21-22 May 2015 Hindi

भारतीय स्टेट बैंक ने भुगतान और वाणिज्य समाधान के लिए अमेज़न के साथ समझौता किया

भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 20 मई 2015 को ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता अमेज़न के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.
अमेज़न द्वारा स्टेट बैंक से किए गए इस समझौते का उद्देश्य भुगतान और वाणिज्य समाधान के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर उनका उपयोग करना है.
इस समझौते के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक का उद्दश्य अपने ग्राहकों को विशेष तौर से छोटे और मध्यम उद्यम के ग्राहकों को ई-कॉमर्स वेबसाईट पर भुगतान की सुविधा देना है.

इसके अतिरिक्त इस समझौते के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को अमेज़न के उन ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा जो इस मंच का नियमित उपयोग करते हैं.
भारतीय स्टेट बैंक की स्नैपडील और पेपैल जैसे अन्य ई-कॉमर्स सेवा प्रदाताओं से भी इसी तरह का भुगतान और वाणिज्य समाधान समझौता करने की योजना है.

मेघालय ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त किया

मेघालय राज्य ने केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है.
वर्तमान में मेघालय राज्य के सभी 11 जिलों में हार परिवार के पास कम से कम एक बैंक खाता अवश्य खुला हुआ है. अब तक इस राज्य में 5.53 लाख परिवारों के लिए 1.55 लाख नए बैंक खाते खोले जा चुके हैं.
इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य की ग्रामीण आबादी का योगदान राज्य की शहरी आबादी की तुलना में ज्यादा रहा. राज्य के शहरों में 47000 खाते खोले गए जबकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.8 लाख बैंक खातों को खोला गया.
इस योजना को राज्य में सफलतापूर्वक लागू करने में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. अब तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 1.31 लाख से अधिक रूपेकार्ड जारी किए जा चुके हैं.

प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में
• इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया.
• योजना का उद्देश्य छह माह के अंदर देश में हर परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता खोल कर वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है.
• इसके अतिरिक्त योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की पहुँच औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक करना है.
• यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए मंच प्रदान करेगी. जो सरकारी सब्सिडी को जरूरत मंद लोगों तक पहुचाने में सहायक है.
• प्रारंभ में अपनी शुरुआत के बाद योजना का लक्ष्य 26 जनवरी 2015 तक 7.5 करोड़ बैंक खाते खोलना था जिसे बाद में परिवर्तित करके 10 करोड़ कर दिया गया.

भारतीय-अमेरिकी प्रोफेसर अखिल अमर अमरीका में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर नियुक्त

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 20 मई 2015 को येल विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के अमेरिकी प्रवक्ता अखिल अमर को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मानविकी परिषद (नेशनल काउंसिल ऑन ह्यूमेनिटीज) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है.

अखिल के बारे में

• अखिल अमर येल विधि विद्यालय और येल महाविद्यालय में वर्ष 1985 से प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं. जबकि येल विश्वविद्यालय में वह वर्ष 2008 से विधि एवं राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता हैं.
• अखिल ने येल महाविद्यालय से कला में स्नातक किया है.
• उन्होंने वर्ष 1984 से 1985 तक न्यायधीश स्टीफन ब्रेयर के लिए लॉ क्लर्क के रूप में भी अपनी सेवा दी.
• वह संवैधानिक कानून से सम्बंधित पुस्तक 'संवैधानिक निर्णय लेने की प्रक्रिया' के सह-संपादक भी रहे हैं. अमर अमेरिका में संवैधानिक जवाबदेही केंद्र के निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं.
• उन्हें वर्ष 2007 में अमेरिकन अकादमी के कला और विज्ञान फैलो के रूप में भी चुना गया इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष 2000 में राष्ट्रीय संविधान केंद्र द्वारा एक वरिष्ठ स्कॉलर के रूप में नामित किया गया था.

तथागत रॉय ने त्रिपुरा के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली

तथागत रॉय ने 20 मई 2015 को अगरतला में त्रिपुरा के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली. त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश जे सी दीपक गुप्ता ने संविधान के 159वें अनुच्छेद के तहत तथागत रॉय को शपथ दिलाई.
तथागत रॉय नगालैंड के राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य का स्थान लेंगे.
विदित हो कि नगालैंड के राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य को त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था.

तथागत रॉय के बारे में
• तथागत रॉय का जन्म 14 सितंबर 1945 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था.
• वह पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अनुभवी नेता रहें हैं. इसके अतिरिक्त वह 2002 से 2006 तक भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं.
• वह एक लेखक भी हैं और उन्होंने अंग्रेजी और बंगला दोनों ही भाषाओं में लेखन किया है.
• उन्होंने माई पीपल, अपरूटेड : अ सागा ऑफ़ द हिंदूज़ ऑफ़ इस्टर्न बंगाल और द लाइफ एंड द टाईम ऑफ़ श्यामा प्रसाद मोखर्जी.

पीटर एम क्रिश्चयन फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति निर्वाचित

पीटर एम क्रिश्चयन फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के 8वें राष्‍ट्रपति निर्वाचित किए गए.

सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस बियोलीन और कार्ल-वोर्सविक ने पीटर को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई. इससे पहले, पीटर वर्ष 2007 और वर्ष 2015 के बीच दो बार सीनेटर के पद पर भी रहे. उन्होंने वर्ष 2007 में कांग्रेस के कार्यकाल में परिवहन और संचार संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया.

फेडरल स्‍टेट ऑफ माइक्रोनेशिया एक स्वतन्त्र, सम्प्रभु द्वीपीय राष्ट्र है, जो पश्चिम से पूर्व तक चार राज्यों याप, चूक, पोह्न्पेई और कोस्राए से मिलकर बना है. यह कुल मिलाकर 607 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है जो पश्चिमी प्रशान्त महासागर में 2700 किमी तक फैले हैं.

अर्थशास्त्री मृणाल दत्ता चौधरी का निधन

अर्थशास्त्री, नीति सलाहकार और शिक्षाविद् मृणाल दत्ता चौधरी का 19 मई 2015 को महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया. वह 81 वर्ष के थे.
उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक के रूप में अपनी सेवा दी इसके अतिरिक्त हार्वर्ड और मिनेसोटा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया. वह अपने करीबियों में 'एमडीसी' नाम से लोकप्रिय थे.

उन्होंने शांति निकेतन में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के साथ अध्ययन भी किया था और बाद में कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की.
मृणाल दत्ता चौधरी ने अपनी पीएच.डी. संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) से पूरी की.
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कई योजनाओं के निर्माण में मृणाल द्वरा लिखी गईं पत्रिकाओं का सहारा लिया. डॉ चौधरी पूर्व की कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकारों में नीति सलाहकार भी रहे हैं. इसके अतिरिक्त उन्होंने कई समितियों और केन्द्र सरकार की सलाहकार निकायों में भी अपनी सेवा दी है.
वह कई वर्षों तक देश के अनौपचारिक ‘थिंक टैंक’ के रूप में सक्रीय रहें. 1991 की आर्थिक नीति में भी उन्होंने मत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
पुरस्कार और सम्मान:
• मृणाल दत्ता चौधरी को वर्ष 2005 में व्यापार और उद्योग क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.

