21-22 APRIL 2016 HINDI
हांगकांग के इरफान अहमद भ्रष्टाचार निरोधक कोड का उल्लंघन करने पर ढाई वर्ष के लिए निलंबित
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 20 अप्रैल 2016 को हांगकांग क्रिकेट टीम के आलराउंडर खिलाड़ी इरफ़ान अहमद को ढाई वर्ष के लिए क्रिकेट से निलंबित करने की घोषणा की. उनके द्वारा भ्रष्टाचार कोड के उल्लंघन को स्वीकार किये जाने के उपरांत यह निर्णय लिया गया.
अहमद पर कोड के अधीन विभिन्न आरोप लगाए गये, इससे पहले भी उन्हें आईसीसी द्वारा 4 नवम्बर 2015 को निलंबित किया जा चुका है.
इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ईकाई (एसीयू) द्वारा जांच कराई गयी ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके. क्रिकेट में अयोग्यता की उसकी अवधि उनके अस्थायी निलंबन की तिथि से प्रभावी होगी तथा यह अवधि 4 मई 2018 को समाप्त होगी.
एसीयू ने अहमद पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अहमद के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के समय उन्होंने सट्टेबाजों के बारे में तमाम जानकारियां छिपाई थीं. जांच के दौरान अहमद ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने 2012 से 2014 के बीच हुए भ्रष्टाचार की जानकारियां एसीयू को उपलब्ध नहीं कराई जिससे उन्होंने आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन किया.
इस संदर्भ में एसीयू के चेयरमैन रोनी फ्लेनेगन ने कहा, अहमद को दी गई यह सजा सभी खिलाडिय़ों को उनके दायित्व का निर्वहन करने की दिशा में एक उदाहरण है.
राहुल जोहरी बीसीसीआई के सीईओ नियुक्त
21-APR-2016
भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 20 अप्रैल 2016 को राहुल जोहरी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया.
इससे पहले जोहरी डिस्कवरी नेटवर्क एशिया पसिफ़िक के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे. वे 1 जून 2016 से यह पद संभालेंगे. वे बीसीसीआई सचिव को रिपोर्टिंग करेंगे.
सीईओ पद का गठन तीन सदसीय लोढ़ा पैनल द्वारा जारी जनवरी 2016 में जारी सिफारिश के आधार पर किया गया.
यह भी पढ़ें: बीसीसीआई में भ्रष्टाचार से संबंधित लोढ़ा समिति ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी
पैनल ने बीसीसीआई के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने प्रशासन और अन्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सीईओ पद गठित करने की सिफारिश की थी.
राहुल जोहरी को को मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 20 वर्ष का अनुभव है और वे डिस्कवरी के साथ भी पिछले 15 सालों से काम कर रहे थे.
भारत और भूटान के बीच क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन
21-APR-2016
भारत और भूटान के बीच क्षमता निर्माण, बैंचमार्किंग और बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग में द्विपक्षीय आदान-प्रदान के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु 20 अप्रैल 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बनीं.
उपरोक्त निर्णय के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच क्षमता निर्माण, बैंचमार्किंग और बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग में द्विपक्षीय आदान-प्रदान के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी.
विदित हो कि भारत और भूटान के एक दसूरे के साथ लम्बे समय से कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध चले आ रहे हैं. भारत-भूटान मैत्री संधि पर फरवरी 2007 में हस्ताक्षर होने से आपसी संबंध और मजबूत हुए. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जून 2014 में भूटान की राजकीय यात्रा की थी. इस यात्रा ने दोनों देशों के मध्य नियमित रूप से उच्चस्तरीय अदान-प्रदान की परंपरा को और मजबूत किया है. भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष राष्ट्रीय हित से संबंधित क्षेत्रों में घनिष्ठ समन्वय और सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए थे.
उपरोक्त समझौता ज्ञापन भारत-भूटान मैत्री संधि के अनुच्छेद 2,7 और 8 को आगे बढ़ाने के क्रम में है. इस समझौता ज्ञापन से शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी जो अगस्त 2003 में स्थापित भारत-भूटान प्रतिष्ठान में निर्दिष्ट उद्देश्य भी हैं. दोनों देशों के मध्य पहले से ही जल-विद्युत सहयोग चल रहा है, जो आपसी सहयोग का अनुकरणीय नमूना है.
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्यूडी) को पहाड़ी सड़क के निर्माण में अनुभव का लाभ प्राप्त होगा, जो जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के लिए सर्वोपरि महत्व का है.
