सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन

सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत की अध्‍यक्षता में आज ‘‘सुगम्‍य भारत अभियान’’ की योजना पर दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्‍य मंत्री श्री रामदास अठावले और श्री कृष्‍णपाल गुर्जर भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्‍थापना 12 मई, 2012 को की गई थी। विकलांग व्‍यक्तियों को अब दिव्‍यांगजन के रूप में संबोधित किया जाता है। यह विभाग दिव्‍यांगजन प्रशासन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 95 के लिए उत्तरदायी है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 2.68 करोड़ दिव्‍यांगजन हैं जो कुल जनसंख्‍या का 2.21 प्रतिशत हैं। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 दिसम्‍बर, 2015 को पर्यावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी में दिव्‍यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुंच बनाने हेतु ‘सुगम्‍य भारत अभियान’ का शुभारंभ किया था। इस अभियान के पीछे का दर्शन दिव्‍यांगजनों का एक सामाजिक मॉडल है जो किसी के चिकित्‍सीय स्थिति के कारण दिव्‍यांग होने का विरोध न करते हुए समाज के व्‍यवहार और उसके दृष्टिकोण का विरोध करता है।

प्रमुख लक्ष्‍यों को स्‍पष्‍ट करते हुए विभिन्‍न हितधारकों के साथ हुए विचार-विमर्श के बाद अभियान की रणनीति के दस्‍तावेज तैयार कर लिये गये हैं। सह-समन्‍वय प्रतिबद्धता के द्वारा दी गई संशोधित समय सीमा इस प्रकार है:

वातावरण निर्माण की सुगम्‍यता : (i) 50 शहरों में 25 से 50 सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण सरकारी भवनों की सुगम्‍यता जांच को पूर्ण करना और उन्‍हें जुलाई, 2016, (दिसम्‍बर 2017) तक चरण एक में पूर्ण सुगम्‍य बनाना (ii) जुलाई, 2018 (दिसम्‍बर 2018) तक चरण दो के अंतर्गत राष्‍ट्रीय राजधानी और राज्‍य की सभी राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के 50 प्रतिशत को पूर्ण सुगम्‍य बनाना। (iii) चरण तीन में, जुलाई, 2019 (दिसम्‍बर 2019) तक (i) और (ii) चरणों के लक्ष्‍यों में शामिल न होने वाले राज्‍यों के 10 सबसे महत्‍वपूर्ण शहरों/कस्‍बों में सरकारी भवनों के 50 प्रतिशत सुगम्‍यता परीक्षण को पूर्ण करना और इन्‍हें पूर्ण सुगम्‍य बनाना।

परिवहन प्रणाली सुगम्‍यता : (i) दिसम्‍बर, 2016 तक सभी अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई अड्डों के सुगम्‍यता परीक्षण को पूर्ण करना और उन्‍हें पूरी तरह सुगम्‍य बनाना। (ii) मार्च, 2018 तक सभी घरेलू हवाई अड्डों के सुगम्‍यता परीक्षणों को पूर्ण करना और उन्‍हें पूरी तरह सुगम्‍य बनाना। (iii) दिसम्‍बर, 2016 तक रेलवे स्‍टेशनों की ए और बी श्रेणियों को पूर्ण सुगम्‍य बनाया जायेगा और सभी रेलवे स्‍टेशनों के 50 प्रतिशत को मार्च, 2018 तक पूर्ण सुगम्‍य बनाया जायेगा। (iv) मार्च, 2018 तक सरकारी स्‍वामित्‍व वाले सार्वजनिक परिवहन के 10 प्रतिशत को पूर्ण सुगम्‍य बनाया जायेगा।

ज्ञान और आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली की सुगम्‍यता : (i) मार्च, 2017 तक केंद्र और राज्‍य सरकार की कम से कम 50 प्रतिशत वेबसाइटों को सुगम्‍यता मानक पूरे करने होंगे। मार्च, 2018 तक सार्वजनिक दस्‍तावेजों के कम से कम 50 प्रतिशत को सुगम्‍यता मानक पूरे करने होंगे। (ii) मार्च,2018 तक 200 अतिरिक्‍त संकेत भाषा दुभाषियों को प्रशिक्षण और तैयार करना। (iii) जुलाई, 2016 तक सार्वजनिक टेलीविजन समाचारों में राष्‍ट्रीय मानकों पर शीर्षक तैयार किये जायेंगे और उन्‍हें अपनाया जाये। मार्च, 2018 तक सरकारी चैनलों पर सार्वजनिक टेलीविजन कार्यक्रमों के कम-से-कम 25 प्रतिशत तक को इनका अनुपालन करना होगा।  

बैठक में शामिल होने वाले लोकसभा संसद सदस्‍यों में डॉ. (श्रीमती) ममताज संघमिता, श्रीमती शकुंतला लागुरी, श्री विनोद चावड़ा, श्री वीरेन्‍द्र कश्‍यप और राज्‍य सभा से श्री अहमद हसन, श्री के. सोमप्रसाद के अलावा सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री एन. एस. कंग और मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।      

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वीके/एसएस/वीके-103

श्री नितिन गडकरी ने स्वयं सेवी संगठनों और लोगों से भारतीय सड़कों को सुरक्षित बनाने में भागीदार बनने को कहा

सड़क परिवहन, राजमार्ग और शिपिंग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका मंत्रालय सड़क सुरक्षा गतिविधि में शामिल होने वाले स्वयंसेवी संगठनों को 2 लाख रूपये तक अनुदान देगा। श्री गडकरी आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की राष्ट्रीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने में सबसे अधिक जरूरत नागरिकों की भागीदारी की है। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों से कहा कि वे यातायात के नियमों तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य विषयों के प्रति जनसाधारण को जागरूक बनाए। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों से कहा कि वे स्थानीय सांसद को दुर्घटना वाले क्षेत्रों की पहचान करने और निदान के उपाय करने में सहायता दें।

इस राष्ट्रीय बैठक में लगभग 170 स्वयंसेवी संगठनों ने सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। देश में सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को दिखाने के लिए प्रजेंटेशन दिया गया। सड़क सुरक्षा के इंजीनियरिंग समाधान के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई और इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों पर विचार किया गया।

यह बैठक मंत्रालय द्वारा 9 से 15 जनवरी, 2017 तक मनाए जा रहे 28 वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है।

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भारत में शहरी पुनर्जागरण जारी, देश अभूतपूर्व विकास की राह पर : वेकैंया नायडू

शहरी विकास मंत्री ने कहा मोदी सरकार विकास, लोकलुभावन नीति से अलग बेहतर जन-जीवन की ओर बढ़ रही है

शहरी विकास, आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वेकैंया नायडू ने कहा कि भारत में शहरी पुनर्जागरण का दौर चल रहा है और देश अभूतपूर्व विकास की राह पर है। श्री नायडु आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट में स्मार्ट और रहने योग्य शहरों में आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस शहरी विकास पर है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद का 65 प्रतिशत शहरों से प्राप्त होता है। शहर विकास के इंजन हैं। शुरूआती चरण में सरकार ने 100 शहरों को चिन्हित किया है इनमें से 60 शहरों में तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। इन 60 शहरों में अहमदाबाद और सूरत शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद को एए रेटिंग मिली है और सूरत भी ऊंची रेंकिंग के साथ स्पेशल पर्पस व्हेकिल के माध्यम से विकास कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि गांधीनगर और बडोदरा सहित गुजरात के चार शहरों में शीघ्र ही कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में 32 किलोमीटर की मेट्रों रेल परियोजना का काम तेजी से चल रहा है जिसमें 11000 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है। परियोजना के 2018 तक पूरी हो जाने की आशा है। श्री नायडू ने बताया कि 20 लाख से अधिक आबादी वाले 31 शहरों में रेल परियोजनाएं लागू की जा रही हैं और बाद में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में परियोजना शुरू की जाएगी। श्री नायडू ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखी गई अमृत योजना और विरासत शहरों का भी जिक्र किया।

श्री नायडु ने कहा कि प्रधानमंत्री कोई लोकलुभावन कार्य नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री लोगों के बेहतर जीवन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को अनूठा बताते हुए कहा कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना इस विकास मॉडल को अपना रहे हैं।

श्री नायडु ने कहा कि प्रधानमंत्री व्यापक बदलाव के लिए जनसाधारण को तैयार कर रहे हैं। आवासीय ऋणों पर ब्याज दरों में रियायत की प्रधानमंत्री की घोषणा और बैंकों द्वारा हाल में घटाई गई ब्याज दरों से आशा है कि 2022 तक सबका अपना घर होगा।  

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वीके/एकेजी/सीएस-106

दक्षिणी राज्यों के श्रम मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया

राज्‍यों के श्रम मंत्रियों और दक्षिणी राज्‍यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप एवं पु‍डुचेरी के श्रम विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों का क्षेत्रीय सम्‍मेलन आज चेन्‍नई में भारत सरकार के माननीय श्रम एवं रोजगार राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्‍तात्रेय जी की अध्‍यक्षता में आयोजित किया गया।

श्री दत्‍तात्रेय ने कहा कि केंद्र सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें प्रत्‍येक व्‍यक्‍ति, चाहे वह युवा, महिला, अल्‍पसंख्‍यक पिछड़ा वर्ग अथवा ग्रामीण गरीब ही क्‍यों न हो, को एक हितधारक और भागीदार बनाया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’, ‘कौशल भारत’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के शुभारंभ के बाद समूची दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बड़ा ही सकारात्‍मक हो गया है। भारतीय श्रम बाजार अब और ज्‍यादा जीवंत होता जा रहा है तथा पूरी दुनिया में यहां के कामगारों की अच्‍छी मांग देखी जा रही है। इन संसाधनों का दोहन करते वक्‍त यह सरकार रोजगार सृजन के साथ-साथ यहां की श्रम शक्‍ति का दर्जा बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ताकि उन्‍हें और ज्‍यादा सम्‍मानित, मूल्‍यवान एवं वित्‍तीय दृष्‍टि से और अधिक सक्षम बनाया जा सके। यही नहीं, भारतीय श्रम बल की सुरक्षा भी एक प्राथमिकता है।

उन्‍होंने अपनी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्‍न कदमों और लागू किए गए सुधारों के बारे में विस्‍तार से बताया, जिनमें प्रौद्योगिकी आधारित पहल जैसे कि श्रम सुविधा पोर्टल, एनसीएस और यूएएन भी शामिल हैं। उन्‍होंने इस बात पर खुशी जताई कि दक्षिण राज्‍य इन पहलों से जुड़ने की इच्‍छा जता रहे हैं।

श्री दत्‍तात्रेय ने सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए विभिन्‍न कदमों/शुरू की गई योजनाओं पर रोशनी डाली जिनमें पीएमआरपीवाई और पारिश्रमिक के भुगतान के लिए जारी किया गया अध्‍यादेश भी शामिल हैं। कामगारों के वित्‍तीय समावेश के लिए राज्‍यों और बैंकों के साथ गठबंधन करके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्‍न पहल भी इन कदमों में शामिल हैं।

दिन भर चले इस सम्‍मेलन के दौरान चार तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। ये तकनीकी सत्र मंत्रालय की विभिन्‍न विधायी, प्रशासनिक और प्रौद्योगिकी आधारित पहलों पर आयोजित किए गए। राज्‍यों ने श्रम कानून संबंधी सुधारों एवं तकनीकी कदमों के साथ-साथ कामगारों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रोत्‍साहनों की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों का स्‍वागत किया।

श्री दत्‍तात्रेय ने अपने समापन संबोधन में विशेष जोर देते हुए कहा कि सहकारी संघवाद एक महत्‍वपूर्ण साधन है जिसकी बदौलत भारत में तेज विकास हासिल किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि सशक्‍त राज्‍य ही एक मजबूत भारत की नींव हैं। उन्‍होंने राज्‍यों के कल्‍याणकारी उपायों के लिए उन्‍हें बधाई दी और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्‍वासन दिया।   

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वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने नोटबंदी का उल्लेख करते हुए कहा कि कठोर फैसलों से शुरू में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐतिहासिक निर्णयों से अस्थांयी कष्ट जुड़े रहते हैं 

वित्‍त मंत्री ने जीएसटी को लागू करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ज्‍यादातर मसले सुलझा लिए गए हैं, जबकि शेष महत्‍वपूर्ण मसलों को अगले कुछ हफ्तों में सुलझा लिया जाएगा

