19-20 April 2015 Hindi

रेलविकासनिगमलिमिटेडऔरदिघीपोर्टलिमिटेडकेमध्यरेललिंकसमझौता

रेल विकास निगम लिमिटेड और दिघी पोर्ट लिमिटेड ने 18 अप्रैल 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया. समझौते के तहत महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में रोहा और दिघी पोर्ट के बीच 34 किमी लम्बे रेल लिंक का निर्माण किया जाएगा.

परियोजना की लागत 723 करोड़ रुपये अनुमानित है. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फाड़नविस की उपस्थिति में मुंबई में किए गए.
दिघी पोर्ट महाराष्ट्र का पहला ग्रीनफील्ड बंदरगाह है. यह बंदरगाह मुंबई से 150 किमी दूर रायगढ़ जिले के राजापुरी क्रीक तट पर स्थित है.
दिघी पोर्ट बालाजी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (बीआईपीएल) द्वारा 50 वर्ष के बूस्ट(बिल्ड, ओन, ऑपरेट, शेयर, ट्रान्सफर) समझौते के तहत विकसित किया जा रहा है.
यह समझौता महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार, और बालाजी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (बीआईपीएल) के मध्य हुआ है.

जकार्तामें 60वांएशियाअफ्रीकाशिखरसम्मेलनसम्पन्न

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित 60वां एशिया अफ्रीका शिखर सम्मेलन 23 अप्रैल 2015 को समाप्त हो गया.
सम्मेलन के दौरान एशिया और अफ्रीका के नेताओं ने बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों को आपस में साझा किया.
सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी मौजूद थे जबकि भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने किया.
सम्मेलन के समापन समाहरोह में मेजबान देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी की पुष्टि की.
ये प्रस्ताव हैं- बांडुंग संदेश 2015, नयी एशिया अफ्रीका रणनीतिक भागीदारी का गठन, फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन.
बांडुंग संदेश 2015 और नयी एशिया अफ्रीका रणनीतिक भागीदारी का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों में आपसी संबंधों को मजबूत करना है. साथ ही मानव अधिकारों की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना.
शिखर सम्मेलन के सह अध्यक्ष जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे हैं.

सम्मेलन में सदस्य देशों ने आतंकवाद से मुकाबला करने और मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए सहयोग के ठोस स्वरूप विकसित करने की प्रतिबद्धता दिखायी.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह की अगुवाई में भारत ऐतिहासिक 1955 एशियाई- अफ्रीकी सम्मेलन क 60 वीं बैठक में हिस्सा लिया. इस सम्मेलन के बाद से ही शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी.
दोनों महाद्वीपों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 50 से ज्यादा देश और 23 राष्ट्रप्रमुखों ने इस सम्मेलन में भाग लिया. इन दोनों महाद्वीपों में दुनिया की 75 प्रतिशत आबादी रहती है जिसका वैश्विक जीडीपी में 30 प्रतिशत योगदान है. प्रस्ताव में देशों ने संगठित आतंकवाद और इससे विकास, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर भी चर्चा की .

हरियाणाकेआशीषजाखड़नेबनायाहैमरथ्रोमेंनयारिकॉर्ड

हरियाणा के आशीष जाखड़ ने 17 अप्रैल 2015 को बाम्बोलिम, गोवा में आयोजित 12वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरषों की हैमर थ्रो स्पर्धा में 72.04 मीटर की दूरी तक हैमर थ्रो करके नया राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया है. उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आशीष को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया. इससे पहले वर्ष 2009 में सुखदेव सिंह ने 70.35 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था.
आशीष की पहली थ्रो ने 71.92 मीटर और दूसरी थ्रो ने 72.04 मीटर की दूरी तय की थी.

इस सत्र में अब तक एशिया में केवल चीन के जू वेनजेई ही आशीष से बेहतर प्रदर्शन कर पाये हैं. चीनी एथलीट जू वेनजेई का इस सत्र में 72.35 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. उत्तर प्रदेश के मिराज अली को रजत पुरस्कार सम्मानित किया गया. 12वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी मई 2015 में दोहा में आयोजित होने वाली एशियन यूथ चेम्पियनशिप में भाग ले सकेंगे.

महाराष्ट्रसरकारद्वारामंत्रियोंकोगार्डऑफऑनरबंदकरनेकाफैसला

18 अप्रैल 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने औपनिवेशिक काल से मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों को पुलिस द्वारा दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर को बंद करने का फैसला लिया. सरकार ने इसे समय और संसाधनों की बर्बादी करार दिया.

