27-28 May 2015 Hindi

गुजरातसरकारनेभालुओंकीआवासपरियोजनाकाशुभारम्भकिया

गुजरात सरकार ने जेसोर वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी में  भालू की एक प्रजाति ‘स्लोथ बियर’ को बेहतर आवास उपलब्ध करवाने के लिए एक ‘स्लोथ आवास परियोजना’ की शुरूआत की है. इसके तहत अभयारण्य में और अधिक पेड़ लगाए जाएंगे और अवांछित वनस्पति को यहां से हटाया जाएगा.
गुजरात सरकार द्वारा यह निर्णय गुजरात के बनासकांठा जिले में गुजरात वन्य विभाग और गुजरात पारिस्थितकी आयोग(जीईसी) द्वारा शुरू की गई इस तरह की प्रायोगिक परियोजना के सकारात्मक परिणाम आने के बाद लिया है.
वर्ष 2011 में हुई गणना के अनुसार, राज्य के वनों में लगभग 293 स्लोथ बियर पाए गए थे.
इस परियोजना का उद्देश्य अभयारण्य में पर्याप्त संख्या में पेड़ लगाना और पौधों की उन अवांछित प्रजातियों को हटाना है, जो कि इन भालुओं के आवासों में उगे हुए हैं.
अंतिम परीक्षण जून या जुलाई माह के मानसून मौसम में जेसोर अभयारण्य के जंगलों में आयोजित किया जाएगा और आवश्यक प्रक्रिया के बाद इस परियोजना को बड़े क्षेत्र पर लागू करने के लिए राज्य के वन विभाग को सौंप दिया जाएगा.

स्लोथ भालू के बारे में 
• ये सर्वहारी पशु है.
• स्लोथ भालू काले और भूरे रंग के होते हैं और इनकी छाती पर पीले धब्बे होते हैं 
• स्लोथ भालू प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) की ‘रेड लिस्ट’ में शामिल हैं.
• ये भालू सिर्फ शहद और दीमक खाते हैं जो उन्हें नए पौधारोपण के जरिए उपलब्ध करवाया जा सकता है.

केंद्रसरकारने ‘टार्गेटओलिम्पिकपोडियम’ योजनाकीघोषणाकी

केंद्र सरकार ने ‘टार्गेट ओलिम्पिक पोडियम’ योजना की 26 मई 2015 को घोषणा की. राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) के तहत बनायी गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2016 और 2020 के ओलिम्पिक खेलों में पदक जीतने का सामर्थ्य रखने वाले खिलाडि़यों की पहचान करना और उन्हें सहायता देना है. इस योजना में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती और निशानेबाजी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.


इस योजना के तहत चुनिंदा खिलाडि़यों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने और अन्य आवश्यक सहायता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी. योजना के अंतर्गत चयन का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगा. चुने गये खिलाडि़यों के प्रदर्शन का वार्षिक/छमाही आकलन किया जाएगा.
इस योजना के तहत योग्य खिलाडि़यों के चयन, प्रदर्शन के आकलन और योजना के संचालन के लिए विस्तृत नियम निर्धारित करने के लिए सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में ’टीओपी स्कीम इलीट एथलीट्स आइडेंटीफिकेशन कमिटी‘ नामक एक समिति का गठन किया गया है. समिति के अन्य सदस्यों में राहुल द्रविड़, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा और एम सी मैरीकोम शामिल हैं.

बुनियादीढांचागतविकासकेपीपीपीमॉडलपरविचारार्थडॉविजयकेलकरकीअध्यक्षतामेंसमितिगठित

बुनियादी ढांचागत विकास के पीपीपी मॉडल पर नये सिरे से विचार करने व इसमें नई जान फूंकने हेतु पूर्व वित्त सचिव डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में अध्यक्ष सहित दस सदस्यीय समिति का गठन 26 मई 2015 को किया गया. इसके गठन की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में 'आम बजट 2015-16' पेश करने के दौरान अपने बजट भाषण में की थी. इसके तहत प्रमुख मसला जोखिमों को पुनर्संतुलित करना है.

इस घोषणा पर अमल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति गठित की गई है:

डॉ. विजय केलकर, पूर्व वित्त सचिव एवं नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के अध्यक्ष

अध्यक्ष

सी.एस. राजन, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

सदस्य

एस. बी. नायर, सीएमडी, आईआईएफसीएल, नई दिल्ली

सदस्य

डॉ. शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर

सदस्य

प्रदीप कुमार, एमडी, सीबीजी, भारतीय स्टेट बैंक

सदस्य

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि: संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं

सदस्य

विक्रम लिमये, एमडी, आईडीएफसी

सदस्य

सुदीप्तो सरकार, बैरिस्टर -एट-लॉ, कोलकाता

सदस्य

पी.एस. बेहूरिया, आईआरएस (अवकाश प्राप्त)

सदस्य

शर्मिला चावल्य, संयुक्त सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

सदस्य सचिव


समितिकेविचारार्थविषय
• अनुबंधों के विषय वस्तु (कंटेंट) में बदलावों के साथ-साथ विशेष परिवर्तनों/शर्तों के चलते हुई कठिनाइयों सहित पीपीपी नीति के तहत मिले अनुभव की समीक्षा करना.
• विभिन्न क्षेत्रों की पीपीपी परियोजनाओं में निहित जोखिमों के साथ-साथ परियोजना डेवलपर और सरकार के बीच इस तरह के जोखिमों की साझेदारी की मौजूदा रूपरेखा का विश्लेषण करना. 
• सर्वोत्तम जोखिम साझेदारी व्यवस्था के बारे में सुझाव देना.
• पीपीपी परियोजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के लिए सरकार में क्षमता सृजन बढ़ाने के उपाय सुझाना.
समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विधि विशेषज्ञों, बैंकिंग/वित्तीय संस्थानों और शिक्षाविदों से जुड़े विभिन्न हितधारकों से सलाह-मशविरा कर सकती है.
ढांचागत विकास वित्त कंपनी (आईडीएफसी) समिति को सचिव स्तरीय सहायता मुहैया करायेगी.
समिति को अपने गठन की तिथि से तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करना है.

बुनियादी ढांचागत विकास के पीपीपी मॉडल पर नये सिरे से विचार करने व इसमें नई जान फूंकने हेतु पूर्व वित्त सचिव डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में अध्यक्ष सहित दस सदस्यीय समिति का गठन 26 मई 2015 को किया गया. इसके गठन की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में 'आम बजट 2015-16' पेश करने के दौरान अपने बजट भाषण में की थी. इसके तहत प्रमुख मसला जोखिमों को पुनर्संतुलित करना है.

इस घोषणा पर अमल करते हुए निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति गठित की गई है:

डॉ. विजय केलकर, पूर्व वित्त सचिव एवं नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के अध्यक्ष

अध्यक्ष

सी.एस. राजन, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

सदस्य

एस. बी. नायर, सीएमडी, आईआईएफसीएल, नई दिल्ली

सदस्य

डॉ. शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर

सदस्य

प्रदीप कुमार, एमडी, सीबीजी, भारतीय स्टेट बैंक

सदस्य

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि: संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं

सदस्य

विक्रम लिमये, एमडी, आईडीएफसी

सदस्य

सुदीप्तो सरकार, बैरिस्टर -एट-लॉ, कोलकाता

सदस्य

पी.एस. बेहूरिया, आईआरएस (अवकाश प्राप्त)

सदस्य

शर्मिला चावल्य, संयुक्त सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

सदस्य सचिव


समितिकेविचारार्थविषय
• अनुबंधों के विषय वस्तु (कंटेंट) में बदलावों के साथ-साथ विशेष परिवर्तनों/शर्तों के चलते हुई कठिनाइयों सहित पीपीपी नीति के तहत मिले अनुभव की समीक्षा करना.
• विभिन्न क्षेत्रों की पीपीपी परियोजनाओं में निहित जोखिमों के साथ-साथ परियोजना डेवलपर और सरकार के बीच इस तरह के जोखिमों की साझेदारी की मौजूदा रूपरेखा का विश्लेषण करना. 
• सर्वोत्तम जोखिम साझेदारी व्यवस्था के बारे में सुझाव देना.
• पीपीपी परियोजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के लिए सरकार में क्षमता सृजन बढ़ाने के उपाय सुझाना.
समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विधि विशेषज्ञों, बैंकिंग/वित्तीय संस्थानों और शिक्षाविदों से जुड़े विभिन्न हितधारकों से सलाह-मशविरा कर सकती है.
ढांचागत विकास वित्त कंपनी (आईडीएफसी) समिति को सचिव स्तरीय सहायता मुहैया करायेगी.
समिति को अपने गठन की तिथि से तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करना है.

चक्रवातीतूफानसेमैक्सिकोकासियूडाडअकुनाशहरप्रभावित

मैक्सिको के सियूडाड अकुना शहर में 25 मई 2015 को आए चक्रवाती तूफान से 13 लोगों की मौत हो गई.  यह अकुना शहर की स्थापना के बाद 100 वर्षों में आया पहला तूफान था. अकुना शहर अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर स्थित है.

320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले तूफान के कारण जगह-जगह बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए. नुकसान के शुरूआती आकलन के अनुसार 300 घर ध्वस्त हो गए, जबकि करीब 1500 घरों को बुरी तरह नुकसान हुआ. प्रभावितों की मदद के लिए लिए आपातकालीन विभाग काम कर रहा है.

महाराष्ट्रस्थितचंद्रपुरअसंरक्षितवनक्षेत्रमें 48 बाघदेखेगए

वन्य जीव संरक्षण ट्रस्ट (WCT) द्वारा फरवरी 2015 से मई 2015 तक चार महीने के लिए कराये गए एक सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 48 बाघों की मौजूदगी सुनिश्चित की गयी. 
यह सर्वेक्षण महाराष्ट्र के असंरक्षित वन क्षेत्र तथा महाराष्ट्र वन विकास निगम (एडीसीएम) के क्षेत्रों में किया गया था. इसके उपरांत इस क्षेत्र में मौजूद बाघों की संख्या कुल 120 हो गयी है. यह क्षेत्र ताडोबा अंधेरी टाइगर रिज़र्व (टीएटीआर) के अधीन आता है.


कुल 120 में से 60 बाघ मुख्य संरक्षित क्षेत्र में मौजूद हैं जबकि 12 टीएटीआर में हैं. सर्वेक्षणकर्ताओं ने 20 मादा बाघों को गर्भवती पाया जिसका अर्थ है कि यह क्षेत्र बाघों के लिए अनुकूल है.
वन्य जीव संरक्षण ट्रस्ट के अनुसार संरक्षित क्षेत्र से बाहर किया गया यह देश का पहला सर्वेक्षण है जिसे 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में आयोजित किया गया. 
सर्वेक्षण के लिए फेज़-IV के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस क्षेत्र में 25 दिनों तक 600 कैमरे लगाये गए थे.