करतार लालवानी द्वारा लिखित द मेकिंग ऑफ़ इंडिया: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ ब्रिटिश एंटरप्राइज
21-APR-2016
द मेकिंग ऑफ़ इंडिया; द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ ब्रिटिश एंटरप्राइज
करतार लालवानी द्वारा रचित पुस्तक 'द मेकिंग आफ इंडिया: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंटरप्राइज' अप्रैल 2016 में चर्चा में रही. इसमें ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पनपी एकता के बारे में लिखा गया है.
इस पुस्तक द्वारा औपनिवेशिक शासन की कई सकारात्मक पहलू सामने आये.
पुस्तक का आरंभ 17वीं सदी में आरंभ होती है जब छोटे समुद्री द्वीप से नए अवसरों की तलाश में 11000 मील की यात्रा के लिए समुद्री जहाजों को रवाना किया गया.
करतार सिंह लालवानी
• 1931 में कराची में जन्मे करतार बंटवारे के बाद 1947 में मुम्बई आ गए.
• वह 1956 में चेलेसिया में फार्मेसी की पढ़ाई के लिए लंदन आ गए.
• इसके पश्चात उन्होंने बॉन विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट किया. वह वीटा बायोटिक्स के संस्थापक अध्यक्ष हैं.
• उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका विस्तार से उल्लेख किया है कि किस तरह से 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपक्रम और उसके योगदान ने बहु सांस्कृतिक, बहु भाषी तथा वृहद भारतीय उपमहाद्वीप के बंटे हुए क्षेत्रों में भारत को एकीकृत करने में मदद की.
पाकिस्तान एवं चीन ने सीपीईसी की निगरानी हेतु विशेष उपग्रह छोड़े जाने पर समझौता किया
22-APR-2016
पाकिस्तान एवं चीन ने 20 अप्रैल 2016 को एक विशेष उपग्रह छोड़े जाने के लिए समझौता किया. यह उपग्रह चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर (सीपीईसी) की निगरानी हेतु छोड़ा जायेगा.
पाकिस्तान के योजना, विकास और सुधार मंत्री एहसान इकबाल ने पाकिस्तानी अंतरिक्ष एवं वायुमंडल अनुसंधान आयोग की ओर से एवं चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री को-ऑपरेशन के अध्यक्ष यिन लिमपिंग ने पाकिस्तान स्थित इस्लामाबाद में समझौते पर हस्ताक्षर किये.
अंतरिक्ष क्षेत्र में इस द्विपक्षीय सहयोग से दोनों देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग के नए क्षेत्र खुलेंगे.
सीपीईसी समझौते के मुख्य बिंदु
• दोनों पक्षों ने पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट (पीआरएसएस-1) सिस्टम लांच करने हेतु सहमति व्यक्त की, यह सेटेलाइट जून 2018 को छोड़ा जायेगा.
• अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सामाजिक-आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के उन्नयन, कृषि उत्पादन, शहरी नियोजन में नए युग का मौलिक भाग है.
• इस समझौते से पाकिस्तान में अन्तरिक्ष तकनीक का स्थानान्तरण किया जायेगा तथा पीआरएसएस-1 चीन-पाकिस्तान के संबंधों में प्रगाढ़ता स्थापित करने में सहायता करेगा.
• इससे पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा में भी सुधार होगा.
चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर (सीपीईसी)
सीपीईसी 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना है जिससे पश्चिमी चीन एवं दक्षिणी पाकिस्तान में संपर्क स्थापित किया जा सकेगा. इससे बीजिंग को अरब सागर में प्रवेश प्राप्त होगा.
इस परियोजना में भारतीय संदर्भ
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा 2015 में इस्लामाबाद की यात्रा के पश्चात् किये गये इस समझौते का भारत शुरू से ही विरोध करता आ रहा है.
भारत का मानना है कि इस कॉरिडोर से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है.
अमेरिका में पहली बार डॉलर पर किसी एफ्रो-अमेरिकन महिला हेरिएट टबमेन की तस्वीर लगेगी
22-APR-2016
अमेरिका के वित्त मंत्री जैकब ल्यू ने 20 अप्रैल 2016 को बताया कि 20 डॉलर के नोट पर अमेरिकी इतिहास की दासप्रथा विरोधी महिला हेरिएट टबमेन की तस्वीर लगाईं जाएगी.
एक सदी से अधिक समय के बाद पहली बार किसी मुद्रा पर एक अफ्रीकन-अमेरिकन महिला की तस्वीर अंकित होगी.
नये डिजाइन युक्त बीस डॉलर के इस नोट पर व्हाइट हाउस के साथ ही राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की छवि भी रहेगी.
इसके अलावा 10 डॉलर के नोट के पहले हिस्से पर ऐलेक्जैंडर की तस्वीर कायम रहेगी, लेकिन 10 डॉलर के नोट की पृष्ठभूमि में महिलाओं के मताधिकार आंदोलनों के नायकों की कहानी होगी.
