20th Feb to 21st Feb 2015

तपन मिश्रा को इसरो के स्पेस एप्लीकेसन सेण्टर अहमदाबाद का निदेशक नियुक्त किया गया
21-FEB-2015
वैज्ञानिक तपन मिश्रा को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के स्पेस एप्लीकेसन सेण्टर (एसएसी) अहमदाबाद का निदेशक 20 फरवरी 2015 को नियुक्त किया गया. तपन मिश्रा ने एएस किरन कुमार का स्थान लिया. एएस किरन कुमार को 12 जनवरी 2015 को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.
इससे पहले तपन मिश्रा एसएसी में माइक्रोवेव रिमोट सेंसिग एरिया के उप निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं. वह इसरो मुख्यालय, बेंगलूरू में इसरो के इनोवेशन्स मैनेजमेंट के दफ्तर के भी प्रमुख हैं. तपन मिश्रा से संबंधित मुख्य तथ्य
• तपन मिश्रा ने वर्ष 1984 में कलकत्ता के जाधवपुर विविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढाई की थी.
• उन्होंने एसएसी में डिजिटल हार्डवेयर इंजीनियर के रूप में अपने कैरियर की शुरूआत की.
• तपन मिश्रा को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2004 में ‘हरिओम आश्रम प्रेरित विक्रम साराभाई शोध पुरस्कार’ तथा वर्ष 2008 में इसरो मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया.
• तपन मिश्रा को सर जेसी बोस नेशनल टैलेंट सर्च स्कालरशिप (1981) प्रदान किया गया.
• तपन मिश्र ने भारतीय रडार इमेंजिंग टोही उपग्रहों को बनाने वाली रिसात (India’s Radar Imaging Satellite-1 (RISAT-1) के सूक्ष्म तकनीक विकसित किये.
केवीआईसी और आरएसईटीआईएस ने एक सहमति करार पर हस्ताक्षर किए
21-FEB-2015
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईएस) ने एक सहमति करार (एमओयू) पर 20 फरवरी 2015 को हस्ताक्षर किए. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एमएसएमई मंत्रालय के अधीन तथा ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईएस) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है. केवीआईसी के सीईओ एवं आयुक्त बी. एच. अनिल कुमार और आरएसईटीआईएस के निगरानी प्रकोष्ठ के मुख्य परियोजना समन्वयक के. एन. जनार्धन ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए.
केवीआईसी के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के जरिए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को क्रियान्वित कर रहा है. एमओयू में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है:
• पीएमईजीपी के लाभार्थियों के लिए आरएसईटीआईएस और आरयूडीएसईटीआईएस की और से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
• आरएसईटीआईएस का निगरानी प्रकोष्ठ और आरयूडीएसईटीआईएस लाभार्थियों की खातिर जिला वार आदर्श परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे.
• बेरोजगार युवाओं से मिले कुल आवेदनों की संख्या हर साल के लिए तय लक्ष्य से ज्यादा रही है, जो इस योजना की लोकप्रियता दर्शाती है.
• सभी हितधारकों जैसे बेरोजगार युवाओं, बैंकों और क्रियान्वयनकारी एजेंसियों केवीआईसी, केवीआईबी तथा डीआईसी की ओर से इस योजना को उत्साहवर्धक समर्थन मिला है. एमओयू फिलहाल तीन साल के लिए किया गया है. हालांकि दो साल के बाद एमओयू के तहत प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी. लगभग 2.9 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं, जिनमें 25.93 लाख लोगों को रोजगार अवसर मिले हैं.
सीसीईए ने कच्ची चीनी उत्पादन के विपणन के लिए प्रोत्साहन योजना जारी रखने को मंजूरी दी
21-FEB-2015
आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वर्ष 2014– 15 के वर्तमान चीनी मौसम (अक्टूबर– सितंबर) के दौरान कच्ची चीनी उत्पादन के विपणन और प्रोत्साहन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन योजना जारी रखने की मंजूरी 19 फरवरी 2015 को प्रदान की. यह मंजूरी चीनी के 14 लाख मीट्रिक टन कच्चे उत्पादन के लिए दी गई है.
सीसीईए ने वर्ष 2014– 15 के चीनी मौसम के लिए 4000 रुपए प्रति मीट्रिक टन की एक समान निर्यात सब्सिडी दर भी तय की है जो कि वर्ष 2014 को अगस्त– सितंबर अवधि में निर्धारित 3371 रुपये प्रति टन के लिहाज से बहुत अधिक है. इसके अलावा उन मिलों में जहां शराब उत्पादन करने की क्षमता है, अगर वे अपने वार्षिक शराब उत्पादन स्तर का 25 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) के तहत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को इथेनॉल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव देते हैं तो यह प्रोत्साहन उनके लिए भी होगा. इस फैसले से चीनी मिलों को किसानों को गन्ने का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी. इससे पहले वर्ष 2013 में यूपीए सरकार ने पैसों की कमी से जूझ रहे उद्योग को मदद पहुंचाने और किसानों को गन्ने की कीमतें अदा करने में मदद करने के लिए 4 मिलियन टन तक कच्ची चीनी के निर्यात के लिए सब्सिडी की घोषणा की थी. हालांकि सब्सिडी योजना सितंबर 2014 में खत्म हो गई क्योंकि एनडीए सरकार ने वर्तमान विपणन वर्ष में योजना का विस्तार नहीं किया.
सीसीईए ने कच्ची चीनी उत्पादन के विपणन के लिए प्रोत्साहन योजना जारी रखने को मंजूरी दी