गंगटोकमें ‘सालएकशुरुआतअनेक’ नामकचित्रप्रदर्शनीकाशुभारम्भ

गंगटोक में केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा 26 मई 2015 को ‘साल एक, शुरुआत अनेक’ नामक चित्र प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया गया.
एक सप्ताह चलने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा किया गया है. इस प्रदर्शनी का उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा एक वर्ष में अर्जित उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है.


केंद्र सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास हेतु 53,000 करोड़ रूपए आवंटित किये जिसमें छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शामिल है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राज्य में छह कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र की विद्युत् ट्रांसमिशन प्रणाली में सुधार के लिए 10,000 करोड़ रूपए मंजूर किये हैं.
इस प्रदर्शनी को देश के विभिन्न राज्यों में भी आयोजित करने की योजना है.

फोर्ब्सनेजारीकी 100 सबसेशक्तिशालीमहिलाओंकीसूची

अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 26 मई 2015 को विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई. इस वर्ष विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भारत की 4 महिलाएं शामिल  हैं.
इन चार भारतीय महिलाओं में एसबीआई बैंक प्रमुख अरूंधती भट्टाचार्य, आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख चंदा कोचर, बायोकॉन संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ और एचटी मीडिया की अध्यक्ष शोभना भारती शामिल हैं.
इस सूची में भारतयी मूल की दो महिला पेप्सिको प्रमुख इंदिरा नूयी और सिस्को की मुख्य प्रौद्योगिकी और रणनीति अधिकारी पद्मास्री वारियर के भी नाम हैं.
सूची में जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेला मार्केल शीर्ष पर रहीं.

सूची में 59 वर्षीय अरूंधती भट्टाचार्य 30वें स्थान पर रहीं जबकी चंदा कोचर 35वें स्थान पर और मजूमदारशॉ 85वें स्थान पर रहीं इस सूची में पहली बार शामिल हुई शोभना भारती ने 93वां स्थान प्राप्त किया.
शीर्ष 10 महिलाओं में जर्मनी की वाइस चांसलर एंजेला मर्केल प्रथम स्थान पर, अमेरिका राष्ट्रपति उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन दूसरे स्थान पर समाज सेवी  मेलिंडा गेट्स तीसरे स्थान पर, संयुक्त राष्ट्र के केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष जेनेट येल्लेन चौथे स्थान पर, जेनरल मोटर्स की मुख्य कार्यकारी आधिकारी मैरी बारा पांचवे स्थान पर, आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड छटवें स्थान पर , ब्राजील की राष्ट्रपति दिल्मा रौसूफ़ सातवें स्थान पर, फेसबुक सीओओ शेरिल सैंडबर्ग आठवें स्थान पर, यूट्यूब सीईओ सुसान नवें स्थान पर और अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा ने दसवां स्थान प्राप्त किया.

भारतऔरवियतनामनेरक्षासहयोगहेतुसंयुक्तविजनपरहस्ताक्षरकिया

भारत और वियतनाम ने वर्ष 2015-2020 के लिए रक्षा सहयोग पर संयुक्त विजन वक्तव्य पर 26 मई 2015 को हस्ताक्षर किया. भारत के रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर तथा वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फूंग क्वांग थान ने नई दिल्ली शिष्ट मंडल स्तर की बातचीत के बाद इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए.

इसके साथ ही दोनों देशों के रक्षामंत्रियों की उपस्थिति में दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग-सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए. दोनों देशों ने पारस्परिक लाभ के लिए चालू रक्षा सहयोग कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की.

विदित हो की वियतनाम के रक्षामंत्री जनरल फूंग क्वांग थान, भारत के रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर के आमंत्रण पर भारत की तीन दिन की सरकारी यात्रा पर मई 2015 में भारत आये थे.

शिकायतोंकोदर्जकरनेकेलिएआंध्रप्रदेशसरकारनेशुरूकियानयावेबपोर्टल

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री एन चंद्रबाबूनायडू ने 26 मई 2015 को ‘www.meekosam.ap.gov.in’ नामक एक शिकायत वेब पोर्टल का शुभारम्भ किया. इस वेब पोर्टल पर लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे इसके अतिरिक्त इस पोर्टल के मध्यम से शिकायत से सम्बंधित तस्वीर और दस्तावेज साझा करना संभव होगा.
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जून 2015 से ई-शासन के लिए एक कार्य योजना का प्रारूप तैयार करने पर जोर दिया.
मीकोसम पोर्टल में शिकायतों को आधार संख्या के साथ सम्बद्ध करने कि सुविधा प्रदान की गई है जिसकी मदद से लोग अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकेंगे.

इस पोर्टल में शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को एसएमएस और ईमेल के मध्यम से अभिस्वीकृति भी प्राप्त हो जाएगी. 
इसके अतिरिक्त यदि की गई शिकायत का निपटारा समय से नहीं होता है तो शिकायत स्वयं ही उच्च अधिकारियों के पास चली जाएगी. अपनी शिकायत को ट्रैक करने के क्रम में पोर्टल में टेलीफोन की सुविधा भी दी गई है जिसके लिए टोल फ्री नम्बर 1100  और 1800 425 4440 है.

विश्वहॉकीलीगसेमीफाइनलकेलियेभारतीयपुरुषटीमकीघोषणा

भारत ने बेल्जियम के एंटवर्प में 20 जून 2015 से 5 जुलाई 2015 के बीच होने वाले हॉकी विश्व लीग सेमीफाइनल के लिये 18 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा 26 मई 2015 को की. अब तक 216 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके मिडफील्डर सरदार सिंह को कप्तान बनाए रखा गया जबकि गोलकीपर पी आर श्रीजेश टीम के उप कप्तान होंगे.

हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल में दस टीमें भाग लेंगी जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. भारतीय टीम को पूल ए में रखा गया है जहां उसका सामना फ्रांस, पोलैंड, चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और मजबूत ऑस्ट्रेलिया से होगा. पूल बी में चीन, आयरलैंड, मलेशिया, ब्रिटेन और मेजबान बेल्जियम शामिल हैं. भारत टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 20 जून 2015 को फ्रांस के खिलाफ खेलेगा. 
विदित हो कि रुपिंदर पाल सिंह और मिडफील्डर एस के उथप्पा सहित चार प्रमुख खिलाडिय़ों को जगह नहीं मिली है. रुपिंदर और उथप्पा के अलावा स्ट्राइकर मनदीप सिंह और सतबीर सिंह दो अन्य प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्हें बाहर किया गया है. इसके साथ ही रक्षापंक्ति के खिलाड़ी जसजीत सिंह कुलार और गुरमैल सिंह, मिडफील्डर ललित उपाध्याय और स्ट्राइकर युवराज वाल्मिकी ने दस देशों के बीच होने वाले टूर्नामेंट के लिये टीम में वापसी की.

प्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीनेकिसानोंकोसमर्पितभारतकापहलाटेलीविजनचैनल 'डीडीकिसानलांचकिया

किसानों को समर्पित भारत का पहला टेलीविजन चैनल 'डीडी किसान' लांच किया. डीडी किसान चैनल का प्रसारण 24 घंटो होगा. किसान चैनल पर कृषि की नई तकनीकि और किसानों की चिंताओं से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा.

डीडी किसान चैनल शुरु करने का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी देना हैयह चैनल सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों एवं संबंधित विषयों के बारे में जानकारी मुहैया कराएगा. किसान चैनल खेती-बाड़ी के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम बदलावों से सातों दिन चौबीस घंटे (24x7) किसानों को अवगत करायेगा.

किसान चैनल से गैर-हिन्दी भाषी कृषक समुदाय भी लाभान्वित होगा. विभिन्न कार्यक्रम अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे. 24x7 किसान चैनल अपने लक्षित दर्शकों के हित में कृषि एवं संबंधित विषयों पर नवीनतम सूचनाएं प्रसारित करेगा, जिनमें पशुपालन से जुड़े लोग, पोल्ट्री मालिक, मैकेनिक, कारीगर इत्यादि शामिल हैं. यह चैनल मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में किसानों को पहले ही समुचित जानकारी देगा. इसके अलावा, इस तरह की परिस्थितियों में फसलों को बचाने/उत्पादन बढ़ाने के किफायती उपायों से भी किसानों को अवगत कराया जायेगा.

ऑस्ट्रेलियाकेट्रेवरबेलिसइंग्लैंडक्रिकेटटीमकेमुख्यकोचनियुक्त

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 26 मई 2015 को ऑस्ट्रेलिया के ट्रेवर बेलिस को इंग्लैंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाए जाने की घोषणा की. कार्डिफ में 8 जुलाई 2015 से होने वाले एशेज सीरीज के पहले टेस्ट से बेलिस इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

52 वर्षीय बेलेसिस टीम में पीटर मूर्स की जगह लेंगे, जिन्हें इस वर्ष 2015 के विश्व कप में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रहने के कारण पद से हटा दिया था.

ट्रेवर बेलिस चार वर्ष तक श्रीलंका क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे. उनके ही कार्यकाल में श्रीलंका ने टेस्ट रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया. ट्रेवर बेलिस के मार्गदर्शन में श्रीलंका की टीम वर्ष 2009 के वर्ल्ड टी20 के फाइनल और 2011 में वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थीं.

इसके अलावा बेलिस के मार्गदर्शन में सिडनी स्किसर्स ने बिग बैश लीग खिताब भी जीता. इसके अलावा वे कोलकाता नाइट राइडर्स के भी कोच रह चुके हैं.

ट्रेवर बेलिस वर्ष 1985 से वर्ष 1997 के बीच ऑस्ट्रैलिया के न्यू साउथ वेल्स क्लब के लिए खेलते थे.

इरोसइंटरनेशनलने 3 चीनीफिल्मनिर्माताकम्पनियोंकेसाथसमझौताकिया

फिल्म निर्माता कंपनी इरोस इंटरनेशनल ने चीन की तीन फिल्म निर्माण कम्पनियों के साथ 16 मई 2015 को समझौता किया. इस समझौते के तहत फिल्मों को बढ़ावा देने, सह-उत्पादन, वितरण तथा साझा मुनाफा तय किया जायेगा.
यह समझौता प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान शंघाई में किया गया था.


