पश्चिम बंगाल सरकार ने आदिवासी गोरखाओं के लिए दो कार्य बलों का गठन करने की घोषणा की
25-FEB-2016
पश्चिम बंगाल सरकार ने 24 फरवरी 2016 को राज्य में रहने वाले आदिवासियों और गोरखाओं के विकास हेतु दो कार्य बलों के गठन के निर्णय की घोषणा की. एक टास्क फोर्स तराई-दुआर क्षेत्र के आदिवासियों और दूसरा गोरखा राज्य के उत्तरी भाग में रहने वाले दार्जिलिंग हिल्स क्षेत्र के लिए काम करेगा.
यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की आयोजित बैठक में 17 फरवरी 2016 को लिया गया. इसकी घोषणा राज्य खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अरूप बिस्वास ने दुआर सिलीगुड़ी तराई भारतीय नेपाली विकास मंच (डीएसटीबीएनडीबी) द्वारा आयोजित बैठक में 24 फरवरी को की.
इससे पहले राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल क्षेत्र में लेपचा, भूटिया, शेरपा, तमन्गस, मंगार्स और खुंबू-रईस में रहने वाले लोगों के लिए छह प्राधिकरण विकास बोर्ड का गठन किया था.
दुआरक्षेत्रकेबारेमें-
यह शब्द नेपाल और उत्तर भारत में प्रयुक्त शब्द तराई का पर्याय बन गया है और भारत में केवल नाइट्रेट युक्त मिट्टी के रूप में जाना जाता है.
ये क्षेत्र उत्तर-पूर्व भारत में पूर्वी हिमालय की तलहटी में बाढ़ के मैदानों और भूटान के आसपास 8800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है, जिसे पूर्वी और पश्चिमी दुआर के रूप में संकोश नदी विभाजित करती है.
दुआर क्षेत्र राजनीतिक रूप से दार्जिलिंग जिला, जलपाईगुड़ी जिले और अलीपुरद्वार जिले और पश्चिम बंगाल में कूचबिहार के ऊपरी क्षेत्र और असम के राज्य में धुबरी, कोकराझार, बारपेटा, गोलपाड़ा और बोंगईगांव जिलों के मैदानों में हैं.
न्यायमूर्ति शुभ्रो कमल मुखर्जी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की
25-FEB-2016
न्यायमूर्ति शुभ्रो कमल मुखर्जी ने 23 फ़रवरी 2016 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के 28 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. राज्यपाल वजूभाई आर वाला ने राजभवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति मुखर्जी को शपथ दिलाई.
न्यायमूर्तिशुभ्रोकमलमुखर्जीकेबारेमें-
• 10 अक्टूबर 1955 को जन्मे न्यायमूर्ति मुखर्जी ने एमए एलएलबी की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की.
• एक वकील के रूप में उन्होंने 5 जुलाई 1982 से वकालत आरम्भ की
• वे मुख्य रूप से सिविल और रिट मामलों के वादों में प्रैक्टिस करते थे.
• 15 सितंबर 2000 को उनकी नियुक्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के पद पर की गयी.
• 15 अप्रैल 2015 को वे कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने.
• उन्हें 1 जून 2015 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया.
रेल बजट का इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य
25-FEB-2016
तकनीकी अर्थ मे रेल बजट से अभिप्राय एक वार्षिक वित्तीय अवधि में भारतीय रेलवे से संबंधित अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का आकलन है.
वस्तुतः यह एक प्रमुख नीतिगत दस्तावेज है जिसका उपयोग भारतीय रेलवे के विकास से संबंधित कार्यक्रमों और सरकार की पहल का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु किया जाता है.
भारतीय रेल बजट भारतीय संसदीय प्रणाली की एक अनूठी विशेषता है. भारत दुनिया का पहला देश है जहां परिवहन क्षेत्र के लिए एक विशेष बजट का प्रावधान है.भारतीय रेलवे भारत के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण केन्द्रीय भूमिका निभाती है.
भारतीयरेलबजटसेसंबंधितमहत्वपूर्णतथ्य
भारतीय रेल बजट एक विशेष बजट है जो आम बजट से बिलकुल अलग है. सर्वप्रथम 10 सदस्यीय एक्वोर्थ समिति की अनुशंसा पर 1924 में इसे पेश किया गया था.
ब्रिटिश सरकार द्वारा 1921 में रेलवे के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए बनी जिस समिति के रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गयी थी उसके अध्यक्ष अर्थशास्त्री विलियम मिशेल एक्वर्थ थे.
यह लोकसभा में धन विधेयक के रूप में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. रेल बजट का सीधा प्रसारण 24 मार्च 1994 से प्रारंभ हुआ.
यद्यपि भारतीय संविधान में कहीं भी रेल बजट जैसे शब्द का वर्णन नहीं है. इसे संविधान के अनुच्छेद 112 और 204 के अंतर्गत ही लोक सभा में पेश और पास किया जाता है.
आमतौर पर रेल बजट आम बजट से कुछ दिन पहले पेश किया जाता है. इसमें पिछले वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण भी किया जाता है.
भारतीय रेल, भारत में एक सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है. यह लगभग 13.6 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है.
- भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गयी थी.
- दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित रेलवे सूचना प्रणाली (सीआरआईएस) द्वारा पहली बार 1986 में आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की गयी.
- बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री लालूप्रसाद यादव के नाम लगातार 6 बार रेल बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है. वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में 2004 - 2009 के बीच रेल मंत्री थे.
- ममता बनर्जी रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला रेल मंत्री हैं . 2002 में उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया था.
रेल बजट 2016-17: मुख्य तथ्य
रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने 25 फरवरी 2016 को वर्ष 2016-17 का रेल बजट लोकसभा में पेश किया. कुल 1,21,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. रेलमंत्री के रूप में सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा प्रस्तुत यह दूसरा रेल बजट था.
रेल-बजट 2016-17 का आदर्श वाक्य (Theme) ‘चलोमिलकरकुछनयाकरें’है. इसके साथ ही रेल-बजट 2016-17 के तीन आधार स्तंभ- नव-अर्जन(New Revenues), नव-मानक (New Norms), नव-संरचना (New Structures) निर्धारित किया गया.