इस कदम के साथ, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने वाले आंदोलनों में शामिल लुके्रशीया मॉट, जोरनर ट्रुथ, सुसान बी एंथोनी, एलिजाबेथ केडी स्टैंटन और ऐलिस पॉल सहित कई शख्सियतों की तस्वीरें शामिल हो सकती हैं.
पृष्ठभूमि
इस योजना की आरंभिक जानकारी जून 2015 में वित्त विभाग ने दी थी, जिसके तहत 10 डॉलर के नोट पर ऐलेक्जैंडर हैमिल्टन के स्थान पर किसी ऐतिहासिक महिला शख्सियत की तस्वीर लगाई जानी थी.
हैमिल्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले वित्त मंत्री थे और एक महान अर्थशास्त्री और देश की आर्थिक प्रणाली के वास्तुकार माने जाते हैं.
इस योजना को पूरे देश में आलोचना का सामना करना पड़ा था, इसलिए लोगों ने इस योजना को खारिज कर दिया था.
आर के पचौरी ने टेरी की संचालन परिषद की सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया
22-APR-2016
द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के पूर्व डायरेक्टर जनरल आर के पचौरी ने 21 अप्रैल 2016 को संचालन परिषद की सदस्यता से इस्तीफ़ा देने एवं संस्था के साथ अपने सभी संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया.
टेरी की संचालन परिषद के सदस्य के रूप में डॉ पचौरी का कार्यकाल 31 मार्च 2016 को समाप्त हो गया. इसके अतिरिक्त वे संस्था के साथ कार्यकारी उपाध्यक्ष (ईवीसी) के रूप में जुड़े हुए थे लेकिन वह कार्यकाल भी इस सदस्यता के साथ जुड़ा है इसलिए ईवीसी के रूप में भी उनकी भूमिका परिषद की सदस्यता के साथ समाप्त हो गई.
इस संबंध में 18 अप्रैल को हुई इंस्टीट्यूट की गवर्निंग काउंसिल की एक बैठक में पचौरी का संस्थान के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का निर्णय लिया गया. टेरी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2017 में समाप्त होना था.
पचौरी लगभग 25 वर्ष से भी अधिक समय तक टेरी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य रहे. गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पचौरी पर यौन उत्पीड़न सहित इससे जुड़े अन्य मामले में 18 फरवरी 2015 को मुकदमा दर्ज किया था.
पूर्व वित्त सचिव अशोक चावला को टेरी की संचालन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.
आर के पचौरी
• राजेन्द्र कुमार पचौरी का जन्म 20 अगस्त 1940 को नैनीताल में हुआ.
• वे 1982 में टेरी (द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट) के डायरेक्टर बने. वर्ष 2001 में पचौरी ने इस संस्थान के डायरेक्टर जनरल का पद संभाला.
• विभिन्न विषयों पर 20 से अधिक किताबें लिख चुके पचौरी 20 अप्रैल 2002 को आईपीसीसी के अध्यक्ष चुने गए.
• आईपीसीसी (इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) को वर्ष 2007 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
• पचौरी ने अमेरिका के करोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स में डॉक्ट्रेट की डिग्री हासिल की.
शी जिनपिंग ने चीन की सेना के कमांडर-इन-चीफ का पदभार संभाला
22-APR-2016
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 22 अप्रैल 2016 को देश के नए संयुक्त बल युद्ध कमान केंद्र के 'कमांडर इन चीफ' का पदभार संभाल लिया है.
राष्ट्रपति के इस पद को दुनिया की सबसे बड़ी सेना पर नियंत्रण मजबूत करने और अपने रुतबे को बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है.
उन्होंने पदभार संभालने के बाद कहा, मौजूदा हालात यह जरूरी बनाते हैं कि यह युद्ध कमान केंद्र रणनीति, समन्वित, समयबद्ध, पेशेवर और उपयुक्त हो.
जिनपिंग पहले से ही सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख का पद संभाल रहे हैं. यह आयोग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का परिचालन करता है.
हाल के समय में चीन की विदेश नीति काफी आक्रामक हुई है. खासकर दक्षिणी चीन सागर में विवादित क्षेत्र को लेकर वो अपनी दावेदारी जोरदार तरीके से पेश कर रहा है.
शी जिनपिंग के बारे मे:
शी जिनपिंग जन्म 15 जून 1953 को हुआ था.
• जनवादी गणतंत्र चीन के सर्वोच्च नेता हैं जो चीन के उपराष्ट्रपति, चीनी साम्यवादी पार्टी के महासचिव, केन्द्रीय सैनिक समिति के अध्यक्ष और केन्द्रीय पार्टी विद्यालय के अध्यक्ष हैं.