केंद्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में व्‍यापक बदलाव लाने के उद्देश्‍य से लिए जाने वाले साहसिक निर्णयों से फायदे होने की बात दोहराई। उन्‍होंने कहा कि कठोर फैसलों से शुरू में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्‍योंकि ऐतिहासिक निर्णयों से अस्‍थायी कष्‍ट जुड़े रहते हैं। नोटबंदी का उल्‍लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि भारत को साहसिक निर्णय लेने की जरूरत है क्‍योंकि अब व्‍यवस्‍था में पारदर्शिता लाने का वक्‍त आ गया है। उन्‍होंने कहा कि नोटबंदी का हमारी वर्तमान एवं आगे की जिंदगी पर निश्‍चित रूप से असर पड़ेगा। श्री जेटली आज गांधीनगर के महात्‍मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्‍विक निवेशक शिखर सम्‍मेलन के दूसरे दिन ‘जीएसटी: भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के लिए गेम चेंजर’ विषय पर आयोजित एक संगोष्‍ठी को संबोधित कर रहे थे।

वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने पर विशेष जोर देते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि ज्‍यादातर मसले सुलझा लिए गए हैं। वहीं, कुछ महत्‍वपूर्ण मुद्दों को निपटाना अभी बाकी है, जिन्‍हें अगले कुछ हफ्तों में सुलझा लिया जाएगा। उन्‍होंने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद लोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर रही है और जीएसटी एवं नोटबंदी दोनों के ही असर इस साल महसूस किए जाएंगे।

शिखर सम्‍मेलन का उल्‍लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि इसे वाइब्रेंट गुजरात का ब्रांड नाम दिया गया है, लेकिन यह एक महत्‍वपूर्ण आर्थिक सम्‍मेलन में तब्‍दील हो गया है।

गुजरात के मुख्‍यमंत्री श्री विजय रूपानी, गुजरात के उप मुख्‍यमंत्री श्री नितिन पटेल, भारत सरकार के राजस्‍व सचिव डॉ. हसमुख अधिया और कनाडा सरकार के बुनियादी ढांचागत एवं समुदाय मंत्री श्री अमरजीत सोही भी इस अवसर पर उपस्‍थित थे।

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रेल मंत्री ने भारतीय रेल के पर्यावरण और हाउसकीपिंग मुद्दों पर गोलमेज चर्चा के लिए गैर-रेल हितधारकों को आमंत्रित किया 

रेल मंत्रालय ने आज पर्यावरण और हाउसकीपिंग मुद्दों पर विभिन्‍न गैर-हितधारकों को आमंत्रित करते हुए एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। इस अवसर पर,रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु मुख्‍य अतिथि और रेल राज्‍य मंत्री श्री राजेन गोहेन सम्‍मानित अथिति के रूप में उपस्थित थे। रेल बोर्ड के अध्‍यक्ष श्री ए. के. मित्तल, रेल बोर्ड के रोलिंग स्‍टॉक के सदस्‍य श्री रविन्‍द्र गुप्‍ता, रेल बोर्ड के अन्‍य सदस्‍य और मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी भी रेल भवन में हुई इस चर्चा में उपस्थित थे। इसके अलावा ऊर्जा और संसाधन संस्‍थान (टेरी), भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) राष्‍ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्‍थान (नी‍री),राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड),भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई), शक्ति सतत ऊर्जा फाउंडेशन (शक्ति), ऊर्जा दक्षता सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसल), भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्‍ल्‍यू), आरआईटीईएस विश्‍व संसाधन संस्‍थान (डब्‍ल्‍यूआरआई), भारतीय प्रबंध संस्‍थान, अहमदाबाद (आईआईएमए), दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉपोरेशन (डीएमआरसी), त्रिवेणी जैसे विभिन्‍न संगठनों के 50 से अधिक विशेषज्ञों और पेशेवरों ने प्रासंगिक विषय से जुड़े विचार-विमर्श में भाग लिया एवं पर्यावरण और हाउसकीपिंग के क्षेत्र में भारतीय रेल के वर्तमान कार्यक्रमों और पहलों पर उपयोगी जानकारी प्रदान की।

गोलमेज विचार-विमर्श के दौरान रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि एक आधुनिक जिम्‍मेदार संगठन होने के नाते हम पृथक होकर कार्य करने का जोखिम नहीं उठा सकते और हमें अपनी अर्थव्‍यवस्‍था और समाज की उभरती हुई प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि बाहरी हितधारकों के साथ होने वाले विचार-विमर्शों से परिप्रेक्ष्‍यों को जानने, ज्ञान का आदान-प्रदान करने और कामकाज के सुधार लाने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि पर्यावरण को बनाये रखते हुए अभियानों का संचालन करना एक चुनौती है।

श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल मंत्रालय अपनी रणनीति के तहत स्थिरता को मुख्‍य धारा में लाने पर काम कर रहा है। पर्यावरण के लिए एक पृथक निदेशालय की स्‍थापना कोई प‍रिधीय गतिविधि नहीं है बल्कि अब यह एकीकृत और प्रमुख गतिविधि की पूरक है। उन्‍होंने कहा कि भूमि उपयोग अनुकूलन, व‍नीकरण, जल निकायों का पुनर्सुधार, स्‍वच्‍छता कुछ ऐसी गति‍वि‍धियां है जिन पर रेलवे दीर्घकालिकता को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय अक्षय ऊर्जा के उपयोग, दीर्घकालिकता और लागत दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए विद्युतीकरण को बढ़ावा दे रहा है। उन्‍होंने विभिन्‍न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के अलावा विचारक समूहों जैसे विभिन्‍न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप पर प्रसन्‍नता व्‍य‍क्‍त की।

रेल राज्‍य मंत्री श्री राजेन गोहेन ने कहा कि रेल परिवहन का सबसे पर्यावरण अनुकूल साधन है। उन्‍होंने कहा कि वे हरित मुद्दों के प्रति जागरूक हैं और जहां भी संभव हो हरियाली के लिए उपाय कर रहे हैं।

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पूर्वालोकन : डिफकॉम-2017 

नई दिल्‍ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज डिफकॉम-2017 के लिए पूर्वालोकन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिग्‍नल कोर के वरिष्‍ठ कर्नल कमांडेंट और सिग्‍नल आफिसर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आशीष रंजन प्रसाद ने ‘डिजिटल सेना के लिए बुनियादी ढांचे और कुशल मानव संसाधन’ विषय पर एक विवरण पुस्तिका का विमोचन भी किया। राष्‍ट्र को एक मजबूत, स्‍वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार प्रदान करने में जुड़े भारतीय उद्योग के वरिष्‍ठ प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उपस्थित गणमान्‍य को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आशीष रंजन प्रसाद ने आने वाले समय में नेटवर्क केंद्रित डिजिटल सेना को सूचना जानकारी के माध्‍यम से अत्‍याधुनिक युद्धक शक्ति में परिवर्तित करने में सक्षम समन्वित परिकल्‍पना और डिफकॉम-2017 से मिलने वाले ठोस परिणामों की जानकारी दी।

  दूरसंचार और ब्रॉड बैंक पर राष्‍ट्रीय समिति सीआईआई और डिजिटल इंडिया पर सीआईआई राष्‍ट्रीय अभियान के अध्‍यक्ष श्री किरन कार्तिक ने सेना के लिए परिचालन संचार सूचना-संरचनाओं को तैयार करने में डिफकॉम की अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

एक वार्षिक सेमिनार के रूप में डिफकॉम-2017 को संयुक्‍त रूप से भारतीय सेना के सिग्‍नल कोर और भारतीय उद्योग संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन 23 और 24 मार्च, 2017 को नई दिल्‍ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया जाएगा। डिफकॉम सशस्‍त्र बलों, भारतीय उद्योग, शिक्षाविदों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के अधिकारियों के बीच सेना के लिए परिचालन संचार प्रणालियों से संबंधित मुद्दों पर वार्तालाप का सर्वाधिक लाभप्रद मंच है।

कर्नल रोहन आनंद, एसएम

जनसंपर्क अधिकारी (सेना)

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गुवाहाटी में दो दिवसीय डिजिधन मेले का शुभारंभ 

असम के मुख्‍यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह और केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज गुवाहाटी में आयोजित डिजिधन मेले का उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय डिजिधन मेले का आयोजन वास्‍तविक समय पर डिजिटल लेनदेन को अपनाने और इससे परिचित होने के लिए नागरिकों और व्‍यापारियों को सक्षम बनाने के उद्देश्‍य से किया जाता है।

इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नकदी रहित अर्थव्‍यवस्‍था की दिशा में पहल के लिए ई-वॉलेट ‘टोका पैसा’ का शुभारंभ किया इस मेले का आयोजन असम सरकार के साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और नीति आयोग के समन्‍वय से किया जा रहा है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि विमुद्रीकरण प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा लिया गया एक साहसिक फैसला है। उन्‍होंने कहा कि विमुद्रीकरण का फैसला देश के सबसे गरीब वर्गके हित में किया गया है। उन्‍होंने यह भी कहा कि विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद नगदी रहित लेनदेन की दिशा में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में कदम उठाए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि अपनी आय में बिना किसी कटौती के पूरी मजदूरी प्राप्‍त होने से चाय बागानों के श्रमिक बेहद पसंद है और वे नगदी रहित अ‍र्थव्‍यवस्‍था को स्‍वीकार करके खुश है। उन्‍होंने कहा कि नगदी रहित अर्थव्‍यवस्‍था से देश के सामाजिक व्‍यवहार के साथ-साथ आर्थिक प्रबंधन में  सुधार में भी मदद मिलेगी।

श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत डिजिटल लेनदेन की ओर परिवर्तित हो रहा है। उन्‍होंने कहा कि राष्‍ट्र के विकास और भारत के परिवर्तन की दिशा में पूर्वात्‍तर क्षेत्र को अवश्‍य सहयोग करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि असम में आयोजित डिजिधन मेला पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के साथ-साथ समूचे भारत में ऐतिहासिक कदम है।

नीति आयोग के सलाहकार श्री जितेन्‍द्र कुमार ने कहा कि नगदी रहित लेनदेनों से हमारी अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार होता है और यह मजबूत बनती है उन्‍होंने कहा कि डिजिधन मेले से नगदी  रहित लेनदेनों की दिशा में आम आदमी को प्रोत्‍साहन देने में मदद मिलेगी।

इस मेले में विभिन्‍न सरकारी विभागों, बैंकों, मोबाइल वॉलेट संचालकों और अन्‍य विक्रेताओं के सौ से ज्‍यादा स्‍टॉल लगाए गए हैं।

राज्‍य सरकार ने निम्‍नलिखित श्रेणियों में डिजिटल भुगतान पर समग्र पहल में स्‍थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्‍साहन देने के लिए एक ऑनलाइन प्रतिस्‍पर्धा का भी आयोजन किया है –

1. स्‍लोगन : पुरस्‍कार राशि (प्रथम पुरस्‍कार दस हजार रुपए, द्वितीय पुरस्‍कार सात हजार पांच सौ रुपए, तृतीय पुरस्‍कार पांच हजार रुपए)

2. ऑडियो जिंगल : पुरस्‍कार राशि (प्रथम पुरस्‍कार पचास हजार रुपए, द्वितीय पुरस्‍कार तीस हजार रुपए, तृतीय पुरस्‍कार पच्‍चीस हजार रुपए)

3. डिजिटल पोस्‍टर : पुरस्‍कार राशि (प्रथम पुरस्‍कार पचास हजार रुपए, द्वितीय पुरस्‍कार तीस हजार रुपए, तृतीय पुरस्‍कार पच्‍चीस हजार रुपए)

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वीके/एसएस/एस्‍एस्‍/एमबी

दिसंबर, 2016 में ई-पर्यटक वीजा पर आये विदेशी पर्यटकों की संख्‍या में दिसंबर, 2015 के मुकाबले 56.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी 

दिसंबर, 2016 के दौरान ई-पर्यटक वीजा सुविधा का लाभ उठाने वाले देशों में ब्रिटेन लगातार शीर्ष पर, इसके बाद क्रमश: अमेरिका और रूस का स्‍थान 

दिसंबर, 2016 में ई-पर्यटक वीजा पर देश में कुल मिलाकर 1,62,250 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, जबकिदिसंबर 2015 में 1,03,617 विदेशी पर्यटक आए थे। इस तरह दिसंबर, 2016 में ई-पर्यटक वीजा पर आए विदेशीपर्यटकों की संख्‍या में दिसंबर, 2015 की तुलना में 56.6 प्रतिशत की उल्‍लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर, 2016 के दौरान ई-पर्यटक वीजा सुविधा का लाभ उठाने वाले देशों में ब्रिटेन (22.4 प्रतिशत) लगातार शीर्ष स्‍थानपर डटा रहा। इसके बाद क्रमश: अमेरिका (16.4 प्रतिशत) और रूसी संघ (7.7 प्रतिशत) रहे।