रेलबजट 2016-17: मुख्यबिंदु
• आम यात्रियों के लिए ‘अन्त्योदय’ एक्सप्रेस की घोषणा. इसके सभी डब्बे अनारक्षित होंगें.
• उदय, तेजस, हमसफ़र नाम से नई एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा.
• 'हमसफर' सम्पूर्ण रूप से एसी कोच वाला ट्रेन होगा.
• 'उदय' ट्रेन को रात्रि डबल डेकर ट्रेन के रूप में चलाये जाने की घोषणा.
• तेजस' ट्रेन को 130 किमी. प्रति घंटे की स्पीड से चलाये जाने की घोषणा.
• रेलयात्रियों के मनोरंजन हेतु ट्रेन के अंदर एफएम रेडियो सुनने की व्यवस्था.
• धार्मिक पर्यटन हेतु 'आस्था शक्ति' नाम से ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा.
• रेलवे टिकट की जालसाजी से बचने हेतु ‘बार कोड’ युक्त टिकट जारी करने की घोषणा.
• बड़ोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा.
• यात्रियों की शिकायत के लिए नई फोन लाइन 182 प्रारंभ करने की घोषणा.
• अगले दो वर्षों में देश के सभी रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई करने की योजना.
• वर्ष 2020 तक सभी मानव रहित रेलवे फाटकों को ख़त्म करने की योजना.
• सभी बड़े स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे और महिलाओं के लिए हेल्पलाईन की व्यवस्था.
• रेलवे विद्युतीकरण खर्च में 50 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा, नए वित्त वर्ष में 2000 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्यतीकरण किया जायेगा.
• रेलवे में दुर्घटना को शून्य करने का लक्ष्य.
• नये वित्त वर्ष में देश के 400 रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई करने की योजना.
• वित्त वर्ष 2016-17 के लिए रेलवे में 1.21 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा.
• आगामी 5 साल में रेलवे प्रोजेक्ट पर 8.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे.
• रेलवे में सभी पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती होगी.
• वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में बिजली समेत ईधन लागत में 8,720 करोड़ रूपये की बचत.
• रेलवे कर्मचारियों को 11.67 फीसदी ज्यादा वेतन देने की घोषणा.
• माल गाड़ी की औसत रफ्तार 50 किमी. और पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड 80 किमी. प्रति घंटे रहेगी.
• रेल टिकट कैंसिलेशन 139 के जरिए भी किया जा सकेगा.
• 400 स्टेशनों को निजी भागीदारी से डेवलप किया जाएगा.
• 17 हजार बायो टॉयलेट इस साल के अंत में लगेंगे. पहला बायो वैक्यूम टॉयलेट डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन में लगेगा.
• नई लोकोमोटिव फैक्ट्री लगाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की घोषणा.
• रेल यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं.
• रेलवे में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव.
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचली सीट का कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना.
• पायलट आधार पर बार कोड वाले टिकट जारी करने की घोषणा.
• रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की घोषणा.
• भारत के पहले रेलवे आटो केंद्र को चेन्नई में शुरू किया जायेगा.
• पत्रकारों के लिए रियायती दर पर टिकटों की ई-बुकिंग की सुविधा.
• धार्मिक स्थलों के लिए आस्था सर्किट पर ट्रेनें चलाई जाएंगी.
• अहमदाबाद से मुंबई तक हाईस्पीड ट्रेन चलेगी.
• अब कुलियों को सहायक कहकर बुलाया जाएगा.
• ट्रेन की हर कोच में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे.
• हर प्रकार (कैटेगरी) के ट्रेन कोच में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.
बोलीविया की जनता ने जनमत संग्रह में राष्ट्रपति पद के लिए चौथे कार्यकाल को अस्वीकार किया
25-FEB-2016
बोलीविया के शीर्ष निर्वाचन ट्रिब्यूनल ने 24 फरवरी 2016 को घोषणा की कि देश की जनता ने संविधान में 51.3 प्रतिशत मतदान से राष्ट्रपति के पद हेतु चौथे कार्यकाल को अस्वीकार किया.
इसमें 99.72% वोटों की गिनती के बाद यह पाया गया कि संविधान में संशोधन के ख़िलाफ़ 51.3% वोट डले हैं, तथा इसके पक्ष में इससे थोड़े कम 48.7% मत डाले गये.
इससे एवो मोरालेस वर्ष 2019 के चुनावों एवं अपने चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस जनमत संग्रह ने राष्ट्रपति को अगले पांच वर्षों के लिए चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया.
वर्तमान में, एवो मोरालेस वर्ष 2014 में जीतकर अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. वर्ष 2014 से पहले वे वर्ष 2006 एवं 2009 में राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं.
देश के वर्तमान एवं 17वीं संविधान के अनुसार, जिसे एवो मोरालेस ने 2009 में लागू किया, बोलीविया के राष्ट्रपति को केवल एक ही बार चुनाव लड़ने की अनुमति होगी.
ओडिशा में पीडीएस प्रणाली आधारित कम्प्यूटरीकृत पायलट परियोजना का शुभारम्भ
25-FEB-2016
ओडिशा में पीडीएस प्रणाली आधारित कम्प्यूटरीकृत पायलट परियोजना का शुभारम्भ
ओडिशा सरकार ने 23 फ़रवरी 2016 को ऑटोमेशन सिस्टम आधारित फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) कम्प्यूटरीकृत पायलट परियोजना का शुभारम्भ किया है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण की निगरानी के उद्देश्य से परियोजना का शुभारम्भ किया गया.
प्रारंभ में परियोजना भुवनेश्वर के बाहरी इलाके धौली ग्राम पंचायत में शुरू की गयी. मार्च 2017 तक यह राज्य भर में लागू की जाएगी.
यह वितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं की जाँच में मदद करेगी, इसके माध्यम से लाभार्थियों और वितरक के बीच की हर गतिविधि एक यंत्रीकृत सिस्टम में दर्ज हो जाएगी.