यह निर्देश सभी मंत्रियों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों पर लागू होगा. गार्ड ऑफ ऑनर मंत्रियों और अधिकारियों को उनकी जिला स्तरीय यात्राओं के दौरान दिया जाता था.
गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की यह प्रथा ब्रिटिश काल के गवर्नर जनरल और वायसराय के लिए आरक्षित की गयी थी.

महाराष्ट्रसरकारद्वारामंत्रियोंकोगार्डऑफऑनरबंदकरनेकाफैसला

केरलराज्यसरकारनेशराबकीलतसेमुक्तकरानेकेलिए ‘सुबोधम’ परियोजनाशुरूकी

केरल राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2015 को राज्य में लोगों को शराब की लत से मुक्त कराने के लिए सुबोधम परियोजना शुरू की. मुख्यमंत्री ओमान चांडी और आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कोच्चि में यह परियोजना शुरू की.

सुबोधमकाउद्देश्य

सुबोधम’ परियोजना का उद्देश्य समाज को नशीले पदार्थो की लत से मुक्त करना है.
सुबोधम’ परियोजना के जागरूकता अभियान के माध्यम से शराब की लत से हर वर्ष एक लाख लोगों को मुक्त करना है.

राज्य सरकार इस परियोजना के माध्यम से अगले दस वर्षों में राज्य को पूरी तरह से शराब से मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है.

सुबोधम को राज्य के आबकारी विभाग द्वारा परिकल्पित किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा. आबकारी मंत्री के बाबू सुबोधम परियोजना के अध्यक्ष है. सुबोधम परियोजना यूनिसेफ, कई धार्मिक नेताओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित है.

इसके अलावा, सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से पाठ्यक्रम में एंटी-ड्रग और अल्कोहल जागरूकता सामग्री पेश करने का फैसला किया.

महाराष्ट्रसरकारनेकृषिविकासऔरगरीबीउन्मूलनपरटास्कफोर्सकागठनकिया

महाराष्ट्र सरकार ने 18 अप्रैल 2015 को कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन पर टास्क फोर्स का गठन किया है.
कृषि विकास से सम्बंधित टास्क फ़ोर्स में 12 सदस्य होंगे. इसकी अध्यक्षता राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) द्वारा की जाएगी. इस टास्क फ़ोर्स के अन्य सदस्य वित्त, योजना, जल संरक्षण, जल संसाधन, वन, सहयोग, डेयरी विकास के विभागों के सचिव होंगे.

दूसरी टास्क फ़ोर्स गरीबी उन्मूलन पर बनाई गई है इसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव (सामाजिक न्याय विभाग) द्वारा की जाएगी.
इस टास्क फ़ोर्स के सदस्य आदिवासी विकास, ग्रामीण विकास, वित्त, आवास, शहरी विकास, श्रम और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सचिव होंगे.
फ़रवरी 2015 में आयोजित नीति आयोग की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों से कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए पैनल स्थापित करने का सुझाव दिया था.

लिविंगस्टोनने 138 गेंदोंपर 350 रनबनाये

लंकाशायर के 21 वर्षीय ऑलराउंडर खिलाड़ी लियम लिविंगस्टोन ने 20 अप्रैल 2015 को इंग्लैंड में खेले गए एक क्लब मैच में 138 गेंदों पर 350 रन बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया. लिविंगस्टोन ने ईसीबी नैशनल क्लब चैंपियनशिप मैच में केल्डी के खिलाफ नैंटविच टाउन टीम की तरफ से खेलते हुए 34 चौके और 27 छक्के जड़कर यह इतिहास रचा.

पहला विकेट गिरने के बाद उन्होंने पारी संभाली. लिविंगस्टोन ने 200 रन का आंकड़ा 84 गेंदें खेलकर पूरा कर लिया, और फिर कुल 123 गेंदे खेलकर 31 चौके, 22 छक्के की मदद से उन्होंने 300 रन बनाये.
नैंटविच टाउन टीम ने अपनी इनिंग को 45 ओवर में 7 विकेट पर 579 बनाकर खत्म किया. टीम ने यह मैच 500 रन से जीता. वनडे इंटरनैशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रेकॉर्ड भारत के रोहित शर्मा का रहा है. रोहित ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली थी. लिविंगस्टोन ने 2008 में हैदराबाद के निखिलेश सुरेंद्रन द्वारा बनाये गए 334 रन के रेकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

केंद्रीयवनएवंपर्यावरणमंत्रालयनेवन्यजीवोंकेलिएऑनलाइननिगरानीप्रणालीप्रारम्भकी

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2015 को वन्य जीवों के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली प्रारम्भ की. इसके तहत एक वेब आधारित पोर्टल ''ऑनलाइन सब्मिशन एण्ड मॉनिट्रिंग ऑफ एनवायरमेंटल फोरेस्ट एण्ड वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस'' (ओएसएमईएफडब्यूसी) का संचालन प्रारम्भ किया गया.