भारत सरकार द्वारा देश में 16 अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई अड्डों पर 150 देशों के नागरिकों को ई-पर्यटक वीजा सुविधाउपलब्‍ध कराई गई है। दिसंबर, 2016 के दौरान ई-पर्यटक वीजा सुविधा का लाभ उठाने वाले विदेशी पर्यटकों कीसंख्‍या में दिसंबर, 2015 की अवधि की तुलना में महत्‍वपूर्ण वृद्धि हुई है। दिसंबर, 2016 के दौरान और दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान ई-पर्यटक वीजा की मुख्य बातें निम्नलिखित रहीं:

(i) दिसंबर, 2016 के दौरान 56.6 प्रतिशत की उल्‍लेखनीय बढ़ोतरी के साथ ई-पर्यटक वीजा पर कुल मिलाकर1,62,250 विदेशी पर्यटक आए, जबकि दिसंबर 2015 में 1,03,617 विदेशी पर्यटक आए थे।

(ii) जनवरी-दिसंबर, 2016 के दौरान ई-पर्यटक वीजा पर कुल मिलाकर 10,79,696 विदेशी पर्यटक आये, ज‍बकिजनवरी-दिसंबर, 2015 में यह संख्‍या 4,45,300 थी। यह 142.5 प्रतिशत की उल्‍लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।

(iii) यह उल्‍लेखनीय बढ़ोतरी 161 देशों के लिए ई-पर्यटक वीजा सुविधा की पेशकश करने से ही संभव हो पाई है, जबकि पहले यह संख्या केवल 113 ही थी।

(iv) दिसंबर, 2016 के दौरान ई-पर्यटक वीजा सुविधाओं का लाभ उठाने वाले शीर्ष 10 स्रोत देशों की हिस्सेदारीप्रतिशत में निम्नलिखित रही:

ब्रिटेन (22.4 प्रतिशत), संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (16.4 प्रतिशत), रूसी संघ (7.7 प्रतिशत), चीन (5.3 प्रतिशत), ऑस्‍ट्रेलिया (4.6 प्रतिशत), फ्रांस (4.1 प्रतिशत), जर्मनी (4.0 प्रतिशत), दक्षिण अफ्रीका (3.7 प्रतिशत), कनाडा (3.7 प्रतिशत), कोरिया गणराज्‍य (2.0 प्रतिशत)।

(v) दिसंबर, 2016 के दौरान ई-पर्यटक वीजा पर आए विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष 10 हवाई अड्डों कीहिस्सेदारी प्रतिशत में निम्नलिखित रही:

नई दिल्ली हवाई अड्डा (36.6 प्रतिशत), मुंबई हवाई अड्डा (23.1 प्रतिशत), डाबोलिम (गोवा) हवाई अड्डा (13.6 प्रतिशत), चेन्नई हवाई अड्डा (6.0 प्रतिशत), बेंगलुरू हवाई अड्डा (5.1 प्रतिशत), कोच्चि हवाई अड्डा (4.7 प्रतिशत), कोलकाता हवाई अड्डा (2.5 प्रतिशत), हैदराबाद हवाई अड्डा (2.4 प्रतिशत), तिरुअनंतपुरम हवाईअड्डा (1.9 प्रतिशत) और अहमदाबाद हवाई अड्डा (1.7 प्रतिशत)।

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भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 10.01.2017 को 53.22 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही 

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्‍थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्‍लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा आज संगणित/प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्‍केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्‍ट्रीय कीमत 10 जनवरी, 2017 को 53.22 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। यह 09 जनवरी, 2017 को दर्ज कीमत 54.64अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से कम है।

रुपये के संदर्भ में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 10 जनवरी, 2017 को घटकर 3622.66 रुपये प्रतिबैरल हो गई, जबकि 9 जनवरी, 2017 को यह 3725.39 रुपये प्रति बैरल थी। रूपया 10 जनवरी, 2017 को मजबूतहोकर 68.06 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जबकि 9 जनवरी, 2017 को यह 68.19 रुपये प्रतिअमेरिकी डॉलर था। इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

 कच्‍चे तेल की दैनिक कीमत  - 10.01.2017

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वीके/एमके/जीआरएस-98

गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के आम चुनाव 2017 – राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय दलों को प्रसारण/ टेलीकास्ट समय आवंटन के संबंध में

गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के आम चुनाव 2017 – राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय दलों को प्रसारण/ टेलीकास्ट समय आवंटन के संबंध में आयोग द्वारा 11 जनवरी, 2017 को जारी आदेश संख्या 437/टीए-एलए/2017/सूचना सर्व साधारण की जानकारी के लिए दी जा रही है।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

संख्या 437/टीए-एलए/2017/सूचना                                  11 जनवरी, 2017

आदेश

वर्ष 1998 में लोक सभा आम चुनाव के समय 16 जनवरी, 1998 को आयोग के निर्देश के अनुसार दूरदर्शन और आकाशवाणी के निशुल्क उपयोग सुविधा के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वित्त पोषण की नई योजना शुरू की गई। यह योजना 1998 के बाद हुए राज्य विधानसभाओं के सभी आम चुनाव तथा 1999, 2004, 2009 तथा 2014 के लोक सभा आम चुनाव में भी जारी रही।

निर्वाचन तथा अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम 2003 द्वारा जनप्रतिनिधित्व 1951 में संशोधन तथा इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रानिक मीडिया से चुनाव अभियान के लिए न्यायोचित समय साझा करने का आधार अब वैधानिक हो गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 39ए के नीचे व्याख्या की धारा (ए) द्वार प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इस सेक्शन के उद्देश्य के लिए सरकारी स्वामित्व या पूरी तरह वित्त पोषित इलेक्ट्रानिक मीडिया को अधिसूचित किया है। इसलिए आयोग ने गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के आम चुनाव – 2017 में प्रसार भारती निगम के माध्यम से इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से न्यायोचित समय साझा करने की योजना का विस्तार करने के निर्णय लिया है।

गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संबंध में केवल राष्ट्रीय दलों तथा मान्यता प्राप्त राज्य दलों को ही प्रसारण और टेलीकास्ट समय के उपयोग की सुविधा मिलेगी।

योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं –

1.     सुविधाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों और गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों से मिलेंगी और इन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य स्टेशन इसे रिले करेंगे।

टेलीकास्ट प्रसारण के लिए समय आवंटन

2.     दूरदर्शन नेटवर्क के क्षेत्रीय केंद्रों तथा आकाशवाणी के नेटवर्क पर समान रूप से प्रत्येक राष्ट्रीय दल और मान्यता प्राप्त राज्य दल (गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त) को 45 मिनट का समय दिया जाएगा।

3.     राजनीतिक दलों को पिछले विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

4.     प्रसारण के एक सत्र में किसी भी दल को 15 मिनट से अधिक आवंटित नहीं किया जाएगा।

टेलीकास्ट/ प्रसारण की तिथि

5.     प्रसारण और टेलीकास्ट की अवधि पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि और मतदान की तिथि से दो दिन पहले (प्रत्येक चरण में) के बीच होगी।

6.     प्रसार भारती निगम आयोग के परामर्श से प्रसारण और टेलीकास्ट की वास्तविक तिथि और समय का निर्णय लेगा। यह दूरदर्शन और आकाशवाणी में उपलब्ध वास्तविक ट्रांसमिशन समय को संचालित करने वाली बाध्यताओं के अधीन होगा।

लिखित प्रति को अग्रिम रूप में प्रस्तुत करना

7.     टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाएगा। राजनीतिक दलों को लिखित प्रति और रिकार्डिंग अग्रिम रूप से करानी होगी। राजनीतिक दल अपने खर्च पर वैसे स्टूडियों में रिकार्डिंग कराएंगे जो प्रसार भारती निगम या दूरदर्शन / आकाशवाणी केंद्र के तकनीकी मानकों के अनुरूप हों। राजनीतिक दल विकल्प के रूप में अग्रिम अनुरोध करके दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के स्टूडियों में भी रिकार्डिंग करा सकते हैं। ऐसे मामलों में दूरदर्शन / आकाशवाणी द्वारा पहले से बताए गए समय पर राज्यों की राजधानियों में रिकार्डिंग कराई जा सकेगी।

पैनल परिचर्चा तथा बहस

8.     राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारण के अतिरिक्त प्रसार भारती निगम दूरदर्शन / आकाशवाणी के केंद्र / स्टेशन पर अधिक से अधिक पैनल परिचर्चा और बहस का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में प्रत्येक पात्र राजनीतिक दल अपने एक प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं।

9.     भारत निर्वाचन आयोग ऐसे पैनल परिचर्चा और बहस के लिए प्रसार भारती निगम के परामर्श से समन्वयकर्ताओं के नामों को स्वीकृति देगा।

टेलीकास्ट / प्रसारण में दिशा-निर्देशों का पालन

10.   दूरदर्शन / आकाशवाणी पर टेलीकास्ट / प्रसारण में निम्नलिखित बातों की अनुमति नहीं होगी –

क.         दूसरे देशों की आलोचना

ख.         धर्मों या समुदायों पर हमला

ग.          कोई भी असभ्य और अपमानजनक बात

घ.          हिंसा भडकाना

ङ.           कोई ऐसी बात जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो

च.          राष्ट्रपति और न्यायपालिका की निष्ठा पर आरोप

छ.         देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई बात

ज.         किसी व्यक्ति का नाम लेकर आलोचना करना

राजनीतिक दलों के समय वाउचर

11.   पांच मिनट मूल्य का वाउचर होगा और एक वाउचर में 1 से 4 मिनट का आवंटन होगा। राजनीतिक दल अपनी सुविधानुसार इसे मिला सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को आवंटित किये जाने वाले समय का ब्यौरा दिया जा रहा है।

आदेशानुसार

धीरेन्द्र ओझा

निदेशक

गोवा विधानसभा आम चुनाव 2017

दूरदर्शन/ आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों/ राजधानी केंद्रो पर राजनीतिक दलो को उपलब्ध समय

मणिपुर विधानसभा आम चुनाव 2017

दूरदर्शन/ आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों/ राजधानी केंद्रो पर राजनीतिक दलो को उपलब्ध समय 

पंजाब विधानसभा आम चुनाव 2017

दूरदर्शन/ आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों/ राजधानी केंद्रो पर राजनीतिक दलो को उपलब्ध समय

उत्तराखंड विधानसभा आम चुनाव 2017

दूरदर्शन/ आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों/ राजधानी केंद्रो पर राजनीतिक दलो को उपलब्ध समय

उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2017

दूरदर्शन/ आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों/ राजधानी केंद्रो पर राजनीतिक दलो को उपलब्ध समय

राजनीतिक दलों की सूची  (गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश)

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केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कैशलेस कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए कदम

एक निश्चित समय सीमा के भीतर कैशलेस कारोबार पूरा करने वाले संस्थानों/केवीके/विश्वविद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्य़ाण मंत्रालय ने देश भर में कैशलेस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आज कई फैसले किए। कृषि मंत्रालय में डेयर/आईसीएआर के उच्च अधिकारियों की आज हुई बैठक में  फैसला किया गया कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर कैशलेस कारोबार पूरा करने वाले संस्थानों/केवीके/विश्वविद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्य़ाण मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि एक सप्ताह में पूर्णतया कैशलेस होने पर आईसीएआर प्रतिष्ठान को 5 लाख रुपये और केवीके को एक लाख रुपया बतौर इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार, 2 सप्ताह में पूरी तरह कैशलेस होने पर आईसीएआर प्रतिष्ठान को 3 लाख रुपये और केवीके को 50 हजार रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे। तीन सप्ताह में कैशलेस होने पर आईसीएआर संस्थान को 2 लाख रुपये और केवीके को 25 हजार रुपये पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे।

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भारत और इजरायल कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह से आज इजरायल के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री यूरी एरियल की अगुवाई वाले इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान भारत और इजरायल के बीच कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों ही पक्षों ने दोनों देशों के बीच कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्‍यक्‍त किया।