यूरोपीय संघ ने तस्करी तथा अवैध प्रवास से निपटने हेतु नौसैनिक बलों की सहायता लेने की मंजूरी दी

यूरोपीय संघ (ईयू) ने 18 मई 2015 को लीबिया से संचालित होने वाली तस्करी तथा अवैध प्रवास संबंधी संकट से निपटने के लिए नौसेनिक बलों की सहायता लेने की मंजूरी प्रदान की.
गैर कानूनी प्रवास में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का यह निर्णय ब्रुसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियो की बैठक में लिया गया.
ईयू के विदेश नीति प्रमुख फ़ेडेरिका मोघेरिनी के अनुसार यह ऑपरेशन जून 2015 में रोम स्थित मुख्यालय से इटालियन एडमिरल एनरिको क्रेदेंदिनो की अगुवाई में आरंभ किया जायेगा, वे ईयू का सोमालिया एंटी-पाइरेसी मिशन तथा ऑपरेशन अटलांटा संचालित कर चुके हैं.

इस नौसेनिक अभियान में लीबिया के तट पर युद्धपोतों की तैनाती और निगरानी विमान शामिल होंगे. इसका संचालन तीन चरणों में किया जाएगा.
तस्करों की खुफिया जानकारी जुटाई जाएगी
तस्करों की नौकाओं का निरीक्षण एवं पहचान किया जायेगा
नावों का यूरोप तक पहुँचने से पहले विनाश किया जायेगा. इससे तस्करों के नेटवर्क तथा उनके व्यापार को नष्ट किया जा सकेगा.

यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यूरोपीय संघ लम्बे समय से अफ्रीका और पश्चिम एशिया से हो रहे अवैध प्रवासन की समस्या का सामना कर रहा है जिसके अंतर्गत अवैध प्रवासियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप तक पहुँचाने के लिए भूमध्य सागर को पार किया जाता है.
इसके अतिरिक्त यूनाइटेड किंगडम (यूके) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा तस्करी के खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करने के लिए बनाए जा रहे मसौदे को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है.

टी पी सेनकुमार केरल के पुलिस महानिदेशक नियुक्त

केरल मंत्रिमंडल द्वारा 20 मई 2015 को टी.पी. सेनकुमार को केरल के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया.
वह 31 मई को सेवानिवृत हो रहे के.एस. बालासुब्रमण्यम का स्थान लेंगे. सेनकुमार वर्ष 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं.

वे वर्ष 1983 में आईपीएस अधिकारी बने. उन्होंने केरल के कासरगौड़ क्षेत्र से सेवा आरंभ की. उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए बटालियन, क्राइम ब्रांच, सतर्कता विभाग, उत्पाद शुल्क, इंटेलिजेंस तथा गवर्नर के एडीसी के तौर पर सेवाएं दी हैं.
सेनकुमार केरल में बेवरेज कारपोरेशन, कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (केएसआरटीसी) तथा मोटर वाहन विभाग प्रमुख के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं. वर्ष 2009 में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया.

हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण

भारत ने स्वदेश निर्मित हवा से हवा में मार करने में सक्षम अस्त्र मिसाइल का लड़ाकू विमान सुखोई-30 से 20 मई 2015 को सफल परीक्षण किया.

अस्त्र मिसाइल का सुखोई-30 से परीक्षण ओडि़शा के चांदीपुर के परीक्षण रेंज से किया गया. इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया और यह सुपरसोनिक गति से दुश्मन के विमान को नष्ट कर सकती है.

यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो हर मौसम में दुश्मन के ठिकानों को भेद सकने में सक्षम है.
इससे पहले अस्त्र का सफल परीक्षण 4 मई 2014 को नौसेना के पश्चिमी कमान क्षेत्र में किया गया था.

अस्त्र मिसाइल के बारे में

यह भारत की पहली दृष्टि से परे (बीवीआर) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है. सभी प्रकार की परिस्थितियों में काम करने में सक्षम और आधुनिक तकनीक पर आधारित इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया.

3.8 मीटर लंबी अस्त्र मिसाइल डीआरडीओ की सबसे छोटी मिसाइल है. इसे विभिन्न उंचाइयों से प्रक्षेपित किया जा सकता है. यह 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किए जाने पर 110 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किए जाने पर 44 किलोमीटर और समुद्र की सतह से प्रक्षेपित किए जाने पर 21 किलोमीटर तक जा सकती है.

वी शंगमुखनाथन ने मेघालय के 15वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली

कोलकाता से पूर्व भाजपा नेता वी शंगमुखनाथन ने 20 मई 2015 को मेघालय के शिलांग राजभवन में 15 वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली. मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उमा नाथ सिंह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के प्रावधानों के तहत उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई.

वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का स्थान लेंगे जिन्हें जनवरी 2015 से मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था.

वी शंगमुखनाथन के बारे में

• वी शंगमुखनाथन का जन्म 21 नवंबर 1949 को हुआ था.

• उन्होंने राजनीति विज्ञान विषय से स्नातकोत्तर किया और एमफिल की उपाधि प्राप्त की.

• वह 1962 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) में शामिल हुए और बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए. उन्होंने पार्टी में विभिन्न महतवपूर्ण पदों पर कार्य किया.

• वह कई वर्षों तक भाजपा के रक्षा, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण और विदेशी मित्र प्रकोष्ठ के प्रमुख भी रहे.

• वह एक सफल लेखक रहे हैं. उन्होंने तमिल भाषा में संस्कृति और सामाजिक पहलुओं से संबंधित तीन पुस्तकों की रचना भी की है.

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 (1) (सी) में संशोधन किया

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 20 मई 2015 को महिला कर्मचारी को रात की पाली में भी काम करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 (1) (ग), में संशोधन करने का फैसला किया. कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 66 (1) (सी) के तहत महिलाओं के शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है.

यह निर्णय कई श्रमिक संघ के नेताओं और राजनेताओं की मांग के बाद लिया गया. कारखाने के प्रबंधन को रात की पाली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी.
इस निर्णय के साथ, महाराष्ट्र महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देने वाले हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में शामिल हो गया.

कारखानाअधिनियम, 1948 मेंअन्यसंशोधन

श्रम अधिनियम की धारा 79 (1) के अनुसार एक वर्ष में 240 दिन या इससे अधिक दिन काम करने पर ही पेड लीव (अवकाश) देने का नियम है. अब उसकी सीमा 240 दिन के स्थान पर 90 दिन करने का फैसला किया गया.
अधिनियम की धारा 65 (2) के अनुसार कामगारों को ओवरटाइम करने के लिए प्रबंधन से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है. अब यह शर्त रद्द कर दी गई. इसके साथ ही ओवरटाइम की तिमाही सीमा 75 घंटे के स्थान पर 115 घंटे कर दी गई. इस निर्णय से राज्य के 14000 कारखानों मे काम करने वाले कामगारों को फायदा मिलेगा.

तमिलों द्वारा श्रीलंका के मुल्लिवाईकल गांव में युद्ध में मारे गए लोगों के लिए स्मरणोत्सव मनाया गया

मुल्लिवाईकल: श्रीलंका के उत्तर दिशा में स्थित एक गांव जहाँ एलटीटीई ने अंतिम युद्ध लड़ा
श्रीलंका के उत्तर दिशा में स्थित मुल्लिवाईकल गांव 19 मई 2015 को इसलिए चर्चा में था क्योंकि वहां के स्थानीय तमिल निवासियों ने लिबरेशन टाइगर ऑफ़ तमिल ईलम (एलटीटीई/लिट्टे) तथा श्रीलंका सैन्य बलों के साथ हुए युद्ध में मारे गए लोगों की याद में स्मरणोत्सव मनाया.