फिल्मों के लिए चीन अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है. वर्ष 2014 में चीन ने फिल्म निर्माण द्वारा 4.8 बिलियन का कारोबार किया तथा 34 प्रतिशत की वृद्धि की. चीन में प्रतिवर्ष 600 फिल्में बनायी जाती हैं.
वर्ष 2000 से अब तक चीन में थिएटर स्क्रीन्स की संख्या 5397 से चार गुना बढ़कर 23,600 हो गयी जबकि भारत में यह संख्या 5,000 है.
इस समझौते के तहत जारी ज्ञापन पत्र पर इरोस इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक सुनील लुल्ला ने हस्ताक्षर किये.


ज्ञापन पत्र में बताया गया है कि भारत-चीन फिल्म निर्माण तथा वितरण के लिए चाइना फिल्म ग्रुप कारपोरेशन (सीएफजीसी), शंघाई फिल्म ग्रुप कारपोरेशन (एसएफजी) तथा फ्युदान यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे. इस दौरान इरोस ने एक प्रोजेक्ट की भी घोषणा की जिसके अंतर्गत वे सीएफजीसी के साथ मिलकर “दा तांग जुआन जैंग” (सन्यासी जुआन जैंग) नामक फिल्म बनायेंगे.  
इसके अतिरिक्त इरोस ने फ्युदान यूनिवर्सिटी के साथ भी समझौता किया है, इसके तहत फ्युदान भारत में फिल्म बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा तथा इरोस भी फ्युदान की सहायता से चीन में फिल्म के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा.

केन्द्रीयशहरीविकासमंत्रालयद्वारालैंडपूलिंगनीतिमेंनयेदिशा-निर्देशोंकोमंजूरी

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पुरानी लैंड पूलिंग नीति में संशोधन करते हुए इससे जुड़े नये दिशानिर्देशों को 26 मई 2015 को मंजूरी दे दी.
इन दिशा-निर्देशों में भूमि के विकास में देरी के लिए जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है. नये दिशा-निर्देशों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आवास की व्यवस्था को भी अनिवार्य बनाया गया है.
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री दीपा दासमुंशी ने लोक सभा में लैंड-पूलिंग नीति की मुख्य विशेषताओं की जानकारी दी.
-    दिल्ली सरकार अथवा दिल्ली  विकास प्राधिकरण एकीकृत नियोजित विकास को सुगम बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए न्यूनतम हस्त्क्षेप के साथ सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी.


-    प्रत्येक भू-स्वामी को न्यू‍नतम विस्थापन के साथ जोनल विकास योजना (जेडडीपी) में अपनी भूमि के लिए सौंपे गए भू-उपयोग का ध्यान किए बिना निष्पिक्ष रूप से लाभ मिलेगा.
-    मास्टर प्लान की आश्रय नीति के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्लायूएस) तथा अन्य आवास के पर्याप्त प्रावधान हेतु समावेशी विकास सुनिश्चित करना.
-    विकास क्षेत्र घोषित करने हेतु 95 गांवों का चयन किया गया है जिनमें लैंड-पूलिंग नीति लागू होगी.
-    लैंड-पूलिंग की दो श्रेणियां हैं, श्रेणी एक -20 हेक्टेयर तथा अधिक एवं श्रेणी- दो, 2 हेक्टेंयर परन्तु 20 हेक्टेयर से कम.

मानबीबंधोपाध्यायदेशकीपहलीट्रांसजेंडरप्रिंसिपलनियुक्त

भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल के रूप में ‘मानबी बंधोपाध्याय’ को मई 2015 में ‘पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर वुमन्स कॉलेज’ में प्रिंसिपल नियुक्त किया गया. वह 9 जून को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगीं.

ट्रांसजेंडर मानबी वर्तमान में विवेकानंद सतोवार्षिकी महाविद्यालय में बांग्ला की एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं.
ट्रांसजेंडर’ से संबंधित मुख्य तथ्य:

ट्रांसजेंडर, से हमारा मतलब लैंगिक रूप से स्त्री एवं पुरुष से अलग (जैविक रूप से) उस विशेष लैंगिक समूह से है, जिसका समाज में स्वतंत्र पारिवारिक पहचान नहीं है. यह समूह भारतीय सामाज में उपेक्षित नजरों से देखा जाता है तथा इनका निजी एवं सार्वजानिक सभी तरह के रोजगार अवसरों में लगभग न के बराबर भागीदारी है.

इजराइलस्थितउम्मतुबाप्रदेशमें 2000 वर्षपुरानीजलआपूर्तिप्रणालीकापताचला

इजराइल के येरुशलम शहर में 25 मई 2015 को खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी जल आपूर्ति व्यवस्था का पता चला. 
इजराइल एंटीक्विटी अथॉरिटी (इजराइली पुरातन विभाग) के अनुसार सीवर लाइन डालने के लिए हो रही खुदाई के दौरान येरुशलम स्थित उम्म तुबा नामक स्थान पर 2000 साल पहले की जाने वाली जल आपूर्ति प्रणाली का पता चला है.
यह जल स्रोत दक्षिणी बेथलहम के नजदीक सोलोमन ताल के समीप मौजूद है. अनुमानतः इसकी लम्बाई 21 किलोमीटर है. लम्बी दूरी तक मौजूद होने के बावजूद इसका बहाव बेहद धीमा है. प्रत्येक एक किलोमीटर के उपरांत इसमें एक मीटर का ढलाव दर्ज किया गया.


500 वर्ष पहले ओटोमन के समयकाल में पानी की सहज आपूर्ति के लिए टैराकोटा पाइप डाले जाते थे. इससे पूर्व पानी खुले चैनल के माध्यम से गुज़रता था लेकिन येरुशलम के विस्तार के बाद यह उम्म तुबा, सुर बहार, उत्तरी टेलपैओट तथा आबू टोर नामक स्थानों से गुज़रने लगा.
चूंकि यह येरुशलम के प्रमुख जल स्रोतों में से एक है इसलिए शासकों ने इसके संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जिस कारण यह 2000 वर्ष बाद भी मौजूद है.
इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कारण इजराइल एंटीक्विटी अथॉरिटी ने इसके ध्वस्त हो चुके भागों की मरम्मत करने तथा इसका अध्ययन करने का निर्णय लिया है.

वर्ष 2017 तक 4 लाखकरोड़रुपयेकाहोगाखाद्यपेयबाजारफिक्की-ग्रांटथोर्नटनरिपोर्ट

फिक्की-ग्रांट थोर्नटन रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खाद्य एवं पेय (एफऐंडबी) बाजार वर्ष 2017 तक 4 लाख करोड़ रुपये का हो जायेगा. इस क्षेत्र में इस समय 23 से 24 प्रतिशत सालाना वृद्धि हो रही है. इस रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में वर्तमान में असंगठित खंड का वर्चस्व है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और श्रृंखला अभी भी इस क्षेत्र में कम हैं और इस क्षेत्र में बड़े रेस्तरां श्रृंखला को निर्मित करने की अपार अवसर मौजूद हैं.

विदित हो कि वर्तमान समय में खाद्य एवं पेय का बाजार 2.04 लाख करोड़ रुपये का है.

संयुक्तअरबअमीरातनेअपनीअंतरिक्षएजेंसीकेलिएरणनीतिकढांचेकाशुभारंभकिया

25 मई 2015 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपनी नयी स्थापित अंतरिक्ष एजेंसी के लिए रणनीतिक ढांचे का शुभारंभ किया. संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक मोहम्मद नासिर अल एहबाबी हैं.
इसका उद्देश्य उपग्रह मिशन की शुरुआत करना तथा वर्ष 2021 तक मंगल ग्रह पर मानव रहित यान भेजना है. इस मिशन का नाम होप प्रोब है.
इसका उद्घाटन समारोह आबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केन्द्र में उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की उपस्थिति में अबू धाबी में किया गया.


इस दौरान बनायी गयी रणनीति का उद्देश्य यूएई 2021 विज़न को लागू करना है जिसके तहत यूएई को 2021 तक विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करने की योजना बनायी गयी है. वर्ष 2021 में यूएई अपनी स्थापना दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनायेगा.
इसके अतिरिक्त अल याह उपग्रह संचार कम्युनिकेशन कंपनी (Yahsat), मसदर इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा ऑर्बिटल एटीके के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए.
इन तीन प्रमुख संस्थाओं के बीच समझौता होने के बाद मध्य पूर्व के देशों में पहली बार अन्तरिक्ष विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा.


संयुक्त अरब अमीरात ने अन्तरिक्ष क्षेत्र में पहली बार उस समय कदम उठाया था जब स्वर्गीय शेख जायद बिन सुल्तान अल नायन ने वर्ष 1976 में अपोलो मून कार्यक्रम के लिए नासा की टीम के साथ मुलाकात की. संयुक्त अरब अमीरात ने काफी वर्षों तक इस क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त किया जिसका परिणामस्वरूप होप प्रोब की शुरुआत है.

28 may

गुरनीमृत "निम्मीसिद्धू ‘यूनिवर्सिटीऑफऑक्सफोर्डइंस्परेशनलटीचरअवार्ड’ सेसम्मानित

भारतीय मूल की शिक्षिका गुरनीमृत "निम्मी" सिद्धू को ‘यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंस्परेशनल टीचर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया. उन्हें यह सम्मान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी एक छात्रा को प्रवेश दिलाने में मदद करने के लिए दिया गया. 
गुरनीमृत "निम्मी" सिद्धू लंदन के ओक्स पार्क हाईस्कूल में विज्ञान संकाय की अध्यक्ष हैं.

निम्मी सहित 12 शिक्षकों को यह सम्मान स्कूलों को प्रोत्साहित कर यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए दिया गया. गुरनीमृत "निम्मी" सिद्धू ने अपनी छात्रा एस्थर ओडेजिमी को पेमब्रोक कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में नामांकन के लिए प्रेरित किया और उसका नामांकन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पेमब्रोक कॉलेज में धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए हुआ. नामांकन पाने वाली 19-वर्षीय छात्रा ने अपनी शिक्षिका का नाम इस अवार्ड के लिए नामित किया.

भारतीय मूल की शिक्षिका गुरनीमृत "निम्मी" सिद्धू को ‘यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंस्परेशनल टीचर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया. उन्हें यह सम्मान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी एक छात्रा को प्रवेश दिलाने में मदद करने के लिए दिया गया. 
गुरनीमृत "निम्मी" सिद्धू लंदन के ओक्स पार्क हाईस्कूल में विज्ञान संकाय की अध्यक्ष हैं.