• उन्हें 15 नवम्बर 2012 में चीनी साम्यवादी (कोम्युनिस्ट) पार्टी का महासचिव घोषित किया गया.
• साम्यवादी पार्टी के अपने आरंभिक दौर में उन्होंने फ़ूज्यान प्रान्त में काम किया. उसके बाद उन्हें पड़ोस के झेजियांग प्रान्त का पार्टी नेता नियुक्त किया गया था.
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि विधेयक (कैम्पा), 2015 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी
22-APR-2016
जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल 2016 को बहुप्रतीक्षित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि (कैम्पा) विधेयक, 2015 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी.
उपरोक्त विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद कैम्पा फंड में 40,000 करोड़ रुपये धनराशि के पारदर्शी और प्रभावी ढंग से खर्च होने का रास्ता साफ हो जाएगा. इस विशाल धनराशि पर हर साल करीब छह हजार करोड़ रुपये ब्याज भी इकठ्ठा होता है. आधिकारिक संशोधनों को शामिल करने के बाद सरकार इस विधेयक को 25 अप्रैल 2016 से शुरू हो रहे संसद सत्र में पेश करेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अप्रैल 2016 को विधेयक के मसौदे में इन संशोधनों को शामिल किया. इस विधेयक के पारित होने पर परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन किया जा सकेगा.
वाणिज्य मंत्रालय ने ट्विटर सेवा शुरू की
22-APR-2016
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2016 को नई सेवा 'ट्विटर सेवा' शुरू की. इसका मकसद स्टार्ट-अप, निर्यातकों तथा आयातों के अलावा अन्य संबद्ध पक्षों के मसलों एवं शिकायतों का समाधान करना है.
इसका उद्देश्य नये उद्यमों को विकास के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करना है.
संबंधित मुख्य तथ्य:
मंत्रालय में विशेष ट्विटर प्रकोष्ठ के साथ संस्थागत व्यवस्था बनायी गयी है. इसकी देखरेख मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के जिम्मे होगा.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 48 से 72 घंटों के भीतर सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगे.
इस सेवा के जरिये वाणिज्य विभाग तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिये जाएंगे.
विशेष रूप से विदेश व्यापार महानिदेशालय, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, चाय, कॉफी, रबड़, मसाले, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से जुड़े सवालों का जवाब मंत्रालय देगा.
इनमें अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के बीच बनने वाली स्टार्ट-अप कंपनियों को पहले तीन साल तक कर मे सौ प्रतिशत छूट देना शामिल है.
प्रसिद्ध संगीतकार प्रिंस रॉजर्स नेल्सन का निधन
22-APR-2016
पॉप संगीत क्षेत्र के सुपरस्टार रॉजर्स नेल्सन जिन्हें प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है, उनका 21 अप्रैल 2016 को मिनीपोलिस स्थित पैस्ले पार्क में उनके निवास पर निधन हो गया. वे 57 वर्ष के थे. उन्हें उनके निवास स्थान पर मृत पाया गया लेकिन मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल पाया है.
उन्होंने 1970 से संगीत क्षेत्र में करियर आरंभ किया तथा 2016 में उनका अंतिम टूर पियानो एवं माइक्रोफोन टूर रहा. वे बचपन से ही संगीत में प्रतिभावान थे एवं उन्होंने बतौर संगीतकार इसी क्षेत्र में पहचान कायम की.
प्रिंस रोजर्स नेल्सन
• उनका जन्म मिनीपोलिस में हुआ तथा उन्होंने 1970 के अंत में संगीत में पदार्पण किया. उनके द्वारा गाये गये, 'वाना बी योर लवर' 1999 तक प्रसिद्ध एलबमों में शामिल रहे.
• वे गीत लेखन, गायक, प्रोड्यूसर, वन-मैन स्टूडियो बंद एवं प्रसिद्ध शोमैन रहे.
• उनके प्रसिद्ध गीत हैं – लिटिल रेड कोरवर्ट, वेन डव्स क्राई, लेट्स गो क्रेज़ी, किस एवं द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड.
• प्रसिद्ध गीत द मिनीपोलिस साउंड का श्रेय भी उन्हें ही जाता है.
• अपने करियर के दौरान प्रिंस ने 30 से अधिक एल्बम रिकॉर्ड कीं एवं उन्हें 2004 में रॉक एंड रॉल हॉल ऑफ़ फेम में शामिल किया गया.
• उन्होंने सात ग्रेमी अवार्ड्स एवं 30 नोमिनेशन जीते.