21-FEB-2015
आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वर्ष 2014– 15 के वर्तमान चीनी मौसम (अक्टूबर– सितंबर) के दौरान कच्ची चीनी उत्पादन के विपणन और प्रोत्साहन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन योजना जारी रखने की मंजूरी 19 फरवरी 2015 को प्रदान की. यह मंजूरी चीनी के 14 लाख मीट्रिक टन कच्चे उत्पादन के लिए दी गई है.
सीसीईए ने वर्ष 2014– 15 के चीनी मौसम के लिए 4000 रुपए प्रति मीट्रिक टन की एक समान निर्यात सब्सिडी दर भी तय की है जो कि वर्ष 2014 को अगस्त– सितंबर अवधि में निर्धारित 3371 रुपये प्रति टन के लिहाज से बहुत अधिक है. इसके अलावा उन मिलों में जहां शराब उत्पादन करने की क्षमता है, अगर वे अपने वार्षिक शराब उत्पादन स्तर का 25 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) के तहत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को इथेनॉल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव देते हैं तो यह प्रोत्साहन उनके लिए भी होगा. इस फैसले से चीनी मिलों को किसानों को गन्ने का बकाया चुकाने में मदद मिलेगी. इससे पहले वर्ष 2013 में यूपीए सरकार ने पैसों की कमी से जूझ रहे उद्योग को मदद पहुंचाने और किसानों को गन्ने की कीमतें अदा करने में मदद करने के लिए 4 मिलियन टन तक कच्ची चीनी के निर्यात के लिए सब्सिडी की घोषणा की थी. हालांकि सब्सिडी योजना सितंबर 2014 में खत्म हो गई क्योंकि एनडीए सरकार ने वर्तमान विपणन वर्ष में योजना का विस्तार नहीं किया.
फिल्म निर्माता व निर्देशक नीरद नारायण महापात्रा का निधन
21-FEB-2015
फिल्म निर्माता-निर्देशक नीरद नारायण महापात्रा का 19 फरवरी 2015 को मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 67 वर्ष के थे. नीरद के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे व एक बेटी हैं. नीरद राष्ट्रीय फिल्म ज्यूरी के सदस्य थे. इसके अलावा कई बार भारतीय पैनोरमा के चयन पैनल के सदस्य भी रहे.
नीरद नारायण महापात्रा से संबंधित मुख्य तथ्य
• नीरद नारायण महापात्रा वर्ष 1968 में निर्देशन कोर्स की पढ़ाई करने के लिए पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) में प्रवेश लिया.
• वह एफटीआईआई में 1972-1974 तक व्याख्याता रहे. उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा, केतन मेहता आदि को शिक्षा प्रदान की.
• नीरद अपनी पहली उड़िया फिल्म 'माया मृग्या' (1984) से विश्व स्तर पर प्रसिद्धि पाई.
• 'माया मृग्या' को वर्ष 1984 में भारतीय पैनोरमा में दूसरी सबसे अच्छी राष्ट्रीय फिल्म घोषित किया गया.
• 'माया मृग्या' को मैनहेम-हीडलबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में विश्व की तीसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था.
• 'माया मृग्या' ने हवाई फिल्म उत्सव (अमेरिका) और क्रिटिक्स वीक ऑफ कान्स (फ्रांस) में स्पेशल ज्यूरी अवार्ड भी जीता था.
• नीरद ने हालांकि, कभी कोई अन्य फीचर फिल्म नहीं बनाई. उनका ध्यान वृत्तचित्रों पर रहा, जिन्होंने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए. उनके कुछ प्रसिद्ध वृत्तचित्र पाटा पेंटिंग (1986), अपराजिता (1991), ए रे ऑफ़ होप (1996), चिलिका- ए फ्रैगिल इको सिस्टम (2001) है.
• नीरद को वर्ष 1985 में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फिल्मों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था.
• नीरद ने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की.
• नीरद का जन्म ओड़िसा के बालासोर जिले के भद्रक में 12 नवंबर 1947 को हुआ था
शोधकर्ताओं ने पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए सौर टेलिस्कोप को लेजर फ्रीक्वेंसी कॉम्ब के साथ जोड़ा
21-FEB-2015
जर्मनी के शोधकर्ताओं ने कैनरी द्वीप के टेनेरीफ में सूर्य की रोशनी का लेजर फ्रीक्वेंसी कॉम्ब (एलएफसी) के साथ सौर वैक्यूम टावर टेलिस्कोप में सफलतापूर्वक संयोजन करने में सफलता हासिल की. अब दूर अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज सटीकता और आसानी से कर पाना संभव हो सकेगा.
यह खोज न्यू जरनल ऑफ फिजिक्स में 17 फरवरी 2015 को प्रकाशित हुआ था. इस अध्ययन का नेतृत्व जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स के डॉक्टोरल उम्मीद्वार राफेल प्रोब्स्ट कर रहे थे. सूदूर अंतरिक्ष में सटीकता के साथ पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के क्रम में शोधकर्ताओं ने पहले कैनरी द्वीप के टेनेरीफ में सूर्य की रोशनी का लेजर फ्रीक्वेंसी कॉम्ब (एलएफसी) के साथ सौर वैक्यूम टावर टेलिस्कोप में सफलतापूर्वक संयोजन किया. उसके बाद उन्होंने एक ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सर के जरिए दो रौशनियों का संयोजन एक एकल–मोड फाइबर (सिंगल मोड फाइबर– एसएमएफ) में किया. इस पर उन्होंने पाया कि अस्थायी फाइबर संचरण के मुकाबले सटीकता में 100 के गुणक में सुधार हुआ है. इस महत्वपूर्ण तकनीक में हुआ यह विकास दूर कैसर की समीक्षा के जरिए त्वरक ब्रह्मांड के माप के विश्लेषण में सक्षम बनाएगा. इसके अलावा शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि एलएफसी उन्हें डॉप्लर शिफ्ट को भी अधिक सटीकता से मापने में मदद करेगा और इसलिए पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों के मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. लेजर फ्रीक्वेंसी कॉम्ब (एलएफसी) क्या है?
