23-24 April 2015 Hindi

केंद्र सरकार ने 5529 करोड़ रुपए की तीन राजमार्गों की परियोजना को मंजूरी प्रदान की

केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2015 को तीन राजमार्गों की विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की. परियोजना की लागत 5529 करोड़ रुपए होने का अनुमान है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिल्ली और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग 1  के मुबारक चौक से पानीपत खंड के आठ लेन के विकास को मंजूरी प्रदान की है. 
इस सड़क की कुल लंबाई लगभग 69.84 किलोमीटर होगी. 
यह मंजूरी डिजाइन, निर्माण, वित्त, परिचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर प्रदान की गई है. इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और अन्य निर्माण की सम्मिलित लागत 2,204.51 करोड़ रुपए होने का अनुमान है.

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग 13 के शोलापुर-बीजापुर खंड के चार लेन के विकास कार्यक्रम को भी की मंजूरी प्रदान की .
इस परियोजना की लागत का 1537.64 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. सड़क की कुल लंबाई लगभग 109.07 किलोमीटर होगी.
इसके साथ ही मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के आगरा-इटावा खंड को छह लेन बनाने के कार्यक्रम को भी मंजूरी प्रदान की. परियोजना के इस भाग की लागत 1787.02 करोड़ रुपए अनुमानित है.

पाकिस्तानीनागरिकोंकेलिएऑनलाइनवीजाप्रणालीकीशुरुआत

भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लंबी अवधि वीजा (एलटीवी) का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उनके प्रसंस्करण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरूआत की.
अब तक यह आवेदन मैनुअल प्रणाली के माध्यम से स्वीकार किए जाते थे. परन्तु अब लंबी अवधि वीजा के लिए पात्र पाकिस्तानी नागरिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.

यह निर्णय भारत सरकार ने उन पाकिस्तानी नागरिकों को ध्यान में रखते हुए लिया है जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आना चाहते हैं.
नई प्रणाली में आवेदनकर्ता अपने आवेदन को ट्रैक करने में सक्षम होगा और इससे आवेदन के शीघ्र निपटारे में भी मदद मिलेगी. लंबी अवधि वीजा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की पुरानी प्रक्रिया तीन महीने की अवधि के लिए ऑनलाइन प्रणाली के साथ ही जारी रहेगी. 1 अगस्त 2015 से लंबी अवधि वीजा(एलटीवी) के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे.

देशकोटीवीमुक्तबनानेकेलिएकेंद्रसरकारने ‘टीबीमुक्तभारत’ अभियानकीशुरूआतकी

केंद्र सरकार ने देश को क्षय रोग(टीबी) मुक्त बनाने के लिए 23 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय स्तर पर ‘टीबी मुक्त भारत’ अभियान की शुरुरात की.
इस अभियान को सफल बनाने के लिए अगले दो से तीन माह में एक टोल फ्री हेल्पलाइन जारी की जाएगी. जिसके मध्यम से कोई भी व्यक्ति सिर्फ मिस्ड कॉल कर के स्वास्थ्य सेवकों से इस बिमारी से सम्बंधित सभी जरूरी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा.

इस अभियान का उद्देश्य देश को अगले 5 वर्षों में क्षय रोग(टीबी) मुक्त बनाना है. इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक विश्व के कुल क्षय रोग से पीड़ित लोगों में 25 प्रतीशत भारत में रहते हैं.  डब्ल्यूएचओ की क्षय रोग पर नवीन रिपोर्ट के अनुसार 2013 में विश्व में टीबी के नए मामलों में 9 करोड़ लोग दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र से थे जिसमे से भारत और चीन का हिस्सा क्रमशः 24 और 11 प्रतीशत है.

थॉमसबाख ‘हीफॉरशी’ अभियानकेएम्बेसडरनियुक्त

यूएन वूमेन द्वारा 22 अप्रैल 2015 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख को ‘ही फॉर शी’ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है. 
‘ही फॉर शी’  यूएन वूमेन द्वारा स्थापित लैंगिक समानता पर एक एकता अभियान है.

‘ही फॉर शी’  अभियान सितम्बर 2014 में यूएन वूमेन द्वरा लैंगिक समानता पर और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में पुरुषों और लड़कों को शामिल करने के लिए शरू किया गया था.
इस अभियान का लक्ष्य विश्व स्तर पर एक अरब लड़कों और पुरुषों को महिलाओं के अधिकारों का समर्थक बनाना है.
अपनी शुरुआत से अब तक कई पुरुषों ने इस कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन दिया है और लिंग समानता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है.

एनआरएलऔरबीपीसीकेमध्यपेट्रोलियमउत्पादोंकेनिर्यातपरसमझौता

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमटेड और बांग्लादेश पेट्रोलियम कारपोरेशन ने बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. 
यह समझौता बीपीसी के (योजना एवं विकास) प्रबंधक मुस्तफा कुदरत-ए-इलाही और एनआरएल के (मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट) प्रबंधक ब्रूनो एक्का के मध्य ढाका में हुआ.

समझौते के तहत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमटेड सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल से परबतिपुर बांग्लादेश के बीपीसी डिपो तक की जाएगी.
इस आपूर्ति के लिए इंडो-बंगला फ्रेंडशिप पाइपलाइन (आईबीएफपीएल) का प्रयोग किया जाएगा. इस पाइपलाइन की लम्बाई 130 किमी है और इसकी क्षमता एक मिलियन मीट्रिक टन है.
आईबीएफपीएल पाइपलाइन एनआरएल और बांग्लादेश पेट्रोलियम द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से क्रियान्वित होगी.

बांग्लादेशनेपाकिस्तानकोहराकर 3-0 सेवनडेसीरीजजीती

22 अप्रैल 2015 को ढाका में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर सीरीज़ जीती. बांग्लादेश ने इसके साथ ही तीन मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया. यह बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीत है.
बांग्लादेश की यह जीत इसलिए भी महत्व्पूर्ण है क्योंकि सीरीज के पहले मैच में जीत के साथ उसने 16 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दूसरी जीत दर्ज की.

जीत के लिए मिले 251 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश ने सौम्य सरकार की शानदार नाबाद सेंचुरी और तमीम इकबाल (64) की हाफ सेंचुरी और इन दोनों के बीच ओपनिंग विकेट के लिए हुई 145 रन की साझेदारी की बदौलत 39.3 ओवर में ही 2 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया. तमीम 76 गेंदों में आठ चौके और एक छक्का लगाने के बाद 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर जुनैद खान द्वारा एलबीडब्ल्यू आउट हुए. 
इससे पहले पाकिस्तान की टीम कप्तान अजहर अली के करियर के पहले शतक के बावजूद भी 250 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. अजहर ने 112 गेंद में 10 चौकों की मदद से 101 रन की पारी खेली। अजहर ने पदार्पण कर रहे साथी सलामी बल्लेबाज समी असलम (45) के साथ पहले विकेट के लिए 91 रन और हारिस सोहेल (52) के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की.
वर्ष 2010 में शाहिद अफरीदी के शतक के बाद अजहर शतक जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान हैं.

राष्ट्रपतिनेआर्थोडाक्सथियोलॉजिकलसेमिनरीके 200 वर्षपूरेहोनेकेउपलक्ष्यमेंडाकटिकटजारीकिया

भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 21 अप्रैल 2015 को केरल के आर्थोडाक्स थियोलॉजिकल सेमिनरी या ओल्ड सेमिनरी, कोट्टायम के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया.

