=> सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग नेपाल के युग कवि सिद्धिचरण पुरस्कार से सम्मानित

 

सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग 22 मई 2016 को नेपाल के प्रसिद्ध साहित्यिक सम्मान युग कवि सिद्धिचरण पुरस्कार से सम्मानित किये गये. उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली द्वारा सम्मानित किया गया.

उन्हें भारत में नेपाली साहित्य का अत्यधिक प्रसार करने के कारण यह पुरस्कार प्रदान किया गया.

यह पुरस्कार प्रसिद्ध कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ की 105वें जन्मदिवस के अवसर पर दिया गया. इसमें एक प्रशस्ति पत्र एवं 1 लाख रुपये (नेपाली मुद्रा) दिए जाते हैं.

पवन चामलिंग की साहित्यिक यात्रा

•    उन्होंने नेपाली, इंग्लिश एवं हिंदी में पुस्तके लिखी हैं, वे प्रसिद्ध प्रकाशक भी हैं.

•    उन्हें सिक्किम साहित्य पुरस्कार एवं 1987 में चिंतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वर्ष 2010 में उन्हें भानु पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

•    नेपाली में उनके अन्य कार्य हैं – प्रारंभिक कविता (1978), अंतहीन सपना: मेरो बिपना (1985), मा को हूं (1992) एवं सिक्किम रा नारीको मर्यादा.

 

 

=> सज्जाद गनी लोन को जम्मू-कश्मीर कैबिनेट में विज्ञान व तकनीकी विभाग सौंपा गया

 

जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववाद की राह छोड़कर मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए सज्जाद गनी लोन को 23 मई 2016 को विज्ञान व तकनीकी विभाग का प्रभार सौंपा. 

इससे उनके द्वारा पांच अप्रैल को दिए गये इस्तीफे के उपरांत अनिश्चय की स्थिति पर भी विराम लग गया. इससे पहले यह विभाग राज्यमंत्री सुनील शर्मा के पास था.

सज्जाद लोन

•    सज्जाद लोन (48) पूर्व अलगाववादी नेता अब्दुल गनी लोन के बेटे हैं.

•    लोन राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी दल भाजपा ईकाई से मंत्री बनाये गये.

•    मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार के दौरान वे पशु व भेड़ पालन, मत्स्य और विज्ञान व तकनीकी विभाग के मंत्री थे.

•    लोन की पीपल्स कांफ्रेंस पार्टी को वर्ष 2014 के विधानसभा चुनावों में दो सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी. 

•    लोन को हंदवाड़ा सीट पर और बशीर अहमद डार को कुपवाड़ा सीट पर जीत हासिल हुई थी.

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=> निशक्तजन सशक्तिकरण विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग रखा गया

 

निशक्तजन सशक्तिकरण विभाग का नाम बदलकर 24 मई 2016 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग रखा गया. पहले के नाम विकलांगजन को समाप्त कर दिया गया है. 

केंद्र ने भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 में संशोधन करते हुए विभाग का नाम बदलने की पेशकश की. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नये नामकरण को अपनी मंजूरी दे दी. 

कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग) को हिंदी में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नाम से जाना जाएगा.

 

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2016 को अपने रेडियो संबोधन ‘मन की बात’ के दौरान कहा था कि शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों में ‘दिव्य क्षमता’ है इसलिए ‘दिव्यांग’ शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए.

इसमें कहा गया है कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत काम करने वाला विभाग दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम करता है. वर्ष 2011  की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में 2.21 प्रतिशत दिव्यांग हैं.

 

 

=> सीपीआई एम के वरिष्ठ नेता के अनिरुधन का निधन

 

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक तथा सांसद के अनिरुधन का 22 मई 2016 को केरल स्थित थिरुवनंतपुरम में निधन हो गया. वे 92 वर्ष के थे.

अनिरुधन पिछले कुछ समय से वृद्धावस्था की समस्याओं से पीड़ित थे.

के अनिरुधन

• उन्हें दक्षिण भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की लहर में महत्वपूर्ण योगदान हेतु जाना जाता है.

• वे राज्य सभा के लिए 1963, 1965, 1979 एवं 1980 में चुने गये.

• वे ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में भी कार्यरत थे.