• उन्होंने प्रसिद्ध गीत पर्पल रेन के लिए ऑस्कर भी जीता, इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें सिविल सेवा दिवस का उद्घाटन किया
22-APR-2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2016 को 10वें सिविल सेवा दिवस का नई दिल्ली में उद्घाटन किया.
उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समाज में बदलाव लाने एवं सभी के योगदान के महत्व को समझने का भी आग्रह भी किया.
इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने उन प्रशासनिक अधिकारियों को पुरस्कृत किया जिन्होंने भारत सरकार द्वारा चलाये गये प्राथमिक कार्यक्रमों को लागू करने में अहम योगदान दिया. इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), स्वच्छ विद्यालय एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शामिल हैं. लोक प्रशासन में उत्कृिष्टता के लिए पुरस्कायरों की श्रेणी में पहली बार सरकार द्वारा चलाये गये प्राथमिक कार्यक्रमों को लागू करने की श्रेणी आरंभ की गयी.
यह पुरस्कार आम जनता की भलाई के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकारियों के बेहतरीन, असाधारण एवं अभिनव काम को दर्शाता है.
यूरोप मलेरिया उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला क्षेत्र बना: डब्ल्यूएचओ
22-APR-2016
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 20 अप्रैल 2016 को यह घोषणा की कि यूरोपियन क्षेत्र मलेरिया का प्रसार रोकने वाला पहला विश्व में पहला क्षेत्र बना. इस क्षेत्र में वर्ष 1995 में मलेरिया के 90712 मामले सामने आये एवं वर्ष 2015 में यह आंकड़ा शून्य हो गया.
डब्ल्यूएचओ ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2015 जारी करते हुए यह
आंकड़े पेश किये.
यह भी पढ़ें: राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूंलन संरचना (एनएफएमई) 2016-2030 का शुभारम्भ
इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूएचओ ने यह भी घोषणा की कि यूरोप ने 2015 में मलेरिया समाप्ति के साथ विश्व मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य में अहम योगदान दिया.
विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2015 की विशेषताएं
• वर्ष 2000 में विश्वभर में मलेरिया के 262 मिलियन मामले दर्ज किये गये जबकि वर्ष 2015 में यह घटकर 214 मिलियन रह गये, जिससे इसमें 18 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी.
• मलेरिया से होने वाली मौतों में भी कमी दर्ज की गयी, वर्ष 2000 में यह आंकड़ा 839000 था जो 2015 में 48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 438000 रह गया.
• पांच वर्ष के कम आयु के बच्चों में मलेरिया से होने वाली मृत्यु की दर में भी कमी दर्ज की गयी.
• मलेरिया परजीवी से संक्रमित बच्चों का अनुपात वर्ष 2000 के बाद से अफ्रीका के स्थानिक क्षेत्रों में आधा हो गया है. 2-10 वर्ष तक के बच्चों में मलेरिया संक्रमण 2015 में 33 प्रतिशत से 16 प्रतिशत रह गया.
• एक अनुमान के अनुसार 2001 से 2015 के दौरान पहले की तुलना में मलेरिया के 1.2 बिलियन मामले एवं 6.2 मिलियन मृत्यु के कम मामले दर्ज किये गये.
• यूरोपीय क्षेत्र में 2015 में पहली बार इसी क्षेत्र से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया. यह ताशकंद घोषणा के तहत वर्ष 2015 तक इस क्षेत्र से मलेरिया समाप्त करने के लक्ष्य का सफल उदाहरण है.
22 अप्रैल को पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया
22-APR-2016
22 अप्रैल 2016 को पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया. वर्ष 2016 के विश्व पृथ्वी दिवस का थीम वाक्य 'ट्री फॉर द अर्थ' (Trees for the Earth) है.
संबंधित मुख्य तथ्य:
• पृथ्वी दिवस को पहली बार सन् 1970 में मनाया गया था.
• इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है.
• पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में प्रशंसा और जागरूकता को प्रेरित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है.
• पृथ्वी दिवस की स्थापना सन् 1970 में अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गयी, और इसे कई देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है.
• पृथ्वी दिवस की तारीख उत्तरी गोलार्द्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्द्ध में शरद ऋतु का मौसम है.
• संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस को हर साल मार्च एक्विनोक्स (वर्ष का वह समय जब दिन और रात बराबर होते हैं) पर मनाया जाता है, यह दिन अक्सर 20 मार्च का दिन होता है, यह एक परम्परा है जिसकी स्थापना शांति कार्यकर्ता जॉन मक्कोनेल के द्वारा की गयी थी.
