15-16 April 2015 Hindi

जोहानसबर्ग में महात्मा गांधी की प्रतिमा विरूपित की गई

जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका : महात्मा गांधी की प्रतिमा विरूपित

दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहांसबर्ग 13 अप्रैल 2015  को तब चर्चा में आया जब कुछ लोगों के समूह ने महात्मा गांधी को नस्लवादी बताते हुए उनकी प्रतिमा को विरूपित कर दिया. लोगो के हाथों में तख्तियाँ थी जिसमे लिखा था की नास्ल्वादी गांधी को हटाया जाए. शहर में लगी इस प्रतिमा के विषय में ऐसा माना जाता है की यह विश्व की एक मात्र ऐसी प्रतिमा हैं जिसमें गांधी जी को एक यूवा वकील के रूप में दिखाया गया है.

यह प्रतिमा सार्वजानिक परिवहन केंद्र चौराहे पर है, जिसका नाम गांधी चौक रखा गया क्योंकि शहर में प्रवास के दौरान जिस दफ्तर में वह वकालत करते थे वह इसी चौराहे के पास है.

चीन ने ताइवान का एआईआईबी का पूर्ण सदस्य बनने का प्रस्ताव खारिज किया

चीनी सरकार ने 13 अप्रैल 2015  को उपयुक्त नाम की कमी के कारण एशियाई बुनियादी ढांचे के निवेश बैंक (एआईआईबी)  का पूर्ण सदस्य बनने का ताइवान का प्रस्ताव खारिज कर दिया.
चीनी सरकार ने भविष्य में ताइवान का स्वागत करने की इच्छा जाहिर की.
संस्थापक सदस्य के रूप में एआईआईबी में शामिल होने के लिए नाम का प्रस्ताव देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2015 निर्धारित की गई थी. ताइवान ने चीनी ताइपे नाम से आवेदन किया था. यह नाम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एशियाई विकास बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है.

ताइवान को आशा थी की पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने से उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और भागीदारी में मदद मिलेगी.
अब ताइवान संस्थापक सदस्य के स्थान पर एक साधारण सदस्य के रूप में इस बैंक में शामिल होने का प्रस्ताव रखेगा.
एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए चीन द्वारा एशियाई बुनियादी ढांचे के निवेश बैंक (एआईआईबी)  का प्रस्ताव रखा गया. चीन इस बैंक की स्थापना के लिए 50 बिलियन यूएस डॉलर का सहयोग दे रहा है.इस बैंक की स्थापना के लिए अक्टूबर 2014 तक 21 देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. चीन के अलावा इस  सूची  में भारत, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल हैं.

बीएसएफ के जवानों के लिए टेलीमेडिसिन नेटवर्क की शुरूआत

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 14 अप्रैल 2015 को अपने सैनिकों के लिए राष्ट्रव्यापी उपग्रह आधारित टेली-मेडिसिन कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस सुविधा का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में तैनात सैनिकों को चिकत्सीय सुविधा मुहैया कराना है.
टेलीमेडिसिन नेटवर्क की यह सुविधा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के कदमताल स्थित कम्पोजिट अस्तपताल से से संचालित होगी.

यह अस्पताल उपग्रह फोन और वी-सैट प्लेटफॉर्म के मध्यम से सीमा सुरक्षा बल की चौकियों से जुड़ा रहेगा. इन चौकियों में भारत-पाक और भारत बांग्लादेश की सीमा से जुड़ी चौकियाँ शामिल हैं.
छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बीएसएफ के नक्सल विरोधी आपरेशनों इकाइयों को भी एक इस सुविधा से जोड़ा जाएगा. 
यह सुविधा इस वर्ष 2015 के अंत तक चालू हो जाएगी. यह सुविधा सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की जा रही है.

पेटीएम और राष्ट्रीय सूचना व्यापार केंद्र(एनसीटीआई) के मध्य समझौता

मोबाइल वाणिज्य मंच पेटीएम ने 13 अप्रैल 2015 को लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम को बढ़ावा दबने के लिए राष्ट्रीय सूचना व्यापार केंद्र(एनसीटीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
समझौता ज्ञापन के तहत पेटीएम राष्ट्रीय सूचना व्यापार केंद्र(एनसीटीआई) के सदस्यों को एक आभासी मंच प्रदान करेगा और अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा तथा उन्हें ऑनलाइन बिक्री में सक्षम करेगा.

इस सम्बन्ध में पेटीएम एनसीटीआई के लिए ऑनलाइन टिकट और सदस्यता शुल्क हेतु भुक्तान द्वार(पेमेंट गेटवे) की स्थापना करेगा.
राष्ट्रीय सूचना व्यापार केंद्र (एनसीटीआई) अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय और लघु सूक्ष्म और मध्यम समुदाय  को लाभ पहुँचाने के लिए मूल्य वर्धित व्यापार सूचनाएँ  प्रदान करती हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शामीना सिंह को महत्वपूर्ण पद पर मनोनीत किया

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल की अमेरिकी महिला उद्यमी शामीना सिंह को एक महत्वपूर्ण सरकारी पद दिया है. उन्हें कॉर्पोरेशन फॉर नेशनल एंड कम्यूनिटी सर्विस( सीएनसीएस)  के निदेशक मंडल का सदस्य नियुक्त किया गया है. उनका कार्यकाल अक्टूबर 2019 तक होगा.

शामीना सिंह मास्टरकार्ड के समावेशी वृद्धि केंद्र की कार्यकारी निदेशक हैं. मास्टकार्ड में कार्य करने से पहले वह खेल ब्रांड नाइके और सिटीग्रुप ग्लोबल सामुदायिक विकास समूह में भी अपनी सेव दे चुकी हैं. शामीना क्लिंटन सरकार और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में उच्च पदों पर भी काम कर चुकी हैं. वह डेमोक्रेटिक नेता नैन्सी पलोसी की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवा दे चुकी हैं.

तुर्की ने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर निर्माण कार्य शुरू किया

तुर्की ने 14 अप्रैल 2015 को भूमध्य सागर के तट पर मर्सिन प्रान्त के आककूयू में देश के पहले परमाणु बिजली संयंत्र का निर्माण शुरू कर दिया. इस संयंत्र का निर्माण रूस की परमाणु एजेंसी रोसएटम की एक सहायक कंपनी आककूयू परियोजना कंपनी द्वारा किया जाएगा.
इस संयंत्र का निर्माण रशिया और तुर्की के 2010 के समझौते तहत किया जा रहा है जिसमे आककूयू में 20 बिलयन डॉलर से परमाणु बिजली संयंत्र का निर्माण करना तय किया गया था.
आककूयू परियोजना कंपनी इस संयंत्र का निर्माण और संचालन करेगी. इस संयंत्र में 1200 मेगावाट के चार रिएक्टर होंगे.
इस स्थान का चुनाव तुर्की द्वारा यहाँ के कम जनसंख्या घनत्व और भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र होने के करण किया गया.

तुर्की की योजना के तहत बनाए जाने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यह पहला संयंत्र है.
दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण तुर्की के सिनोप शहर के काला सागर तट पर किया जाना तय है.
जबकि तीसरे संयंत्र के लिए स्थान का चुनाव अब तक नहीं किया गया.
इन परमाणु संयंत्रों के साथ तुर्की सरकार का ऊर्जा आत्मनिर्भरता लाने और रूस और ईरान जैसे देशों पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य है.
इस निर्माण का विरोध भारी स्तर पर तुर्की के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है. लोगों का अनुमान है की इस निर्माण से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और यदि फुकुशीमा परमाणु संयंत्र की तरह कोई घटना घटती है तो भारी जान माल की हानि होगी.

विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी की

विश्व बैंक द्वारा 13 अप्रैल 2015 को दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी की गई. इस रिपोर्ट में वर्ष 2016 और 2017 के लिए दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि का अनुमान किया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर 2015 में 7 प्रतिशत और 2017 में 7.6 प्रतिशत रहेगी.  रिपोर्ट में इस वृद्धि का कारण तेल की कीमतों में गिरावट और भारी निवेश को बताया है.
इस क्षेत्र के सभी देश शुद्ध तेल आयातक हैं अतः इस तेल की कीमत में आने वाली कमी का फायदा यहाँ के देशों को मिलेगा. 2014 की चौथी तिमाही में दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाले क्षेत्रों में रहा है.

भारत
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8 फीसदी रहेगी तथा यह वृद्धि दर 2015-16 में 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2016  से 2018  तक निवेश दर में 12 प्रतीशत की वृद्धि भी अनुमानित है.
रिपोर्ट में भारत द्वारा राजकोषीय घाटे को अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों से अलग करने और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के विरूद्ध कार्बन कराधान लाने के कदम को  उत्साहजनक बताया है.
अफ़ग़ानिस्तान
रिपोर्ट में अफगानिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर 2015 में 2.5 प्रतिशत और 2016 में 5.0 प्रतिशत अनुमानित है. साथ ही इस वृद्ध दर को हासिल करने के लिए सफल राजनीतिक संक्रमण के महत्व को भी रिपोर्ट में जगह दी गई है. कृषि और सेवाओं के निकट भविष्य में इस विकास के प्रमुख भूमिका निभाने वाले कारक के रूप में शामिल किया गया है.

बांग्लादेश
रिपोर्ट में बांग्लादेश की 2015 में आर्थिक वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत होने का अनुमान है. एकल अंक मुद्रास्फीति, बेहतर निवेश माहौल और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिरता को इस वृद्धि को प्राप्त करने वाले महत्वपूर्ण कारक बताया गया है.
भूटान
भूटान में आर्थिक आर्थिक वृद्धि दर के 2015 में 6.7 प्रतिशत होने का अनुमान है इसमें नई जल विद्युत निर्माण और विजिट भूटान जैसे पर्यटन उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
नेपाल
नेपाल की जीडीपी विकास दर 4.5 से 5 प्रतिशत के मध्य ही रहने का अनुमान है. विकास के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए देश के निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है.
पाकिस्तान
रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में वर्ष 2016 में कम मुद्रास्फीति और राजकोषीय समेकन के चलते 4.6 प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान है. आगे की प्रगति लगातार बिजली कटौती और बोझिल कारोबारी माहौल पर निर्भर करती है.
श्रीलंका
रिपोर्ट में धीमी निर्माण गतिविधि के कारण श्रीलंका के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 2015 में 6.9 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है.

थाईलैंड में सोंगक्रन त्यौहार के दौरान सौ से अधिक लोगों की मौत

थाईलैंड के सोंगक्रन महोत्सव में 13 अप्रैल 2015 को 120 से अधिक लोग मारे गए तथा 1281 लोग घायल हो गए.


यह दुर्घटना उस समय हुई जब थाईलैंड निवासियों ने 10 अप्रैल 2015 को यह त्यौहार मानाने के लिए गाड़ियों, विमानों, कारों और बाइक्स से घरों की ओर रुख किया.

सोंगक्रन महोत्सव थाईलैंड के पारंपरिक नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मनाया जाने वाला पर्व है. इसे थाईलैंड वॉटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है.
इसमें थाई लोग अपने परिवारजनों एवं वरिष्ठ सदस्यों पर पानी छिड़कते हैं तथा भगवन बुद्ध के चित्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.
इस महोत्सव में शामिल होने के लिए बैंकॉक तथा उत्तरी चैंगमाई शहर विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा स्थान हैं.
यह त्यौहार म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में भी समान हर्षोल्लास से मनाया जाता है.
इस त्यौहार के दौरान पानी में पाउडर मिलाकर लोगों पर छिड़कने की परंपरा है.

अरुण जेटली ने दिल्ली की विविध भारती सेवा के एफएम प्रसारण का उद्घाटन किया

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने 14 अप्रैल 2015 को ऑल इंडिया रेडियो की नई ब्रॉडकास्टिंग हाउस के परिसर में आयोजित समारोह में दिल्ली की विविध भारती सेवा के एफएम प्रसारण का उद्घाटन किया.

यह सेवा 100.1 मैगाहर्ट्ज फ्रीक्वैंसी पर उपलब्ध होगी. इससे यह अब दिल्ली और उसके आसपास मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध होगी. इसके अलावा अरुण जेटली ने डीडी किसान चैनल को मई 2015 से शुरू किये जाने की भी घोषणा की.

विविध भारती
विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो की एक सेवा है. यह सेवा एक दिन में लगभग 15-17 घंटे तक मनोरंजन कार्यक्रम प्रदान करती है. भारती रेडियो चैनल 2 अक्टूबर 1957 को शुरू किया गया था.

विविध भारती के पुराने लोकप्रिय कार्यक्रमों में संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, हवा महल, जैमाला, इनसे मिलिये, छाया गीत रहे हैं.

विविध भारती पर फिल्म संगीत, स्क्रिप्ट, लघु नाटक और आपसी संवाद कार्यक्रम पेश किए जाते हैं. इसके पास देश में फिल्मी और गैर फिल्मी गानों का सबसे बड़ा संग्रह है.

एलेन डोनाल्ड का दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के गेंदबाजी के कोच पद से इस्तीफा

तेज गेंदबाज एलेन डोनाल्ड ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के पद से 14 अप्रैल 2015 को इस्तीफा दिया. उन्हें जून-2011 में दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया था. एलेन डोनाल्ड के कार्यकाल में ही दक्षिण अफ्रीका की टीम क्रिकेट विश्व कप 2015 के सेमीफाइनल में पहुंची.

एलेन डोनाल्ड से संबंधित मुख्य तथ्य 
• एलेन डोनाल्ड दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज थे.
• एलेन डोनाल्ड ने वर्ष 2011 में पूर्व मुख्य कोच गैरी कर्स्टन के नेतृत्व में गेंदबाजी कोच का पद संभाला था. दक्षिण अफ्रीका की ओर से इन्होंने  72 टेस्ट में 330 विकेट लिए थे. 
• वह दक्षिण अफ्रीका की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में चौथे नंबर पर हैं. 
• वह वर्तमान (अप्रैल 2015) में इंडियन प्रीमियर लीग में रायल चैलेंजर्स बेंगलूर के गेंदबाजी कोच हैं.
• एलेन डोनाल्ड ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 1991 से 2003 तक 72 टेस्ट व 164 एक दिवसीय मैच खेले.
• वह पहले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर रहे, जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट लिया. 
• एलेन डोनाल्ड के कार्यकाल में दक्षिण अफ्रीकी टीम 2012 में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची. 
विदित हो कि दक्षिण अफ्रीका को अगला टूर्नामेंट जुलाई 2015 में बांग्लादेश में टेस्ट मैच और सीमित ओवरों की श्रृंखला खेलनी है. टीम को इसके बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की मेजबानी करनी है.

अर्नस्ट एंड यंग ने ग्लोबल आईपीओ ट्रेंड्स 2015 रिपोर्ट जारी की

अर्नस्ट एंड यंग (ईवाई) ने 13 अप्रैल 2015 को ग्लोबल आईपीओ ट्रेंड्स-2015 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की. 
यह रिपोर्ट 2015 के क्वार्टर 1 (क्यू1) में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) में वैश्विक रुझानों पर केंद्रित है.
रिपोर्ट के अनुसार शंघाई स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) पहली बार वर्ष 2015 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) सेक्टर में अपने प्रतिद्वंदियों, न्यूयॉर्क और हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरा. 2015 के क्वार्टर 1 में एसएसई ने 5.4 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की.


रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
शीर्ष छह स्टॉक एक्सचेंज जिन्होंने 2015 के क्वार्टर 1 में अधिकतम पूंजी लाभ हासिल किया उनमें शंघाई स्टॉक एक्सचेंज (5.4 अरब अमेरिकी डॉलर), मैड्रिड स्टॉक एक्सचेंज (5.3 अरब अमेरिकी डॉलर), न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (3.5 अरब अमेरिकी डॉलर), लंदन स्टॉक एक्सचेंज (3.4 अरब अमेरिकी डॉलर), बर्सा मलेशिया स्टॉक एक्सचेंज (3 अरब अमेरिकी डॉलर) तथा स्विस स्टॉक एक्सचेंज (2.5 अरब अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं.
2015 क्यू1 के समझौतों की मात्रा के अनुसार शीर्ष छह देश हैं, चीन (98 समझौते), अमेरिका (28 समझौते), जापान (24 समझौते), ब्रिटेन (12 समझौते), फ्रांस (11 समझौते) और ऑस्ट्रेलिया (9 समझौते). 
एकत्रित पूंजी 38.2 अरब अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2014 के क्यू1 से 19 प्रतिशत तथा क्यू4 से 47 प्रतिशत कम है. 
2015 क्यू1 समयावधि में समझौतों की संख्या 252 आईपीओ रही जो की 2014 क्यू1 की तुलना में 4 प्रतिशत कम तथा क्यू4 की तुलना में 31 प्रतिशत कम है.
2015 क्यू1 में अमेरिका में आईपीओ की रफ्तार धीमी रही जबकि प्रशांत एशिया तथा ईएमईए क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया.
तेजी से विकास कर रहे बाजारों ने 2015 क्यू1 में कुल वैश्विक आईपीओ की मात्रा का 56 प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया.
वित्तीय निवेशकों का प्राइवेट इक्विटी तथा जोखिम व्यापार के तहत 2015 क्यू1 में 17 प्रतिशत आईपीओ के साथ वर्चस्व रहा.
इस बीच तीन प्रमुख सेक्टरों की बढ़त देखने को मिली जिसमें कुल 45 समझौतों के साथ औद्योगिक इकाईयां (10.5 अरब अमेरिकी डॉलर) शीर्ष पर रही जबकि स्वास्थ्य एवं देखभाल 38 समझौतों (2 अरब अमेरिकी डॉलर) तथा टेक्नोलॉजी 35 समझौतों (2.8 अरब अमेरिकी डॉलर) के साथ क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहीं.
94 प्रतिशत आईपीओ की कीमतें उनके अनुमानित कीमत अथवा उससे अधिक रही.
वैश्विक फंड जुटाए जाने के संदर्भ में यूरोपीय बाजार 43 प्रतिशत समझौतों के साथ पहले स्थान पर रहे, एशिया और अमेरिका के बाज़ार क्रमशः 41 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत समझौतों के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे.
क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग 2014 क्यू1 के समान ही 2015 में भी 10 प्रतिशत रही.

भारत के पूर्वी तट पर 45 दिन तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र के जल क्षेत्र में 15 अप्रैल 2015 से 45 दिन तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. यह एक वार्षिक प्रतिबंध है ताकि इस दौरान मछलियों को उनके प्रजनन में कोई असुविधा न हो.


इस प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरे 31 मई 2015 तक मछली पकड़ने के लिए नावों सहित समुद्र में नहीं जा सकेंगे.
इस प्रतिबंध के लगाए जाने से मत्स्य अधिकारियों ने मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए दिए जाने वाले टोकन देना बंद कर दिया है. इस अवधि में मछुआरे अपनी नावों व औजारों की मरम्मत  कर सकते हैं.
पश्चिमी तट और लक्षद्वीप स्थित विशिष्ट भारतीय आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिवर्ष 15 जून से 31 जुलाई तक प्रतिबंध लगाया जाता है.

गोदरेज नेचर्स बास्केट ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए अमेज़न के साथ समझौता किया

गोदरेज समूह के गोदरेज नेचर्स बास्केट ने 13 अप्रैल 2015 को भारत में अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स कंपनी के माध्यम से बेचने के लिए अमेज़न के साथ समझौता किया. कंपनी ने पहले चरण में अमेज़न पर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को सूचीबद्ध किया है और आने वाले महीनों में इसकी रेंज में तेजी से वृद्धि होगी.

इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों को बेचा जाएगा जिसमें ताजे फल और सब्जियां, पनीर, बेकरी उत्पाद, आइसक्रीम, डेसर्ट, पार्टी नाश्ता और पैस्ट्रीज शामिल हैं. दोनों कंपनियों की भागीदारी खाद्य खुदरा उद्योग को बढ़ाने में सहायक होगी. यह भारत भर में ग्राहकों को खाद्य उत्पादों की विस्तृत रेंज प्रदान करेगा.

विश्व बैंक ने प्रवास एवं विकास सम्बन्धी संक्षिप्त पत्र जारी किया

विश्व बैंक ने 13 अप्रैल 2015 को प्रवास तथा विकास संबधी संक्षिप्त पत्र जारी किया. वर्ष 2014 में भारत से विश्व में सबसे अधिक लोगों ने प्रवास किया.


जिन पांच शीर्ष देशों से प्रवास हुआ वे हैं भारत, चीन, फिलीपींस, मेक्सिको और नाइजीरिया.
पांच प्रमुख देश जिनमें सबसे अधिक लोगों ने जाना पसंद किया वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, जर्मनी, रूस और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई). 
रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को प्रवासी नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में वर्ष 2015 में 440 अरब अमेरिकी डॉलर तक धन प्राप्ति का अनुमान है. यह वर्ष 2014 से 0.9 प्रतिशत अधिक है. वैश्विक स्तर पर यह वृद्धि 0.4 प्रतिशत के साथ 586 अरब अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है.
वर्ष 2015 की प्रेषण विकास दर 2008-09 के वैश्विक आर्थिक संकट से ही काफी धीमी है.
वर्ष 2015 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 250 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है साथ ही उनके द्वारा प्रेषित धन एवं बचत में भी वृद्धि होने का अनुमान है.
धन प्रेषण में यह मंदी 2015 में भी बनी रहेगी, यूरोप तथा मध्य एशिया में 12.7 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद की जा रही है.
अमेरिका में आर्थिक सुधार के आंशिक प्रभावों के रूप में यूरो क्षेत्र का कमज़ोर होना, रूसी अर्थव्यवस्था पर कम तेल की कीमतों का असर, सख्त आव्रजन नियम तथा अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती भी माना जा रहा है. 
वर्ष 2014 के क्वार्टर 4 में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने के लिए कीमतें वैश्विक स्तर पर 8 प्रतिशत पर स्थिर रहीं. कीमतों के कम होने के बावजूद मोबाइल प्रौद्योगिकी की उपयोगिता काले धन तथा आतंकवाद के खतरों के कारण काफी हद तक सीमित रही.
मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से भेजा गया अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण 2013 के धन प्रवाह की तुलना में 2 प्रतिशत कम रहा.
यह देखा गया कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा अपने गंतव्य देशों में परिवार तक पैसा भेजने के लिए अच्छी-खासी बचत की गयी. वर्ष 2013 में यह बचत लगभग 497 अरब अमेरिकी डॉलर थी.

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 अधिसूचित

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 और संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 को 13 अप्रैल 2015 को अधिसूचित किया. इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय एवं देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली में बदलाव लाना है.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को अधिसूचित करने के साथ ही यह कानून लागू हो गया और पुरानी प्रणाली खत्म हो गई.

संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इसे अधिसूचित किया. इसके साथ ही यह अधिनियम प्रभावी हो गया.
इसी तरह 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम , 2014' (2014 का 40) की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इसे भी अधिसूचित किया. 
दोनों ही अधिनियम उसी दिन से प्रभावी हुआ जिस दिन केंद्र सरकार ने उन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के मुख्य प्रावधान 
• संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की संरचना एवं कामकाज का जिक्र है.
• अधिनियम में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन के लिए एक पारदर्शी एवं व्यापक आधार वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है. 
• पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली की तरह ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' के अध्यक्ष भी भारत के प्रधान न्यायाधीश ही होंगे. 
• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' के सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की समिति द्वारा मनोनीत दो विख्यात व्यक्ति होंगें. 
• दो विख्यात व्यक्तियों का चयन तीन सदस्यीय समिति करेगी.  इस समिति में प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता अथवा विपक्ष का नेता न होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे. कानून की धारा 5(6) कहती है कि अगर आयोग के दो सदस्य किसी की नियुक्ति के लिए सहमत नहीं हो तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा.
• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' की संरचना को समावेशी बनाने के मकसद से इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक जाने-माने व्यक्ति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, अलपसंख्यकों अथवा महिलाओं के वर्ग से मनोनीत किया जाएगा.
• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' अपने नियम खुद ही तैयार करेगा.
पृष्ठभूमि 
'संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014' और ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014' नामक दो विधेयक 13 अगस्‍त, 2014 को लोकसभा में और 14 अगस्‍त 2014 को राज्‍यसभा में सर्वसम्‍मति से पारित हो गए थे. इसके बाद इन विधेयकों का अनुमोदन निर्धारित संख्‍या में राज्‍य विधानसभाओं ने कर दिया और फिर इसके बाद राष्‍ट्रपति की मंजूरी इन्‍हें मिल गई. 'संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014' को संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम का रूप दिया गया, जबकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को 31 दिसंबर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकशित किया गया.

विश्लेषण
उल्लेखनीय है कि राष्‍ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून पर सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायलय  में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बना दी गई है. ये पीठ 15 अप्रैल 2015 को मामले की सुनवाई शुरू करेगी.
अधिनियम की धारा 5(6) के विश्लेषण से स्पस्ट होता है कि इसमें प्रधान न्यायाधीश के नजरिये को नजरअंदाज करने की संभावना है, जबकि सर्वोच्च न्यायलय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मामले में कह चुकी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधान न्यायाधीश की राय नजरअंदाज नहीं की जा सकती, जबकि नये कानून के मुताबिक आयोग का अल्प समूह (दो सदस्य) ऐसा कर सकते हैं.
नये कानून में दो विख्यात व्यक्तियों की योग्यता क्या होगी यह तय नहीं किया गया है और न ही यह तय है कि वे किस क्षेत्र से चुने जाएंगे जबकि इन दो सदस्यों के पास बाकी के चार सदस्यों की राय पलटने का अधिकार होगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टूरिस्ट वीजा आन अराइवल का नाम ई-टूरिस्ट वीजा करने का फैसला किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 14 अप्रैल 2015 को टूरिस्ट वीजा आन अराइवल इलेक्ट्रानिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन योजना का नाम ई-टूरिस्ट वीजा (ईटीवी) करने का फैसला किया. यह योजना नए नाम के साथ 15 अप्रैल 2015 से प्रभाव में आ जाएगी.

गृह मंत्रालय ने टूरिस्ट वीजा आन अराइवल योजना से पर्यटकों में असमंजस की स्थिति पैदा होने के कारण इस योजना का नाम बदलने का फैसला किया. मंत्रालय को कुछ भारतीय दूतावासों से भी इस योजना का नाम बदलने का आग्रह मिला था.

‘टूरिस्ट वीजा आन अराइवल’ योजना के नाम से पर्यटकों में भ्रम की स्थिति बन रही थी. वे समझते थे कि पहुंचने के बाद वीजा मिलेगा हालांकि वर्तमान प्रणाली में विदेशी पर्यटकों को वीजा का पूर्व अधिकार यात्रा के पहले दिया जाता है.

नये नाम ई-टूरिस्ट वीजा’ (eTV) का चयन mygov.in पर प्रतियोगिता के आयोजन हेतु गठित समिति द्वारा किया गया और उपयुक्त नए नाम के रूप में ई-टूरिस्ट वीजा (ईटीवी) का चयन किया गया. इस समिति में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) के अधिकारी शामिल थे.


इलेक्ट्रानिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन
केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 2014 को ‘टूरिस्ट वीजा आन अराइवल-एनेबल्ड बाई इलेक्ट्रानिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन’ शुरु किया. वीजा ऑन अराइवल 44 देशों और नौ हवाई अड्डों पर शुरू किया गया था. अब तक इस योजना के तहत एक लाख दस हजार वीजा जारी किए जा चुके हैं.

 

भारत-जर्मनी ने सामरिक भागीदारी को मजबूत करने हेतु संयुक्त वक्तव्य जारी किया

भारत-जर्मनी का संयुक्त वक्तव्य दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी के उन्नयन और अधिक प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से 14 अप्रैल 2015 को जारी किया गया.
यह संयुक्त वक्तव्य हनोवर और बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के बीच बैठक के बाद जारी किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय जर्मनी की यात्रा पर है.

दोनों देश विनिर्माण के क्षेत्रों में उन्नत सहयोग, कौशल विकास, शहरी विकास, पर्यावरण, नदियों की सफाई, भाषा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए सहमत हुए.

संयुक्त वक्तव्य का विवरण

  • विनिर्माण: भारत की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए दोनों देशों के व्यवसाय और उद्योग के बीच मजबूत संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए हैनो मेस्सी में भारत की भागीदारी के जरिए हुई प्रगति का उपयोग.
  • कौशल विकास: जर्मन ड्युअल पद्धति के रूप में कौशल विकास में शामिल उद्योग को मजबूत करने के जरिए प्रशिक्षुओं और अप्रेंटिसेज की संभावना बढ़ाने के लिए रूपरेखा सहित नई पहल के जरिए विद्यमान भारत-जर्मन सहयोग का विस्तार.
  • शहरी विकास: शहरी विकास के बारे में कार्यकारी समूह की स्थापना के जरिए आपसी सहयोग को मजबूत करना. भारत में स्मार्ट शहरों के विकास में सहयोग और आपसी लाभ के नए क्षेत्रों के विकास में सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग के लिए नगरपालिकाओं के समकक्ष नेटवर्क की स्थापना और किफायती आवास के क्षेत्र में सहायता सहित भारत में शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन.
  • पर्यावरण: जल और कचरा प्रबंधन के क्षेत्रों में दो कार्य समूहों की स्थापना के जरिए आपसी सहयोग को मजबूत करना.
  • रेलवे: सेमी हाई-स्पीड एवं हाई-स्पीड रेलवे की स्थापना और सिगनलिंग एवं दूरसंचार एवं हाई-स्पीड रेल सिस्टम की शुरुआत के साथ रेल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों के कौशल विकास सहित रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए समर्थन.
  • नदियों की सफाई: जर्मनी की ओर से अक्टूबर 2014 में गंगा स्कोपिंग मिशन को पूरा करने के बाद, गंगा नदी संरक्षण रणनीतियों के बारे में सहयोग विकसित करना, शहरी स्वच्छता को समर्थन, औद्योगिक प्रदूषण के बारे में मानकों और दृष्टिकोण की स्थापना तथा नवाचार वित्तीय मॉडल की स्थापना.
  • नवीकरणीय ऊर्जा: भारत में छतों पर सौर ऊर्जा की व्यापक व्यवस्था एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा गलियारा परियोजनाओं के विकास के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता के जरिए वर्ष 2022 तक 175 गीगा वॉट नवीकरणीय ऊर्जा के भारत के प्रस्तावित लक्ष्य में समर्थन.
  • शिक्षा: उच्च शिक्षा कार्यक्रम में भारत-जर्मन महत्वपूर्ण भागीदारी और भारत की ज्ञान पहल की रूपरेखा में दोनों देशों के बीच वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान को बढ़ाने के जरिए भारत और जर्मनी में विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को मजबूत करने तथा मानव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय एडवान्स अध्ययन केंद्र की स्थापना सहित शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान को प्रोत्साहन.
  • भाषा: प्रत्येक देश की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप युवाओं में एक दूसरे की भाषाओं के ज्ञान को व्यापक करने के लिए भारत और जर्मनी में संबंधित कार्यक्रमों एवं प्रयासों को समर्थन.
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में अनुसंधान एवं विकास सहयोग को प्रोत्साहन देने की घोषणा.

यूक्रेन की संसद ने नाज़ीवाद का प्रचार करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया

यूक्रेन की संसद,  वेर्खोवना राडा ने 9 अप्रैल 2015 को साम्यवाद और नाज़ीवाद को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून पारित किया. इस कानून में इनके प्रतीकों को सार्वजनिक तौर पर उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया.
यह कानून 254 सांसदों द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित किया गया जबकि आवश्यक न्यूनतम बहुमत 226 वोटों का है.
इस कानून का उद्देश्य ऐसे अपराधों को भविष्य में होने से रोकना तथा यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरों को समाप्त करना है.


कानून के मुख्य बिंदु
यह कानून साम्यवाद और राष्ट्रीय-समाजवादी (नाजी) शासन की निंदा करता है.
यह साम्यवाद अथवा फ़ासिज़्म का प्रचार करने वाले सभी संगठनों, राजनीतिक दलों अथवा मीडिया संस्थानों पर रोक लगाता है.
यह दोषियों की जांच और जनता के बीच उनकी जानकारी सार्वजनिक करने का अधिकार प्रदान करता है.
यह कानून साम्यवादी विचारधारा पर प्रतिबंध नहीं लगाता क्योंकि ऐसा करना किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के मौलिक तत्वों का खंडन होगा. 
एक अन्य कानून भी पारित किया गया जिसमें 20 वीं सदी में आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में नाजियों के साथ सहयोग करने वाले यूक्रेनी राष्ट्रवादियों की पहचान की गयी है. यह 271 सांसदों द्वारा पारित किया गया.  
यह यूक्रेनी राष्ट्रवादियों द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को वैध ठहराता है. यूक्रेनी राष्ट्रवादियों में 1917 से 1991 तक संचालित आर्गेनाईजेशन ऑफ यूक्रेनियन नेशनलिस्ट (ओयूएन) तथा यूक्रेनियन इन्सरजेंट आर्मी (यूआईए) शामिल हैं. 

टिप्पणी

इन दोनों कानूनों की यूक्रेनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, प्योत्र सिमोनेंको द्वारा आलोचना की गई है. उन्होंने राडा के निर्णय का विरोध करने हुए कहा कि यह कानून देशभक्तिपूर्ण युद्ध (विश्व युद्ध-II) के महान नायकों का अपमान करता है.

 

मीनाक्षी मदन राय ने सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की

मीनाक्षी मदन राय ने सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में 15 अप्रैल 2015 को शपथ ली. मीनाक्षी को गंगटोक स्थित राजभवन के आशीर्वाद हॉल में राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल ने शपथ दिलाई. राय तीसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जो छोटे सीमावर्ती राज्य की निवासी है.

राय की नियुक्ति सिक्किम राज्य के तीसरे मुख्य न्यायधीश के रूप में हुई है. यह पद पिछले एक वर्ष से रिक्त था.

केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2015 को नदियों को जोड़ने के काम को तेजी से आगे बढाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया.

संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य और गुजरात के मुख्यमंत्री के सलाहकार बीएन नवालावाला टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेंगे.


यह टास्क फोर्स देश में नदी जोड़ों अभियान से जुडे सभी मुद्दों की निगरानी करेगी. इसके अलावा टास्क फोर्स यह भी देखेगी कि जो मौजूदा परियोजनाएं अनुकूल नहीं है उनके लिए वैकल्पिक योजना पर भी विचार किया जाए. 
यह टास्क फोर्स, आर्थिक क्षमता, सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभावों और पुनर्वास आदि मानदंडों के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए मानक भी सुझाएगा. नदियों को जोड़ने के काम में तेजी लाने के मकसद से यह बल राज्यों के बीच आम सहमति बनाने की दिशा में भी प्रयास करेगा.

टास्क फोर्स के अन्य सदस्य हैं
•    जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सलाहकार श्रीराम वैदिरे
•    पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्व सचिव प्रदीप्तो घोष 
•    केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के पूर्व अध्यक्ष ई मोहिले
•    केन्द्रीय जल आयोग के पूर्व सदस्य एम गोपालकृष्णन
•    विरज गुप्ता, एडवोकेट
जल संसाधन मंत्रालय के अपर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के महानिदेशक और जल संसाधन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वित्त) टास्क फोर्स के अन्य सदस्य होंगे.

16 April

डॉ मोहन कुमार फ्रांस में भारत के नए राजदूत नियुक्त

वारिष्ट राजनयिक मोहन कुमार को फ्रांस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है.वह अरुण कुमार का स्थान लेंगे. मोहन कुमार इस नियुक्ति से पहले बहरीन में भारत के राजदूत थे.
वह अरुण कुमार का स्थान लेंगे जिन्हें पहले ही अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया जा चुका है.

मोहन कुमार 1981 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं.
मोहन कुमार की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फ्रांस यात्रा के बाद की गई.
मोहन कुमार एमबीए डिग्री धारक हैं. और वह पेरिस की पो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट भी हैं.
अपने तीस वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी है. मोहन कुमार 2001 में कोलंबो, श्रीलंका में भारतीय राजनयिक मिशन के उप उच्चायुक्त भी रह चुके हैं.

नोकिया ने अल्काटेल-ल्यूसेंट को खरीदने की घोषणा की

फ़िनलैंड की हैंडसेट निर्माता कम्पनी नोकिया ने 16 अप्रैल 2015  को फ्रांसीसी दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कम्पनी अल्काटेल-ल्यूसेंट को खरीदने की घोषणा की .
इस विलय से दूरसंचार उपकरणों की दुनिया में अल्काटेल और नोकिया मिलकर नेटवर्क प्रद्योगिकी और सेवाओं का नेतृत्व करेंगी.

विलय से बनी नई इकाई को  नोकिया कॉर्पोरेशन कहा जाएगा. विलय से बनी इस इकाई के नए अध्यक्ष रिस्तो सिलास्मा होंगे. अल्काटेल और नोकिया के बीच शेयर के माध्यम से 15.6 अरब यूरो का समझौता हुआ है.
संयुक्त इकाई में नोकिया और अल्काटेल शेयरधारकों की संख्या कुल धारकों का 66.5 और 33.5 प्रतिशत होगा.
संयुक्त कंपनी के पास 1.14 लाख कर्मचारियों की कुल कार्यबल होगा.

पंकज मोरे वॉलमार्ट इंडिया के तकनीकी प्रमुख नियुक्त किए गए

पंकज मोरे को 15 अप्रैल 2015 को वाल मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तकनीकी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है. मोरे वाल मार्ट इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष अय्यर को रिपोर्ट करेंगे.
पंकज को 19 वर्षों का अनुभव है, उन्होंने जनवरी 2013  में वालमार्ट में कार्य करना शुरू किया था.
वह अब तक वालमार्ट के एशिया बाजार (चीन, जापान, और भारत) के लिए रणनीति प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे.
पंकज मंगलौर विश्विद्यालय से तकनिकी शिक्षा में स्नातक हैं.

साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर

16 अप्रैल 2015 को जारी की गई अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने एक बार फिर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. चीन की ली शुरूई के तीसरे स्थान पर आने के साथ साइना दोबारा पहले पायदान पर पहुंच गयीं. 
इससे पहले मार्च 2015 में दिल्ली में आयोजित की गई योनिक्स इंडियन ओपन सुपर सीरिज जीतने के बाद साइना विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गयी थीं.
परन्तु मलेशिया ओपन सुपर सीरिज के सेमीफाइनल में हारने के बाद उनकी विश्व रैंकिंग दो हो गई थी.

पी वी सिंधु शीर्ष 10 खिलाड़ियों की सूची से बाहर होकर विश्व रैंकिंग में 12वें स्थान पर पहंच गई है.
पुरूषों की रैंकिंग में के श्रीकांत चौथे स्थान पर हैं जबकि पी कश्यप सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने की वजह से 14वें स्थान पर हैं.

उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सू योंग ने किया भारत का दौरा

उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सू योंग 12 अप्रैल 2015 से 14 अप्रैल 2015 तक तीन दिवसीय भारत यात्रा पर थे. यह अब तक भारत के लिए उत्तर कोरिया के किसी भी विदेश मंत्री की पहली यात्रा थी.
वह भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आए थे.

यात्रा के दौरान विदेश मंत्री स्तर की वार्ता में  दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने सुरक्षा सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. चर्चा के दौरान भारत ने ईस्ट पालिसी के लिए उत्तर कोरिया में शांति के महत्व पर भी कोरियाई विदेश मंत्री से चर्चा की.
योंग ने भारत द्वारा उत्तर कोरिया को प्रदान की गई मानवीय सहायता के लिए भारत की सराहना की.
इसके अलावा यात्रा के दौरान योंग ने उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी से भी मुलाकात की.

भारत का चौथा प्रकाशस्तंभ संग्रहालय कन्नूर में खोला जाएगा

देश में प्रकाशस्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का चौथा प्रकाशस्तंभ संग्रहालय केरल के कन्नूर में खोला जायेगा. लाईटहाउस एवं लाइटशिप महानिदेशालय (डीजीएलएल) ने 14 अप्रैल 2015 को बताया कि अप्रैल 2015 के अंत तक यह संग्रहालय खोला जायेगा.

अन्य तीन प्रकाशस्तंभ संग्रहालय केरल के अल्लापुज़ा, चेन्नई तथा तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थापित किये गए हैं.
डीजीएलएल के अनुसार कन्नूर प्रकाशस्तंभ संग्रहालय, कन्नूर शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर, पयाबलम समुद्री तट पर स्थापित किया जायेगा. यह संग्रहालय इसके विकास और इतिहास की कहानी दर्शाएगा.
इस संग्रहालय में दिखाया जायेगा की किस तरह वर्ष 1885-1962 की अवधि के दौरान लक्षद्वीप में विशाल प्रकाशस्तंभ का प्रयोग किया जाता था. साथ ही  यह भी देखने को मिलेगा कि 19 वीं सदी में कन्नूर प्रकाशस्तंभ में डबल-विक लैंप का प्रयोग मछुआरों तथा गहरे समुद्र में आती-जाती नौकाओं को सचेत करने के लिए किया जाता था. 
विभिन्न वर्षों में कन्नूर प्रकाशस्तंभ की संरचना में आये परिवर्तन को चित्रों के माध्यम से दिखाया जाना भी आकर्षण का केंद्र होगा.

प्रख्यात असमिया फिल्म निर्देशक और अभिनेता विद्युत् चक्रवर्ती का निधन

असम के प्रख्यात फिल्म निर्देशक और अभिनेता विद्युत् चक्रवर्ती का गुवाहाटी के एक निजी नर्सिंग होम में 15 अप्रैल 2015 को निधन हो गया. वह 55 वर्ष के थे.


उन्होंने राग बिराग, गून गून, गाने गाने  और द्वार आदि  कई असमिया फिल्मों का निर्देशन किया. 1996 में राग बिराग के लिए उन्हें निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया. राग बिराग ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मामोनी रायसम गोस्वामी द्वारा लिखित उपन्यास पर आधारित फिल्म थी.


फिल्म आलोचक तथा स्वर्णकमल पुरस्कार विजेता अपूर्बा शर्मा द्वारा लिखित एक लघु कहानी बाहिरोलोई जोवा पर आधारित उनकी फिल्म द्वार आखिरी फिल्म थी.    
एक अभिनेता के रूप में उन्होंने कई असमिया फिल्मों और धारावाहिकों में अभिनय किया. उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1981 में भबेन्द्र नाथ सैकिया के अनिर्बान नमक फिल्म  में एक छोटी सी भूमिका से की थी.

सारिका के पूर्व संपादक और कथाकार अवध नारायण मुद्गल का निधन

हिंदी की पत्रिका सारिका के पूर्व संपादक एवं सातवें दशक के कथाकार अवध नारायण मुद्गल का नई दिल्ली में 15 अप्रैल 2015 को निधन हो गया. वह 82 वर्ष के थे. उनके परिवार में उनकी लेखिका पत्नी चित्रा मुद्गल के अलावा एक पुत्र भी है.

अवध नारायण मुद्गल से संबंधित मुख्य तथ्य 
• अवध नारायण मुद्गल का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा के पास बाह गांव में 28 फरवरी 1933 को हुआ. 
• अवध नारायण मुद्गल ने सातवें दशक मे अपनी कहानियों को लेकर चर्चित हुए थे.
• ‘कवंध’ तथा एक ‘फलगिं का सफरनामा’ उनकी चर्चित पुस्तकें थी.
• मुद्गल 10 वर्ष तक सारिका के संपादक रहे. इसके अलावा उन्होंने वामा और पराग का भी संपादन किया था.
• अवध नारायण की रचनाओं का समग्र प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन हिंदी के चर्चित कथाकार आलोचक महेश दर्पण ने किया था.
• अवध नारायण मुद्गल ने आगरा विश्वविद्यालय से एमए किया. 
• वह हिंदी के लेखक अमृत लाल नागर और यशपाल के साथ लखनऊ में थे. इसके अलावा वह लेखक कमलेश्वर के भी सहयोगी थे.

स्टैनफोर्ड शोधकर्ताओं ने एक मिनट में चार्ज होने वाली स्मार्टफ़ोन बैटरी का निर्माण किया

स्टैनफोर्ड शोधकर्ताओं ने एक ऐसी स्मार्टफ़ोन बैटरी बनाई है जो केवल एक मिनट में चार्ज हो सकती  है. यह परियोजना रिपोर्ट 6 अप्रैल 2015 को प्रकाशित हुई. स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के प्रोफेसर होग्ज़ी डाई इस परियोजना के प्रमुख शोधकर्ता हैं.


यह पहली एल्यूमीनियम बैटरी है जो कम समय में चार्ज, लंबे समय तक चलने वाली तथा कम कीमत में उपलब्ध होगी.
शोधकर्ताओं ने इसमें एल्यूमीनियम एनोड, एक ग्रेफाइट कैथोड तथा एक तरल इलेक्ट्रोलाइट को पॉलीमर-कोटेड पाउच में रखा. इलेक्ट्रोलाइट पूर्णतया सुरक्षित है क्योंकि यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है.
एक एल्यूमीनियम-इओन बैटरी में आमतौर पर दो इलेक्ट्रोड, एल्यूमीनियम का बना एक नेगेटिव एनोड तथा एक पॉजिटिव कैथोड रखे जाते हैं.
एल्यूमीनियम-इओन बैटरी स्मार्टफ़ोन में प्रयोग की जाने वाली लिथियम- इओन एल्कालाइन बैटरी का स्थान ले सकती है. 
एल्यूमिनियम बैटरी 
एल्यूमिनियम बैटरी का प्रयोग विद्युत् ग्रिड में अक्षय ऊर्जा के संचय के लिए किया जा सकता है.
इस बैटरी को हजारों बार रिचार्ज किया जा सकता है. ग्रिड में संचयन के लिए विशाल लिथियम-इओन बैटरी के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती.
एल्यूमीनियम-इओन टेक्नोलॉजी पर्यावरण के अनुकूल है.
एल्यूमिनियम अपनी कम लागत, कम ज्वलनशीलता तथा उच्च भंडारण क्षमता के कारण भी प्रसिद्ध है. शोधकर्ताओं को एल्यूमीनियम-इओन बैटरी के निर्माण पर लम्बे समय तक शोध करने के उपरान्त सफलता हासिल हुई.

स्टैनफोर्ड शोधकर्ताओं ने एक मिनट में चार्ज होने वाली स्मार्टफ़ोन बैटरी का निर्माण किया

स्टैनफोर्ड शोधकर्ताओं ने एक ऐसी स्मार्टफ़ोन बैटरी बनाई है जो केवल एक मिनट में चार्ज हो सकती  है. यह परियोजना रिपोर्ट 6 अप्रैल 2015 को प्रकाशित हुई. स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के प्रोफेसर होग्ज़ी डाई इस परियोजना के प्रमुख शोधकर्ता हैं.


यह पहली एल्यूमीनियम बैटरी है जो कम समय में चार्ज, लंबे समय तक चलने वाली तथा कम कीमत में उपलब्ध होगी.
शोधकर्ताओं ने इसमें एल्यूमीनियम एनोड, एक ग्रेफाइट कैथोड तथा एक तरल इलेक्ट्रोलाइट को पॉलीमर-कोटेड पाउच में रखा. इलेक्ट्रोलाइट पूर्णतया सुरक्षित है क्योंकि यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है.
एक एल्यूमीनियम-इओन बैटरी में आमतौर पर दो इलेक्ट्रोड, एल्यूमीनियम का बना एक नेगेटिव एनोड तथा एक पॉजिटिव कैथोड रखे जाते हैं.
एल्यूमीनियम-इओन बैटरी स्मार्टफ़ोन में प्रयोग की जाने वाली लिथियम- इओन एल्कालाइन बैटरी का स्थान ले सकती है. 
एल्यूमिनियम बैटरी 
एल्यूमिनियम बैटरी का प्रयोग विद्युत् ग्रिड में अक्षय ऊर्जा के संचय के लिए किया जा सकता है.
इस बैटरी को हजारों बार रिचार्ज किया जा सकता है. ग्रिड में संचयन के लिए विशाल लिथियम-इओन बैटरी के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती.
एल्यूमीनियम-इओन टेक्नोलॉजी पर्यावरण के अनुकूल है.
एल्यूमिनियम अपनी कम लागत, कम ज्वलनशीलता तथा उच्च भंडारण क्षमता के कारण भी प्रसिद्ध है. शोधकर्ताओं को एल्यूमीनियम-इओन बैटरी के निर्माण पर लम्बे समय तक शोध करने के उपरान्त सफलता हासिल हुई.

भारत और बेलारूस द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए

भारत और बेलारूस 15 अप्रैल 2015 को व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए सहमत हुए.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मकेई ने नई दिल्ली में बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. मकेई सुषमा स्वराज के निमंत्रण पर 14 अप्रैल 2015 से 16 अप्रैल 2015 तक भारत की तीन दिन की सरकारी यात्रा पर थे. उन्होंने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के साथ भी मुलाकात की.

बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा शामिल थीं

  • दोनों देशों ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की.
  • उच्च स्तरीय राजनीतिक सबंध, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा और संस्कृति सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया.
  • दोनों मंत्री संबंधों को बढ़ाने हेतु मिलकर काम करने पर सहमत हुए.
  • सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में अपनी सरकार के समर्थन के लिए व्लादिमीर मकेई का आभार जताया.

इस यात्रा के दौरान मकेई पोटाश, उर्वरक, डम्पर ट्रक और ट्रैक्टर उद्योग के तीन सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ गये थे. मकेई और प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की.

पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा का निधन

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा का 15 अप्रैल 2015 को हरियाणा, गुड़गांव में निधन हो गया. वे 87 वर्ष के थे.
थापा कैंसर से पीड़ित थे, उनका पिछले कुछ समय से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था. 
वे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी तीन बेटियां और एक बेटा है.


उनका बेटा सुनील बहादुर थापा, सुशील कोइराला के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री है.
सूर्य बहादुर थापा
50 वर्ष से भी अधिक के राजनैतिक कार्यकाल में वे 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किये गए. 
उन्होंने अलग-अलग शासकों के अधीन काम किया उनके कार्यकाल की अवधि 1963-64, 1965-69, 1979-83, 1997-98 तथा 2003-04 थी.
वे पंचायत प्रणाली के पहले प्रधानमंत्री थे.
उन्होंने 1950 में भूमिगत छात्र आंदोलन को क्रियान्वित करने से अपने राजनैतिक कैरियर की शुरुआत की.
1958 में वे विधानसभा के लिए निर्वाचित किये गए तथा सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने.
1959 में वे उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए.
21 मार्च 1928 को धनकुटा जिले के मोगा गांव में जन्मे थापा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की.