इस पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन और वन्य जीवन स्वीकृतियों के प्रस्तावों की प्रस्तुति और प्रभावी निगरानी में प्रबंधन जैसी सभी सुविधाओं को उपयोगकर्ता एजेंसियां इस एकल सुविधा पोर्टल से प्राप्त कर सकती हैं. इस पोर्टल में प्रस्तावों की संपूर्ण प्रक्रिया पर नजर रखने के साथ-साथ नये प्रस्ताव की ऑनलाइन प्रस्तु्ति, संपादन/प्रस्तावों के विवरणों को अद्यतन करने के अलावा कार्य के प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावों की स्थिति भी प्रदर्शित होगी. इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ नागरिकों की सुविधाओं को आसान बनाना और समय बद्धता के साथ कार्य को पूर्ण करना है.

विदित हो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियों की प्रस्तुति और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था की पहल की थी. जिससे अधिक से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद मिले.

डॉ. नसीमजैदीनेभारतके 20वेंमुख्यचुनावआयुक्तकेरुपमेंपदभारग्रहणकिया

डॉ. नसीम जैदी ने 19 अप्रैल 2015 को भारत के 20वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रुप में पदभार ग्रहण किया. डॉ. नसीम जैदी ने 18 अप्रैल 2015 को सेवानिवृत्त हुए हरिशंकर ब्रह्मा का स्थान लिया.

डॉ. नसीम जैदी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने से पहले भारत के निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त रहे. संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद बने रहने की अधिकतम उम्र 65 वर्ष है.

वर्ष 1976 बैच के यूपी कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी डॉ. जैदी का कार्यकाल जुलाई 2017 तक होगा. वह मेरठ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं.
विदित हो कि उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनाव जैदी के कार्यकाल में ही होंगे.
भारत निर्वाचन आयोग
यह प्रारम्भ से बहु-सदस्यीय निकाय नहीं था. जब यह पहले पहल वर्ष 1950 में गठित हुआ तब से और 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था. 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह आर.वी.एस. शास्त्री (मु.नि.आ.) और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एस.एस. धनोवा और वी.एस. सहगल सहित तीन-सदस्यीय निकाय बन गया. 2 जनवरी 1990 से 30 सितम्बर 1993 तक यह एक एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियु‍क्ति‍ का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है. संविधान का अनुच्छेद 324 (2) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर समय समय पर निर्वाचन आयुक्तों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को देता है.

कार्यकाल
मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा निर्वाचन आयुक्त अपने पद का कार्यभार संभालने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए पदस्थ रहते हैं. फिर भी यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा निर्वाचन आयुक्त छ: वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से अपने पद को छोड़ देंगे.

चेकोस्लोवाकियाकेपूर्वआइसहॉकीखिलाड़ीजरोस्लावहोलिककानिधन

चेकोस्लोवाकिया के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी जारोस्लाव होलिक का 17 अप्रैल 2015 को प्राग में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

उन्होंने वर्ष 1972 में चेकोस्लोवाकिया के लिये विश्व कप आइस हॉकी का खिताब और ओलंपिक कांस्य पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईं थीं. होलिक ने 142 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 57 गोल किए और सापोरो में वर्ष 1972 में हुए ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जिताने में टीम का नेतृत्व किया था.

चेकोस्लोवाकिया की टीम ने वर्ष 1972 के स्वर्ण पदक सहित छह और विश्व चैंपियनशिप पदक जीते. होलिक संन्यास लेने के बाद एक सफल कोच भी बने और उनके नेतृत्व में वर्ष 2000-2001 में चेकोस्लोवाकिया की अंडर-20 टीम ने लगातार दो विश्व जूनियर हॉकी खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की.

आंध्रप्रदेशसरकारने 13 नगरपालिकाओंमेंस्ट्रीटलाइटबदलनेकेलिएआईआईएसएलकेसाथसमझौताकिया

17 अप्रैल 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार ने आईआईएसएल कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये. इस करार के तहत आईआईएसएल कंपनी 13 नगरपालिकाओं में मौजूद स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदलेगी और आगामी सात वर्षों तक उसके रख–रखाव की जिम्मेदारी भी कंपनी पर होगी.

नई राजधानी क्षेत्र अमरावती में हुए समझौते पर नगपालिका प्रशासन तथा शहरी विकास राज्य मंत्री पी. नारायण एवं कंपनी के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये.
सभी नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सभी स्ट्रीट लाइटों को चरणबद्ध तरीके से एलईडी लाइट में बदला जाएगा. इस कदम से राज्य में बिजली खपत 50 फीसदी तक कम होगी.