करेंट अफेयर्स सारांश : 22 अप्रैल 2016
22-APR-2016
अमेरिका में पहली बार डॉलर पर जिस महिला की तस्वीर लगेगी- हेरिएट टबमेन
21 अप्रैल 2016 को वाणिज्य मंत्रालय ने जिस सेवा की शुरुआत की- ट्विटर सेवा
22 अप्रैल 2016 को चीन की सेना के प्रमुख कमांडर जो बने- शी जिनपिंग
उत्तराखंड के देहरादून में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के जिस घोड़ा के घायल होने के बाद 20 अप्रैल 2016 को निधन हो गया- शक्तिमान
पाकिस्तान का सबसे अमीर नेता -नवाज शरीफ
वह संशोधन विधेयक जिसे केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते 20 अप्रैल 2016 को मंजूरी दी-क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि (कैम्पा) विधेयक, 2015
टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2016 में जारी 100 शीर्ष प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल भारतीय अभिनेत्री- प्रियंका चोपड़ा
भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित वह व्यक्ति जिसे टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2016 में जारी 100 शीर्ष प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया- रघुराम राजन
वह तारीख जिस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है-22 अप्रैल
टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2016 में जारी 100 शीर्ष प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल भारतीय महिला खिलाड़ी- सानिया मिर्जा
अरूणाचल प्रदेश के जिस जिले में 22 अप्रैल 2016 को हुए भूस्खलन में लगभग 16 लोगों की मौत हो गयी -तवांग
राज्य के हाई कोर्ट ने स्थानीय नगर-निगम क्षेत्र में बंदरों को हिंसक पशु घोषित करने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया - हिमाचल प्रदेश
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2016 से 2033 के बीच होने वाले सभी आईसीसी इवेन्ट्स के ग्लोबल पार्टनर के रूप में जिस कम्पनी के साथ समझौता किया-अमीरात एयरलाइन्स
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जिस क्षेत्र से पहली बार मलेरिया समाप्ति की घोषणा की गयी- यूरोप
प्रसिद्ध गीत पर्पल रेन के लिए ऑस्कर जीतने वाले गायक जिनका हाल ही में मिनीपोलिस में निधन हो गया - रॉजर्स नेल्सन
इन्हें बीकानेर में स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) लागू करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 10वें सिविल सेवा दिवस के दौरान पुरस्कृत किया गया - डॉ सविता आनंद
वह देश जिसके साथ मिलकर पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है – चीन
वह स्थान जहाँ अप्रैल 2016 में कुंभ स्नान प्रारम्भ हुआ- उज्जैन
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2016 जारी
22-APR-2016
रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने 20 अप्रैल 2016 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2016 जारी किया. इंडेक्स में फिनलैंड लगातार छठे वर्ष पहला स्थान बनाए रखने में सफल रहा. इसके बाद नीदरलैंड्स और नॉर्वे का स्थान रहा.
पत्रकारों को मिलने वाली स्वतंत्रता के अनुसार इंडेक्स में 180 देशों को रैंक किया गया है. साथ ही इसने प्रत्येक क्षेत्र में मीडिया की स्वतंत्रता उल्लंघन स्तर के संकेतकों को भी शामिल किया है. वैश्विक संकेतक और क्षेत्रीय संकेतक बताते हैं कि दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता के संदर्भ में अत्यंत विचारणीय कमी आई है.
लेकिन यह प्रत्येक देश में पत्रकारिता की गुणवत्ता का संकेतक नहीं है और हालांकि सरकारों का उनके देश की रैंकिंग पर स्पष्ट रूप से प्रमुख प्रभाव होता है फिर भी यह जन नीतियों को रैंक नहीं करता है.
इंडेक्स की मुख्य बातें-
19.8 अकों के साथ यूरोप की मीडिया अभी भी सबसे अधिक स्वतंत्र है, इसके बाद 36.9 अंकों के साथ अफ्रीका का स्थान है. अफ्रीका ने पहली बार अमेरिका (37.1), ऐसा इलाका जहां पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, को पीछे छोड़ा है.
43.8 अंकों के साथ एशिया और 48.4 अंकों के साथ पूर्वी यूरोप/ मध्य एशिया जबकि 50.8 अंकों के साथ उत्तर अमेरिका/ मध्य पूर्व ऐसे क्षेत्र हैं जहां पत्रकारों को सभी प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
फिनलैंड, नीदरलैंड्स और नॉर्वे पहले तीन स्थानों पर हैं जबकि अंतिम तीन स्थानों पर – तुर्कमेनिस्तान (178), उत्तर कोरिया (179) और इरिट्रिया (180) हैं.
कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत गिरावट आई है. इनमें शामिल हैं– पोलैंड ( 47वां, 29 स्थान की गिरावट), तजाकिस्तान (150वां, 34 स्थान की गिरावट), ब्रुनेई सल्तनत (155 वां, 34 स्थान की गिरावट), बुरुंडी (156, 11 स्थान की गिरावट).
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्रकारों के खिलाफ उदासीन बताते हुए भारत को 133 वां स्थान दिया गया है.
वर्ष 2002 से आरएसएफ सालाना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का प्रकाशन कर रहा है. देशों के बीच अनुकरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है. क्योंकि अब यह इतनी अच्छी तरह से जाना जाता है, मीडिया, सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है.
यह मीडिया की स्वतंत्रा के आकलन पर आधारित है जो बहुलवाद, मीडिया की आजादी, कानूनी रूपरेखा की गुणवत्ता और 180 देशों में पत्रकारों की सुरक्षा के पैमाने पर आकलन करता है. इसे दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो कि 20 भाषाओं में तैयार किए जाते हैं, संकलित किया गया है.
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2016 में भारत 133 वें स्थान पर
22-APR-2016
20 अप्रैल 2016 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2016 जारी किया गया. इसमें 43.17 अंकों के साथ 180 देशों में भारत 133वें स्थान पर रहा. इस इंडेक्स को रिपोर्ट्स विद्आउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने प्रकाशित किया था.
अप्रैल 2016 में 40.49 अंकों के साथ भारत 180 देशों में 136 वें स्थान पर था.
इंडेक्स में फिनलैंड सबसे पहले स्थान पर रहा. इसके बाद नीदरलैंड्स, नॉर्वे, डेनमार्क और न्यूजीलैंड क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे.
इंडेक्स में सबसे आखिरी स्थान पर इरिट्रिया रहा. इससे उपर उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया और चीन थे जिनका स्थान क्रमशः 179, 178, 177 और 176 था.
मुख्य विशेषताएं
• मारे गए पत्रकारों की संख्या और मीडिया के खिलाफ होने वाली हिंसा पर सजा नहीं दिए जाने की वजह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत लगातार नीचे के तीसरे स्थान पर बना हुआ है.
• हालांकि भारत की मीडिया गतिशील है और इंडेक्स में आखिरी तीन में आने वाले अधिकांश दूसरे देशों की मीडिया की तुलना में लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाने में कहीं अधिक सक्षम है, फिर भी भारत में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है.
• हाल के वर्षों में क्षेत्र और खोजी पत्रकारों पर होने वाली हिंसक गतिविधि मुख्य बाधा के रूप में सामने आई है. जहां भी वे काम करते हैं, भारतीय पत्रकारों पर हिंसा के मामले बढ़ते हैं.
• कई राज्यों में लगातार होते मौखिक और शारीरिक हिंसा, सैन्य समूहों द्वारा हमलों के मामले बढ़ रहे और स्थानीय अधिकारियों को इन मामलों को कम करने में बहुत कम सफलता मिली है.
• एक पत्रकार पर प्रत्येक महीने कम से–कम एक हमले और 2015 में चार पत्रकारों की हत्या ( इनमें से कम– से– कम दो अपने काम से जुड़े थे), उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे खतरनाक इलाकों में से एक बन गया है.
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हालांकि 2014 में प्रत्येक तीसरे दिन एक पत्रकार पर हमला हुआ फिर भी भारत सरकार ने पत्रकारों के खिलाफ होने वाली हिंसा के लिए दंड नहीं दिए जाने को रोकने के लिए किसी प्रकार के विशेष इकाई बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं किया है.
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
वर्ष 2002 से आरएसएफ सालाना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का प्रकाशन कर रहा है. यह निम्नलिखित मानदंडों – बहुलवाद, मीडिया की आजादी, मीडिया का माहौल और स्व– सेंसरशिप, विधायी माहौल, पारदर्शिता, बुनियादी सुविधाएं और प्रताड़ना आदि तथ्यों का प्रयोग कर दुनिया के 180 देशों में पत्रकारों की स्वतंत्रता का स्तर मापता है.
यह गुणात्मक विश्लेषण मूल्यांकन अवधि के दौरान पत्रकारों का अपमान और उनके साथ होने वाली हिंसा पर मात्रात्मक आंकड़ों के साथ मिलाकर किया गया है.
वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2016 जारी किए गए
22-APR-2016
11 अप्रैल 20 से आधे से कुछ ही अधिक बच्चों का रिकॉर्ड रखा गया था.
• कुछ इलाकों में वन कवर बढ़ा है लेकिन 1990 के बाद से अब तक लैटिन अमेरिका, कैरेबिया और उप– सहारा अफ्रीका ने क्रमशः 97 और 83 मिलियन हेक्टेयर वन खोया है.