• वर्ष 1967 के चुनावों में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर को हराकर चिरयिन्कीज़ु लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता.

• उन्होंने थिरुवनंतपुरम स्थित सेंट जोसफ स्कूल एवं एसएमवी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की. 

• उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में स्नातक डिग्री प्राप्त की.

 

 

=> भारत ने विश्वबैंक के साथ 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

 

भारत ने कर्नाटक शहरी जलापूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 25 मई 2016 को बहुपक्षीय ऋण प्रदाता एजेंसी विश्वबैंक के साथ 10 करोड़ डॉलर (करीब 677 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए.

इस ऋण समझौते पर भारत की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव राज कुमार और विश्वबैंक की ओर विश्वबैंक के कार्यकारी निदेशक (भारत) माइकल हैने ने हस्ताक्षर किए.

परियोजना का उद्देश्य-
कर्नाटक शहरी जलापूर्ति आधुनिकीकरण परियोजना का लक्ष्य कर्नाटक के विभिन्न शहरों में पाइप से लगातार पानी की आपूर्ति करना और शहरों के स्तर पर सेवा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है.

इस परियोजना को लागू करने का जिम्मा कर्नाटक शहरी बुनियादी विकास एवं वित्त निगम को दिया गया है.

इस परियोजना से कर्नाटक राज्य के पात्र शहरों को एक सतत नल-जल की आपूर्ति करने के लिए शहर भर में व्यापक पहुँच मिल सकती है.

शहर स्तर पर सेवा वितरण व्यवस्था भी मजबूत हो सकती है.

परियोजना के बारे में -
इस परियोजना को चार व्यापक घटकों में विभाजित किया गया है.

इन घटकों में पूंजी निवेश कार्यक्रम, संस्था निर्माण, क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी सहायता और परियोजना प्रबंधन शामिल हैं. 

यह परियोजना छह वर्षों में पूरी होगी और सबसे पहले हुब्बली-धारवाड़ में शुरू की जाएगी.

बाद में इस परियोजना को विस्तार देकर अन्य शहरों में भी शुरू की जाएगी.

इस परियोजना से हुब्बली-धारवाड़ के लगभग एक मिलियन लोगों को लाभ होगा जिनमें एक लाख 60 हजार झुग्गीवासी हैं.

 

 

=> पिंक पैंथर स्टार बर्ट क्वौक का निधन

 

प्रख्यात पिंक पैंथर स्टार बर्ट क्वौक  का 24 मई 2016 को निधन हो गया. वे 85 वर्ष के थे.

वे पिंक पैंथर के फिल्मो में इंस्पेक्टर क्लाउसो के नौकर केटो की भूमिका के लिए जाने जाते है.

बर्ट क्वौक के बारे में:

• क्वौक का जन्म 1930 में वैरिंगटन, चेशायर में हुआ था.

• क्वौक ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात 1954 में इंग्लैंड से की.

• क्वौक एक लंबे समय तक टीवी से जुड़े रहे, जिनमे से उनकी ‘द अवेंगेर्स और डॉक्टर हु’ टीवी शो काफी सफल रही.

• वर्ष 1980 में उन्होंने टेलीविजन नाटक ‘टेंको’ में मेजर यामाउचि की भूमिका निभाई.

• वर्ष 2011 में उन्हें नाटक के लिए आर्डर ऑफ़ ब्रिटिश एम्पायर (OBE) पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

पिंक पैंथर से संबंधित मुख्य तथ्य:

• द पिंक पैंथर कॉमेडी फिल्मों की एक श्रृंखला है.

• इसकी शुरुआत 1963 में इसी नाम की फिल्म के रिलीज के साथ हुई.

• वर्ष 2009 तक ग्यारह पिंक पैंथर फिल्में बनायीं जा चुकी हैं.

• पिंक पैंथर का चरित्र पर्सनल कंप्यूटर और वीडियो गेम के साथ ही विभिन्न कंपनियों के विज्ञापन के प्रचार अभियानों में भी इस्तेमाल किया गया है.

 

 

=> लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी भारतीय सैन्य अकादमी के 46वें कमांडेंट नियुक्ति

 

लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी को मई 2016 में देहरादून-स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) का  कमांडेंट नियुक्ति किया गया. लेफ्टिनेंट जनरल सैनी अकादमी के 46वें कमांडेंट है.

