के एम हनुमानथरयप्पा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त

के एम हनुमानथरयप्पा 9 अगस्त 2016 को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किये गये. उन्हें अगले तीन वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया. वे केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 25वें अध्यक्ष हैं.

वे एन. ए. एस. बिसगौड़ा का स्थान लेंगे.

के एम हनुमानथरयप्पा

•    वे पेशे से रेशमविज्ञानी हैं तथा बुनकर भी रहे हैं.

•    वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता भी रहे हैं तथा वे कर्नाटक के बुनकर क्षेत्र डोड्डाबल्लापुरा से संबंध रखते हैं.

•    वे कर्नाटक राज्य नेकरारा होराता समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

•    हनुमानथरयप्पा 2000-2002 तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य भी रहे.

•    उन्होंने कर्नाटक रेशम मार्केटिंग बोर्ड (केएसएमबी) के अध्यक्ष के रूप में 2010-2013 तक भूमिका निभाई.

•    उन्हें कर्नाटक सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ कृषि वैज्ञानिक का पुरस्कार भी मिला.

 

 

नीति आयोग ने ऊर्जा डाटा पर पोर्टल बनाने हेतु यूएस ईआईए के साथ गठजोड़ किया

बदलते भारत के राष्ट्रीय संस्थान (नीति) आयोग ने 10 अगस्त 2016 को संयुक्त राज्य अमेरिका के  ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये ताकि ऊर्जा डाटा पर पोर्टल बनाया जा सके.

इस वेब पोर्टल पर तेल एवं गैस, कोयला, सौर तापीय ऊर्जा और आदि सहित ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सभी डाटा उपलब्ध रहेगा. नीति आयोग केंद्र सरकार का थिंक टैंक है, यह भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऊर्जा डाटा एजेंसी का निर्माण कर रहा है जिसे विकसित होने में 3-4 वर्ष लग सकते हैं.

 

यूएसएआईडी एवं यूके के साथ समझौते

नीति आयोग ने अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी अभिकरण (यूएसएआईडी) एवं इंग्लैंड के ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन विभाग (डीईसीसी) के साथ सिद्धांत के बयान (एसओपी) पर भी हस्ताक्षर किए.  

इस समझौते से आयोग तेल एवं गैस, कोयला तथा थर्मल एनर्जी से सम्बंधित डाटा को एकत्रित करेगा तथा उसका देश के विकास के लिए विश्लेषण करेगा.

 

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एवं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने 10 अगस्त 2016 को कुडनकुलम परमाणु उर्जा संयंत्र की पहली ईकाई देश को समर्पित की.

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 1000 मेगावाट के पांच अतिरिक्त उर्जा संयंत्र भी शीघ्र ही देश को समर्पित किये जायेंगे. कुडनकुलम परमाणु उर्जा परियोजना तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है.

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (ईकाई-1)

•    यह संयंत्र भारत परमाणु ऊर्जा निगम एवं रूस के एटमॉसट्रॉय एक्सपोर्ट कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है.

•    यह संयंत्र रूस की सभी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है.

•    पहले संयंत्र का निर्माण 13 जुलाई 2013 को 11.05 सांयकाल को पूरा हुआ.

•    इस पहली ईकाई में अप्रैल 2014 से 73 प्रतिशत कार्यारंभ कर दिया गया था.

•    इसने अपनी अधिकतम क्षमता 1000 मेगावाट का उत्पादन 7 जून 2014 से आरंभ किया.

•    संयंत्र का वाणिज्यिक उपयोग 31 दिसम्बर 2014 से आरंभ हुआ.

•    इस परियोजना की 85 प्रतिशत फंडिंग रूस द्वारा की जा रही है.

पृष्ठभूमि

•    भारत सरकार ने इस संदर्भ में 1988 में सोवियत यूनियन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये.

•    दोनों देशों में मौजूद राजनैतिक एवं आर्थिक दिक्कतों के कारण निर्माण कार्य 1997 में आरंभ हुआ.

•    स्थानीय ग्रामीणों एवं किसानों द्वारा किये जा रहे प्रदर्शनों के कारण पहली दो ईकाईयों का निर्माण कार्य सितंबर 2011 को रोक दिया गया.

•    संयंत्र के पुनःनिर्माण का कार्य मार्च 2012 में आरंभ हुआ.

•    इस परियोजना से तमिलनाडु को 925 मेगावाट, कर्नाटक को 442 मेगावाट, पुडुचेरी को 67 मेगावाट एवं 300 मेगावाट उर्जा अन्य राज्यों को दी जाएगी.

 

ब्राजील की सीनेट ने निलंबित राष्‍ट्रपति ड्यूमा हुसैफ पर महाभियोग चलाने का प्रस्‍ताव पारित किया

ब्राजील की सीनेट ने 10 अगस्त 2016 को निलम्बित राष्‍ट्रपति ड्यूमा हुसेफ पर महाभियोग की कार्रवाई चलाने का प्रस्‍ताव पारित कर दिया. सीनेट ने कथित रूप से वित्‍तीय अनियमितताओं को लेकर ड्यूमा हुसेफ को मई 2016 में पद से हटा दिया था.

महाभियोग के बारे में-

 

• इसके लिए 05 अगस्त 2016 को निलंबित राष्ट्रपति ड्यूमा हुसेफ के विरूद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी.
• सीनेट की 21 सदस्यीय महाभियोग समिति ने सीनेट में सुनवाई शुरू करने का फैसला 5 मतों के विरूद्ध 14 मतों के बहुमत से पास किया.
• इस कार्रवाई के बाद हुसेफ स्‍थायी रूप से पद से हटा दी जायेंगी. महाभियोग चलाने के पक्ष में 59 और विरोध में 21 मत पड़े.
• हुसेफ के स्‍थायी रूप से पद से हटने के बाद मध्यममार्गी वकर्स पार्टी का ब्राजील पर 13 वर्ष से चला आ रहा शासन समाप्त हो जाएगा.
• ब्राजील में निलंबित राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग चलाने की अनुमति के कारण पैदा हुई राजनीतिक अनिश्चितता से रियो में 07 अगस्त 2016 से शुरू हुए खेलों का उद्घाटन समारोह भी प्रभावित हुआ.
• महाभियोग चलाने की अनुमति देने वाली सीनेट की समिति के अनुसार रोसेफ ने जानबूझकर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया था.

 

नासा ने मंगल मिशन पर बस्तियां विकसित करने के लिए 6 कंपनियों का चयन किया

नासा ने 10 अगस्त 2016 को मंगल पर भविष्य में भेजे जाने वाले मानव मिशनों के लिए बस्तियां विकसित करने में मदद के लिए 6 अमेरिकी कंपनियों का चयन किया है.

नासा ने बताया कि रिहाइश प्रणालियां (हैबिटेशन सिस्टम्स) मनुष्यों को सुरक्षित स्थान मुहैया कराएंगी जब हम मंगल के लिए हमारी यात्रा की खातिर धरती से अलग जाएं.

नासा अंतरिक्ष में बस्तियों पर खास ध्यान दे रहे हैं जहां मानव रहें और पृथ्वी से मालवाहक आपूर्ति के बिना महीनों या सालों तक स्वतंत्र रूप से काम कर सकें. नासा द्वारा चयनित कंपनियां बिगेलो एयरोस्पेस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ऑर्बिटल एटीके, सीएरा नेवाडा कारपोरेशन्स स्पेस सिस्टम्स ओर नैनोरैक्स हैं.

नासा के बारे में:

•    नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन करता है.

•    14 सितंबर 2011 में नासा ने घोषणा की कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिज़ाइन का चुनाव किया है जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे.

•    नासा का गठन नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1958 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था नैशनल एडवाइज़री कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स (एनसीए) के स्थान पर किया गया था.

•    इस संस्था ने 1अक्टूबर 1958 से कार्य करना शुरू किया.

•    अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए है जिनमे अपोलो चन्द्रमा अभियान, स्कायलैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है.

 

लोकसभा द्वारा कराधान कानून संशोधन विधेयक 2016 पारित किया गया

लोकसभा द्वारा 10 अगस्त 2016 को कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया. इस विधेयक का उद्देश्य आयकर नियम, 1961 एवं सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधन करना है.

इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किये जाने के दिन ही इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया.

कराधान कानून संशोधन विधेयक, 2016

•    आयकर अधिनियम, 1961 

I.    इसमें किसी पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुनर्गठन करने या उसे अलग कंपनियों के रूप में विभाजित करने को ‘विभाजन’ की परिभाषा के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है. 

