=> एड्स की महामारी को 2030 तक समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत : संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

 

संयुक्त राष्ट्र ने 6 मई 2016 को ऑन द फास्ट – ट्रैक टू इंड द एड्स एपिडेमिक शीर्षक से नई रिपोर्ट जारी की.

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर आने वाले पांच वर्षों में तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो एड्स की महामारी अनिश्चितकाल के लिए बनी रह सकती है. 

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य तथ्य

• रिपोर्ट के अनुसार बीते 15 वर्षों में की गई प्रक्रिया की असाधारण प्रगति का असर शून्य हो सकता है.

• संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सदस्य देशों से अपील की है कि वे वैश्विक एड्स महामारी को 2030 तक जन स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना सुनिश्चित करें.

• रिपोर्ट में बताया गया है कि 2004 में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद एड्स संबंधी मौतों में हुई 42 फीसदी की कमी में तेजी से किए गए उपचार पैमाने की मुख्य भूमिका रही है.

• रिपोर्ट यह भी बताती है कि हाल के वर्षों में एचआईवी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में जीवन प्रत्याशा में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.

• इसमें एचआईवी संक्रमण के साथ जीवन बिता रहे लोगों द्वारा किए गए कार्यों और नेतृत्व के जरिए नागरिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी चर्चा की गई है.

• रिपोर्ट में एचआईवी और एड्स पर 2011 की राजनीतिक घोषणा के कार्यान्वयन की खामियों को भी बताया गया है.

• रिपोर्ट में ऐसे इलाकों पर ध्यान दिया गया है जहां एचआईवी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं जैसे पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया.

• वर्ष 2000 से 2014 के बीच इन इलाकों में एचआईवी के नए संक्रमण के मामलों में 30 फीसदी तक का इजाफा हुआ है.

• ये मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के साथ– साथ एशिया– प्रशांत इलाके में ड्रग्स का इंजेक्शन लेने वाले लोगों के बीच ज्यादा है.

• रिपोर्ट में दंडात्मक कानून और दमनकारी नीतियों की अनिवार्यता पर भी जोर दिया गया है जो समलैंगिंक संबंधों, नशीली दवाओं के प्रयोग को अपराध बताता है क्योंकि ये सेवाओं के उपयोग में बाधा बनते हैं.

• रिपोर्ट एचआईवी के लिए प्रतिक्रिया औऱ सतत विकास लक्ष्यों की सफलता के बीच संबंधों पर जोर देती है.

• अंत में इसमें सभी देशों से यह अपील की गयी है कि वे UNAIDS Fast-Track अप्रोच को अपनाएं और एड्स की महामारी को खत्म करें जो 2020 तक के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है. 
लक्ष्य

• इन लक्ष्यों को पूरा करने के साथ– साथ 2020 के लिए 90–90–90 उपचार लक्ष्य प्राप्त करना.

• इसका मतलब है कि एचआईवी के साथ जी रहे 90 फीसदी लोगों को उनकी स्थिति बताना, 90 फीसदी लोग जो अपने एचआईवी– पॉजिटिव होने की बात जानते हैं उन्हें उपचार प्रदान करना और अपना इलाज करा रहे 90 फीसदी लोगों का वायरल लोड्स दबा देना.

 

 

=> भारतीय वैज्ञानिक डॉ. मानवेंद्र सिंह ने 30 लाख सिंगापुरी डॉलर का अनुदान जीता

 

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मे वैज्ञानिक डॉ. मानवेंद्र सिंह को जन्मजात और वयस्क हृदय रोगों के क्षेत्र में शोध के लिए 30 लाख सिंगापुरी डॉलर (लगभग 15 करोड़ रुपये) का अनुदान दिया जाएगा.

सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय शोध संस्थान (एनआरएफ) ने मई 2016 को डॉ. मानवेंद्र सिंह को इसके लिए चुना.
उनके अलावा विश्व के छह और वैज्ञानिकों को सिंगापुर एनआरएफ फेलोशिप के लिए चुना गया है.

जन्मजात और वयस्क हृदय रोगों के चलते दुनियाभर में लाखों लोगों की मौत हो जाती है. खुद सिंगापुर में इस बीमारी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है.

डॉ. मानवेंद्र सिंह के बारे मे:

• वें ड्यूक-एनयूएस मेडिकल स्कूल, सिंगापुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है.

