सिंगापुर, हांगकांग, कैरेबिया और पश्चिम एशिया के कई देशों में दिखाए जाते हैं.

 

भारत का पहला जैव-सीएनजी ईंधन संयंत्र पुणे में शुभारंभ

भारत का पहला जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र 13 अगस्त 2016 को पुणे महाराष्ट्र में शुभारंभ किया गया.

इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एवं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से किया जो कृषि अवशेषों से सीएनजी का उत्पादन करता है.

इससे संबंधित मुख्य तथ्य:

•    यह संयंत्र पुणे स्थित प्रिमोव इंजीनियरिंग प्राइवेट लि. द्वारा स्थापित किया गया है.

•    यह संयंत्र प्रूफ ऑफ कांसेप्ट (Proof of Concept) की अवधारणा के रूप में स्थापित किया गया है. जिसे कहीं भी दोबारा बनाया जा सकता है.

•    संयंत्र सीएनजी के उत्पादन की प्रक्रिया में कृषि अपशिष्टों के निदान के लिए विशेष जीवाणु शोधन (Bacterial Solution) प्रक्रिया का उपयोग करता है.

•    इससे उत्पन्न गैस को वाहनों में इस्तेमाल के लिए साफ और कंप्रेस्ड किया जाता है.

•    उल्लेखनीय है कि जैव ईंधन से 50 प्रतिशत डीजल के आयात को कम करने में मदद मिलेगी तथा विदेशी मुद्रा भी बचाया जा सकता है.

•    यह ऊर्जा स्रोत कम लागत के साथ-साथ प्रदूषण मुक्त भी है.

•    ज्ञात हो कि जैव-सीएनजी बायोगैस का शुद्धतम रूप है जिसमें से सभी अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात 93 प्रतिशत मीथेन गैस होती है.

 

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी निवेशकों हेतु स्‍थायी रेजीडेंसी योजना को मंजूरी दी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए विदेशी निवेशको को स्‍थायी रूप से रहने का दर्जा - (पीआरएस) देने की योजना को सशर्त मंजूरी प्रदान कर दी है.

पीआरएस योजना के मुख्य तथ्य-

• इसके अन्‍तर्गत सरकार द्वारा समय-समय पर विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश की नीति के बारे में जारी की गई समुचित शर्तों का पालन करना होगा.
• इस योजना से भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्‍साहन मिलेगा और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लागू करने में सुविधा होगी.
• योजना के तहत विदेशी निवेशकों को पीआरएस की सुविधा उपलब्‍ध कराने के लिए वीजा मैनुअल में समुचित व्‍यवस्‍थाएं शामिल की जायेंगी.
• पीआरएस दस वर्ष के लिए दिया जायेगा और वीजा धारक कई बार भारत में प्रवेश कर सकेंगे.
• पीआरएस प्राप्‍त करने वाले व्‍यक्‍ति के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्‍पणी नहीं की गई है तो अगले दस वर्ष के लिए भी पीआरएस बढ़ाने के उद्देश्‍य से इसकी समीक्षा की जा सकती है.
• इस योजना का लाभ लेने के लिए विदेशी निवेशक को 18 महीने के भीतर दस करोड़ रूपये का न्‍यूनतम निवेश या 36 महीने के भीतर 25 करोड़ का निवेश करना होगा.
• इसके अलावा विदेशी निवेश ऐसा होना चाहिए जिससे प्रत्‍येक वित्‍त वर्ष में कम से कम ऐसे बीस भारतीयों को रोजगार मिलना चाहिए जो भारत में ही रहते हों.
• पीआरएस प्राप्‍त करने वाले व्‍यक्‍ति को भारत में रहने के लिए एक मकान खरीदने की अनुमति भी दी जायेगी.
• इससे विदेशी निवेश को प्रोत्‍साहन देने और मेक इन इंडिया कार्यक्रम लागू करने में मदद मिलेगी.

 

गंगा नदी में गाद बढ़ने से जलस्तर में वृद्धि: अध्ययन

शोधकर्ताओं के एक समूह ने यह पाया है कि भूमिगत जल का न केवल अत्यधिक दोहन हो रहा है अपितु आर्सेनिक एवं नमक संदूषण भी बढ़ रहा है.

यह अध्ययन भूजल गुणवत्ता और गंगा के बेसिन में कमी शीर्षक के साथ 29 अगस्त 2016 को पत्रिका नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित किया गया.

इस अध्ययन में भारत, पाकिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश के स्थानीय डाटा तथा 3429 कुओं के सैंपल एकत्रित किये गये.

अध्ययन में यह भी पाया गया कि भूजल का अधिक दुरूपयोग शहरी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में हो रहा है.

अध्ययन की मुख्य विशेषताएं

•    300 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) का लगभग 23 प्रतिशत भाग पूरी तरह खारा है जबकि 40 प्रतिशत आर्सेनिक के कारण प्रदूषित है.

•    संकलित की गयी तालिका में पर्याप्त स्थानिक परिवर्तनशीलता के संकेत मिलते हैं.

•    19 और 20 वीं शताब्दी में निर्मित नहरों द्वारा भूजल प्रभावित रहा है. 

•    पानी का सबसे अधिक दोहन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ है.

 

भारतीय मूल के अजेई गोपाल को एएनएसवाईएस का सीईओ नियुक्त किया गया

सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जानकार अजेई गोपाल को 30 अगस्त 2016 को अमेरिकी कंपनी एएसएसवाईएस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया.  

गोपाल पेन्सिल्वेनिया आधारित कम्पनी का 1 जनवरी 2017 से अधिभार ग्रहण करेंगे.

जेम्स कैशमैन वर्ष 2000 से एएनएसवाईएस के सीईओ हैं, वे जनवरी 2017 से बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स का पदभार ग्रहण करेंगे.

अजेई गोपाल

•    गोपाल ने अपना करियर बेल कम्युनिकेशन्स रिसर्च के साथ आरंभ किया.

•    वे वर्ष 2011 से एएनएसवाईएस के सदस्य हैं.

•    इससे पहले वे कैलिफ़ोर्निया आधारित कम्पनी सीमैंटेक में सीओओ पद पर कार्यरत थे.

•    उन्होंने हेवलेट-पैकार्ड में बतौर जनरल मैनेजर भी कार्य किया.

•    वे वर्ष 1991 से 2000 तक आईबीएम में कार्यरत थे.

•    उनके नाम 23 अमेरिकी पेटेंट दर्ज हैं.

•    उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट उपाधि हासिल की. उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई से स्नातक डिग्री प्राप्त की.

एएनएसवाईएस

•    एएनएसवाईएस प्रोडक्ट डिज़ाइन हेतु इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं, उनकी यह सेवाएं रॉकेट एवं संबंधित तकनीक में उपयोग की जाती हैं. 

•    कंपनी की स्थापना 1970 में जॉन ए स्वेनसन द्वारा की गयी थी. उस समय इसका नाम स्वेनसन एनालिसिस सिस्टम्स इंक था.

•    स्वेनसन एनालिसिस सिस्टम्स ने कंप्यूटर तकनीक एवं इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के लिए सामानांतर तकनीक विकसित की है.

•    वर्ष 1994 में स्वेनसन एनालिसिस सिस्टम्स का टीए एसोसिएट्स द्वारा अधिग्रहण किया गया.

•    इस नए स्वामित्व के बाद एएनएसवाईएस को फ्लैगशिप उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया गया.

 

टीएम कृष्णा और बेजवाडा विल्सन वर्ष 2016 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित

कर्नाटक गायक थोडुर मदाबुसी कृष्णा और सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाने वाले बेजवाडा विल्सन सहित छह लोगों को 31 अगस्त 2016 को रमन मैगसेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया.

जिन चार अन्य को यह पुरस्कार मिला है, उनमें फिलीपीन के कोंचिता कारपियो मोराल्स, इंडोनेशिया के डोम्पेट धुआफा, जापान ओवरसीज कोऑपरेशन वॉलंटियर्स और लाओस के विएनटिआने रेस्क्यू को यह पुरस्कार दिया गया है.

कृष्णा को 'क्लासिकल म्यूजिक को समाज के हर स्तर तक ले जाने के लिए' ये अवॉर्ड दिया गया. मैग्सेसे कमेटी ने कृष्णा को चुनने की जो वजहें बताईं, उसके अनुसार, उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को निचले स्तर, खासकर दलितों और नॉन-ब्राह्मण तबके तक ले जाने का काम किया. वे एक आर्टिस्ट होने के साथ राइटर, स्पीकर और एक्टिविस्ट भी हैं.

वहीं विल्सन, सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय नेता हैं. वे खुद एक दलित फैमिली से ताल्लुक रखते हैं. उन्हें यह अवॉर्ड छोटे तबके की जिंदगी की बेहतरी के लिए काम करने के लिए दिया गया. विल्सन बीते 32 साल से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं.

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित मुख्य तथ्य:

• रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस का एक अवॉर्ड है.
• यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है.
• इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी.
• यह पुरस्कार 6 कैटेगरीज- गवर्ननेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी ली़डरशिप, जर्नलिज्म-लिटरेचर-क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, पीस-इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इमरजेंट लीडरशिप में दिया जाता है.
• भारत में अब तक कुल 53 लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है.
• इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है. विजेताओं को एक प्रमाणपत्र, पदक और नकद राशि दी जाती है.

इसका उद्देश्य उन लोगों और समूहों को सम्मानित करना है जो विकास से जुड़ी समस्याओं का निपटारा करते हैं.

2 September

मिशेल टेमर ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की

मिशेल टेमर ने 31 अगस्त 2016 को ब्राज़ील के राष्ट्रपति पद की शपथ ली. वे ब्राज़ील के पूर्व उप-राष्ट्रपति थे. टेमर अगले चुनावों तक वर्ष 2018 तक पद पर बने रहेंगे.

उन्हें डिल्मा रौसेफ़ के स्थान पर सीनेटर की वोटिंग के आधार पर चयनित किया गया. सीनेटरों ने 61-20 के मत से रौसेफ़ को पूँजी का दुरूपयोग करने के आरोप में पद से वंचित कर दिया. उनपर 60 बिलियन यूएस डॉलर के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था.

मिशेल टेमर बतौर राष्ट्रपति

•    मिशेल टेमर, ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति थे एवं उन्हें मई 2016 में डिल्मा रौसेफ़ के निलम्बन के बाद अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया.

•    ब्राज़ील संविधान के अनुसार, यदि राष्ट्रपति निलंबित कर दिया जाए तो उप-राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है.

मिशेल टेमर - व्यक्तित्व

टेमर एक विचारशील राजनेता हैं जो देश में महत्वपूर्ण मसलों के आसपास केन्द्रित रहते हैं. हाल ही में वे उस समय चर्चा में आये जब रौसेफ़ का कार्यकाल समाप्त हुआ एवं ब्राज़ील में उनके नेतृत्व में एक नया काल आरंभ हुआ.

उनकी सबसे बड़ी राजनैतिक उपलब्धि ब्राज़ीलियन डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी (पीएमडीबी) को पिछले दो दशकों में स्थायित्व प्रदान करना है. वर्तमान में वे ही पार्टी अध्यक्ष हैं.

 

नोबल पुरस्कार विजेता रॉजर तासिन का निधन

नोबल पुरस्कार विजेता रॉजर तासिन का 24 अगस्त 2016 को निधन हो गया. वे 64 वर्ष के थे.

ये फ्लोरोसेंट मार्कर कैंसर कोशिकाओ का पता लगा सकते थे और मस्तिष्क में एल्जाइमर रोग के बढ़ने का पता लगाते थे.

संबंधित मुख्य तथ्य:

वे तासिन विश्वविद्यालय के सान डियेगो स्कूल ऑफ मेडिसीन में 27 साल तक औषधशास्त्र, रसायनशास्त्र और जैव रसायन के प्रोफेसर थे.

उन्होंने हार्वर्ड और कैंब्रिज से स्नातक की डिग्री ली.

उन्हें वर्ष 2008 में जेलीफिश से प्राप्त हरे फ्लोरोसेंट प्रोटीन का शोध के औजार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ओसामू शिमोमुरा और मार्टिन चेल्फी के साथ नोबल पुरस्कार मिला था. यह प्रोटीन मस्तिष्क की कोशिकाओं से लेकर बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर चमक उठता है.

रॉजर तासिन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था.

उन्होंने आठ साल की आयु से ही रसायनशास्त्र के प्रयोग करने शुरू कर दिए थे.

 

रेल मंत्रालय द्वारा ई-टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना आरंभ

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 1 सितंबर 2016 को ई-टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना आरंभ की. यह बीमा योजना 10 लाख रुपये तक होगी.

यह बीमा रेल दुर्घटना अथवा अन्य दुर्घटना के समय, आतंकवादी हमला, डकैती, दंगा, गोलीबारी अथवा आगजनी आदि होने पर प्रदान की जाएगी.

योजना की विशेषताएं

•    यह सुविधा भारतीय रेलवे के उन यात्रियों के लिए आरक्षित है, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट से ई-टिकट की बुकिंग करते हैं. इसमें उपनगरीय रेलगाडि़यां शामिल नहीं हैं.

•    यह सुविधा केवल कन्फर्म एवं आरएसी टिकटों के लिए ही उपलब्ध है.

•    इसमें प्रीमियम 1 रुपये से कम/अर्थात 92 पैसे है.

•    इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ सभी यात्रियों को कवर किया गया है. इसमें विदेशी नागरिकों को कवर नहीं किया गया है.

•    कवरेज: मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता - 10 लाख रुपये
स्थायी आंशिक विकलांगता - 7.5 लाख रुपये (तक)
अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यय - 2 लाख रुपये (तक)

 

प्रख्यात कवि कश्मीरी लाल जाकिर का निधन

प्रख्यात कवि, उपन्यासकार और लघुकथा लेखक कश्मीरी लाल जाकिर का 97 वर्ष की अवस्था में 31 अगस्त 2016 को चंडीगढ़ के अस्पताल में निधन हो गया.

जाकिर हरियाणा उर्दू अकादमी के चेयरमैन भी थे. उनका निधन उर्दू और हिंदी साहित्य के लिए बड़ी क्षति है. भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी उनकी रचनाएं लोकप्रिय हुई.

कश्मीरी लाल जाकिर के बारे में-

• कश्मीरी लाल जाकिर का जन्म 7 अप्रैल 1919 को पाकिस्तान में हुआ.
• वह अंग्रेजी और शिक्षा में स्नातकोत्तर थे.
• उन्होंने उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में 100 से ज्यादा किताबें लिखीं.
• साहित्य के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
• उनके अलावा सरदार अंजुम को साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया.
• उनकी रचनाएं उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओँ में प्रकाशित हुई.
• उन्होंने 8 दशक तक उर्दू और हिंदी साहित्य को अपना योगदान दिया. 1940 के दशक में उन्होंने लिखना शुरू किया था.
• वह लगभग तीन दशक तक हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक पद पर रहे.
• ज़ाकिर लम्बी अवधि तक हरियाणा के शिक्षा विभाग और बाद में चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग में सेवारत भी रहे.
• ब्रिटिश इंडिया के समय पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी की.
• उनके उपन्यास ‘करमांवाली’ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 100 से ज्यादा नाटक खेले.
• उस पर दूरदर्शन ने भी धारावाहिक बनाया.
• ज़ाकिर को पदमश्री के अलावा राष्ट्रीय गालिब पुरस्कार, शिरोमणि साहित्यकार सम्मान, एनएलएम युनेस्को, साहिर लुधियानवी और फख्र-ए-हरियाणा जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.
• उनके लेख पहली बार लाहौर की एक मैगजीन में छपे थे.
• हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों अम्बाला हो या करनाल, पंचकूला हो या चंडीगढ़, पटियाला, अखिल भारतीय उर्दू मुशायरों की परम्परा के सूत्रधार कश्मीरी लाल ज़ाकिर ही हुआ करते थे.

गुजरात सरकार ने छोटे एयरपोर्ट विकसित करने हेतु एएआई एवं केंद्र सरकार के साथ समझौता किया

गुजरात सरकार ने भारतीय विमान प्राधिकरण (एएआई) एवं केंद्र सरकार के साथ 1 सितंबर 2016 को एक त्रिपक्षीय समझौता (एमओयू) किया. इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 11 छोटे एयरपोर्ट विकसित करना है.

समझौते की विशेषताएं

•    इस एमओयू के तहत 11 हवाई पट्टी/एयरपोर्ट विकसित किये जायेंगे ताकि राज्य यात्रियों को आसान अवागमन प्रदान कर सके.

•    इनमे भावनगर, भुज, जामनगर, सूरत, पोरबंदर, मेहसाना, मांडवी, अमरेली, कांडला, केशोड एवं दीसा क्षेत्र शामिल हैं.

•    केंद्र आरसीएस की वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत वित्तीय संसाधन प्रदान करेगा.

•    यह ढांचागत विकास नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आरसीएस के अनुसार किया जायेगा.

•    इन 11 हवाई अड्डों पर ढांचागत विकास के अतिरिक्त केंद्र सरकार यहां सस्ते ईंधन की व्यवस्था भी करेगी.

झारखंड एवं महाराष्ट्र के बाद गुजरात इस योजना के तहत समझौता करने वाला तीसरा राज्य बन गया.

 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों को देने का फैसला किया

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देय लाभ पूर्वोत्‍तर राज्‍यों सहित सभी ‘प्राथमिकता वाले राज्‍य’ पर्वतीय राज्‍यों के निवासियों को भी देने का फैसला किया है.

• सरकार ने पात्र लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्‍शन जारी करने का भी निर्णय लिया है.
• मंत्रालय के इस निर्णय से जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड, सिक्किम, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के निर्धन लोगों को खाना पकाने हेतु एलपीजी (रसोई गैस) की उपलब्धता में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा.

उज्ज्वला योजना-

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्‍वच्‍छ ईंधन के एक समाधान के रूप में क्रियान्वित किया जा रही है.
• जिसका उद्देश्‍य बीपीएल परिवारों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्‍शन मुहैया कराना है.
• अब तक 50 लाख से भी ज्‍यादा कनेक्‍शन लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं

 

टीवीएसएन प्रसाद समिति ने पेलेट गन के उपयोग पर रिपोर्ट सौंपी

टीवीएसएन प्रसाद समिति ने पेलेट गन के प्रयोग पर गृह सचिव राजीव महऋषि को 30 अगस्त 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी.

रिपोर्ट के अनुसार यह समिति कश्मीर घाटी में पेलेट गन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है. समिति के अनुसार इसके स्थान पर पॉलीमर, रबड़ एवं पेप्पर बुलेट का प्रयोग किया जाना चाहिए.

इस समिति का गठन पेलेट गन के विकल्प तलाशने के लिए किया गया था.

समिति की सिफारिशें

•    इसके अनुसार पेलेट गन का प्रयोग दुर्लभ स्थिति में करना चाहिए.

•    इसके स्थान पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मिर्च पाउडर के शेल्स भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं.

•    इसके अनुसार पेलारगोनिक एसिड वेनिलयल (पावा) का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

•    लांग रेंज ध्वनिक डिवाइस (एलएआरडी) का भी प्रयोग किया जा सकता है जिससे लोगों को तेज ध्वनि से बहरा किया जा सकता है तथा भीड़ को तितर-बितर किया जा सकता है.

•    इसमें कहा गया है कि आंसू गैस के गोले प्लास्टिक से बनाये जाने चाहिए ताकि यह छोड़े जाने पर पिघल जाएँ और लोग इसे उठा कर फेंक न सकें. 

•    समिति ने आंसू गैस को पहले से अधिक कठोर किये जाने की भी सिफारिश की.

इससे पहले 26 जुलाई 2016 को गृह मंत्रलय के संयुक्त सचिव द्वारा सात सदसीय समिति बनाई गयी थी. इस समिति का गठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की 8 जुलाई 2016 को मौत के बाद किया गया.

रेल मंत्रालय ने केरल सरकार के साथ संयुक्‍त उद्यम समझौते पर हस्‍ताक्षर किए

रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु रेल मंत्रालय ने केरल में 1 सितंबर, 2016 को केरल सरकार के साथ संयुक्‍त उद्यम समझौते पर हस्‍ताक्षर किए.

संयुक्‍त उद्यम समझौते पर हस्‍ताक्षर रेलवे की ओर से कार्यकारी निदेशक (वर्क्‍स) एससी जैन और केरल सरकार की ओर से परिवहन एवं राजस्‍व विभाग (देवास्वोम) में सचिव केआर ज्‍यो‍तिलाल ने किए.

रेलवे का उद्देश्य मांग के अनुरूप रेल नेटवर्क का विस्‍तार करना है. रेल मंत्रालय ने रेल संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास हेतु राज्‍य सरकारों के साथ मिलकर नागरिक हित में आवश्‍यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समझौता किया है. 

समझौते की मुख्‍य बातें-

• भारतीय रेलवे दूर-दराज के स्थानों को जोड़कर और लोगों को एक-दूसरे के करीब लाकर राष्ट्रीय एकता में प्रमुख भूमिका निभा रही है. 
• रेलवे लाइन किसी भी क्षेत्र में विकास इंजन की भूमिका निभाती है. रेलवे नेटवर्क के विस्‍तारीकरण हेतु यह समझौता किया गया है.
• रेलवे बड़ी संख्‍या में नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है.
• इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु लगभग 3.86 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है. रेलवे सीमित धनराशि की उपलब्‍धता के साथ अपेक्षाएं पूरी कर रहा है.
• परियोजनाओं के क्रियान्‍वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से रेलवे सकल बजटीय सहायता से इतर अन्‍य स्रोतों से भी संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है.
• इस मिशन के लिए 10 राज्‍य सरकारों ने 41 मौजूदा परियोजनाओं की कुल लागत का 25 फीसदी से लेकर 67 फीसदी तक साझा करने पर सहमति जताई है.
• कुछ राज्‍य निर्माण लागत को साझा करने के अलावा मुफ्त में भूमि भी मुहैया करा रहे हैं.
• विभिन्‍न राज्‍यों में रेल लाइनों की बढ़ती मांग और उन्‍हें बिछाने के ‍लिए धन की बड़ी आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए रेल मंत्री ने परियोजना विकास, संसाधन जुटाने, भूमि अधिग्रहण, परियोजना क्रियान्‍वयन और महत्‍वपूर्ण रेल परियोजनाओं की निगरानी पर ध्‍यान केंद्रित करने हेतु  राज्‍यों के साथ मिलकर संयुक्‍त उद्यमों की स्‍थापना की पहल की है.
• संयुक्‍त उद्यमों की स्‍थापना से राज्‍यों की आवश्‍यकताओं के अनुरूप अन्‍य लाभकारी योजनाओं की पहचान करने, परियोजनाओं के वित्‍त पोषण हेतु अवसरों की तलाश करने, इत्‍यादि में इससे काफी मदद मिलेगी.
• ओडिशा, हरियाणा, छत्‍तीसगढ़ एवं गुजरात की सरकारें इस उद्देश्‍य से रेल मंत्रालय के साथ संयुक्‍त उद्यम समझौते पर पहले ही हस्‍ताक्षर कर चुकी हैं.

केरल में रेलवे नेटवर्क की स्थिति-

• केरल में रेलवे नेटवर्क का घनत्‍व वर्तमान में 2.70 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.01 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के राष्‍ट्रीय औसत से अधिक है.
• रेलवे केरल राज्‍य के कोच्‍चि‍एवं एर्नाकुलम स्‍टेशनों के पुनर्विकास पर भी काम कर रही है.
• पूरे देश में रेलवे नेटवर्क के घनत्‍व को बेहतर करने की जरूरत है और इस दिशा में राज्‍यों का सहयोग सराहनीय कदम है.
• इन संयुक्‍त उद्यमों से जुड़े समझौतों पर हस्‍ताक्षर किए जाने से केरल राज्‍य में बुनियादी ढांचे के विकास में काफी मदद मिलेगी.
• वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2016-17 तक की अवधि के दौरान रेल बजट में केरल के लिए औसत परिव्‍यय 821.0 करोड़ रुपये रहा.
• जो वर्ष 2009-10 से लेकर वर्ष 2013-14 तक की अवधि के दौरान दर्ज किए गए 371.9 करोड़ रुपये के औसत परिव्‍यय से 121 फीसदी अधिक है.

रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु के अनुसार इस तरह का संयुक्‍त उद्यम समझौता राष्‍ट्र के विकास के लिए सहकारी संघवाद का सर्वोत्‍तम उदाहरण है.