निम्मी सहित 12 शिक्षकों को यह सम्मान स्कूलों को प्रोत्साहित कर यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए दिया गया. गुरनीमृत "निम्मी" सिद्धू ने अपनी छात्रा एस्थर ओडेजिमी को पेमब्रोक कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में नामांकन के लिए प्रेरित किया और उसका नामांकन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पेमब्रोक कॉलेज में धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए हुआ. नामांकन पाने वाली 19-वर्षीय छात्रा ने अपनी शिक्षिका का नाम इस अवार्ड के लिए नामित किया.

फीफाकेशीर्षअधिकारीभ्रष्टाचारकेआरोपमेंगिरफ्तार

स्विटजरलैंड के ज्यूरिख में 27 मई 2015 को फीफा के 14 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है. 
यह गिरफ्तारी उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप में की गयी है. इन लोगों में फीफा के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं. इन पर 1990 के दशक में हुए व्यवसायिक समझौतों में 10 करोड़ डॉलर से अधिक रिश्वत लेने का आरोप है.


गिरफ्तार किये गए फीफा अधिकारियों में कार्यकारी अध्यक्ष राफेल एक्स्विवेल, फीफा उपाध्यक्ष युगेनियो फिगुरेडो,  फीफा उपाध्यक्ष जैफरी वेब, फीफा के पूर्व उपाध्यक्ष जैक वार्नर, फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर जुलिओ रोचा, कार्यकर्ता अध्यक्ष एडवर्डो ली, आयोजन समिति के सदस्य जोस मारिया तथा पूर्व कार्यकारी सदस्य निकोलस लियोज़ शामिल हैं.


इनके अतिरिक्त अन्य मार्केटिंग अधिकारी हैं, अलेजेंद्रो बुर्जाको, आरोन डेविडसन, ह्यूगो जिन्किस, मरियानो जिन्किस, जोस मारजुलिअस तथा कोस्तास तकास.
पृष्ठभूमि 
न्यूयॉर्क पूर्वी जिले का अमेरिकी अटोर्नी कार्यालय द्वारा इन अधिकारियों पर 1990 के दशक में 10 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत लिए जाने के आरोप में जांच की जा रही है. इस दौरान विश्व कप का आयोजन वर्ष 1994 में अमेरिका में हुआ था.

भारत-बांग्लादेशअंतर-सरकारीरेलवेबैठक (आईजीआरएमनईदिल्लीमेंसंपन्न

भारत-बांग्लादेश अंतर-सरकारी रेलवे बैठक (आईजीआरएम) 25 मई 2015  से लेकर 27 मई 2015 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई. भारतीय रेलवे और बांग्लादेश रेलवे के अधिकारियों के अलावा दोनों देशों के कस्टम, आव्रजन और विदेश विभागों के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया.


भारत-बांग्लादेश अंतर-सरकारी रेलवे बैठक (आईजीआरएम) का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की रेलवे के बीच आपसी विश्वास एवं सहयोग के माहौल में वृद्धि करना था. भारत-बांग्लादेश के बीच इस तरह की पिछली बैठक अप्रैल 2014 में ढाका में आयोजित की गई थी. 4 जनवरी 2015 से ‘मैत्री एक्सप्रेस’ को सप्ताह में तीन दिन चलाने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया था.
भारत-बांग्लादेश अंतर-सरकारी रेलवे बैठक (आईजीआरएम) से संबंधित मुख्य तथ्य:
•    ‘मैत्री एक्सप्रेस’ को सप्ताह में चार दिन चलाने की बात पर सहमति जताई गई. 
•    इस बात पर भी सहमति जताई गई कि दोनों पक्ष कस्टम एवं आव्रजन चेक को कोलकाता और ढाका में स्थानांतरित करने की पहल पर जारी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे.
•     भारतीय रेलवे ने कहा कि वह मैत्री एक्सप्रेस को एक पूर्णत: वातानुकूलित ट्रेन में तब्दील करने को तैयार है.
•    कोलकाता और खुलना के बीच एक साप्ताहिक यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने की जरूरत एवं मांग के जवाब में दोनों पक्षों ने शुरुआत में इसे सप्ताह में एक दिन चलाने की संभावनाओं का तेजी से आकलन करने पर सहमति जताई.
•    भारतीय रेलवे ने भारत और बांग्लादेश के बीच कंटेनर ट्रेन सेवाएं तत्काल शुरू करने की जरूरत पर बल दिया.
•    दोनों देशों की रेलवे ने रोहनपुर एवं सिंघाबाद स्थित वर्तमान इंटरचेंज प्वाकइंट्स के रास्ते असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश के पर्बतीपुर तक रेलवे के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई शुरू करने पर भी सहमति जताई.
•    दोनों देशों के बीच व्यापार को नई गति प्रदान करने के लिए राधिकापुर (भारत)-बीरॉल (बांग्लादेश), चीलाहाटी (बांग्लादेश)-हल्दीबाड़ी (भारत), शाहबाजपुर (बांग्लादेश)-महिसासन (भारत), अखौरा (बांग्लादेश)-अगरतला (भारत) और फेनी (बांग्लादेश)-बेलोनिया (भारत) जैसी रेल संपर्क (कनेक्टिविटी) परियोजनाएं शुरू करने की जरूरत पर सहमति प्रस्ताव.
•    पूर्वोत्तर राज्यों में आवागमन के लिए बीआर नेटवर्क में पहुंच की इजाजत देने संबंधी भारतीय रेलवे के आग्रह के जवाब में बांग्लादेश रेलवे ने अपनी सरकार में समुचित स्तरों पर इस प्रस्ताव को विचारार्थ रखने पर सहमति जताई.

त्रिपुरासरकारनेराज्यसेसशस्त्रबलविशेषाधिकारअधिनियम (एफएसपीएहटानेकाफैसलाकिया

त्रिपुरा राज्य सरकार ने 27 मई 2015 को राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (एफएसपीए) को हटाने का फैसला किया. आतंकवाद प्रभावित त्रिपुरा राज्य में यह अधिनियम 18 वर्षों से लागू था.

त्रिपुरा में आतंकवाद के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य से अफस्पा हटाने का फैसला लिया गया. इसके संबंध में जल्द ही राजपत्र अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) जारी किया जाएगा.

त्रिपुरा में 74 पुलिस थाने हैं जिनमें से 30 पुलिस थानों में एफएसपीए लगा हुआ है. 26 पुलिस थानों में इसका पूर्ण रूप से पालन होता है जबकि चार थानों में आंशिक रूप से इसका पालन किया जाता है.

विदित हो कि आतंकवाद की समस्या बढ़ने के कारण 16 फरवरी 1997 से त्रिपुरा में यह अधिनियम प्रभावी था. त्रिपुरा के अलावा असम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश के कुछ जिलों और मणिपुर (इंफाल नगर पालिका परिषद क्षेत्र को छोड़कर) में एफएसपीए अभी भी लागू है.

सशस्त्रबल (विशेषअधिकारोंअधिनियम (एएफएसपीए), 1958

  • भारतीय संसद ने 11 सितंबर 1958 को सशस्त्र बल (विशेष अधिकारों) अधिनियम (एएफएसपीए), 1958 बनाया था. इसे शुरू में पूर्वोत्तर भारत के हिंसा प्रभावित इलाक़ों में लागू किया गया था.
  • यह अधिनियम असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम के संघ शासित प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सेना को विशेषाधिकार प्रदान करता है.
  • यह सेना को बिना किसी वारंट के ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसने संज्ञेय अपराध किया हो या जिस पर यह उचित संदेह मौजूद हो कि उसने संज्ञेय अपराध करने के लिए प्रतिबद्ध था, की गिरफ्तारी का अधिकार देता है, और सेना इस अधिकार का प्रयोग ऐसी गिरफ्तारियों को प्रभावी बनाने में कर सकती है.
  • सेना द्वारा अशांत क्षेत्रों में पांच या ज्यादा लोगों के एक जगह इक्ट्ठा होने पर लगी रोक या किसी भी प्रकार के कानून या व्यवस्था के आदेश के उल्लंघन के मामले में या हथियारों को ले जाने या ऐसी चीजें ले जाने जिससे हथियार बनाए जा सकें या हथियार, गोला बारूद या विस्फोटक पदार्थों को ले जाने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को उन्हें गोली मारने, चाहे उसकी वजह से मौत ही क्यों न हो जाए या अन्य प्रकार से बल प्रयोग करने का भी अधिकार देती है.

अंतरराष्ट्रीयक्रिकेटपरिषद्नेखिलाड़ियोंकीटेस्टरैंकिंगजारीकी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council, आईसीसी) द्वारा 27 मई 2015 को खिलाड़ियों की टेस्ट रैंकिंग जारी की गई. इस रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाजों के शीर्ष दस स्थान में भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली दसवें स्थान पर हैं. जबकि मुरली विजय (24वें), चेतेश्वर पुजारा (25वें) और अजिंक्य रहाणे (26वें) स्थान पर हैं.
आईसीसी द्वारा जारी इस रैंकिंग के अनुसार गेंदबाजों के शीर्ष दस स्थान की सूची में कोई भारतीय नहीं हैं, जबकि भारत के रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजों में 13वें स्थान पर हैं. अश्विन ऑलराउंडरों की सूची में भी तीसरे स्थान पर है. 
इंग्लैण्ड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स बल्लेबाजी रैंकिंग में 27 स्थान का सुधार कर 44वें स्थान पर पहुंच गये. गेंदबाजों की सूची में वह चार स्थान ऊपर 51वें और ऑलराउंडरों के वर्ग में 13वें स्थान पर पहुंच गये. तीनों वर्गों में उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की. 
आईसीसीद्वाराजारीटेस्टक्रिकेटखिलाडियोंकीरैंकिंगसूची

रैंक

खिलाड़ीकानाम

संबंधितदेश

1

के सी संगकारा

श्रीलंका

2

ए.बी. डिविलियर्स

दक्षिण अफ्रीका

3

एच एम अमला

दक्षिण अफ्रीका

4

स्टीवन स्मिथ

आस्ट्रेलिया

5

जो रूट

इंग्लैण्ड

6

के.एस. विलियमसन

न्यूजीलैंड

7

एंजेलो मैथ्यूज

श्रीलंका

8

यूनुस खान

पाकिस्तान

9

डी.ए. वार्नर

आस्ट्रेलिया

10

विराट कोहली

भारत

शीर्ष 10 गेंदबाजोंकीसूची:

क्रम

गेंदबाज

संबंधितदेश

1.

डेल स्टेन

दक्षिण अफ्रीका

2.

जेम्स एंडरसन

इंग्लैण्ड

3.

रेयान हैरिस

आस्ट्रेलिया

4.

टी.ए. बोल्ट

न्यूजीलैंड

5.

रंगना हेराथ

श्रीलंका

6.

एम.जी. जॉनसन

आस्ट्रेलिया

7.