दोनों ही पक्षों ने कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की, जो इस तथ्‍य से साफ जाहिर होती है कि बागवानी के क्षेत्र में वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 तक की कार्य योजना के तीसरे चरण को हाल ही में दोनों देशों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्‍न फलों एवं सब्‍जियों की खेती के लिए 21 राज्‍यों में 27 उत्‍कृष्‍टता केंद्र (सीओई) स्‍थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 15 उत्‍कृष्‍टता केंद्रों की स्‍थापना का काम पूरा हो चुका है।

यही नहीं, दोनों ही पक्षों ने यह उम्‍मीद जताई कि इस सहयोग को जारी रखते हुए दोनों देश अनेक नए क्षेत्रों में भी एक-दूसरे की सरकारों एवं कारोबारियों के बीच सहयोग की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आपसी रिश्‍तों को और ज्‍यादा प्रगाढ़ किया जा सके।

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भारत-सीईआरटी ने अमेरिका-सीईआरटी के साथ एक एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए 

भारत और अमेरिका ने भारत सरकार के इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्‍थ इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) और संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका की सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्‍योरिटी के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर सुनिश्‍चित करवाए हैं। यह एमओयू साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया गया है। इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्रीमती अरुणा सुंदरराजन और भारत में अमेरिका के राजदूत श्री रिचर्ड वर्मा ने आज इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए।

उपर्युक्‍त एमओयू का उद्देश्‍य हर देश के प्रासंगिक कानूनों, नियमों एवं विनियमों के साथ-साथ इस एमओयू के अनुसार भी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्‍चित करना है। इस कार्य को समानता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर मूर्त रूप दिया जाएगा।

इससे पहले अमेरिका एवं भारत ने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा के लिए संबंधित देशों की सरकार के जवाबदेह संगठनों के बीच समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए 19 जुलाई, 2011 को एक एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए थे। संबंधित सूचनाओं को साझा करने और साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए 19 जुलाई, 2011 से ही सीईआरटी-इन और अमेरिका-सीईआरटी के बीच नियमित रूप से आपसी संवाद जारी हैं।

साइबर सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को जारी रखते हुए ही दोनों देशों ने इस एमओयू का नवीकरण किया है।

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केन्या के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त मीडिया वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री का बयान 

महामहिम राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा,

विशिष्ट प्रतिनिधिगण,

मीडिया के सदस्यों,

मित्रों, 

ठीक छह महीने पहले मुझे केन्या दौरा करने का अवसर मिला था। राष्ट्रपति केन्याटा और केन्या के लोगों ने काफी गर्मजोशी और स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया। और आज भारत में राष्ट्रपति केन्याटा और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। हमारे दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग जाहिर तौर पर काफी पुराना है। पिछले महीने ही राष्ट्रपति केन्याटा ने केन्या में औपनिवेशिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में केन्याई भाइयों से हाथ मिलाने के लिए भारत में जन्मे ट्रेड यूनियन नेता माखन सिंह के योगदान को मान्यता दी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास, हमारी साझा विकास संबंधी प्राथमिकताएं और हिंद महासागर की गर्म धाराएं हमारे समाजों को बांधती हैं। 

मित्रों, 

हमारी आज के विचार-विमर्श में राष्ट्रपति और मैंने हमारे संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की। पिछले साल मेरी केन्या यात्रा के दौरान हमने आर्थिक सहयोग में मजबूती को हमारे प्रयासों के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की थी। इस परिप्रेक्ष्य में द्विपक्षीय व्यापार में विस्तार, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूंजी प्रवाह को बेहतर बनाने और विकास साझेदारी को मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकताएं हैं। 

कल राष्ट्रपति केन्याटा के नेतृत्व में एक मजबूत एवं उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आठवें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लिया। वाइब्रेंट गुजरात में आपकी भागीदारी से केन्या में वाणिज्यिक एवं निवेश अवसरों के साथ जुड़ने के लिए भारतीय कारोबारियों में काफी दिलचस्पी पैदा हुई है। हम स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, ब्लू इकनॉमी और ऊर्जा के क्षेत्र में मौजूद अवसरों को भुनाने के लिए दोनों देशों के उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। 

कल होने वाली संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक इन क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं के जरिये वाणिज्यिक कार्यों के निर्माण के लिए काम करेगी। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हम मानकीकरण एवं संबंधित क्षेत्र सहित व्यापार सुविधा उपायों में भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा में व्यापक एवं विस्तृत सहयोग हमारी साझा प्राथमिकता है। हम केन्या में कृषि उपज बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। कृषि मशीनीकरण के लिए 10 करोड़ डॉलर के लिए ऋण समझौते पर आज हुए हस्ताक्षर से सहयोग का एक नया आयाम खुलेगा। दालों के उत्पादन एवं आयात के लिए केन्या के साथ लंबी अवधि के समझौते पर बातचीत चल रही है और संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हमें केन्याई किसानों के साथ जैविक कृषि में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए भी खुशी होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, कैंसर के उपचार के लिए केन्याटा नैशनल हॉस्पिटल को भाभाट्रॉन मशीन की आपूर्ति की गई है। भारत अफ्रीका फोरम समिट पहल के तहत केन्याई डॉक्टरों में संबंधित क्षमता निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी से हमारे लोगों के बीच नए संबंध सृजित हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी के साथ हमारा मजबूत संबंध है जहां भारतीय अध्ययन के लिए आईसीसीआर द्वारा एक विभाग खोला गया है और भारतीय मदद से पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का काम भी किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में केन्या के समर्थन और आर्थिक विकास के लिए सौर शक्ति के दोहन के लिए हमारे संयुक्त प्रसायों का सम्मान करते हैं। 

मित्रों, 

समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां हमारे लिए चिंता के साझा विषय हैं। लेकिन हम ब्लू अर्थव्यवस्था में भी अवसरों को तलाशेंगे। हम अपने रक्षा सहयोग के त्वरित संचालन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके लिए प्राथमिकता के विशिष्ट क्षेत्रों में जल, संचार नेटवर्क, पाइरेसी रोधी, क्षमता निर्माण, आदान-प्रदान एवं रक्षा चिकित्सा सहयोग शामिल हैं। हम अपने सुरक्षा सहयोग और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी साझेदारी कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हमने संयुक्त कार्य समूह को जल्द से जल्द बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह साइबर सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, ड्रग्स के खिलाफ जंग, नशीले पदार्थों, मानव तस्करी और कालेधन को सफेद करने जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगी। 

मित्रों, 

केन्या में भारतीय मूल के लोगों का विशाल समुदाय हमारे बीच एक महत्वपूर्ण एवं ऊर्जावान कड़ी है। हमने उन्हें अपने व्यापार, निवेश एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जोड़ने के लिए राष्ट्रपति केन्याटा से चर्चा की है। पिछले साल हुई हमारी बैठक में राष्ट्रपति और मैंने हमारे निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत तौर पर करीबी निगरानी करने के लिए भी सहमति जताई थी। हमें इसे सतत बरकरार रखने की जरूरत है। 

महामहिम, 

हमारा आमंत्रण स्वीकार करने और गुजरात एवं दिल्ली दोनों जगह आपकी उपस्थिति के लिए मैं एक बार फिर अपनी ओर से और भारत के लोगों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। 

धन्यवाद,

बहुत-बहुत धन्यवाद।

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उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर दिसंबर, 2016 में 3.41 फीसदी रही 

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3.83 फीसदी आंकी गई 

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2016 में शहरी क्षेत्रों के लिए 2.90 फीसदी रही

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने आज दिसंबर, 2016 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 3.83 फीसदी (अनंतिम) रही, जो दिसंबर, 2015 में 6.32 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2016 में 2.90 फीसदी (अनंतिम) आंकी गयी, जो दिसंबर 2015 में 4.73 फीसदी थी। ये दरें नवंबर, 2016 में क्रमशः 4.13 तथा 3.13 फीसदी (अंतिम) थीं।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज दिसंबर, 2016 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 2.06 फीसदी (अनंतिम) रही, जो दिसंबर, 2015 में 6.41 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2016 में 0.15 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई, जो दिसंबर, 2015 में 6.31 फीसदी थी। ये दरें नवंबर, 2016 में क्रमशः 2.79 तथा 0.75 फीसदी (अंतिम) थीं।

अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2016 में 3.41 फीसदी (अनंतिम) आंकी गई है, जो दिसंबर, 2015 में 5.61 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर नवंबर, 2016 में 3.63 फीसदी (अंतिम) थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई दर दिसंबर, 2016 में 1.37 फीसदी (अनंतिम) रही है, जो दिसंबर, 2015 में 6.40 फीसदी (अंतिम) थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर नवंबर, 2016 में 2.03 फीसदी (अंतिम) थी। 

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वीके/आरआरएस/एम

नवंबर, 2016 में औद्योगिक विकास दर 5.7 फीसदी रही 

नवंबर, 2016 में औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) 175.8 अंक रहा, जो नवंबर, 2015 के मुकाबले 5.7 फीसदी ज्‍यादा है। इसका मतलब यही है कि नवंबर, 2016 में औद्योगिक विकास दर 5.7 फीसदी रही। वहीं, दूसरी ओर अप्रैल-नवंबर, 2016 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.4 फीसदी आंकी गई है। 

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्‍वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नवंबर, 2016 के लिए जारी किये गये औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक के त्‍वरित आकलन (आधार वर्ष : 2004-05) से उपर्युक्‍त जानकारी मिली है। 15 स्रोत एजेंसियों से प्राप्‍त आंकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग भी इन एजेंसियों में शामिल हैं।

नवंबर, 2016 में खनन, विनिर्माण (मैन्‍युफैक्‍चरिंग) एवं बिजली क्षेत्रों की उत्‍पादन वृद्धि दर नवंबर, 2015 के मुकाबले क्रमश: 3.9 फीसदी, 5.5 फीसदी तथा 8.9 फीसदी रही। वहीं, अप्रैल-नवंबर 2016 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्‍टरों की उत्‍पादन वृद्धि दर क्रमश: 0.3, (-) 0.3 तथा 5.0 फीसदी आंकी गई है।

नवंबर, 2016 में बुनियादी वस्‍तुओं (बेसिक गुड्स), पूंजीगत सामान एवं मध्‍यवर्ती वस्‍तुओं की उत्‍पादन वृद्धि दर नवंबर, 2015 की तुलना में क्रमश: 4.7 फीसदी, 15.0 फीसदी तथा 2.7 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्‍ता सामान का सवाल है, इनकी उत्‍पादन वृद्धि दर नवंबर, 2016 में 9.8 फीसदी रही है। इसी तरह गैर-टिकाऊ उपभोक्‍ता सामान की उत्‍पादन वृद्धि दर नवंबर, 2016 में 2.9 फीसदी रही। कुल मिलाकर उपभोक्‍ता वस्‍तुओं की उत्‍पादन वृद्धि दर नवंबर, 2016 के दौरान 5.6 फीसदी आंकी गई है।

इस दौरान उच्‍च धनात्‍मक उत्‍पादन वृद्धि दर दर्ज करने वाली कुछ महत्‍वपूर्ण वस्‍तुओं में केबल, रबर इंसुलेटेड (185.0%), ‘ट्रैक्टर (पूर्ण)’ (95.0%), ‘मोबाइल फोन एवं सहायक सामान सहित टेलीफोन उपकरण (42.8%), ‘यात्री कार’ (29.5%), ‘एविएशन टर्बाइन फ्यूल’ (28.3%), ‘मोल्डिंग मशीनरी सहित प्लास्टिक मशीनरी’ (24.1%) और ‘चीनी’ (21.2%) शामिल हैं।

इस दौरान उच्‍च ऋणात्‍मक उत्‍पादन वृद्धि दर दर्ज करने वाली कुछ महत्‍वपूर्ण वस्‍तुओं में ‘एचआर शीट्स’ [(-) 49.7%), ‘केरोसीन’ [(-) 35.7%], ‘गुड़’ [(-) 26.2%], ‘रत्न एवं जेवरात’ [(-) 25.4%], ‘पॉलीप्रोपिलीन (सह-बहुलक सहित)’ [(-) 23.1%] और ‘चीनी मशीनरी’ [(-) 20.4%] शामिल हैं।

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वीके/आरआरएस/एम- 123

घाना में 25 जनवरी से 16 मार्च, 2017 तक 

भारत महोत्‍सव आयोजित किया जाएगा 

      घाना में 25 जनवरी से 16 मार्च, 2017 तक भारत महोत्‍सव आयोजित किया जा रहा है। महोत्‍सव कीगतिविधियों में भारतीय शास्‍त्रीय नृत्‍य, सूफी और लोक संगीत का संगम तथा सात शास्‍त्रीय नृत्‍य शैलियों कोमिलाकर तैयार  किये  गए सप्‍तरंग के जरिए वंदे मातरम का प्रदर्शन किया जाएगा।