ओल्ड सेमिनरी की स्थापना मालंकर आर्थोडाक्स चर्च ने की थी. आर्थोडाक्स थियोलॉजिकल सेमिनरी को ओल्ड सेमिनरी या कोट्टायम सीरियाई कॉलेज के रूप में जाना जाता है. आर्थोडाक्स थियोलॉजिकल सेमिनरी को मलंकारा आर्थोडाक्स सीरियन चर्च के सेंट थॉमस ईसाइयों द्वारा संचालित किया जाता है.

सेमिनरी चर्च के पादरियों ने प्रशिक्षण और विकास के लिए अपने योगदान के अलावा , मानव विकास के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा की. सेमिनरी के सहयोग से खुला ‘कोट्टायम कॉलेज’ राज्य का पहला अंग्रेजी शिक्षण संस्थान है. इसके अलावा इस कॉलेज में मलयालम, ग्रीक, लैटिन, हेब्रू, सिरिएक और संस्कृत की भी पढ़ाई होती है.

पहला प्रिंटिंग प्रेस सेमिनरी के परिसर में स्थापित किया गया था और सेमिनरी के विद्वानों ने मलयालम लिपि के मानकीकरण तथा एकीकृत करने में सक्रिय रुप से हिस्सा लिया.

हरमन गुंडर्ट के साथ बेंजामिन बेली उन लोगों में से हैं जिन्होंने आधुनिक मलयालम भाषा व लिपि के विकास में अहम योगदान दिया. थेयोलॉजिकल सेमिनरी ने पहली बार मलयालम शब्दकोश की कल्पना की और उसे मुद्रित एवं प्रकाशित किया जो उसके नेताओं की प्रतिबद्धता को श्रद्धांजलि है. बाइबल का पहला भारतीय भाषा मलयालम में अनुवाद करने का श्रेय बेंजामिन बेली और कॉलेज तथा उसके नेतृत्व को जाता है.

भारतऔरजॉर्डनकेबीचसमुद्रीयपरिवहनहेतुसमझौता

भारत और जॉर्डन के बीच समुद्रीय परिवहन हेतु 22 अप्रैल 2015 को एक समझौता हुआ. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और जॉर्डन के बीच इस समुद्रीय परिवहन समझौते को अनुमति प्रदान की गई. भारत और जॉर्डन के बीच नौवहन के क्षेत्र में सहयोग से दोनों देशों को मिलने वाले लाभ के महत्व को देखते हुए इस समझौते को किया गया.

इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से दोनों देशों के बीच नौवहन संबंधों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और समुद्रीय परिवहन में वृद्धि होगी. समझौते से दोनों देशों के बीच विभिन्न समुद्रीय संस्थाओं के कर्मचारियों और छात्रों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण, व्यावसायिक सामानों के समुद्र और बंदरगाहों पर आवागमन के लिए आवश्यक सूचना एक-दूसरे देशों को देने, समुद्रीय परिवहन में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना, जहाजों के निर्माण और मरम्मत, समुद्रीय प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें सिम्यू लेटर का विकास, बंदरगाहों पर सुविधाएं और अन्य गतिविधियों में सहायता मिलेगी.

विदित हो कि भारत और जॉर्डन के बीच हुए समुद्रीय परिवहन समझौते से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ एक-दूसरे की मदद करने और व्यावसायिक नौवहन और समुद्री परिवहन से जुड़े अन्य मुद्दों पर एक-दूसरे को राय देने में सहायता मिलेगी.

केंद्रीयमंत्रिमंडलनेकिशोरअपराधकीआयु 18 वर्षसेघटाकर 16 वर्षकी

16 से 18 वर्ष के किशोर अपराधियों पर वयस्कों के लिए बने कानूनों के तहत मुकदमा चलाने के प्रस्ताव को 22 अप्रैल 2015 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय के जेजे एक्ट में संशोधन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
इस प्रस्ताव के अनुसार किशोर अपराधी की उम्र अपराध की गंभीरता के हिसाब से तय होनी चाहिए. इसके तहत हत्या या बलात्कार जैसे संगीन मामलों में शामिल किशोरों को कम उम्र होने पर भी सज़ा मिल सकती है.

इस संशोधन अधिनियम के तहत 16 से 18 वर्ष की उम्र के अपराधियों को जघन्य अपराधों के मामले में सज़ा दिए जाने के लिए नए सिरे से न्यायिक प्रक्रिया तय की जाएगी.
16 दिसंबर के निर्भया मामले के बाद पूरे देश यह चर्चा शुरू हुई थी कि क्या जघन्य अपराधों में शामिल किशोरों को भी कम उम्र का लाभ दिया जाना चाहिए?  महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक ड्राफ्ट बिल सार्वजनिक किया था जिसके लिए 2200 से अधिक सुझाव आए.
सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2015 को किशोर न्याय कानून (जेजे एक्ट) में केंद्र सरकार से एक माह में बदलाव करने की अपील की थी.

विश्वबैंकद्वारापर्यावरणस्वास्थ्यतथाप्रदूषणप्रबंधनकार्यक्रमकाआरंभ

विश्व बैंक ने 18 अप्रैल 2015 को प्रदूषण प्रबंधन और पर्यावरण स्वास्थ्य कार्यक्रम (पीएचईएम) का शुभारम्भ किया.
इस कार्यक्रम का शुभारम्भ आधिकारिक तौर पर वाशिंगटन, डी.सी. में ग्लोबल सिटीज़न 2015 अर्थ डे के अवसर पर किया गया. 
45 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाला यह कार्यक्रम 2015 से 2020 तक चलेगा जिसमें तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण हवा की गुणवत्ता में बदलाव, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों किये किये जाने वाले उपाय तथा पानी और भूमि प्रदूषण से निपटने के कार्यक्रम भी शामिल होंगे.
इसके तहत पांच प्रमुख शहरी क्षेत्रों भारत, चीन, मिस्र, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में हवा की गुणवत्ता प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा.

पीएचईएम कार्यक्रम मल्टी डोनर ट्रस्ट फण्ड पर आधारित है. 
यह विश्व बैंक के विशेषज्ञों, आंतरिक और बाहरी हितधारकों तथा भागीदारों के सहयोग से तीन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है:
विभिन्न देशों में वायु, भूमि एवं जल प्रदूषण को कम करने के लिए समर्थन देना तथा प्रदूषण प्रबंधन योजना और स्वास्थ्य में सुधार के लिए निवेश करना.
प्रदूषण और इसके शहरी, ग्रामीण एवं समुद्री क्षेत्रों पर पड़ने वाले स्वास्थ्य प्रभावों पर नयी जानकारियां हासिल करना.
नीति निर्माताओं, हितधारकों और जनता के बीच इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना. 
विकासशील देशों में प्रत्येक वर्ष लगभग 9 करोड़ लोग प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से मृत्यु के शिकार हो जाते हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में 7 लाख लोग घरेलू एवं बाह्य प्रदूषण के कारण मारे गए.
टिप्पणी 
विश्व बैंक प्रदूषण से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. वर्ष 2009 से 2014 के बीच विश्व बैंक प्रतिबद्धताओं (आईबीआरडी/आईडीए) का व्यय 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जिसके परिणामस्वरूप उलनबटार, मंगोलिया, अफ्रीका के पांच देशों में कचरे का निपटान तथा चीन की नदियों में प्रदूषण के स्तर को कम किया गया.

संयुक्तराष्ट्रने 23 अप्रैलकोदुनियाभरमेंविश्वपुस्तकऔरकॉपीराइटदिवसमनाया

विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस: 23 अप्रैल

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 23 अप्रैल 2015 को दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया. इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस और विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है.