• लेजर फ्रीक्वेंसी कॉम्ब (एलएफसी) की कल्पना करीब एक दशक पहले आण्विक हाइड्रोजन के सटीक स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण के तौर पर की गई थी.
• यह एक लेजर के द्वारा बनाया जाता है जो सतत रोशनी उत्सर्जित करता है, जिसमें असंख्य रंग होते हैं और अक्सर वह पूरे दृश्य स्पेक्ट्रम में फैला होता है.
• जब अलग– अलग रंग उनके व्यक्तिगत फ्रीक्वेंसियों के आधार पर अलग– अलग होते हैं, वे व्यक्तिगत फ्रीक्वेंसी दर्शाते हुए बहुत बारीक रेखाओं के साथ एक कॉम्ब जैसा ग्राफ बनाते हैं.
• इस कॉम्ब का इस्तेमाल लेजर, अणु या सितारों जैसे स्रोतों की रोशनी की फ्रीक्वेंसी को सटीकता से मापने वाले पैमाने के तौर पर किया जा सकता है.
भारत और अमेरिका ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र पर द्विपक्षीय वार्ता की
21-FEB-2015
भारत और अमेरिका ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मुद्दों पर अपनी पहली द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन वाशिंगटन में 19 फरवरी 2015 को किया.
इस वार्ता का आयोजन जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली मैत्री घोषणा के तहत आयोजित किया गया था. संयुक्त राष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा के अलावा दोनों देशों के बीच हुई इस वार्ता में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, शांति अभियानों, समुद्री चोरी पर ध्यान देना, पोस्ट– 2015 विकास एजेंडा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और आपसी हितों के अन्य मामलों पर भी फोकस किया गया. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव विकास स्वरूप ने जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय संगठन मामलों के सहायक सचिव शेबा क्रॉकर ने किया. दिल्ली मैत्री घोषणा वर्ष 2015 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बन कर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा के दौरान 25 जनवरी 2015 को जारी की गई थी. दिल्ली मैत्री घोषणा की रूपरेखा में भारत और अमेरिका बहुपक्षीय मंचों पर नियमित रूप से विचार– विमर्श करने और दोनों के बीच संबंधों को मजबूती बनाने एवं उसका विस्तार करने पर सहमत हुए थे.
प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को कृषि कर्मण पुरस्कार 2013-14 दिए
21-FEB-2015
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को कृषि कर्मण पुरस्कार 2013-14 प्रदान किए. ये पुरस्कार राजस्थान के सूरतगढ़ में देशव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के दौरान 19 फरवरी 2015 को दिए गए.
प्रधानमंत्री ने पंजाब, ओडीशा, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात के मुख्यमंत्रियों और प्रगतिशील किसानों के नेतृत्व में राज्य सरकार के अधिकारियों को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए. अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक के कृषि मंत्रियों के नेतृत्व में राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशस्ति पुरस्कार भी दिए गए. कृषि कर्मण पुरस्कार
• कृषि कर्मण पुरस्कार की शुरुआत खाद्यान्न उत्पादन में राज्यों के मेधावी प्रयासों को मान्यता प्रदान करने हेतु 2010– 11 में की गई थी.
• यह पुरस्कार दो व्यापक सेटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दिया जाता है. पहला कुल खाद्यान्न उत्पादन और दूसरा चावल, गेहूं, दालें औऱ मोटे अनाज वाले व्यक्तिगत खाद्यान्न फसलों के लिए.
• पुरस्कार जीतने वाले हर राज्य को एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 2 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है. चावल, गेहूं, दालें औऱ मोटे अनाज वाले व्यक्तिगत खाद्यान्न फसलों के लिए पुरस्कार जीतने वाले राज्यों को ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और 1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार मिलता है.
• प्रशस्ति पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में अपने उच्चतम उत्पादन की तुलना में अधिक उत्पादन किया हो. हर राज्य के लिए इस पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपये है.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के नेता गोविंद पंसारे का निधन
21-FEB-2015
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) के नेता गोविंद पंसारे का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 20 फरवरी 2015 को निधन हो गया. वह 82 वर्ष के थे.
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अज्ञात हमलावरों ने गोविंद पंसारे को 16 फरवरी 2015 को उस समय गोली मार दी जब वह सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे. उनके साथ उनकी पत्नी भी थी. गोविंद पंसारे राज्य में रोड टोल टैक्स के खिलाफ अभियान का नेतृत्व कर रहे थे.

सीसीईए ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी

20-FEB-2015

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 19 फरवरी 2015 को तीन राज्यों उत्तर प्रदेश (दो परियोजनाएं), ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चार राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी. इन परियोजनाओं को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) और डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी)) के आधार के तहत मंजूरी दी गई.

सीसीईए की मंजूरी प्राप्त चार राजमार्ग परियोजनाओं की सूची

उत्तर प्रदेश के चकेरी -इलाहाबाद खंड में छह लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 परियोजना (कुल लंबाई 145 किलोमीटर) – इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और अन्य निर्माण गतिविधियों सहित 1999.85 करोड़ रुपए की लागत आएगी.
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग हंडिया-वाराणसी खंड की छह लेन की परियोजना (कुल लंबाई 72.4 किलोमीटर) - इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और अन्य निर्माण गतिविधियों सहित 2378.59 करोड़ रुपए की लागत आएगी.
ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग के बालाशोर-चांदीखोले खंड की छह लेन की परियोजना (कुल लंबाई 137 किलोमीटर) - इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और अन्य निर्माण गतिविधियों सहित 2296.82 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण
20-FEB-2015
भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम और सतह से सतह पर मार करने वाले अपने स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी-2 मिसाइल का ओडिशा के बालेश्वर में चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (आइटीआर) के मोबाइल लांचर से 19 फरवरी 2015 को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया.
भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमाण्ड ने एकीकृत परीक्षण रेंज (आइटीआर) से यह परीक्षण किया. प्रक्षेपण गतिवधियों की पूरी निगरानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने की.
पृथ्वी-2 एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (आइजीएमपीडी) के तहत डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली बैलेस्टिक मिसाइल है, जिसे वर्ष 2003 में सामरिक बल कमान (एसएफसी) में शामिल किया गया.
पृथ्वी-2 प्रक्षेपास्त्र 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक परमाणु और परंपरागत दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है. पृथ्वी-2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है. इसमें संचालक शक्ति देने के लिए इसमें दो तरल प्रणोदन इंजन लगे हैं.
इससे पहले पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण नवंबर 2014 में ओडिशा के बालेश्वर में चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था.

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर-बिलासपुर खंड एनएच-30 / एनएच -130 की छह लेन परियोजना (कुल लंबाई 127 किलोमीटर)- इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और अन्य निर्माण पूर्व गतिविधियों की लागत सहित 1963.88 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

एनएच-30 / एनएच -130 के रायपुर-बिलासपुर खंड को छोड़कर सभी तीन राजमार्ग परियोजनाओं का काम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण-5 के तहत किया जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर-बिलासपुर खंड का काम एनएचडीपी के चतुर्थ चरण में किया जाएगा.

रशद हुसैन अमेरिका में आतंकवाद निरोधक रणनीतिक संचार केंद्र के विशेष दूत नियुक्त

20-FEB-2015

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रशद हुसैन को अमेरिका में आतंकवाद निरोधक रणनीतिक संचार केंद्र का विशेष दूत और संयोजक 18 फरवरी 2015 को नियुक्त किया गया. हुसैन वर्तमान में इस्लामिक देशों के संगठन में अमेरिका के विशेष दूत हैं.

हुसैन हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए और दुनिया भर में सामरिक आतंकवाद निरोधक रणनीतिक संचार को विकसित करने हेतु अमेरिका विभागों और एजेंसियों का नेतृत्व करेंगे.

वर्ष 2009 में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक (ग्लोबल इंगेजमेंट) और वाशिंगटन में असिस्टेंट अटॉर्नी के पद पर भी कार्य किया जहां वे आपराधिक मामलों में पैरवी करते थे.

अमेरिकी सरकार की एजेंसियों में असाधारण उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें जनवरी 2013 में विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया.

आतंकवाद निरोधक रणनीतिक संचार केंद्र वर्ष 2010 में स्थापित किया गया. इस केंद्र को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकारी आदेश 13584 द्वारा हिंसक चरमपंथियों और आतंकी संगठनों पर केंद्रित रणनीतिक संचार से सरकार को अवगत कराए जाने और उसमें समन्वय किए जाने के उद्देश्य से 9 सितंबर 2011 को संहिताबद्ध किया गया था.

जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया

20-FEB-2015

बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 20 फरवरी 2015 को इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की. उन्होंने बिहार विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया.

बिहार के राज्यपाल केएन त्रिपाठी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया.

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी द्वारा चुने गए थे. नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2014 में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.

इससे पहले जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री थे.

केंद्र सरकार ने 8 बिलियन अमेरिकी डालर के लागत वाली परियोजना-17A को मंजूरी प्रदान की

20-FEB-2015

केंद्र सरकार ने 8 बिलियन अमेरिकी डालर के लागत वाली परियोजना-17A को 18 फरवरी 2015 को मंजूरी प्रदान की. इस परियोजना का उद्देश्य देश में सबसे उन्नत युद्धपोतों का निर्माण करना है.

परियोजना-17A के तहत सात युद्धपोतों का निर्माण किया जाना है. ये युद्धपोत अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे और रडार के जरिये भी इनका पता लगाना मुश्किल होगा. परियोजना-17 ए के तहत मुंबई व कोलकाता के सरकारी पोत कारखाने में इन युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाकर इसे चीनी नौसेना के समकक्ष बनाना है. परियोजना 17-ए वर्ष 2012 से कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में थी. इस परियोजना की मंजूरी चीनी नौसेना की बढ़ती ताकत को देखते हुए अत्यंत महत्व पूर्ण है

ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय कला पुरस्कार घोषित

20-FEB-2015

ललित कला अकादमी ने अजय कुमार कानवाल सहित 15 कलाकारों को राष्ट्रीय कला पुरस्कारों से नई दिल्ली में 19 फरवरी 2015 को सम्मानित किया. अकादमी ने इसकी घोषणा 18 फरवरी 2015 को की.

पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक विजेता को एक-एक लाख रुपये का चेक, समृति चिह्न तथा सम्मान पत्र प्रदान किया गया. इस पुरस्कार वितरण के साथ ही अकादमी की 56वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी भी शुरू हुई. कला प्रदर्शनी में 218 कलाकारों की कृतियों के साथ आठ आमंत्रित कलाकारों की कृतियों को प्रदर्शित किया गया. राष्ट्रीय कला पुरस्कार से सम्मानित कलाकारों की सूची
• अजय कुमार कानवाल (स्कल्पचर-फाइव एलीमेन्ट्स ऑफ लाइफ)
• अवनी बंसल (ग्राफिक-ऑफिस कॉबवेब)
• भारत सयाम (पेन्टिंग-प्रे फॉर टूमौरो)
• चंदन अग्रवाल (पेन्टिंग-एलीमेन्ट्स-36)
• ज्योतिर्मय दलपति (ग्राफिक-रुरल अर्बनाइजेशन)
• एल.राजा (ग्राफिक-टेलीफोनिक मेमोरीज)
• मदन किशन पवार (पेन्टिंग-यूमेन फॉरेस्ट)
• मंजूनाथ वीक़ाल्लेदेवर (फोटोग्राफी-ए होली इन महाकुंभ मेला, इलाहाबाद)
• मिथिलेश चौबे (डिजीटल पेन्टिंग-रेस्टींग इन पीस)
• मुरुगन थंगराज (पेन्टिंग-डिस्पार्ज इफेक्ट)
• रामकुमार के. (स्कल्पचर- बरिंग द ट्रेजर अगेन)
• रॉय सरत (स्कल्पचर-रेस्ट टाइम)
• सोघरा खुरासानी (ग्राफिक-बेनेथ शेड्स नेवर फेड्स)
• सुवाजित मंडल (स्कल्पचर-साइलेन्ट ऐसिस्टेन्स)
• विजय पिछूमनि (ग्राफिक-द गार्ड)

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद मनोरमा डोबरियाल शर्मा का निधन

20-FEB-2015

मनोरमा डोबरियाल शर्मा का 17 फरवरी 2015 को हरियाणा के गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

वे उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी की नेता थी. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनकी मौत के बाद तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की. उनका अंतिम संस्कार देहरादून के लखीबाग में किया गया.

वे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नवंबर 2014 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई. मनोरमा शर्मा उत्तराखंड की पहली महिला राज्य सभा सांसद थी. वह उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई की अध्यक्ष और देहरादून की मेयर भी रही थी. देहरादून की मेयर रहते हुए मनोरमा शर्मा ऑल इंडिया मेयर कांफ्रेंस की अध्यक्ष पद पर भी चयनित हुईं.

पहला राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव वनज 2015 संपन्न

20-FEB-2015

पहला राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव वनज 18 फरवरी 2015 को संपन्न हो गया. यह महोत्सव 13 फरवरी 2015 से 18 फरवरी 2015 तक नई दिल्ली में तीन स्थानों पर आयोजित किया गया. यह महोत्सव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, बाबा खड़ग सिंह मार्ग और कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित किया गया था.

राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था. यह महोत्सव वसंत के समय होने वाले आदिवासी त्योहार फगु, फगुआ और और फागुन पर्व की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला के बाद समाप्त हो गया.

'वनज' महोत्सव आदिवासी जीवन के अनदेखी पहलुओं को प्रदर्शित करता है और समृद्ध एवं विविध जनजातीय संस्कृति की सराहना करने का एक अवसर सृजित करता है.

यह उत्सव भारत की अनूठी जनजातीय संस्कृति, कला, चित्रकारी, संगीत, नृत्य, जनजातीय चिकित्सा, जनजातीय भोजन और एक विशेष आकर्षण—जनजातीय पाक शैली को प्रदर्शित करता है.

'वनज' महोत्सव के अंतर्गत पारंपरिक आदिवासी ज्ञान, बुद्धि और कौशल, आदिवासी लोकगीत और मौखिक परंपराओं, पारंपरिक आदिवासी दवाओं और चिकित्सा प्रणाली, पारंपरिक आदिवासी खाद्य और फसलों आदि पर उनकी समस्याओं और उनके समग्र विकास पर ध्यान देने के उद्देश्य से सेमिनार आयोजित किए गए.

वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 के दौरान कलात्मक, आदिवासी महोत्सव और भारतीय खेल की थीम पर आयोजित 5वीं और 6वीं राष्ट्रीय स्तर की फोटो प्रतियोगिता के पुरस्कार भी इस अवसर पर प्रदान किए गए.

उर्दू कवि डॉ कलीम अहमद अजीज़ का निधन

20-FEB-2015

उर्दू कवि डॉ कलीम अहमद अजीज़ का 15 फ़रवरी 2015 को झारखंड के हजारीबाग में निधन हो गया.वह 90 वर्ष के थे.
मृत्यु के समय अजीज़ बिहार सरकार में उर्दू सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर सेवारत थे.वह पटना विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रवक्ता भी थे.
उनकी नमाज़-ए-जनाज़ा (अंतिम संस्कार की रस्म) गांधी मैदान पटना में हुई और उन्हें नालंदा में उनके जन्मस्थान तेल्हारा में दफनाया गया.
कलीम अहमद अजीज़ के बारे में
•वह 1960 और 70 के दशक में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली के लाल किले में हर साल आयोजित मुशायरे में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मात्र उर्दू कवि थे
•उनका पहला मुशायरा वर्ष 1949 में पटना हुआ था.
•वह कई किताबों और शास्त्रीय गजलों के लेखक भी थे.गजल पर उनकी पहली पुस्तक राष्ट्रपति फकरुद्दीन अली अहमद द्वारा 1976 में जारी की गई थी.
•बिहार में उर्दू साहित्य के विकास पर उनकी थीसिस अब एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध है.
•उनका पहला दोहा था “ थी फर्माइश बुजुर्गों की तो लिख दी ग़ज़ल आजीज़ वगर ना शायरी शेरी का तज़ुर्बा हमको भला कहाँ”.
•उन्हें उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया.
•उनका जन्म नालंदा जिले के तेल्हरा गांव में 1926 में हुआ था

भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किये मनोनीत बैंकों और एजेंसियों द्वारा सोने के आयात पर दिशा-निर्देश

20-FEB-2015

रिजर्व बैंक ने 18 फ़रवरी 2015 को नामित बैंकों और एजेंसियों पर 20:80 योजना के तहत सोने के आयात पर दिशा निर्देश जारी किए हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार से परामर्श के बाद यह दिशा निर्देश जारी किए,यह दिशा निर्देश 20:80 स्कीम की वापसी के फलस्वरूप सोने के आयात पर मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद जारी किये गए हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के तहत यह निर्देश जारी किये हैं.
दिशा-निर्देशों में शामिल हैं
•20:80 स्कीम के तहत निर्यात की बाध्यता 28 नवंबर 2014 से पहले आयातित अप्रयुक्त सोने पर जारी रहेगी.
•नामित बैंकों को अब परेषण आधार पर सोने का आयात करने की अनुमति दी जाती है, जबकि सोने की सभी बिक्री घरेलू स्तर पर अग्रिम भुगतान के खिलाफ होगी.
• बैंक स्वर्ण धातु पर ऋण प्रदान कर सकते हैं.
•स्टार और प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस(एसटीएच/पीटीएच) डीपी आधार पर सोने का आयात कर सकते हैं.
•सोने के सिक्कों और पदकों पर आयात नही रोका जाएगा.

20:80 स्कीम के बारे में
यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2013 में चालू खाते के घाटे (सीएडी) को कम करने के लिए शुरू की गई थी.
इस योजना के तहत आयातित सोने के 20 प्रतिशत भाग को अनिवार्य रूप से तैयार आभूषण के रूप में निर्यात किया जाना है.

दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात मार्सिया और लैम ऑस्ट्रेलियाई तट से टकराए

20-FEB-2015

ऑस्ट्रेलिया में 20 फरवरी 2015 को दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात मार्सिया और लाम एक साथ आए.यह पहली बार है जब दो तुफान एक साथ ऑस्ट्रेलिया में एक ही समय पर आए.उष्णकटिबंधीय चक्रवात मार्सिया श्रेणी पांच का तूफान था और इसने क्वींसलैंड को भारी नुक्सान पहूँचाया है.चक्रवात लाम श्रेणी चार का तूफान था और इसने उत्तरी क्षेत्र को प्रभावित किया .
इससे पहले 1977 और 1986 में भी दो चक्रवातों ने ऑस्ट्रेलिया को पार किया था.लेकिन वे उष्णकटिबंधीय चक्रवात मार्सिया और लाम जितने गंभीर नहीं थे.
उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब वर्ग तीन(165 से 124 कीमी प्रति घंटे) में पहुँच जाता है तो उसे खतरनाक माना जाता है.
जबकि श्रेणी पाँच(280 कीमी प्रति घंटे) को उच्चतम श्रेणी का तूफ़ान माना जाता है.श्रेणी पाँच के तूफान बेहद विनाशकारी होते हैं.

केंद्र सरकार ने कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की ई-बिज़ पोर्टल का शुभारंभ किया

20-FEB-2015

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 19 फ़रवरी 2105 को एकल खिड़की ई-बिज़ पोर्टल लॉन्च किया.यह एक गवर्नमेंट टू बिजनेस (जी2बी) पोर्टल है. इस पोर्टल का उदेश्य देश में कारोबार को सरल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है.
कारोबार को सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू किये गए इस एकल खिड़की सरकार से कारोबार (जी2बी) पोर्टल में केन्द्र सरकार की 11 सेंवाएं एक साथ उपलब्ध हैं.
इन सेवाओं में कंपनी मामलों के मंत्रालय की चार सेवाएँ,भारतीय रिजर्व बैंक की दो सेवाएँ, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दो सेवाएँ,विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक सेवा,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक सेवा और पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोसिव सेफ्टी संगठन की एक सेवा शामिल है.
उपयोगकर्ता किसी भी समय मंत्रालय या विभाग के पोर्टल से या फॉर्म को भौतिक रूप में जमा कर के सेवाओं का लाभ ले सकते हैं.

11 सेवाओं की सूची

क्र.सं.	मंत्रालय या विभाग का नाम	सेवा का नाम
1	कारपोरेट मामलों के मंत्रालय	नाम की उपलब्धता
2	कारपोरेट मामलों के मंत्रालय	निदेशक पहचान संख्या
3	कारपोरेट मामलों के मंत्रालय	निगमन प्रमाणपत्र
4	कारपोरेट मामलों के मंत्रालय	व्यवसाय के प्रारंभ
5	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	स्थायी खाता संख्या जारी करना (पीएएन)
6	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	कर कटौती खाता संख्या के मुद्दे (टीएएन)
7	भारतीय रिजर्व बैंक	उन्नत विदेशी प्रेषण (एएफआर)
8	भारतीय रिजर्व बैंक	विदेशी सहयोग-सामान्य अनुमति मार्ग (एफसी-जीपीआर)
9	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	नियोक्ता पंजीकरण
10	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन	विस्फोटक लाइसेंस जारी करना
11	विदेश व्यापार महानिदेशालय	आयातक निर्यातक कोड लाइसेंस

ई-बिज़ के बारे में
ई-बिज़ पोर्टल का कांसेप्ट नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मार्ट गवर्नमेंट(एनआईएसजी) के द्वारा दिया गया है और ई-बिज़ पोर्टल को इंफोसिस लिमिटेड, बंगलौर द्वारा विकसित किया गया है.यह पोर्टल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में 10 साल की अवधि के लिए विकसित किया गया है.
पहले तीन वर्षों में ई-बिज़ पोर्टल 10 राज्यों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा जिसमे 50 सेवाओं को(26 केंद्र की + 24 राज्य की) कवर किया जाएगा. ये 10 राज्य आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं.
ई-बिज़ पोर्टल की एक मुख्य विशेषता इसका भुगतान गेटवे समाधान है.यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को टी+1 आधार पर फीस हस्तांतरण करने की सुविधा देता है.
ई-बिज़ पोर्टल में लेन-देन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) में स्थापित की गई है ताकि केन्द्र सरकार की फीस की बुकिंग और कैनसीलेशन पोर्टल के माध्यम से हो.
ई-बिज़ पोर्टल को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक(सीएजी) ने मंजूरी दे दी है.

दहेज की मांग कभी भी की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

20-FEB-2015

11फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज की मांग किसी भी समय की जा सकती है और जरूरी नहीं कि इसकी मांग शादी से पहले ही की जाए. यह फैसला जस्टिस एमवाई इकबाल और जस्टिस पीनाकी चंद्र घोष की सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने दिया.
सुप्रीमकोर्ट की खंडफीठ ने यह फैसला उत्तराखंड राज्य बनाम भीम सिंह एंड एएनआर (2015) के मामले की सुनवाई के दौरान दिया जबकि भीम सिंह को 1997 में अपनी पत्नी प्रेम देवी को जहर देने और जला कर मारने के लिए आजीवन कारावास की सजा कायम रखी गई.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की भारतीय समाज में सामाजिक बुराई दहेज प्रचलित है और यह कहना कि शादी से पहले इसकी मांग नहीं की गई थी, का कोई औचित्य नहीं है.
हिमाचल प्रदेश बनाम निक्कू राम एंड ओआरएस (1995) के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज की मांग कभी भी की जा सकती है और जरूरी नहीं कि यह मांग शादी से पहले ही की जाए. यह मांग तीन अवसरों पर की जा सकती है– शादी से पहले, शादी के वक्त और शादी के बाद.
इससे पहले, निचली अदालत ने भीम और उसके पति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304– बी (दहेज हत्या), आईपीसी की धारा 498– ए (वर्तमान) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

ल्यूपिन ने अस्थमा की दवाई का सामान्य संस्करण विकसित करने के लिए सेलॉन फार्मा से करार किया

20-FEB-2015

17 फरवरी 2015 को मुंबई स्थित प्रमुख दवा कंपनी ल्यूपिन ने पोलैंड की सेलॉन फार्मा के साथ करार किया. करार के तहत ल्यूपिन सेलॉन के साथ मिलकर अस्थमा के इलाज में इस्लेमाल की जाने वाली गैलेक्सोस्मिथकेलाइन की दवा एडवेर डिसकस ( Advair Diskus) का सामान्य संस्करण विकसित करेगी.
इस करार के मुताबिक दोनों ही कंपनियां संयुक्त रूप से गैलेक्सोस्मिथकेलाइन की दवा एडवेर डिसकस ( Advair Diskus) के सामान्य संस्करण फ्लूटिकैनसोन/ सैलमेट्रॉल ड्राइ पाउडर इन्हेलर (डीपीआई– DPI) विकसित करेंगी. लेकिन सेलॉन ल्यूपिन को इस उत्पाद की आपूर्ति अमेरिका, कनाडा,मैक्सिको और अन्य प्रमुख बाजारों में उसके व्यावसायीकरण के लिए करेगा.
यह करार ल्यूपिन के वैश्विक श्वसन पाइपलाइन (इनहलेशन पाइपलाइन) में शामिल होने के उसके प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. ल्यूपिन की इनहलेशन उत्पाद विकसित करने और अमेरिका एवं अन्य बाजारों में इसके व्यावसायिकरण में विशेषज्ञता सामान्य एडवेर डिसकस ( Advair Diskus) के विकास को गति प्रदान करेगा.
गैलेक्सोस्मिथकेलाइन की एडवेर डिसकस ( Advair Diskus) का वित्त वर्ष 2014-15 में बिक्री 7 अरब डॉलर से भी अधिक की थी.
इनहेलेशन उत्पाद के विकास के लिए ल्यूपन ने फ्लोरिडा में एक इनहेलेशन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है और प्रमुख एवं विशेष उपचारों में निवेश की तरफ चल पड़ा है.
सेलॉन फार्मा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक मासिएज विक्जोरेक हैं और ल्यूपिन के सीईओ विनीता गुप्ता हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया

20-FEB-2015

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फ़रवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया.यह योजना किसानों को वैज्ञानिक दृष्टि से मृदा का विश्लेषण करने में मदद करेगी.
इस योजना का उद्देश्य पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना है.
योजना के तहत तीन साल में 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे.करीब 3 करोड़ किसानों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस परियोजना के तहत कवर किया जाएगा.
मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा
इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सभी बुनियादी जानकारी और फसल के लिहाज से आवश्यक पोषक तत्वों या उर्वरकों की जानकारी होगी.
इसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि के प्रकार और उस पर उगाई जाने वाली फसल के प्रकार के आधार पर आवश्यक उर्वरक और अन्य जरुरी आगतों की भी जानकारी होगी. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के सरकार के इस कदम से किसानों को मृदा स्वास्थ्य को जानने तथा मृदा पोषक तत्वों (उर्वरकों) के विवेकपूर्ण चयन में मदद मिलेगी.

इस योजना से कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग की जाँच करने में मदद मिलेगी.
प्रधानमंत्री ने इस योजना के लिए “स्वस्थ धरा खेत हरा” का नारा भी दिया है.उन्होंने राज्यों से कृषि पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा जाँच के बाद कृषि निर्णय लेने से पूर्व किसानो से अनुमति लेने की अपील की है.
पृष्ठभूमि
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की घोषणा जुलाई 2014 के अपने पहले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी.

इस योजना के लिए वित्त मंत्री ने 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था

इसके अतिरिक्त 56 करोड़ के बजट का प्रावधान मृदा जाँच के लिए 100 मोबाइल प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए किया गया.