     संपूर्ण आनन्‍द के लिए महोत्‍सव के दौरान खाद्य महोत्‍सव, योग और ध्‍यान तथा फिल्‍मोत्‍सव भीआयोजित किये जाएंगे।    

   महोत्‍सव के दौरान घाना के चार शहरों- अकरा, कुमासी, कैप कोस्‍ट, तकोरादी में कार्यक्रम आयोजित कियेजाएंगे।

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समझौते पर त्रिपक्षीय समिति की 38वीं बैठक (सीओसी) 

समझौते पर त्रिपक्षीय समिति की 38वीं बैठक (सीओसी) नई दिल्‍ली में 10 जनवरी, 2017 को श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती एम. सत्‍यवती की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्‍ता संगठनों, राज्‍य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, आईएलओ के प्रतिनिधियों और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

सचिव (श्रम और रोजगार) ने समिति को बताया कि त्रिपक्षीय समिति भारत में श्रम नीति की प्रक्रिया का अभिन्‍न अंग रही है। सीओसी को अंतर्राष्‍ट्रीय श्रम मानकों की पुष्‍टि में अब तक हुई प्रगति पर चर्चा करने और भविष्‍य के रोडमैप की सिफारिश करने की शक्‍ति प्राप्‍त है। सीओसी ने रोजगार और कार्य में प्रवेश की न्‍यूनतम आयु से संबंधित समझौता संख्‍या 138, बाल श्रम के विकृत रूप से संबंधित समझौता संख्‍या 182, संघ बनाने की स्‍वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्‍या 87, संगठन बनाने तथा सामूहिक रूप से किसी समझौते पर बातचीत करने से संबंधित समझौता  संख्‍या 98, मैरिटाइम श्रम समझौता 2006, नाविक पहचान दस्‍तावेज से संबंधित समझौता संख्‍या 185, व्‍यावसायिक सुरक्षा तथा स्‍वास्‍थ्‍य ढांचे को प्रोत्‍साहित करने संबंधी समझौता संख्‍या 187, सड़क परिवहन में काम के घंटे तथा विश्राम की अवधि से संबंधित समझौता संख्‍या 153 को लेकर हुई प्रगति तथा मानक समीक्षा व्‍यवस्‍था पर कार्य समूह की रिपोर्ट पर विचार किया।

समिति ने समझौता संख्‍या 187, 153 के क्षेत्र में हुई प्रगति पर संतोष व्‍यक्‍त किया और मानक समीक्षा व्‍यवस्‍था में अंतर्राष्‍ट्रीय श्रम संगठन के कार्य में भारत के योगदान की समीक्षा की।

सीओसी ने  संघ बनाने की स्‍वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्‍या 87, संगठित होने की स्‍वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित समझौता संख्‍या 98 की पुष्‍टि से संबंधित विषयों पर विचार के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा अंतर्राष्‍ट्रीय श्रम संगठन नई दिल्‍ली कार्यालय के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का निर्णय लिया।

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वाइब्रेंट गुजरात 2017 के दौरान वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये

गुजरात की वस्त्र गाथा अभी हाल ही में शुरू हुई है: श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी

गुजरात में वस्त्र शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं: केन्द्रीय वस्त्र मंत्री

       केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा कि गुजरात के निवासियों की उद्यमिता भावना और निवेश के प्रवाह के मद्देनजर गुजरात की वस्त्र गाथा अभी हाल ही में शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में वस्त्र उद्योग के सबसे बड़े केन्द्रों में गुजरात को भी शुमार किये जाने के नाते यह राज्य सभी तरह के वस्त्रों की प्राप्ति का एकल केन्द्र है। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में वस्त्र शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। श्रीमती इरानी ने कहा कि वस्त्र संबंधी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले गुजरात के 28 आईटीआई में चलाए जा रहे कपड़ा क्षेत्र संबंधी कौशल विकास कार्यक्रम 75 फीसदी प्लेसमेंट का आंकड़ा दर्ज कराने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के दो प्रमुख संस्थान अर्थात निफ्ट और एनआईडी तथा विभिन्न इंजीनियरिंग कालेज वस्त्र प्रौद्योगिकी, वस्त्र प्रसंस्करण एवं वस्त्र इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिग्री की पेशकश करते हैं। श्रीमती इरानी आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान “मेक इन गुजरात” थीम पर आधारित संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं, जिसका विषय था “प्रवृतियां और वस्त्र संबंधी वैल्यू चेन पर असर डालने वाले नवाचार।”

       वस्त्र मंत्री संगोष्ठी के दौरान वस्त्र क्षेत्र में 8,835 करोड़ रुपये के सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर की भी साक्षी रहीं। वस्त्र पार्कों, वस्त्र प्रसंस्करण, मशीनरी, कालीन विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में इन एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं। वस्त्र मंत्री ने कहा कि भारत में कुल कपास उत्पादन का 29 फीसदी गुजरात में ही उत्पादित होता है। उन्होंने कहा कि यह इस राज्य में निहित असीम संभावनाओं के प्रति वस्त्र उद्योग के ठोस विश्वास को दर्शाता है। श्रीमती इरानी ने गुजरात की वस्त्र संबंधी वैल्यू चेन के विकास के साथ-साथ तकनीकी वस्त्रों एवं अऩुसंधान के क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश के लिए भी अपने मंत्रालय की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

       गुजरात सरकार में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कॉटेज उद्योग, मुद्रण तथा लेखन सामग्री मंत्री श्री जयेश रादादिया, भारत सरकार में वस्त्र आयुक्त डॉ. कविता गुप्ता, फिक्की की वस्त्र समिति के अध्यक्ष श्री शिशिर जयपुरिया, गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव श्रीमती सुनयना तोमर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कलवरी क्लास पनडुब्बियां देश के लिए आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की दिशा में मील का पत्थर हैं : डॉ सुभाष भामरे 

पनडुब्बी ‘खंदेरी’ का शुभारंभ 

रक्षा राज्यमंत्री डॉ सुभाष भामरे ने आज भारतीय नौसेना की स्कार्पीन क्लास स्टेल्थ पनडुब्बी श्रृंखला की दूसरीपनडुब्बी खंदेरी का उद्घाटन किया। इससे इसके समुद्री परीक्षणों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मझगांव गोदीशिपयार्ड लिमिटेड में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर परउपस्थित थे।

यह पनडुब्बी इस वर्ष के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड (एमडीएल) में वर्तमान में प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कार्पीन पनडुब्बियों का निर्माण प्रगति पर है। इसके लिएफ्रांस की सहयोगी कम्पनी मैसर्स डीसीएनएस ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है। स्कार्पीन वर्ग की प्रथम कलवरीके वर्तमान में समुद्री परीक्षण चल रहे हैं और 2017 के मध्य में इसे नौसेना में शामिल कर लिए जाने की संभावनाहै। ये पनडुब्बियां नौसेना में शामिल होने के बाद उसके परम्परागत पनडुब्बी विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा बनजाएंगी।

इस अवसर पर डॉ सुभाष भामरे ने कहा कि प्रोजेक्ट 75 कलवरी देश के लिए आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण कीदिशा में मील का पत्थर है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लाम्बा ने अपने संबोधन में कहा कि यह एक तथ्य हैकि ‘‘खंदेरी’’ की तुलना दुनिया की श्रेष्ठतम पनडुब्बियों से की जा सकती है। हमारे जहाज निर्माताओं ने पिछलेवर्षों में इसके निर्माण में उच्च अनुभव और विशेषज्ञता अर्जित की है। उन्होंने कहा कि 2017 में नौसेना कापनडुब्बी विभाग अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है और ऐसे में प्रोजेक्ट 75 की पनडुब्बियां नौसेना के बेड़े में शामिलहोने से देश की पनडुब्बी क्षमताओं में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है।

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वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा ने फारवर्ड बेस पर मिग-21 टाइप 96 से अकेले उड़ान भरी 

वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बी एस धनोवा 12 से 14 जनवरी, 2017 तक एयर फोर्स स्‍टेशनउतरलाई के दौरे पर हैं। वायुसेना प्रमुख के रूप में फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस की यह उनकी पहली यात्रा है।

एयर चीफ मार्शल ने अकेले मिग-21 टाइप 96 की उड़ान भरी, जो भारतीय वायुसेना के बेडे का सबसे पुराना लडाकू विमान है। एयर चीफ मार्शल धनोवा ने इसी प्रकार का विमान करगिल ऑपरेशन के दौरान उड़ाया और पहाड़ी दर्रों में कई रात मिशन को अंजाम दिया था। इन शौर्य कार्यों के लिए उन्‍हें युद्ध सेवा पदक से सम्‍मानित किया गया था।

वे ऑपरेशन की तैयारियों का आकलन करने और वहां तैनात कर्मियों के मनोबल की समीक्षा के लिए पश्चिमी क्षेत्र के फॉरवर्ड एयरबेस के दौरे पर हैं।

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वीके/एमके/वाईबी

गाइडेड पिनाका का सफल प्रक्षेपण 

गाइडेड पिनाका के रूप में परिवर्तित किये गये पिनाका रॉकेट का चांदीपुर के कॉम्‍प्‍लेक्‍स-3, आईटीआर से सफलप्रक्षेपण किया गया। पिनाका मार्क-1 से विकसित किया गया पिनाका रॉकेट मार्क-2 दिशा सूचक, निर्देशिका औरनियंत्रण उपकरण से सुसज्जित है और इसे एक गाइडेड पिनाका में परिवर्तित किया गया है। इस परिवर्तन सेपिनाका की मारक क्षमता और सटीकता बढ़ी है। प्रक्षेपण के दौरान यह मिशन के सभी उद्देश्‍यों पर खरा उतरा।चांदीपुर के राडार, इलेक्‍ट्रो ऑप्टिकल और टेलीमैट्री प्रणालियों से पूरे उड़ान पथ पर यान की निगरानी की गई थी।गाइडेड पिनाका एआरडीई, पुणे, आरसीआई, हैदराबाद और डीआरडीएल, हैदराबाद द्वारा संयुक्‍त रूप सेवि‍कसित की गई है। आईटीआर, चांदीपुर द्वारा प्रक्षेपण सहायता उपलब्‍ध कराई गई थी।

एआरडीई पुणे, के निदेशक डॉ. के. एम. राजन, आरसीआई हैदराबाद के निदेशक श्री बी.एच.वी.एस. नारायणमूर्ति, आईटीआर, चांदीपुर के निदेशक श्री डॉ. बी.के. दास और पीएक्‍सई, चांदीपुर के निदेशक श्री आर. अप्‍पायुराज नेप्रक्षेपण कार्य की निगरानी की। प्रक्षेपण के दौरान सैन्‍य बल की एक टीम और रक्षा मंत्री के सुरक्षा सहायक डॉ. जी. सतीश रेड्डी भी उपस्थित थे।

रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने सफल प्रक्षेपण के लिए डीआरडीओ, उद्योग और सेना को बधाई दी। एसीई केमहानिदेशक श्री पी.के. मेहता, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में सचिव डॉ. एस. क्रिस्‍टोफर और डीआरडीओके अध्‍यक्ष ने सफल प्रक्षेपण में भागीदार सभी टीमों को भी बधाई दी।

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हरियाणा के रोहतक में ‘डिजिटल इंडिया के लिए युवा’ थीम के साथ चार दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्‍सव का शुभारंभ 

      आज हरियाणा के रोहतक में ‘डिजिटल इंडिया के लिए युवा’ थीम के साथ 21वें राष्‍ट्रीय युवा महोत्‍सव का शुभारंभ हुआ। इस चार दिवसीय महोत्‍सव के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देश भर के उन युवाओं को संबोधित किया, जो इस आयोजन में भाग लेने के लिए रोहतक आए हुए हैं। इस समारोह का उद्घाटन केन्‍दीय युवा मामले एवं खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री विजय गोयल ने हरियाणा के मुख्‍यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ किया। हरियाणा के खेल मंत्री श्री अनिल विज और कई अन्‍य गणमान्‍य व्‍यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