यह दिवस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन (यूनेस्को) द्वारा शुरू किया गया. इसका उद्देश्य पठन-पाठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देना है. विश्व पुस्तक दिवस मनाने की शुरुआत 23 अप्रैल 1995 को हुई.

विदित हो कि 23 अप्रैल को विभिन्न लेखकों सरवेन्टीस, शेक्सपीयर तथा गारसिलआसो डी लाव्हेगा, मारिसे ड्रयन, के. लक्तनेस, ब्लेडीमीर नोबोकोव्ह, जोसेफ प्ला तथा मैन्युएल सेजीया के जन्म/ निधन के दिन के रूप में जाना जाता है.

विलियम शेक्सपीयर के जन्म तथा निधन की तिथि भी 23 अप्रैल ही थी. अतः विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस का आयोजन करने हेतु 23 अप्रैल का चयन एक निश्चित विचारधारा के अंतर्गत किया गया.

लोगों के बीच अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को इस दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराती हैं.

बिहारसरकारनेराज्यकेसवर्णविद्यार्थियोंको 10 हजाररूपयेप्रोत्साहनराशिदेनेकीघोषणाकी

बिहार सरकार ने 22 अप्रैल 2015 को राज्य के सवर्ण विद्यार्थियों को 10 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की. बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की. इसके तहत बिहार सरकार, राज्य के मैट्रिक (हाईस्कूल) की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले गरीब सवर्ण छात्रों को दस हजार रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी.

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों हेतु पात्रता की शर्त है कि वैसे विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय डेढ़ लाख या उससे कम होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त कक्षा एक से दस के गरीब सवर्ण विद्यार्थियों (जिनके परिवार की वार्षिक आय डेढ़ लाख या उससे कम) को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना और विद्यालय छात्रवृत्ति योजना से पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी. निवर्तमान तक सिर्फ छात्रओं को ही इस योजना का लाभ दिया जाता था.

रेलमंत्रालयनेकागजरहितअनारक्षितटिकटहेतु 'यूटीएसओनमोबाइल' नामसेमोबाइलऐप्लीकेशनलॉन्चकी

रेल मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2015 को कागज रहित अनारक्षित टिकट हेतु यूटीएसओनमोबाइल (utsonmobile) नाम से मोबाइल ऐप्लीकेशन (ऐप) लॉन्च की. इस मोबाइल ऐप्लीकेशन का उद्देश्य अनारक्षित टिकटों की छपाई की आवश्यकता को समाप्त करना है.

इस मोबाइल ऐप्लीकेशन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया. दक्षिण रेलवे जोन के अंतर्गत चेन्नई के एगमोरे और तामब्राम उपनगनीय संभाग के 15 स्टेशनों के लिए कागजरहित अनारक्षित टिकटिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया. बाद में रेलवे की सभी महानगरों के उपनगरीय संभागों में कागजरहित सेवा शुरू करने की योजना है.

मोबाइलऐप्लीकेशनकीविशेषताएं

• सेंटर फॉर रेलवे इनफोर्मेशन सिस्टम्स (सीआरआईसी) द्वारा विकसित इस मोबाइल ऐप्लीकेशन का उद्देश्य अनारक्षित टिकटों की छपाई की आवश्यकता को समाप्त करना है.
• टिकट का भुगतान ई-वालेट मोबाइल ऐप्लीकेशन के जरिए किया जा सकेगा.
• इस ऐप को एंड्रॉइड और विंडोज फोन के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा. यूजर्स इसे गूगल प्ले स्टोर या विंडोज स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.
• फोन पर टिकट की सॉफ्ट कॉपी टीटीई को दिखाने से यात्रा की जा सकेगी.

पृष्ठभूमि
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 26 फ़रवरी 2015 को रेल बजट 2015-16 में पेपरलेस अनरिज्वर्ड टिकटिंग सिस्टम योजना की घोषणा की थी.

शाहरुखखानदादासाहेबफाल्केफिल्मफाउंडेशनपुरस्कार 2015 सेसम्मानित

अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में उनके अभिनय के लिए 21 अप्रैल 2015 को दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया. मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में शाहरुख खान को यह सम्मान पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह ने प्रदान किया.

इससे पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को 19 अप्रैल 2015 को लंदन में ग्रॉसवेनर हाउस होटल में आयोजित पांचवें वार्षिक एशियन अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया था.

अन्यसम्मानितअभिनेता

• अभिनेता राजकुमार राव को वर्ष 2014 में रिलीज प्रशंसित फिल्म सिटीलाइट्स में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया.
• अभिनेत्री हुमा कुरैशी को फिल्म डेढ़ इश्किया में उनके यादगार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया.
• बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपडे, टाइगर श्रॉफ, अभिनेत्री जया प्रदा, गायक उदित नारायण और पंकज उधास को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

सूचनाऔरप्रसारणमंत्रालयनेआईएसओ 9001:2008 प्रमाणपत्रप्राप्तकिया

ब्रिटिश स्टैण्डर्ड इंस्टीट्यूट (बीएसआई) ने 22 अप्रैल 2015 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र प्रदान किया.
यह प्रमाण पत्र प्रसारण, प्रिंट और फिल्म क्षेत्र के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न अनुमतियों/लाइसेंसों के संदर्भ में आईएसओ 9001:2008 की आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपनाने हेतु प्रदान किया गया.

इसके अंतर्गत सैटेलाइट टेलीविज़न चैनलों, टेलीपोर्टों, बहु-प्रणाली संचालकों, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, डायरेक्ट टू होम सेवाओं, विदेश के भारतीय प्रकाशनों, खबरों और वर्तमान मामलों से जुड़े क्षेत्र की तकनीकी और वैज्ञानिक विदेशी पत्रिकाओं, विदेशी अखबारों के प्रतिरूप संस्करण और विदेशी फिल्मे निर्माताओं के लिए स्वीकृति हेतु मंजूरी/लाइसेंस देना शामिल हैं.

आईएसओ प्रमाण पत्र किसी संगठन को ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है.

ब्रिटिश स्टैण्डर्ड इंस्टीट्यूट (बीएसआई) के बारे में

ब्रिटिश मानक संस्थान (बीएसआई) एक सेवा संगठन है जो उद्योग क्षेत्र में मानकों का निर्धारण करता है. बीएसआई को इंजीनियरिंग मानक समिति के रूप में ब्रिटेन में वर्ष 1901 में स्थापित किया गया था. यह विश्व स्तर पर 140 से अधिक देशों में संचालित है.

प्रधानमंत्रीजनधनयोजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जनधन योजना लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है. खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अब तक कागजी परेशानियों के चलते अपना बैंक खाता खुलवाने में असमर्थ थे. अब सभी को खाता खुलवाने के साथ ही बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलने लगा है. डेबिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ भी साथ में दिया जा रहा है. वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था. शुभारंभ के पहले दिन ही देशभर में करीब 1.5 करोड़ खाते खोले गए. योजना के तहत मार्च 2015 तक सार्वजनिक, निजी और क्षेत्रीय बैंकों द्वारा 1471.63 लाख खाते खोले जा चुके हैं. इनमें 852.13 लाख  खाते शून्य बैलेंस वाले हैं. जबकि, 1567029.41 लाख रुपये इन खातों में जमा हो चुके हैं. अब तक 1314.82 लाख खाता धारकों को डेबिट कार्ड ‘रूपे’ जारी किया जा चुका है.  इतने सारे बैंक खाते एक साथ खोला जाना अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है.