ब्रॉडबैंडकीडिलीवरीपरट्राईनेअनुशंसाएंजारीकी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 17 अप्रैल 2015 को ब्रॉडबैंड विकास पर अनुशंसाएं जारी कीं. उसने डिलीवरिंग ब्रॉडबैंड क्विकलीः ह्वाट डू वी नीड टू डू? पर अनुशंसाएं जारी की है.
अपनी अनुशंसा में प्राधिकरण ने देश में ब्रॉडबैंड के धीमी गति से पैठ और अपनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है. अनुशंसाएं इस प्रकार हैं–
संस्थागत सुधार
•   वर्तमान दूरसंचार विभाग पदानुक्रम से अलग कर डब्ल्यूपीसी को स्वतंत्र इकाई बनाया जाना चाहिए और या तो उसे संसद के लिए जिम्मेदार सांविधिक निकाय में परिवर्तित किया जाना चाहिए या उसे मौजूदा सांविधिक निकाय को स्थांतरित किया जाना चाहिए.
स्पेक्ट्रम
•   हस्तक्षेप मुक्त सह–अस्तित्व ( इंटरफेरेंस– फ्री कोएग्झिस्टेंस) और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्पेक्ट्रम बैंडों को विश्वस्तरीय बैंडों के साथ लाना. स्पेक्ट्रम की वर्तमान उपलब्धता अन्य देशों की तुलना में करीब 40% है.
•   स्पेक्टर्म प्रबंधन के लिए स्पष्ट रोडमैप बनाए जाने की जरूरत है जिसमें प्रत्येक एलएसए के साथ– साथ पूरे देश के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत और उपलब्धता बताई गई हो. पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए इस रोडमैप को सार्वजनिक किया जाना चाहिए.
•   व्यवसायिक और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सरकारी संगठनों, दोनों ही क्षेत्र में, सभी आवंटित स्पेक्ट्रम का स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखा परीक्षा (ऑडिट) कराए जाने की तत्काल जरूरत है. इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता समझा जाना चाहिए और तीन माह के भीतर करा लिया जाना चाहिए.
राइट ऑफ वे (RoW)
•   राज्य और केंद्र सरकार स्तर पर सभी राइट ऑफ वे (RoW) प्रस्तावों के लिए सिंगल– विंडो क्लीयरेंस अनिवार्य है.
•   ऐसे सभी क्लीयरेंस को समयबद्ध होना चाहिए ताकि दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) और बुनियादी ढांता प्रदाता परियोजना का कार्यान्वयन अधिक तेजी से कर सकें.
•   लागत और प्रक्रियाओं में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय RoW नीति को बनाए किए जाने की जरूरत है.
राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN)
•   राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को शामिल कर केंद्र राज्य सार्वजनिक– निजी भागीदारी (CSPPP) मोड में परियोजना का कार्यान्वयन.
•   निजी पार्टियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा ईपीसी (तुर्की) ठेका की योजना बनाए जाने की जरूरत है. ऐसे अनुबंध अन्य नेटवर्कों के साथ इंटरकनेक्शन के साथ– साथ अन्य ऑपरेटरों के साथ बुनियादी ढांचा साझा करने के लिए जो इस नेटवर्क का उपयोग करना चाहते हैं, के लिए क्षेत्र–वार आधार पर दिए जा सकते हैं.
टावर
•   राष्ट्रीय नेटवर्कों के तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए सिंगल– विंडो, समय–बद्ध क्लीयरेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
•   व्यापक उभोक्ता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता ईएमएफ रेडिएशन पर नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी और स्वास्थ्य पर उसके संभावित प्रभाव को सही तरीके से समझ सकें.
फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड
•   फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड (BB) को प्रोत्साहित करने के लिए, फिक्सड लाइन BB से अर्जित राजस्व पर लाइसेंस फी को कम– से– कम पांच वर्षों के लिए छूट दी जानी चाहिए.
•   सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बुनियादी ढांचा अनुप्रयुक्त रह जाते हैं और इसलिए उन्हें अपने नेटवर्क को खोलना और संयंत्र के बाहर साझा करने (शेयरिंग ऑफ आउट साइड प्लांट– OSP) की अनुमति देना अनिवार्य किया जाना चाहिए.
केबल टेलीविजन (CATV)
•   केबल ऑपरेटरों को आईएसपी लाइसेंस धारकों के पुनर्विक्रेताओं के तौर पर काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उनके केबल नेटवर्क को BB प्रदान करने के लिए लाभ लेने में सक्षम बना सकें.
•   समय–बद्ध तरीके में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में केबल सेवाओं के डिजिटलीकरण का क्रियान्वयन.
उपग्रह
•   मुक्त बाजारों के सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए उपग्रह अंतरिक्ष डोमेन में लाइसेंसर, रेगुलेटर और ऑपरेटर के कार्यों को अलग करना.
•   अंतरिक्ष विभाग (DoS) के साथ 2500-2690 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के समन्वयन के मुद्दे को तत्काल सुलझाने की जरूरत है ताकि यह बैंड व्यवसायिक के साथ– साथ रणनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके.
भारत में होस्टिंग की सामग्री
•   सरकार को स्थानीय और विदेशी कंपनियों को औद्योगिक पार्कों, सेज आदि की तर्ज पर भूमि, बुनियादी ढांचा और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर डाटा सेंटर पार्क बनाने को प्रोत्साहित करने की जरूरत है.
सार्वभौमिक स्वीकृति
•   केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को ई– एजुकेशन, ई– गवर्नेंस, एम– हेल्थ, एम– बैंकिंग और ऐसी ही अन्य सेवाओं समेत ई– गवर्मेंट सेवाओं के वितरण के जरिए मॉडल उपयोगकर्ता और एंकर के रुप में काम करना होगा.
•   बीबी सेवाओं के जल्द शुरुआत के लिए स्कूल आदर्श और सुविधाजनक स्थान हैं. बीबी कनेक्टिविटी के लिए ग्रामीण और सूदूर क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को USOF द्वारा सब्सिडी दी जानी चाहिए.
•   बीबी सेवाओं को अपनाने में सीपीई ( डेस्कटॉप/ लैपटॉप/ टैब्स आदि) की लागत प्रमुख बाधा है. टीएसपी सीपीई बंडल्ड टैरिफ योजनाओं की पेशकश कर सकता है. ऐसे पेशकशों से मिलने वाले राजस्व पर लागू लाइसेंस फी पर कम– से– कम कुछ वर्षों (जैसे तीन वर्ष) के लिए छूट दी जानी चाहिए.
भारत में ब्रॉडबैंड प्रवेश और अनुकूलन
•   प्रति 100 निवासी पर सिर्फ 1.2 निवासियों द्वारा फिक्स्ड ब्रॉडबैंड उपयोग के साथ फिकस्ड ब्रॉडबैंड प्रवेश में भारत विश्व में 125वें स्थान पर है.
•   विकासशील देशों में घरेलू उपयोग के मामले में 13% प्रवेश के साथ भारत का स्थान 75वां है.
•   वायरलेस ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में भी प्रति 100 निवासी पर सिर्फ 3.2 निवासियों के प्रवेश के साथ भारत 113वें स्थान पर है.
•   आईसीटी एक्सेस (पहुंच), आईसीटी यूज (उपयोग) और आईसीटी स्किल्स (कौशल) के मामले में भारत 166 देशों में से 129वें स्थान पर है. भारत से उपर इंडोनेशिया ( 106), श्रीलंका (116), सूडान (122), भूटान (123) ,केन्या (124) हैं.
•   लो आईडीआई ग्रुप में आने वाले सबसे कम कनेक्टेड देशों वाले 42 देशों में भारत को रखा गया है.
•   इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रसारण मंत्रालय ने 2016 तक 175 मिलियन और 2020 तक 600 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है.