मुल्लिवाईकल गांव वह स्थान है जहां लिट्टे विद्रोहियों तथा सुरक्षा बलों के बीच 37 वर्ष तक चले संघर्ष का अंतिम युद्ध लड़ा गया. यह युद्ध 19 मई 2009 को समाप्त हुआ.
संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार संघर्ष के दौरान इस जिले में लगभग 40,000 तमिल नागरिकों की मृत्यु हुई जिसमें मुल्लिवाईकल गांव भी शामिल है.
राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेना के नेतृत्व में बनी नयी सरकार द्वारा संघर्ष में मारे गए तमिल लोगों को याद करने पर लगी रोक हटा लिए जाने के बाद यह स्मरणोत्सव मनाया गया.

इस स्मरणोत्सव की अध्यक्षता उत्तरी प्रांत के तमिल मुख्यमंत्री सीवी विग्नेश्वरन ने मुल्लिवाईकल में अस्थाई रूप से बनाये गए स्मारक पर दीप प्रज्ज्वलित करके की. इसके बाद तमिल लोगों ने तेल के दीये जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की.
इसके अतिरिक्त श्रीलंका सरकार ने भी एलटीटीई की हार की 6 वीं वर्षगांठ के तौर पर मतारा में स्मरण दिवस समारोह आयोजित किया. वर्ष 2014 से 19 मई विजय दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है लेकिन राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेना ने इसे बदलकर स्मरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है.

प्रत्यक्ष कर मामले पर न्यायाधीश एपी शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन

वित्त मंत्रालय ने 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन 20 मई 2015 को किया. यह समिति विदेशी संस्थागत निवेशकों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से संबंधित विवाद के निपटान के तरीके सुझाएंगी.

दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स में कॉमर्स के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. गिरीश आहूजा तथा डॉ. अशोक लहरी को इसका सदस्य नियुक्त किया गया. डॉ.अशोक लहरी एशियाई विकास बैंक के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार एवं कार्यकारी निदेशक और कर कानूनों पर व्यापार और उद्योग के साथ बातचीत करने हेतु उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं.
केंदीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के करते हुए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा 7 मई 2015 को की थी.
न्यायमूर्ति एपी शाह से सम्बंधित मुख्य तथ्य
उच्च न्यायालय, दिल्ली के पूर्व मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह (एपी शाह) को भारत के 20वें विधि आयोग का अध्यक्ष नवंबर 2013 में नियुक्त किया गया था. न्यायमूर्ति एपी शाह को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके जैन के अक्टूबर 2013 में 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद नियुक्त किया गया.
पूर्व न्यायधीश न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश शाह का जन्म 13 फरवरी 1948 को महाराष्ट्र के शोलापुर में हुआ था. उन्होंने शोलापुर जिला न्यायालय से अपनी वकालत की शुरूआत की और वर्ष 1977 में वे उच्च न्यायालय, बम्बई में स्थानांतरित हो गये.

निशक्तजनों के कौशल विकास के लिए सहमति ज्ञापन

निशक्तजनों के सशक्तिकरण विभाग और कौशल विकास नेटवर्क ट्रस्ट, बंगलौर ने निशक्तकजनों के प्रशिक्षण और सहायता में सहयोग हेतु 20 मई 2015 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

निशक्तजनों के सशक्तिकरण विभाग ने निशक्तजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य अगले 3 वर्ष में 5 लाख लोगों को कुशल बनाना और वर्ष 2022 तक कुल 25 लाख लोगों को कुशल बनाना है.

कौशल विकास नेटवर्क ट्रस्ट बंगलौर, वाधवानी ऑपरेटिंग फाउंडेशन की एक पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन में मदद के लिए काम करता है. निशक्तजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव लव वर्मा और एसडीएन ट्रस्ट के न्यासी अजय मोहन गोयल ने सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए.

उद्देश्य

सहमति-पत्र के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी.
निशक्तजनों की रोजगार क्षमता और प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाएगा.
प्रशिक्षण के क्षेत्र के विकास और सुधार पर जोर दिया जाएगा और राष्ट्री्य संस्थान में वाधवानी पीठ बनाई जाएगी.
इसके अलावा ट्रस्ट विभाग के साथ मिलकर 50 हजार निशक्तजनों के प्रशिक्षण और रोजगार की दिशा में कार्य करेगा और अगले 5 वर्ष में 12 करोड़ से 60 करोड़ रुपये का मिलकर निवेश करेगा.
इस ज्ञापन से सरकार को निशक्तजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मदद मिलेगी.

मैत्रेयी पुष्पा को हिन्दी अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया

दिल्ली राज्य सरकार ने हिन्दी की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा को हिन्दी अकादमी का उपाध्यक्ष 20 मई 2015 को नियुक्त किया. इसके साथ ही अन्य दो अकादमियों मैथिली-भोजपुरी अकादमी का उपाध्यक्ष पत्रकार कुमार संजॉय सिंह को व संस्कृत अकादमी का उपाध्यक्ष प्रोफेसर गणेश दत्त शर्मा को बनाया गया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीनों अकादमियों के अध्यक्ष हैं. उपाध्यक्ष सहित संचालन-समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा.

तीनों अकादमियों की संचालन-समिति में शामिल अन्य सदस्य
हिन्दी अकादमी के सदस्य
प्रधान सचिव वित्त व दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग के (आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज) के सचिव सरकार की ओर से हिन्दी अकादमी के सदस्य होंगे. इसके अलावा पत्रकार वर्तिका नन्दा, डा. हरीश नवल, वेद प्रकाश, अनिल शर्मा, सुधाकर पाठक, डा, मीना शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा इसके सदस्य हैं.

मैथिली-भोजपुरी अकादमी
डा. टीएन ओझा, जय प्रकाश मिश्रा, उमेश कुमार सिंह, रतन लाल, डा. राजेश कुमार झा, प्रवीण कुमार पांडे, कुमार नरेन्द्र सिंह को इसका सदस्य बनाया गया.
संस्कृत अकादमी के सदस्य
डा सुनीता सैनी, डा, राम करण भारद्वाज, डा, जयेन्द्र कुमार, डा, शशि तिवारी, प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे, डा. आशा को इसका सदस्य नियुक्त किया गया.
मैत्रेयी पुष्पा से संबंधित मुख्य तथ्य
• मैत्रेयी पुष्पा हिंदी की प्रमुख उपन्यासकार और साहित्यकार हैं.
• इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के सिर्कुरा गांव में वर्ष 1944 में हुआ.
• मैत्रेयी पुष्पा के लेखन का मुख्य बिंदु ग्रामीण भारत और नारी है.
• मैत्रेयी पुष्पा को रांगेय राघव और फणीश्वर नाथ 'रेणु' की श्रेणी की रचनाकार माना जाता है.
इनकी मुख्य साहित्यिक रचनाएं
• उपन्यास: बेतवा बहती रही, इदन्नमम, चाक, झूला नट, अल्मा कबूतरी, अगनपाखी, विज़न, त्रियाहठ, कही ईसुरी फाग. स्मृति दंश, कस्तूरी कुंडली बसैं
• कहानी संग्रह: बोझ, चिन्हार, गोमा हंसती है, ललमनियां, पियरी का सपना, प्रतिनिधि कहानियां, पगला गई है भागवती, त्रिया हठ (कहानी संग्रह), अब फूल नहीं खिलते, तुम किसकी हो बिन्नी?
• आत्मकथा: कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया.
• कथा रिपोर्ताज: फायटर की डायरी, चर्चा हमारा, खुली खिडकियॉं, सुनो मालिक सुनो.
• कविता संग्रह: लकीरें शीर्षक से उनकी एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी है.
• यात्रा-संस्मरण: अगनपाखी
• आलेख: खुली खिड़कियाँ
हिन्दी अकादमी, दिल्ली
हिन्दी अकादमी, दिल्ली की स्थापना वर्ष 1981 में तत्कालीन दिल्ली प्रशासन ने एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की. इसका उद्देश्य दिल्ली में हिन्दी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का संवर्द्धन, प्रचार-प्रसार और विकास करना है. दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के निर्देशन में हिन्दी अकादमी अपनी स्थापना के समय से ही भाषायी, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार में रचनात्मक भूमिका निभा रही है.
अकादमी के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन और नियोजन में निर्णय एवं परामर्श के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो वर्ष की अवधि के लिए संचालन-समिति गठित करती है. अकादमी की संचालन-समिति के सदस्य के रूप में 25 जाने-माने साहित्यकार, लेखक विशेषज्ञ, पत्रकार आदि नामित किए जाते हैं. यह समिति सभी योजनाओं और प्रस्तावों तथा बजट का अनुमोदन करती है.