एक अनुमान के मुताबिक देश में 42 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं जिससे उन्हें कई सरकारी योजनाओं एवं बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. इसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को पेश किया. मेरा खाता भाग्य विधाता, के स्लोगन के साथ शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य हर घर में कम से कम एक बैंक खाता खुलवाना है. इस योजना से अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रहे देश के एक बड़े वर्ग को लाभ मिल रहा है. खाते खुलवाने के लिए दस्तावेजों के कई विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं. वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरपंच या किसी सरकारी अधिकारी का पत्र, नरेगा कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल, जन्म या विवाह प्रमाणपत्र के साथ भी खाता खोला जा सकता है. दस्तावेजों के अधिकतम विकल्प होने से गरीबों को इसका सबसे अधिक लाभ मिला है. पहले उन्हें जरुरी दस्तावेज़ ना होने के कारण खाते खुलवाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था. प्राथमिकता में शामिल न होने के कारण बैंक भी उन्हें महत्व नहीं देते थे. लेकिन, अब बैंक भी उन्हें खाता खोलने से इंकार नहीं कर सकते. सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटित होने से खाते खोलना उनके लिए बाध्यता बन गया है. 
इस योजना के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. अब जीरो बैलेंस पर खाता खोला जा सकता है जबकि पहले ऐसा नहीं था. जनधन योजना के खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की भी कोई बाध्यता नहीं है. खाता खुलवाने के साथ ही खाताधारक को 30000 रुपये का लाइफ कवर भी दिया जा रहा है. डेबिट कार्ड लेने पर एक लाख रुपये का बीमा कवर भी योजना में शामिल है. इससे कड़ी मेहनत करने वाले देश के गरीब वर्ग को आपात स्थिति में मदद मिल सकती है. छह माह तक अपना खाता सक्रिय रखने पर सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. ओवरड्राफ्ट की सीमा 5000 रुपये तय की गई है. सफलतापूर्वक यह लोन चुकाने पर ओवरड्राफ्ट 15000 रुपये तक किया जा सकता है. योजना के तहत वृद्ध लोगों के लिए पेंशन की सुविधा का भी प्रावधान है. बैंकों का कवरेज क्षेत्र बढ़ाकर उन्हें प्रत्येक गांव तक पहुंचाने की बात भी इस योजना में शामिल है ताकि अधिकतम लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ अपने घरों के नजदीक ही प्राप्त कर सकें. बैंक में खाता होने से गरीबों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है. खाते में रकम जमा करने से उन्हें ब्याज की प्राप्ति भी होती है. बैंक खातों में इकट्ठा धन सरकार के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है. सरकार इस धन का उपयोग विकास योजनाओं के बजट के लिए कर सकती है. जबकि, बैंक खाता न होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाता था. बैंक खाता खुलने से गरीबों में जागरूकता भी आई है. उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ और उसका लाभ लेने का चलन बढ़ने लगा है. इससे भारत में खाता धारकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है.

एक तरफ योजना की कई मायनों में तारीफ हो रही है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू आलोचना का कारण बन रहे हैं. कांग्रेस नेता इस योजना को यूपीए सरकार का बताते हैं. खाते के साथ में मिलने वाला 30000 रुपये का लाइफ कवर सिर्फ पांच साल के लिए है और योजना के नियम शर्तों के अनुसार लाइफ कवर के लिए बहुत कम लोग ही पात्रता की श्रेणी में पहुंच रहे हैं. ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी पूरी तरह बैंकों की मर्जी पर छोड़ी गई है. ओवरड्राफ्ट की सुविधा सिर्फ उन्हीं को प्रदान की जाएगी जिनके खातों का रिकॉर्ड बैंकों की नजर में संतोषजनक होगा. सबसे बड़ी बात रूपे कार्ड के साथ मिलने वाले दुर्घटना बीमा के लिए खाता धारकों को किसी प्रकार का लिखित दस्तावेज नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में उन्हें जरूरत के समय बीमा का लाभ मिल पाना आसान नजर नहीं आता है. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही अधिक रुचि दिखा रहे हैं. करीब 97 प्रतिशत बैंक खाते पब्लिक सेक्टर बैंकों में ही खोले गए, जिनमें से 72 प्रतिशत खातों में जमा राशि शून्य है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में निष्क्रिय बैंक खातों का प्रतिशत 43 है. भारत में केवल 39 प्रतिशत खाता धारकों के पास ही डेबिट या एटीएम कार्ड है. मतलब, अब भी एक बड़ा वर्ग एटीएम कार्ड की सुविधा से वंचित है. कई बार बैंकों द्वारा लोगों के खाते खोलने में बैंक द्वारा आनाकानी की शिकायतें भी आती हैं. हालांकि, इन शिकायतों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं. इसके अलावा बैंकों पर खातों का अतिरिक्त दबाव भी बढ़ गया है, जिनमें से कई लगातार सक्रिय नहीं हैं.  
बहरहाल, आलोचना से परे केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना कई मायनों में बेहतर साबित हो रही है. इस योजना ने अब तक वंचित रहे वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहला कदम उठाया है लेकिन प्रत्येक योजना की तरह इस योजना के सामने भी कई चुनौतियां हैं. सबसे बड़ी चुनौती खाते खुलवाने के बाद उन्हें सक्रिय रखने की है. वहीं, योजना के लिए तय नियम व शर्तों को अधिक पारदर्शी बनाना है, ताकि लोगों को नियमों की जानकारी पहले से मिल सके.

लीनीडाउटीकेपीएमजीकीप्रथममहिलामुख्यकार्यकारीअधिकारीनियुक्त

ग्लोबल लेखा और परामर्श फर्म केपीएमजी ने 21 अप्रैल 2015 को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए महिला उम्मीदवार का चयन किया है.
लीनी डाउटी जुलाई में अगले पांच वर्ष के लिए सीईओ पद ग्रहण करेंगी. 52 वर्षीय डाउटी पिछले 30 वर्षों से कंपनी की सेवा में कार्यरत हैं. वे वर्ष 2010 से सीईओ पद पर कार्यरत जॉन वीमर का स्थान लेंगी.

इसके साथ ही केपीएमजी ‘बिग फोर ग्रुप’ की ऐसी दूसरी कंपनी बन गयी है जिसने किसी महिला को इस पद के लिए नियुक्त किया है. इससे पहले डेलोइट कंपनी में कैथी एन्गेल्बेर्ट को सीईओ पर पर नियुक्त किया गया था. इस ग्रुप की अन्य दो कंपनियों अर्नस्ट एंड यंग तथा पीडबल्यूसी में पुरुष सीईओ ही कार्यरत हैं.
चुनाव प्रक्रिया में केपीएमजी भागीदारों ने डिप्टी चेयरमैन और मुख्य परिचालन अधिकारी पी स्कॉट ओज़नुस को फिर से  उसी पद पर बने रहने के लिए मतदान किया. वे वर्ष 2012 से उसी पद पर हैं.
केपीएमजी के अमेरिकी कार्यालय में इस समय 44.5 प्रतिशत (27,000) महिला कर्मचारी कार्यरत हैं.

लोकप्रशासनमेंउत्कृष्टताहेतुआईटीविभागप्रधानमंत्रीपुरस्कारसेसम्मानित

21 अप्रैल 2015 को आयकर विभाग (आईटी) को कर भुगतान में उत्तम गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
यह पुरस्कार नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री द्वारा सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में दिया गया. 
आयकर विभाग को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का यह सम्मान उसके द्वारा प्रदर्शित न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

आयकर विभाग को यह पुरस्कार सभी सेवाओं के सफल क्रियान्वयन तथा ई-गवर्नेंस में महत्वपूर्ण पहल दर्ज कराने पर दिया गया. इनमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:
टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (टिन)
ई फाइलिंग पोर्टल
टीडीएस भुगतान के लिए केन्द्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ का गठन
आयकर रिटर्न के लिए केन्द्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ
इस अवधारणा में टैक्स कानूनों का एकीकरण, आवेदन पत्रों का सरलीकरण, सहज पहुँच तथा बेहतर प्रशासन व्यवस्था शामिल हैं.