आइएमए कमान्डेंट बनने से पहले वह एनडीसी, नई दिल्ली में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ के पद पर आसीन थे.

लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी के बारे में:

• लेफ्टिनेंट जनरल सैनी ने जून 1981 में जाट रेजीमेंट की 7वीं बटालियन से कमीशन लिया.

• वे 36 वर्ष के अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे.

• वे बटालियन एक माउंटेन ब्रिगेड व जम्मू-कश्मीर में काउंटर इंसरजेंसी फोर्स को कमान कर चुके हैं.

• सैनी नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ व नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ट्रेनिंग सेंटर में वैपन इंस्ट्रक्ट्रर भी रहे है.

• वे एक अच्छे लेखक भी हैं और वे कई मैगजीन, समाचार पत्रों व जर्नल में लिखते रहे हैं.

भारतीय सैन्य अकादमी से संबंधित मुख्य तथ्य:

• 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण स्कूल है.

• अकादमी देहरादून से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में उत्तराखंड राज्य में स्थित है.

• ब्रिगेडियर एल. पी. कॉलिन्स अकादमी के पहले कमान्डेन्ट थे.

• अकादमी का उद्घाटन तत्कालीन भारतीय कमांडर-इन-चीफ़ फील्ड मार्शल सर फिलिप शेत्वुड, बैरोनेट ने किया था.

• आज़ादी के बाद के पहले भारतीय कमान्डेन्ट ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह थे.

 

 

=> इस्लामिक डेवेलपमेंट बैंक ने गुजरात में अपनी पहली शाखा खोलने की घोषणा की

 

जेद्दा के इस्लामिक डेवेलपमेंट बैंक (आईडीबी) ने मई 2016 में गुजरात में अपनी पहली शाखा खोलने की घोषणा की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रैल 2016 में यूएई (UAE) दौरे के दौरान भारत के एक्सिम (EXIM) बैंक ने आईडीबी के साथ इससे स्स्म्बंधित समझौता ज्ञापन पर हस्तापक्षर किए थे.

इस्लामिक डेवेलपमेंट बैंक (आईडीबी) से मिलने वाले फायदे:

• अपने सोशल सेक्टर में किए जा रहे कामों के तहत आईडीबी गुजरात को 30 मेडिकल वैन देगा.

• पहले चरण में 30 वैन गुजरात के छोटा उदयपुर, नर्मदा और भरुच के आदिवासी इलाकों को मिलेगी.

• आईडीबी 350 मेडिकल वैन भारत को देगा जो मोबाइल क्लिनिक का भी काम करेंगी.

• आईडीबी के अलावा सऊदी अरब की सरकार भारत की मदद से सऊदी की महिलाओं के लिए बीपीओ खोलने की कोशिश भी कर रही है.

बैंक से संबंधित मुख्य तथ्य:

• इस्लामी विकास बैंक एक बहुपक्षीय विकास वित्तपोषण बैंक है जो जेद्दा, सऊदी अरब में स्थित है.

• इस इस्लामी बैंक को वित्त मंत्री द्वारा 1973 में स्थापित किया गया था.

• यह बैंक शरिया कानून के अनुसार काम करता है.

• बैंक का मकसद उसके सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए काम करना है. इसके साथ ही आईडबी मुस्लिम समुदाय की विकास के लिए भी काम करता है.

• बैंक के 56 इस्लामिक देश सदस्य हैं.

 

 

=> यूएनओडीसी द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की गयी

 

संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा 24 मई 2016 को शुरूआती विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की गयी. इस रिपोर्ट में विभिन्न वन्य जीवों पर होने वाले अत्याचार एवं उन पर बढ़ते खतरों के बारे में बताया गया है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार वन्य संपदा का दोहन करके फर्नीचर, भोज्य पदार्थ, जानवरों के लिए सामान आदि तैयार किये जाते हैं.

यह रिपोर्ट यूएनओडीसी की अधिकारिक रूप से वन्य जीव और वन अपराध पर ग्लोबल कार्यक्रम के तहत जारी की गयी.

यह रिपोर्ट यूएनओडीसी द्वारा विभिन्न संगठनों से आंकड़े एकत्रित करके की गयी. इसमें वन्य जीवजंतु और फ्लोरा (सीआईटीईएस) विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के सचिवालय भी शामिल है.