भारतीय वायुसेना के ‘मिराज-2000’ विमान ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की

भारतीय वायुसेना के ‘मिराज-2000’ विमान ने 21 मई 2015 को यमुना एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की. इस विमान ने मध्य भारत स्थित भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी. इसके लिए हवाई यातायात नियंत्रण, सुरक्षा सेवा, बचाव वाहन, पक्षी निकासी दलों जैसी सुविधाओं और अन्य जरूरतों को वायुसेना केन्द्र आगरा से भारतीय वायुसेना कर्मियों द्वारा स्थापित किया गया था.

ये अभियान उत्तर प्रदेश सरकार और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, जेपी इंफ्राटैक के टोल प्राधिकारियों और पुलिस की सहायता से आयोजित किए गए. भारतीय वायुसेना भविष्य में राजमार्गों पर ऐसे स्ट्रैचों को क्रियाशील बनाने की योजना बना रही है.
‘मिराज-2000’ विमान के यमुना एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने की रणनीति का हिस्सा है.

मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर को आईएसओ प्रमाणीकरण 9001-2008 प्रदान किया गया

मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर को 20 मई 2015 को उसकी सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता परंपराओं के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण 9001-2008 प्रदान किया गया. सिद्धिविनायक मंदिर आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मुंबई का पहला मंदिर है.

यह प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक न्यास के प्रमुख अधिकारी मंगेश शिंदे को मंदिर प्रांगण में एक समारोह में प्रदान किया. यह प्रमाण पत्र मंदिर की दर्शन व्यवस्था और राज्यों में सार्वजनिक शिक्षा, सूखा प्रबंधन जैसी विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्त सहायता के प्रबंधन के लिए प्रदान किया गया.

श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर भगवान श्री गणेश को समर्पित एक हिंदू मंदिर है. यह मंदिर प्रभादेवी, मुंबई में स्थित है. सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण वर्ष 1801 में विट्ठु और देउबाई पाटिल ने करवाया था.

अन्तराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

अन्तराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) विभिन्न राष्ट्रों के मानक संगठनों के प्रतिनिधियों से गठित एक अन्तर्राष्ट्रीय मानक-विन्यास संस्था है. इसकी स्थापना 23 फरवरी, 1947 को हुई थी. इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है. आईएसओ के 157 राष्ट्रीय सदस्य हैं.

भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी) की 9वीं बैठक संपन्न

भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी) की 9वीं बैठक दक्षिण-अफ्रीका के डरबन में 19 मई 2015 को संपन्न हुई. इसकी सह अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री मैती नकोआना मशाबने और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा की गई. इस बैठक में जेएमसी के अधीन 7 उप समितियों के अधिकारी भी उपस्थित थे.

संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी) की 9वीं बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
1. संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग को अधिक परिणामोन्मुख बनाने के लिए दोनों विदेश मंत्री सहयोग के पांच वर्षीय सामरिक कार्यक्रम की रूपरेखा के तहत काम करने पर सहमत हुए. उन्होंने सहयोग के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों को चिन्हित किया जो निम्नलिखित हैं.
• रक्षा
• गहन खुदाई
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण
• बीमा
इसे सुगम बनाने के लिए व्यापार एवं आर्थिक मामलों पर एक नए संयुक्त कार्य समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया.
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर एक नई उप समिति का गठन करने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में सहयोग को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया.
3. दोनों देशों ने वर्ष 2017 में परस्पर सुविधाजनक तिथि को संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की अगली (10वीं) बैठक भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया.

बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु
• दक्षिण अफ्रीका ने सुझाव दिया कि एक भारत – दक्षिण अफ्रीका तरजीही व्यापार करार (पीटीए) संपन्न करने के लिए वार्ता शुरू की जाए.
• विदेश मंत्री मशाबने ने यह भी आशवासन दिया कि दक्षिण अफ्रीका परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा.
• दोनों विदेश मंत्रियों ने ब्रिक्स, इब्सा, आईओआरए, आतंकवाद की खिलाफत, साइबर सुरक्षा, बहुपक्षीय संस्थाओं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सहित क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की.
• दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया तथा वह इस बात पर सहमत हुआ कि चूंकि वर्ष 2015 संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ है, इसलिए सुधार प्रक्रिया की गति तेज करने एवं ठोस परिणाम की दिशा में काम करना चाहिए.
निमंत्रण
जेएमसी से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब ज़ुमा से मुलाकात की तथा अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरी भारत–अफ्रीका मंच शिखर बैठक (आईएएफएस-III) में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति जैकब ज़ुमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण दिया. साथ ही विदेश मंत्री स्वराज ने इसके लिए विदेश मंत्री मशाबने को भी निमंत्रण दिया.
विदित हो कि भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में 7 मार्च 2011 को आयोजित की गई थी.

ज़ाम्बिया सरकार ने शेरों के शिकार पर लगी रोक हटाई

ज़ाम्बिया पर्यटन मंत्रालय ने 20 मई 2015 को शेरों के शिकार पर लगी रोक हटाने की घोषणा की.
इससे पहले जनवरी 2013 में शेरों के शिकार पर रोक लगा दी गयी थी. पर्यटन मंत्री जीन कपाटा ने यह घोषणा की कि 2016-2017 के सत्र के लिए शिकार पर लगी रोक हटा ली जाएगी.

ज़ाम्बिया सरकार ने देश में शेरों की जनसंख्या पर संतोष प्रकट करते हुए बताया कि दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में इस समय 4,000 शेर तथा 8,000 तेंदुए हैं जिससे शिकार के दौरान बेहतर राजस्व प्राप्त किया जा सकता है.
गौरतलब है कि सरकारी लाइसेंस प्राप्त शिकारी इस क्षेत्र में निर्धारित भुगतान करके चुनिंदा जानवरों का शिकार कर सकते हैं. विश्व की विभिन्न जीव-जंतु प्रेमी संस्थाओं ने इस निर्णय पर अपना विरोध जताया है.

भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशों में लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान कंपनी पेपाल के साथ समझौता

इस समझौते से 9 लाख छोटे और मझोले ग्राहकों (उपक्रम) को सुरक्षित तरीके से पैसे के लेनदेन में मदद मिलेगी. प्रारंभ में इस समझौते का उद्देश्य विदेशों में धन का लेन देन करना है, जबकि बाद में घरेलू भुगतान को भी इसमें शामिल करने की योजना है.

यह सुविधा एसबीआई डेबिट कार्ड धारकों को भी उपलब्ध होगी. यह भारतीय स्टेट बैंक का किसी भारतीय उद्यम से पहला समझौता है. इस समझौते से भारतीय स्टेट बैंक के छोटे-मझोले ग्राहकों को सीमापार व्यापार में मदद मिलेगी.

विक्रम नारायण पेपाल के भारत प्रबंधक है. पेपाल की दुनिया के 203 देशों में उपस्थिति है. यह कंपनी प्रतिदिन 1.15 करोड़ से अधिक का लेनदेन करती है.

जेआईसीए ओडिशा की ट्रांसमिशन प्रणाली में सुधार के लिए 1165 करोड़ रूपए का ऋण देने पर सहमत

भारत तथा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने 15 मई 2015 को एक ओडीए (अधिकारिक विकास सहायता) ऋण समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसके अनुसार ओडिशा की ट्रांसमिशन प्रणाली में सुधार (ओटीएसआईपी) के लिए 1165 करोड़ रूपए ऋण स्वरुप दिए जायेंगे.
यह समझौता केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव एस सेल्वाकुमार एवं जेआईसीए के भारतीय प्रतिनिधि शिन्या एजिमा द्वारा दिल्ली में किया गया.
इस समझौते का उद्देश्य राज्य में बढ़ रहे उद्योगों के कारण उर्जा की मांग में होने वाली बढ़ोतरी को पूरा करना है.

प्रमुख बिंदु

इसके तहत 971 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन एवं 18 उप-स्टेशन निर्मित किये जायेंगे ताकि राज्य में उर्जा की आवश्यकताओं को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके.
राज्य में पहली बार नयी तकनीक वाले कंडक्टर एवं आउटडोर गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) स्थापित किये जायेंगे.
ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना हेतु नोडल एजेंसी का कार्यभार संभालेगी.

जेआईसीए प्रतिवर्ष 0.8 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलेगी तथा लोन चुकाने की अवधि 20 वर्ष है साथ ही 6 वर्ष का अतिरिक्त समय भी दिया गया है.
यह परियोजना जनवरी 2020 तक समाप्त होगी.
जेआईसीए ने ओडिशा के विकास हेतु वर्ष 1981 से ओडीए ऋण में 3400 रूपए की वृद्धि की है.
वर्ष 1958 से अब तक उर्जा तथा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 65,260 करोड़ रूपए का लोन भी प्रदान किया जा चुका है.

भारत ने नए चीनी दूतावास के कार्यक्षेत्र से तिब्बत को अलग किया

भारत ने नए चीनी दूतावास के कार्यक्षेत्र से तिब्बत को अलग रखने की घोषणा 20 मई 2015 को की. इसके तहत चीन के ‘चेंगदू’ शहर में भारत का नया दूतावास खुलने पर तिब्बत इसके कार्य क्षेत्र से बाहर रहेगा. भारत के इस निर्णय को चीन से दोस्ती बढ़ाने के क्रम में माना जा रहा है.

चीन की तर्ज पर भारत ने भी कर्नाटक को चेन्नई में खुलने वाले चीनी दूतावास के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा है. यह सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर बनी.
विदित हो कि चेंगदू स्थित भारतीय दूतावास सिजुआन, युन्नान, गुईझाओ राज्य व चूंगचींग नगरपालिका क्षेत्र को देखेगा. हालांकि, भारत तिब्बत की प्रांतीय राजधानी लहासा में अपना तीसरा दूतावास खोलने का इच्छुक था, लेकिन चीन इस पर सहमत नहीं हुआ. चेन्नई में खुलने वाला चीनी दूतावास तमिलनाडु, केरल व आंध्रप्रदेश में ही अपनी गतिविधि कर सकेगा. दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता व मुंबई में उसके दूतावास पहले से ही कार्य कर रहे हैं. इसी तरह भारत ने भी बीजिंग के अलावा शंघाई व गुआंगजौ में अपने दूतावास खोल रखे हैं. हांगकांग में भी भारत का दूतावास है. विदित हो कि चीन के लिए तिब्बत हमेशा से ही काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है.

पश्चिमी घाट पर मछली की नयी प्रजाति पायी गयी

परिस्थितिविज्ञानशास्त्रियो ने मई 2015 को कर्नाटक स्थित कुद्रेमुख नेशनल पार्क में तुंगा नदी में पेथिया स्त्रिआता नामक मछली की खोज की.
यहां पायी गयी नर मछली का आकार 3 से 4 सेंटीमीटर तथा लाल रंग पाया गया जबकि मादा मछली ग्रे रंग एवं समान आकार की पाई गयी.
इस खोज की जानकारी अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन ईकोलोजी एंड एनवायरनमेंट द्वारा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इचिथायोलोजिस्ट एंड हेर्पेटोलोजिस्ट्स में प्रकाशित की गयी.
परिस्थितिविज्ञानशास्त्री वी.एम. आकोरे ने मछली की फोटो ली तथा आकार का अध्ययन किया. यह मछली विभिन्न कारणों से दूसरी मछलियों से अलग है जैसे इसकी पूँछ के पास मौजूद धारियां तथा शरीर पर मौजूद काले धब्बे इसमें शामिल हैं.

वी.एम. आकोरे बंगलूरू के सूरी सहगल सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी एंड कंज़रवेशन में पीएचडी छात्र हैं.
यह मछली छिछले पानी में आमतौर पर 3-4 मछलियों के झुण्ड में पायी जाती है. शोधकर्ताओं के अनुसार यह कॉमन कार्प, गोल्डफिश तथा ज़ेब्राफिश परिवार में ही गिनी जाने वाली मछली है, इस परिवार का वैज्ञानिक नाम सायप्रीनिडे है.
इस वर्ष पश्चिमी घाट पर जंपिंग स्पाईडर तथा मेंढकों की नयी प्रजाति पाई गयी, जबकि वर्ष 2014 में डांसिंग फ्रोग्स नामक मेंढकों की प्रजाति की खोज की गयी.

अमेरिका ने 5 अंतरराष्ट्रीय बैंकों पर 5.7 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया

अमेरिका ने 20 मई 2015 को 5 अंतरराष्ट्रीय बैंकों पर 5.7 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया. ये पांच बैंक है- जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बार्कलेज, आरबीएस और यूबीएस एजी. इन बैंकों पर विदेशी विनिमय या ब्याज दरों में धांधली करने का आरोप है.

इसके तहत सबसे अधिक 2.4 अरब डॉलर का जुर्माना बार्कलेज बैंक पर लगाया गया, क्योंकि उसने ब्रिटेन, अमरीका और स्विटज़रलैंड के नियामकों की जांच में सहयोग नहीं किया था.
विदित हो कि जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बार्कलेज और आरबीएस ने अमरीकी कानूनों के उल्लंघन की बात मानी, जबकि यूबीएस एजी ने ब्याज दरों में गड़बड़ी के आरोपों को स्वीकार किया.