भारतीयमूलकेविवेकहैलगेरमूर्तिनेअमेरिकाकेसर्जनजनरलकेरूपमेंशपथली

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक विवेक हैलगेर मूर्ति को 23 अप्रैल 2015 को उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के सर्जन जनरल पद की शपथ दिलाई. इस पद पर पहुंचने वाले वह सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं.

अमेरिकी सीनेट ने 15 दिसंबर 2014 को देश के 19वें सर्जन जनरल के रूप में 37 वर्षीय विवेक हैलगेर मूर्ति के नाम को मंजूरी प्रदान की.

विवेक हैलगेर मूर्ति के बारे में

उन्होंने हार्वर्ड से मेडिकल में स्नातक की डिग्री और येल विश्वविद्यालय से कारोबार प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की.

विवेक हैलगेर मूर्ति ने ब्रिघम एंड वूमेंस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के अलावा वर्ष 2009 में हजारों डाक्टरों के एक गैरलाभकारी संगठन डॉक्टर्स फार अमेरिका बनाकर राष्ट्रपति ओबामा की स्वास्थ्य पहलों का समर्थन किया था.

केंद्रीयखेलमंत्रालयनेपैरालम्पिकसमितिकोनिलंबितकिया

केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2015 को पैरालम्पिक समिति को निलंबित कर दिया. खेल मंत्रालय ने 15वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के आयोजन में बेहद खराब प्रबंधन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए भारतीय पैरालम्पिक समिति (पीसीआई) की मान्यता को निलंबित किया.

खेल मंत्रालय के अनुसार, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा की गई एक जांच में इस मामले की सभी तकनीकी, प्रशासनिक और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों की शिकायतें सही पाई गईं. मंत्रालय के अनुसार,  ‘‘इस संदर्भ में भारत सरकार का मानना है कि पीसीआई ने मान्यता की सेवा और शर्तो के साथ-साथ अपने प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है. सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि पीसीआई पैरा खेलों के मामले में बेहतर रुचि के साथ कार्य नहीं कर रहा है जिसके लिए समिति को मान्यता दी गई थी. इसके अलावा समिति की सुविधाओं और व्यवहार से जुड़े पक्षों पर भी खिलाड़ियों और अन्य हितधारकों के बीच बड़े स्तर पर असंतोष व्याप्त है.’’

विदित हो कि 15वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन 20 से 22 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया था. इस आयोजन में पैरालम्पिक समिति द्वारा पैरा-एथलीटों के प्रति लापरवाही बरतने और उदासीनता बरते जाने एवं खिलाड़ियों को बेहद खराब सुविधाएं प्रदान करने का खुलासा हुआ था. अंतर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति (आईपीसी) ने इसके पहले ही 15 अप्रैल 2015 को पीसीआई को इन्हीं आरोपों के आधार पर अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर चुका है.

फिल्मअभिनेत्रीएवंराजनेताजयाप्रदा ‘कलाश्रीपुरस्कार’ सेसम्मानित

फिल्म अभिनेत्री एवं राजनेता जया प्रदा को 21 अप्रैल 2015 को ‘कलाश्री पुरस्कार’ से पुरस्कृत किया गया. यह पुरस्कार कला, मनोरंजन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ‘दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन’ ने उन्हें प्रदान किया.

विदित हो कि ‘दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन’ द्वारा प्रतिवर्ष कला एवं मनोरंजन के क्षेत्र में अनुपम योगदान के लिए ‘कलाश्री पुरस्कार’ प्रदान किया जाता है.
जयाप्रदा से संबंधित मुख्य तथ्य:
फिल्म अभिनेत्री के रूप में जयाप्रदा ने वर्ष 1969 में हिंदी फिल्म सरगम से अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने  'तोहफा', 'औलाद', 'सरगम', 'शराबी' एवं 'मां' जैसी चर्चित फिल्मों में अभिनय किया. उन्होंने करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और तमिल, कन्नड़, तेलुगू एवं मलयालम जैसे क्षेत्रीय फिल्मोद्योग में भी काम किया.

एक राजनेता के रूप में जयाप्रदा को सन् 1994 में उनके पूर्व साथी अभिनेता एन.टी. रामराव ने तेलुगू देशम पार्टी में शामिल किया. बाद में उन्होंने रामराव से नाता तोड़ लिया और पार्टी के चंद्रबाबू नायडु वाले गुट में शामिल हो गईं. सन् 1996 में उन्हें आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सभा में मनोनीत किया गया. पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेदों के कारण, उन्होंने तेदेपा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं तथा सन् 2004 के आम चुनावों के दौरान रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर-प्रदेश) से चुनाव लड़ा और सफल रहीं. वे वर्ष 2004 से 2014 तक लगातार रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहीं.

24 April

प्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीनेसेवाओंपरपहलीवैश्विकप्रदर्शनीकाउदघाटनकिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवा क्षेत्र पर आयोजित की गई पहली वैश्विक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. 
दो दिवसीय इस कार्यक्रम में साठ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख सेवा निर्यातक के रूप में विश्व के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करना है.
कार्यक्रम के दौरान भारत ने आईटी, टेलीकाम, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया.

ज्ञात हो भारत का सेवा क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 57 प्रतिशत योगदान देता है और भारत में चीन के बाद दुनिया सबसे तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र है.
कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री एंड्रयू रॉब, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टोफिल अहमद, नेपाल के वाणिज्य मंत्री सुनील बहादुर थापा, आयरलैंड के मंत्री रिचर्ड ब्रूटन सहित कई अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

रिजर्वबैंकनेप्राथमिकतावालेक्षेत्रोंकेऋणनियमोंमेंसंशोधनकिया

रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल 2015 को प्राथमिकता क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले ऋण के नियमों में संशोधन करते हुए छोटे किसानों के लिए चरणबद्ध तरीके से कर्ज सुविधा बढ़ाने का प्रावधान किया है.
साथ ही अब विदेशी बैंकों को अगले पांच सालों में कुल ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देना होगा.
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 5,000 रुपए तक दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा को भी प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण (पीएसएल) माना जाएगा.
हालांकि यह नियम तभी लागू होगा जब उधार लेने वालों की पारिवारिक सालाना आय ग्रामीण इलाकों में एक लाख रुपए से अधिक न हो और शहरी इलाकों में 1.60 लाख रुपए से अधिक न हो.

आरबीआई ने प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा को और व्यापक करते हुए इसमें मझोले उद्यमों, सामाजिक ढांचा क्षेत्र एवं अक्षय ऊर्जा को भी शामिल कर लिया है. 
साथ ही प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण का लक्ष्य 40 प्रतिशत पर बनाए रखा है. प्रत्यक्ष और परोक्ष कृषि में भेद खत्म कर दिया गया है अब खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को दिया जाने वाला ऋण कृषि का ही हिस्सा होगा.
कुल बैंक ऋण का आठ प्रतिशत कृषि खंड के भीतर ही छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए निर्धारित किया गया है जिसे चरणबद्ध तरीके से मार्च, 2016 तक 7 प्रतिशत और मार्च, 2017 तक 8 प्रतिशत हासिल करना है. कृषि के लिए कुल लक्ष्य 18 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है. वहीं सूक्ष्म उद्यमों के लिए मार्च, 2016 तक सात प्रतिशत और मार्च, 2017 तक 7.5 प्रतिशत ऋण का लक्ष्य है. 
कमजोर तबकों के लिए 10 प्रतिशत ऋण के लक्ष्य में अब भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

24 अप्रैलकोमनायागयाराष्ट्रीयपंचायतीराजदिवस

देश में 24 अप्रैल 2015 को तीसरा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया. 
1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993 को ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पंचायतें अस्तित्व में आईं.
पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है.

इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायतों से ‘सरपंच पति संस्कृति’ समाप्त करने का आहवान किया, साथ ही गरीबी उन्मूलन तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार में निर्वाचित ग्राम प्रतिनिधियों के महत्व की भी चर्चा की.
सरपंच पति संस्कृति का तात्पर्य सरपंच पत्नियों के कामकाज में पतियों की कथित दखल से है. 
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में बच्चों की पढाई पर भी चर्चा की और उनकी अधूरी शिक्षा पर चिंता जाहिर की. 
प्रधानमंत्री ने पंचायत सदस्यों से आहवान किया कि वे अपने गांवों में सभी सरकारी अधिकारियों को स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ कम से कम एक घंटे का समय बिताने के लिए प्रेरित करें.

इस वर्ष सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया

यूनाइटेडस्पिरिट्सलिमिटेडकेसीएफओऔरकार्यकारीनिदेशकनेपदसेइस्तीफादिया

पथाई अनंथा सुब्रमण्यम मुरली ने 23 अप्रैल 2015 को बेंगलुरू स्थित यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी(सीएफओ) और कार्यकारी निदेशक(ईडी) पद से इस्तीफा दे दिया. मुरली ने सभी सहायक कंपनियों के बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया है.
यूनाइटेड स्पिरिट्स भारत की सबसे बड़ी मादक पेय कंपनी है.

मुरली पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और उन्हें इस उद्योग में 32 से अधिक वर्ष का अनुभव है और वह 1993 में यूबी समूह में वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) के रूप शामिल हुए थे इसके बाद उनका स्थानान्तरण बंगलुरु हो गया था.
मुरली ने तत्कालीन यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 
मुरली ने स्कॉटिश एंड न्यूकैसल पीएलसी और डिएगो सौदे के साथ संयुक्त उद्यम के गठन में और कम्पनी के बियर कारोबार के स्थापित होने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

नीतीशकुमारनेतयवेतनशिक्षकोंकेलिएवेतनसंशोधनपैनलगठितकिया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अप्रैल 2015 को तय वेतन शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनाई गयी चार सदस्यीय समिति को एक माह के समय में सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया.

समिति के अन्य सदस्यों में विकास आयुक्त,  प्रमुख वित्त सचिव, शिक्षा एवं अतिरिक्त प्रिंसिपल एडवोकेट जनरल ललित किशोर शामिल हैं. 
समिति के गठन का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया.

चक्रवातीतूफानसेबिहारराज्यकेपूर्वोत्तरसीमावर्तीजिलेंप्रभावित

चक्रवाती तूफान बिहार के पूर्वोत्तर सीमावर्ती जिलों से 21 अप्रैल 2015 को टकराया. 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले तूफान ने राज्य के कई जिलों पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी, कटिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और सुपौल को प्रभावित किया. राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरु कर दिया गया.

चक्रवाती तूफान के कारण लगभग 65 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2000 से अधिक लोग घायल हुए और 4000 से अधिक पशु मारे गए.

इसके अलावा, राज्य सरकार ने मृतक आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की. राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद यह घोषणा की.

अंटार्कटिकाक्षेत्रमेंअनुसंधानकेलिएध्रुवीयअनुसंधानवाहनखरीदनेहेतुसरकारकीमंजूरी

सरकार ने 23 अप्रैल 2015 को अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र, गोवा (एनसीएओआर) को ध्रुवीय अनुसंधान वाहन (पीआरवी) खरीदने के लिए मंजूरी प्रदान की. 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, वाई एस चौधरी के अनुसार 1051 करोड़ रूपए की कीमत वाले ध्रुवीय अनुसंधान वाहन (पीआरवी) खरीदने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने सहमति जताई.

यह वाहन अंटार्कटिका क्षेत्र में भारत के दो ठिकानों (मैत्री और भारती) में अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. इससे दक्षिणी महासागर तथा अंटार्कटिक क्षेत्र के निकटवर्ती स्थानों पर शोध में सहायता भी मिलेगी. 
भारत द्वारा अंटार्कटिक में पहला वैज्ञानिक अभियान 1981 में किया गया तब से लेकर अब तक भारत केवल चार्टेड वाहनों पर ही निर्भर है. अभी तक प्रयोग होने वाले वाहन आइस-क्लास वाहन थे जिन्हें समुद्र विज्ञान अनुसंधान कार्यों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है. 
देश के ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी एनसीएओआर को पीआरवी की खरीद तथा समन्वय कार्य सौंपा गया था.

भारतसंचारनिगमलिमिटेड (बीएसएनएल) नेलैंडलाइनसेदीमुफ्तकॉलकीसुविधा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 23 अप्रैल 2015 को अपने लैंडलाइन फोन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए रात के समय फिक्स्ड फोन से मोबाइल फोन सहित किसी भी नेटवर्क पर असीमित संख्या में मुफ्त कॉल करने की सुविधा देने की घोषणा की है. 
यह सुविधा एक मई से लागू होगी. यह योजना रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी. 
एक मई से चालू हो रही इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की सभी प्रमुख लैंडलाइन सामान्य योजना, लैंडलाइन विशेष योजना के साथ-साथ प्रमुख कांबो (ब्रांडबैंड के साथ लैंडलाइन) योजना को इसमें शामिल किया गया है.

दूरसंचार नियामक ट्राई के ताजा आंकड़ों के अनुसार लैंडलाइन बाजार में मजबूत स्थिति रखने वाली बीएसएनएल के ग्राहकों ने फरवरी माह में सर्वाधिक फिक्स्ड लाइन कटवाएं. वहीँ दूसरी और एयरटेल सबसे ज्यादा लाभ में रही. 
फरवरी के अंत तक लैंडलाइन ग्राहकों की संख्या 1.66 करोड़ से अधिक थी. फरवरी में 162556 लैंडलाइन कनेक्शन काटने के बावजूद कम्पनी 62.26 फीसदी हिस्सेदारी के साथ लैंडलाइन फोन क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है.

मैसूरकेअंतिमशासकटीपूसुल्तानकेहथियार 56 करोड़मेंनीलाम

मैसूर के अंतिम शासक टीपू सुल्तान के हथियारों के संग्रह की नीलामी छह मिलियन पाउंड (56.86 करोड़ रुपये) में की गई. यह नीलामी लंदन स्थित बोनहैम्स नीलामी घर ने 21 अप्रैल 2015 को आयोजित की.

‘बोनहैम्स इस्लामिक एंड इंडियन आर्ट सेल’ नाम से लंदन में आयोजित हथियारों के संग्रह की नीलामी में 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से जुड़ी कुल 30 ऐतिहासिक वस्तुओं को रखा गया. इन हथियारों को खरीदने वालों के नाम को संस्था की ओर से सार्वजनिक नहीं किया गया.

इस संग्रह में उनकी कटार, अन्य रत्न जडि़त तलवारें, लोहे की टोपी, बंदूक, शिकार किए पक्षियों की कलाकृति, कढ़ाई किए तरकस, पिस्तौल और तीन पाउंड की एक कांसे की तोप नीलामी के लिए रखी गई थी.