केंद्रनेप्रशिक्षणऔरप्रशिक्षुविभागकोकौशलविकासमंत्रालयमेंहस्तांतरितकरनेकाफैसलाकिया

17 अप्रैल 2015 को केंद्र सरकार ने रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) के प्रशिक्षण और प्रशिक्षु विभागों को केंद्रीय श्रम मंत्रालय से केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में हस्तांतरित करने का फैसला किया.
देश भर में डीजीईटी के तहत 12,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) आते हैं. इसके साथ ही, पब्लिक– प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कौशल विकास के लिए 25 नए उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कौशल विकास मंत्रालय के अधीन आएगी.

यह हस्तांतरण देश में सभी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक को राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के तहत आदेश देता है. इससे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत सर्टिफिकेट प्रक्रिया को बढ़ावा भी मिलेगा.
इस फैसले के परिणामस्वरूप, मंत्रालय न सिर्फ सभी मंत्रालयों और विभागों के कौशल विकास गतिविधियों पर नजर रखेगा बल्कि वास्तव में योजनाओं को लागू भी करेगा.
वर्ष 2022 तक श्रम मंत्रालय ने 100 मिलियन लोगों को कौशल– प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्प (एनएसडीसी) इसी अवधि में 150 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करेगा. एनएसडीसी, कौशल विकास मंत्रालय के तहत आता है.
कौशल विकास मंत्रालय के विभाग राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीसी) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014–15 में 21 विभागों और मंत्रालयों द्वारा 10.5 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित किया जाना था लेकिन 5.1 मिलियन लोगों को ही प्रशिक्षण दिया जा सका.
बड़े मंत्रालयों में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपेक्षाकृत बेहतर काम किया और 1.62 मिलियन से भी अधिक के अपने वार्षिक लक्ष्य से 89% अधिक हासिल किया.