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

•    वन्यजीव एवं वन क्षेत्र में होने वाले अपराध किसी देश अथवा सीमा में सीमित नहीं है.

•    सरीसृप, कोरल, पक्षियों, और मछलियों की लगभग 7000 प्रजातियों की धरपकड़ की गयी. 

•    वन्यजीवों का अवैध बाजार जैविक श्रेणियों से मेल नहीं खाती. कुछ बाजारों में इससे विभिन्न मसाले बनाये जाते हैं. 

•    कुछ मामलों में पाया गया है कि बड़ी मात्रा में अवैध रूप से किये गये शिकार को वैध बाज़ार में बेचा जाता है. शिकार के उपरांत इनसे वैध उत्पाद तैयार करके बेचे जाते हैं.

•    अवैध उत्पादों को अवैध बाज़ार में बेचने पर अधिक खरीददार मिलते हैं.

•    बाजारों के कुछ रूप अवैध रूप से या तस्करी द्वारा वन्य जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं: (1) जहां अंतरराष्ट्रीय कानून लागू नहीं होते (2) वन्य क्षेत्र (3) फार्म शोधन (4) दो वैध बाजारों के मध्य तस्करी (5) नकली कागजात तैयार करना.

 

 

=> पिनराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

 

वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के नेता पिनराई विजयन ने  25 मई 2016 को केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

राज्यपाल पी सदाशिवम ने विजयन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

केरल राज्य के मंत्रिमंडल में कुल 19 मंत्रियों में मुख्यमंत्री समेत सीपीएम के 12 मंत्री, सीपीआई के 4 मंत्री और 3 अन्य मंत्री जनता दल(एस), एनसीपी और कांग्रेस(एस) के शामिल हैं. सीपीएम से 2 महिलाओं समेत कुल 8 नए मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है.

16 मई 2016 को हुए विधानसभा चुनाव में माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने कांग्रेस के ओमेन चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार को हराकर 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में 91 सीटें पर जीत दर्ज की और सत्ता हासिल कर ली. यूडीएफ को केवल 47 सीटें ही मिल पाईं.

पिनराई विजयन:

• 24 मई 1945 को पिनराई विजयन का जन्म हुआ.

• 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों में गवर्मेंट ब्रेनेन कॉलेज, थलासेरी में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया.

• विजयन केरल स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने.

• वे वर्ष 1968 में कन्नूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य भी बने.

• विजयन वर्ष 1970 में 26 साल की उम्र में कोठुपरंबा विधानसभा सीट जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे.

• विजयन वर्ष 1975-77 के समय देश में इमरजेंसी के दौरान पुलिस कस्टडी में भी रहे.

• वे 1977, 1991 और 1996 में भी विधानसभा पहुंचने के साथ ही 1996 में ईके नयनार मंत्रिमंडल में पहली बार कैबिनेट में उर्जा मंत्री बने.

• उन्होंने वर्ष 1998 में सी गोविंदन की निधन के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए माकपा के स्टेट सेक्रेट्री बने.

• उन्होंने 2015 तक लगातार तकरीबन 17 साल तक स्टेट सेक्रेट्री के पद पर रहकर सर्वाधिक लंबे समय तक इस पद पर रहने का इतिहास रचा है.

• विजयन  2002 में पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय पोलित ब्यूरो के सदस्य भी बने.

 

=> संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन इस्तांबुल में समाप्त

 

संयुक्त राष्ट्र विश्व मानवीय विश्व शिखर सम्मेलन 24 मई 2016 को तुर्की स्थित इस्तांबुल में समाप्त हुआ. यह सम्मेलन मानवीय मुद्दों के समन्वय हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओसीएचए) द्वारा आयोजित किया गया.

इसमें 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस सम्मेलन में जी7 राष्ट्र के प्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने निराशा जाहिर की.

इस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि ग्रैंड बार्गेन रही, यह 51 प्रतिबद्धताओं का मसौदा है जिनके द्वारा आपातकाल स्थिति में मानवीय एवं वित्तीय सहायता देने की बात कही गयी है.