कम्प्यूटरीकृत फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) ऑटोमेशन सिस्टम से वितरकों द्वारा की जाने वाली किसी भी अनियमितता को खत्म करने और एक ही स्थान पर बैठ कर सभी लेनदेन को ट्रैक करने में मदद करेगा.
पायलट परियोजना के सफल होने पर तकनीकी उपकरण राज्य भर के सभी 20000 सार्वजनिक वितरण केन्द्रों पर स्थापित किया जाएगा. यह चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल के उचित वितरण पर प्रामाणिक रिपोर्ट भी देगी.
मिज़ोरम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आरंभ
25-FEB-2016
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (एनएफएसए) अधिकारिक रूप से 24 फरवरी 2016 को मिज़ोरम में आरंभ किया गया. इसे राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री जॉन रोतलुआंग्लियाना द्वारा आइज़ल में आरंभ किया गया.
यह अधिनियम राज्य में 1 मार्च 2016 से प्रभावी होगा.
इस संबंध में राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से दिए जा रहे 5 किलोग्राम चावल के अतिरिक्त 3 किलोग्राम चावल और देगी.
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 644882 लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किये जायेंगे. इनमें 81.88 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जबकि 48.40 प्रतिशत लोगों की जनसंख्या शहरी क्षेत्र की है.
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने उन लोगों को जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आते उन्हें भी 8 किलोग्राम तक चावल 15 रुपये में दिया जायेगा.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम सभी राज्यों में अप्रैल 2016 तक लागू करने की घोषणा
राष्ट्रीयखाद्यसुरक्षाअधिनियम (एनएफएसए)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 से आरंभ किया गया. इसका उद्देश्य देश की दो तिहाई जनता (67 प्रतिशत) को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज 1 से 3 रुपये में उपलब्ध कराना है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल तरीके से भुगतान को
प्रोत्साहन हेतु योजना को मंजूरी दी
25-FEB-2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 फरवरी 2016 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निश्चित सीमा से अधिक राशि का भुगतान कार्ड से या डिजिटल तरीके से करने को मंजूरी दी गई.
इसका उद्देश्य नगद लेनदेन को हतोत्साहित करना तथा कार्ड भुगतान माध्यम से काले धन को रोकना है. इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्ड और डिजिटल भुगतान पर अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया.
डिजिटलमाध्यमसेभुगतानकोप्रोत्साहनदेनेकेप्रस्ताव
कीमुख्यबातें
• कार्ड और डिजिटल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहन से कर अपवंचना को रोकने, सरकारी भुगतानों के देशांतर और नकद लेनदेन को कम करने में भी मदद मिलेगी.
• कार्ड और डिजिटल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहन से कर अपवंचना को रोकने में मदद मिलेगी.
• इससे सरकारी भुगतानों के देशांतर और नगद लेनदेन को कम करने में भी मदद मिलेगी.
• इसके अन्य फीचर्स में कुछ कार्ड उत्पादों पर अंशधारकों द्वारा फार्मूला आधारित स्वीकार्य ढांचा, डिजिटल वित्तीय लेनदेन के लिए दूरसंचार सेवा शुल्क को तर्कसंगत बनाने और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन शामिल है.
• साथ ही किसी धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित शिकायत को तेजी से निपटाया जा सकेगा.
अमेरिकी कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन पर 72 मिलियन डॉलर का हर्जाना लगाया
25-FEB-2016
संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसौरी स्थित अदालत ने 22 फरवरी 2016 को जॉनसन एंड जॉनसन को जैकलिन फॉक्स के परिवार को 72 मिलियन डॉलर (लगभग 500 करोड़ रुपये) का हर्जाना देने का निर्णय दिया. अदालत के फैसले के अनुसार कंपनी के बेबी पाउडर एवं शावर टू शावर उत्पाद का प्रयोग करने से जैकलिन को अंडाशय कैंसर हुआ जिससे उसका निधन हो गया.
जैकलिन फॉक्स ने कंपनी पर आरोप लगाया था कि कंपनी के उत्पाद प्रयोग करने की वजह से उन्हें कैंसर हुआ. उनकी अक्टूबर, 2015 में मृत्यु हो गयी.
इसमें 10 मिलियन डॉलर असल नुकसान और 62 मिलियन डॉलर का हर्जाना राशि है.
इससे पहले भी वर्ष 2007 में जॉनसन एंड जॉनसन के उत्पाद में कार्सिनोजेनिक तत्व पाए गए थे. बाद में शोध से चला कि ऐसे तत्व टेलकम पाउडर को इथाइल ऑक्साइड से स्टरलाइज किए जाने पर पैदा हुए और ये स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं.
मई, 2009 में कैंपेन फॉर सेफ कॉस्मेटिक ने जॉनसन एंड जॉनसन पर बेबी और वयस्कों के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली चीजों पर सवाल उठाए थे. लगातार तीन साल चले निगेटिव कैम्पेन के डर से कंपनी ने 2012 में इनग्रेडिएंट्स 1, 4-डाइऑक्सेन और फॉरमेलडेहाइड को बाज़ार से हटाने का निर्णय लिया.
आरबीआई ने 26 एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द किया
25-FEB-2016
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 22 फरवरी 2016 को 26 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया.
आरबीआई द्वारा रद्द किये गये इन 26 कम्पनियों के पंजीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत रद्द किये गये.
पंजीकरण रद्द करने के निर्णय की बाद निम्नलिखित कम्पनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर सकतीं.