वी. डी. फिलेंडर

दक्षिण अफ्रीका

8.

स्टुअर्ट ब्रॉड

इंग्लैण्ड

9.

एम मोर्कल

दक्षिण अफ्रीका

10.

सईद अजमल

पाकिस्तान

रैंक

संसदरत्नपुरस्कार 2015’ हेतुपीपीचौधरीसहित 4 सांसदोंकाचयन

भाजपा के सांसद पीपी चौधरी सहित चार लोक सभा सदस्यों (सांसदों) का चयन ‘संसद रत्न पुरस्कार 2015’ हेतु किया गया. चयन समिति ने इनके चयन की घोषणा 27 मई 2015 को की. पीपी चौधरी को संसद रत्न पुरस्कार 2015’ के साथ ही नवोदित संसद रत्न पुरस्कार 2015 के लिए भी चुना गया. 
चयनित सांसदों में पीपी चौधरी के अलावा चंदू बार्ने शिरंग (शिव सेना) निशिकांत दूबे (भाजपा) सुप्रिया शूले (एनसीपी) भी शामिल हैं. इनका चयन 16वीं लोकसभा में बजट सत्र के अंत तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया गया. इनका चयन उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई.

यह पुरस्कार 11 जुलाई 2015 को आईआईटी मद्रास में आयोजित राजनीति, लोकतंत्र और शासन सेमिनार में प्रदान किया जाना है. 
संसद रत्न पुरस्कार 2015 
संसद रत्न पुरस्कार 2015 निम्नलिखित श्रेणियों में दिया गया. इनके विजेता और उनकी श्रेणी निम्नलिखित है.
• चर्चाओं में अधिक से अधिक हिस्सा लेने (Debates.) : पीपी चौधरी
• नवोदित संसद रत्न पुरस्कार 2015 : पीपी चौधरी
• सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने (Questions) : चंदू बार्ने शिरंग
• निजी विधेयक पेश करने (Private Members Bills) : निशिकांत दूबे
• संसद महिला रत्न पुरस्कार 2015: सुप्रिया शूले
पीपी चौधरी: पीपी चौधरी सोलहवीं लोकसभा के लिए राजस्थान के पाली संसदीय क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित हुए. वह पहली बार सासंद बनें. संसद पीपी चौधरी ने 16वीं लोकसभा के चार सत्रों के दौरान सर्वाधिक 176 चर्चाओं में हिस्सा लिया और 202 प्रश्न उठाए हैं. इसके अलावा चौधरी की सदन में उपस्थिति भी शतप्रतिशत रही है. सदन में इस दौरान पीपी चौधरी ने सात निजी विधेयक भी पेश किए गए.
चंदू बार्ने शिरंग: वह महाराष्ट्र के मावल (Maval) संसदीय क्षेत्र से शिव सेना पार्टी से सांसद हैं. 
निशिकांत दूबे: वह झारखंड के गोड्डा (Godda) संसदीय क्षेत्र से भाजपा से सांसद हैं. 
सुप्रिया शूले: यह महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP MP from Maharashtra, Baramati) से सांसद हैं. 
संसद रत्न पुरस्कार
संसद रत्न पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2009 में गैर सरकारी संगठन प्राईम प्वाइंट फाउण्डेशन द्वारा की गई थी. पहला संसद रत्न पुरस्कार वर्ष 2010 में नाम से दिया गया था. यह पुरस्कार संसद सत्र के दौरान होने वाली चर्चाओं में अधिक से अधिक हिस्सा लेने, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने, निजी विधेयक पेश करने व उपस्थिति के आधार पर दिया जाता है, जिसके आंकड़े लोकसभा सचिवालय व पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा उपलब्ध करवाए जाते है.
पुरस्कार विजेताओं का चयन प्राईम प्वाइंट फाउण्डेशन द्वारा गठित उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है.  इस चयन समिति में गत वर्ष के संसद रत्न पुरस्कार विजेता होते हैं.

अमेरिकीराज्यनेब्रास्कामेंमृत्युदंडकोसमाप्तकियागया

अमेरिकी राज्य नेब्रास्का ने 27 मई 2015 को मृत्युदंड समाप्त करने की घोषणा की. राज्य के कुछ रुढ़िवादी संगठनों ने इस सज़ा का विरोध करते हुए मृत्युदंड को समाप्त करने का आग्रह किया था.
एक सदनीय विधानमंडल में मृत्युदंड को समाप्त करने का प्रस्ताव 30 में से 19 वोटों द्वारा पारित किया गया. राज्य में गवर्नर द्वारा इसके विरोध में पहले वीटो किया जा चुका है, इस वीटो को निष्क्रिय करने के लिए 19 मत आवश्यक थे.


इस निर्णय के साथ ही नेब्रास्का वाशिंगटन सहित उन 18 राज्यों में शामिल हो गया जिनमें मृत्युदंड पर प्रतिबन्ध लगाया गया है. इसके अतिरिक्त पिछले चार दशकों में ऐसा निर्णय लेने वाला यह अमेरिका का पहला राज्य है.

संयुक्तराज्यअमेरिकामेंएच-4 वीज़ाकोमंजूरी

संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में 26 मई 2015 को जारी अधिसूचना के उपरांत एच-4 वीज़ा धारकों के रोज़गार प्राधिकार आवेदन स्वीकार करना आरंभ कर दिया गया है. 
एच-4 वीज़ा अप्रवासी कामगारों के परिवारजनों को दिया जाता है. इस वीज़ा के मिलने पर देश में 1,80,000 अप्रवासी व्यक्ति कानूनी रूप से अमेरिका में काम कर सकेंगे.


यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यूरिटी (डीएचएस) ने 27 मई 2015 से एच-4 वीज़ा के लिए आवेदन स्वीकार करना आरंभ कर दिया. आवेदनकर्ताओं को 90 दिनों में एम्प्लॉयमेंट कार्ड जारी कर दिए जायेंगे. 
मौजूदा प्रावधान के अनुसार अप्रवासी नागरिकों के परिवारजनों को अमेरिका में एक निश्चित समयावधि के बाद कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है.

भारतऔरसिंगापुरकीनौसेनाओंकेमध्यवार्षिकनौसेनाअभ्याससिम्बेक्स-15 संपन्न

भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य वर्ष 2015 का वार्षिक नौसेना अभ्यास दक्षिणी चीन सागर में 26 मई 2015 को संपन्न हो गया.  सिम्बेक्स-2015 के नाम से आयोजित यह अभ्यास 23 मई 2015 से प्रारंभ हुआ था. यह श्रृंखला का 22वां अभ्यास है. इसे दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर–ऑपरेशन और आपसी समझ को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया.

नौसैनिक युद्धाभ्यायस के दौरान सिंगापुर और भारत की नौसेना द्वारा उन्नत युद्ध प्रशि‍क्षण किया गया जि‍समें वायु, सतह, उप-सतही अभ्यास भी शामि‍ल रहा. इस नौसेना अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच परस्पर क्रि‍या और आपसी समझ को बढ़ाना है.

सिंगापुर की नौसेना की ओर से इस युद्ध अभ्यापस में युद्धपोत सुप्रीम और पनडुब्बी आर्चर के साथ-साथ लड़ाकू विमान और समुद्री गश्ती विमानों ने भाग लिया, जबकि भारत की नौसेना की ओर से गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सतपुरा और पनडुब्बी नाशक आईएनएस कामोर्ता के साथ-साथ लंबी दूरी के समुद्री गश्ती एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान पी-81 ने इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया.
भारत और सिंगापुर के बीच द्वीपक्षीय नौसैनिक सहयोग, सिम्बेक्स के बारे में
दोनों देशों की नौसेना के बीच द्वीपक्षीय नौसैनिक सहयोग सबसे पहले वर्ष 1994 में औपचारिक रूप दिया गया जब आरएसएन जहाजों ने भरतीय नौसेना के साथ पनडुब्बी रोधी युद्ध (एएसडब्ल्यू) का प्रशिक्षण शुरु किया.

विशेषज्ञसमितिद्वारास्वास्थ्यबीमाडिस्क्लेमरमेंप्रयुक्तशब्दोंमेंपरिवर्तनकीसिफारिश

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के लिए बी राम प्रसाद की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति ने बीमा कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों के दौरान डिस्क्लेमर में प्रयोग किये जा रहे शब्दों में परिवर्तन की सिफारिश की है.
समिति की रिपोर्ट 22 मई 2015 को आईआरडीए की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी.
आईआरडीए की ओर से बीमा कम्पनियों के लिए "बीमा आग्रह की विषय वस्तु है" शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य था. नयी सिफारिश के अनुसार, “बीमा खरीदने से पहले सभी शर्तों तथा अपवादों को जान कर ही अंतिम निर्णय लें”  शब्दों को शामिल करने की सिफारिश की गयी है.
समिति द्वारा की गयी सिफारिशें:


-    नियमों में पारदर्शिता लाने के सिफारिश की गयी ताकि नियमों में के क्रियान्वन में आसानी हो सके
-    इन सिफ़ारिशो के अनुसार थर्ड पार्टी तथा बीमाकर्ता के पास पहचान, मॉनिटर, कंट्रोल तथा घोटालों से बचने के सभी उपाय होने चाहिए.
इसके अलावा, समीति ने कुछ अन्य मुद्दों पर भी अपनी सिफारिश दी है, जो इस प्रकार है-
• पॉलिसी धारक संरक्षण, पॉलिसीधारक सर्विसिंग, फ्रॉड कंट्रोल और जोखिम प्रबंधन
• उत्पाद, वितरण, ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और माइक्रो-बीमा
•  पुनःबीमा, आरक्षित और शोधन क्षमता
• कैपिटल, लेखा, प्रबंधन, निवेश, और विलय और अधिग्रहण के व्यय
• स्वास्थ्य बीमा निर्देश 2013
• पॉलिसी धारक के संरक्षण संबंधित निर्देश
समीति का कहना है कि इन सिफारिशों के अनुसार ग्राहक, प्रदाता, दाता और सभी संबंधित पक्षों को आपस में जानकारी साझा करने में आसानी होगी.

भारतीय-अमेरिकीवैज्ञानिकलतावेंकटरमणनेपहलाएकलअणुडिवाइसबनाया

भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक लता वेंकटरमण के नेतृत्व में कोलंबिया इंजीनियरिंग शोध संस्थान के शोधकर्ताओं के एक समूह ने एकल अणु डिवाइस बनाने में मई 2015 में सफलता प्राप्त की. एकल अणु डिवाइस, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक नैनो-स्तर का उपकरण है.