गर्भ में पल रहे पुरुष बच्चे के लिए पैरासिटामोल दवा हानिकारक: शोध

ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक समूह ने मई 2015 में जारी अपने शोध अध्ययन में यह दावा किया कि गर्भ में पल रहे पुरुष बच्चे के लिए पैरासिटामोल दवा हानिकारक होती है. यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्रा (ब्रिटेन) के वैज्ञानिको ने इस शोध अध्ययन को पूरा किया.

वैज्ञानिकों के अनुसार दर्द को कम करने वाली ये दवा अगर सात दिनों तक गर्भवती महिला को दी जाती है तो इससे टेस्टोस्टेरोन के विकास पर प्रभाव पड़ता है तथा पेरासिटामोल दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे लड़के के विकास को प्रभावित कर सकता है.
विदित हो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के जननांग के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

उत्तर प्रदेश एफडीए ने 2014 बैच के मैगी को वापस लेने का निर्देश नेस्ले इंडिया को दिया

उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं दवा प्रशासन (एफडीए) ने नेस्ले इंडिया से मैगी नूडल्स के एक बैच को बाजार से वापस लेने का निर्देश 20 मई 2015 को दिया. इसका कारण इस बैच में सीसे की उच्च मात्रा का पाया जाना रहा.
उत्तर प्रदेश एफडीए ने यह आदेश मैगी नूडल्स के 2014 के बैच के संदर्भ में दिया है. उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने कहा कि नेस्ले इंडिया की ओर से बनाए गए मैगी के दर्जनों पैकेट में नियमित जांच के दौरान सीसा की अत्यधिक मात्रा पाई गई.

एफडीए के अनुसार मैगी के सभी पैकेटों को सरकारी लैब में टेस्ट किया गया. जांच के दौरान इसमें सीसा की मात्रा 17.2 पीपीएम पाई गई, यह निर्धारित मात्रा से सात गुना अधिक है. मैगी में सीसा की स्वीकार्य मात्रा 0.01 से 2.5 पीपीएम है.
जांच के दौरान स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट की भी बहुत अधिक मात्रा पाई गई.
नेस्ले इंडिया
नेस्ले इंडिया स्विस समूह नेस्ले एसए की एक सहायक कंपनी है. यह नूडल्स, कैचप, सॉस, सूप और अन्य चीजें मैगी ब्रांड के तहत बेचती हैं. नूडल श्रेणी के बाजार में लगभग 60 प्रतिशत हिस्से पर इसका अधिकार है. इस कंपनी की स्थापना हेनरी नेस्ले ने वर्ष 1866 में स्विट्जरलैंड के वेवे में की थी.
भारत में नेस्ले इंडिया के पास आठ उत्पादन कंपनियां हैं.
नेस्ले इंडिया का मुख्यालय हरियाणा के गुडगांव में अवस्थित है.

22 may

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफसीआईएल की सिंदरी इकाई के पुनरुद्धार को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मई 2015 को फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सिंदरी, झारखण्ड इकाई के पुनरुद्धार को मंजूरी प्रदान कर दी. एफसीआईएल की इस इकाई के पुनरुद्धार में 6000 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है.
एफसीआईएल की सिंदरी इकाई वर्ष 2002 से कार्य नहीं कर रही है. केंद्र सरकार ने यह निर्णय बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड सहित भारत के पूर्वी राज्यों में यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करने के क्रम में लिया है.
इस संयंत्र के शुरू होने से रेलवे और सड़क जैसे बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाला दबाव कम होगा. क्योंकि देश के पूर्वी क्षेत्रों की यूरिया की माँग पश्चिमी और मध्य भारत से पूरी की जा रही है.
यह इकाई प्रत्यक्ष रूप से 500 और अप्रत्यक्ष रूप से 3000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा.

इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने बैठक में असम के नामरूप में एक नया अमोनिया-यूरिया परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है. यह परिसर सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनाया जाएगा और इसमें 4500 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है.
इस नए परिसर की वार्षिक उत्पादन क्षमता 8.64 लाख मीट्रिक टन है. इस परिसर के स्थापित होने के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखण्ड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को यूरिया आपूर्ति आसन हो जाएगी.

दिल्ली और तीन अन्य राज्यों ने समान दरों पर कर लागू करने की घोषणा की

दिल्ली सचिवालय में 21 मई 2015 को विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने समान दरों पर कर लागू करने की घोषणा की.
यह फैसला दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में विभिन्न कर दरों के कारण होने वाले राजस्व नुक्सान को देखते हुए लिया गया है.

बैठक के दौरान वस्तुओं पर समान दर से वैट लागू करने का निर्णय लिया गया है. इसके अतिरिक्त सीमा पार तस्करी से बचने के लिए एक क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना इकाई को भी स्थापित किया जाएगा.
कर दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से उत्तरी राज्यों के वित्त एवं कराधान विभागों के सचिवों और आयुक्तों की एक समिति का गठन भी जल्द ही किया जाएगा.
दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के अतरिक्त बैठक में पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश चौधरी ने भी भाग लिया.

सीरिया के ऐतिहासिक शहर पल्माइरा पर आईएस का कब्ज़ा

इस्लामिक स्टेट ऑफ़ ईराक एंड सीरिया के उग्रवादियों ने 22 मई 2015 को सीरिया के ऐतिहासक शहर पल्माइरा पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया.
यूनेस्को के अनुसार पल्माइरा दो हजार वर्ष पुराना शहर है. इसे 1980 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था. सीरिया में मार्च 2011 में ग्रहयुद्ध शुरू होने से पहले यह शहर मध्य पूर्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक था. रेगिस्तान के बीच स्थित यह शहर व्यापार का भी प्रमुख केंद्र हुआ करता था.
इसके अतिरिक्त विश्व के सबसे प्राचीन खंडहर भी इस शहर में मौजूद हैं. यह प्राचीन खंडहर सीरिया की राजधानी दमिश्क और दिर अल-जौर शहर के मध्य स्थित है.

दिर अल-जौर शहर में मौजूद तेल और गैस क्षेत्रों से सीरिया की सरकार देश के पश्चिमीं शहरों और सरकार के नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों को बिजली उत्पन्न करती है.
इससे पूर्व मार्च 2015 में आईएस के आतंकियों ने यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित हतरा और निरमुद शहरों को भी नुकसान पहुँचाया था.
विदित हो पल्माइरा विश्व के प्राचीन सांस्कृतिक केन्द्रों में से एक है और यह पौराणिक दृष्टी से भी सीरिया का महत्वपूर्ण शहर है. विश्वप्रसिद्ध ‘टेम्पल ऑफ़ बेल’ इसी शहर में स्थित है.

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 20 मई 2015 को गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया. उनका यह रिकॉर्ड ट्विटर अकाउंट खोले जाने के पांच घंटे में एक मिलियन फ़ोल्लोअर्स जुड़ने के कारण बना.
बराक ओबामा ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पहली बार एट पोटस (@POTUS) के नाम से अकाउंट खोला.