     इस अवसर पर श्री विजय गोयल ने स्‍वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वर्ष 1985 से ही भारत सरकार उनके जन्‍म दिन को राष्‍ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रही है, क्‍योंकि उनका जीवन और उपदेश इस देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।  उन्‍होंने कहा कि इस साल महोत्‍सव की थीम ‘डिजिटल इंडिया के लिए युवा’ है, जो भारत सरकार द्वारा डिजिटलीकरण एवं कौशल विकास पर दिए जा रहे विशेष बल की खास अहमियत को दर्शाती है। यह थीम ‘युवा की अगुवाई में विकास’ से संबंधित प्रधानमंत्री के विजन के लिए घोषित राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्‍त करने की दिशा में अग्रसर होने की बात को भी दर्शाती है।

    श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के गतिशील नेतृत्‍व में सरकार ने एकजुट, मजबूत एवं आधुनिक भारत के निर्माण का मिशन शुरू किया है। उन्‍होंने कहा कि ‘डिजिटल इंडिया’ और कौशल विकास पहल का उद्देश्‍य भारत को डिजिटल ढंग से सशक्‍त समाज और ज्ञान अर्थव्‍यवस्‍था में तब्‍दील करना है। 500 रुपये एवं 1000 रुपये के करेंसी नोटों को बंद किये जाने का उल्‍लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि काले धन, आतंकवादियों को धन प्रवाह और नकली नोटों की समस्‍या से निजात दिलाने के उद्देश्‍य से यह निर्णय लिया गया है। उन्‍होंने कहा कि पैसे के लेन-देन के डिजिटल तरीकों का उपयोग करके भारत को लेस कैश सोसायटी में तब्‍दील करने में युवा महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

     महोत्‍सव में भाग ले रहे विभिन्‍न राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के लगभग 5000 युवा प्रतिनिधि इस दौरान अपने ज्ञान का संवर्धन करेंगे और अपने-अपने अनुभवों को साझा करेंगे।

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वीके/आरआरएस/वाईबी-126  

भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 11.01.2017 को 52.56 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही 

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्‍थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्‍लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा आज संगणित/प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्‍केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्‍ट्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्‍थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्‍लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा आज संगणित/प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्‍केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्‍ट्रीय कीमत 11 जनवरी, 2017 को 52.56 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। यह 10 जनवरी, 2017 को दर्ज कीमत 53.22 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से कम है।

रुपये के संदर्भ में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 11 जनवरी, 2017 को घटकर 3586.13 रुपये प्रति बैरल हो गई, जबकि 10 जनवरी, 2017 को यह 3622.66  रुपये प्रति बैरल थी। रूपया 11 जनवरी, 2017 को कमजोर होकर 68.23 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जबकि 10 जनवरी, 2017 को यह 68.06 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर था। इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

 कच्‍चे तेल की दैनिक कीमत  - 11.01.2017

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राज्‍य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने जम्‍मू-कश्‍मीर में खेलों को प्रोत्‍साहन दिए जाने की समीक्षा की 

      गृह राज्‍य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने आज यहां राज्‍य खेल परिषद के साथ एक बैठक के दौरान जम्‍मू-कश्‍मीर में विभिन्‍न खेलों को प्रोत्‍साहन दिए जाने की समीक्षा की।

    श्री अहीर ने परिषद से राज्‍य में विभिन्‍न खेलों को प्रोत्‍साहन में तेजी लाने की संभावनाएं तलाशने को कहा। उन्‍होंने इस बात का उल्‍लेख किया कि विभिन्‍न खेल संगठनों, परिषद और केन्‍द्रीय एवं राज्‍य प्राधिकरणों द्वारा अपने-अपने खेलों में दिग्‍गज माने जाने वाले खिलाडि़यों और विभिन्‍न खेलों के विजेताओं को प्रोत्‍साहित किया जाना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि खिलाडि़यों को पुरस्‍कार एवं प्रचार संबंधी अन्‍य सुविधाएं दी जा सकती हैं।

    राज्‍य मंत्री ने इस बात का भी उल्‍लेख किया कि खेल के मैदानों और इंडोर स्‍टेडियम के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा परिषद को राज्‍य के नवोदित खिलाडियों को खेल उपकरण भी मुहैया कराए जाने चाहिए। उन्‍होंने कहा कि गृह मंत्रालय इसके लिए आवश्‍यक सहायता प्रदान करेगा।

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्वयंसेवी एजेंसियों की स्थाई समिति (स्कोवा) की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की 

88 प्रतिशत पेंशन खाते आधार से जोड़ दिए गए हैं: डॉ. जितेंद्र सिंह 

‘पेंशनभोगियों को राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनाएं’ 

केंद्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां स्‍वयंसेवी एजेंसियों की स्‍थाई समिति (स्‍कोवा) की 29वीं बैठक की अध्‍यक्षता की। स्‍कोवा की यह बैठक कार्मिक लोक, शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। इस तरह की पिछली बैठक 27 जून, 2016 को हुई थी।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज का संवाद बहुत सार्थक और प्रेरित करने वाला रहा। यह कार्मिक तथा पेंशन कल्‍याण विभाग के काम को दिखाता है। उन्‍होंने कहा कि देश में लगभग 50-55 लाख पेंशनभोगी हैं और 88 प्रतिशत पेंशन खाते आधार से जोड़ दिए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि न्‍यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9000 रुपए प्रति व्‍यक्‍ति कर दिया है और अनुग्रह राशि 10-15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25-35 लाख रुपए कर दी गई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमें सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों के ज्ञान, अनुभव तथा प्रयासों का बेहतर इस्‍तेमाल करने के लिए संस्‍थागत व्‍यवस्‍था करने की आवश्‍यकता है। इससे वर्तमान परिस्‍थिति में मूल्‍यवर्द्धन होगा। उन्‍होंने कहा कि सेवानिवृत्‍त कर्मचारी भारत के लिए स्‍वस्‍थ और उत्‍पादक कार्यबल हैं और हमें सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों की ऊर्जाओं का उत्‍पादक दिशा में इस्‍तेमाल करना चाहिए। उन्‍होंने कहा हमें पेंशनभोगियों के अनुभव से सीखना चाहिए। पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग को ऐसा बनना चाहिए ताकि पेंशनभोगी राष्‍ट्र निर्माण प्रक्रिया का हिस्‍सा बन सकें।

बैठक में स्‍कोवा की 28वीं बैठक के कार्य रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसमें पेंशनभोगियों से संबंधित विभिन्‍न विषयों पर व्‍यापक विचार-विमर्श हुआ। इनमें 2006 से पहले के पेंशनभोगियों का पीपीओ संशोधन, गैर-सीजीएचएस क्षेत्र के निवासियों सहित पेंशनभोगियों के लिए स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना, सैनिकों की विधवाओं के लिए अधिक परिवारिक पेंशन, पीएंडटी पेंशनभोगियों के लिए सीजीएचएस सुविधाएं तथा सीजीएचएस स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र देहरादून से संबंधित विषय शामिल हैं। डॉ. जितेंद्र सिंहने पेंशनभोगियों की शिकायतों के शीघ्र और समयबद्ध समाधान का निर्देश दिया और कहा कि हमें पेंशनभोगियों के प्रति हमदर्दी की भावना रखनी चाहिए।

इस अवसर पर पेंशन तथा पेंशनभोगियों कल्‍याण सचिव श्री सी.विश्‍वनाथ तथा विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारी उपस्‍थित थे। बैठक में पेंशनभोगी एसोसिएशनों के सदस्‍य तथा भारत सरकार के महत्‍वपूर्ण मंत्रालयों/विभागों के वरिष्‍ठ अधिकारी भी उपस्‍थित थे।

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विधि आयोग ने कानूनी फर्मों को अपने कार्य में लगाने से इंकार किया 

भारत के विधि आयोग ने कहा है कि कुछ समाचार पत्रों और ई-पत्रिकाओं में विधि आयोग के कार्य में कानूनी फर्मों को लगाने संबंधी खबरें प्रकाशित हुई हैं। आयोग स्‍पष्‍ट करना चाहेगा कि अनेक अधिवक्‍ता, रिसर्च एसोसिएट, अकादमिक संस्‍थान, लॉ स्‍कूलों की फैकल्‍टी के सदस्‍य समय-समय पर आयोग के साथ जुड़ने का अनुरोध करते हैं और कार्य से संबंधित अपना वर्किेंग पेपर प्रस्‍तुत करते हैं। आयोग अपने अधिदेश से कार्य करता है और कार्याधिकार के पैरा 5 के अनुसार आयोग से यह आशा की जाती है कि वह प्रतिष्‍ठित विधि विश्‍वविद्यालयों/लॉ स्‍कूलों तथा नीति शोध संस्‍थानों के साथ साझेदारी का कार्य विकसित करेगा। इसको देखते हुए आयोग ऐसे संस्‍थानोंसे कोई भी अकादमिक कार्य स्‍वीकार करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन किसी भी शोध संस्‍थान के साथ इस तरह की समझदारी का अर्थ यह नहीं कि आयोग अपने कार्यों के लिए किसी तीसरे पक्ष को लगा रहा है। आयोग यह भी स्‍पष्‍ट करता है कि आयोग ने अपनी कोई भी परियोजना किसी को नहीं दी है। इसलिए आयोग के कर्तव्‍य निर्वहन में किसी दूसरे को लगाने से संबंधित खबर गलत और बेबुनियाद है।   

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विमुद्रीकरण से आतंक को मिलने वाले धन, हवाला कारोबार और मानव तस्‍करी में कमी आई: रवि शंकर प्रसाद 

केंद्रीय विधि, न्‍याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार के 8 नवंबर  के विमुद्रीकरण के फैसले से आतंक, धन पोषण, हवाला कारोबार, सुपारी हत्‍या और मानव तस्‍करी विशेषकर नेपाल तथा पूर्वोत्‍तर की युवतियों की योण शोषण के लिए जैसी तस्‍करी की घटनाओं में कमी आई है।

उन्‍होंने कहा कि सरकार टैक्‍स आधार को व्‍यापक बनाने के लिए कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी। उन्‍होंने कहा कि टैक्‍स आधार बढ़ाए बिना विकास संभव नहीं है। उन्‍होंने कहा कि अरुण जेटली के पास विकास कार्यों के लिए सिर्फ पांच लाख करोड़ रुपए हैं। यह बढ़ना चाहिए।

नई दिल्‍ली में प्रेस क्‍लब ऑफ इंडिया, इंडियन वोमेन प्रेस कोर और सुप्रीम कोर्ट लायर्स कॉंफ्रेंस द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि एकता और अखंडता की दृष्‍टि से पहले से अधिक मजबूत नया भारत उभर रहा है। यह भारत जाति, पंथ और धर्म की सीमा को पार करते हुए उभर रहा है।

भारत के भूतपूर्व प्रधान न्‍यायामूर्ति एम.एन. वेंकटचेलैया ने मौलिक कर्तव्‍यों और आर्थिक तथा न्‍यायिक सुधारों पर संगोष्‍ठी की अध्‍यक्षता की। उन्‍होंने बेहतर भारत बनाने के लिए युवाओं की शिक्षा पर बल दिया।  

श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकारें आती-जाती रहती हैं। हमारी सरकार परिवर्तनकारी सरकार है और टैक्‍नोलॉजी उपकरण सुशासन में सक्रिय रूप में भूमिका निभा रहे हैं। आज 110 करोड़ आधार कार्ड और 104 करोड़ मोबाइल कनेक्‍शन हैं। डिजिटल गवर्नर का अर्थ तेजी से कार्य संपादित करना है और आज ग्रमीण क्षेत्रों में गरीब और अशिक्षित लोग भी नए विश्‍वास के साथ टैक्‍नोलॉजी अपना रहे हैं। उन्‍होंने राजस्‍थान में अलवर के स्‍कूल में गणित शिक्षक इमरान खान का उदाहरण दिया। इमरान खान के मोबाइल एप से 40 लाख बच्‍चों को फायदा हुआ। श्रीप्रसाद ने तेलंगना की बीड़ी कर्मी सतामा देवी द्वारा दुबई में अपने पोते से बातचीत करने के लिए स्‍काइप के उपयोग के बारे में सीखने का भी उदाहरण दिया।

श्री प्रसादने कहा कि वर्तमान सरकार में ऐसे नेता हैं जो आपातकाल के दिनों में छात्र गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्‍होंने कहा है कि सरकार न्‍यायापालिका की स्‍वतंत्रता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्‍होंने अवसंरचना तथा न्‍यायिक नियुक्‍तियों से जुड़े विषयों को स्‍वीकार करते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में 1999 के बाद उच्‍च न्‍यायापालिका में सबसे अधिक 126 नियुक्‍तियां हुई हैं। उन्‍होंने बताया कि उच्‍च न्‍यायालय के 131 न्‍यायाधीशों की पुष्‍टि की गई है।