शीर्ष श्रेणी में टीपू सुल्तान की दुर्लभ रत्न-जडित और बाघ के सिर वाली मूठ वाली तलवार 2154500 पाउंड में बिकी. अनुमान था कि इसकी 60000 पाउंड से लेकर 80000 पाउंड की कीमत मिलेगी.

टीपू सुल्तान के बारे में
टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली (यूसुफ़ाबाद) (बंगलौर से लगभग 33 (21 मील) किमी उत्तर मे) हुआ था. उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शाहाब था. उनके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फ़क़रुन्निसा था.

टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था. बाघ उनका प्रतीक चिह्न था, इसलिए उनसे जुड़ी हर वस्तु पर यह चिह्न दिखाई देता है.

भारत-फ़्रांससंयुक्तनौसैनिकअभ्यास ‘वरुण’ गोवामेंआयोजित

भारत-फ्रांस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण का 14वां संस्करण 23 अप्रैल 2015 को गोवा में फ्रांसीसी नौसेना के जहाजों के आगमन के साथ आरंभ हुआ.
फ्रांसीसी नौसेना का प्रतिनिधित्व करते हुए विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, दो विध्वंसक शेवेलियर पॉल और जीन डे वीनी, टैंकर म्यूस तथा गश्ती विमान अटलांटिक 2 इस युधाभ्यास में शामिल हुए.  
विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल पर राफेल एम, स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, ई-2-सी हॉक आई अवाक्स तथा हेलीकॉप्टर डॉफिन तथा एल्युट-3 शामिल थे.

भारत की और से विमान वाहक पोत आईएनएस विराट, विध्वंसक मुंबई, जहाज़ तरकश, निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, टैंकर दीपक, पनडुब्बी शंकुल तथा तेज़ गति के विमानों ने भाग लिया. वरुण-15 में भाग ले रहे भारतीय लड़ाकू विमानों में सी-हर्रिअर, पी 8 वन तथा ड्रोनीयर ने अपनी कला का प्रदर्शन किया.
वरुण के अभ्यास के अंतर्गत दोनों देशों के बीच विमान वाहक कार्यक्रम, पनडुब्बियों के युद्ध कौशल तथा समुद्री जहाजों की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर भी विचार किया गया. इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में प्रगति की उम्मीद की जा रही है.
भारतीय नौसेना फ्रांसीसी नौसेना के बीच यह नौसेनिक युधाभ्यास पहली बार वर्ष 1983 में आयोजित किया गया जिसे वरुण नाम दिया गया.

रंगीनशिमला-मिर्चमधुमेह, मोटापानियंत्रितकरसकतीहै: अध्ययन

एक नए अध्ययन द्वारा यह पता चला है कि अलग-अलग रंगों की शिमला मिर्च का सेवन करने से मधुमेह और मोटापे को नियंत्रित किया जा सकता है. अध्ययन के निष्कर्ष 13 अप्रैल 2015 को नेशनल प्रोडक्ट्स रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित हुए. 
यह शोध वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा किया गया जिसकी अध्यक्षता सीएसआईआर- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी) के वैज्ञानिक डॉ अशोक कुमार तिवारी ने की.

उन्होंने इस प्रयोग के लिए हरे, पीले और लाल रंग की शिमला मिर्च का उपयोग किया तथा एंटी-हाइपरग्लेकेमिक प्रयोग किये जिसमें उन्हें उत्साहजनक परिणाम मिले.
वैज्ञानिकों ने खासतौर से शिमला मिर्च में पाचन एन्ज़ाईमों, कार्बोहाइड्रेट क्लेविंग एन्ज़ाईम एवं लिपिड स्लाईसिंग एन्ज़ाईम का पता लगाने के लिए किया था. वैज्ञानिकों ने पाया कि पीले एवं लाल शिमला मिर्च के सेवन से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है. यह पाया गया कि पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च की तुलना में एल्फा-ग्लूकोसिडेस एवं लिपेज़ एन्ज़ाईम को बढ़ने से रोकती है.
परिणामस्वरूप जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट एवं लिपिड का बनना कम हो जाता है तो शरीर में हाइपरग्लेकेमिया की मौजूदगी के आसार भी कम हो जाते हैं.
अध्ययन के निष्कर्ष 
पीली शिमला मिर्च प्राकृतिक तौर पर हरी शिमला मिर्च से बेहतर है. पीली और लाल शिमला मिर्च औलिगोमेराइज़ड एंथोसाईनिंस की मौजूदगी के कारण हरी शिमला मिर्च से बेहतर है.
पीली और लाल शिमला मिर्च में हरी शिमला मिर्च की तुलना में एंटी ऑक्सीडेन्ट्स की अधिकता पायी जाती है.

चीनऔरपाकिस्ताननेआर्थिकगलियारेकेनिर्माणकेसमझौतेपरहस्ताक्षरकिए

चीन और पाकिस्तान ने 21 अप्रैल 2015 को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के निर्माण के लिये 46 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए.

समझौते के हिस्से के रूप में, चीन 16400 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए ऊर्जा परियोजनाओं में 37 बिलियन बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा.

दोनों देशों के बीच कुल 51 समझौते किए गए. ये समझौते बुनियादी ढांचा परियाजनाओं, उर्जा उत्पादन, कृषि, शिक्षा, दूरसंचार और अनुसंधान क्षेत्र में किए गए. दोनों देशों के बीच हुये 51 में से 30 समझौते रणनीतिक आर्थिक गलियारे से जुड़े हैं.

चीन का यह निवेश पाकिस्तान में वर्ष 2002 में किए गए कुल अमेरिकी निवेश (करीब 31 अरब डॉलर) से कहीं ज्यादा है.

इसके अलावा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान दोनों देश ने असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और समुद्री प्रौद्योगिकी, आतंकवाद का मुकाबला करने और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए.

सीपीईसी योजना और इसके लाभ

इस परियोजना के तहत चीन के अल्पविकसित पश्चिमी क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान के अरब सागर से जुड़े ग्वादार बंदरगाह को सड़कों, रेलवे, व्यावसायिक पट्टियों, उर्जा योजनाओं और पेट्रोलियम पाइपलाइनों के मिश्रित नेटवर्क से जोड़ा जाना है.

यह गलियारा पाकिस्तान को औद्योगिक केंद्र के रुप में स्थापित होने और चीन को एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के साथ व्यापार करने के हेतु सुगम मार्ग देने में सहायक होगा. इसके अलावा, इस निवेश से पाकिस्तान को अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और बिजली की कमी को समाप्त करने में मदद मिलेगी.

सोशलमीडियाद्वाराहोरहेसाइबरहमलोंमेंभारतकादूसरास्थान

नैस्डेक द्वारा सूचीबद्ध सुरक्षा समाधान प्रदाता सिमेंटिक ने इंटरनेट सिक्युरिटी थ्रेट रिपोर्ट (आईएसटीआर) में भारत को सोशल मीडिया द्वारा हो रहे साइबर हमलों में दूसरा स्थान दिया है. पिछले वर्ष विश्व भर में जितने सोशल मीडिया घोटाले हुए उसमे भारत का भाग 6 प्रतिशत रहा.

रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक एक घंटे में 7 व्यक्ति इंटरनेट द्वारा होने वाले घोटालों या किसी तरह के फर्जीवाड़े का शिकार होते हैं. भारत में वर्ष 2014 में 60,000 रैनसमवेयर साइबर अटैक हुए जिनमें उपयोगकर्ता डिवाइस का उपयोग करने में असक्षम हो जाता है. 
पिछले वर्ष विश्व भर में रैनसमवेयर साइबर अटैक के आंकडे में 113 प्रतिशत की वृद्धि हुई. भारत एशिया में पहले स्थान पर जबकि विश्व में दूसरे स्थान पर रहा. इस प्रकार में 80 प्रतिशत मामलों में हमलावरों ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए उनके मित्रों तथा परिचितों के रूप में उनसे संपर्क करने का प्रयास किया. 
86 प्रतिशत हमले क्रेप्टो- रैनसमवेयर श्रेणी के थे जिसके अनुसार न केवल व्यक्ति बल्कि कंपनियों के लिए भी खतरा उत्पन हुआ.

फिल्महैदरआइफामें 6 तकनीकीपुरस्कारोंकेलिएनामित

इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी (आईफा) ने 22 अप्रैल 2015 को तकनीकी श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं की सूची जारी की. 
विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित हैदर को कोस्ट्यूम डिजाइनिंग (डॉली आहलूवालिया), बैकग्राउंड स्कोर (विशाल भारद्वाज), साउंड मिक्सिंग (देबाजीत चंगमई), साउंड डिजाइन (शजीत कोयरी), प्रोडक्शन डिजाइन (सुब्रत चक्रबर्ती व अमित राय) तथा मेकअप (प्रीतिशील सिंह एवं क्लोवर वूटन) की 6 तकनीकी श्रेणियों में चयनित किया गया.

तकनीकी श्रेणी में विजेता रही अन्य फिल्मों में ‘क्वीन’ एवं ‘किक’ भी शामिल हैं. ‘क्वीन’ को पटकथा (विकास बहल, चैताली परमान, परवीज शेख) एवं संपादन (अनुराग कश्यप व अभीजीत कोकाते) के लिए चुना गया. ‘किक’ को सिनेमेटोग्राफी (अहमद खान) तथा स्पेशल इफेक्ट्स-विजुअल (रूपल रावल) के लिए चयनित किया गया.
आईफा रॉक्स एंड टेक्निकल अवार्ड्स पांच जून को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में दिए जायेंगे.

चंद्रशेखरकीसमाधिकानयानामजननायकस्थलरखागया

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की समाधि का नाम एकता स्थल से बदलकर जननायक स्थल रखा गया.

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र एवं सांसद नीरज शेखर ने पिछले महीने शहरी विकास मंत्रालय को एक पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया था. उन्होंने अपने प्रस्ताव में समाधि का नाम एकता स्थल से बदलकर जननायक स्थल रखने का आग्रह किया था.
उनके लंबे राजनैतिक करियर एवं समाज के विभिन्न पहलुओं में उनके योगदान को देखते हुए केंद्रीय शहरी मंत्री वेंकेया नायडू ने इस पर मुहर लगाई. चंद्रशेखर भारत के नौवें प्रधानमंत्री के तौर पर 10 नवम्बर 1990 से 21 जून 1991 तक पद पर आसीन रहे.

नेशनलइंस्टीट्यूटऑफइलेक्ट्रॉनिक्सएंडटेक्नोलॉजीकास्नैपडीलकेसाथसमझौता

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी (निएलिट) ने लघु और मध्यम उद्यमियों एवं कारीगरों के लिए डिजिटल मार्केटिंग पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु स्नैपडील के साथ समझौते की 24 अप्रैल 2015 को घोषणा की.

संचार एवं आईटी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग (डेइटी) के अंतर्गत आने वाला निएलिट डिजिटल इंडिया पहल के तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण की विभिन्न गतिविधियां संचालित करता है.

यह गठबंधन ‘कारीगरों, व्यापारियों एवं बुनकरों जैसे लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने हेतु विक्रेता एवं खरीदार दोनों के लिए सहायक होगा. पाठ्यक्रम के जरिए लोग अपने उत्पाद बेचने के लिए ऑनलाइन प्रावधानों की बारीकियां सीख सकेंगे.

डिजिटल मार्केटिंग के पाठ्यक्रमों से प्रशिक्षुओं को डिजिटल मार्केटिंग की बुनियादी बातें समझने और ऑनलाइन बिक्री चैनल का प्रभावी इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी.  शुरुआत में ये पाठ्यक्रम निएलिट के छह केंद्रों- श्रीनगर, नई दिल्ली, औरंगाबाद, कोलकाता, कालीकट और चेन्नई में शुरू किए जाएंगे.

केंद्रीयगृहमंत्रालयनेअमेरिकाकेफोर्डफाउंडेशनकोअपनीनिगरानीसूचीमेंरखा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 23 अप्रैल 2015 को अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन को अपनी निगरानी सूची में रखा.

मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह निर्णय लिया. एजेंसियों ने पाया कि फोर्ड फाउंडेशन ने जिन संस्थाओं से वित्त प्राप्त किया है, वे विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं.

गृह मंत्रालय ने फोर्ड फाउंडेशन के फंड की सभी गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया और विदेशी चंदा नियमन कानून, 2010 की धारा 46 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस संगठन से आने वाले धन के बारे में गृह मंत्रालय को संज्ञान में रखा जाए.

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, आरबीआई से अनुरोध है कि सभी बैंकों और उनकी शाखाओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि विदेशी एजेंसी से भारत में किसी व्यक्ति, गैर सरकारी संगठनों, संगठन को प्राप्त होने वाले किसी भी निधि को गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाए ताकि मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही प्राप्तकर्ता के खातों में धन जमा किया जा सके.

इस निर्णय से मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि फोर्ड फाउंडेशन से आने वाले धन का इस्तेमाल राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की चिंताओं से समझौता किये बिना उचित सही गतिविधियों में किया जा सके.

इस निर्णय के बाद फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका से आने वाले सभी निधियों को गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही प्राप्त कर पाएगी.
इससे पहले गुजरात सरकार ने गृह मंत्रालय से फोर्ड फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि यह संस्था देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है तथा सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन के माध्यम से सांप्रदायिक वैमनस्य को भी उकसा रही है.

वर्ल्डहैप्पीनेसरिपोर्ट 2015 जारीकीगई

वर्ष 2015 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 23 अप्रैल 2015 को जारी की गई. यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल के तहत सस्टनेबल डिवेलपमेंट सलूशन नेटवर्क  (एसडीएसएन) द्वारा प्रकाशित की गई.

स्विटरजरलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है. शीर्ष पांच स्थानों पर अन्य देश आईसलैंड, डेनमार्क, नार्वे और कनाडा हैं. अफगानिस्तान और युद्ध प्रभावित सीरिया, टोगो, बुरूंडी, बेनिन, रवांडा, बुरकिना फासो, आइवरी कोट, गिनिया और चाड इन 158 देशों में सबसे कम खुश देश हैं.

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 117वें स्थान पर है और वह पाकिस्तान (81), फिलस्तीन (108), बांग्लादेश (109), यूक्रेन (111) और इराक (112) जैसे देशों से भी नीचे है. भारत वर्ष 2013 की रिपोर्ट में 111वें स्थान पर था.

इस सूची में अमेरिका 16वें, ब्रिटेन 21वें, सिंगापुर 24वें, सउदी अरब 35वें, जापान 46वें और चीन 84वें स्थान पर हैं.

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 158 देशों की जांच की गई और इस रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति जीडीपी, जीवन प्रत्याशा, अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए सामाजिक सहारा और आजादी को खुशी का संकेतकों के रूप में इस्तेमाल किया गया.

.