यहकम्पनियांहैं:
• लाभ लीज एंड फाइनेंस लिमिटेड
• लाभ फिनवेस्ट लिमिटेड
• मथुरा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
• विज़ार्ड फिनकैप लिमिटेड
• एम जे के मरकैनटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
• एवोरिक व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
• बेंगानी रिसोर्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड (पहले इसे मयूरी विनिमय प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
• बजाज ऑटो लिमिटेड होल्डिंग्स
• अल्फा जनरल लीजिंग एंड फायनांस प्राइवेट लिमिटेड
• बिनिकोम व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
• एमआईएस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
• एस.जे. फाइनेंस एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
• गणपति विन्कॉम प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में, सावी नेटवर्किंग रियलटर्स लिमिटेड)
• डेल्टन इंपेक्स (पी) लिमिटेड
• अबिरामी फाइनेंशियल सर्विसेज [भारत] लिमिटेड
• आईटीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
• ब्रेकइवन बिजनेस क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
• पथिक ओवरसीज लिमिटेड
• जेएमबी कमर्शियल एंड क्रेडिट लिमिटेड
• एसजे लिमिटेड सम्पदा
• कॉसमेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
• पवई ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
• मॉडर्न विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
• स्वधर फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
• पनवायर होल्डिंग्स लिमिटेड
• आईडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड
ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी हेतु मानेसर में अंतरराष्ट्रीय परीक्षण सुविधा केन्द्र का शुभारंभ
25-FEB-2016
केन्द्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री अनंत जी.गीते ने ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के लिए एनएटीआरआईपी के तहत मानेसर (हरियाणा) में अंतरराष्ट्रीय परीक्षण सुविधा केन्द्र का 24 फरवरी 2016 को शुभारंभ किया.
संबंधितमुख्यतथ्य:
• मानेसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीएटी) में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा परियोजना (एनएटीआरआईपी) के तहत स्थापित नवीन अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं की शुरुआत की गई.
• आईसीएटी में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार की पहल का हिस्सा है.
• एनएटीआरआईपी ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 के विजन के तहत स्थापित की गई है.
• ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016 का मकसद विश्व में ओटोमोबाइल निर्माण के डिजाइन, पार्ट पुर्जे में पसंदीदा जगह के रूप में उभरने और 145 अरब डॉलर तक पहुंचाने जो जीडीपी का 10 प्रतिशत है तथा 2016 में 250 लाख लोगों को अतिरिक्त रूप से रोजगार उपलब्ध कराना है.
• आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने जुलाई 2005 में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपी) को मंजूरी दी थी.
• अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीएटी) की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और यह राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपी) के तहत स्थापित किया गया पहला नया विश्वस्तरीय केंद्र है.
उदय कुमार एमएसईआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य
कार्यकारी अधिकारी नियुक्त
25-FEB-2016
मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआई) ने 22 फ़रवरी 2016 को उदय कुमार को प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर नियुक्त किया.
उदय कुमार की नियुक्ति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित की गयी.
इस पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवार का चयन शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया के बाद चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से होता है. इसके बाद सेबी मंजूरी प्रदान करती है.
उदयकुमारकेबारेमें-
उदय कुमार स्टॉक एक्सचेंज प्रशासन, पूंजी बाजार, कोष संग्रह पुनर्गठन, विलय और अधिग्रहण के कार्यों में दो दशकों से अधिक समय का अनुभव रखते हैं.
एमएसईआई से पहले वह मेट्रोपोलिटन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रहे.
उन्हीने जेएम फाइनेंशियल, जेएम मॉर्गन स्टेनली, सेंट्रम कैपिटल और फॉर्च्यून फाइनेंशियल के साथ भी काम किया है.
मेट्रोपोलिटनस्टॉकएक्सचेंजऑफ़इंडियालिमिटेडकेके
बारेमें-
मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड सामान्यतया (एमसीएक्स-एक्स) के रूप में जाना जाता है.
यह भारत का सबसे नया और देश के तीन शेयर प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त बाजारों में से एक है.
यह पूंजी बाजार, वायदा एवं विकल्प, मुद्रा डेरिवेटिव, ब्याज दर वायदा (आईआरएफ) और ऋण बाजार क्षेत्रों में व्यापार के लिए एक, इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी और उच्च तकनीक मंच प्रदान करता है.
असम विधानसभा चुनाव के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी आरंभ किया जायेगा
25-FEB-2016
वीवीपीएटी - मतदाता-सत्यापितपेपरऑडिटट्रायल
मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) 23 फरवरी 2016 को चर्चा में था क्योंकि इसके द्वारा मतदाता चुनावों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते हैं.
यह असम के मुख्य चुनाव
अधिकारी द्वारा 10 निर्वाचन क्षेत्रों (लगभग 2400 पोलिंग बूथ) में आरंभ किये जाने की घोषणा के बाद चर्चा में आया. उनके अनुसार कामरूप मेट्रो जिले में दिसपुर और जलुकाबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र इसके अधीन होंगे.
वीवीपीएटी एक स्वतन्त्र सत्यापन सिस्टम प्रदान करती है जिसके तहत मतदाता इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) द्वारा वोट किये जाने के बाद अपने मत की जानकारी प्राप्त कर सकता है.
इसमें इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के साथ एक प्रिंटर जैसी मशीन लगाई जाती है जो सत्यापन रसीद जारी करती है जिसपर क्रमांक, नाम, प्रत्याशी का नाम एवं चुनाव चिन्ह अंकित होगा. इससे यह सत्यापित किया जा सकेगा कि मतदाता द्वारा उसकी इच्छानुसार ही मतदान दर्ज हुआ है.
रसीद के एक बार देख लिए जाने के बाद दुर्लभ से दुर्लभ हालात में ही मतदान अधिकारी द्वारा देखा जा सकेगा.
इससे मतदाता गलत मतदान की स्थिति में आवाज़ उठा सकता है. नए नियमों के अनुसार, बूथ ऑफिसर मतदाता द्वारा किये गये मतदान की गिनती रखेगा एवं उसे वोट गिनती के समय ही खोला जायेगा.
वीवीपीएटी का विचार 4 अक्टूबर 2010 को आल पार्टी मीटिंग के दौरान रखी गयी थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने चुनाव नियम, 1961, की आचार संहिता में संशोधन करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपीएटी का उपयोग करने के लिए अधिसूचना जारी की.
पहली बार वीवीपीएटी मशीन का उपयोग नागालैंड में सितंबर 2013 को तुएनसांग जिले में नोक्सेन विधानसभा सीट के लिए हुए मतदान के दौरान किया गया.
भारतीय मूल के नाटककार इस्माइल मुहम्मद फ्रांस
सरकार द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित
25-FEB-2016
रतीय मूल के कला प्रेमी और नाटककार इस्माइल मुहम्मद को 22 फरवरी 2016 को दक्षिण अफ्रीका में फ्रांस सरकार द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया.