एकल अणु डिवाइस का निर्माण अपने तरह का विश्व का पहला निर्माण है. यह डिवाइस अपने तकनीक से मिलते –जुलते पूर्वर्ती डिवाइसों से कार्यक्षमता में 50 गुना ज्यादा तेज है. इससे संबंधित रिपोर्ट मई 2015 में ‘नेचर नैनो टेक्नोलॉजी’ जर्नल में प्रकाशित हुआ.

वर्ष 2017 मेंमक्कामेंखुलेगाविश्वकासबसेबड़ाहोटल ‘अब्राजकुदाई

अब्राज कुदाई : यह दुनिया की सबसे बड़ी होटल परियोजना है, जो ‘मक्का’ (सऊदी अरब) में निर्माणाधीन है.
मई 2015 के अंतिम सप्ताह में यह सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े होटल के रुप में चर्चा में आया था. इसका वर्ष 2017 में प्रारंभ होना प्रस्तावित है.

अब्राज कुदाई में उपलब्ध सुविधाएँ


• निर्माणकार्य पूरा होने के बाद, यह 10000 बेडरूम की विशेषता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा होटल बन जाएगा. वर्तमान में मकाओ में स्थित ‘वेनिस मकाओ’ (चीन) 3000 बेडरूम की विशेषता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा होटल है.
• यह सऊदी अरब में मक्का के मध्य क्षेत्र में ‘मनाफिया‘ क्षेत्र में दक्षिण पवित्र हरम (ग्रांड मस्जिद) से 2.2 किमी दूर स्थित है.
• यह लगभग 60000 वर्ग मीटर और चारों ओर 14 लाख वर्ग मीटर के कुल साइट क्षेत्र में फैला हुआ है.
• इस होटल में एक बस स्टेशन, एक शॉपिंग मॉल, 70 रेस्तरां और फूड कोर्ट, एक कन्वेंशन सेंटर और चार हैलीपैड हैं.
• 45 मंजिल लंबा, रेगिस्तानी किला शैली में बनाया जा रहा यह  होटल  3600000000 बिलियन अमेरिकी डालर की लागत से बनाया जा रहा है.
• यह होटल परियोजना सऊदी वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और डार अल-हंदशाह  समूह द्वारा डिजाइन किया गया है.

स्विटजरलैंडनेअपनेआधिकारिकराजपत्रमेंदोभारतीयोंकोनामितकिया

मई 2015 के चौथे सप्ताह में जारी किए गए स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के आधिकारिक राजपत्र में स्विस बैंक खातों के साथ दो भारतीय महिलाओं के नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं. इन नामों की संबंधित देशों में जांच की जा सकती है.


राजपत्र में नामित दो भारतीय स्नेह लता साहनी और संगीता साहनी हैं. स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन  द्वारा इन दोनों महिलाओं की जन्म तिथि को सर्वाजनिक किया गया है.


स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उक्त दोनों भारतीय महिलाओं को उनकी शेष जानकारियाँ भारतीय प्रशासन के साथ साझा किए जाने से रोकने के लिए, स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन संघीय प्रशासनिक न्यायालय के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने का समय दिया है.


ब्रिटिश, स्पेनिश और रूस सहित अन्य देशों के नागरिकों के मामले में भी इसी तरह, देश इसी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा, अमेरिकी और इजरायली नागरिकों के मामले मे उनके पूरे नाम जारी करने पर रोक लगाई जा चुकी है और उनकी पहचान उनके नाम के पहले अक्षर और जन्म तिथि के द्वारा की जाएगी.


स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे कुल 40 नोटिस जारी किए हैं.

दिल्लीउच्चन्यायालयनेग्रीनपीसइण्डियाकोअपने 2 खातोंकेउपयोगकीअनुमतिदी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैरसरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया को उसे अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए नये घरेलू चंदा प्राप्त करने और उसके इस्तेमाल के लिए दो खातों का उपयोग करने की अनुमति 26 मई 2015 को प्रदान की. 
दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने इस गैर-सरकारी संगठन को अपनी मियादी जमा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि इसका और ताजे चंदे का उपयोग कानून के अनुसार निश्चित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करें.

पीठ ने स्पष्ट किया कि ग्रीनपीस सरकार द्वारा प्रतिबंधित राशि का प्रयोग नहीं कर सकता. न्यायालय ग्रीनपीस इंडिया की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बैंक खातों पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था. 
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मियादी जमा के स्रोत का निर्धारण सरकार अपनी जांच के दौरान कर सकती है.
इन खातों को अप्रैल 2015 में इन खातों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर प्रतिबंधित कर दिया गया था.
न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने भारत सरकार को ग्रीनपीस इण्डिया के आवेदन पर विदेशी चंदा (विनियमन) नियमावली (एफसीआरआर) के नियम 14 तहत आठ सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया. एफसीआरआर के अनुसार एफसीआरए खाते की अनप्रयुक्त रकम का 25 फीसदी हिस्सा सरकार की मंजूरी से उपयोग किया जा सकता है.
भारत सरकार ने विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत ग्रीनपीस का पंजीकरण इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उसने संबंधित प्राधिकारों को सूचित किए बगैर ही विदेशी चंदे का उपयोग करने के लिए पांच खाते खोलकर नियमों का उल्लंघन किया.
गृह मंत्रालय ने अदालत से यह भी कहा था कि इस संगठन ने विदेशी चंदे को घरेलू चंदे के साथ मिलाकर एफसीआरए का उल्लंघन किया है. 
अदालत ने बैंकों को भी कड़ी फटकार लगाई जिन्होंने उच्च न्यायालय से इजाजत मिलने के बाद भी ग्रीन पीस संगठन को अपने घरेलू खातों का इस्तेमाल नहीं करने दिया.

प्रसिद्धवैज्ञानिकएसक्रिस्टोफररक्षाअनुसंधानएवंविकाससंगठन (डीआरडीओकेमहानिदेशकनियुक्त

प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस क्रिस्टोफर को 28 मई 2015 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) का महानिदेशक नियुक्त किया गया. उनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष का होगा.

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एस क्रिस्टोफर  की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की. नियुक्ति के समय, क्रिस्टोफर डीआरडीओ में एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम तथा सेंटर फॉर एयर-बोर्न सिस्टम के कार्यक्रम निदेशक थे.

इसके अलावा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने दो वर्ष के कार्यकाल के लिए रक्षा मंत्री मनोहर परिकर के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में डॉ जी एस रेड्डी को नियुक्त किया. वह इससे पहले डीआरडीओ के मध्यम दूरी मिसाइल कार्यक्रम के निदेशक रह चुके हैं.

क्रिस्टोफर की नियुक्ति तक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग रक्षा सचिव के पास बतौर अतिरिक्त प्रभार था. यह जिम्मेदारी अविनाश चंद्र का अनुबंध सरकार द्वारा खत्म किए जाने के बाद दी गई. चंद्र का अनुबंध 31 जनवरी 2015 को खत्म किया गया था. उनका अनुबंध मई, 2016 तक के लिए था. वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव-सह-डीआरडीओ महानिदेशक तथा रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे.

वोडाफोनने 20 करोड़डॉलरमें 4.2 प्रतिशतहिस्सेदारीभारतीएयरटेलकोबेची

ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने  28 मई 2015 को अपनी 4.2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर भारती एयरटेल से अलग होने का निर्णय लिया है.
वोडाफोन ने भारती एयरटेल लिमिटेड में अपनी 4.2 प्रतिशत हिस्सेदारी भारती इंटरप्राइजेज (होल्डिंग) प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ डॉलर में बेची.


वोडाफोन की भारती एयरटेल में यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यूएएसएल) के तहत हिस्सेदारी थी. टेलिकॉम कम्पनियों के लिए जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एक टेलिकॉम कंपनी दूसरी कंपनी में 9.9 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी रख सकती है.

प्रसिद्धअमेरिकीफोटोग्राफरमैरीएलेनमार्ककानिधन

छायाचित्रों में गहराई दर्शाने के लिए प्रसिद्ध मैरी एलेन मार्क का न्यूयॉर्क में निधन हो गया. वे 75 वर्ष की थीं.
मार्क को उनके द्वारा लिए जाने वाले चित्रों पर अच्छी पकड़ तथा विषयों को गहराई से दर्शाने के लिए जाना जाता है. उन्होंने वर्ष 1960 से फोटोग्राफी आरंभ की थी.
उनके कुछ प्रसिद्ध चित्रों में घर से भागे बच्चे, भारत का देह व्यापार तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए बनाई गयी जेलों के चित्र शामिल हैं. उनका निधन 25 मई 2015 को हुआ.


उनके द्वारा लिए गए छायाचित्रों में असामान्य कोण, बनावट तथा प्रकाश व्यवस्था में नयापन दिखाई देता है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लुक एंड लाइफ नामक मैगज़ीन से की थी. उनके अधिकतर चित्र ब्लैक एंड व्हाइट हैं.
मैरी का जन्म 20 मार्च 1940 को फिलाडेल्फिया में हुआ था. उन्होंने वर्ष 1962 में कला इतिहास में पेनेसिल्वेनिया विश्वद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की तथा 1964 में उन्होंने फोटोजर्नलिज्म में स्नातकोतर डिग्री प्राप्त की.
वर्ष 2014 में उन्हें जॉर्ज ईस्टमैन हाउस द्वारा फोटोग्राफी में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया. उन्होंने फोटोग्राफी से संबंधित 19 पुस्तकें भी लिखी हैं. उनके परिवार में उनके पति मार्टिन बेल मार्क मौजूद हैं.

केन्द्रीयखाद्यप्रसंस्करणउद्योगमंत्रीनेअसमकेनलबाड़़ीजिलेमेंमैगाफूडपार्ककाउद्घाटनकिया

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने 28 मई 2015 को असम के नलबाड़़ी जिले में पूर्वोत्तर के पहले मैगा फूड पार्क का उद्घाटन किया. देश की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस फूड पार्क को निर्मित किया गया.

इस मैगा फूड पार्क से हर वर्ष करीब 450-500 करोड़ रुपये के कारोबार की संभावना है. इस पार्क में 6000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और सीपीसी और पीपीसी तटबंध क्षेत्रों में करीब 25000-30000 किसानों को लाभ मिलेगा.

खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिक बुनियादी ढांचे से असम और आसपास के इलाकों के किसानों, उत्पांदकों, प्रसंस्करणकर्ताओं को लाभ मिलेगा और यह असम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देगा.

पूर्वोत्तर मैगा फूड पार्क 76 करोड़ रुपये की लागत से 50 एकड़ भूमि में बनाया गया. इस परियोजना में लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पूरी तरह संचालित औद्योगिक शैड, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के पट्टे के लिए विकसित औद्योगिक भूमि, 10000 मीट्रिक टन सूखे भंडारण, 3000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज, गंदगी शोधन संयंत्र और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की सुविधा है.