• डॉ. सिंह ने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से जैव प्रौद्योगिकी में एमएससी की डिग्री प्राप्त की.

• इसके बाद वे एमडी/पीएचडी करने के लिए जर्मनी के हनोवर मेडिकल स्कूल चले गए.

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सिंगापुर के बारे में:

• नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 1 जनवरी 2006 को स्थापित किया गया.

• यह प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर का एक विभाग है.

• यह एक जीवंत अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में सिंगापुर मे कार्यरत है.

 

 

=>  गूगल ने 5 रेलवे स्टेशनों पर नि:शुल्क पब्लिक हाईस्पीड वाई फाई सेवा शुरू की

 

गूगल ने 9 मई 2016 को पांच रेलवे स्टेशनों पर अपनी नि:शुल्क हाईस्पीड वाई फाई सेवा शुरू करने की घोषणा की.

कंपनी ने यह सेवा उज्जैन, जयपुर, पटना, गुवाहाटी और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर शुरू की है. उसकी देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर 2016 के आखिर तक नि:शुल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने की परियोजना है.

गूगल ने अपनी इस सेवा के लिए भारतीय रेलवे की रेलटेल के फाइबर नेटवर्क ‘रेलवायर’ का इस्तेमाल किया है.

इस शुरुआत के साथ यह सेवा देश भर के 15 स्टेशनों पर उपलब्ध हो गई है. इनके नाम निम्न है:

मुंबई सेंट्रल, पुणे, भुबनेश्वर, भोपाल, रांची, रायपुर, विजयवाडा, कचेगुदा, एर्नाकुलम, विशाखापट्नम, जयपुर, पटना, गुवाहाटी, उज्जैन और इलाहाबाद.

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इस सेवा को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए कंपनी दादर, बांद्रा, चर्चगेट, ठाणे, कल्याण, पनवेल, वाशी, कुर्ला, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बोरीवली और कई अन्य स्टेशनों पर भी यह सेवा शुरू करेगी.

रेलटेल के बारे में:

• रेलटेल कॉर्पोरेशन एक 'मिनी रत्न (प्रथम श्रेणी) सार्वजनिक उपक्रम है जो देश के सबसे बड़े नूट्रल दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक है.

• रेलटेल के पास रेलवे ट्रैक के विशेष अधिकार के साथ अखिल भारत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है.

• रेलटेल रेल संचालन और प्रशासन नेटवर्क प्रणाली के आधुनिकीकरण के अलावा देश के सभी भागों में राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रदान करने में सबसे आगे है.

 

 

=> सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टैक्सी ऑपरेटरों हेतु नीति तैयार करने के लिए समिति का गठन किया

 

 

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 10 मई 2016 को टैक्सी और अन्‍य परिवहन ऑपरेटरों के लिए नीति तैयार करने हेतु तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव समिति के अध्यक्ष तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव तथा दिल्‍ली परिवहन आयुक्‍त इसके सदस्‍य होंगे.

• उच्‍चतम न्‍यायालय के दिनांक 15 दिसम्‍बर 2015 के आदेश तथा ईपीसीए के 29 अप्रैल 2016 के निर्देशों के अनुसार डीजल की टैक्सियों पर सरकार द्वारा रोक लगाने के बाद टेक्सी चालकों के समक्ष विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न हुई.
• इसी उत्‍पन्‍न स्थिति तथा इस प्रतिबंध के कारण उनके सामने आ रही विभिन्‍न दिक्‍कतों के समाधान हेतु टैक्‍सी और अन्‍य परिवहन ऑपरेटरों के एक समूह ने सड़क परिवहन, राजमार्ग और नौ वहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर समस्याओं के समाधान हेतु अवगत कराया.
• मंत्रालय ने इन मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श करने और समयबद्ध तरीके से इन दिक्‍कतों को दूर करने हेतु उचित नीति का निर्धारण करने हेतु इस तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया है.

डीजल कारो पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश-

• सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया.
• इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी एस ठाकुर की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली जल बोर्ड को डीजल वाहनों को खरीदने की छूट दी है. साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को ग्रीन सेस से भी छूट दी गई है.
• हालांकि इन्हें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
• सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे ज्यादा के 190 डीजल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाकर खरीदने की अनुमति दी है.

 

 

 

=> भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

 

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 10 मई 2016 को चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया.

आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह फैसला लिया.

4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया:

• मेसर्स नीलांजली इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

• मेसर्स नोवोफ्लेक्स ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड

• मेसर्स गाइड इंवेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

• मेसर्स एनॉल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

 

इसके अतिरिक्त सात महाराष्ट्र-स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, जिनमे से छ: मुंबई में हैं और एक पुणे मे, ने आरबीआई को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस कर दिया. अतः ये सात बैंक अब कोई भी वितीय लेनदेन नहीं कर सकते.

ये सात बैंक निम्न है:

• मेसर्स वी एच दोषी एंड सन्स इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

• मेसर्स विनोदचंद्र दोषी इंवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

• मेसर्स समर्थ दोषी इंवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

• मेसर्स इच्जय ओवरसीज ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड

• मेसर्स हरि महावीन इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

• मेसर्स बड़ौदा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

• मेसर्स युरेका फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

 

 

=> पाश्र्व में ‘आर’ अक्षर के साथ 1000 का नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक

 

भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 मई 2016 को घोषित किया की महात्मा गांधी सीरिज-2005 के अंतर्गत 1000 रुपए के नए नोट जारी करेगा जिस पर दोनों तरफ नंबर पैनल पर अंग्रेजी वर्णमाला का ‘आर’ अक्षर लिखा होगा.

बैंकनोट्स के बारे में:

• नए नोटों में बढ़ते क्रम में अंक, सुर्ख रेखाएं, बड़े पहचान चिन्ह समेत सुरक्षा के सभी नए फीचर होंगे.

• इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर डा. रघुराम राजन के हस्ताक्षर भी होंगे.

• नोट के पिछले हिस्से में प्रिंटिंग का वर्ष 2016 अंकित होगा.

• 1000 रुपए के नोट का डिजाइन 2005 में महात्मा गांधी सीरीज के जारी 1000 रुपए के नोटों जैसे ही होंगे.

पैनल नंबर में अंकों के आकार आरोही:

नोट में अन्य सुरक्षा मानक जैसे कि बढ़ते क्रम में नोट क्रमांक तथा किनारे पर लाइन (ब्लीड लाइन) इत्यादि भी होगे.

इनके आने के बाद भी 1000 रुपये के पहले से चल रहे नोट भी चलन में बने रहेंगे.

 

 

=> 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2016 को भारत भर में मनाया गया.

इस संबंध पर एक समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में किया गया.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2016 का विषय ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ है.

पूरे देश में शैक्षणिक संस्थान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित संस्थान इसे भारत की प्रौद्योगीकीय क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिये मनाते हैं.

इस दिन उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को पुरस्कृत भी किया जाता है.

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस वर्ष 1998 में 11 मई के दिन भारत द्वारा अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण करने के याद में मनाया जाता है.

यह परमाणु परीक्षण पोखरण, राजस्थान में किया गया था.

घरेलू स्तर पर तैयार एयरक्राफ्ट 'हंस-3' ने भी 11 मई को बेंगलुरु में परीक्षण उड़ान भरी थी और इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परिक्षण किया गया था.

 

 

उत्तराखंड विधानसभा: फ्लोर टेस्ट में हरीश रावत ने विश्वास मत जीता

उत्तराखंड विधानसभा में 10 मई 2016 को हुए फ्लोर टेस्ट के परिणाम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2016 को पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार को बहाल करने के आदेश दिए हैं.

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने दिया. कोर्ट के अनुसार फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के हरीश रावत के पक्ष में 61 में से 33 विधायक थे और बीजेपी के पक्ष में 28 विधायकों ने अपना मत दिया.

केंद्रीय कैबिनेट ने भी उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला लिया है. अब फैसले पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी हस्ताक्षर करेंगे.

• केंद्र सरकार की ओर से एटर्नी जनरल ने उत्तराखंड में राष्‍ट्रपति शासन हटा लेने की घोषणा की.
• इससे पूर्व उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ तथा उसके बाद खंडपीठ ने भी शक्ति परीक्षण के आदेश दिए थे.
• खंडपीठ ने फैसले में राष्ट्रपति शासन को ही समाप्त कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उक्त आदेशों की पुष्टि कर दी है.
• उत्तराखंड शक्ति परीक्षण में अद्वितीय-
• उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की बेंच द्वारा शक्ति परीक्षण हेतु पारित आदेश कई मायनों में अद्वितीय रहा.

अभूतपूर्व खासियतें-

विधानसभा में शक्ति परीक्षण की कार्यवाही शुरू होने से पहले दो घंटे के लिए पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक राष्‍ट्रपति शासन हटा लिया गया. लेकिन हरीश रावत सरकार को पुनर्जीवित नहीं किया गया.

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में शक्ति परीक्षण के आयोजन की अवधि के दौरान राज्यपाल के के पॉल संक्षिप्त रूप से राज्य के प्रभारी रहेंगे.
• यह पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री ने विश्वास मत का सामना किया किन्तु न तो वह मुख्यमंत्री था और न ही उसे परिषदीय कार्य करने का अधिकार था.
• सदन में शक्ति परीक्षण के दौरान गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे यह आदेश भी निष्क्रिय था. नियमों के अनुसार किसी भी सदन की बैठक तभी वैध मानी जाति है जब विधानसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करे.
• शीर्ष अदालत ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि वह मतदान समुचित रूप से कराना सुनिश्चित करें और मतदान को रिकॉर्ड भी कराएं.

विधायक शैला रानी की याचिका पर भी सुनवाई-

• बागी विधायक शैला रानी रावत की याचिका पर भी 11 मई 2016 को कोर्ट सुनवाई करेगी.
• उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था. उसी दिन स्पीकर ने 9 विधायकों को अयोग्य करार दिया था. ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगने पर स्पीकर ऐसा कदम नहीं उठा सकता क्योंकि नियमानुसार उनके पास यह अधिकार नहीं था.
• रावत की दलील है कि राष्ट्रपति शासन के बाद स्पीकर विधयाकों को अयोग्य करने का फ़ैसला नहीं ले सकता.

 

=>  एशिया का पहला चावल प्रौद्योगिकी उद्यान कर्नाटक के गंगावती में स्थापित किया जायेगा

 

कर्नाटक सरकार ने मई 2016 के पहले सप्ताह में गंगावती में एशिया के पहले चावल प्रौद्योगिकी उद्यान (Rice Technology Park) के बनाए जाने की घोषणा की.

इसके अलावा मक्का प्रौद्योगिकी उद्यान की स्थापना हावेरी जिले के रानेबेन्नुर में किया जाएगा.

चावल उद्यान की स्थापना गंगावती के बाहरी इलाके नवली–कराटागई गांव में निर्माणाधीन है तथा मक्का उद्यान रानेबेन्नुर के एपीएमसी मार्केट यार्ड में बनाया जायेगा.

उद्यानों को बनाने संबंधी मुख्य बातें

• इन उद्यानों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत बनाया जाएगा.

• चावल प्रौद्योगिकी पार्क को बेल्लारी, रायचूर और कोप्पल जिलों के तुंगभद्रा कमांड क्षेत्र के धान उपजाने वाले किसानों की मदद से बनाया जाएगा.

• यह यादगिर और विजयपुरा एवं बागलकोट जिलों में साहपुर और सुरपुर तालुका में अपर कृष्णा परियोजना के कमांड क्षेत्र में धान उपजाने वाले किसानों की भी मदद करेगा.

• वैल्यू एडिशन के तौर पर प्रौद्योगिकी पार्क में चावल के आटा, चावल रवा, चावल की भूसी का तेल (राइस ब्रैन ऑयल), नूडल्स, चावल वाले शराब, पशु एवं कुक्कुट भोजन और बिजली एवं ईंट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले चावल के भूसी की सुविधाएं होंगी.

• रानेबेन्नुर में प्रस्तावित मक्का प्रौद्योगिकी उद्यान में 32000 टन की भंडारण क्षमता होगी.

• मक्का प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना 111 करोड़ रुपयों से की जाएगी. 
गंगावती के बारे में

• गंगावती भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिला में स्थित एक कस्बा, नगरपालिका और तालुका है.

• यह अविभाजित रायचूर जिले का बड़ा वाणिज्यिक शहर है.

• कोप्पल जिले में क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से भी यह सबसे बड़ा कसबा है.

 

 

=> उड़नशील वेधशाला सोफिया ने मंगल ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन होने की पुष्टि की

 

मीसोस्फेयर के नाम से जानी जाने वाली मंगल ग्रह के वातावरण के उपरी परतों में आण्विक ऑक्सीजन होने का प्रमाण मिला है. 40 वर्ष पूर्व किए गए आखिरी अवलोकन के बाद आण्विक ऑक्सीजन की इस उपस्थिति का स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेट्री फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी (सोफिया SOFIA) में लगे एक उपकरण द्वारा पता चला है.

आण्विक ऑक्सीजन मंगल ग्रह के अन्य गैसों को प्रभावित करता है और इसलिए ग्रह के वायुमंडल पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है.

यह खोज एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नाम के जरनल में प्रकाशित हुआ था. 

खोज के निष्कर्ष

• वैज्ञानिकों ने अनुमानित ऑक्सीजन की मात्रा की सिर्फ आधी मात्रा का पता लगाया है जो संभवत मंगल ग्रह के वायुमंडल में हो रहे बदलाव की वजह से है.

• लाल ग्रह के वायुमंडल में होने वाले इन बदलावों को अधिक अच्छे से समझने केलिए वैज्ञानिक सोफिया का प्रयोग जारी रखेंगे.

• हाल में किए गए ये खोज सोफिया के विमानस्थ स्थान, पृथ्वी के वायुमंजल में अधिकांश इंफ्रारेड– ब्लॉकिंग नमी के उपर 37000-45000 फुट के बीच की उड़ान की वजह से संभव हुए हैं.

वेधशाला के एक उपकरण में लगे उन्नत डिटेक्टरों में जर्मन रिसीवर फॉर एस्ट्रोनॉमी एट टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज (ग्रेट– GREAT) सक्षम खगोलविदों को पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से मंगल के वायुमंजल में मौजूद ऑक्सीजन के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है.

मंगल ग्रह के वायुमंडल में आखिरी बार आण्विक ऑक्सीजन का पता 1970 के दशक में विकिंग एंड मारिनर मिशन से चला था.

स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेट्री फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी (सोफिया SOFIA)

• सोफिया बोइंग 747SP जेटलाइनर है जिसे 100 इंच व्यास के दूरबीन को ले जाने के लिए संशोधित किया गया है.

• यह नासा और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर का संयुक्त प्रोजेक्ट है.

• नासा के मोफ्फीट्ट फिल्ड, कैलिफोर्निया स्थिति एमीस रिसर्ज सेंटर सोफिया प्रोग्राम, विज्ञान और मिशन संचालनों को कोलंबिया, मारिलैंड स्थित यूनिवर्सिटीज स्पेस रिसर्च एसोसिएशन के मुख्यालय एवं यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुअर्ट्गार्ड स्थिति जर्मन सोफिया इंस्टीट्यूट (डीएसआई) से प्रबंधित करता है.

• विमान कैलिफोर्निया के पाल्मडेल में नासा के आर्मस्ट्रॉन्ग फ्लाइट रिसर्च सेंटर के हैंगर 703 में है.

 

 

=> मलेरिया वैक्सीन PfSPZ से 1 वर्ष से अधिक समय तक रक्षा होती है : अध्ययन

 

मलेरिया की वैक्सीन प्लाजमोडियम फैल्सीपेरम (Pf) स्पोरोज्वाइट (SPZ) PfSPZ वैक्सीन क्या टिकाउ सुरक्षा प्रदान करती है, के लिए किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि यह वैक्सीन एक वर्ष से अधिक समय के लिए आपकी सुरक्षा करता है.

यह अध्ययन नेचर मेडिसिन नाम के जरनल में 9 मई 2016 को प्रकाशित हुआ था.

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि PfSPZ वैक्सीन लंबे समय तक जीवित रहने वाले टिश्यू– रेजिडेंट टी सेल्स के माध्यम से टिकाउ संरक्षण प्रदान करते हैं और इसकी ज्यादा खुराक सुरक्षा को और अधिक बढ़ा सकता है.

संयुक्त राष्ट्र के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के एक भाग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डीजिजेज (एनआईएआईडी) एवं बाल्टीमोर में यूनिवर्सिटी ऑफ मारिलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के सहयोगियों के शोधकर्ताओँ द्वारा यह अध्ययन किया गया.