उन्होंने आयरन मैन अभिनेता रोबर्ट डाउनी जूनियर द्वारा अप्रैल 2014 को बनाये गए रिकॉर्ड को तोड़ा जिसमें रोबर्ट को 23 घंटे 22 मिनट में एक लाख लोगों ने ट्विटर पर फॉलो करना आरंभ किया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति का एक अन्य अकाउंट एट बराक ओबामा (@BarackObama) पहले से मौजूद है जिसमें उन्हें 60 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं. लेकिन यह नया @POTUS अकाउंट राष्ट्रपति कार्यालय से संबंध रखता है.

लोकतंत्र पर्यावरण सूचकांक में भारत 24वें स्थान पर

वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट और एक्सेस इनिशिएटिव ने 21 मई 2015 को विश्व के पहले लोकतंत्र पर्यावरण सूचकांक को जारी किया.
लोकतंत्र पर्यावरण सूचकांक में कुल 70 देशों को शामिल किया गया था जिसमे से भारत का स्थान 24वां है. सूचकांक में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित लिथुआनिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया.
शीर्ष दस देशों में क्रमशः लिथुआनिया, लातविया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, हंगरी, बुल्गारिया, पनामा और कोलम्बिया रहे.

लोकतंत्र पर्यावरण सूचकांक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
• मूल्यांकन किए गए देशों में से पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को 93 प्रतीशत देशों में स्थापित किया जा चूका है.
• कई देश अपने नागरिकों को बुनियादी पर्यावरण सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में पीछे रह गए जिसके कारण उन्हें खराब रेटिंग प्राप्त हुई.
• लगभग आधे या 46 प्रतीशत देशों ने अपनी राजधानी की वायु गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी को अब तक ऑनलाइन नहीं उपलब्ध कराया है.
• शामिल किए गए देशों में से 73 प्रतीशत देशों की अदालतों में पर्यावरण सम्बन्धी मामलों पर सुनवाई होती है.
• कुल देशों में से 14 प्रतीशत देशों में ऐसी सुविधा है जिसके तहत कोई महिला पर्यावरण के अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकती है.

पर्यावरण लोकतंत्र सूचकांक के बारे में
पर्यावरण लोकतंत्र सूचकांक पर्यावरण सम्बन्धी निर्णय लेने और इसमें लोगो की भागीदारी को बढाने के लिए किसी देश में बनाए गए कानूनों का आकलन करने वाला एक सूचकांक है.

महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग तटीय क्षेत्र में 100 वर्ष बाद देखी गयी ब्लू व्हेल

महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग तटीय क्षेत्र में शोधकर्ताओं के एक समूह ने ब्लू व्हेल को अप्रैल 11, 16, 30 एवं 6 मई को अचरा, तर्करली, तलाशिल एवं सर्जकोट स्थानों पर 15 मीटर की गहराई पर देखा.

विदित हो कि इससे पहले महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में ब्लू व्हेल को वर्ष 1914 में देखा गया था.

शोधकर्ताओं की यह टीम भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक संयुक्त कार्यक्रम के तहत अध्ययन के लिए डॉल्फिन की खोज कर रही थी उसी दौरान तट से केवल 600 मीटर की दूरी पर ब्लू व्हेल देखी गईं.

वर्ष 2010 में मंगलौर के तटीय क्षेत्र पर भी ब्लू व्हेल देखी गयी थी.

महाराष्ट्र के मुख्य वन संरक्षक एन वासुदेवन के अनुसार विश्व में 10,000 से भी कम ब्लू व्हेल हैं. ब्लू व्हेल की लंबाई औसतन 30 मीटर तथा वजन 180 टन होता है.

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बीडब्ल्यूएफ विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंची

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल बीडब्ल्यूएफ द्वारा 21 मई 2015 को जारी विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई. इस सूची में भारत की पी वी सिंधू एक पायदान खिसककर 12वें स्थान पर आ गई.

बीडब्ल्यूएफ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग के पुरूष एकल में के श्रीकांत चौथे स्थान, पी कश्यप 13वें और एच एस प्रणय 15वें स्थान पर हैं.

विदित हो कि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल आस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज में वर्ष 2014 की चैम्पियन है. वह 26 मई 2015 से शुरू हो रहे आस्ट्रेलियाई ओपन से पहले चोटी पर पहुंच गई.

ओ. पनीरसेल्वम का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा

एआईएडीएमके (AIADMK) के नेता ओ. पनीरसेल्वम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से 21 मई 2015 को इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे के साथ ही उनकी आठ महीने की सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया. तमिलनाडु के राज्यपाल के रोसैया ने ओ. पनीरसेल्वम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया तथा उन्हें और उनकी वर्तमान मंत्रिपरिषद से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक काम करते रहने के लिए कहा. इसके बाद राज्यपाल ने अन्नाद्रमुक प्रमुख जे जयललिता को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया.

ओ. पनीरसेल्वम के इस्तीफे के बाद जे जयललिता को सर्वसम्मति से अन्नाद्रमुक पार्टी (एआईएडीएमके) के विधायक दल का नेता चुना गया.
ओ. पनीरसेल्वम ने दूसरी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ 29 सितंबर 2014 को ली थी. इससे पहले वर्ष 2001 में लगभग इसी तरह की परिस्थितियों में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था जब एक अन्य मामले में दोषी ठहराये जाने पर जयललिता को इस्तीफा देना पड़ा था. शीर्ष अदालत द्वारा उन्हें बरी करने के बाद पनीरसेल्वम ने छह महीने बाद वर्ष 2002 में इस्तीफा दे दिया था.
यह तमिलनाडु की 14वीं विधानसभा है.
ओ.पन्नीरसेल्वम से संबंधित मुख्य तथ्य
• वर्ष 1951 में जन्मे पन्नीरसेल्वम किसान परिवार से हैं.
•पनीरसेल्वम (63) प्रभावशाली मुदुकुलाथोर समुदाय से आते हैं और अपने गृह जिले पेरियाकुलम में चाय की दुकान चलाने वाले साधारण परिवार से निकलकर वह यहां तक पहुंचे.
• राजनीति में उनका आगमन वर्ष 1996 में हुआ जब वह पहली बार पेरियाकुलम नगर निगम के अध्यक्ष बने.
• वर्ष 2001 में वह पहली बार पेरियाकुलम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और जयललिता सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए.
• वर्ष 2001 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाली तो एक रिकार्ड उनके नाम जुड़ा और वह था थेवार समुदाय से आने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने का.
• तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके की हार के बाद वर्ष 2001 से 2006 तक जब अन्नाद्रमुक विपक्ष में थी तब ओ पनीरसेल्वम अन्नाद्रमुक विधायक दल के उपनेता तथा नेता प्रतिपक्ष थे.
• पनीरसेल्वम अन्नाद्रमुक के कोषाध्यक्ष हैं.