इस शिखर सम्मेलन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी एक नए चार्टर को अपनाया गया. इसके अंतर्गत दिव्यांग लोगों की जीवनशैली में सुधार हेतु आपातकाल उपायों एवं जीवन स्तर में सुधार के लिए उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

 

विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन

•    बान की मून ने जनवरी 2012 को अपनी पंचवर्षीय कार्य योजना जारी की एवं मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया.

•    इसका एक मुख्य एजेंडा विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन आयोजित करवाना भी था ताकि विश्व में मानवीय मुद्दों पर बौद्धिक जागरुकता स्थापित की जा सके एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके.

•    शिखर सम्मेलन का लक्ष्य वर्तमान में मानवीय सहायता उद्योग में विभिन्न मौलिक सुधारों को अमल में लाना शामिल रहा.

•    नवम्बर 2015 को अंटोनी गेरार्ड को विश्व मानवीय सम्मेलन का प्रमुख नियुक्त किया गया.

 

 

=> केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुरक्षा सुविधा संपन्न निर्भया बसों की शुरूआत की

 

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 25 मई 2016 को राजस्थान राज्य परिवहन विभाग (आरसीटीसी) की 20 निर्भया बसें आरंभ कीं. इन बसों में महिला यात्रियों के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय किये गये हैं.

इन 20 बसों को पायलट परियोजना के रूप में आरंभ किया गया है, इनमें 10 लक्ज़री एवं 10 साधारण रोडवेज बसें शामिल हैं. निर्भया बसें

•    इसमें प्रत्येक सीट पर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस), सीसीटीवी एवं पैनिक बटन लगाया गया है.

•    वीटीएस एवं पैनिक बटन से पुलिस को वाहन का सटीक स्थान पता चल सकता है.

•    आपातकाल बटन दबाये जाने पर सीसीटीवी कैमरा स्वतः ही घटनास्थल का लाइव विडियो कंट्रोल रूम को दिखाना आरम्भ कर देगा.


इसके अतिरिक्त गडकरी ने घोषणा की कि 2 जून 2016 से 23 सीटों से अधिक क्षमता वाले सार्वजानिक वाहनों में सीसीटीवी, वीटीएस एवं पैनिक बटन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. 23 सीटों से कम वाले वाहनों में पैनिक बटन एवं वीटीएस प्रणाली लगाया जाना अनिवार्य किया जायेगा.

नितिन गडकरी ने अन्य राज्यों को भी इसी तरह के उपाय करने के लिए कहा तथा उम्मीद जताई की भविष्य में बसों में इस प्रकार के उपकरण निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही लगाये जायेंगे.

 

 

=> कैबिनेट ने भारत व मालदीव के मध्य पर्यटन सहयोग मजबूत करने हेतु समझौते को मंजूरी दी

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मई 2016 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय व मालदीव सरकार के पर्यटन मंत्रालय के मध्य पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए हुए समझौते पर हस्ताक्षर को पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की.

मालदीव के साथ हुए इस समझौते से इस महत्वपूर्ण स्रोत बाजार से आगंतुकों की संख्या में तेजी आ सकती है. हाल के वर्षों में मालदीव, भारत के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन उत्पादन बाजार के रूप में उभरा है.

समझौते के मुख्य उद्देश्य

•    पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना 

•    पर्यटन से संबंधित सूचनाओं व आंकड़ों का आदान-प्रदान 

•    पर्यटन में हितधारकों जैसे कि होटल, व टूर ऑपरेटर के बीच सहयोग को बढ़ावा देना 

•    मानव संसाधन विकास के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रमों को शुरू करना

•    पर्यटन व आतिथ्य-सत्कार के क्षेत्र में निवेश करना 

•    दोनों ओर के पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए टूर ऑपरेटरों/मीडिया/परामर्श निर्माताओं की आदान-प्रदान यात्राएं 

•    प्रोत्साहन, विपणन, पर्यटक स्थलों के विकास व प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान 

•    दोनों देशों में होने वाले यात्रा मेलों प्रदर्शनियों में हिस्सा लेना 

•    सुरक्षित सम्मानजनक व स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना

 

=> भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एवं संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी (यूएइएसए) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मई 2016 में स्वीकृत किया.