भारतकेपैदलचाल (रेसवॉक) केतीनएथलीटोंनेवर्ष 2016 केरियोओलंपिकखेलोंकेलियेक्वालीफाईकिया

भारत के पैदल चाल (रेस वॉक) के तीन एथलीटों खुशबीर कौर, मनीष रावत और संदीप कुमार ने 19 अप्रैल 2015 को वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक खेलों के लिये क्वालीफाई किया.

खुशबीर कौर, मनीष रावत और संदीप कुमार ने पुर्तगाल के रियो मैयोर में आईएएएफ रेस वाकिंग चैलेंज में प्रदर्शन के दौरान ओलंपिक खेलों के लिये क्वालीफाई किया.

महिलाओं की 20 किमी पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकार्ड धारक खुशबीर कौर ने 1 घंटा 33 मिनट 58 सेकेंड में दूरी पूरी करके रियो ओलंपिक क्वालिफिकेशन (एक घंटा 35 मिनट) से बेहतर समय निकाला. वे 13वें स्थान पर रही.

पुरूषों की 20 किमी पैदल चाल में मनीष रावत ने 1 घंटा 22 मिनट 50 सेकेंड के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. वे शीर्ष दस खिलाड़ियों में रहे.

राष्ट्रीय रिकार्डधारक संदीप कुमार ने 50 किमी पैदल चाल में 1 घंटा 23 मिनट 32 सेकेंड के साथ रियो के लिये क्वालीफाई किया. वे 14वें स्थान पर रहे.

भारतीयरेलवेनेवित्तवर्ष 2014-15 केदौरानमालढुलाईराजस्वआयमें 12.67 प्रतिशतकीवृद्धिदर्जकी

भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान माल (जिंस-वार) ढुलाई राजस्व आय में 12.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. इसकी जानकारी भारतीय रेलवे ने 17 अप्रैल 2015 को दी.

भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जिंस-वार माल ढुलाई से कुल मिलाकर 105312.09 करोड़ रुपये की राजस्व आय अर्जित की, जो इससे पिछले वित्त वर्ष (2013-14) में अर्जित 93471.59 करोड़ रुपये की माल ढुलाई राजस्व आय की तुलना में 12.67 फीसदी ज्यादा है. रेलवे ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कुल मिलाकर 1097.57 मिलियन टन जिंस-वार माल की ढुलाई की, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में ढोये गए 1053.56 मिलियन टन माल के मुकाबले 4.18 फीसदी अधिक थी.

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान रेलवे ने 545.63 मिलियन टन कोयले की ढुलाई कर 48372.81 करोड़ रुपये अर्जित किये. इसी तरह रेलवे ने इस दौरान 110.17 मिलियन टन सीमेंट की ढुलाई कर 9181.64 करोड़ रुपये तथा निर्यात, इस्पात संयंत्रों एवं अन्य घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए 112.78 मिलियन टन लौह अयस्क की ढुलाई कर 7913.73 करोड़ रुपये अर्जित किये. रेलवे ने इस दौरान 54.99 मिलियन टन खाद्यन्न की ढुलाई कर 8550.37 करोड़ रुपये, 42.73 मिलियन टन पेट्रोलियम ऑयल एवं लुब्रिकेंट (पीओएल) की ढुलाई कर 5705.75 करोड़ रुपये, इस्पात संयंत्रों एवं अन्य स्थानों से 39.97 मिलियन टन ढलवां लोहे एवं तैयार इस्पात की ढुलाई कर 6404.99 करोड़ रुपये, 47.45 मिलियन टन उर्वरकों की ढुलाई कर 5431.12 करोड़ रुपये, इस्पात संयंत्रों के लिए 19.19 मिलियन टन कच्चेो माल (लौह अयस्क को छोड़) की ढुलाई कर 1951.38 करोड़ रुपये, कन्टेनर सेवाओं द्वारा 48.83 मिलियन टन की ढुलाई कर 4868.92 करोड़ रुपये और 75.83 मिलियन टन अन्य वस्तुओं की ढुलाई कर 6931.38 करोड़ रुपये अर्जित किये.

वरिष्ठवामपंथीनेता ‘सीतारामयेचुरी’ मार्क्सवादीकम्यूनिस्टपार्टीकेमहासचिवचुनेगए

वरिष्ठ वामपंथी नेता ‘सीताराम येचुरी’ 19 अप्रैल 2015 को मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के महासचिव चुने गए. मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के इस सबसे अहम पद के लिए येचुरी को सर्वसम्मति से पार्टी का महासचिव चुना गया. वे पार्टी के पांचवें महासचिव बनें.

विदित हो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अथवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) भारत का एक साम्यवादी दल है. इस दल की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी. इस दल का सर्वोच्च वरिष्ठ पद ‘पार्टी महासचिव’ का होता है. जो पोलित ब्यूरो (मुख्य कार्यकारी समिति) की अध्यक्षता करता है.
सीताराम येचुरी से संबंधित मुख्य तथ्य
•   सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त, 1952 को तमिलनाडु में हुआ.
•   हैदराबाद में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद सीताराम येचुरी ने दिल्ली के सेंट स्टीवेंस कॉलेज से स्नातक पूरी की.
•   इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया.
•   वर्ष 1974 में वे भारतीय स्टुडेंट्स फेडरेशन से जुड़े.
•   वर्ष 1975 में येचुरी मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य बने.
•   वर्ष 1977-78 के दौरान येचुरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए.
•   वर्ष 1978 में उन्हें स्टुडेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया का अखिल भारतीय महासचिव चुना गया.
•   वर्ष 1984 में येचुरी को सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की बैठक में पहली बार निमंत्रित किया गया तथा वर्ष 1985 में सीपीएम के बारहवें अधिवेशन में उन्हें सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया.
•   वर्ष 1992 में सीताराम येचुरी को पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया गया. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के मुख्य पत्रिका ‘पीपल्स डेमोक्रेसी’ का संपादन भी किया.
•   जुलाई, 2005 में येचुरी पहली बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए.

टेरी, एफएनआई, इनटासेव- केरिबसेवद्वाराजलवायुएवंविकासएजेंडेपरबातचीतहेतुज्ञापनपरहस्ताक्षर

टेरी (ऊर्जा और संसाधन संस्थान) ने 16 अप्रैल 2015 को दो वैश्विक अनुसंधान संस्थानों फ्रिडजौफ नेन्सन संस्थान (एफएनआई) तथा इनटासेव-केरिबसेव समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
यह समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर ज्ञान और सहयोग के आदान-प्रदान के लिए किया गया.
सहमति ज्ञापन के अनुसार तीनों संस्थान मिलकर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे. इसमें हरित विकास, जलवायु परिवर्तन, सतत ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, क्षमता निर्माण तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के क्षेत्रों में शामिल नीति विश्लेषण मुद्दे शामिल हैं.
पारस्परिकहितोंकेलिएनिम्ननौक्षेत्रचयनितकियेहैं:
जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन के सह-लाभ
हरित विकास और संसाधन क्षमता
पर्यावरण और विकास
कम कार्बन उत्सर्जन हेतु रणनीति
संस्थान तथा प्रशासन
अंतरराष्ट्रीय सहयोग
ज्ञान का आदान-प्रदान
क्षमता विकास
राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक नीतियों पर चर्चा
भागीदारीक्योंमहत्वपूर्णहै?
यह भागीदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा जिससे वर्ष 2015 के बाद होने वाले जलवायु परिवर्तन, नयी खोज तथा आपसी ज्ञान साझा करने में सहायता मिलेगी.
टेरी
ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के हर पहलू के लिए प्रतिबद्ध एक स्वतंत्र संस्थान है. टेरी अनुसंधान तथा नयी खोजों के क्षेत्र में 40 से अधिक वर्षों से उत्कृष्टता पूर्वक काम कर रही है.
एफएनआई
फ्रिडजौफ नेन्सन संस्थान (एफएनआई) एक स्वतंत्र नॉर्वेजियन संस्था है जो कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण, ऊर्जा, और संसाधन प्रबंधन राजनीति पर कार्य कर रही है.
इनटासेव-केरिबसेव
इनटासेव-केरिबसेव समूह एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है. इसके विभिन्न कार्यालय अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन तथा यूरोप में स्थित हैं.

सुप्रीमकोर्टनेआईपीएलघोटालेसंबंधीजांचकीकमानविवेकप्रियदर्शीकोसौंपी

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल 2015 को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) घोटाले की जांच कर रही टीम का नेतृत्व विवेक प्रियदर्शी को सौंपा. यह निर्णय न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में बनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा लिया गया.
वर्तमान में वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में कार्य कर रहे हैं. उन्हें 31 मार्च 2015 को सेवानिवृत्त हुए बी बी मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया.

बेंच ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पैनल की सिफारिश पर फैसला लिया. पैनल का गठन गुरुनाथ मयप्पन तथा राज कुंद्रा को कथित तौर पर सट्टेबाजी में लिप्त पाए जाने के उपरान्त जनवरी 2015 में कि

छुरिमशेरपानेह्यूजकेबल्लेऔरजर्सीकेसाथमाउंटएवरेस्टकीचढ़ाईशुरुकी

माउंट एवरेस्ट (8850 मीटर) के शिखर पर एक सप्ताह में दो बार चढ़ने वाली पहली महिला छुरिम शेरपा 19 अप्रैल 2015 को चर्चा में रही.

शेरपा अपने तीसरा चढ़ाई के दौरान उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने मृतक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज के बल्ले और दो जर्सी को माउंट एवरेस्ट पर लेकर जाने की घोषणा की.

फिल ह्यूज की सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच के दौरान सीन एबट की बाउंसर सिर में लगने के दो दिन बाद 27 नवंबर 2014 को म़त्यु हो गई थी.

छुरिम एक बल्ला और दो जर्सी लेकर चढ़ाई कर रही हैं. इन्हें श्रद्धांजलि के तौर कुछ समय के लिए वहां रखा जाएगा. वापसी में वे ये सामान लेकर काठमांडू पहुंचेंगी जहां ऑस्ट्रेलियाई दूतावास में उन्हें रखा जाएगा.

छुरिम शेरपा नेपाल की पर्वतारोही है. वे दुनिया की एकमात्र महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत एवरेस्ट पर एक ही सप्ताह में दो बार चढ़ाई की. उन्होंने 12 और 19 मई 2012 को यह सफलता हासिल की.

ई-कचराफैलानेमेंभारतदुनियामेंपांचवेंस्थानपर: संयुक्तराष्ट्ररिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अप्रैल 2015 के चौथे सप्ताह में जारी एक रिपोर्ट (वैश्विक ई-कचरा निगरानी-2014/ Global e-waste monitoring -2014) के अनुसार, ई-कचरा फैलाने में भारत दुनिया में पांचवें स्थान पर है. अमेरिका और चीन इस मामले में पहले एवं दूसरे स्थान पर हैं.

यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (यूएनयू) की ओर से जारी की गई, जिसमें अगले तीन वर्षो में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से फैलने वाले कचरे में 21 फीसद तक की वृद्धि का अनुमान जताया गया है.

भारत में वर्ष 2014 में 17 लाख टन ई-कचरा पैदा हुआ था. इस मामले में भारत का स्थान अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद आता है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, चीन और अमेरिका कुल मिलाकर विश्व का 32 फीसद ई-कचरा पैदा करते हैं. 2014 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक करोड़ साठ लाख टन (प्रति व्यक्ति 3.7 किलोग्राम) ई-कचरा एशिया में जमा हुआ. तीन एशियाई देशों चीन (60 लाख टन) जापान (22 लाख टन) और भारत (17 लाख टन) में आधे से यादा कचरा पैदा हुआ. इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रति व्यक्ति ई-कचरा फैलाने वालों में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और ब्रिटेन पहले पांच देशों में शामिल हैं.
विदित हो कि पूरी दुनिया में वर्ष 2014 में 4.18 करोड़ टन ई-कचरे का उत्पादन हुआ. वर्ष 2018 तक इस आंकड़े का पांच करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. इस रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर और छोटे-मोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चलते सिर्फ सात फीसद तक ही ई-कचरा फैला. वर्ष 2014 में उत्पादित ई-कचरे में 16.5 हजार किलो टन लोहा, 19 सौ किलो टन तांबा, तीन सौ टन सोने के अलावा चांदी, एल्युमीनियम, पैलेडियम प्लास्टिक शामिल हैं. इसके अलावा इसमें 22 लाख टन शीशा, तीन लाख टन बैटरी, पारा, कैडमियम, क्रोमियम आदि शामिल हैं.

हिंदीफिल्म ‘मैरीकॉम’ स्टाकहोमअंतरराष्ट्रीयफिल्मसमारोहमेंसर्वश्रेष्ठफिल्मघोषित

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अभिनीत और उमंग कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मैरी कॉम’ को स्वीडन में आयोजित ‘स्टाकहोम अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह’ (जूनियर) में 19 अप्रैल 2015 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया.

भारत की ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर बनी इस फिल्म को समारोह में ‘ब्रोंज हॉर्स’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार इस समारोह का सबसे बड़ा पुरस्कार है. इस समारोह में ज्यूरी 9 से 18 साल के बच्चों को बनाया गया था.

विदित हो कि सितंबर 2014 में रिलीज ‘मैरी कॉम’ का प्रीमियर टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी किया गया था.