आजीवन साहित्य और कला को बढ़ावा देने के कारण दक्षिण अफ्रीका के जोहानसनबर्ग में फ्रांस के राजदूत एलियास बेट बार्बियर ने इस्माइल को नाईट ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ आर्ट्स एंड लिटरेचर की उपाधि प्रदान की.
इस्माइलमुहम्मदकेबारेमें
वर्तमान में ग्राहम टाउन के राष्ट्रीय कला महोत्सव के कलात्मक निदेशक इस्माइल मुहम्मद ने अपने 30 साल के करियर में कई सम्मान प्राप्त किये.
सतत उच्च सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग के लिए मुहम्मद को अफ्रीका के अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा मेरिट ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया.
दक्षिणी अफ्रीकी प्रान्त मपुमलंगा में एक आर्थिक उद्यम के रूप में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1999 में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
नाईटऑफ़दऑर्डरऑफ़आर्ट्सएंडलिटरेचरकेबारेमें
इस सम्मान की स्थापना फ्रांस के संस्कृति मंत्री द्वारा 2 मई 1957 को की गयी तथा 1963 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल द्वारा इसकी पुष्टि की गई.
इसका उद्देश्य कला, साहित्य, या इन क्षेत्रों के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करना है.
आर्थिक समीक्षा 2015-16: मुख्य तथ्य
26-FEB-2016
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 26 फरवरी 2016 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2015-16 पेश किया. आर्थिक समीक्षा 2015-16 में आगामी दो वर्षों में भारत का विकास दर 8 प्रतिशत से भी अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया.
आर्थिकसमीक्षा 2015-16: मुख्यबिंदु
• भारतीय अर्थव्यवस्था वृह्द आर्थिक स्थिरता, गतिशीलता एवं आशा के केन्द्र के रूप में उभरी है और आगामी वर्ष में जीडीपी विकास दर 7.0 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद.
• वैश्विक अनिश्चित्ताओं और कमजोर मॉनसून के बावजूद भारत ने वर्ष 2014-15 में 7.2 प्रतिशत और 2015-16 में 7.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की. इस प्रकार भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया.
• वैश्विक मंदी के बावजूद, सामान्य मॉनसून के कारण वर्ष 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार तीसरे वर्ष सात प्रतिशत से अधिक वृद्धि जारी रहेने की उम्मीद.
• सुधार प्रक्रिया को लगातार जारी रखने की सरकार की प्रतिबद्धता के कारण अगले दो वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था की बढ़ोत्तरी की गति आठ प्रतिशत या अधिक हासिल करने की स्थितियां मौजूद.
• वर्ष 2015-16 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि पिछले दशक के औसत की तुलना में लगातार कम रही है. ऐसा लगातार दूसरे वर्ष भी सामान्य से कम बारिश होने के कारण हुआ.
• वर्ष 2015-16 के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्यान्नों और तिलहनों का उत्पादन क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत घटने का अनुमान.
• पशुधन उत्पादों, वानिकी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों में 2015-16 के दौरान पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने से अच्छी तस्वीर उभरने का अनुमान, जिससे ग्रामीण लोगों की आय में कुछ बढ़ोतरी होगी.
• विनिर्माण गतिविधियों में सुधार होने से चालू वर्ष के दौरान उद्योग में विकास की गति तेज होने का अनुमान.
• निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 69 प्रतिशत हिस्सेदारी, जिससे अप्रैल-दिसंबर, 2015-16 में वर्तमान मूल्यों पर 9.9 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने का अनुमान.
• औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2015-16 के दौरान विनिर्माण उत्पादन में 3.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह बढ़ोत्तरी 1.8 प्रतिशत रही थी.
• मौजूदा विनिर्माण रिकवरी में पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ऑटोमोबाइल्स, परिधान, रसायन, विद्युत मशीनरी और फर्नीचर सहित लकड़ी उत्पादों में वृद्धि होने से मदद मिली.
• विनिर्माण के अलावा उद्योग क्षेत्र के तीन खंड बिजली, गैस, जलापूर्ति और संबंधित सेवाओं, खनन और खदान तथा निर्माण गतिविधियों में मंद गति.
• इस समीक्षा में सेवा क्षेत्र में साधारण बढ़ोत्तरी रेखांकित की गई है, लेकिन यह अभी भी बहुत मजबूत है.
• अर्थव्यवस्था का मुख्य वाहक होने के कारण कुल विकास में सेवा क्षेत्र का 2011-12 से 2015-16 के दौरान लगभग 69 प्रतिशत का योगदान रहा और अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 4 प्रतिशत बढ़कर 49 से 53 प्रतिशत होने की प्रक्रिया में है.
• उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से मंदी आई है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था वृह्द आर्थिक स्थिरता, गतिशीलता एवं आशा के एक केन्द्र के रूप में उभरी है और आगामी वर्ष में इसकी जीडीपी विकास दर 7.0 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद.
• जीडीपी विकास दर 7.0 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद.
• वर्ष 2015-16 के लिए 3.9 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा लक्ष्यह अर्जित किया जाना संभव.
• वर्ष 2015-16 में सकल मूल्येवर्धन की वृद्धि में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 66.1 प्रतिशत.
• अप्रैल-जनवरी, 2015-16 में व्यापार घाटा घटकर 106.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो 2014-15 की इसी अवधि के दौरान 119.6 बिलियन अमरीकी डॉलर था.
• वर्ष 2014 के दौरान भारत में एफडीआई 34 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया, जो वर्ष 2013 के मुकाबले 22 प्रतिशत ज्याअदा है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 (अप्रैल-अक्टूकबर) के दौरान आमतौर पर और मुख्यैत: सेवा क्षेत्र में एफडीआई के प्रवाह में वृद्धि दर्ज की गई.
• भारत का पर्यटन विकास वर्ष 2015 में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) के लिहाज से घटकर 4.5 प्रतिशत और विदेशी मुद्रा आमदनी (एफईई) के लिहाज से घटकर 2.8 प्रतिशत रह गई, जो वर्ष 2014 में एफटीए के लिहाज से 10.2 प्रतिशत और एफईई के लिहाज से 9.7 प्रतिशत थी.