II.    इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जेजेएए को वित्त अधिनियम 2016 से बदला गया. इसमें परिधान निर्माण कारोबार की मौसमी प्रकृति को देखते हुए कर्मचारियों की कार्यावधि से जुड़े विषय भी शामिल हैं.

•

सीमा शुल्क अधिनियम, 1975

I.    वर्तमान में मार्बल ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, स्लैब गैर तटकर या शुल्क व्यवस्था के तहत आते हैं जो सीमाशुल्क अधिनियम 1975  की पहली अनुसूची के तहत 10 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क से संबंधित है.

II.    इसमें तटकर या शुल्क को लचीला बनाने के लिए विधेयक में व्यवस्था की गई है और इसे डब्ल्यूटीओ से जुड़ी दर के अनुरूप बनाने की बात कही गई है.

 

 

हीरो मोटोकॉर्प ने पवन मुंजाल को पुन: चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया

हीरो मोटोकॉर्प लि‍मि‍टेड ने 09 अगस्त 2016 को पवन मुंजाल को दोबारा कंपनी का चेयरमैन, एमडी और सीईओ नि‍युक्‍त कि‍या है. पवन मुंजाल इस पोस्‍ट पर अगले पांच वर्ष तक बने रहेंगे.

यह नि‍युक्‍ति‍ 1 अक्‍टूबर से प्रभावी होगी.

मुंजाल का मौजूदा कार्यकाल 30 सितंबर 2016 को को समाप्‍त हो रहा है.

पि‍छले महीने पवन मुंजाल के भाई सुनील कांत मुंजाल ने हीरो मोटोकॉर्प के ज्‍वाइंट एमडी पद से हटने का फैसला लि‍या था ताकि‍ नए बि‍जनेस पर फोकस कर सकें.

कंपनी में अन्य फेरबदल-

• कंपनी के अनुसार कंपनी के ऑपरेशंस और सप्‍लाई चेन के हेड वि‍क्रम कस्‍बेकर को बोर्ड ऑफ डायरेक्‍टर्स में शामि‍ल कि‍या गया है.
• कस्‍बेकर कंपनी के साथ बीते 14 साल से जुड़े हुए हैं.
• हीरो मोटोकॉर्प ने नीरज शर्मा को कंपनी सेक्रेटरी और चीफ कॉम्‍पलायंस ऑफि‍सर के पद पर नियुक्‍त कि‍या था.

पवन मुंजाल के बारे में-

• 61 वर्षीय पवन मुंजाल भारतीय हीरो समूह के प्रोमोटर परिवार से संबंधित है.
• पवन मुंजाल अपने पिता बृजमोहन लाल मुंजाल और माता संतोष मुंजाल की तीसरी संतान है.
• पवन मुंजाल, मूल रूप से पंजाब के निवासी हैं. उनका बचपन लुधियाना में बीता.
• उन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की.
• वह 1980 के दशक में हीरो होंडा मोटर्स में शामिल हुए.
• 2002 में वह हीरो होंडा मोटर्स का निर्देशक बने.

मुंजाल का कैरियर-

• पिछले कई वर्षों से पवन मुंजाल ने एक उच्च प्रतिस्पर्धी और अस्थिर बाजार में हीरो मोटोकॉर्प का नेतृत्व किया है.
• उन्होंने न सिर्फ बाजार में कंपनी का नेतृत्व बरकरार रखा है, बल्कि कई महाद्वीपों में कंपनी का विस्तार किया है.
• देश की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकार्प के सीईओ और एमडी पवन मुंजाल वेतन के मामले में देश के सबसे कमाऊ सीईओ हैं.
• पिछले वित्त वर्ष के दौरान उनके वेतन में 15.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 37.88 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

हीरो मोटोकॉर्प के बारे में-

यह दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी भारत की अग्रिणी कम्पनी है.

 

दिनेश कुमार खरे एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त

दिनेश कुमार खरे 9 अगस्त 2016 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किए गए.

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने दिनेश कुमार खरे को उनके प्रदर्शन की समीक्षा के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है. 

वर्तमान में दिनेश कुमार खरे एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं.

अशोक कुमार गर्ग और राज कमल वर्मा को क्रमशः बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया है.

गोपाल मुरली भगत और हिमांशु जोशी क्रमश: कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं.

भारतीय स्टेट बैंक के बारे में-

• भारतीय स्टेट बैंक में एक भारतीय बहुराष्ट्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है.