शोधकर्ताओँ ने इस बात का पता लगाया कि कैसे मलेरिया ग्रस्त युवाओं में इस वैक्सीन की खुराक, आहार और इसे देने का मार्ग टिकाऊ संरक्षण को प्रभावित करता है. 
अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

• नसों में 2.7 × 105 PfSPZ के चार टीके के बाद 55% गैर– परजीवी वैक्सिनेटेड लोग टीका लगने के 21 सप्ताह के बाद पारासिटेमिया नियंत्रित मानव मलेरिया संक्रमण (सीएचएमआई) से मुक्त रहे.

• इस खुराक के 45% नॉन– पारासिटमिक सब्जेक्ट को 59वें सप्ताह में फिर से सीएचएमआई दिया गया औऱ किसी में भी पारासिटेमिया नहीं विकसित हुआ.

• हालांकि Pf- विशेष सेरम एंटीबॉडी का स्तर टीकाकरण के 21– 25 सप्ताहों के संरक्षण के साथ सह संबद्ध थे.59वें सप्ताह में एंटीबॉडी का स्तर बहुत कम हो गया था.

• Pf-विशेष टी सेल की प्रतिक्रिया भी 59वें सप्ताह में रक्त में कम हो गई थी.

• टी सेल की खून में प्रतिक्रिया का जिगर पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, यह देखने के लिए शोधकर्ताओँ ने गैरमानव प्राइमेट्स को PfSPZ वैक्सीन दिया औऱ पाया कि Pf– विशेष इंटरफेरन– जी– उत्पादन करने वाले CD8 T सेल्स खून की तुलना में जिगर में 100 गुना अधिक आवृत्तियों पर मौजूद हैं.

यह नतीजे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले शोध में PfSPZ वैक्सीन टीकाकरण के बाद तीन सप्ताहों तक अत्यधिक सुरक्षात्मक दिखता था. 

PfSPZ वैक्सीन के बारे में

• इस वैक्सीन को अमेरिका की फार्मास्युटिकल कंपनी सानारिया ने 2013 में विकसित और तैयार किया था.

• इसमें हजारों जीवन हैं लेकिन पी. फैल्सिपेरम स्पोरोजोआइट्स कमजोर हैं जो परजीवी का आरंभिक विकासात्मक रूप है.

 

=> आरबीआई ने पीयर टू पीयर लैंडिंग को एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया

 

28 अप्रैल 2016 को आरबीआई ने पीयर टू पीयर (Peer to Peer (P2P)) लेंडिंग को नॉन– बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी ( गैर– बैंकिंग वित्तीय कंपनी– एनबीएफसी) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया.

इस परामर्श पत्र पर सुझाव या टिप्पणियां आरबीआई के गैर– बैंकिंग नियमन विभाग को 31 मई 2016 तक भेजी जा सकती हैं.

परामर्श पत्र में इस क्षेत्र को विनियमित करने के लाभ और हानि की रूपरेखा दी गई है और गतिविधि को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा का प्रस्ताव दिया गया है.

इसमें न्यूनतम पूंजी, अनुमेय गतिविधि, प्रशासन की आवश्यकताएं और ग्राहकों के साथ बातचीत एवं डाटा सुरक्षा के लिए उचित व्यवहार संहिता शामिल है. 

पीयर–टू– पीयर लैंडिंग क्या है?

यह क्राउडफंडिंग का एक रूप है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है– असुरक्षित ऋण प्रदान करने के लिए उधार लेने वालों के साथ उधार देने वालों का मिलान करने वाले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना.

पीयर–टू– पीयर लैंडिंग की विशेषता

• उधार लेने वाला ऐसा कोई व्यक्ति या व्यापार हो सकता है जिसे ऋण की जरूरत हो.

• ऋण देने वाला प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति हो सकता है.

• प्लेटफॉर्म से उधार लेने वाला और उधार देने वाला दोनों ही शुल्क का भुगतान करते हैं.

• P2P प्लेटफॉर्मों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति और सीमा के कई प्रकार है एवं वैश्विक नियामक प्रथाएं भी अलग– अलग हैं.

• P2P उधार देना अलग– अलग न्यायालय में नियामकों द्वारा अलग ढंग से पेश किया गया है.