इस पार्क में कार्यालय और उद्यमियों के अन्य इस्तेमाल के लिए प्रशासनिक इमारत है. नौगांव, बदरपुर, तिनसुखिया, बड़ा पानी, कृष्नायई और काजल गांव में 6 प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है.

मेगा फूड पार्क योजना 
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आगे बढ़ाने और खाद्यान्नों की बर्बादी तथा आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्ये्क चरण में नुकसान को कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में वर्ष 2008 से मैगा फूड पार्क योजना शुरू की.

विदित हो कि मेगा फूड पार्कों की योजना में मजबूत खाद्य प्रसंस्करण आधारभूत ढांचे की स्थापना का लक्ष्य रखा गया. इसमें जमा केंद्रों, प्राथमि‍क प्रसंस्करण केंद्रों, एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र तथा कोल्ड चेन आधारभूत ढांचा शामि‍ल है. इन प्रसंस्करण केंद्र में पैकेजिंग, पर्यावरण सुरक्षा प्रणाली, गुणवत्ता नि‍यंत्रण केंद्र और व्यापार सुवि‍धा केंद्रों जैसी आधारभूत सुवि‍धाएं शामि‍ल हैं, जो फूड पार्कों की सभी औद्योगि‍क इकाइयों द्वारा साझा की जाती है.

जीपीएसयुक्तभूसंवर्धितनेविगेशनप्रणालीपूरीतरहसेचालू

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो Indian Space Research Organization) ने जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) युक्त भू संवर्धित नेविगेशन प्रणाली (GPS Aided Geo Augmented Navigation,GAGAN) के पूर्ण संचालन की घोषणा 25 मई 2015 को की. 
एपीवी1 (APV1) प्रमाणित संकेतों के प्रसारण शुरू होने के साथ ही प्रणाली का अंतिम परिचालन चरण 19 मई 2015 को शुरू किया गया.


इस परिचालन के साथ ही भारत, अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद अंतर-प्रचलित उपग्रह आधारित विस्तार प्रणाली (एसबीएएस) वाला चौथा राष्ट्र बन गया. साथ ही गगन (GAGAN, GPS Aided Geo Augmented Navigation) भूमध्य क्षेत्र में एसबीएएस प्राणाली की सेवा देने वाला विश्व की पहली प्रणाली भी बन गई. 
गगन पेलोड जीसैट -8 और जीसैट -10 उपग्रहों के माध्यम से पहले से ही काम कर रही है. जीसैट -15 उपग्रह को अक्टूबर 2015 में लांच करने का निर्णय लिया गया है. 
जीपीएस युक्त भू संवर्धित नेविगेशन प्रणाली के मुख्य तथ्य 
• इस उपग्रह आधारित विस्तार प्रणाली (SBAS) का विकास भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. 
• इसका प्राथमिक उद्देश्य, भारतीय वायु अंतरिक्ष में सुरक्षित जीवन के लिए नागरिक उड्डयन अनुप्रयोगों हेतु उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली की स्थापना और तैनाती करना है. 
• यह सिस्टम यूएस-डब्ल्यूएएएस (US-WAAS), यूरोपियन ईजीएनओएस (European EGNOS), और जापान एमएसएएस (Japanese MSAS) जैसी अन्य अंतरराष्ट्रीय एसबीएएस सिस्टम के साथ अंतर संचालित है.  
• इसको विकसित करने में 774 करोड़ रुपए खर्च किए गए.

ओलंपिकस्वर्णपदकविजेताअभिनवबिंद्रानेरियोओलंपिक 2016 केलिएक्वालीफाईकिया

भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने ने 28 मई 2015 को रियो ओलंपिक 2016 के पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में कोटा स्थान प्राप्त किया. इसके साथ वह रियो ओलंपिक 2016 के लिए कोटा स्थान प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय निशानेबाज बन गए.

बिंद्रा से पहले गगन नारंग, जीतू राय और अपूर्वी चंदेला भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं. उन्होंने म्यूनिख में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों के दस मीटर एयर राइफल में छठा स्थान प्राप्त कर कोटा स्थान हासिल किया.

बिंद्रा ने फाइनल में 122.4 अंक हासिल किए. उन्होंने प्रतियोगिता में 627.5 अंक बनाकर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया.

म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में 58 देशों के 136 निशानेबाजों ने भाग लिया था. प्रत्येक देश निशानेबाजी की 15 स्पर्धाओं में अधिकतम 30 कोटा स्थान हासिल कर सकता है. इस तरह से एक देश से एक स्पर्धा में दो निशानेबाज भाग ले सकते हैं.

खेलऔरयुवामामलोंकेमंत्रालयने 39 खिलाडि़योंकोटीओपीयोजनामेंशामिलकिया

केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने 39 खिलाडि़यों को टीओपी योजना (टारगेट ऑलंपिक पॉडियम योजना) में 28 मई 2015 को शामिल किया.

सांसद अनुराग ठा‍कुर की अध्यक्षता वाले राष्ट्रय खेल विकास कोष के अंतर्गत गठित टारगेट ऑलंपिक पॉडियम योजना- टीओपी की सिफारिश पर 39 नए खिलाडि़यों को इस योजना में शामिल किया गया. इन खिलाडि़यों को वर्ष 2020 में होने वाले रियो-ऑलंपिक के लिए 'टॉप स्कीम' के तहत सहायता मिलेगी. मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत अब तक 10 खिलाडि़यों के लिए 1 करोड़, 35 लाख रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी है.

नए 39 खिलाडि़यों के नाम:
ऐथे‍लेटिक्स (19 खिलाड़ी)  
वरिष्ठ  वर्ग में 4x400 मीटर महिला रिले टीम
(i) प्रियंका पवार
(ii) तनुलुका
(iii) देबाश्री मजुमदार
(iv) एम.आर. पुवम्माप
(v) अनिलदा थॉमस
(vi) अश्विनी अकुंजी 
(vii) जोना मुर्मू     
(viii) सिनी जोस
(ix) मन्दीप कौर
कनिष्ठ  वर्ग में 4x400 मीटर महिला रिले टीम (वर्ष 2020 ऑलंपिक विकास समूह के लिए)
(i) छवि शहरावत
(ii) अंजू थॉमस
(iii) निर्मला
(iv) अर्पिता एम
रेस- वाकिंग
(i)   के. गणपति
(ii)  मनीष रावत    
(iii)  संदीप कुमार   
(iv)  देवेन्द्रा सिंह
चक्का  फेंक
(i) नवजीत कौर ढिल्लों  (वर्ष 2020 ऑलंपिक विकास समूह के लिए)
गोला फेंक
(i) इंद्रजीत सिंह
तीरंदाजी (16 खिलाड़ी)
वरिष्ठज पुरूष वर्ग   
(i)    तरूणदीप राय
(ii)    अतनु दास
(iii) जयंत तालुकदार
(iv) मंगल चम्पिया
(v) विश्वामस 
(vi) रंजीत नायक
वरिष्ठज महिला वर्ग 
(i) दीपि‍का कुमारी
(ii) बोम्बेमला देवी
(iii) रीमिल बुरूली
(iv) लक्ष्मी रानी माझी
(v) डोला बैनर्जी
(vi) स्नेहल
कनिष्ठ लड़के (वर्ष 2020 ऑलंपिक विकास समूह के लिए)
संजय बोरो  
अतुल वर्मा  
बि‍नोद स्वानी  
कनिष्ठ लड़कियां (वर्ष 2020 ऑलंपिक विकास समूह के लिए)
मधु वेदवान  
मुक्केदबाजी (2 खिलाड़ी)
सुमित संगवान- पुरूष 81 किलोग्राम वर्ग (वर्ष 2020 ऑलंपिक विकास समूह के लिए)
सर्जुबाबा देवी- महिला 48 किलोग्राम वर्ग (वर्ष 2020 ऑलंपिक विकास समूह के लिए)
शूटिंग (1 खि‍लाड़ी)
चैन सिंह- रायफल शूटिंग
तैराकी (1 खि‍लाड़ी)
माना पटेल- 100मीटर, 200मीटर बैक स्ट्रोक 
विदित हो कि केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने आम और खास खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतकृष्टता हासिल करने के हेतु ‘राष्ट्रीय खेल विकास कोष’ की स्थापना की है.

फुटबॉलक्लबसेविला (एफसीनेचौथीबारयूरोपालीगफुटबॉलकाखिताबजीता

स्पेन के फुटबॉल क्लब सेविला (एफसी) ने 27 मई 2015 को यूरोपा लीग खिताब जीता. पोलैंड के वारसॉ स्थित नेशनल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में सेविला ने यूक्रेन के क्लब निप्रो निप्रोपेट्रोस फुटबॉल क्लब को 3-2 से हरा दिया.

इसके साथ ही सेविला चौथी बार यूरोपा लीग फुटबॉल का खिताब जीतने वाला पहला क्लब बन गया.

इससे पहले सेविला ने वर्ष 2006, 2007 और 2014  में यह खिताब जीता था. इटली के क्लब इंटर मिलान व जुवेंटस तथा इंग्लैंड के क्लब लिवरपूल ने 3-3 बार यह खिताब जीता है. इस खिताब के साथ ही यूरोपा लीग विजेता सेविला ने पहली बार सीधे चैंपियंस लीग के लिए क्वालीफाई किया.

सिंगापुरनेभारतीयमूलकेएसचंद्रदासकोश्रीलंकामेंराजदूतनियुक्तकिया

सिंगापुर ने भारतीय मूल के व्यक्ति एस चंद्र दास को 27 मई 2015 को श्रीलंका में राजदूत नियुक्त किया.सिंगापुर के विदेश मंत्री ने इसकी घोषणा की.

एस चंद्र दास इससे पूर्व तुर्की में सिंगापुर के राजदूत रह चुके हैं. वे सोवियत संघ में वर्ष 1970 से 1972 तक सिंगापुर के व्यापार प्रतिनिधि के रुप में भी काम कर चुके हैं.

दास वर्ष 1980 से 1996 तक सिंगापुर में सांसद थे और निवर्तमान में सिंगापुर के एनयूआर इंवेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कई कंपनियों के प्रबंध निदेशक हैं.

केंद्रीयमंत्रिमंडलनेप्रवासीभारतीयोंकेलिएएफडीआईकेमानदंडोंमेंसंशोधनकोमंजूरीदी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  21 मई  2015 को अप्रवासी भारतीयों  (एनआरआई)  द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  (एफडीआई)  नीति में बदलाव के लिए अपनी मंजूरी दे दी.  
इस मंजूरी के बाद भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) और भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) भी संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति  के अनुसार भारत में निवेश कर सकेंगे.