• यह एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है.

• इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है.

• वित्तीय वर्ष 2014-15 तक इसकी परिसंपत्तियां 310 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक थी.

• फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वर्ष 2016 में दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक यह कम्पनी 232 वें स्थान पर है.

• यह आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के साथ-साथ भारत के चार बड़े बैंकों में से एक है.

• एसबीआई की स्थापना 19 वीं शताब्दी में की गयी. जब बैंक ऑफ़ कलकत्ता, बाद में नाम बदलकर बंगाल बैंक कर दिया गया 2 जून 1806 को स्थापित की गयी. बैंक ऑफ़ बंगाल तीन प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक थी. अन्य दो बैंक, बैंक ऑफ मुंबई जिसे 15 अप्रैल शामिल 1840 और बैंक ऑफ मद्रास जिसे 1 जुलाई 1843 को शामिल किया गया.   
• प्रेसीडेंसी बैंकों का 27 जनवरी 1921 विलय कर दिया गया. पुन: संगठित बैंकिंग इकाई का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में दिया गया.

• 1 जुलाई 1955 को भारत का इम्पीरियल बैंक भारतीय स्टेट बैंक बन गया.

जीतू वघाणी गुजरात के भाजपा अध्यक्ष नियुक्त

जीतू वघाणी को 9 अगस्त 2016 को गुजरात के भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया. विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तब से उनकी जगह खाली थी.

जीतू वघाणी के बारे में:

•    जीतू वघाणी का पूरा नाम जीतेंद्रभाई सवजीभाई वाघाणी है.

•    वे उत्तर गुजरात के सौराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले हैं.

•    वे एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरु किया.

•    वे विधानसभा में भावनगर पश्चिम से विधायक हैं.

•    वघाणी 2007 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता शक्ति सिंह गोहिल को हराया था.

•    उन्होंने  2012 के चुनाव में उन्होने एक और ब़डे नेता मनसुख कानाणी को हराया.

 

कज़ाकस्तान के दिमित्री बलान्डिन ने रियो ओलम्पिक (तैराकी) में स्वर्ण पदक जीता

कज़ाकस्तान के तैराक दिमित्री बलान्डिन ने 10 अगस्त 2016 को रियो ओलम्पिक में तैराकी की 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. ओलम्पिक एक्वेटिक्स स्टेडियम में हुई इस स्पर्धा को ब्लान्डिन ने 2 मिनट 07.46 सेकेंड में पूरा किया. अमेरिका के जोश प्रेनोट दूसरे स्थान पर रहे.

रूस के एंतोन चुपकोव को तीसरे स्थान के साथ कांस्य पदक हासिल हुआ. वहीं जापान के इप्पेल वतानाबे छठे स्थान पर रहे.

दिमित्री बलान्डिन के बारे में:

•    दिमित्री बलान्डिन कजाकस्तानी के तैराक है.

•    वे ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धा में माहिर है.

•    कज़ाकस्तान में 100 मीटर और 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में रिकॉर्ड है.

•    कज़ाकस्तान के 21 वर्षीय तैराक बलान्डिन ने 2014 एशियाई खेलों में भी 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था.

 

दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ज्योति लक्ष्मी का निधन

मशहूर दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ज्योति लक्ष्मी का 63 वर्ष की अवस्था में 9 अगस्त 2016 को चेन्नई में निधन हो गया. वह कैंसर की बिमारी से ग्रसित थी. 

ज्योति लक्ष्मी ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में वर्ष 1963 में तमिल फिल्म ‘पेरिया इदथु पेन्न’ के साथ अपने करियर की शुरुआत की.

• उन्हें ज्यादातर डांस नंबर और निगेटिव भूमिकाएं अदा की.
• इससे उन्हें खूब शोहरत हासिल हुई.
• ज्योति ने 300 से अधिक दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय किया.

 

• उन्होंने तमिल और तेलुगू फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाईं.
• उन्हें आखिरी बार तमिल वयस्क कॉमेडी ‘तृषा इल्लाना नयनतारा’ में देखा गया.
• इस फिल्म में भी इनके किरदार को खूब सराहा गया.

