13-14 Dec 2014 Hindi

कोयला खदान (विशेष प्रावधान) विधेयक-2014 लोकसभा में पारित

13-DEC-2014

• लोकसभा ने कोयला खदान (विशेष प्रावधान) विधेयक-2014 (The Coal Mines (Special Provisions) Bill-2014) ध्वनिमत से 12 दिसंबर 2014 को पारित किया. इस विधेयक का उद्देश्य अक् बर 2014में लागू किए गए अध्यादेश के स्थान पर कानून बनाना है जिसमें रद्द कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया का विवरण शामिल है.
• विधेयक में कोयला संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कोयले के उत्पादन और कोयला खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करना है.
  केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए कोयला खदानों का आवंटन शुरू करने के लिए लोकसभा में यह विधेयक 10 दिसंबर 2014 को पेश किया था.
  विधेयक में कहा गया है कि यह कोयला खदानों का आवंटन और भूमि तथा खदान अवसंरचना पर अधिकार तथा खनन का पट्टा सफल बोलीदाता तथा आवंटी को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए दिए जाने का प्रावधान करता है. इससे खदान संचालन तथा कोयला उत्पादन जारी रहेगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के पांच पदों के सृजन को मंजूरी दी

13-DEC-2014

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंजाब एवं हरियाणा, पटना, झारखंड, कर्नाटक एवं इसकी हुबली-धरवाड व गुलबर्ग पीठ और गुजरात में एक-एक अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के पद का सृजन किए जाने को 10 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी.
• इस फैसले से भारतीय संघ से संबंधित मुकदमों के निबटारों में तेजी आएगी, खासतौर पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय, बेंगलुरू स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय व इसके सर्किट बेंच और गुजरात उच्च न्यायालय में.
  इस निर्णय से भारतीय संघ कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली ढंग से अपने मुकदमों का संचालन कर सकेगा.
  इससे ना सिर्फ इन अदालतों में सरकार के खिलाफ चल रहे मुकदमों में कमी आएगी बल्कि छोटे-छोटे मुकदमों को खत्म करने को लेकर भी सरकारी विभागों की जवाबदेही तय हो सकेग. इस प्रस्ताव से कानून के शासन और सरकारी नीतियों के बचाव को लेकर सरकारी विभागों का मनोबल बढ़ेगा.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाईयों के कारखाने हेतु ऋण गारंटी निधि की स्थापना को मंजूरी

13-DEC-2014

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाईयों के कारखाने के लिए एक ऋण गारंटी निधि की स्थापना को 10 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी.
• यह निधि 500 करोड़ रुपये से शुरू की जाएगी. इस निधि में पांच गुना वृद्धि के अनुमान के साथ पांच वर्ष के अंत में इसकी कुल लेनदेन प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपये हो जाएगी. पांचवें वर्ष के अंत में इस निधि के 492 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. संचालन के तीसरे वर्ष में निधि की एक मध्यावधि समीक्षा करके इसमें किसी प्रकार के सुधार के प्रस्ताव दिए जा सकते हैं.
  प्रस्तावित ऋण गारंटी निधि की मुख्य विशेषतायें 
  • इस निधि के अधीन उपादान ऋण का अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा ऋण गारंटी के दायरे में होगा. शुरूआत में केवल कारखाना नियमन अधिनियम, 2011 के अधीन लेनदेन को ही शामिल किया जाएगा.
  • एमएलआई से अधिकतम 0.75 प्रतिशत प्रति तिमाही गारंटी शुल्क वसूल किया जाएगा.
  • प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित निधि से एमएलआई द्वारा दावे दाखिल किए जाएंगे.
  • एमएसएमई से वास्तविक ब्याज-दर की वसूली का मामला घटकों पर छोड़ दिया जाएगा.
  • इस क्षेत्र में प्राथमिक आंकड़े के आधार पर संरचना के प्रमुख घटकों का प्रस्ताव किया गया है. वित्त मंत्री की मंजूरी से इसका पुनरावलोकन करना जरूरी होगा.
  फैक्टरिंग के बारे में
  फैक्टरिंग एक इनवॉइस के आधार पर पूर्व-भुगतान करके आपूर्तिकर्ताओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करना है. यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तरलता प्रदान करने के साथ-साथ प्राप्ति-योग्य वसूली की सुविधा प्रदान करता है. भारत का फैक्टरिंग आकार 20,000 करोड़ से कम है. कारखाना नियमन अधिनियम, 2012 के माध्यम से कारखाने के लिए एक वैधानिक संरचना उपलब्ध होता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दिशा में मार्गनिर्देश जारी किए हैं. हालांकि, कारखाने के लिए कोई बीमा सुविधा नहीं है.

भारतीय वायुसेना ने 3-डी मोबाइल एयर कॉम्बेट गेम ‘गार्जियंस ऑफ द स्काईज’ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया

13-DEC-2014

• भारतीय वायुसेना ने 3-डी मोबाइल एयर कॉम्बेट गेम ‘गार्जियंस ऑफ द स्काईज’(जीओटीएस) का दिल्ली के वायुसेना सभागार, सुब्रतो पार्क में 11 दिसंबर 2014 को शुभारंभ किया. यह खेल सभी तीन लोकप्रिय मोबाइल प्लेटफार्म एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज पर उपलब्ध हो जाएगा. इससे पहले जुलाई2014 में, टीज़र मिशन के साथ खेल का पहला चरण विशेष रूप से वायु सेना में युवाओं को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया था. इस खेल के प्रति 15-25 वर्ष के आयु वर्ग में एक उत्साही प्रतिक्रिया देखने  को मिली है जो इसके यथार्थवादी ग्राफिक्स और गेम प्ले का परिणाम है.
• खेल भारतीय वायु सेना द्वारा निर्धारित सख्त अवधारणा और दिशा निर्देशों के अनुसार थ्रेया  इंटरएक्टिव द्वारा विकसित किया गया है. इस खेल ने अपने विंडोज एपलिकेशन स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट से प्रतिष्ठित बेस्ट इंडियन गेम पुरस्कार जीता है. यह गेम ‘थ्रेये’ द्वारा विकसित किया गया है. इस गेम में भारतीय वायुसेना ने अपने चुनौतीपूर्ण अभियानों की असल तस्वीर पेश करने की कोशिश की है. यह पूरी दुनिया में अपने किस्म का अनोखा वायुसैनिक खेल है. संपूर्ण मार्गदर्शन भारतीय वायुसेना का था.
  गार्जियस ऑफ द स्काईज’(जीओटीएस) के बारे में
  जीओटीएस प्लेयर को ज़रूजि़या नाम के एक काल्पनिक देश में पहुंचाता है जहां वह वायुसेना का हिस्सा बन जाता है. प्लयेर लड़ाकू विमान उड़ानें का प्रशिक्षण लेकर बाद में विभिन्न प्रकार के विमानों से युद्ध करने का प्रशिक्षण लेता है. इन लड़ाईयों में उसका पाला विभिन्न प्रकार के परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से पड़ता है. इस खेल में शामिल किए गए अनेक प्रकार के मिशन पहली बार दुनिया में इसी एक मोबाइल आधारित खेल में शामिल किए गए हैं.इस गेम में प्लेयर कई प्रकार के विमानों से काल्पनिक युद्ध लड़ता है और हर बार अपने मोबाइल और वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल करता है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जियाओमी पर भारत में फोन बेचने पर प्रतिबंध लगाया

13-DEC-2014

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी जियाओमी टेक्नोलॉजी लिमिटेड को अपने डिवाइस की बिक्री 5 फरवरी 2015 तक भारत में करने पर 10 दिसंबर 2014 को प्रतिबंध लगा दिया. स्वीडेन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्शन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका द्वारा चीनी कंपनी जियाओमी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जियाओमी पर एरिक्शन के पेटेंट का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. एरिक्शन ने आरोप लगाया है कि चीनी कंपनी जियाओमी धोखाधड़ी से उसके उत्पाद भारत में बेच रही है. यह पेटेंट कानून का उल्लंघन है.
• कोर्ट ने इस पर जियाओमी को जवाब देने के लिए कहा है. न्यायालय ने जियाओमी और फ्लिपकार्ट से ऐसे सभी डिवाइसों की सूची मांगी है जिसमें 3जी, एज और एमआर से संबंधित शिकायतें मिल रही हैं. अपने फैसले में कोर्ट ने एरिक्शन के पेटेंट के उल्लंघन के लिए दायर मुकदमे के बाद जियाओमी के खिलाफ एक पक्षीय निषेधाज्ञा का आदेश लागू कर दिया. कोर्ट के आदेशानुसार जब तक कानूनी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता तब तक वह भारत में किसी भी नए फोन को न ला सकती है और न ही बेच सकती है और न ही उसका प्रचार कर सकती है.
  जियाओमी देश में अपने स्मार्टफोन ऑनलाइन शापिंग रिटेलर फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचती है. यह दुनिया तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन चुकी है. भारत में आने के बाद जियाओमी पर शुरू से ही आरोप लगते आए हैं. इससे पहले भारतीय वायु सेना ने जियाओमी पर यूजरों के पर्शनल डेटा को चीनी खूफिया एंजेंसी को ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था. जिसके कारण वायु सेना के अधिकारियों को जियाओमी का फोन खरीदने से मना कर दिया गया था.
  एरिक्शन ने फ्रांड (FRAND) श्रेणी के तहत पेटेंट के मुद्दे पर जियाओमी पर मुकदमा दायर किया है. फ्रांड (FRAND)  स्वच्छ  एवं भेदभाव रहित सौदेबाज़ी के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है और एरिक्शनइसके अंतर्गत उचित शुल्क पर लाइसेंस प्रदान करती है, इसी आधार पर एरिक्शन ने पेटेंट के भुगतान करने के लिए जुलाई 2014 में जियाओमी को पत्र लिखा था लेकिन जियाओमी ने कथित तौर पर उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया.
  फ्रांड (FRAND) पेटेंट के बारे में
  फ्रांड (FRAND) एक कानूनी शब्द है जिसका भावार्थ उचित और भेदभाव रहित व्यवस्था के सन्दर्भ में निकाला जाता है और आम तौर पर पेटेंट लाइसेंस शर्तों का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. समान्यतः कंपनियां  फ्रांड (FRAND) शर्तों के अंतर्गत लाइसेंसिंग व्यवस्था को स्वीकार करती है तभी वह किसी प्रतिष्ठित संस्था का भाग बन सकती हैं.

ऋषभ शाह ने सिंगापुर ओपन शतरंज चैंपियनशिप में अंडर-12 वर्ग का स्वर्ण पदक जीता

13-DEC-2014

• भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी ऋषभ शाह ने सिंगापुर ओपन शतरंज चैंपियनशिप में अंडर-12 वर्ग का स्वर्ण पदक 12 दिसंबर 2014 को जीता. इसी के साथ ही ऋषभ शाह यह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना. मुंबई के ऋषभ शाह ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंग्लैंड, हांगकांग और अमेरिका के खिलाडिय़ों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की.
• आठवीं व अंतिम बाजी में शाह ने सिंगापुर के शीर्ष वरीयता प्राप्त हेंग जेंग काई को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. वह सात अंक लेकर पहले स्थान पर रहा.
  ऋषभ शाह
  ऋषभ शाह मुंबई, महाराष्ट्र का एक शतरंज खिलाड़ी है. वह (इएलओ रेटिंग 1610) कैथेड्रल एंड जॉन कैनॉन स्कूल में पांचवीं का छात्र है. 11 वर्षीय ऋषभ शाह को टूर्नामेंट में चौथी वरीयता दी गई थी. इस दौरान उन्होंने शीर्ष तीन खिलाडिय़ों को पराजित किया.
  सिंगापुर ओपन एक राष्ट्रीय मीट है जिसमें विदेशी खिलाडिय़ों को भी खेलने का मौका दिया जाता है.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक ‘द ड्रैमेटिक डिकेड: द इंदिरा गांधी ईयर्स’ प्रकाशित

13-DEC-2014

• भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक ‘द ड्रैमेटिक डिकेड: द इंदिरा गांधी ईयर्स’ (The Dramatic Decade: The Indira Gandhi Years) उनके 79वें जन्मदिन पर 11 दिसंबर 2014 को ऑनलाइन जारी किया गया.  यह पुस्तक रूपा पब्लिकेशंस द्वारा जारी की गई.
• राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब ‘द ड्रैमेटिक डिकेड: द इंदिरा गांधी ईयर्स’ में खुलासा किया है कि वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लगाना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूल थी. इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी. किताब में यह खुलासा किया गया है कि स्वयं इंदिरा गांधी को आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी नहीं थी. उन्होंने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धांत शंकर राय के सुझाव पर यह फैसला किया.
  पुस्तक के अनुसार प्रणब मुखर्जी ने इंदिरा गांधी की इच्छा के विपरीत 1980 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और जब वह हार गए थे, तब इंदिरा गांधी ने उन्हें काफी देर तक फटकार लगाई थी, लेकिन हारने के बाद भी उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई थी.

एस्सार समूह और रूस की रोजनेफ्त कंपनी ने 10 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए

13-DEC-2014

• भारत के एस्सार समूह और रूस के रोजनेफ्त कंपनी ने दस साल से अधिक समय के लिए कच्चे तेल का आयात करने के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर 11 दिसंबर 2014 को हस्ताक्षर किए. समझौते पर भारत की यात्रा पर आये  राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए. सौदा दस साल की अवधि से भी आगे बढ़ाया जा सकता है.
• रोजनेफ्त के अध्यक्ष: इगोर इवानोविच सचिन 
  एस्सार के अध्यक्ष: शशि रुइया
  रोजनेफ्त प्रति वर्ष भारत को 10 मिलियन टन का आयात करेगा. यह समझौता वर्ष 2015 से अस्तित्व में आएगा. भारत का सबसे बड़ा सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा 15 साल का करार है जो वेनेजुएला से 300000 बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन से 40000 बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन की खरीद करने के लिए है. एस्सार समूह का 200000 बैरल कच्चा तेल प्रति दिन (10 मिलियन टन प्रति वर्ष) की खरीद का सौदा दूसरा सबसे बड़ा अनुबंध है.
  रोजनेफ्त से संबंधित मुख्य तथ्य 
  • राज्य तेल उत्पादन और शोधन उद्यम रोजनेफ्त कंपनी को अप्रैल 1993 में स्थापित किया गया था.
  • रोजनेफ्त दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली पेट्रोलियम कंपनी है. यह रूस और विदेशों में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन, अपस्ट्रीम अपतटीय परियोजनाओं, हाइड्रोकार्बन शोधन, और कच्चे तेल, गैस और उत्पाद विपणन जैसी गतिविधियों में सलंग्न हैं.
  टिप्पणी 
  समझौते से रूस और भारत के बीच आर्थिक सहयोग के पैमाने पर काफी असर पड़ेगा. यह समझौता बुनियादी आपूर्ति विविधीकरण के एक महत्वपूर्ण तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करेगा .बदले में इस समझौते से रूस को विकास क्षमता के साथ एक नए क्षेत्र के लिए उत्पादन और आपूर्ति की मात्रा नियोजन की संभावना मिल जाएगी.

केबी बिस्वास केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त

13-DEC-2014

• केबी बिस्वास को केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)  का अध्यक्ष 12 दिसंबर 2014 को नियुक्त किया गया. केबी बिस्वास ने 30 नवंबर 2014 को सेवानिवृत डॉ. आरसी जैन का स्थान लिया.
• केबी बिस्वास को इस पद पर तीन महीने या नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया. 
  इस पद पर नियुक्ति से पहले केबी बिस्वास केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के सदस्य (समन्वेषी वेधन एवं सामग्री प्रबंधन, ईडी एंड एमएम) थे.
  केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण 
  केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्‍ल्‍यूए) का गठन पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3 उपधारा (3) के तहत देश में भूजल विकास एवं प्रबन्‍धन के विनियमन एवं नियन्‍त्रण के उद्देश्‍य से की गई थी .
  वर्ष 1970 में कृषि मंत्रालय के तहत समन्‍वेषी नलकूप संगठन को पुन:नामित कर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की स्‍थापना की गई थी. वर्ष 1972 के दौरान इसका आमेलन भूविज्ञान सर्वेक्षण के भूजल स्‍कंध के साथ कर दिया गया था.
  केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्‍ल्‍यबी), जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का एक अधीनस्‍थ कार्यालय है.  इस अग्रणी राष्‍ट्रीय अभिकरण को देश के भूजल संसाधनों के प्रबन्‍धन, अन्‍वेषण, मानीटरिंग, आकलन, संवर्धन एवं विनियमन हेतु वैज्ञानिक संभरण उपलब्‍ध कराने का दायित्‍व सौंपा गया है.

फिदेल अलेजांद्रो कास्त्रो रूज़ कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित

13-DEC-2014

• क्यूबा के पूर्व नेता फिदेल अलेजांद्रो कास्त्रो रूज़ को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद परमाणु युद्ध को नष्ट करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार 2014 से 9 दिसंबर 2014 को सम्मानित किया किया गया. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और दो संगठनों सहित 20 से अधिक नामित प्रत्याशियों में से उन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया.
• फिदेल अलेजांद्रो कास्त्रो रूज़
  • फिदेल अलेजांद्रो कास्त्रो रूज़ ने1959-1976 में क्यूबा के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है.कास्त्रो  क्यूबा के राजनीतिज्ञ और क्रांतिकारी हैं. 
  • वह 1976 में क्यूबा के राष्ट्रपति बने हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से स्वास्थ्य समस्याओं की वजह फरवरी 2008 में राष्ट्रपति पद का त्याग दिया.
  • सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने दुनिया भर से नेताओं और समूहों के साथ बैठक की और परमाणु युद्ध को खत्म करने की जरूरत पर बल देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. 
  कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार
  • कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार चीनी व्यापारी लुई ज़िनकिन के प्रस्ताव पर नोबेल शांति पुरस्कार के पूर्वी विकल्प के रूप में 2009 में स्थापित किया गया था.
  • पुरस्कार एक सोने की प्रतिमा के रूप में है जिसमें15000 अमरीकी डॉलर का नकद पुरस्कार भी शामिल है.
  • यह चीन में कैद असंतुष्ट लियू ज़िआबाओ को सम्मान देने के लिए नार्वे नोबेल समिति के निर्णय के बाद स्थापित गया था.
  • चीन का कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार के समकक्ष है और पहली बार 2010 में प्रदान किया गया था.
  • पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान और रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं.
  • वर्ष 2013 में यी चेंग को जो चीन के बौद्ध एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष है.कन्फ्यूशियस शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.