सेमिनार में वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता डॉ. कर्ण सिंह, लोक सभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्‍यप, पूर्व मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त एस.वाई. कुरैशी, बीएसएफ के पूर्व प्रमुख प्रकाश सिंह, पूर्व राज्‍यपाल ए.आर. कोहली, आईडब्‍ल्‍यूपीसी अध्‍यक्ष सुष्‍मा रामचंद्रन, अधिवक्‍ता अशोक अरोड़ा तथा पीसीआई के महासचिव विनय कुमार भी उपस्‍थित थे।

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बिहार में नारियल से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए 2014 से लेकर कुल 409.06 लाख रुपए नारियल विकास बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए हैं: श्री राधा मोहन सिंह 

किसान प्रशिक्षण केन्‍द्र राज्‍य में नारियल की खेती और उद्योग को मज़बूत बनाने में मदद करेगा: श्री सिंह

नारियल विकास बोर्ड का 37 वा स्थापना दिवस

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार बिहार में नारियल की खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने लिए कटिबद्ध है। श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि बिहार में नारियल से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए 2014 से लेकर कुल 409.06 लाख रुपए नारियल विकास बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह बात आज  नारियल विकास बोर्ड के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के वेटरेनरी कॉलेज में नारियल विकास बोर्ड के ‘किसान प्रशिक्षण केन्‍द्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय भवन’ के शिलान्यास के मौके पर कही। नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 12 जनवरी 1981 को हुई थी।

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि वर्ष 2009 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर नारियल विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय पटना, बिहार से गुवाहटी, असम में अंतरित कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार बनने के बाद बिहार की नारियल उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय टीम गठित की गयी। इस टीम ने पटना में बोर्ड का नया एवं चौथा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की संस्तुति की जिस पर नारियल विकास बोर्ड ने दिनांक 30.01.2015 को संपन्न 119 वीं बोर्ड बैठक में सहमति व्यक्त की ।

श्री सिंह ने कहा कि भारत नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में अग्रणी देश हैं। देश में 16 राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों में 21.4 लाख हेक्टर क्षेत्र में नारियल की खेती की जाती है। नारियल की खेती, प्रसंस्करण, विपणन और व्यापार संबंधी गतिविधियों से एक करोड से अधिक परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार में 14,900 हेक्टर में नारियल की खेती होती है और नारियल का उत्पादन 14.138 करोड है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर बिहार का कोसी क्षेत्र जिसमें कोसी नदी के दोनों तरफ के इलाके आते हैं, नारियल की खेती के लिए उपयुक्त है। अनुमान है कि बिहार में विशेषकर उत्तर बिहार में तकरीबन 50000 हेक्टर क्षेत्र में सिंचित स्थिति में नारियल की  खेती की जा सकती है।

श्री राधा मोहन सिंह कहा कि नारियल विकास बोर्ड का लक्ष्य है कि नारियल किसानों को नारियल के  उत्पादन, प्रसंकरण, विपणन और नारियल एवं  मूल्यवर्धित  उत्पादों के निर्यात में सहायता देकर भारत को नारियल के उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण एवं निर्यात में अग्रणी बनाना। बिहार नारियल की खेती के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में आता है और राज्य में नारियल क्षेत्र के विकास को बोर्ड विशेष ध्यान देता है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पटना में क्षेत्रीय कार्यालय भवन के निर्माण के साथ ही किसान प्रशिक्षण केन्‍द्र की स्‍थापना की भी पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान प्रशिक्षण केन्‍द्र किसानों को कौशल विकास दिलाने के लिए है और यह केन्‍द्र राज्‍य में नारियल की खेती और उद्योग को मज़बूत बनाने में मदद करेगा।

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प्रधानमंत्री ने स्‍वामी विवेकानंद के जन्‍मदिन पर उन्‍हें श्रदांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्‍वामी विवेकानंद के जन्‍मदिन पर उन्‍हें श्रदांजलि अर्पित की है ।  

प्रधानमंत्री ने कहा “हम महान स्‍वामी विवेकानंद को नमन करते हैं और उनके सशक्‍त विचारों औरआदर्शों का स्‍मरण करते हैं, जो पीढि़यों की सोच का निरंतर निर्धारण करते रहेंगे।”

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रोहतक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ 

मंचस्थ सभी गण्यमान्य अतिथि और मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, आप सभी को 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कीबहुत-बहुत बधाई। समय की कमी की वजह से मैं रोहतक में खुद मौजूद नहीं हूं लेकिन मैं जो तस्वीरें देख पा रहाहूं, उससे लग रहा है कि जैसे आज ये महोत्सव भी 21 वर्ष का युवा हो गया है। देश के अलग-अलग कोने से आएमेरे नौजवान साथियों के चेहरे पर इतनी ऊर्जा दिखाई दे रही है, जैसे आज रोहतक में युवा महोत्सव के साथ हीप्रकाश महोत्सव भी मनाया जा रहा है।

आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्मजयंती। मैं आप सभी के माध्यम से देश के हरनौजवान को इस विशेष दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद इस बात का सबसेउत्तम उदाहरण हैं कि अल्‍प अवधि में भी कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। उनका जीवन बहुत कमसमय का था। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के असीम प्रेरक हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे- हमारे देश कोइस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता हैइस तरह की दृढ़ इच्छा-शक्ति-संपन्न युवाओं की।

स्वामी विवेकानंद ऐसे युवाओं का निर्माण करना चाहते थे जिनमें बिना भेद-भाव के एक दूसरे के प्रति प्रेम वविश्वास हो। युवा वह होता है, जो बिना अतीत की चिंता किए अपने भविष्‍य के लक्ष्‍यों की दिशा में कामकरता है। आप सभी युवा जो काम आज करते हैं, वही तो कल जाकर देश का भविष्य बन जाता है।

साथियों, आज देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की आयु इस समय 35 वर्ष से कम है। स्वामी विवेकानंद केबताए मार्ग पर चलकर के आज भारत में एक ऐसे युग की शुरुआत करने की क्षमता है, जो विश्वगुरू बनसकता है।

आज मेरे जो नौजवान साथी इस वक्त रोहतक में हैं, उनके लिए हरियाणा की ये धरती भी बहुत प्रेरणादाई है।हरियाणा की ये धरती वेदों की है, उपनिषदों की है, गीता की है। ये वीरों की कर्म वीरों की है, जय जवान-जयकिसान की धरती है। ये सरस्वती की पावन धरा है। अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को सहेजकर आगे बढ़ने कालगातार प्रयास, ये इस धरती से सीखा जा सकता है।

मुझे खुशी है कि इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव की THEME है- YOUTH FOR DIGITAL INDIA...। इसमहोत्सव के माध्यम से युवाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल तरीके से लेन-देन की ट्रेनिंग दी जाएगी।मेरी इस महोत्सव में ट्रेनिंग लेने वाले हर युवा से अपील है कि जब वो यहां से ट्रेनिंग लेकर जाएं तो अपनेआसपास के कम से कम 10 परिवारों को डिजिटल ट्रांजेक्शन करना सिखाएं। LESSCASH  अर्थव्यवस्थाबनाने में आप सभी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। देश को कालेधन और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने कीलड़ाई में ये आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभांकर बेटी के रूप में चुना गया है। दुलार से इसे नाम दिया गया है‘‘म्हारी लाडो’’। इस महोत्सव के माध्यम से ‘‘बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ’’ अभियान के बारे में जागरूकताबढ़ाने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हरियाणा से ही केंद्र सरकार ने ‘‘बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ’’ अभियानकी शुरुआत की थी। इस अभियान का इस क्षेत्र में बड़ा असर दिख रहा है। बदलाव की शुरुआत हुई है। SEX RATIO में काफी बदलाव आया है। पूरे देश के लिये ये बदलाव बढ़ रहा है। मैं हरियाणा के लोगों को इसके लिएखास तौर पर बधाई देता हूं। ये दर्शाता है कि जब लोग ठान लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। मुझेउम्मीद है कि जल्द ही पूरे देश के लिये गौरवपूर्ण स्थिति हरियाणा निर्माण करके दिखाएगा।

हरियाणा के भविष्य को संवारने में यहाँ का युवा वर्ग एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के युवाखिलाड़ियों ने अनेक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल कर सदा-सर्वदा पूरे देश का मान बढ़ाया है।

पूरे देश में विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए युवा शक्ति के और अधिक योगदान की आवश्यकता है।भारत का लक्ष्‍य अपने युवकों को, इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए क्षमताएं एवं कौशल प्रदानकरना है।

दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव आप सभी को अपनी प्रतिभा के प्रर्दशन के लिए एक मंच प्रदान करता है।अलग-अलग सांस्कृतिक परिवेश से आए हुए आप सभी नौजवानों को यहां एक दूसरे को जानने का समझनेका मौका मिलेगा। यही तो एक भारत-श्रेष्ठ भारत का वास्तविक अर्थ है। अभी थोड़ी देर पहले ही युवामहोत्सव में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक दलों का मार्च पास्ट निकाला गया है।

एक भारत-श्रेष्ठ भारत एक प्रयास है देश की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोने का। हमारे देश मेंभाषाएं भले अलग-अलग हों, खान-पान अलग-अलग हों, रहने का तरीका अलग-अलग हो, रीति-रिवाजअलग-अलग हों, लेकिन आत्मा एक ही है। उस आत्मा का नाम है - भारतीयता। और इस भारतीयता के लियेमैं और आप हम सब गर्व करते हैं।

एक राज्य के नौजवान दूसरे राज्य के युवाओं से मिलेंगे तो उन्हें भी नया अनुभव होगा, एक दूसरे के प्रतिसम्मान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। लोग जब साथ रहते हैं, मिलते-जुलते हैं तो समझ आता है कि ये खान-पानऔर भाषाई अंतर सतही हैं। गहराई से देखें तो स्पष्ट होता है कि हमारे मूल्य, हमारी मानवीयता, हमारा दर्शनएक जैसा ही है।

दोस्तों, एक भारत-श्रेष्ठ भारत के तहत दो अलग-अलग राज्यों में एक साल के लिए partnership कराई गईहै। इस वर्ष हरियाणा ने तेलंगाना के साथ अपनी partnership की है। दोनों राज्यों में किन विषयों पर परस्परसहयोग होगा, इसके लिए Action Points भी बनाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हरियाणा में तेलंगाना सेआए छात्रों को विशेष रूप से बहुत कुछ जानने-सीखने को मिलेगा।

एक भारत-श्रेष्ठ भारत सिर्फ एक योजना नहीं है। इसे एक जनआंदोलन की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है औरये तभी कामयाब होगी, जब देश के युवाओं का भरपूर साथ मिलेगा।

मेरे नौजवान साथियों, इस वर्ष देश पंडित दीन दयाल उपाध्याय की शताब्दी मना रहा है। देश के नौजवानों केलिए पंडित जी का मंत्र था- चरैवति-चरैवति, चरैवति यानी चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है, थमना नहीं, राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलते जाना है।

टेकॉनोलॉजी के इस दौर में आज देश के नौजवानों को थ्री C’s पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं जब थ्री C’s की बात करता हूं तो मेरा मतलब है पहला सी COLLECTIVITY, दूसरा सी CONNECTIVITY औरतीसरा सी CREATIVITY...। COLLECTIVITY सामूहिकता जब तक कि हम संगठित शक्ति नहीं बनतेहैं, हम भेद भाव को मिटाकर के भारतीय एकत्र नहीं होते हैं, COLLECTIVITY ताकत बहुत बड़ी ताकतहोती है। दूसरी बात है CONNECTIVITY देश युग बदल चुका है। टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को बहुत छोटाबना दिया है। पूरा विश्व आपकी हथेली में आपके हाथ में होता है। CONNECTIVITY समय की मांग है।हम CONNECTIVITY दृष्टि से Technology के साथ-साथ हमारे मानवीय मूल्यों को भी बल देते चलेंगे।और तीसरा सी मैंने कहा CREATIVITY नये विचार, नए INNOVATION,  पुरानी समस्याओं के नएसमाधान करने के लिये नये तरीके और यही तो युवाओं से अपेक्षा रहती है। जिसपर CREATIVITY खत्महो जाती है। INNOVATION खत्म हो जाता है। नयापन अटक जाता है एक प्रकार से जिंदगी ठहर जाती है।और इसलिये हमारे भीतर CREATIVITY को जितना अवसर दें हमें देते रहना चाहिए।