 

कज़ाकस्तान के निजात राहिमो ने रियो ओलम्पिक (भारत्तोलन) में स्वर्ण पदक जीता

कज़ाकस्तान के निजात राहिमो ने 10 अगस्त 2016 को रियो ओलम्पिक में भारोत्तोलन की 77 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. चीन के ल्यु शियाओजुन से जीतने वाले निजात राहिमो ने कुल 379 किलोग्राम का वजन उठाया.

चीन के ल्यु को रजत पदक जीता.

इस स्पर्धा में मिस्र के इब्राहिम रामादान इब्राहिम अब्देलबाकी को कांस्य पदक हासिल हुआ.

निजात राहिमो के बारे में:

•    निजात राहिमो का जन्म 13 अगस्त 1993 को हुआ था.

•    निजात राहिमो कज़ाकस्तानी भारोत्तोलक है.

•    उन्हें 2013 से 2015 तक उनके खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

 

12 August

संसद ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

संसद ने 11 अगस्त 2016 को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर के नगालैंड राज्य को लाने के लिहाज से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 में संशोधन वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी.

राज्यसभा ने कृषि मंत्री राधामोहन सिंह द्वारा विचार के लिए रखे गये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2016 को पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है.

यह विधेयक कई वषों से कृषि शिक्षा से अछूते नगालैंड के विकास को गति प्रदान करेगा. इस विश्वविद्यालय के अधिकारक्षेत्र में पूर्वोत्तर के राज्य पहले से ही थे.

इस विधेयक के जरिये उनमें नगालैंड को शामिल करने का प्रावधान किया गया है.

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 में मिजोरम शब्द के पश्चात नगालैंड शब्द जोड़ा गया है.

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारण:

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके समावेशन तथा उस क्षेत्र में कृषि एवं विज्ञान संबंधी विद्या की अभिवृद्धि को अग्रसर करने एवं अनुसंधान कार्य के लिए अधिनियमित किया गया है.

उक्त अधिनियम के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र की परिभाषा और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अंतर्गत नगालैंड राज्य नहीं आता था. इसलिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1992 को संशोधित करने का निश्चय किया गया है जिससे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अधीन नगालैंड राज्य को सम्मिलित किया जा सके.

 

असम में गैंडे के सींगों के सत्यापन की प्रक्रिया आरंभ की गयी

असम सरकार ने 11 अगस्त 2016 गैंडे के सींगों के सत्यापन की प्रक्रिया आरंभ की. इन्हें वर्ष 1980 से विभिन्न स्थानों पर सहेज कर रखा गया था. इस कार्य हेतु सरकार ने सींग सत्यापन समिति का गठन भी किया.

बारह सदसीय इस समिति की अध्यक्षता पूर्व वन अधिकारी और असम के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त, मोहन चंद्र मलकर कर रहे हैं. वे गैंडे के सींग के सत्यापन हेतु उत्तरदायी अधिकारी होंगे. सत्यापित किये जाने वाले इन सींगों को पिछले तीन दशकों से संभाल कर रखा गया है.

समिति के अन्य सदस्यों में चार वन्यजीव विशेषज्ञ, दो मीडियाकर्मी, एक आरटीआई कार्यकर्ता, एक फोरेंसिक वैज्ञानिक तथा राज्य वन विभाग के चार प्रतिनिधि शामिल होंगे.

जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, सींगों के सत्यापन एवं शोध के बाद समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. गैंडों के यह सींग असम के 12 स्थानों पर विद्यमान हैं जिनमें सबसे अधिक गोलाघाट, नागांव, गुवाहाटी एवं तेजपुर क्षेत्र में मौजूद हैं.

सत्यापन प्रक्रिया में इन सींगों की सत्यता के प्रमाण ढूंढना, गैंडों को सुरक्षा प्रदान करना तथा असम सरकार को वर्तमान स्थिति से अवगत कराना है.

असम के गोलाघाट में सरकारी निगरानी में सबसे अधिक सींग रखे गये हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सभी सींग काज़ीरंगा नेशनल पार्क से लिए गये हैं.

जांच के लिए लाये गये सींगों को कड़ी सुरक्षा में गोलाघाट तक लाया गया. यहां विशेषज्ञों द्वारा इनकी जांच की जाएगी. किसी भी संशय की स्थिति में उस सींग को राज्य फोरेंसिंक प्रयोगशाला में भेजा जायेगा.

 

राज्यसभा में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2016 पारित

राज्यसभा ने 11 अगस्त 2016 को मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 पारित कर दिया है. विधेयक में कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किये जाने का प्रावधान है ताकि माताएं अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकें.

