29-31 MARCH 2016 HINDI

एनीथिंग बट खामोश, भारती एस प्रधान द्वारा लिखित शत्रुघ्न सिन्हा की जीवन

29-MAR-2016

एनीथिंगबटखामोश: शत्रुघ्नसिन्हाकीजीवनी: भारतीएसप्रधान

पुस्तक एनीथिंग बट खामोश: शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी मार्च 2016 के अंतिम सप्ताह में चर्चा में रही. इसके लेखक भारती एस प्रधान हैं.
इस पुस्तक में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पटना से फिल्म इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया (एफटीआईआई) तक की यात्रा एवं मुंबई में उनका संघर्ष विस्तार से बताया गया है.

प्रधान द्वारा लिखित इस पुस्तक में सिन्हा की राजनैतिक यात्रा के बारे में भी प्रकाश डाला गया है. वर्ष 2003 में शत्रुघ्न सिन्हा बतौर अभिनेता केंद्रीय मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति बने.

उन्होंने एनडीए के कार्यकाल के दौरान दो पद संभाले - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (जनवरी 2003 से मई 2004) तथा जहाजरानी मंत्रालय (अगस्त 2004).

मिजोरम तथा जेआईसीए के मध्य कृषि एवं सिंचाई की क्षमता विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

29-MAR-2016

मिज़ोरम सरकार एवं जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के मध्य 24 मार्च 2016 को सतत कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था में क्षमता विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये.

समझौता ज्ञापन पर राज्य के प्रमुख सचिव लालमलस्व्मा एवं जेआईसीए के दल प्रमुख सतोरू फुजिता द्वारा हस्ताक्षर किये गये

समझौताज्ञापनकीविशेषताएं

•   समझौता ज्ञापन के अनुसार, जेआईसीए आइजोल, कोलासिब, सेरछिप और चम्पई जिलों के 4 ग्रामीण विकास खण्डों में तकनीकी सहयोग परियोजना के तहत कार्य किया जायेगा.
•   यह मुख्य रूप से तकनीकी सहयोग परियोजना है जो सतत कृषि और सिंचाई के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराएगी.
•   यह प्रशिक्षण कार्य अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2021 तक जापान में तीन बार आयोजित किया जायेगा.
•   सम्पूर्ण परियोजना जेआईसीए द्वारा 2013 से 2015 के बीच किये गये अध्ययन पर आधारित है.
•   प्रशिक्षण का सम्पूर्ण व्यय जापान सरकार वहन करेगी.

सेर्गेय कार्जाकिन ने विश्व कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट-2016 जीता

29-MAR-2016

रूस के ग्रैंडमास्टर सेर्गेय कार्जाकिन ने 28 मार्च 2016 को मास्को में आयोजित फीडे विश्व कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का ख़िताब जीता.

फाइनल राउंड (14वां) में रूसी ग्रैंडमास्टर ने अमेरिकी ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुअना को हराया.

कार्जाकिन का अगला मुकाबला विश्व चैंपियन, नार्वे के ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन से होगा. यह मुकाबला नवम्बर 2016 में अमेरिका में आयोजित किया जायेगा

सेर्गेयकार्जाकिन

•   सेर्गेय एलेग्जेंडरोविच कार्जाकिन यूक्रेन में जन्में रूसी ग्रैंडमास्टर हैं.
•   वह विश्व के सबसे कम आयु के ग्रैंडमास्टर रह चुके हैं. उन्होंने 12 वर्ष 7 माह में इस ख़िताब को हासिल किया था.
•   उन्होंने वर्ष 2012 में विश्व रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप जीती एवं 2015 में शतरंज विश्व कप जीता.
•   उन्होंने दो बार नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट भी जीता एवं 2009 में कोरुस शतरंज टूर्नामेंट जीता.
•   उन्होंने यूक्रेन के लिए छह तथा रूस के लिए तीन शतरंज ओलंपियाड मुकाबलों में भाग लिया है. इन मुकाबलों में उन्होंने तीन स्वर्ण पदक एवं दो रजत पदक एवं एक कांस्य पदक जीता.
•   अंताल्या में वर्ष 2013 में आयोजित विश्व शतरंज मुकाबले में वे रूसी टीम का भाग थे