एफडीआई नीति में निम्न संशोधन हुए हैं :
भारतीय अप्रवासी (एनआरआई) की परिभाषा ओसीआई कार्ड धारकों के साथ पीआईओ कार्ड धारकों को शामिल करके एफडीआई नीति का विस्तार किया गया है. 
आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों के संबंध में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के साथ भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) को समता प्रदान करने के लिए सरकार की घोषित नीति के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को संशोधित किया गया है.
फेमा विनियम (विदेशी मुद्रा सुरक्षा से जुड़े अधिनियम) की अनुसूची-4 के तहत अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश, 2000 निवासियों द्वारा किए गए निवेश के बराबर घरेलू निवेश माना जाएगा.


इस निर्णय के अनुसार यह निवेश विदेशी निवेश की श्रेणी में शामिल नहीं  किया जाएगा.

इसके अतिरिक्त बीमा और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत करने और रेलवे के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत भी दी गई है.

इन फैसलों से आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण विदेशी निवेश वृद्धि की उम्मीद है.

यूबीएस एजी बैंक ने लिबोर के साथ धोखाधड़ी के आरोप के बाद 203 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति जताई

स्विट्ज़रलैंड के यूबीएस एजी बैंक ने लंदन इंटरबैंक ऑफरड रेट (लिबोर) के साथ धोखाधड़ी के आरोप के बाद 20 मई 2015 को हर्जाने के रूप में 203 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने पर सहमति जताई.


अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा संचालित एंटी ट्रस्ट डिवीज़न के साथ बातचीत के बाद बैंक इस नतीजे पर पहुंचा.
वर्ष 2012 के पूर्व निपटान के अनुसार बैंक के जापान में स्थित सहायक कंपनी को अमेरिका में एक व्यापारिक समझौते में दोषी पाया जा चुका है लेकिन इस मामले में केवल अभिभावक कंपनी को ही जांच में सहयोग देने की अनुमति दी गयी थी.
लिबोर घोटाला


लिबोर विश्व के प्रमुख बैंकों द्वारा एक-दूसरे को दिए जाने वाले लघु अवधि के लोन के लिए एक तयशुदा मानक रेट है. प्रमुख 16 बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज के आधार पर इसकी प्रतिदिन गणना की जाती है.
जांच में यह पता चला कि यूबीएस एजी ने अन्य बैंकों के साथ मिलकर लिबोर के अनुचित ब्याज दरों को प्रस्तुत किया ताकि उसे भुगतान के समय अधिक लाभ प्राप्त हो सके.

प्रदीपकुमारसिन्हानएकैबिनेटसचिवनियुक्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2015 को नए कैबिनेट सचिव के रुप में प्रदीप कुमार सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की. वे अजित सेठ का स्थान लेंगे. पीके सिन्हा का कार्यकाल 13 जून 2015 से प्रभावी होगा.

प्रदीप कुमार सिन्हा जुलाई 2013 से ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत हैं. उत्तर प्रदेश कैडर के वर्ष 1977 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार सिन्हा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और समाजशास्त्र में एम फिल हैं. इससे पहले वह जहाजरानी मंत्रालय में भी सचिव रह चुके हैं.

18 जुलाई 1955 को बिहार में जन्मे सिन्हा ने वर्ष 1979 में इलाहाबाद के असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया. इसके अलावा वह आगरा के जिलाधिकारी भी रहे. उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में विशेष सचिव के तौर पर भी काम किया.

अंतरराष्ट्रीययोगदिवसपरअमेरिकाके 100 शहरोंमेंयोगाथनकाआयोजनकियाजायेगा

पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2015 को अमेरिका के 100 से शहरों में योगाथन का आयोजन किया जायेगा. यह योगाभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये जा रहे कदमों में से एक है.
यह कार्यक्रम 50 से भी अधिक आध्यात्मिक तथा योग संगठनों द्वारा आयोजित किया जायेगा जिसमे आर्ट ऑफ लिविंग तथा ओवरसीज वालंटियर फॉर ए बैटर इंडिया शामिल हैं.


गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किये जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसम्बर 2014 को विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय लिया था. मोदी ने सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा था कि योग दिवस का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीययोगदिवसपरअमेरिकाके 100 शहरोंमेंयोगाथनकाआयोजनकियाजायेगा

पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2015 को अमेरिका के 100 से शहरों में योगाथन का आयोजन किया जायेगा. यह योगाभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये जा रहे कदमों में से एक है.
यह कार्यक्रम 50 से भी अधिक आध्यात्मिक तथा योग संगठनों द्वारा आयोजित किया जायेगा जिसमे आर्ट ऑफ लिविंग तथा ओवरसीज वालंटियर फॉर ए बैटर इंडिया शामिल हैं.


गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित किये जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसम्बर 2014 को विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय लिया था. मोदी ने सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा था कि योग दिवस का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाना चाहिए.

शांतनुखोसलानेप्रोक्टरएंडगैंबलइंडियाकेप्रबंधनिदेशकपदसेइस्तीफादिया

शांतनु खोसला ने 27 मई 2015 को प्रोक्टर एंड गैंबल (पी एंड जी) के प्रबंध निदेशक (एमडी) पद से इस्तीफा दे दिया. वह 30 जून को पद का त्याग करेंगे. 
खोसला ने वर्ष 1983 में उस समय पी एंड जी (विश्व की विशालतम उपभोक्ता कंपनी) को ज्वाइन किया जब इस कंपनी ने रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड का अधिग्रहण किया. रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड विक्स के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है.


उनके स्थान पर पी एंड जी ने अल रजवानी को नया प्रबंध निदेशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है. रजवानी यह पदभार 1 जुलाई 2015 से संभालेंगे. रजवानी ने 34 से अभी अधिक वर्षों तक पी एंड जी के लिए अमेरिका, कनाडा, चीन तथा कोरिया में कार्य किया है.
पी एंड जी भारत में प्रोक्टर एंड गैंबल होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से कार्यरत है. इसके प्रमुख उत्पादों में डिटर्जेंट (एरियल और टाइड) तथा शेम्पू (हेड एंड शोल्डर्स और पेंटीन) शामिल हैं.


पी एंड जी की भारत में दो अन्य कम्पनियां हैं, पहली जिलेट इंडिया लिमिटेड जो मैच 3 तथा जिलेट जैसे रेजर बेचती है. दूसरी, गैंबल हाईजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड जो महिलाओं के लिए व्हिस्पर जैसे उत्पादों का निर्माण करती है.

वन्याशिवशंकरऔरगोकुलवेंकटाचलमनेसंयुक्तरूपसेस्क्रिप्सनेशनलस्पेलिंगबीप्रतियोगिताजीती

भारतीय-अमेरिकी वन्या शिवशंकर और गोकुल वेंकटाचलम ने संयुक्त रूप से स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती. इसके साथ ही लगातार आठवीं बार भारतीय-अमेरिकी बच्चों ने स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीतने का रिकार्ड बनाया. इसकी घोषणा 28 मई 2015 को की गई.


14 वर्षीय गोकुल वेंकटचलम मिसूरी के सेंट लुई और 13 वर्षीय वन्या शिवशंकर कंसास की रहने वाली हैं. गोकुल और वन्या दोनों स्पेलिंग बी में पहले भी शामिल हो चुके हैं. वन्या ने 2010 और 2012 में इस प्रतियोगिता में 10वां स्थान हासिल किया था. उनकी बहन काव्या 2009 की विजेता थी. वहीं, गोकुल 2012 में 10वें और 2013 में 19 स्थान पर थे. इस साल के विजेताओं को पुरस्कार के रूप में 35 हजार डॉलर यानी करीब 22 लाख रुपए की नकद राशि दी गई.
प्रतियोगिता के कुल 49 सेमीफाइन जितने वालों में इस बार (वर्ष 2015) 25 भारतीय-अमेरिकी शामिल थे. इस साल अमेरिका के सभी 50 राज्यों ने इसमें प्रतिनिधित्व किया. ओक्लाहोम के भारतीय-अमेरिकी केल शेफर रे तीसरे नंबर पर रहे.
विदित हो कि वर्ष 2014 में भी स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को दो भारतीय बच्चों श्रीराम हठवार और अन्सुन सुजॉय ने संयुक्त रूप से जीता था.

फिल्मनिर्माता-निर्देशकसुभाषघईआईफालाइफटाइमअचीवमेंटपुरस्कारहेतुचयनित

बॉलीवुड के फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई का चयन वर्ष 2015 के लिए आईफा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जिसे अब को 'भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान' नाम दिया गया है, हेतु किया गया. इसकी घोषणा आइफा (International Indian Film Academy, IIFA) के आयोजक ने 29 मई 2015 को की. 
सुभाष घई को यह सम्मान मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी (आइफा) के 16वें संस्करण में 7 जून 2015 को प्रदान किया जाना है.

सुभाष घई को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके बेहतरीन योगदान और अपने मीडिया संस्थान व्हिसलिंग वुड्स के द्वारा युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए दिया जाएगा. उन्हें यह सम्मान अनिल कपूर और जैकी श्राफ द्वारा प्रदान किया जाना है.
आइफा के आयोजक विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट के निदेशक सब्बास जोसेफ के अनुसार इस पुरस्कार को 'भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान' नाम दिया गया है. जोसेफ ने कहा कि लाइफटाइम अचीवमेंट से कई बार लोगों का आशय होता कि किसी व्यक्ति के करियर का अंत, जबकि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार योगदान जारी रखते हैं. इसीलिए 'सराहनीय योगदान' अधिक उपयुक्त लगता है.
सुभाष घई से संबंधित मुख्य तथ्य 
• फिल्मकार सुभाष घई (70 वर्ष) ने 'हीरो', 'कर्मा', 'सौदागर', 'खलनायक', रामलखन’ और 'परदेश' जैसी कई फिल्में बनाई है. 
• अपनी फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस के लिए चर्चित घई 1967 से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. 
• सुभाष घई ने ‘विधाता’ (1982), कर्मा (1986) और सौदागर में दिलीप कुमार को निर्देशित किया.  
• वर्ष 1967 से वह भारतीय सिनेमा में हैं.
• सुभाष घई ने अपने कैरियर की शुरूआत ‘तकदीर’ फिल्म में छोटी भूमिका से की थी. 
• वर्ष 2014 में घई ने नए कलाकारों को लेकर फिल्म ‘कांची’ बनाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी.
• आईफा 2015 की शुरूआत 5 जून से मलेशिया में होने जा रही है.