• किसानों के लिए स्थासई आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में व्या्पक बदलाव की जरूरत.
• मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग ने पिछले दो दशकों में अप्रत्यातशित वृद्धि दर दर्शाई है और इसके साथ ही भारत के सर्वाधिक तेजी से विकसित होने वाले उद्योगों में यह भी शामिल हो गया है. वर्ष 2019 तक 13.9 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ इस उद्योग का कारोबार 1964 अरब रुपये के स्त र पर पहुंच जाने की उम्मीद.
• वित्ती य समावेश की दिशा में डाक घर बचत बैंक (पीओएसबी) खातों की संख्यास 30.86 करोड़ से बढ़कर 33.97 करोड़ के स्तरर पर पहुंच गई है. 80 लाख से भी ज्याएदा ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ खाते खोले गए.
• आंतरिक व्यानपार ने 10.7 प्रतिशत की हिस्सेादारी के साथ 12,31,073 करोड़ रुपये के व्याआपार एवं मरम्म्त सेवा क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शायी.
• भारत के रिटेल बाजार के वर्ष 2020 तक बढ़कर 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्त8र पर पहुंच जाने की उम्मीद.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय के दोहरे कराधान से बचने हेतु
भारत-मालदीव समझौते को मंजूरी दी
26-FEB-2016
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 फरवरी 2016 को अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन से आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौते को मंजूरी दे दी.
समझौतेकीविशेषताएं-
• यह समझौता भारत और मालदीव की एयरलाइन उद्यमों के लिए कर निश्चितता प्रदान करेगा.
यह समझौता दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात के आवागमन में विमानों के संचालन से प्राप्त आय में छूट प्रदान करेगा. इससे दोहरे कराधान से भारत और मालदीव को राहत मिलेगी.
• उत्पाद या उद्यम जिस देश से सम्बंधित होगा वही देश अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमान के संचालन से लाभ पर कर लागू करेगा.
• इससे आपसी समझौते की प्रक्रिया कठिनाइयों या संदेह, जो व्याख्या या समझौते के आवेदन के दौरान उत्पन्न होंगे उनका समाधान करेगा.
ऑस्ट्रेलिया ने ट्रांस-तस्मान क्रिकेट ट्राफी जीती
26-FEB-2016
ऑस्ट्रेलिया ने 24 फ़रवरी 2016 को न्यूजीलैंड को हराकर ट्रांस-तस्मान क्रिकेट ट्रॉफी जीती. इस जीत से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया की नंबर एक क्रिकेट टीम बन गयी.
दो मैचों की टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट क्रिकेट रेटिंग में प्रथम स्थान हासिल किया. अब तक भारत टेस्ट क्रिकेट रेटिंग में शीर्ष पर था.
दूसरा मैच क्राइस्टचर्च मैदान पर खेला गया, जो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज और कप्तान ब्रेंडन मैकुलम का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच था.
सीरीजकासंक्षिप्तविवरण-
पहला टेस्ट वेलिंगटन में आयोजित किया गया. जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक पारी और 52 रनों से जीता.
ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एसी वोग्स प्लेयर ऑफ़ द मैच रहे.
दूसरा टेस्ट क्राइस्टचर्च में आयोजित किया गया. जिसमें ब्रेंडन मैकुलम ने 54 गेंदों में शतक बना कर रिकॉर्ड कायम किया. यह मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से टेस्ट जीता.
मैच के प्लेयर- जावेद बर्न्स (ऑस्ट्रेलिया) रहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु ईरान
को 150 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी
26-FEB-2016
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 24 फरवरी 2016 को मंत्रिमंडल बैठक ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए ईरान को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के प्रावधान और संचालन के जहाजरानी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की.
समझौताज्ञापन
• समझौते के अनुसार चाबहार बंदरगाह के पहले चरण में भारत दो बर्थों को सुसज्ज्ति करेगा और इसका संचालन करेगा.
• इस वर्ष की लीज़ के तहत भारत को 85.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पूंजी का निवेश करना है जिसका राजस्व वार्षिक 22.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा.
• दस वर्ष पूरे होने पर साज-सज्जा का मालिकाना हक ईरान को दे दिया जाएगा या पारस्परिक समझौते के तहत इसमें विस्तार भी किया जा सकता है.
• समझौता ज्ञापन के अनुसार इन दो बर्थों का संचालन अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के अधिकतम 18 महीने के बाद शुरू हो जाएगा.
• इन दोनों बर्थों का संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा.
• इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का विकास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स और कांडला पोर्ट्स ट्रस्ट् द्वारा किया गया है. यह दोनों बड़े बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय के तहत कार्यरत हैं.
भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के मध्य
आईबीएसएएमएआर अभ्यास गोवा में आरम्भ
26-FEB-2016
ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईबीएसएएमएआर अभ्यास का पांचवां संस्करण गोवा में 19 फरवरी 2016 को आरम्भ हुआ. संयुक्त अभ्यास सत्र का समापन 29 फ़रवरी 2016 को होगा.
पहली बार आईबीएसएएमएआर अभ्यास भारतीय समुद्री क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है. इससे पहले सभी पिछले संस्करण दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए गए.
अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य तीन देशों भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील की नौसेनाओं के बीच परस्पर कार्यक्षमता में वृद्धि करने
व समुद्री सुरक्षा संचालन के क्षेत्र में आम समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करना है.
पांचवेंआईबीएसएएमएआरकेप्रमुखतथ्य-
• आईबीएसएएमएआर अभ्यास के पांचवें चरण में हार्बर फेज और सागर फेज के दौरान समुद्र में परिचालन गतिविधियों की एक विविध रेंज विकसित करना है.
• 2016 में समुद्री अभ्यास का मुख्य विषय पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू), भूतल गोलीबारी, हवाई सुरक्षा, विजित बोर्ड सर्च एंड सीजर (वीबीएसएस), फ्लाइंग संचालन, खोज व सुरक्षा और सामरिक प्रक्रियाएं होगा.
• आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस शल्की, रडार से बच निकलने वाला फ्रिगेट, शिशुमर श्रेणी की पनडुब्बी, स्वदेश निर्मित और डिजाइन मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस मुंबई भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेगा.