इसलिए एक दूसरे से संपर्क करिए, सामूहिक जिम्मेदारी निभाना सीखिए और नए विचारों पर काम करिए।अपने नए विचारों को ये सोचकर समाप्त मत होने दीजिए कि ये तो बहुत छोटे हैं या फिर दूसरे लोग क्याकहेंगे। याद रखिए कि दुनिया में ज्यादातर बड़े और नए विचारों को पहले खारिज ही किया गया है। जो भीमौजूदा सिस्टम होता है, वो नए विचारों का विरोध करता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे देश कीयुवाशक्ति के आगे ऐसा हर विरोध ठंडा पड़ जाएगा।

साथियों, आज से पचास से भी ज्यादा वर्ष पूर्व एकात्म मानववाद पर बोलते हुए पंडित दीन दयाल उपाध्यायने जो कहा था, उसमें भी देश के युवाओं के लिए बड़ा संदेश है। दीन दयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्र निर्माण औरदेश में मौजूद बुराइयों से लड़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था-

“हमें अनेक रूढ़ियां खत्म करनी होंगी। बहुत से सुधार करने होंगे। जो हमारे मानव का विकास और राष्ट्र कीएकात्मता की वृद्धि में पोषक हों, वह हम करेंगे और जो बाधक हो, उसे हटाएंगे। ईश्वर ने जैसा शरीर दिया है, उसमें मीनमेख निकालकर अथवा आत्मग्लानि लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। पर शरीर में फोड़ा होनेपर उसका ऑपरेशन तो आवश्यक है। सजीव और स्वस्थ अंगों को काटने की जरूरत नहीं है। आज यदिसमाज में छुआछूत और भेदभाव घर कर गए हैं, जिसके कारण लोग मानव को मानव समझकर नहीं चलतेऔर जो राष्ट्र की एकता के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, हम उनको खत्म करेंगे”।

पंडित जी का ये आह्वान आज भी उतनी ही अहमियत रखता है। आज भी देश में छुआछूत है, भ्रष्टाचार है, कालाधन है, अशिक्षा है, कुपोषण है। इन सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए देश के युवा को अपनी शक्तिझोंकनी होगी। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसकार्रवाई को जितना समर्थन मेरे नौजवान दोस्तों ने दिया है, वो इस बात का सबूत है कि समाज में व्याप्तबुराई को मिटाने की आप सभी में कितनी जबरदस्त इच्छाशक्ति है।

इसलिए जब मैं कहता हूं मेरा देश बदल रहा है, तो उसके पीछे आपके प्रयास होते हैं। देश के अलग-अलगहिस्सों में हजारों-लाखों नौजवान अपनी-अपनी तरह से सामाजिक कुरितियों और चुनौतियों से लड़ रहे हैं।यही नहीं, वो ऐसे-ऐसे नए विचार सामने ला रहे हैं कि मैं उन्हें नमन किए बिना नहीं रह पाता।

अभी कुछ दिनों पहले मन की बात में मैंने एक बिटिया का जिक्र किया था जिसने ये आइडिया दिया कि शादीमें मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर आम के पेड़ दिए जाएंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए ये कितनाअद्भुत तरीका है।

इसी तरह एक इलाके में लोग कूड़े के डिब्बों की कमी से बहुत परेशान थे। ऐसे में वहां के नौजवानों ने मिलकरकूड़े के डिब्बों को एडवर्टाइजिंग से जोड़ दिया। अब वहां की सड़कों पर आपको हर जगह कूड़े के डिब्बे नजरआएंगे जिन पर विज्ञापन भी होगा। अब वहां कूड़े के डिब्बों को dustbin नहीं adbin बोलते हैं।

ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने पिछले ही महीने relay format में सिर्फ 10 दिन में लगभग 6 हजार किलोमीटरसायकिल चलाकर “Golden Quadrilateral challenge” को पूरा किया है। इनका सूत्रवाक्य बहुत अच्छा है- “Follow the Rules & India will Rule”।

हमारे देश में ऊर्जा से भरे हुए ऐसे नौजवान हर कोने में उपस्थित हैं। कोई पहाड़ों से निकलने वाले छोटे झरनोंसे बिजली बना रहा है, कोई कूड़े से घर निर्माण की चीजें बना रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर-दराजवाले इलाके में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा रहा है, कोई सूखाग्रस्त इलाके में किसानों के लिए पानी बचानेके संसाधन जुटा रहा है। ऐसे लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के लिए दिन रात एक कर रहे हैं।

ऐसे हर ऊर्जावान युवा के लिए मैं स्वामी विवेकानंद जी का संदेश फिर दोहराना चाहूंगा। उठो, जागो और जबतक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, रुको मत।

उठो का मतलब है शरीर को चैतन्यमय करो, शरीर को ऊर्जावान बनाओ, शरीर को फिट रखो। कई बार ऐसाभी देखा गया है कि लोग उठ तो जाते हैं लेकिन जागृत नहीं होते। इस वजह से वो स्थिति का सही आकलननहीं कर पाते। इसलिए उठने के साथ ही जागृत होना भी आवश्यक है। जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो, रुकोमत...में भी बड़ा संदेश है। पहले तो स्पष्ट ध्येय का होना ही बहुत आवश्यक है।

जब यही नहीं तय होगा कि जाना कहां है, तो फिर ये कैसे तय हो पाएगा कि किस दिशा की और जाने वालीगाड़ी में बैठना है। इसलिए जब लक्ष्य तय हो जाए, तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए बिना रुके , बिना थके प्रयासकरते रहो।

मेरे दोस्तों, मेरे सामने आप सब देश की बौद्धिक ताकत के तौर पर मौजूद है। आज आवश्कता है युवाओं कीउर्जा का रचनात्मक प्रयोग करने की। आज आवश्कता है युवाओं को दिगभ्रमित होने से बचाने की। आजआवश्कता है युवाओं को नशे और अपराध से दूर रखने की। आप चिंतन एवं मंथन करके नई राह बनाएं, नईमंजिलें हसिल करें। आपके सामने संभावनाओं का खुला आकाश है।

आज आवश्यकता है कि युवा सेवा की बेजोड़ मिसाल बनें। उनके चरित्र में ईमानदारी व निष्पक्षता हो। हरचुनौती का सामना करने का ज़ज्बा हो। उन्हें अपनी गौरवशाली विरासत पर गर्व हो। उनका आचरण एवंचरित्र नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं, क्योंकि लक्ष्य पाना जितना मुश्किल है, उतना ही आसान लक्ष्य से भटकना होता है।

सुखी-संपन्न जीवन की आकांक्षा रखना सही है लेकिन इसी के साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी कोभी समझना आवश्यक है। मैं आपको 1,2,3,4,5,6 यानि 6 चुनौतियों के बारे में बताता हूं जिनसे निपटना बहुतही जरूरी है।

1.समाज के प्रति अज्ञान

2.समाज के प्रति असंवेदना

3.समाज के प्रति घिसी-पिटी सोच

4.जाति-समुदाय के विचार से ऊपर उठने की अक्षमता

5.माताओ-बहनों-बेटियों से दुर्व्यवहार

6.पर्यावरण के प्रति लापरवाही, गैर जिम्मेदार दृष्टिकोण

इन 6 चुनौतियों को आज के नौजवानों को ध्यान में रखना होगा, उन्हें परास्त करने का प्रयास करना होगा।आप जहां भी रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, वहां इन चुनौतियों के बारे में अवश्य सोचें, उन्हें दूर करने कीकोशिश करें।

आप सभी युवा tech-savvy हैं । आप सभी युवाओं को ये सन्देश जन-जन तक पहुँचाना है कि समाज मेंसकारात्मक परिवर्तन कैसे आ सकता है।

आप सभी युवा उन लोगों के जीवन को छूने का प्रयास करें जो वंचित हैं-शोषित हैं। दूसरों के भविष्य को बेहतरबनाने के लिए आप सभी युवाओं को अपनी ऊर्जा और समय देना है। युवाओं की ताकत, युवाओं की ऊर्जा औरयुवाओं का जज़्बा, बदलाव लाने में और भी अधिक कारगर होता है। अब करोड़ों युवा आवाज़ों को इस देश कीआवाज़ बनकर विकास के कामों को आगे बढ़ाने में मदद करना है ।

मेरे साथियों, आप सभी नए क्षितिज को छुएं। विकास का नया विज़न तैयार करें, नई उपल्बधियां हासिलकरें। इसी शुभकामना के साथ आपको राष्ट्रीय युवा दिवस और महोत्सव की बहुत-बहुत बधाई देता हूं औरबहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यस्मर्ण करते हुए हमारी भीतर की ऊर्जाको लेते हुए समाज के राष्ट्र के परिवार के गांव के गरीब के किसान के भलाई के लिये अपनी जिंदगी का कुछन कुछ समय उनके लिये खपाने का संकल्प करें। देखीये जीवन में जो करने का संतोष मिलेगा उस संतोष कीजो ताकत होगी। वो संतोष स्वयं में ऊर्जा का रूप धारण कर लेगा। मेरी आपको बहुत – बहुत शुभकामना है।देश के कोने कोने से आये हुए नौजवान एक प्रकार से लघु भारत मेरे सामने है। ये लघु भारत नई प्रेरणा नयेउत्साह लेकर के गीता का ये गीता की भूमि है। जो कर्म का संदेश देती है। निष्काम कर्म योग का संदेश देतीहै। उसी को लेकर के आप चलें इसलिये मेरी इस युवा महोत्सव को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 

धन्यवाद !!!

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राष्ट्रपति ने लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की पूर्व संध्या पर बधाई दी 

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने लोहड़ी (13 जनवरी, 2017), मकर संक्रांति और पोंगल (14 जनवरी, 2017) त्योहारों की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है, “लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल के पावन अवसर पर मैं देश–विदेश में रहने वाले सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं।

लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल कटाई उपरांत हासिल होने वाली नई फसल से उत्पन्न खुशियों एवं समृद्धि को अभिव्यक्त करने वाले त्योहार हैं। मैं यह कामना करता हूं कि ये त्योहार हमारे समाज के सभी वर्गों को प्रेम, करुणा और खुशी की भावना से अभिभूत  रखे।

मैं यह भी कामना करता हूं कि हमारे किसानों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाने  और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने वाले ये त्योहार सभी के जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लाए। ”

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राष्ट्रपति ने कहा, “भारत वैश्विक शांति एवं स्थिरता में अहम योगदान के उद्देश्य से केन्या के साथ काम करने के प्रति आशान्वित” 

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कल (11 जनवरी, 2017) राष्ट्रपति भवन में केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री उहुरू केन्याता की अगवानी की। उऩ्होंने श्री केन्याता के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया।  

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने केन्या के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि केन्या के साथ भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। भारत और केन्या ने उपनिवेशवाद के खिलाफ भाइयों के रूप में एक साथ लड़ाइयां लड़ी थीं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति आम धारणा से बंधे हुए हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का केन्याई राष्ट्रपति के पिता राष्ट्रपति जोमो केन्याता के साथ एक खास रिश्ता था, जिन्होंने केन्या राष्ट्र की नींव डाली थी।

 राष्ट्रपति ने कहा कि जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा के दौरान राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की नई शुरुआत के बाद भारत और केन्या ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। तीन दशकों के लंबे अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच इतने उच्च स्तर पर आदान-प्रदान हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि केन्या के राष्ट्रपति की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और ज्यादा विस्तृत एवं गहरा होगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार का स्तर फिलहाल अपेक्षित संभावनाओं से कम है और दोनों देशों के बीच आपसी आर्थिक सम्पर्कों में और ज्यादा वृद्धि करने तथा विविधता लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों ही देशों के उद्योग जगत एवं कारोबारियों द्वारा स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, समुद्री संसाधनों से जुड़ी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग के अवसरों की तलाश के लिए किये जा रहे प्रयासों का स्वागत करता है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमति जताते हुए केन्या के राष्ट्रपति ने केन्या में रह रहे भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की, जिसे उन्होंने केन्याई समाज का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा प्रोत्साहित किया गया भारतीय समुदाय केन्या के स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न हिस्सा था। उन्होंने उच्चतम स्तर पर आपसी संपर्कों को और ज्यादा बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि दोनों देशों की जनता और कारोबारी आपसी रिश्तों को नये मुकाम पर ले जाने के लिए प्रेरित हो सकें।

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