• 1980 के दशक से मछलीपालन– मछली, शंख और समुद्री शैवाल की खेती में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई है.
डब्ल्यूडीआई 2016– विकासशील और विकसित देशों के बीच अंतर नहीं रह गया
डब्ल्यूडीआई 2016 में विकासशील देशों ( पिछले संस्करणों में कम और मध्यम– आय वाले देशों के रूप में परिभाषित) और विकसित देशों ( पहले के उच्च– आमदनी वाले देश) में कोई अंतर नहीं रह गया
क्षेत्रीय समूह अब पहले की तरह देशों के उप– समूह जिन्हें विकासशील कहा जाता था की बजाए अब भौगोलिक कवरेज पर आधारित हैं . इस बदलाव के दो प्रभाव पड़े– तालिका में उत्तर अमेरिका के लिए नए समेकित शामिल किए गए एवं यूरोप और मध्य एशिया के समेकन में यूरोपीय संघ के देश शामिल हुए.
डब्ल्यूडीआई 2016 में 1.90 अमेरिकी डॉलर/ दिन की चरण गरीबी रेखा शामिल
डब्ल्यूडीआई 2016 ने अब 1.90 अमेरिकी डॉलर/ दिन प्रति व्यक्ति के अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा दर पर विश्व एवं राष्ट्रीय चरम गरीबी के अनुमान को शामिल किया है. यह बताता है कि 2012 में विश्व की आबादी का 13 प्रतिशत अत्यधिक गरीबी में रहता था. वर्ष 1990 में यह 37 प्रतिशत था.
बैंक शेयर्ड प्रॉस्परिटी डाटाबेस में प्रकाशित 94 देशों के लिए साझी समृद्धि (शेयर्ड प्रॉस्परिटी) के संकेतकों के अनुमानों को भी डब्ल्यूडीआई ने शामिल किया है.
गरीबी के आकलन के अलावा 2014 के लिए पीपीपी रुपांतरण कारकों के अनुमान लगाने और पीपीपी के मामलों में 2014 के जीडीपी अनुमानों हेतु 2011 की बेंचमार्क पीपीपी के अद्यतन आंकड़ों का प्रयोग किया गया है.
ग्लोबल पब्लिक गुड उत्पादित करने के लिए डब्ल्यूडीआई वैश्विक प्रयास का हिस्सा है
डब्ल्यूडीआई बनाना 50 से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों, 200 से अधिक राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय कार्यालयों और विश्व बैंक के अलग– अलग देशों में स्थित कार्यालयों के विशेषज्ञों की मदद से ही संभव हो पाया है.
लेकिन सतत विकास लक्ष्यों में से 169 लक्ष्यों में से सिर्फ कुछ लक्ष्यों की ही पूरी तरह से निगरानी की जा सकती है और उन्हें मापा जा सकता है. इसके लिए, सरकारों और विकास भागीदारों, दोनों ही को राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों, जहां आंकड़े लगातार बनते रहते हैं, की जांच जारी रखनी होगी.
16 को विश्व बैंक समूह ने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स (डब्ल्यूडीआई) 2016 संस्करण जारी किया. डब्ल्यूडीआई सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा सेट है और विश्व भर में विकास एवं लोगों के जीवन के बारे में उच्च गुणवत्ता वाला क्रॉस– कंट्री तुलनीय आंकड़ा भी प्रदान करता है.
डब्लयूडीआई ने अब 200 से भी अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए 1400 संकेतकों को शामिल किया है.
डब्ल्यूडीआई 2016 की विशेषताएं
डब्ल्यूडीआई एमडीजी से एसडीजी में चला गया है.
2016 के संस्करण में 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए 169 लक्ष्यों को मापने के लिए संकेतकों को शामिल किया गया है. एसडीजी 8 लक्ष्यों और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के 18 लक्ष्यों पर बना है जिसपर पिछले संस्करणों में भी फोकस किया गया था.
प्रत्येक 17 एसडीजी के लिए प्रकाशन का वर्ल्ड व्यू सेक्शन हालिया रूझानों और मुख्य लक्ष्यों के खिलाफ बेसलाइनों को शामिल करता है. उनके लक्ष्यों के प्रति कुछ
मुख्य रुझान इस प्रकार हैं–
• हालांकि 1990 के बाद से आधे पेट की समस्या विश्व में कम होकर आधी रह गई है लेकिन कम–आमदनी वाले देशों में एक चौथाई आबादी से अधिक आबादी अभी भी अपने आहार ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल हैं.
• सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं के निष्पादन में जन्म और मृत्यु की अच्छी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है लेकिन उप–सहारा अफ्रीका में वर्ष 2011 में जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या में