• ब्राजील की नौसेना के विशेष बल के साथ ब्राजील के नौसेना जहाज अमज़ोनेस, कमांडर अलेसंदर फीलिप इमामुरा कार्नेइरो के नेतृत्व में ब्राजील का प्रतिनिधित्व करेंगे.
• दक्षिण अफ्रीकी नौसेना दक्षिण अफ्रीका के नेवल शिप एसएएस स्पिओकोप, विशिष्ट हेलीकाप्टर और विशेष बलों के साथ कप्तान एमए बाउचर की कमान में प्रतिनिधित्व करेगी.
आईबीएसएएमएआर बारे में-
• यह भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच नौसैनिक अभ्यास की एक श्रृंखला है.
• नाम आईबीएसएएमएआर भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका समुद्री का एक संक्षिप्त नाम है.
•यह अभ्यास 2006 में शुरू किया गया था.
• आईबीएसएएमएआर चतुर्थ अक्टूबर 2014 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर किया गया था.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में
प्रसव के दौरान ‘बर्थ कम्पेनियन’ की उपस्थिति को मंजूरी
दी
26-FEB-2016
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 25 फरवरी 2016 को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव के दौरान ‘बर्थ कम्पेनियन’की उपस्थिति को मंजूरी दी गई.
पिछले कई वर्षों के दौरान मंत्रालय ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन उपरोक्त कदम से और कमी आने की संभावना बढ़ेगी.
बर्थकम्पेनियन
• बर्थ कम्पेनियन वे महिलाएं होंगी जिन्हें प्रसव और शिशु जन्म के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त होगा.
• बर्थ कम्पेनियन प्रसव के दौरान माताओं को भावनात्मक समर्थन देंगी और प्रसव संबंधी विभिन्न तकनीकों के इस्तेमाल से प्रसव पीड़ा कम करने और सहने में मदद करेंगी.
• प्रसव के दौरान महिला के पति भी बर्थ कम्पेनियन के रूप में उपस्थित रह सकते हैं.
बर्थकम्पेनियनोंकीनियुक्तिहेतुशर्तें
• उक्त महिला को किसी भी तरह का संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए.
• उनके वस्त्र साफ-सुथरे होने चाहिए.
• उन्हें प्रसव के दौरान गर्भवती महिला के साथ पूरे समय रहने के लिए तैयार होना चाहिए.
• उक्त महिला अस्पताल के स्टाफ और उपचार प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नही करेगी.
• वे लेबर रूम में उपस्थित अन्य महिलाओं की सेवा का दायित्व वहन नहीं करेंगी.
विश्वस्वास्थ्यसंगठनकाकथन
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बर्थ कम्पेनियन की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया है. मातृ और प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य सुविधा संबंधी कार्य योजना में मातृ और शिशु के स्वास्थ्य की देखरेख तथा प्रसव के दौरान बर्थ कम्पेानियन की उपस्थिति से माताओं और बच्चों की देखभाल शामिल है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रशिक्षित बर्थ कम्पेनियन प्रसव पीड़ा और प्रसवकाल कम करने में योगदान करेंगी.
राजेंद्र सिंह भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष नियुक्त
26-FEB-2016
केंद्र सरकार ने राजेंद्र सिंह को 25 फरवरी 2016 को भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) का महानिदेशक नियुक्त किया. वे गैर नेवी क्षेत्र से इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं.
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम पर मुहर लगा चुकी है.
अभी तक तटरक्षक बल के महानिदेशक के पद पर नौसेना के थ्री स्टार अधिकारी की ही नियुक्ति होती रही है.
वे वाइस एडमिरल एचसीएस बिष्ट का स्थान लेंगे. उन्हें नौसेना की पूर्वी कमान का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है.
राजेन्द्रसिंह
• राजेंद्र सिंह 1980 में तटरक्षक बल में शामिल हुए.
राजेंद्र सिंह की प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा मसूरी और देहरादून से ग्रहण की.
• राजेंद्र सिंह उन अफसरों में से हैं जो न केवल तटरक्षक बल की विकास यात्रा के साक्षी रहे हैं बल्कि जिन्होंने बल को इसके वर्तमान स्वरूप में लाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की.
• उन्हें 15 अगस्त, 1990 को तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया.
• भारत सरकार ने 15 अगस्त 2007 को उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया.
• चाहे आपरेशन हो या विकास और योजना, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन या प्रशासन, अपने 34 वर्ष के करियर में राजेंद्र सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के हर पहलू में अत्यंत कुशलतापूर्वक अपना योगदान दिया.
• अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं मैत्री को बढ़ावा देने के लिए उनकी कमान में भारतीय तटरक्षक पोत संग्राम को सुदूरपूर्व जापान, फिलीपींस और वियतनाम भेजा गया.
• वे तटरक्षक बल में शामिल हर तरह के पोतों की कमान संभाल चुके हैं.
भारतीयतटरक्षकबल
• भारतीय तटरक्षक बल भारत के समुद्री हितों की रक्षा करता है और भारत की समुद्री सीमा पर भारतीय समुद्री कानून लागू करता है.
• इसकी औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को भारत के स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में तटरक्षक बल अधिनियम, 1978 में के तहत स्थापना की गयी.
• यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है.
• तटरक्षक बल - भारतीय नौसेना, मत्स्य विभाग, राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग और केंद्रीय एवं राज्य पुलिस बलों के साथ निकट सहयोग से काम करता है.
फ़ोर्ब्स द्वारा जारी ‘30 अंडर 30 एशिया’ सूची में 50 से
अधिक भारतीय शामिल
26-FEB-2016
अन्तरराष्ट्रीय पत्रिका फ़ोर्ब्स द्वारा 25 फरवरी 2016 को जारी एशिया के 30 वर्ष से कम आयु के ‘होनहार युवा नेताओं और उद्यमियों’ की सूची में 50 से अधिक भारतीयों को स्थान प्राप्त हुआ. इनमें टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, बल्लेबाज विराट कोहली और शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल प्रमुख रूप से शीर्ष पर रहे.
फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशियासूचीमेंभारत
• फोर्ब्स की ‘30 अंडर 30 एशिया’ सूची में भारत, इंडोनेशिया, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, पाकिस्तान, वियतनाम और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के उन 300 युवा उद्यमियों एवं नेतृत्वकर्ताओं को शामिल किया गया है जो महत्वपूर्ण तरीके से अपने क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं.
• वर्ष 2015 में एक करोड़ 13 लाख डालर की सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के बारे में फोर्ब्स ने लिखा, ‘भारत की क्रिकेट संस्कृति के शीर्ष पर बल्लेबाजी के शहजादे कोहली हैं, जिन्होंने अपने नेतृत्व में भारत को जनवरी में आस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 श्रृंखला में एकतरफा जीत दिलाई थी.’
• फोर्ब्स ने 29 वर्षीय सानिया के बार में लिखा है कि उन्होंने जब 2003 में 16 वर्ष की आयु में पेशेवर रूप से टेनिस खेलना शुरू किया था, वह तभी से ‘सबसे सफल महिला भारतीय टेनिस खिलाड़ी रही हैं’ और देश में सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल रही हैं. वह इस समय अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ विश्व की शीर्ष महिला युगल टेनिस खिलाड़ी हैं.
• फोर्ब्स ने 25 वर्षीय सायना नेहवाल को ‘आदर्श’ और ‘भारतीय बैडमिंटन क्वीन’ करार देते हुए कहा कि वे विश्व में शीर्ष महिला एकल खिलाड़ी हैं तथा वे विश्व के उन 24 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अगस्त 2016 रियो खेलों के दौरान अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलेटिक्स आयोग के चुनाव में खड़े हैं.
• फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की सूची में कुल 10 श्रेणियां हैं. इस सूची में उपभोक्ता तकनीक, उद्यम प्रौद्योगिकी, कला, स्वास्थ्य देखभाल एवं विज्ञान, मीडिया, सामाजिक उद्यमिता, वित्त, उद्योग और खुदरा समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रेरणादायी युवा नेताओं को शामिल किया गया.
• मनोरंजन और खेल श्रेणी में 27 वर्षीय अरुणिमा सिन्हा शामिल हैं जिन्होंने पैर काटे जाने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और नकली पांव से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला एवं पहली भारतीय होने का गौरव हासिल किया.
• खुदरा और ई-कॉर्म्स श्रेणी में 29 वर्षीय राघव वर्मा को स्थान प्राप्त हुआ जिन्होंने आईआईटी मुंबई के छात्र रहे नितिन सलूजा के साथ मिल कर भारतीय चाय शृंखला ‘चायोस’ की स्थापना की. इसी श्रेणी में सूची में ‘जेटसेटगो’ की सह-संस्थापक एवं प्रमुख कनिका तेकरीवाल (27), ‘ओयो रूम्स’ के संस्थापक एवं सीईओ रितेश अग्रवाल (22) और ‘ओलाकैब’ के सहसंस्थापक अंकित भाटी (29) को भी शामिल किया गया.
• कला श्रेणी में जानी मानी शेफ पूजा ढींगरा (29) और फोटोग्राफर विकी रॉय (29) को जगह दी गई.
• मीडिया एवं मार्केटिंग वर्ग में ‘सुपारी स्टुडियोज’ के अद्वैत गुप्त (29) और अक्षत गुप्त (25) को शामिल किया गया. इसी सूची में ‘स्कूपब्हूप मीडिया’ के सीईओ सात्विक मिश्रा (28) को भी शामिल किया गया.
• वित्त एवं उद्यम पूंजी श्रेणी में ‘वासुली रिकवरी’ की संयुक्त प्रबंध निदेशक 29 वर्षीय मंजू भाटिया और ‘विशबेरी डॉट इन’ की सह-संस्थापक 29 वर्षीय अंशुलिका दुबे को सूची में स्थान प्राप्त हुआ.
• निर्माण एवं ऊर्जा श्रेणी में ‘फूडपांडा’ के सह संस्थापक एवं उपाध्यक्ष चिन्मय मालवीय (25) को शामिल किया गया.
विश्व व्यापार संगठन ने सौर उर्जा विवाद में भारत के
खिलाफ निर्णय दिया
26-FEB-2016
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान पैनल ने 24 फरवरी 2016 को सोलर ऊर्जा कार्यक्रम को लेकर भारत के खिलाफ फैसला दिया.
अमेरिका ने इस परियोजना को लेकर इस बात की शिकायत की थी कि भारत इस प्रॉजेक्ट में घरेलू कॉन्टेंट का अधिक इस्तेमाल कर रहा है, जो वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन है.
फैसलेकेमुख्यबिंदु
• तीन सदस्यीय पैनल में न्यूजीलैंड के व्यापारिक दूत डेविड वॉकर ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत का स्थानीय कॉन्टेंट अन्तरराष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 2.1 का उल्लंघन करता है तथा शुल्क तथा व्यापार आम समझौता-1994 के अनुरूप नहीं है.
• स्थानीय कॉन्टेंट की आवश्यकतानुसार उपायों को सामान्य अपवाद के तहत अनुच्छेद XX (j) एवं अनुच्छेद XX(d) के तहत उचित नहीं माना जा सकता.
विवाद
• वर्ष 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज की. इसमें कहा गया कि व्यापार से संबंधित निवेश प्रावधानों के अनुसार कदम नहीं उठाये जा रहे. साथ ही यह भी कहा गया कि घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों और वित्तीय सब्सिडी नियमों के साथ एक सममूल्य पर आयातित उत्पादों के इलाज के लिए राष्ट्रीय उपचार प्रावधान दिया जाना चाहिए.
•अमेरिका ने शिकायत में कहा कि जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सोलर मिशन में केवल भारत में ही निर्मित उपकरणों को ही सब्सिडी दी गयी.
• अमेरिका ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अमेरिका में बने उत्पाद भारत के नियमों के कारण प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं जबकि इससे देश की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है.
• संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि भारत द्वारा वर्ष 2011 में नियम लागू किये जाने के बाद उसके निर्यात में 90 प्रतिशत की कमी आई.