• कुछ न्यायालय इन्हें बैंकिंग की तरह मानते हैं तो कुछ मध्यस्थ के तौर पर.

• इस्राइल और जापान जैसे देशों के न्यायालयों में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. 

P2P उधार देने को विनियमित करने के पांच तरीके

• परिभाषा की कमी के माध्यम से मुक्त बाजार/ अनियमित– चीन, इक्वाडोर, मिस्र, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया

• मध्यस्थ विनियमन– ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा  (ओंटारियो), न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंग्डम

• बैंकिंग विनियमन– फ्रांस, जर्मनी, इटली

• अमेरिकी मॉडल– संयुक्त राज्य अमेरिका

• प्रतिबंधित– इस्राइल, जापान

भारत में फिलहाल कई ऑनलाइन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्मों की मौजूदगी के बाद भी इनके कामकाज को प्रशासित करने वाली कोई स्पष्ट नियामक रूपरेखा नहीं है.

 

 

=> उत्तर प्रदेश सरकार ने ताज एवं लायन सफारी के मध्य साइकिल हाईवे को मंजूरी दी

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 मई 2016 को आगरा से इटावा लायन सफारी तक 200 किलोमीटर लम्बे साईकिल हाईवे निर्माण को मंजूरी प्रदान की. इस योजना का उद्देश्य ताज महल के आसपास के वातावरण में पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखना है. 

इस हाईवे को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी.

प्रस्तावित हाईवे की विशेषताएं

•    यह मुख्य आगरा-इटावा रोड के साथ-साथ नहीं बनेगा अपितु विभिन्न एतिहासिक एवं पर्यटक क्षेत्रों को जोड़ेगा.

•    यह ताज महल के पूर्वी द्वार से आरंभ होगा, इसके बाद यह राजा भोज की हवेली, बटेश्वर नाथ मंदिर, मेला कोठी जरार, नौगाव का किला एवं अन्य ग्रामीण इलाकों से होता हुआ इटावा लायन सफारी तक जायेगा

मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय 

•    मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016 के लिए खरीफ की फसल हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी मंजूरी प्रदान की. इसके तहत किसान को खरीफ फसल का केवल 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा.

•    मंत्रिमंडल ने 2016-17 के लिए ट्रान्सफर पालिसी को भी मंजूरी प्रदान की. इसके अनुसार 31 मार्च 2016 से ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों को छह वर्ष पूरे होने के बाद ही दूसरे जिले ट्रान्सफर किया जायेगा. ग्रुप सी के कर्मचारियों को उनके विभाग प्रमुख ट्रांसफर करेंगे.

•    मंत्रिमंडल ने सैफई में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए मंजूरी प्रदान की.

•    कैसरबाग में अत्याधुनिक बस स्टेशन के निर्माण को भी मंजूरी दी गयी.

 

 

=> इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चर्लोट एडवर्ड्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

 

लंबे समय तक इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही चार्लोट एडवर्ड्स ने 11 मई 2016 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया. 

वे घरेलू क्रिकेट में केंट की ओर से खेलना जारी रखेंगी जबकि पहले सुपर लीग में सदर्न वाइपर्स की तरफ से खेलेंगी.

चर्लोट एडवर्ड्स

•    एडवर्ड्स ने वर्ष 1996 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की.

•    36 वर्षीय चार्लोट ने अपने करियर में 23 टेस्ट मैचों में चार शतकों सहित 1676 रन बनाये. 

•    उन्होंने लेग स्पिनर के तौर पर 12 विकेट भी लिये.

•    सलामी बल्लेबाज के रूप में चार्लोट ने 191  एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 5992 रन बनाए जिसमें नौ शतक शामिल हैं.

•    उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 173 रन रहा.

•    इसके अतिरिक्त 95 ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एडवर्ड्स ने 2605 रन बनाये.

•    उनकी कप्तानी में इंग्लैंड महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन बार 2008, 2013 एवं 2014 में श्रृंखला एशेज जीती.

•    उनकी कप्तानी में वर्ष 2009 में इंग्लैंड ने वनडे विश्व कप और विश्व टी-20 खिताब भी जीता.

•    चार्लोट को वर्ष 2008 में आईसीसी द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ़ इयर एवं वर्ष 2014  में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया.