29-30 may 2015 Hindi

जूमकारकारकेसहसंस्थापकडेविडबेकनेअपनेपदसेइस्तीफादिया

जूमकार कार के सह संस्थापक डेविड बेक ने 28 मई 2015 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. लेकिन वे अमेरिका स्थित ज़ूम कार आईएनसी की मातृत्व कम्पनी में अपनी हिस्सेदारी और बोर्ड में पद बरकरार रखेंगे.

डेविड बेक कंपनी के विपणन और व्यवसाय विकास प्रभाग के प्रमुख थे.

जूमकार कार के बारे में

• बेंगलुरू स्थित ज़ूम कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्वयं संचालित टैक्सी कंपनी है. कंपनी की स्थापना ग्रेग मोरन और डेविड बेक ने  2012 में की थी. 
• इसकी योजना  दिसम्बर 2015 तक 10 और शहरों में इसका विस्तार करना व कारों के बेड़े को तीन गुना अर्थात 3500 करने की है.

• जूमकार कार ने सर्व प्रथम बेंगलुरु में अपनी सेवाएं शुरू की थीं. वर्तमान में  यह बेंगलुरु,पुणे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपनी सेवाएँ दे रही है.

वीएप्रशांतइंडियनबैंककेमुख्यवित्तीयअधिकारीनियुक्त

वी ए प्रशांत को तत्काल प्रभाव से इंडियन बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी 28 मई 2015 को नियुक्त किया गया. इस नियुक्ति से पूर्व वे इंडियन बैंक के महाप्रबंधक के रूप में सेवारत थे.

वे के श्रीनिवास राघवन का स्थान लेंगे.

इंडियन बैंक

इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी.

इसका मुख्यालय चेन्नई में है.

इसमें कुल 20000 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इसकी कुल 2412 शाखाएं भारत में है.

विदेशों में इसकी शाखाएं श्रीलंका के कोलम्बो,जाफना तथा सिंगापुर में है.

1969 से यह बैंक भारत सरकार के अधीन है.

केंद्रीयखेलमंत्रालयनेक्षेत्रीयखेलसंघकेगठनकोस्वीकृतिदी

युवा और खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा 27 मई 2015 को क्षेत्रीय खेल संघ (आरएसएफ) के रूप में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय खेल संघ के गठन को स्वीकृति प्रदान की गयी.
निम्न शर्तों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षेत्रीय खेल संघो के गठन को मान्यता प्रदान की जाएगी-

• संबंधित खेल एक क्षेत्र या राज्य में लोकप्रिय हो और एक या एक से अधिक राज्यों में खेला जाता हो.
• संबंधित खेल कम से कम 10 वर्षों से संबंधित क्षेत्र या राज्य में खेला जाता हो.
• खेल संघो को आरएसएफ की मान्यता प्रदान किए जाने की स्थिति में सभी श्रेणियों अर्थात्, सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर चैंपियनशिप आयोजित करने का अधिकार होगा.
• किसी खेल की अंतराष्ट्रीय कार्यकारी  संस्था होने की स्थिति में उसकी मान्यता का होना आवश्यक होगा.

• किसी खेल की एक से अधिक अंतराष्ट्रीय कार्यकारी संस्था होने पर या एक से अधिक खेल संघ द्वारा मान्यता के लिए आवेदन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा.
• राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) के रूप में मान्यता के लिए शर्तों में से एक दो तिहाई (2/3) राज्यों / संघ शासित प्रदेशों (यूटीएस) में उपरोक्त की इकाइयाँ होना आवश्यक होगा.
• प्रत्येक खेल के लिए केवल एक आरएसएफ ही होगा.
•उपरोक्त दिशा- निर्देश आरएसएफ के रुप में मान्यता प्रदान करने के लिए जारी किए गए हैं.एनएसएफ को मान्यता प्रदान करने के लिए वर्तमान दिशा निर्देशों जारी रहेंगे

हिमाचलप्रदेशमेंकन्याभ्रूणहत्याकोरोकनेकेलिए ‘अजन्मीबेटीकेलिएदौड़’ प्रतियोगिताकाआयोजन

मानव अधिकार और न्याय फोरम (शिमला) द्वारा 27 मई 2015 को अजन्मी लड़की की रक्षा के लिए अजन्मी बेटी के लिए दौड़ नाम से एक मैराथन का आयोजन किया गया. उपरोक्त मैराथन का उद्देश्य बालिकाओं को बचाने और पहाड़ी राज्य में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना था.
हिमाचल प्रदेश लिंगानुपात  के मामले में निम्नतम  स्तर पर है और दस सबसे खराब लिंगानुपात वाले राज्यों में से एक है. यहाँ 1000 के सापेक्ष 906 महिलाओ का लिंगानुपात है.
900 से कम लिंगानुपात के क्रम में हिमाचल के जिले क्रमशः हैं -ऊना (875), कांगड़ा (876), हमीरपुर (887), सोलन (899) और बिलासपुर (900).
हिमाचल प्रदेश के 900 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले- (916), शिमला (925), सिरमौर (928) चंबा (953), कुल्लू (962), ऊना (963) हैं. केवल लाहौल स्पीति 1033 के लिंगानुपा के साथ शीर्ष पर है.

विश्वभरमेंसंयुक्तराष्ट्रशांतिसैनिकोंकाअंतरराष्ट्रीयदिवसमनायागया

29 मई 2015 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ‘शांति के लिए एक साथ’ विषय के साथ मनाया गया.

इस अवसर पर युद्ध से तबाह देशों और समाज में शांति और सुरक्षा स्थापित करने कि दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं के कार्य की सराहना तथा सम्मान हेतु भिन्न भिन्न आयोजन दुनिया भर में आयोजित किए गए.
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में एक प्रस्ताव पारित कर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 29 मई को नामित किया.
इस दिन की स्थापना उन महिला और पुरुष शांति सैनिको को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई जिन्होंने शांति स्थापना हेतु सतत साहस पूर्ण प्रयास करते हुए अपने सम्पूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया तथा अंततः अपने प्राण भी निछावर किये.

इस दिन पूर्ववर्ती साल में शांति हेतु सेवा करते हुए अपने प्राण गंवाने वाले सैनिको को मरणोपरांत डैग हैमरजोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है.

भारत ने शांति स्थापना की शुरुआत 1950 में कोरिया को कस्टोडियन फोर्स प्रदान कर की.गौरतलब है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष तीन महत्वपूर्ण शांति सहयोगियों में से एक है

सैपब्लैटरपांचवींबारफीफाअध्यक्षकेरूपमेंनिर्वाचित

सैप ब्लैटर 29 मई 2015 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (फीफा) के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किये गए.  
वे पांचवी बार इस पद पर नियुक्त होंगे. 79 साल के जोसफ सैप ब्लैटर स्विस नागरिक हैं. वे वर्ष 1998 से अब तक चार बार फीफा अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने वर्ष 1975 में तकनीकी कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में फीफा में कार्य करना आरम्भ किया था.

वह वर्ष 1998, 2002, 2007 तथा 2011 में फीफा के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए. 
उन्होंने इस पद पर रहते हुए फुटबॉल विश्व कप के अतिरिक्त ‘बीच सॉकर’ तथा ‘फुटसल’ के लिए विश्व चैंपियनशिप आरंभ कराई. 
ज्यूरिख में आयोजित किये गए इन चुनावों में ब्लैटर के खिलाफ एकमात्र उम्मीदवार जॉर्डन के प्रिंस अली बिन हुसैन थे. चुनाव में कुल 209 सदस्यों द्वारा 206 वैध वोट डाले गए जिसमें ब्लैटर को 133 तथा हुसैन को 73 वोट मिले.

अमृताशाहकीपुस्तकअहमदाबाद : असिटीइनदवर्ल्डजारी

अहमदाबाद: अ सिटी इन द वर्ल्ड 
अमृता शाह द्वारा लिखित पुस्तक अहमदाबाद: अ सिटी इन द वर्ल्ड का  विमोचन 28 मई 2015 को किया गया.

इस पुस्तक में भारत के सातवें सबसे बड़े शहर अहमदाबाद और  यहाँ  हुए साम्प्रदायिक हिंसा का वर्णन किया गया है.

इसमें लेखिका ने 600 वर्ष पुराने टेक्सटाइल शहर,काका शैली के विकास और महात्मा गाँधी के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख किया है.

यह पुस्तक अहमदाबाद के नदियों,प्राकृतिक सौन्दर्य, शासन करने वाले शासकों,व्यापारियों,सेवकों,दलित मजदूर,महिलाओं,विस्थापित मुसलमानों तथा मध्यम वर्ग की गाथा है.

अमृता शाह

अमृता शाह इंडियन एक्सप्रेस की एक स्तंभकार और संपादक रह चुकी है.

वह एले इण्डिया की संस्थापक संपादक रहीं.

इन्होने 2007 में विक्रम साराभाई की जीवनी लिखी.

इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने न्यू इंडिया फाउंडेशन, होमी भाभा फैलोशिप परिषद और फुलब्राइट से फेलोशिप प्राप्त किया.

सम्प्रति वह इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस बेंगलुरु के सेंटर फॉर कन्टेम्पोरेरी स्टडीज में विजिटिंग फैकल्टी हैं.

वीनाजैनदूरदर्शनकीमहानिदेशक (समाचार) नियुक्त

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 29 मई 2015 को वीना जैन को दूरदर्शन का नया महानिदेशक (समाचार) नियुक्त किया. उन्होंने वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) अधिकारी अक्षय राउत का स्थान लिया. उन्हें सीधे मंत्रालय को रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए.

इसके अलावा वीना जैन को मंत्रालय की नई मीडिया विंग और सोशल मीडिया सेल में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई. प्रसार भारती के तहत काम करने वाले दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में डायरेक्टर जनरल (न्यूम) का पद काफी प्रभावशाली माना जाता है.

वह वर्तमान में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग (एआईआर) के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात है. इससे पहले, वह आकाशवाणी के प्रकाशन विभाग की निदेशक भी रह चुकी है.

सुपर-30 केसंस्थापकआनंदकुमारकनाडामेंसम्मानित

सुपर-30 के संस्थापक तथा गणितज्ञ आनंद कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण उन्हें 28 मई 2015 को कनाडा में सम्मानित किया गया.
यह सम्मान उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया की विधायिका द्वारा भारत में प्रतिभावान निर्धन बच्चों को उच्च संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए दिए जा रहे गुणवत्ता प्रशिक्षण के कारण दिया गया.

ब्रिटिश कोलंबिया की विधायिका में मैपल रिज के प्रतिनिधि मार्क डाल्टन ने उनके सम्मान में प्रशस्ति पत्र पढ़ा.
ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने सुपर-30 के नाम से प्रसिद्ध संस्थान  को मान्यता प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया था.
सुपर-30 पिछले 14  वर्षों से समाज के पिछड़े वर्गों के 30 विद्यार्थियों को आईआईटी में प्रवेश दिलाने के लिए प्रवेश परीक्षा की मुफ्त तैयारी करा रहा है. गौरतलब है कि अब तक सभी विद्यार्थी सफल हुए हैं.

डॉ. जी. सतीशरेड्डीरक्षामंत्रीकेवैज्ञानिकसलाहकारनियुक्त

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने डॉ. जी. सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर का वैज्ञानिक सलाहकार 29 मई 2015 को नियुक्त किया. इनका कार्यकाल पदग्रहण के समय से दो वर्ष के लिए है. इस नियुक्ति से पहले डॉ.जीएस रेड्डी डीआरडीओ के मध्यम दूरी मिसाइल कार्यक्रम के निदेशक रहे.
डॉ. जी. सतीश रेड्डी नेविगेश और वैमानिकी प्रद्यौगिकी के विशेषज्ञ हैं. वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वर्ष 1986 में जुड़े.

मिसाइल वैज्ञानिक डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने सेंसर, जहाजरानी योजनाओं, गणितिय परिकल्पना, सेंसर मॉडल, जहाजरानी उपग्रहों के रिसीवर समेत कई प्रणालियों की अवधारणा, डिजाइन एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. इनके नेतृत्व में अग्नि ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 5, पृथ्वी, धनुष, आकाश, ब्रह्मोस, निर्भय जैसे कई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है.
डॉ.जीएस रेड्डी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन होमी जहांगीर भाभा मेमोरियल पुरस्कार, डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, आत्मनिर्भरता में उत्कृष्टता के लिए अग्नि पुरस्कार, डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ़ द ईयर पुरस्कार दिया जा चुका है. वह संचालन परिषद/ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों की शैक्षणिक सीनेट के सदस्य रहे

कंपनी (संशोधन) विधेयक 2014 कोमंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी (संशोधन) विधेयक 2014 को मंजूरी दी. इससे संबंधित अधिसूचना कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मई 2015 के अंतिम सप्ताह में जारी की.

कंपनी (संशोधन) विधेयक 2014 से संबंधित मुख्य तथ्य:

•    व्यवसाय शुरू करने अथवा अपनी उधारी क्षमता का इस्तेमाल करने से पहले कंपनी द्वारा एक घोषणा-पत्र दाखिल करने की अनिवार्यता को अब समाप्त कर देना.
•    उन अधिसूचनाओं के मसौदे को तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना, जिनके तहत विभिन्न श्रेणियों में आने वाली कंपनियों को छूट दी जाती है अथवा संसद में अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित किया जाता है, ताकि अंतिम अधिसूचनाओं को तेजी से जारी करना सुनिश्चित किया जा सके.
•    कारोबार करने में आसानी के लिए न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी की अनिवार्यता खत्म करना और तदनुसार बदलाव. 
•    आम मुहर वैकल्पिक बनाना, और दस्तावेजों के निष्पादन के लिए परिणामी परिवर्तन के लिए अधिकृत करना. (कंपनी अधिनियम के 9, 12,22, 46 और 223 वर्ग)
•     उधार शक्तियां तथा व्यापार के प्रारंभ होने से पहले कंपनी द्वारा एक घोषणापत्र दाखिल करने की आवश्यकता को दूर करना.
•    नए कानून के तहत जमाकर्ता की अदायगी में चूक के साथ स्वीकार की गई जमा के लिए विशिष्ट सज़ा निर्धारित करना.
•    वर्ष के (मानक प्रूडेंशियल खंड) के लिए लाभांश घोषित करने से पहले पिछले घाटे / ह्रास दूर करने के लिए प्रावधान शामिल. [ कंपनी अधिनियम की धारा 123 (1)]
विदित हो कि इन आधिकारिक संशोधनों से व्यवसाय करने में सुगमता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी. यही नहीं, इससे विभिन्न श्रेणियों में आने वाली कंपनियों को अधिनियम के विशेष प्रावधानों से छूट इत्यादि देने वाली अधिसूचनाओं के मसौदे को तेजी से मंजूरी देने वाली प्रक्रिया कायम करने में भी मदद मिलेगी.

एनसीडीईएक्सनेस्वर्णअनुबंधहेतुगोल्डनाउप्लेटफ़ॉर्मकीशुरुआतकी

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) ने 27 मई 2015 को गोल्ड नाउ नामक प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया जिसके तहत स्वर्ण कारोबार को लाभ पहुँचाने हेतु कदम उठाये जायेंगे.

गोल्ड नाउ की विशेषताएं
-    यह भारत में निर्मित स्वर्ण को देश में ही खरीदने तथा बेचने के लिए बनाया गया है.
-    इसके तहत ग्राहक से तयशुदा अनुबंध के तहत डिलीवरी अनिवार्य होगी.
-    डिलीवरी के लिए 100 ग्राम से 1 किलोग्राम तक स्वर्ण मंगाया जा सकता है.
-    देश में डिलीवरी के छह केंद्र होंगे, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोचीन तथा चेन्नई.
-    एनसीडीईएक्स ने चार स्वर्ण उपभोक्ता संस्थाओं से अनुबंध किया है, जिनमे एमएमटीसी-पीएएमपी, कुंदन समूह, श्रीपुर स्वर्ण रिफाइनरी तथा एडेलवेइस शामिल हैं.

-    एनसीडीईएक्स शुद्धता जांच केंद्र स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है.
गोल्ड नाउ का महत्व
अनुमानतः 20,000 मीट्रिक टन स्वर्ण भारत के मंदिरों, ट्रस्ट तथा लोगों के घरों में मौजूद है. यदि इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो देश में स्वर्ण आयात की आवश्यकता काफी हद तक कम हो सकती है. गोल्ड नाउ प्लेटफ़ॉर्म केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 19 मई 2015 को प्रस्तावित गोल्ड मुद्रीकरण योजना का ही पूरक है.
पहले इस योजना के तहत बैंकों को यह अधिकार प्राप्त था कि वे अनुपयुक्त स्वर्ण को ग्राहकों से लेकर उसे घरेलू शेयर बाज़ार में लगा सकते हैं. 

वायदा अनुबंध

इसके अनुसार विक्रेता तथा खरीददार के बीच किसी वस्तु की डिलीवरी तथा उसके मूल्य के लिए अनुबंध निर्धारित किया जायेगा. यह विवाद का विषय है कि आमतौर पर किसी वस्तु की खरीद या बिक्री के लिए लिए अनुबंध तय करने के दो दिन बाद वस्तु की डिलीवरी कर दी जाती है.

ब्रिटेनकेपूर्वप्रधानमंत्रीटोनीब्लेयरनेमध्य-पूर्वसमूहकेविशेषदूतपदसेइस्तीफ़ादिया

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने मध्य-पूर्व समूह के विशेष दूत पद से  27 मई 2015 को इस्तीफ़ा दिया.
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासचिव बान की मून को पत्र लिखकर यह सूचना दी कि वे जून 2015 से पदत्याग कर रहे हैं.
टोनी ब्लेयर को इस पद के लिए 27 जून 2007 को निर्वाचित किया गया था. विदित हो कि उन्होंने उसी दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था.

मध्य-पूर्व समूह
यह चार सदस्यों का एक समूह है जिसमें संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन तथा रूस संयुक्त रूप से इस्राइल-फिलिस्तीन संकट के लिए शांतिपूर्ण हल ढूँढने हेतु प्रयासरत हैं. इस समूह की स्थापना मेड्रिड, स्पेन में वर्ष 2002 में की गयी थी.

‘विश्वमेंखाद्यअसुरक्षाकीस्थिति 2015’: संयुक्तराष्ट्रकीरिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) ने विश्व की भूखमरी पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट 'विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति 2015' नामक रिपोर्ट 27 मई 2015 को जारी की. यह रिपोर्ट एफएओ, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष (International Fund for Agricultural Development, आईएफएडी) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme, डब्ल्यूएफपी) द्वारा जारी की गई.

रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में भूखे लोगों की संख्या में कमी आई है. वर्ष 1990-92 में दुनिया में एक अरब लोग भूखे थे. वर्ष 2014-15 में यह संख्या घट कर 79.50 करोड़ हो गई. जनसंख्या वृद्धि के बावजूद, विकासशील क्षेत्रों में यह गिरावट अधिक स्पष्ट है. चीन और पूर्वी एशिया के दूसरे देशों में स्थिति में ज़्यादा सुधार हुआ है.
रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं
• विकासशील क्षेत्रों में, भूखे लोगों की एक बड़ी संख्या, सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन का उपभोग करने में असमर्थ हैं, रिपोर्ट के अनुसार ऐसे लोगों के अनुपात में जनसंख्या का 12.9 प्रतिशत की गिरावट आई है. 
• संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि वर्ष 2015 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में 129 में से 72 देशों को कामयाबी मिली है. इसके अलावा 29 देशों ने वर्ष 1996 में हुए विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों को हासिल कर लिया है.
• विश्व के सर्वाधिक भूखों की संख्या उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में है जहां भूखों की संख्या 23.2 प्रतिशत है. अर्थात लगभग प्रत्येक चार में से एक भूखा है. परन्तु पश्चिमी अफ्रीका जैसे कुछ अन्य देश सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने के मामले में कामयाब रहे. 
• लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में भूखे लोगों का अनुपात वर्ष 1990 की तुलना में 14.7 प्रतिशत से गिरकर 5.5 प्रतिशत हुआ.
• दक्षिण एशिया में भुखमरी में 15.7 प्रतिशत की गिरावट हुई जो इसके पहले 23.9 प्रतिशत थी. परन्तु अत्याधिक प्रगति सामान्य से कम वजन के युवा बच्चों में कमी करने में हुई.
• भुखमरी के मामले में चीन ने भारत से बेहतर काम किया है. वहां वर्ष 1990-92 में भूखे लोगों की संख्या 28 करोड़ 90 लाख थी, जो वर्ष 2014-15 में घट कर 13 करोड़ 38 लाख रह गई.
भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति
• भारत में भूखे लोगों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है. संयुक्त राष्ट्र की संस्था के अनुसार भारत में 19.40 करोड़ भूखे लोग हैं.
• भारत में भी भूखों की संख्या में कमी आई है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक़ वर्ष 1990 में भारत में भूखों की संख्या 21 करोड़ 10 लाख थी.
• रिपोर्ट में कहा गया है, 'पूरी आबादी के मुक़ाबले भूखे लोगों की तादाद में कमी लाने की दिशा में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. उम्मीद की जाती है कि भारत में चल रहे सामाजिक कार्यक्रम ग़रीबी और भूख के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी रखेंगे'.
• भारत में 194.6 लाख लोग अभी भी कुपोषित हैं. अभी भी दुनिया में कुपोषित लोगों की दूसरी सबसे अधिक संख्या भारत में रहती है.

यदुवीरकृष्णदत्तकीमैसूरके 27वेंमहाराजाकेरूपमेंताजपोशी

यदुवीर कृष्णदत्त वॉडेयार की 28 मई 2015 को मैसूर के राजघराने के 27वें महाराजा के रूप में ताजपोशी की गयी. 
23 वर्षीय यदुवीर कृष्णदत्त वॉडेयार ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेसाचुसेट्स से इंग्लिश और इकोनोमिक्स में स्नातक डिग्री प्राप्त की है.
उन्होंने श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वॉडेयार के स्थान पर यह पद ग्रहण किया है, उनका दिसंबर 2013 में निधन हो गया था. श्रीकांतदत्त की कोई संतान नहीं थी लेकिन उनकी पत्नी प्रमोद देवी वॉडेयार ने यदुवीर को गोद लिया था.

यदुवीर की ताजपोशी का कार्यक्रम लगभग 118 मिनट तक चला, इस दौरान मैसूर महल में स्थित 15 मंदिरों में कुल 40 पुजारियों ने पूजा-अर्चना की. 
इस समारोह में देश-विदेश से आए क़रीब 1,000 अतिथि मौजूद थे. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मौजूद थे.
इससे पहले महल में 41 वर्ष पूर्व ताजपोशी हुई थी जब श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वॉडेयार का 21 वर्ष की आयु में राजतिलक किया गया था.

वॉडेयार राजवंश
वॉडेयार राजवंश ने मैसूर पर वर्ष 1399 से 1947 तक शासन किया. अंतिम शासक जयचमराजेंद्र वॉडेयार ने 1940 से 1947 तक तक शासन किया किन्तु वर्ष 1950 में भारत को गणराज्य का दर्जा मिलने तक उन्होंने महाराजा के पद पर शासन किया.

संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदनेपत्रकारोंकीसुरक्षाकेलिएएकप्रस्तावपारितकिया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  (यूएनएससी) ने 27 मई 2015 को तनावपूर्ण स्थानों पर तैनात पत्रकारों की सुरक्षा के लिए 2222 (2015) प्रस्ताव पारित किया.  
यह प्रस्ताव इन स्थानों पर मीडियाकर्मियों के बढ़ते अपहरण तथा हत्या की घटनाओं के कारण जारी किया गया.  इस दौरान 70 वक्ताओं ने तनावपूर्ण स्थानों पर आम नागरिकों की सुरक्षा पर अपने विचार रखे.

सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव पत्रकारों पर होने वाले किसी भी तरह के हमले की निंदा करता है तथा उन क्षेत्रों में कार्यरत सभी सरकारी तथा निजी संस्थानों से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह भी करता है.
इसके अतिरिक्त, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के महानिदेशक क्रिस्टोफ डेलोर ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पूर्व प्रस्ताव 1738 (2006) के अंतर्गत एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने का सुझाव दिया.

लिथुआनियन प्रेसीडेंसी द्वारा जारी एक नोट में बताया गया है कि वर्ष 2014 में 61 पत्रकार मारे गए तथा 221 को जेल की सज़ा दी गयी. जनवरी 2015 से अब तक 25 पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है. इन क्षेत्रों में पिछले एक दशक में 700 मीडियाकर्मियों की हत्या कर दी गयी.

असमकेमाजुलीमेंचौथापूर्वोत्तरयुवामहोत्सवप्रारंभ

चौथा पूर्वोत्तर युवा महोत्सव असम के माजुली में 29 मई 2015 को प्रारंभ हुआ. महोत्सव युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) द्वारा आयोजित किया जा रहा है.
इस महोत्सव का उद्धाटन केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने किया.  इस अवसर पर केद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सर्बानंद सोनोवाल, संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  डॉ महेश शर्मा भी उपस्थित थे. इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में असम सरकार के परिवहन, उत्पाद शुल्क, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अजित सिंह के साथ असम के प्रमुख सांसद भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे. आठ पूर्वोत्तर राज्य, एनवाईकेएस स्वयंसेवकों से दल के साथ,  खाद्य महोत्सव के लिए प्रतिनिधि और युवा कीर्ति तथा सांस्कृतिक दल एवं पड़ोसी जिलों के युवा प्रतिनिधि और लगभग 2100 प्रतिनिधि इस तीन दिवसीय महोत्सव में भाग ले रहे हैं.

पूर्वोत्तर युवा महोत्सव के मुख्य घटक: -
(अ) प्रतियोगी गतिविधियाँ जैसे लोक नृत्य,  लोक गीत,  एक नाटक,  वाद्य गिटार और रॉक बैंड प्रतियोगिता.
(ब) गैर प्रतियोगी गतिविधियां जैसे- सांस्कृतिक,  संगीत और मार्शल आर्ट शो.
(स) खाद्य महोत्सव और युवा कृति (अखिल भारतीय स्वाद) और

(घ) युवाओं से संबंधित मुद्दों पर सेमिनार.
विदित हो कि पूर्वोत्तर युवा महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और विभिन्न जनजातियों और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के अलावा संस्कृति के आदान-प्रदान के माध्यम से एक दूसरे को जानने के उद्देश्य से युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है.

केंद्रसरकारने 29 शहरोंकेकेंद्रीयकर्मचारियोंकेएचआरएऔरट्रैवलएकाउंसमेंबढ़ोतरीकीघोषणाकी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 30 मई 2015 को अपने एक फैसले में 29 शहरों के केन्द्रीय कर्मचारियों के एचआए और ट्रैवल एकाउंस में बढ़ोतरी की घोषणा की. इसके साथ ही 29 शहरों और कस्बों की श्रेणी के उन्नयन को मंजूरी दी गई. इससे इन शहरों के केन्द्रीय कर्मचारियों को अधिक आवास एवं परिवहन भत्ता मिल सकेगा.

केंद्र सरकार ने यह कदम वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उठाया है. यह फैसला 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा. इससे वर्ष 2014-15 के लिए सरकारी खजाने पर 128 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. इसके साथ ही जनगणना के आधार पर दो शहरों-पुणे और अहमदाबाद-की श्रेणी वाई से बढ़ाकर एक्स और 21 शहरों की श्रेणी जेड से बढ़ाकर वाई कर दी गई.
भत्ता बढ़ाये गए 21 शहरों की सूची:
1.    नेल्लोर, 
2.    गुड़गांव, 
3.    बोकारो स्टील सिटी, 
4.    गुलबर्ग, 
5.    त्रिसूर, 
6.    मलप्पुरम, 
7.    कन्नूर, 
8.    कोल्लम, 
9.    उज्जैन, 
10.    वसई-विरार सिटी, 
11.    मालेगांव, 
12.    नांदेड़-वाघला, 
13.    सांगली, 
14.    राउरकेला, 
15.    अजमेर, 
16.    इरोड़ा,
17.    नोएडा, 
18.    फीरोजाबाद, 
19.    झाँसी, 
20.    सिलिगुड़ी, 
21.    दुर्गापुर.
इनके अलावा परिवहन भत्ते के लिए छह शहरों-पटना, कोच्चि, इंदौर, कोयंबतूर एवं गाजियाबाद- की श्रेणी का अन्य स्थान से उन्नयन कर विशिष्ट उच्च श्रेणी कर दिया गया. अब तक इन शहरों और कस्बों में केंद्र सरकार के अधिकारियों को एचआरए और परिवहन भत्ता देने के लिये वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों को इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके लिए अब वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को इस्तेमाल होगा.

करेंसीनोटपेपरफैक्ट्रीकीहोशंगाबादमेंस्थापना

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले में नोट पेपर फैक्ट्री का 30 मई 2015 को उद्घाटन किया. होशंगाबाद स्थित नोट करेंसी पेपर फैक्ट्री में 1000 रुपये के नोट बनेंगे. 495 करोड़ रुपये के लागत से इसे तैयार किया गया.

इस नोट पेपर फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद अब विदेशों से नोट पेपर आयात नही करना पड़ेगा. नयी पेपर फैक्ट्री सिक्यॉरिटी प्रिंटींग ऐंड मिटिंग कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए बैंक नोट पेपर के देशीकरण (मेक इन इंडिया कार्यक्रम) का हिस्सा है. भारत प्रतिभूति कागज मिल (एसपीएम) की इस इकाई की सालाना कागज उत्पादन क्षमता 6,000 टन होगी.

केंद्रसरकारने 125वींभीमजयंतीकीदेखरेखकेलिएसमितिगठितकी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में डॉ बी आर अम्बेडकर की 125 वीं जयंती की देखरेख के लिए 30 मई 2015 को केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है. भीम जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है.
यह समिति देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों पर अपना सुझाव देगी. इन गतिविधियों और समारोहों का उद्देश्य डॉ बी आर अम्बेडकर के विचारों का प्रसार करना है.
इस समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त गृह, वित्त, विदेश और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री शामिल होंगे. इसके साथ ही राज्यों और नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले छह अन्य सदस्यों सहित केंद्रीय मंत्रियों की परिषद के ग्यारह सदस्य भी इस समिति का हिस्सा होंगे.

समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन पर समिति में अन्य सदस्यों को भी शमिल किया जा सकता है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे. 
डॉ बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता था वह भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे. 
संविधान का मसौदा तैयार करने में उनके द्वारा किया गया कार्य दलितों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया.