17-18 Dec 2014 Hindi

लोकसभानेएनसीटीऑफदिल्लीलॉ (विशेषप्रावधान) संशोधनविधेयक, 2014 पारितकिया

18-DEC-2014

• 16 दिसंबर 2014 को लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली कानून ( विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक, 2014 पारित कर दिया. विधेयक को लोकसभा में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने पेश किया था.
• विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली कानून ( विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011 में संशोधन की मांग की गई थी क्योंकि 2011 अधिनियम के तहत दी गई समय सीमा 31 दिसंबर 2014 को समाप्त हो रही थी.
• इसलिए विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली कानून ( विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011 की समय–सीमा को 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ाने की मांग की गई.
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली कानून ( विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011
• • 2011 अधिनियम में यह कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक निम्नलिखित संबंधों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी– क) 1 जनवरी 2006 तक अतिक्रमण या अनधिकृत विकास के संबंध में और ख) अनधिकृत कॉलोनियों, गांवों आबादी क्षेत्र जो 31 मार्च 2002 को मौजूद थे और जहां 8 फरवरी 2007 तक निर्माण कार्य किया गया और अन्य इलाकों में 8 फरवरी 2007 ..

• • दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार झुग्गी– झोपड़ी में रहने वालों और झुग्गी– झोपड़ी समूह को स्थांतरित करना. 
  • दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति के अनुसार उन्हें विनियमित करना. 
  • अनधिकृत कॉलोनियों, गांव आबादी इलाकों (और उनके विस्तार) को नियमित करना. 
  • अनुज्ञेय सीमा से परे बने फार्म हाउस के लिए नीति बनाना. 
  • दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सभी अन्य इलाकों के लिए नीति बनाना. 
  इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी? 
  इस विधेयक की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अनधिकृत विकास/ कॉलोनियों पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न किया जाना सुनिश्चित किया जा सके. इसमें सरकारी एजेंसियों को मानदंड़ों, नीतिगत निर्देशों एवं संभव रणनीतियों को अंतिम रूप देने के साथ– साथ दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 को व्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित करने का अवसर देना चाहता है.

सीवीसी और सतर्कता आयुक्त (वीसी) की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति अनिवार्य

18-DEC-2014

• सर्वोच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार से बिना उसकी (सर्वोच्च न्यायालय की) अनुमति के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्त (वीसी) की नियुक्ति नहीं करने को कहा. न्यायालय ने इसके साथ ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया का ब्योरा भी मांगा. सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
• इसके साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि, ‘सीवीसी और वीसी की चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होने से पक्षपात और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है. इन पदों के लिए सिर्फ नौकरशाहों को ही क्यों चुना जाता है? आम आदमी क्यों इन पदों पर नहीं बैठ सकता?’
  पृष्ठभूमि
  सेंटर फॉर इंटेग्रिटी, गवर्नेस एंड ट्रेनिंग इन विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन नामक गैरसरकारी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी एक याचिका में आरोप लगाया था कि, केंद्र सीवीसी और वीसी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाने के लिए व्यापक प्रचार किए बगैर नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ जाता है.
  नोट- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्त (वीसी) की नियुक्ति वर्तमान समय में राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच से की जाती है. इस पद हेतु नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक कमेटी करती है जिसमें प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं.

केंद्र सरकार ने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को 5 वर्ष का वीजा देने की घोषणा की

18-DEC-2014

• केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को पांच वर्ष का वीजा देने की घोषणा 16 दिसंबर 2014 को की. सरकार ने यह घोषणा उनकी शिकायतों और भविष्य में नागरिकता के अनुरूप प्रयासों को संबोधित करने के लिए किया है. इससे पहले उन्हें एक वर्ष का वीजा दिया जाता था.
• मुख्य बातें
  • पांच वर्षों के लिए दीर्धकालिक वीजा आरंभ में राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के  विशेष सिफारिश पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा. 
  • सरकार संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) और विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) को भी अधिकार प्रदान करेगी ताकि वे पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिन्होंने दीर्धकालिक वीजा का आवेदन कर रखा है, के अल्प– कालिक वीजा को छह महीनों के लिए बढ़ा सकें. इससे पहले, उनके पास वीजा को सिर्फ तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार था. 
  • इसके अलावा, ऐसे आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए, एफआरआरओ एवं एफआरओ के लिए एक महीने की और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के पास 21 दिनों की समय– सीमा भी तय की गई है. 
  • ये दीर्घकालिक वीजा पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को भारत में रहने और यहां के स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों, तकनीकी एवं पेशेवर संस्थानों में प्रवेश लेने की अनुमति देगा. 
  • साथ ही उन्हें राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से प्रवेश के लिए किसी प्रकार की विशेष इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी. इस संबंध में संबंधित एफएफआरओ और एफआरओ को सिर्फ सूचना दी जाएगी. 
  • पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक व्यक्ति जो भारत में दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे हैं वे निजी प्रकृति के रोजगार कर सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को ऐसी अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

18-DEC-2014

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को 17 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी. केंद्र सरकार का 1 अप्रैल  2016 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य है.
• पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने समेत अन्य जटिल मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति के बाद संशोधित संविधान संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया. पेट्रोलियम उत्पादों पर कर को लेकर प्रस्तावित जीएसटी करीब सात वर्ष से लंबित था.
• विदित हो कि ‘जीएसटी’ केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा राज्यों में लगने वाले वैट एवं स्थानीय करों का स्थान लेगा.

'जैक मा' की संपत्ति में वर्ष 2014 में सबसे ज्यादा वृद्धि: वेल्थ-एक्स रिपोर्ट

18-DEC-2014

• अलीबाबा डॉट कॉम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ‘जैक मा’ की संपत्ति में वर्ष 2014 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई. इसकी घोषणा वैश्विक निजी संपत्ति परामर्शक ‘वेल्थ-एक्स’ ने 17 दिसंबर 2014 को जारी एक रिपोर्ट में की.  ‘जैक मा’ की संपत्ति वर्ष 2014 के दौरान सबसे ज्यादा 18.5 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 29.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई. उनकी संपत्ति में 173 प्रतिशत का इजाफा हुआ. सितंबर 2014 में आए अलीबाबा के बेहद सफल आईपीओ और उसके बाद कंपनी शेयरों के अच्छे प्रदर्शन से उनकी संपत्ति बढ़ी.
• मशहूर निवेशक वारेन बफे इस वर्ष सार्वाधिक लाभ दर्ज करने वाले अरबपतियों की सूची में दूसरे नंबर पर रहे. बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन को वर्ष 2014 में 13.5 अरब अमेरिकी डॉलर का मुनाफा हुआ जो पिछले वर्ष के मुकाबले 23 प्रतिशत अधिक है और इससे उनकी संपत्ति बढ़कर 72.6 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई. इस बीच विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स की निवल संपत्ति वर्ष 2014 में 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ी और 83.1 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई और वह सबसे अधिक लाभ दर्ज करने वालों की वेल्थ एक्स सूची में तीसरे नंबर पर रहे.
• सबसे ज्यादा लाभ कमाने वालों की ‘वेल्थ-एक्स’ सूची में शीर्ष पांच में फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और दूरसंचार कंपनी ऐल्टिस के संस्थापक पैट्रिक द्राही भी शामिल हैं. जकरबर्ग की संपत्ति 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 33.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई जबकि द्राही की संपत्ति 5.1 अरब डॉलर बढ़कर 12.9 अरब अमेरिकी डॉलर रही. 
  वेल्थ एक्स की वर्ष 2014 में सबसे अधिक संपत्ति का नुकसान झेलने वालों की सूची में रूसी ऊर्जा कारोबारी लियोनिड मिखेल्सन सबसे ऊपर रहे जिनकी निजी संपत्ति 7 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 10 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई. प्राकृतिक गैस उत्पादक नोवातेक के सबसे बड़े हिस्सेदार की संपत्ति 7 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कुल संपत्ति का 41 प्रतिशत घट गई. ऐसा रूसी मुद्रा में गिरावट, तेल की कीमत में नरमी और रूस-यूक्रेन संकट की वजह से पश्चिम द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के कारण हुआ.

गूगल ने ईयर इन सर्च रिपोर्ट 2014 जारी की

18-DEC-2014

• गूगल ने ‘ईयर इन सर्च (वाईआईएस) रिपोर्ट-2014’ नामक वार्षिक 15 दिसंबर  2014 को जारी की. इस रिपोर्ट में पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में गूगल के उपयोगकर्ताओं की सर्च आदतों का खुलासा किया है.
• यह सूची वर्ष दर वर्ष खोज रूझानों पर आधारित है. यह रिपोर्ट पिछले वर्ष की तुलना में कोई विषय इस वर्ष कैसे लोकप्रिय है, के बारे में है.
• ‘ईयर इन सर्च’ वर्ष के लिए शीर्ष खोज रूझानों पर दुनिया की दृष्टि के बारे में बताता है. इससे पता चलता है कि विश्व ने इस वर्ष क्या खोजा. इसमें विभिन्न श्रेणियों जैसे– स्वास्थ्य, पॉप संस्कृति, खेल, मनोरंजन, राजनीति और अन्य के व्यापक सवाल शामिल हैं.
• रिपोर्ट की मुख्य बातें
• शीर्ष 10 वैश्विक खोज रुझान
• 1 रॉबिन विलियम्स
• 2 विश्व कप
• 3 ईबोला
• 4 मलेशिया एयरलाइन्स
• 5 एएलसी आईस बकेट चैलेंज
• 6 फ्लैप्प् बर्ड
• 7 कोनचिटा वूर्स्ट
• 8 आईएसआईएस
• 9    फ्रोजन

• 10 सोची ओलंपिक्स
• विश्व समाचार के शीर्ष रूझान
• 1 ईबोला
• 2 आईएसआईएस
• 3 मलेशिया एयरलाइंस
• 4 क्रीमिया/ यूक्रेन
• 5 फर्ग्यूसन
• 6 गाजा एवं इजरायल
• 7 स्कॉटिश रीफ्रेंडम
• 8 ऑस्कर पिसटोरियस ट्रायल
• दुनिया भर में शीर्ष 10 व्यक्तित्वों के रुझान
• 1. जेनिफर लॉरेन्स
• 2. किम कार्दिशांन
• 3. जूली गायेट
• 4. ट्रेसी मोरगन
• 5. रेनी जेल्लवेगर
• 6. जारेड लेटो
• 7. लॉर्डे
• 8. मैथ्यू मैककोनॉघे
• 9. अमल अलमुद्दीन
• 10. डोलॉल्ड स्टरलिंग

• गूगल की ईयर इन सर्च रिपोर्ट 2014 में भारत
• 1. इलेक्ट्रॉनिक्स 2014
• 2. फीफा 2014
• 3. आईफोन 6
• 4. गेट 2015
• 5. नरेन्द्र मोदी
• 6. आईपीएल 2014
• 7. रागिनी एमएमएस 2
• 8. किक
• 9. जय हो
• 10. हैप्पी न्यू ईयर
• सबसे अधिक खोज किए जाने वाले सर्च
• 1. आईआरसीटीसी
• 2. फिल्पकार्ट
• 3. एसबीआई ऑनलाइन
• 4. स्नैपडील
• 5. पीएनआर स्टैटस
• 6. एचडीएफसी नेटबैंकिंग
• 7. क्रिकबज
• 8.    गूगल ट्रांस्लेट
• 9. टाइम्स ऑफ इंडिया
• 10. अमेजन

भारत ने जीएसएलवी-मार्क3 का सफल परीक्षण किया

18-DEC-2014

• भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ‘इसरो’ ने अब तक के अपने सबसे वजनी व नवीनतम पीढ़ी के रॉकेट जीएसएलवी-मार्क3 का 18 दिसंबर 2014 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया. यह रॉकेट अपने साथ प्रायोगिक क्रू मॉड्यूल भी लेकर गया, जो मानवरहित है.
• भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान-मार्क3 (जीएसएलवी-मार्क3) का परीक्षण 18 दिसंबर 2014 को सुबह 9.30 बजे आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया. जीएसएलवी-मार्क3, 630 टन वजनी और 43.43 मीटर लंबा रॉकेट है. जीएसएलवी-मार्क3 के परियोजना निदेशक ‘इसरो’ के वैज्ञानिक एस. सोमनाथ हैं.
  जीएसएलवी-मार्क3 से संबंधित मुख्य तथ्य
• करीब 155 करोड़ रुपये की लागत वाला यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने की योजना का हिस्सा है. यह अपने साथ 3.7 टन वजनी क्रू मॉड्यूल भी लेकर गया, जिसे क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री-एंट्री एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया. इसके जरिये अंतरिक्ष से धरती पर लौटने की तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है. इस क्रू मॉड्यूल का आकार एक छोटे से शयनकक्ष के बराबर है, जिसमें दो से तीन व्यक्ति आ सकते हैं. प्रक्षेपण के पांच मिनट के बाद ही रॉकेट ने कप केक आकार के 3.7 टन वजनी बड़े से क्रू मॉड्यूल को 126 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से धरती की ओर आने लगा. इस क्रम में इसकी गति का नियंत्रण इसरो के अधिकारियों ने इसमें लगे मोटर के जरिये किया. यह क्रू मॉड्यूल धरती पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के करीब बंगाल की खाड़ी में गिरा. 
  प्रयोग के तौर पर अंतरिक्ष में भेजे गए इस रॉकेट में वास्तविक क्रायोजेनिक इंजन नहीं है. यह अभी निर्माणाधीन है और इसके बनने में करीब दो साल का वक्त लगेगा. हालांकि रॉकेट की संरचना के व्यावहारिक अध्ययन के लिए इसरो ने इसमें नकली क्रायोजेनिक इंजन लगाया, जो अंतरिक्ष यान को ऊर्जा देने वाले वास्तविक क्रायोजेनिक इंजन की तरह ही है. नकली क्रायोजेनिक इंजन में भी मास सिमुलेशन के लिए तरल नाइट्रोजन भरा गया है.

तहरीक –ए– तालिबान ने पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी द्वारा संचालित स्कूल पर हमला किया

18-DEC-2014

• तहरीक– ए– तालिबान के हमलावरों ने पाकिस्तान के पेशावर में सेना द्वारा संचालित स्कूल में 16 दिसंबर 2014 को हमला किया. आतंकी हमले में कम– से– कम 141 लोगों की मृत्यु हो गई जिसमें 132 बच्चे और 9 स्कूल के स्टाफ के सदस्य थे. कई अन्य घायल हुए.
• आतंकवादी समूह ने हमलों की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि यह नरसंहार पेशावर के निकट उत्तरी वजीरिस्तान के आदिवासी इलाके में सेना द्वारा की गई कार्रवाई का बदला है. वर्तमान में, पाकिस्तान की सेना ने देश के आतंकवादियों के खिलाफ ‘ऑपरेशन जर्ब–ए– अज्ब’ और ‘ऑपरेशन खैबर– 1’ चला रही है.
• पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जिन्होंने घटनास्थल का दौरा किया ने इस नरसंहार को राष्ट्रीय त्रासदी बताया औऱ कहा कि देश के आदिवासी क्षेत्र से आतंकवादियों को हटाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन 'जर्ब–ए– अज्ब' जारी रहेगा. पाकिस्तान सरकार ने इस नरसंहार के बाद तीन दिनों के राष्ट्रव्यापी शोक की भी घोषणा की.
• इस घटना ने विश्व के नेताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया
• • संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान के स्कूल पर इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि अमेरिका मासूम बच्चों और शिक्षकों पर किए गए इस बेमतलब औऱ अमानवीय हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है और वह पाकिस्तान के लोगों के साथ है.
• • संयुक्त राष्ट्र महासचिव बानकी– मून ने भी तालिबान के हमले की निंदा करते हुए कहा कि कोई भी कारण ऐसी क्रूर और भयानक घटना उचित नहीं ठहरा सकता. उन्होंने कहा कि ऐसी घटना के लिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा और यह भयानक एवं निराश्रित बच्चों पर किया गया कायरतापूर्ण हमला है.
• • ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलैंडे ने भी इस आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है.
• हमले पर भारत का रूख
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की और इस क्रूर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की. भारत ने पाकिस्तान को यथासंभव सहायता करने की पेशकश की और पाकिस्तान में हुए इस नृशंस हमले के मद्देनजर, प्रधानमंत्री ने भारत के सभी स्कूलों में 17 दिसंबर 2014 को दो मिनट का मौन रखने की अपील की.
• विभिन्न देशों में हुए स्कूली हमले
• • 10 नवंबर 2014: बोको हरम द्वारा नाइजीरिया के पोटिस्कम सरकारी स्कूल में आत्मघाती बम विस्फोट इसमें कम से कम 47 मौतों की सूचना मिली.
• • 6 जुलाई 2013: योबे स्टेट स्कूल, नाइजीरिया में बोको हरम द्वारा गोलीबारी कम से कम 42 मौतें रिपोर्ट की गईं.
• • 3 सितंबर 2004: बेस्लान स्कूल बंधक संकट, रूस कम से कम 385 मौतों की रिपोर्ट.
• • 26 मार्च 2001: क्यांगुली सेकेंडरी स्कूल– माचाकोस, कीन्या में आगजनी कम से कम 57 मौतों की रिपोर्ट.

• • 15 मई 1974: नेतीन मीर प्राथमिक स्कूल बंधक संकट, इस्राइल कम से कम 34 मौतों की रिपोर्ट. 
  • 18 मई 1927: बाथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूल में बमबारी कम से कम 44 मौतों की रिपोर्ट की गई. 
  • 2009 से 2013 के बीचः अफगानिस्तान में 1073 हमले.
  • साल 2013 में सोमालिया और यमन के स्कूलों में क्रमशः 54 और 35 हमले किए गए.

मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 4% वैट बढ़ाया

18-DEC-2014

• मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर  मूल्य संवर्धित टैक्स (वैल्यू ऐडेड टैक्स– वैट) को  4% बढ़ा दिया. यह 16 दिसंबर 2014 से राज्य में लागू हो गया. इसके साथ ही राज्य में डीजल पर 27% और पेट्रोल पर 31% कर लगाया जाएगा. यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में किया गया.
• दूसरी ओर, राज्य सरकार ने सिगरेट पर वैट 27 फीसदी से घटा कर 13 फीसदी करने का भी निर्णय लिया.

'द लंचबॉक्स' क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चयनित

18-DEC-2014

• भारतीय फिल्म निर्देशक रितेश बत्रा निर्देशित वर्ष 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'द लंचबॉक्स' को 18वें वार्षिक टोरंटो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चयनित किया गया. इसकी घोषणा 18 दिसंबर 2014 को टोरंटो में की गई. 'द लंचबॉक्स' एकमात्र ऎसी फिल्म रही जिसने यह पुरस्कार जीता.
• इरफान खान और निमृत कौर अभिनीत इस फिल्म ने कई अंतराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अच्छा प्रदर्शन किया.  जिसमें कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी शामिल है. यह पुरस्कार 6 जनवरी 2015 को दिया जाएगा.

नासा के ‘क्यूरियोसिटी’ अंतरिक्ष यान ने मंगल पर जैविक पदार्थ का पता लगाया

18-DEC-2014

• अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ‘नासा’ के मंगल यान ‘क्यूरियोसिटी’ ने मंगल ग्रह के सतह पर पहली बार जैविक अणुओं का निश्चित पता लगाया. इसकी घोषणा नासा ने 17 दिसंबर 2014 को किया. ‘क्यूरियोसिटी’ पर ‘सैंपल एनालिसिस ऐट मार्स’ (सैम) उपकरण समूह के लिए जिम्मेदार टीम ने यान के उतरने की जगह ‘गेल क्रेटर’ में ‘शीपबेड मडस्टोन के एक छिद्र वाले सैंपल में जैविक अणु देखे.
• विदित हो कि जैविक अणुओं में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से बने अणुओं के विभिन्न प्रकार होते हैं. बहरहाल, ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से भी जैविक अणुओं का निर्माण हो सकता है जिसमें जीवित चीजों की संलिप्तता नहीं होती. यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि टीम द्वारा एकत्र किया गया पदार्थ प्राचीन मंगलीय जीवन से प्राप्त हुआ या यह एक गैर-जैविक प्रक्रिया थी.

अंतरराष्ट्रीयबॉक्सिंगफेडरेशननेभारतीयमुक्केबाजसरितादेवीपरएकवर्षकाप्रतिबंधलगाया

17-DEC-2014

• अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन (एआईबीए) ने भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी पर 17 दिसंबर 2014 को एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया. इसके अलावा उनपर 1000 स्विस फ्रेंक्स का जुर्माना भी लगाया गया. यह प्रतिबंध उनपर इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने इंचियोन एशियन गेम में कांस्य पदक लेने से इनकार कर दिया था. इस प्रतिबंध के साथ ही सरिता देवी के भविष्य को लेकर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो गयी.
• एआईबीए द्वारा लगाये गए इस प्रतिबंध के तहत सरिता देवी एक अक्तूबर 2014 से एक अक्तूबर 2015 तक किसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकेगी. भारत के विदेशी कोच ‘बी आई फर्नांडिज’ पर भी दो वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया, जो सरिता देवी के विरोध के समय उनके पक्ष में थे. उनपर 2000 फ्रेंक्स का जुर्माना भी लगाया गया.
• विदित हो कि सरिता देवी ने इंचियोन एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की ‘जि ना पार्क’ के हाथों विवादित हार के बाद कांस्य पदक स्वीकार करने से इनकार कर दिया था जिससे विवाद पैदा हो गया था.

सर्वे आफ इंडिया द्वारा हैदराबाद का संशोधित भौगोलिक नक्शा जारी किया गया

17-DEC-2014

• सर्वे आफ इंडिया द्वारा हैदराबाद का एक संशोधित भौगोलिक नक्शा 16 दिसंबर 2014 को जारी किया गया. वर्ष 2002 में जारी पिछले संशोधित नक्शे की तुलना में इस नक्शे में शहर की सभी दिशाओं में हुए विस्तार को दर्शाया गया.
• केंद्र ने विस्तारित शहर के नक्शे को दर्शाने के लिए इसमें कार्टासेट से सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया, जो स्वदेशी उपग्रह अवलोकन की एक श्रृंखला है. उन्होंने नक्शे को अंतिम रूप देने से पहले भौतिक सत्यापन भी किया.
• सर्वे आफ इंडिया द्वारा भारत का भी एक नक्शा तैयार किया गया है, जिसमें 2 जून 2014 को हुए विभाजन के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को पृथक प्रदेशों के रूप में दर्शाया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के सत्यापन के बाद यह नक्शा जारी किया जाना है.
• हैदराबाद के संशोधित भौगोलिक नक्शे के मुख्य बिंदु
• हैदराबाद के नए नक्शे में 625 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की सीमा के अंतर्गत दिखाया गया, इस प्रकार यह क्षेत्र शहर का हिस्सा बन गया.
• आठ प्रकार के मानचित्रों को दर्शाया गया है, जिनमें से एक तेलुगू में भी है.
• हैदराबाद के आठ प्रकार के नक्शों का यह सेट आम लोगों के लिए 495 रुपये में उपलब्ध है.

• सर्वे आफ इंडिया
• सर्वे आफ इंडिया भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय  सर्वे और मानचित्र का संगठन है. यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है.
• इसकी स्थापना 1767 में हुई, सर्वे आफ इंडिया देश के डोमेन के विस्तार सुनिश्चित करने और मानचित्र की उपयुक्तता जांचने की खास जिम्मेदारी संभालता है.
• संगठन भारत सरकार के लिए सभी प्रकार के सर्वे के मामलों में जैसे भूगणित, फोटोग्रामेट्रिक, मानचित्रीकरण और नक्शों का पुर्नउत्पादन में सलाहकार की तरह काम करता है.

केंद्र सरकार ने आतंकवादी समूह आईएसआईएस को भारत में प्रतिबंधित किया

17-DEC-2014

• केंद्र सरकार ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) पर 16 दिसंबर 2014 को प्रतिबंध लगा दिया. यह कदम एक इंजीनियर के लोकप्रिय ट्विटर अकाउंट जिसमें आतंकवादी समूह की सैन्य अभियान की प्रशंसा की गई थी, की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद उठाया गया.
• इस प्रतिबंध का उद्देश्य इराक और सीरिया के क्षेत्रों में अपनी पैठ बना चुके पश्चिम एशिया समूह की गतिविधियों को सीमित करना है.
  गिरफ्तार किया गया तकनीकी विशेषज्ञ मेहदी मसूद बिस्वास दक्षिणी टेक हब बेंगालुरु में एक खाद्य कंपनी के लिए काम करता था. वह एक प्रो– इस्लामिक स्टेट ट्विटर अकाउंट @ShamiWitness चलाता था जिसके 17800 फॉलोअर्स थे। पुलिस ने उसे 13 दिसंबर 2014 को गिरफ्तार किया था. 
  आज तक इस समूह पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया था?
  इससे पहले भारत ने इस समूह पर भारत में उसकी बहुत कम गतिविधियों की वजह से प्रतिबंध नहीं लगाया था. इसलिए भी क्योंकि भारत को उन 39 निर्माण कामगारों की चिंता थी जो इराक से लापता थे और इस समूह के चंगुल में फंस गए थे. यह माना जा रहा है कि ये भारतीय आईएसआईएस के बंधक हैं.

ग्लोबल फाइनैंशल इंटीग्रिटी ने ग्लोबल इल्लिसिट फाइनैंशल फ्लोज रिपोर्ट 2014 जारी की

17-DEC-2014

• ग्लोबल फाइनैंशल इंटीग्रिटी (जीएफआई) ने 15 दिसंबर 2014 को ग्लोबल इल्लिसिट फाइनैंशल फ्लोज रिपोर्ट 2014 जारी की. इसका शीर्षक था इल्लिसिट फाइनैंशल फ्लोज फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्डः 2003– 2012.
  रिपोर्ट ने पाया कि विकासशील दुनिया ने 2003– 2012 के दौरान अनुचित वित्तीय प्रवाह पर 6.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर गंवाए हैं. 
  रिपोर्टकीमुख्यबातें
  अनुचित प्रवाह 9.4 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर से चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है. साल 2012 में 991.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अवैध प्रवाह विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से हुआ. अवैध पूंजी प्रवाह मूल रूप से अपराध, भ्रष्टाचार, कर चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों से पैदा होता है.
• सबसे अधिक अवैध वित्तीय प्रावह, 40.3 फीसदी के साथ एशिया विकासशील दुनिया का क्षेत्र बना हुआ है. इसके बाद विकासशील यूरोप – 21.0 फीसदी, पश्चिम गोलार्ध– 19.9 फीसदी, एमईएनए (मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका) – 10.8 फीसदी और उप– सहारा अफ्रीका– 8.0 फीसदी का स्थान है. 
  साल 2003– 2012 के दौरान 24.2 फीसदी सालाना की दर पर अवैध प्रवाह में सबसे अधिक प्रतिशत बढ़ोतरी एमईएनए क्षेत्र में दर्ज की गई. इसके बाद 13.2 प्रतिशत के साथ उप– सहार अफ्रीका का स्थान है. विकासशील यूरोप– 9.8 फीसदी, एशिया– 9.5 फीसदी, और पश्चिमी गोलार्ध 3.5फीसदी का स्थान है.
• पिछले दस वर्षों में औसतन सबसे अधिक अवैध पूंजी के निर्यातकों में हैं– चीन, रूस, मैक्सिको, भारत और मलेशिया.
• सबसेअधिकऔसतवार्षिकअवैधप्रवाह (2003– 2012) केसंदर्भमेंशीर्ष 10 देश

रैंक	देश
1.	चीन
2.	रुसी संघ
3.	मैक्सिको
4.	भारत
5.	मलेशिया
6.	साऊदी अरब
7.	ब्राज़ील
8.	इंडोनेशिया
9.	थाईलैंड
10.	नाइजीरिया

• वैश्विकवित्तीयप्रणालीमेंअस्पष्टताकोरोकनेकेलिएसिफारिशें
  जीएफआई ने विश्व के नेताओं को वैश्विक वित्तीय प्रणाली जिसमें टैक्स हेवन सीक्रेसी, गुमनान कंपनियों एवं मनी लॉन्ड्रिंग तकनीक हैं जो इन अवैध प्रवाह में सहायता करते हैं, में अस्पष्टता को रोकने पर ध्यान देने की सिफारिश की है. 
  इसकीसिफारिशेंहैं– 
  • सरकारों को सभी वैध निकायों पर सार्थक लाभकारी स्वामित्व जानकारी के सार्वजनिक रजिस्ट्रियों की स्थापना करनी चाहिए. 
  • सरकारी अधिकारियों को फाइनैंशल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के एंटी– मनी लॉन्ड्रिंग सिफारिशों को पूरी तरह से अपनाना और क्रियान्वित करना चाहिए. 
  • टैक्स हेवन ज्यूरिडिक्शंस में शामिल व्यापार लेनदेन को सीमा शुल्क, कर एवं कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जांच के उच्चतम स्तर पर देखा जाना चाहिए. 
  • सरकारों को अपने सीमा शुल्क प्रवर्तन को जानबूझ कर व्यापार लेनदेन में किए जाने वाले चालान प्रक्रिया का पता लगाने के लिए अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए. 
  • सभी देशों को अपने राजस्व, लाभ, हानि, बिक्री, दिए गए कर, सहायक कंपनियों और स्टाफ स्तर का सार्वजनिक रूप से खुलासा देश आधार पर कर परिहार प्रथाओं को भयभीत करने के साधन के तौर पर करना चाहिए.

14वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी

17-DEC-2014

• आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता वाले 14वें वित्त आयोग ने 15 दिसंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी. यह रिपोर्ट वित्त आयोग के सचिव एएन झा ने भारत के राष्ट्रपति की सचिव ओमिता पॉल को सौंपी.
• पैनल ने केंद्र औऱ राज्यों के बीच 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2020 के दौरान कर प्राप्तियों के हस्तांतरण पर अपने विचार दिए हैं.
• आयोग द्वारा जमा की गई रिपोर्ट केंद्रीय बजट 2015–16 को तैयार करने के लिए प्रमुख इनपुट होगा.
• 14वें वित्त आयोग के बारे में
• 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2014 तक जमा करने को कहा गया था. 31 अक्टूबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति ने 14वें वित्त आयोग को दो माह का अतिरिक्त समय ( 31 दिसंबर  2014) देने संबंधी आदेश जारी किया था.
• राष्ट्रति ने आयोग की समय सीमा में विस्तार करने का फैसला आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए दो माह का विस्तार मांगने पर किया था. आयोग ने वित्तीय अनुमानों की जांच और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों के साथ 2 जून 2014 को हुए अतिरिक्त शर्तों के संदर्भ में परामर्श करने लिए समय सीमा में विस्तार की मांग की थी. पैनल को वस्तु एवं सेवा कर पर भी गौर करने को कहा गया था.

• 14वें वित्त आयोग के विचारार्थ
• • 1 अप्रैल 2015 से शुरु होने वाले पांच वर्षों तक केंद्र सरकार के संसाधनों, 2014– 15 के दौरान कराधान स्तर एवं गैर– कर राजस्व की जो होने की संभावना है, के स्तर के आधार पर.
• • केंद्र सरकार के संसाधनों की मांग, खासतौर पर, लोक प्रशासन, सैन्य, आंतरिक एवं सीमा सुरक्षा, ऋण– सर्विसिंग और अन्य प्रतिबद्ध व्यय एवं देनदारियों पर होने वाले खर्च पर.
• • राज्य सरकारों के संसाधन और विभिन्न मदों में ऐसे संसाधनों की मांग जिसमें अत्यधिक ऋण वाले राज्यों में संसाधन उपलब्धता पर ऋण स्तरों का प्रभाव, 1 अप्रैल 2015 से शुरु होने वाले पांच वर्षों तक 2014– 15 के दौरान कराधान स्तर एवं गैर– कर राजस्व की जो होने की संभावना है, के स्तर के आधार पर.
• • सभी राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और खर्च को न सिर्फ संतुलित करने के उद्देश्य से बल्कि पूंजीगत निवेश के लिए अधिशेष पैदा करने के उद्देश्य से भी.
• • केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार का कराधान प्रयास और केंद्र के मामले में कर– सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार और राज्य के मामले में कर– सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता के लिए.
• • टिकाउ और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए जरूरी सब्सिडी का स्तर एवं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सब्सिडी का समान साझा.
• • रखरखाव के गैर– वेतन घटक पर किया जाने वाला खर्च और पूंजीगत संपत्तियों एवं नियोजित स्कीमों पर गैर– पारिश्रमित संबंधित रखरखाव खर्च का 31 मार्च 2015 तक रखरखाव और नियम जिनके आधार पर पूंजीगत संपत्तियों के रखरखाव के लिए विशेष राशि की सिफारिश की गई है और ऐसे खर्च की निगरानी का तरीका.
• • सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे पेयजल, सिंचाई, बिजली एवं सार्वजनिक परिवहन को नीतिगत उतार– चढ़ाव के दौरान वैधानिक प्रावधानों के जरिए इंसुलेट करने की जरूरत.
• • सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुख बनाने, सूचीबद्ध एवं विनिवेश एवं गैर– प्राथमिकता वाले उद्यमों को खत्म करने की जरूरत.
• • पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन के संतुलन की जरूरत.
• • प्रस्तावित वस्तुओं एवं सेवा कर का केंद्र एवं राज्य सरकार के वित्त एवं किसी प्रकार के राजस्व घाटे की स्थिति में मुआवजे के तंत्र पर प्रभाव.

• वित्त आयोग
• भारतीय वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया था. आयोग का गठन केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था. संविधान के मुताबिक, आयोग का गठन प्रत्येक पांच वर्षों के लिए होगा और इसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे.
• • भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में बनाया गया था जिसके अध्यक्ष के. सी. नेगी थे. उनकी योजना का संचालन 1952– 57 के दौरान किया गया था.
• • 13 वां वित्त आयोग 2007 में गठित हुआ और भूतपूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और वित्त मंत्री के सलाहकार डॉ. विजय एल. केलकर इसके अध्यक्ष थे. उनकी योजना 2010– 15 के दौरान परिचालित की गई थी.

शिंजो अबे तीसरे कार्यकाल के लिए जापान के प्रधानमंत्री निर्वाचित

17-DEC-2014

शिंजो अबे (Shinzo Abe) को तीसरी बार जापान का प्रधानमंत्री चुना गया. इनके चयन की घोषणा 14 दिसंबर 2014 को की गई. वह जापान की सत्तारूढ़ गठबंधन (लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कोमीटो) द्वारा राष्ट्रीय सभा, दवीसदनीय विधायिका (बीकामेरल लेजिस्लेचर) के नीचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स) के लिए कराए गए स्नैप चुनावों में दो– तिहाई बहुमत से जीत हासिल की.

अबे ने ये स्नैप चुनाव अपने अबेनॉमिक्स जो कि आक्रामक मौद्रिक सहजता, सार्वजनिक खर्च एवं आर्थिक सुधारों का मिश्रण है, के लिए समर्थन हासिल करने हेतु कराए थे. 
चुनावों में 52.7% मतदाताओं ने वोट डाला, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रिकॉर्ड सबसे कम मतदान है. टर्न–आउट भी कम हुआ, यह 2012 में हुए पिछले नीचले सदन के चुनावों का करीब 7 फीसदी ही रहा.
स्नैप चुनावों के परिणाम
अबे की पार्टी लीबरल डेमोक्रेटिक  पार्टी (एलडीपी) ने 290 सीटें जीतीं और उसके गठबंधन सहयोगी कोमीटो ने 35 सीटें. दोनों ने मिलकर 475 सीटों वाले नीचले सदन में 325 सींटों पर कब्जा जमाया.
हालांकि, सबसे बड़ा विपक्षी दल, द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान (डीपीजे) ने 73सीटों पर जीत दर्ज की, जो कि उनके पिछले चुनावों के 62सीटों के मुकाबले 11 अधिक है. लेकिन डीपीजे अध्यक्ष जापान कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सीटें करीब तीन गुणा करते हुए 21 सीटों पर जीत हासिल की जबकि एक और विपक्षी पार्टी, इनोवेटिव पार्टी ने 41 सीटें हासिल की. 
टिप्पणी
नीचले सदन में दो तिहाई बहुमत उपरी सदन द्वारा खारिज किए गए बिलों को फिर से अधिनियमन की अनुमति देगा. इसके अलावा, नीचले सदन में दो तिहाई बहुमत सत्तारूढ़ पार्टी को संविधान में संशोधन का प्रस्ताव देने की भी अनुमति देगा.

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ करने का आदेश

17-DEC-2014

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में विशेष न्यायालय ने 16 दिसंबर 2014 को सीबीआई को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ करने का आदेश दिया. यह मामला हिंडाल्को को 'तालाबीरा-2' कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है. वर्ष 2005 में जब हिंडाल्को को तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक आवंटन किया गया था उस वक्त कोयला मंत्रायलय का प्रभार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था.

पटियाला हाउस न्यायालय (दिल्ली) के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर दर्ज मुकदमा को बंद करने के लिए सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिया. उन्होंने क्लोजर को वापस लौटाते हुए सीबीआई को मामले की दोबारा जांच करने का आदेश दिया.

विदित हो कि यह मामला ‘मेसर्स हिंडाल्को’ को ओडिशा के तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। सीबीआई ने पहले उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पी सी पारख, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य अज्ञात लोगों एवं अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सीबीआई ने 27 अगस्त 2014 को मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि हिंडाल्को को तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक आवंटन की पूरी प्रक्रिया में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है.

कुमार संगकारा एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

17-DEC-2014

श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी कुमार संगकारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गये. बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान 16 दिसंबर 2014 को यह उपलब्धि हासिल की.

कुमार संगकारा ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का रिकार्ड तोडा, जिन्होंने वर्ष 2005 में 2833 रन बनाये थे. वर्ष 2014 में अपना 47वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे संगकारा ने इस वर्ष टेस्ट मैचों में 1486 रन बनाये. पोंटिंग का रिकार्ड तोडने तक वनडे में उनके नाम पर कुल 1229 रन दर्ज थे. इसके अलावा उन्होंने आठ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी 119 रन बनाये.
विदित हो कि संगकारा पहले ही अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले विश्व कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं और यह उनका अपनी सरजमीं पर आखिरी वनडे माना जा रहा है. इस वर्ष संगकारा के अलावा श्रीलंकाई कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने भी इस मैच से पहले अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2551 रन बना लिये थे. उनके बाद भारत के विराट कोहली (2043) का नंबर है.

भारतीय नौसेना ने पांचवा एडमिरल्स कप जीता

17-DEC-2014

भारतीय नौसेना ने 13 दिसंबर 2014 को नौकायन का पांचवा एडमिरल्स कप अपने नाम कर लिया. एडमिरल्स कप के लिए अंतरराष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 13 दिसंबर 2014 को इट्टीकुलम खाड़ी, इझीमाला में आयोजित किया गया था. 
इस नौकायन में कुल नौ दौड़ें हुईं और इसमें सत्रह अंतरराष्ट्रीय नौसेनाओं ने हिस्सा लिया. बहरीन नौसेना और यूनाइटेड किंग्डम की नौसेना टीमें क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहीं. 
खुले वर्ग के व्यक्तिगत पद में, सउदी अरब के कैडेट इब्राहिम बिन समीर अल शुवाइतर पहले स्थान पर रहे. बहरीन के कैडेट अहमद अब्दुल्ला और जर्मनी के लेफ्टिनेंट एंके डलमैन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आए. 
महिलाओं की व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट एंके डलमैन पहले स्थान पर रहीं.
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली सत्रह नौसेनाएं थीं– ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, चीन, मिस्र, फ्रांस, फिजी, जर्मनी, मॉरिशस, ओमान, सउदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, यूएई, अमेरिका, यूनाइटेड किंग्डम और भारत.
एडमिरल्स कप के लिए अंतरराष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगता की शुरुआत 2010 में हुई थी.
साल 2013 में एडमिरल्स कप के चौथे संस्करण में संयुक्त अरब अमीरात की टीम विजेता बनी थी. भारतीय नौसेना और ब्राजील की टीमें क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थीं.

अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 2013-14 का कृषि कर्मण पुरस्कार

17-DEC-2014

केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2014 को अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 2014 का कृषि कर्मण पुरस्कार देने की घोषणा की. खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों में किए गए प्रयासों को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष (2013-14) कृषि कर्मण पुरस्कार अपने नाम किया.

विदित हो कि कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्दी हेतु राज्यों को केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ‘कृषि कर्मण पुरस्कार’ दिया जाता हैं. इस पुरस्कार के तहत दो करोड़ रुपये नकद, ट्रॉफी और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है.

फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी थिएरी हॉनरी ने संन्यास लेने की घोषणा की

17-DEC-2014

फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी थिएरी हॉनरी ने 16 दिसंबर 2014 को संन्यास लेने की घोषणा की. करीब दो दशक तक फुटबॉल के मैदान पर हॉनरी ने अपना प्रदर्शन किया. हॉनरी के अनुसार, ‘अब वो इंग्लैंड में एक टीवी चैनल के लिए फुटबॉल विश्लेषक की भूमिका में खेल प्रेमियों के सामने होंगे’.

गौरतलब है कि फ्रांस की टीम उनके रहते विश्व और यूरोपीय चैंपियन बनी, जबकि इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब 'आर्सनल' की तरफ से खेलते हुए उनके नाम पर सबसे ज्यारदा गोल करने का रिकार्ड है. हॉनरी ने पहली बार 'मोनाको' के लिए खेलते हुए सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद वो इटली के क्लब 'जुवेंटस' से जुड़ गए थे. हालांकि उन्होंने अपने कॅरियर का ज्यादा समय ‘आर्सेनल क्लब’ के साथ  बिताया और वो कुछ समय तक ‘बार्सिलोना’ के लिए भी खेले.

महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल के रूप में घोषित किया

17-DEC-2014

महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को सुरक्षित खेल बनाने के लिए साहसिक खेल के रूप में मनाये जाने की घोषणा 12 दिसंबर 2014 को की. दही हांडी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर बंधे छाछ के साथ भरे एक मिट्टी के बर्तन  को तोड़ने वाला खेल है. यह महाराष्ट्र का एक पारंपरिक खेल है.

राज्य सरकार ने एक सुरक्षित गतिविधि के रूप में दही हांडी खेल को मनाये जाने के लिए राज्य आयोग द्वारा सुझावों के आधार पर नए नियम और सुरक्षा के दिशा निर्देशों को बनाने का फैसला लिया. यह नियम निर्धारण प्रतिभागियों के लिए उचित प्रशिक्षण और सभी सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को सुनिश्चित करेगा.
अगस्त 2014 में बंबई उच्च न्यायालय ने इन आयोजनों में घातक दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए दही हांडी खेल में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह उम्र 18 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों को अपनाये जाने के लिए आयोजकों को निर्देश दिया.