इस समझौता ज्ञापन के तहत इसरो और यूएइएसए के सदस्यों का एक कार्य-समूह बनाया जाएगा, जो समयबद्ध तरीके से इस समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए योजनाओं पर काम करेगा.

पृष्ठभूमि: 
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान प्रकाश डाला गया था और सितंबर 2015 में नई दिल्ली में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-संयुक्त अरब अमीरात के संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक भी आयोजित की गई थी. बाद में यूएइएसए से एक प्रतिनिधिमंडल ने 16 सितंबर 2015 को इसरो के तकनीकी परिसरों का दौरा किया और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सहित अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की दिशा पर चर्चा की. उसी के अनुसार, इसरो और यूएइएसए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के विस्तार में आपसी हितों पर 11 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

 

 

=> केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पूंजीगत सामान नीति को मंजूरी दी

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मई 2016 को राष्ट्रीय पूंजीगत सामान नीति को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत सामान क्षेत्र के लिये ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है.

राष्ट्रीय पूंजीगत सामान नीति के मुख्य आकर्षण:

• 2025 तक रोज़गार को वर्तमान 84 लाख से बढाकर 3 करोड़ रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना.

• 2025 तक कुल उत्पादन को वर्तमान 2.3 लाख करोड़ रुपये से बढाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुचाना.

• भारत के पूंजीगत सामान क्षेत्र में घरेलू उत्पादन का हिस्सा 2025 तक 60 प्रतिशत से बढाकर 80 प्रतिशत करना.

• घरेलू क्षमता इस्तेमाल को भी बढाकर 80 से 90 प्रतिशत तक पहुंचाना.

• पूंजीगत वस्तुओं के ‘निर्यात को बढाकर उत्पादन के मौजूदा 27 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना.

• समूचित विनिर्माण गतिविधियों में पूंजीगत सामान का हिस्सा मौजूदा 12 प्रतिशत से बढाकर 2025 तक 20 प्रतिशत तक पहुंचाना.

• इनमे वित्तपोषण, कच्चा माल, नवोन्मेष व प्रौद्योगिकी, उत्पादकता, गुणवत्ता, पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण गतिवधियां, निर्यात को बढ़ावा देना तथा घरेलू मांग पैदा करना भी शामिल है.

टिपण्णी

यह परियोजना विश्व में भारत को पूंजीगत उत्पादद के क्षेत्र में महत्वापूर्ण स्थान दिलाने में भी मदद करना.

यह नीति मेक इन इंडिया कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाएगी और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती बनायेगी.

 

 

=> केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ग्यारह हजार करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी

 

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने 23 मई 2016 को ग्‍यारह हजार करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं को स्‍वीकृति दी. समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की. स्वीकृत परियोजनाओं में बीना-कटनी तीसरी लाईन परियोजना, जिस पर ढाई हजार करेाड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी.

दूसरी परियोजना विजयनगरम और तितलागढ़ के बीच तीसरी लाईन के निर्माण के लिए है. जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2,335.68 करोड़ रुपए से अधिक होगी. रोजा-सीतापुर कैंट-बढ़वाल बड़ी लाईन सिंगल लाईन परियोजना के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है. समिति ने 1295.42 करोड़ रुपए इस परियोजना हेतु स्वीकृत किए हैं.  इसके अलावा सुरेन्द्रनगर-राजकोट रेल लाईन को दोहरीकरण और पुणे-मिराज-लोंडा रेल लाईन है.

पश्चिम मध्य रेलवे की बीना-कटनी तीसरी लाइन परियोजना

• बीना-कटनी सेक्शन पश्चिम मध्य रेलवे का व्यस्त सेक्शन है.
• बढ़ते यातायात को देखते हुए दोनों दिशाओं से यातायात प्रवाह को सुदृढ़ बनाने के लिए बीना/ माहादेवखेड़ी- कटनी/ नया कटनी तीसरी लाईन आवश्यक है.
• आर्थिक मामलों की समिति ने 2,478.23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत तथा 2,917.06 करोड़ रुपए की अनुमानित पूर्णता लागत से बीना-कटनी तीसरी लाईन परियोजना शुरू करने की मंजूरी दी.
• सरकाए इस 278.7 किलोमीटर लंबी रेल लाईन को पांच वर्षों में तैयार करने का प्रयास करेगी.
• यात्रा में सुविधा के अतिरिक्त इस तीसरी लाईन से क्षेत्रीय ताप बिजली संयंत्र उत्पादकों तक आवागमन सुगम हो सकेगा.
• इससे बीना-कटनी सेक्शन की बीच सामानों की आवाजाही में सहजता आएगी और रेलवे का राजस्व बढ़ेगा.

पूर्वी तट रेलवे की विजयानगरम - तीतलागढ़ तीसरी लाईन परियोजना-

• मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के अनुसार इस परियोजना पर 2,335.68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आंकी गयी है.
• बिना बिजली वाली दोहरी लाईन इस रेल लाईन की लंबाई 264.6 किलोमीटर होगी और यह पांच वर्षों में पूरी हो जाएगी.
• तीसरी लाईन अत्याधिक बोझ वाली वर्तमान लाईन का वैकल्पिक मार्ग होगी. इससे खड़गपुर-झरसूगुड़ा सेक्शन, हावड़ा-मुंबई ग्रैंड ट्रंक मार्ग तथा हावड़ा चेन्नई सेक्शन मेन लाईन का वैकल्पिक मार्ग मिलेगा.
• यह परियोजना उड़ीसा के रायगढ़ तथा कालाहांडी तथा आंध्र प्रदेश के विजयानगरम, बाबीली तथा झरसूगुड़ा-रेंगाली तथा तालचेर-अंगुल-ढेनकनाल के बीच औद्योगिकरण क्षेत्र हेतु लाभदाई होगी.

रोजा-सीतापुर कैंट-बढ़वाल बड़ी लाईन सिंगल लाईन का दोहरीकरण-

• आर्थिक मामलों की समिति के अनुसार खर्च में प्रति वर्ष पांच प्रतिशत वृद्धि के साथ इस परियोजना के पूरा होने पर 1486.46 करोड़ रुपए की लागत आएगी.
• इस रेल लाईन की लंबाई 180.77 किलोमीटर होगी और यह पांच वर्षों में पूरी होगी.
• इसके अतिरिक्त गोरखपुर से दिल्ली वाया सीतापुर कैंट तथा मुरादाबाद निरंतर दो लाईन का ट्रैक उपलब्ध होगा. इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के बारांबंकी तथा सीतापुर जिले लाभान्वित होंगे.
• रोजा-सीतापुर कैंट-बढ़वाल सिंगल लाईन सेक्शन है.
• गोरखपुर-लखनऊ डबल लाईन सेक्शन है तो दूसरी ओर दिल्ली-लखनऊ वाया मुरादाबाद भी डबल लाईन सेक्शन है.
• बुढ़वाल-सीतापुर उत्तर पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार मे आते हैं, जबकि सीतापुर-रोजा उत्तर रेलवे के क्षेत्राधिकार में है.
• परियोजना मार्ग बढ़वाल जंक्शन (गोरखपुर-लखनऊ डबल लाईन सेक्शन) से शुरू हो रहा है और सीतापुर कैंट से होते हुए रोजा जंक्शन (दिल्ली-लखनऊ वाया मुरादाबाद डबल लाईन सेक्शन) से जुड़ता है.

सुरेन्द्रनगर-राजकोट रेल लाईन का दोहरीकरण

• मंत्रीमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 1002.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सुरेन्द्रनगर राजकोट रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना को स्वीकृति दी है.
• परियोजना पर खर्च में प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ परियोजना की पूर्णता लागत 1137.17 करोड़ रुपए होगी.
• इस रेल लाईन की लंबाई 116.17 किलोमीटर होगी और यह चार वर्षों में पूरा किया जाएगा.
• इस लाईन के दोहरीकरण से ओखा-राजकोट,पोरबंदर-कनालूस, वेरावल-राजकोट तथा मलिया मइयाना/नवलखी-दहीनासारा-वंकानेर सेक्शन पर मालगाड़ी परिवहन बोझ में कमी आएगी.