गैस आधारित बिजली परियोजना पर भेल और रूसी कंपनी के मध्य समझौता

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने कजाखस्तान में एक गैस आधारित बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए रूसी कंपनी आईएनटीएमए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.
यह समझौता ज्ञापन स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल(सीआईएस) देशों में भेल की उपस्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा.

वर्तमान में भेल 75 से अधिक देशों में उपस्थिति है और 16 देशों में 23 प्रमुख परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है.
बीएचईएल वर्तमान में बिजली संयंत्र उपकरण जैसे भाप, गैस और हाइड्रो टर्बाइन तथा बॉयलर का निर्माण करती है.
जबकि आईएनटीएमए रूस और कजाखस्तान के अग्रणी इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ठेकेदारों में से एक है.
कम्पनी को औद्योगिक निर्माण और अन्य ऊर्जा संबंधित क्षेत्रों के नवीकरण में व्यापक अनुभव है.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी यात्रा संपन्न

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के अपनी तीन देशों के दौरे के हिस्से के रूप में 12 अप्रैल 2015 से 14 अप्रैल 2015 के बीच जर्मनी का दौरा किया. इस यात्रा के दौरान मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, व्यापार जगत के नेताओं और विदेशों में बसे भारतीयों से मुलाकात की.

दोनों देशो के नेताओं ने निर्माण, कौशल विकास, शहरी विकास, पर्यावरण, रेलवे के क्षेत्र में नदियों, भाषा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु हनोवर में एक संयुक्त बयान जारी किया. वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए सभी पक्षों को बीच का रास्ता निकालने के प्रयासों को मजबूत करने पर सहमत हुए.

जर्मनी की यात्रा के दौरान अन्य कार्यक्रम

  • उन्होंने भारत में निवेश करने के क्रम में जर्मन उद्योग के शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारियों) के साथ गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की.
  • उन्होंने एंजेला मार्केल के साथ हनोवर मेसे औद्योगिक मेले का उद्घाटन किया. हैनोवर व्यापार मेला दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक मेला कहा जाता है.
  • नरेंद्र मोदी ने एंजेला मार्केल के साथ हनोवर में भारत-जर्मनी व्यापार शिखर सम्मेल का उद्घाटन किया.
  • नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा उनके सम्मान में आयोजित समुदाय स्वागत समारोह संबोधित किया.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के हनोवर शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र सूर्य कुमार बोस से मुलाकात की
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी.रमन की कुछ पांडुलिपियों की प्रतिकृति व कुछ पत्र भेंट किए.

टेमासेक ने 300 करोड़ रुपए में इनोवेन कैपिटल इंडिया का अधिग्रहण किया

सिंगापुर की प्रतिष्ठित निवेश फर्म टेमासेक ने 14 अप्रैल 2015 को इनोवेन कैपिटल इंडिया का 300 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया. इनोवेन कैपिटल इंडिया को पहले एसवीबी इंडिया फाईनेंस के नाम से जाना जाता था.

इस अधिग्रहण के साथ टेमासेक ने ऋण उद्यम क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की. इनोवेन कैपिटल इंडिया स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा जिसमें 5 सदस्यों का एक पुनर्गठित बोर्ड तथा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधाबी पुरी बुच अध्यक्ष होंगे.
टेमासेक के पास 31 मार्च 2014 तक 177 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है. कंपनी ने वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार, मीडिया, प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, उपभोक्ता और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश किया है.
इनोवेन कैपिटल इंडिया स्नैपडील, मिन्त्रा, फ्रीचार्ज तथा प्रेक्टो आदि कम्पनियों को वित्तीय ऋण सम्बंधित सेवाएं प्रदान करता है. 
यह भारत में 50 से अधिक कंपनियों को 75 से अधिक ऋण उपलब्ध कराता है, जिससे भारत में 110 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक का पूंजी लाभ प्राप्त होता है.

 

भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर प्रतिष्ठित लारेस स्पोर्ट्स अकादमी के सदस्य निर्वाचित

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 15 अप्रैल 2015 को प्रतिष्ठित लारेस स्पोर्ट्स अकादमी के सदस्य निर्वाचित किये गए. तेंदुलकर को चीन के शंघाई में 16वें लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार समारोह में सदस्य के रूप में नामित किया गया.

तेंदुलकर के अलावा चीन के संन्यास ले चुके पेशेवर बॉस्केटबाल खिलाड़ी याओ मिंग, कीनिया के लंबी दूरी के धावक तेगला लोरोप, चीन के जिम्नास्ट ली शियाओपेंग और चीन के पूर्व शार्ट ट्रैक स्पीड स्केटर यांग यांग को भी लारेस अकादमी में शामिल किया गया. कपिल देव और राहुल द्रविड़ लारेस स्पोर्ट्स अकादमी के सदस्य निर्वाचित होने वाले अन्य भारतीय क्रिकेटर हैं.

इसके अलावा, एफसी बार्सिलोना और स्पेन के पूर्व स्टार खिलाड़ी कार्ल्स पुयोल को लॉरेस एंबेस्डर के रूप में नामित किया गया.

लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी

लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकादमी एडविन मूसा की अध्यक्षता में 52 महान खिलाड़ियों का संगठन है. वर्ष 2000 में स्थापित लॉरेस एक गैर-राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से दुनिया भर के युवा लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम करता है. लॉरेस के पहले संरक्षक नेल्सन मंडेला थे.

वर्ष 2015 के लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार प्रदान किये गए

15 अप्रैल 2015 को चीन के शंघाई में सात श्रेणियों के अंतर्गत लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार दिए गए. सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच तथा इथियोपिया की धावक गेंज़ेबी डिबाबा को वर्ष 2015 के स्पोर्ट्समैन व स्पोर्ट्सवुमन के रूप में चुना गया.
लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2015 की सूची


लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ दि ईयर: नोवाक जोकोविच, सर्बिया के टेनिस स्टार
लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ दि ईयर: गेंज़ेबी डिबाबा, इथियोपिया की धावक
लॉरिअस वर्ल्ड टीम ऑफ दि ईयर: जर्मनी की पुरुषों की फुटबॉल टीम
लॉरिअस वर्ल्ड कमबैक ऑफ दि ईयर: दक्षिण अफ्रीका के शाल्क बर्गर, जो दिमागी बुखार जैसी जानलेवा बीमारी से जूझने के बाद स्प्रिंगबॉक्स रग्बी टीम में अपना स्थान वापिस पाने में सफल रहे. 
शारीरिक चुनौती सहित लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ दि ईयर: तात्याना मेक फैडेन, व्हीलचेयर धावक.
लॉरिअस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ दि ईयर: एलन यूस्टेस, उनके नाम अधिकतम ऊंचाई से फ्री-फॉल जम्प का रिकार्ड है.
तीन अतिरिक्त पुरस्कार
लॉरिअस असाधारण उपलब्धि पुरस्कार: दो बार ग्रैंड स्लैम विजेता चीन की ली ना जिन्होंने बाएं घुटने की बिगड़ती चोट के कारण संन्यास लेने से पहले 2014 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता.
लॉरिअस स्पोर्ट् फॉर गुड पुरस्कार: ऑस्ट्रेलियाई ओलिवर पेरोविच जिन्होंने युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान में स्केटबोर्ड कार्यक्रम स्केटिस्तान आरंभ कर के युवा लड़कियों के जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाई.
लॉरिअस स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स पुरस्कार: चीन के रिटायर बास्केटबॉल खिलाड़ी याओ मिंग, उन्होंने 2011 में रिटायर होने तक ह्यूस्टन रॉकेट्स के साथ अभूतपूर्व प्रदर्शन किया.
लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार
यह खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक विशिष्ट पुरस्कार है. विजेताओं का चुनाव 52 महान खिलाडियों की स्पोर्ट्स ज्यूरी द्वारा होता है. लॉरिअस वर्ल्ड स्पोर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार लॉरिअस स्पोर्ट् फॉर गुड फाउंडेशन को भी सहयोग देता है. इसकी शुरुआत से अब तक लॉरिअस ने 60 अरब यूरो की रकम से लाखों युवाओं के जीवन में सुधार किया है.

सुशांत लाहिड़ी और केट्टेश वी कट्टी हेवेजी पदक पुरस्कार 2015 से सम्मानित

प्रोफेसर सुशांत लाहिड़ी और केट्टेश वी कट्टी को रेडियो और परमाणु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हेवेजी पदक पुरस्कार (Hevesy Medal Award) 2015 से सम्मानित किया गया.

ये पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में रेडियो विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान पर आयोजित दसवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 12 अप्रैल 2015 को प्रदान किए गए.

सुशांत लाहिड़ी कोलकाता स्थित साहा परमाणु भौतिकी संस्थान में रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं. वे भारी आयन प्रेरित रेडियो आइसोटोप उत्पादन, कनवर्टर टारगेट, ग्रीन कैमिस्ट्री और ट्रैसर पैकेट तकनीक में योगदान के लिए पुरस्कार जीत चुके हें. उन्हें अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सहयोग से अननसैप्टियम (Ununseptium) रासायनिक तत्व (परमाणु संख्या 117) बनाने का श्रेय जाता है.

केट्टेश वी कट्टी कोलंबिया स्थित मिसौरी विश्वविद्यालय के रेडियोलॉजिकल रिसर्च केंद्र में प्रोफेसर हैं. 
वर्ष 2014 का हेवेजी पदक पुरस्कार भारी तत्व रसायन शास्त्र और एक्टीनाइड पर्यावरण रसायन शास्त्र में अंतरराष्ट्रीय योगदान के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हीनो नित्से (Heino Nitsche) को प्रदान किया गया था.

हेवेजी पदक पुरस्कार के बारे में
•    यह पुरस्कार रेडियो और परमाणु रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है.
•    यह पुरस्कार वर्ष 1943 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त रासायनिक वैज्ञानिक जार्ज डे हेवीजी (1885-1966) के नाम पर है.
•    यह पुरस्कार रेडियोनेलेटिकल (Radioanalytical) और परमाणु रसायन विज्ञान जर्नल के मुख्य संपादक और प्रकाशक (JRNC) द्वारा वर्ष 1968 में स्थापित किया गया.

भारत ने परमाणु क्षमता वाले अग्नि-मिसाइल का उड़ीसा तट के व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया

भारत ने अपनी परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम अग्नि-3 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के तटीय व्हीलर द्वीप से सफल प्रायोगिक परीक्षण 16 अप्रैल 2015 को किया.

स्वदेश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि-3  मिसाइल का व्हीलर द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के परिसर चार से सचल प्रक्षेपक द्वारा प्रायोगिक परीक्षण किया गया.

यह अग्नि तृतीय श्रृंखला का तीसरा प्रायोगिक परीक्षण था. यह परीक्षण मिसाइल के प्रदर्शन के दोहराव के लिए किया गया. आंकड़ों के विश्लेषण के लिए परीक्षण के संपूर्ण पथ की निगरानी तट पर स्थापित विभिन्न टेलीमेट्री स्टेशनों, इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रणालियों और अत्याधुनिक रडारों तथा प्रभाव बिंदु के समीप खड़े नौसेना के पोतों के माध्यम से की गई.
सतह से सतह तक मार करने वाले मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना के सामरिक बल कमांड (एसएफसी) द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की सहायता से किया गया.
एसएफसी भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण (एनसीए) का एक हिस्सा है जो देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियार भंडार के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है.


अग्नि-3 सेसम्बंधितमुख्यतथ्य

  • अग्नि-3 मिसाइल तीन हजार किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मार कर सकती है.
  • अग्नि-3 मिसाइल उन्नत, उच्च, सटीकता वाली नेविगेशन प्रणाली से युक्त है और एक नवीन निर्देशित योजना द्वारा निर्देशित है.
  • इसका प्रक्षेपण सेना द्वारा प्रायोगिक परीक्षण के तहत किया गया.
  • अग्नि-3 मिसाइल में दो स्तर की ठोस प्रणोदक प्रणाली है.
  • 17 मीटर लंबी मिसाइल का व्यास 2 मीटर है और प्रक्षेपण के समय इसका भार करीब 50 टन है.
  • यह डेढ़ टन वजनी वारहैड ले जा सकती है.
  • रेल मोबाइल प्रणाली से युक्त अग्नि-3 मिसाइल को देश के किसी भी हिस्से से छोड़ा जा सकता है.
  • अग्नि-3 मिसाइल को डीआरडीओ के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत विकसित किया गया.
  • अग्नि-3 मिसाइल को जून 2011 में सेना में शामिल किया गया था.

नॉरमैंडीसमूहकेविदेशमंत्रियोंकीपांचवीबैठकबर्लिनमेंआयोजित

नॉरमैंडी समूह के विदेश मंत्रियों की पांचवी बैठक 13 अप्रैल 2015 को बर्लिन में आयोजित की गयी.
नॉरमैंडी चार देशों का समूह है जिसमें रूस, फ्रांस, जर्मनी तथा यूक्रेन शामिल हैं.


इस समूह की स्थापना यूक्रेन की सेना तथा रूस समर्थित सैन्य बलों के बीच चल रहे संघर्ष का कूटनीतिक हल निकालने के लिए की गयी. 
इसकी स्थापना 6 जून 2014 को चारों राज्यों के अध्यक्षों की अनौपचारिक बैठक के बाद, नॉरमैंडी की घटना की सत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर की गयी.
यह समूह 15 फ़रवरी 2015 को अस्तित्व में आई संघर्ष विराम संधि के प्रगति की समीक्षा भी समय समय पर करता है. यह समझौता रूस समर्थित सैन्य बलों तथा यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए बेलारूस के मिन्स्क शहर में हुआ.

 

सार्कस्वास्थ्यमंत्रियोंकीपांचवीबैठकमेंलोकस्वास्थ्यचुनौतियोंसेसंबंधितदिल्लीघोषणापत्रस्

सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की पांचवी बैठक नई दिल्ली में 8 अप्रैल 2015 को आयोजित की गयी. बैठक की समाप्ति लोक स्वास्थ्य चुनौतियों से संबंधित दिल्ली घोषणा पत्र अपनाए जाने से हुई.
यह घोषणा पत्र दक्षिण एशिया संघ (सार्क) के सदस्य देशों के आम मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित है.


इन मुद्दों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य समस्याएँ, स्वास्थ्य नियामक प्रणाली, नए उभरते रोगों से निदान के उपाय, गैर संचारी रोगों से उत्पन्न चुनौतियों के लिए किये जाने वाले उपायों पर किये जाने वाले कार्य शामिल हैं.
दिल्ली घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु
संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार आपसी सहमति और सहयोग को मजबूत करना.
बीमारियों के फैलने पर नियंत्रण एवं निगरानी रखना तथा चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराना.
यह संकल्प लिया गया कि उचित कीमतों पर टीके उपलब्ध होंगे तथा सार्क क्षेत्र को पोलियो मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे.
सदस्य राज्यों ने हेपेटाइटिस के नियंत्रण, रोकथाम और बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने के लिए सहमति दर्ज कराई. हेपेटाइटिस इस क्षेत्र की एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है.
सदस्य राज्यों से आह्वान किया गया कि टीबी की समस्या से निपटने और एचआईवी उपचार लक्ष्य 2020 को प्राप्त करने में प्रभावी कदम उठाएं. 
टीबी और एचआईवी एड्स  के लिए प्रस्तावित सार्क सुप्रानेशनल संदर्भ प्रयोगशाला को काठमांडू में स्थापित किये जाने का स्वागत किया गया.
सार्वजनिक स्वास्थ्य  विषयक चिकित्सा में मानव संसाधन की क्षमता के विकास के लिए सदस्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमती दर्ज की गयी.
कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में एंटीबायोटिक उपयोग के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए उच्च प्राथमिकता पर कार्य करने के लिए सहमति जताई गयी.
सार्क देशों के बीच स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया.
चिकित्सकीय दवाओं की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति दर्ज की गयी.
स्वास्थ्य और जनसंख्या मुद्दों पर तकनीकी समिति की वार्षिक बैठकों का आयोजन करने के लिए सहमति जताई गयी.
इससे पहले सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2012 में मालदीव, 2006 में ढाका, 2005 में इस्लामाबाद तथा 2003 में नई दिल्ली में आयोजित की गयी

भेलने 600 मेगावाटकीओपीजिंदलथर्मलपावरपरियोजनाशुरूकी

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने 16 अप्रैल 2015 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार में स्थित ओपी जिंदल थर्मल पावर परियोजना (एसटीपीपी) की 600 मेगावाट क्षमता वाली चौथी थर्मल यूनिट शुरु की. भेल ने पिछले तीन महीनों में छत्तीसगढ़ में 600 - 600 मेगावाट की तीन यूनिट स्थापित की.

इस यूनिट के शुरू होने से प्लांट की चारों यूनिट चालू हो गई. इस ठेके के तहत भेल ने डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, मशीनें लगाना, परीक्षण और स्टीम टरबाइनों, जेनरेटरों और इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स (ईएसपी) को चालू करना जैसे काम शामिल थे