आशा भोंसले दुबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 से सम्मानित

17-DEC-2014

पार्श्व गायिका आशा भोंसले को 11वें दुबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (DIFF) में ‘लाइफटाइम एचीवमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया. उन्हें यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया. 11वें दुबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (DIFF) का समापन दुबई में 10 दिसंबर 2014 को हुआ.

आशा भोंसले के साथ ही मिस्र के अभिनेता नूर अल-शरीफ  को लगभग उनके पांच दशकों के कैरियर में  100 से अधिक फिल्मों में काम करने के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया. 
लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशकों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है. पुरस्कार के पिछले विजेताओं में मार्टिन शीन, उमर शरीफ, फतह हम्मह, आदेल इमाम, जमील रातिब, सबा, मॉर्गन फ्रीमैन, शॉन पेन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दाऊद अब्दुल सईद, युसुफ चाहिने, राचिड बूखारेब, यश चोपड़ा एवं सुभाष घई शामिल हैं.
आशा भोसले से संबंधित तथ्य 
• आशा भोंसले का जन्म 1933 में हुआ था और उन्होंने 1943 में पार्श्व गायिका के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी.
• उन्हें वर्ष 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. 
• उनके 12000 से अधिक गाने रिकार्ड किये गए है और उन्हें लोक गीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत, पॉप गीत, गजल और भजन के गायक रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है.
• वह विश्व गिनीज बुक में संगीत के इतिहास में मोस्ट रिकार्डेड कलाकार के रूप में विख्यात है.
• उन्होंने 2013 में 79 साल की उम्र में ‘माई’ फिल्म में अपने अभिनय की शुरुआत की जिसमें उन्होंने अल्जाइमर रोग से ग्रस्त 65 वर्ष की मां की भूमिका निभाई है जिसको उसके बच्चों द्वारा छोड़ दिया जाता है.
दुबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में
दुबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (DIFF) 2004 में शुरू किया गया था. यह फिल्म समारोह खाड़ी क्षेत्र में सिनेमा की लोकप्रियता को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका अदा करता है. यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अरब फिल्म निर्माताओं और प्रतिभाओं के लिए एक प्रभावशाली मंच के रूप में कार्य करता है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ब्रिटेन के पूर्व न्यायाधीश बर्नार्ड रिक्स को अपना मध्यस्थ नामित किया

17-DEC-2014

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने भारत सरकार के साथ केजी-डी 6 की लागत वसूली के विवाद के मामले में ब्रिटेन के पूर्व न्यायाधीश बर्नार्ड रिक्स (Bernard Rix) को अपना मध्यस्थ 11 दिसंबर 2014 को नामित किया. न्यायाधीश बर्नार्ड रिक्स ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसपी भरुचा का स्थान लिया. न्यायमूर्ति एसपी भरुचा ने इस मामले से अपने को अलग कर लिया था.

बर्नार्ड रिक्स तीन सदस्यीय पंचाट समिति के साथ बैठेंगे. इस समिति के प्रमुख ऑस्ट्रेलिया उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माइकल किर्बी हैं, जिनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तटस्थ पंच के रुप में की गई है.
भारत सरकार की ओर से मध्यस्थ भारत  के पूर्व प्रधान न्यायाधीश वीएन खरे हैं.
भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसपी भरुचा द्वारा दिसंबर 2014 के पहले सप्ताह में मामला छोड़ने के बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने बर्नार्ड रिक्स के नाम का सुझाव दिया.
सरकार ने एस पी  भरुचा की मध्यस्थता पर आपत्ति व्यक्त की थी क्यूंकि उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ अपने पिछले सभी संबंधों का खुलासा नहीं किया था और सरकार ने यह कह कर उनकी  मध्यस्थता का विरोध किया था कि उनकी उपस्थिति मामले की स्वतंत्रता और निष्पक्षता में संदेह पैदा कर सकती है. 
रिक्स ब्रिटेन की अपीलीय अदालत के लार्ड जस्टिस के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. उनके पास वाणिज्यिक व अपीलीय अदालत का 20 साल का अनुभव है.
तीन सदस्यीय पंचाट समिति के कार्य 
यह समिति इस बात का निर्णय करेगी कि क्या कृष्णा गोदावरी थोले की अपतटीय केजी-डी6 गैस परियोजना में सरकार द्वारा निर्धारित  उत्पादन के लक्ष्य से कम उत्पादन रहने के कारण कंपनी को परियोजना के विकास पर 2.3 अरब डालर के खर्च की उत्पादन से निकासी करने की अनुमति नहीं देना सही है.

रियो ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2016 का मस्कट्स विनिसिस और टाम

17-DEC-2014

रियो ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2016 के मस्कट को  क्रमशः विनिसिस और टाम  नाम दिया गया. पिछले तीन सप्ताह से जारी सार्वजनिक वोटिंग के चयन के बाद ये नाम 14 दिसंबर 2014 को घोषित किए गए.

ये नाम ब्राजील के संगीतकार और साझेदार विनिसस डे मोरेज और टाम जोबिम के सम्मान में दिए गयें हैं. वे बोसा नोवा संगीत के प्रतिपादक थे.वे प्रसिद्ध गीत द गर्ल फ्राम इपानेमा के सृजनकर्ता भी रहे.

मस्कट विनिसिस एक पीले रंग की बिल्ली के समान है और ब्राजील के सघन वनों का प्रतिनिधित्व करती है. टाम एक नीले और हरे रंग की पत्तियों वाली आकृति है जो इसके शीर्ष भाग को ढंकती है और देश की विविध व समृद्ध वनस्पतियों को प्रस्तुत करती है.

विनिसिस और टाम नाम सूची में सबसे निकटतम रहे दो अन्य नामों से आगे रहे. ये नाम ओबा और ईबा तथा  टीबा टक्यू और इस्क्यूंडिम हैं.

2016 में 5 से 21 अगस्त के बीच होने वाला यह आयोजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का इस प्रकार का पहला आयोजन है.