विदित हो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता को आय के ज्ञात स्रोत से 66 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जमा करने के एक मामले में 27 सितंबर 2014 को एक विशेष न्यायालय ने दोषी करार देते हुए चार वर्ष कैद की सजा सुनाई और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मई 2015 को निचली अदालत का यह फैसला रद्द कर दिया.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील को कैबिनेट की मंजूरी

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में ढील को मई 2015 के तीसरे सप्ताह में कैबिनेट की मंजूरी मिली. इसके तहत मंत्रिमंडल ने एनआरआइ, पीआइओ (भारतीय मूल के लोग) और ओसीआइ के निवेश मामले में एफडीआइ नीति में संशोधन को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस आशय का निर्णय किया.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील के तहत केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों (एनआरआइ) तथा ओवरसीज (विदेश के भारतीय नागरिकों) के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील देने का फैसला किया. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश में पूंजी प्रवाह को बढाना है.
संबंधित मुख्य बिंदु:
•   इससे अर्थव्यवस्था और शिक्षा में निवेश के मामले में पीआइओ और ओसीआइ वर्ग के निवेशकों को एनआरआइ के समान माना जाएगा.
•   इससे ओसीआइ, एनआरआइ और पीआइओ के लिये एफडीआइ में संशोधन से विदेशी मुद्रा प्रेषण और निवेश में तेजी आएगी.
•   विदेशी निवेश संवर्द्धन विभाग (डीआइपीपी) के प्रस्ताव के तहत एनआरआइ, ओसीआइ और पीआइओ के भारत में अपने रुपये खाते से किया गया कोई भी निवेश विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा.
•   इसके तहत वापस नहीं जाने योग्य (नान रिपैट्रिएबल) एनआरआइ कोष को घरेलू निवेश माना जाएगा. (सरकार वापस नहीं जाने वाले एनआरआइ के निवेश को घरेलू निवेश मानकर उन एनआरआइ के कोष का उपयोग करना चाहती है जिन्होंने विदेशों में बडी कंपनियां स्थापित की हैं.

विदित हो कि पिछले वित्त वर्ष (2014-15) में अप्रैल-फरवरी के दौरान एफडीआइ 39 प्रतिशत बढकर 28.81 अरब अमेरिकी डालर रहा जो इससे पूर्व वित्त वर्ष (2013-14) में 20.76 अरब अमेरिकी डालर था.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएसएलवी कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मई 2015 को पीएसएलवी-C50 और पीएसएलवी-C36 की 15 उड़ानों को अनुमति प्रदान करते हो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) कार्यक्रम को जारी रखने का फैसला किया.
इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन सभी पंद्रह परिचालन उड़ानों को 2017 से 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा. पीएसएलवी कार्यक्रम के जारी रहने से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) पृथ्वी अवलोकन और नेविगेशन करने के अतिरिक्त अंतरिक्ष विज्ञान के उच्च स्तरीय अध्ययन में सक्षम हो जाएगा.
इसके अलावा यह मंजूरी भारत के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कार्यक्रम के सफल आयोजन से चार से पाँच प्रक्षेपण प्रति वर्ष की माँग को पूरा करना अब भारत के लिए संभव होगा. इस कार्यक्रम को जारी रखने से सरकारी खजाने पर 3090 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा.

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) कार्यक्रम के बारे में
• यह कार्यक्रम 2008 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया था.
• इस कार्यक्रम से भारत पृथ्वी अवलोकन, आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष विज्ञान और नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ है.
• पीएसएलवी एक बहुमुखी प्रक्षेपण यान क्योंकि इससे भू-स्थैतिक कक्षा, सौर्य-स्थैतिक कक्षा और पृथ्वी की निचली कक्षा तक नातिभर ले जाना संभव है.

विश्व बैंक का बिहार में प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों हेतु 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का निर्णय

विश्व बैंक ने बिहार में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अधिक योग्य, जवाबदेह एवं जिम्मेदार बनाने तथा उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक कार्यक्रमों के लिए अगले पांच वर्षो में राज्य सरकार को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 15.90 अरब रुपये) का ऋण देने का निर्णय लिया है. यह जानकारी 21 मई 2015 को दी गई.

विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम बिहार सरकार के स्कूली शिक्षा सुधार कार्यक्रम (मानव विकास कार्यक्रम, Manav Vikas Programme) का हिस्सा होगा. इस कार्यक्रम के तहत विशेषकर प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में बड़े स्तर पर सुधार किये जा रहे हैं.
विश्व बैंक के अनुसार बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में सबसे बड़ी बाधा में से एक है. इन शिक्षकों की संख्या वर्ष 2020 तक 6 लाख के पार पहुंचने की संभावना है. हालांकि, विश्व बैंक के अनुसार बिहार की क्षमता प्रतिवर्ष 5000 से भी कम शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की है जबकि उसे प्रति वर्ष इससे दस गुणा अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है. बिहार में अध्यापकों की संख्या हाल में बढ़ने से अनुकूल माहौल में शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और बड़ी चुनौती बन गया है.

लाभ
विश्व बैंक के अनुसार यह कार्यक्रम शिक्षकों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें वह कौशल और ज्ञान मुहैया करायेगा जिसकी उन्हें कक्षा में अधिक प्रभावी बनने के लिए आवश्यकता है. इस कार्यक्रम से बिहार के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में करीब चार लाख 50 हजार अध्यापकों को लाभ पहुंचेगा.

भारत-चीन सीमा के नजदीक स्थित नीलोंग घाटी को पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया

उत्तराखंड में स्थित नीलोंग घाटी को 16 मई 2015 को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया. यह घाटी उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है जो कि अपने अदभुत प्राकृतिक नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है.
विदित हो कि इस घाटी को वर्ष 1962 से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि इसकी भारत-चीन सीमा से दूरी केवल 45 किलोमीटर है.

पर्यटकों का पहला ग्रुप 16 मई को 11,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस घाटी में पहुंचा. इस घाटी में बर्फीले तेंदुए तथा नीली भेड़ जैसे जानवर पाए जाते हैं. यहां से तिब्बत के पठार भी देखे जा सकते हैं.
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के उपाध्यक्ष श्रवण कुमार के अनुसार, पर्यटकों को इस क्षेत्र में घुमाने के लिए 6 गाडियां प्रतिदिन कार्य करेंगी. किसी को भी भैरव घाटी तथा नीलोंग घाटी के मध्य स्थित 25 किलोमीटर के क्षेत्र में रात भर रुकने की अनुमति नहीं होगी.
गौरतलब है कि यहां विदेशी लोगों को आने की अनुमति नहीं है.

भारतीय स्टेट बैंक के शुद्ध लाभ में 23 प्रतिशत की वृद्धि

सार्वजानिक क्षेत्र की भारतीय स्टेट बैंक का वर्ष 2015 की चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 23 प्रतिशत बढकर 3,742.02 करोड रुपये हो गया. यही लाभ पिछले साल (2014) इसी तिमाही में 3,040.7 करोड रुपये था. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) का शुद्ध लाभ 20 प्रतिशत बढकर 13,101.57 करोड रुपये रहा, जो कि वित्त वर्ष (वर्ष 2013-14) 10,891.17 करोड रुपये था.

वित्त वर्ष 2015 की चौथी तिमाही में स्टेषट बैंक की ब्याज आय 14 फीसदी बढ़कर 14712 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. वित्त वर्ष 2014 की चौथी तिमाही में एसबीआई की ब्याज आय 12903 करोड़ रुपये रही थी. चौथी तिमाही में एसबीआइ का कुल एनपीए 61991 करोड़ रुपये से घटकर 56725 करोड़ रुपये रहा. एसबीआई का शुद्ध एनपीए 34468.7 करोड़ रुपये से घटकर 27590 करोड़ रुपये रहा. जनवरी-मार्च 2015 के तिमाही में एसबीआइ का कैपिटल एडेक्वेसी रेश्यो 12.03 फीसदी से घटकर 12 फीसदी रहा. इसी तिमाही में एसबीआइ की प्रोविजनिंग 5235 करोड़ रुपये से बढ़कर 6593 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में प्रोविजनिंग 5891 करोड़ रुपये रही थी.