पुणे-मिराज-लोंडा रेल लाईन

• आर्थिक मामलों की समिति ने 3627.47 करोड़ रुपए की लागत से पुणे-मिराज-लोंडा रेल लाईन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी. खर्च में प्रति वर्ष पांच फीसदी वृद्धि के साथ परियोजना की पूर्णता लागत 4246.84 करोड़ रुपए होगी.
• इस रेल लाईन की लंबाई 467 किलोमीटर होगी और सरकार का प्रयास इस परियोजना को पांच वर्षों में पूरा करने का है.
• इस लाईन के दोहरीकरण से पुणे-मिराज-लोंडा के बीच माल ढुलाई बोझ में कमी आएगी और रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी. मिराज वाया संगली, कराड, सतारा लोंडा से मुंबई दोहरी लाईन पर जंक्शन स्टेशन है.

 

 

=> यूएनईपी द्वारा ‘एक्शन ऑन एयर क्वालिटी’ रिपोर्ट जारी की गयी

 

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा 24 मई 2016 को एक्शन ऑन एयर क्वालिटी शीर्षक रिपोर्ट जारी की गयी. यह रिपोर्ट दूसरी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा के दौरान जारी की गयी.

रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में वायु की घटती गुणवत्ता के साथ कुछ कदम उठाने आवश्यक हैं इसमें राजनीतिक शक्तियों को अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाना आवश्यक है.

रिपोर्ट की विशेषताएं
•    विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार वर्ष 2008 से 2013 के बीच वैश्विक शहरी प्रदूषण का स्तर 8 प्रतिशत बढ़ा है.
•    शहरों में रहने वाले 80 प्रतिशत से अधिक लोग जो प्रदूषण के शिकार हैं उन्हें जीवन, उत्पादकता एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.
•    रिपोर्ट में खाना पकाने के ईंधन एवं स्टोव, सल्फर की मात्रा में सुधार पाया गया है.
•    हालांकि अन्य क्षेत्रों में यह परिणाम कम प्रभावशाली रहा तथा वायु प्रदूषण में कमी भी दर्ज नहीं की गयी.
•    स्वच्छ ईंधन तथा प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों के लिए कड़े नियम बनाये जाने चाहिए. इससे 90 प्रतिशत तक प्रदूषण उत्सर्जन कम किया जा सकता है. विश्व के केवल 29 प्रतिशत देशों ने यूरो-4 प्रणाली को अपनाया है.
•    बीस प्रतिशत से भी कम देशों ने अपशिष्ट जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय किये हैं.
•    इसके अतिरिक्त सकरात्मक दृष्टीकोण से देखें तो 97 देशों में 85 प्रतिशत से अधिक जनसँख्या के पास स्वच्छ इंधन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये गये हैं.
•    लगभग 82 देशों में अक्षय उर्जा को प्रोत्साहन देने हेतु कार्ययोजनायें बनाई गयी हैं.
•    अगले 15 वर्षों में बीजिंग के वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयासों में भी सकारात्मक परिणाम देखे गये हैं.
•    अभी भी 30 लाख से अधिक लोग स्टोव का प्रयोग कर पाने में असमर्थ हैं तथा प्रदूषित तरीकों को अपनाने में बाध्य हैं. सेशेल्स में सभी घरों में एलपीजी उपलब्ध करायी गयी.
•    केवल एक चौथाई देशों में वाहन प्रदूषण पर रोक लगाए जाने हेतु उपाय किये गये हिं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सके.
•    विभिन्न देशों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक कारों में बढ़ोतरी दर्ज की गयी. नॉर्वे में एक तिहाई कारें इलेक्ट्रिक हैं.
•    कुछ देशों में अपशिष्ट जलाए जाने पर नियंत्रण हेतु कदम उठाये गये हैं.
•    चुनिंदा देशों द्वारा नेशनल एयर क्वालिटी स्टैण्डर्ड भी स्थापित किया गया है. भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता कानून एवं नियम लागू किये गये हैं.
•    वर्ष 2005 में कोयले का उपयोग 9 मिलियन से घटकर वर्ष 2013 में 6.44 मिलियन प्रति टन पर आ गया.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा (यूएनईए)
•    संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा (यूएनईए) विश्व की पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है. यह पर्यावरण से सम्बंधित एवं अन्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को नियंत्रित करने हेतु कदम उठाने के लिए भी वैश्विक आह्वान कर सकता है.
•    महासभा का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवनयापन करने के लिए वातावरण को स्वच्छ बनाना एवं मानव स्वास्थ्य के प्रति बेहतर वातावरण तैयार करना है.