दो बच्चों के मामलों में यह सुविधा 26 सप्ताह की होगी. इसके बाद यह सुविधा 12 हफ्ते की होगी. साथ ही प्रसूति सुविधाएं किसी ‘‘अधिकृत माता’’ या ‘‘दत्तक माता’’ के लिए भी होंगी जो वे बालक के हस्तगत करने की तारीख से 12 सप्ताह की प्रसूति लाभ की हकदार होंगी.

विधेयक का उद्देश्य है कि कार्यबल और कार्मिक बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए. संशोधनों से 18 लाख महिलाओं को लाभ होगा.

विधेयक में किसी माता को घर से काम करने की सुविधा को सुगम बनाने पर भी जोर दिया गया है. 50 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिशु कक्ष (क्रेच) की व्यवस्था अनिवार्य होगी। माताओं को प्रति दिन चार बार शिशु कक्ष जाने जाने की अनुमति होगी। ऐसी व्यवस्था न करने वाले संगठनों के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है.

इसके अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान हर महिला को उसकी आरंभिक नियुक्ति के समय कानून के तहत उपलब्ध सुविधाओं के बारे में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी देगा.

प्रसूति मां और बच्चों को बेहतर जीवन प्रदान करना एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा यह विधेयक इस दिशा में काफी मददगार साबित होगा.

मातृत्व अवकाश के बारे में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है. मेक्सिको में 15 सप्ताह, स्पेन में 16 सप्ताह, फ्रांस में 16 सप्ताह, ब्रिटेन में 20 सप्ताह, नॉर्वे में 44 सप्ताह और कनाडा में 50 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है.

उन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी कुछ कदम उठाए जाने की मांग की. इस कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को जुर्माने के अलावा एक साल तक की सजा का प्रावधान है.

 

इलाहबाद उच्च न्यायलय का फैसला पढ़ाई के दिनों में शिक्षकों से चुनाव ड्यूटी नहीं ली जायेगी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त 2016 को शिक्षकों के बारे में निर्णय देते हुए आदेश दिया है कि पढ़ाई के दिनों में शिक्षकों से चुनाव ड्यूटी नहीं ली जायेगी. इस मामले में शिक्षक संघ ने जनहित याचिका दायर की थी.

• न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी लिया है कि वह शिक्षकों से चुनाव संबंधी डयूटी बच्चों की पढ़ाई के समय में न ले.

• न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों से आयोग चुनाव संबंधी ड्यूटी अवकाश के दिनों में अथवा उस समय ले सकता है जब शिक्षक पढ़ाई का कार्य न कर रहा हो.

• यह आदेश चीफ जस्टिस डी.बी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने गाजियाबाद के यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.

• शिक्षक संघ का कहना था कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा ग्रहण का अधिकार है और यह तभी संभव है जब शिक्षक नियमित रूप से स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ायें.

• याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव संबंधी कार्य में लगने से बच्चों की पढाई संभव नहीं है.

• न्यायालय में याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग के वकील ने तर्क दिया कि चुनाव डयूटी का कार्य राष्ट्रीय कार्य है. शिक्षकों को इससे अलग नहीं रखा जा सकता.

• बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में बाधित न हो इसका चुनाव आयोग ने पूरा ध्यान रखा है.

• न्यायालय में दलील दी गई कि शिक्षकों से चुनाव संबंधी डयूटी अवकाश के दिनों में ही लेने का आदेश जारी हुआ है.

• शिक्षकों से चुनाव का काम तभी लिया जाता है जब वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हों.

• खण्ड पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश दिया कि टीचर यह नहीं कह सकता कि उसे चुनाव संबंधी डयूटी का कार्य न दिया जाए. चुनाव एक राष्ट्रीय कार्य है.

• न्यायालय ने सरकार को अध्यापन कार्य की शर्तों की संतुष्टि हेतु शिक्षकों के बीच सर्वे कराने का सुझाव दिया.

• इसके अलावा अन्य विषयों पर भी सरकार का ध्यानाकर्षण कराया जिनमे मिड डे मील वितरण, स्कूल भवन का निर्माण, प्रधान का दखल, शिक्षा अधिकारियों का दबाव और क्षेत्रीय राजनीति जैसे कई विषय हैं जो पढ़ाई को प्रभावित करते हैं.