यूएसएआईडी एवं एडीबी ने भारत में सोलर पार्क बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

29-MAR-2016

अन्तरराष्ट्रीय विकास हेतु अमेरिकी एजेंसी (यूएसएआईडी) एवं एशियन विकास बैंक (एडीबी) ने 28 मार्च 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये ताकि भारत में 848 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से सोलर पार्क विकसित की जा सके.

इस समझौते पर मिशन डायरेक्टर (यूएसएआईडी/भारत) जोनाथन एडलटन एवं भारत में एशियन विकास बैंक के निदेशक एम टेरेसा खो ने हस्ताक्षर किये.

इस समझौते से यूएसएआईडी एवं एडीबी द्वारा भारत में सोलर पार्क के निर्माण हेतु कार्य किया जा सकेगा.

समझौतेकेमुख्यबिंदु

•   यूएसएआईडी इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए भारत में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा तथा भारत में अक्षय उर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में होने वाले प्रयासों को गति प्रदान करेगा.
•   आरंभ में यह योजना केवल राजस्थान पर केन्द्रित होगी.
•   यह योजना पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के तहत क्रियान्वित की जाएगी तथा ग्रिड विश्वसनीयता के विकल्पों का भी अध्ययन करेगी.
•   इन तकनीकी कार्यों से एडीबी द्वारा पश्चिमी राजस्थान में अक्षय उर्जा के लिए 348 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जायेगा.
•   इसके अतिरिक्त यूएसएआईडी भारत में एडीबी के सहयोग से 500 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा एवं सोलर पार्क बनाएगा.

कैग रिपोर्ट किसी पर भी मुकदमा चलाने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट

29-MAR-2016

24 मार्च 2016 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी– कैग) की रिपोर्ट किसी पर भी मुकदमा चलाने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता.

यह फैसला चीफ जस्टिस सुभ्रो कमल मुखर्जी और जस्टिस रवि मालिमत की खंडपीठ द्वारा दिया गया था.

खंडपीठ ने राज्य स्वामित्व वाले केपीसीएल द्वारा ईएमटीए कोल लिमि. और कर्नाटक ईएमटीए कोल माइन्स लिमि. से 52.37 करोड़ रुपयों की वसूली की कार्रवाई को अवैध करार दिया क्योंकि यह सिर्फ कैग की रिपोर्ट पर आधारित था.

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि कैग की रिपोर्ट पर आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमि. (केपीसीएल) के लिए दो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु कानूनी आधार प्रदान नहीं करता.

अपने फैसले की पुष्टि के लिए खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ फैसले का हवाला दिया.

वर्ष 2013 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सिर्फ कैग की रिपोर्ट के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि स्वीकार या अस्वीकार किए जाने से पहले यह संसद में बहस और समीक्षा का विषय होता है.

पृष्ठभूमि

• कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमि. (केपीसीएल) को केंद्र सरकार ने कर्नाटक में इसके ताप विद्युत परियोजनाओं में कोयले की सीमित ( कैप्टिव) खपत के लिए कोयले की कुछ खदानें आवंटित की थीं.
• इस मामले में केपीसीएल ने 2002 में कैप्टिव खदानों को विकसित करने और उन्हें कोयले की आपूर्ति के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने हेतु ईएमटीए कोल लिमि. का चयन किया गया था.
• कैग ने मार्च 2013 में दिए अपने रिपोर्ट में कहा कि केपीसीएल ने कोलकाता की ईएमटीए कोल लिमि. और कर्नाटक ईएमटीए कोल माइन्स को 52.37 करोड़ रुपयों का अधिक भुगतान किया है.

• यह अतिरिक्त भुगतान इसलिए हुए क्योंकि केपीसीएल के एक ओपन– कास्ट खदान से 2008–12 के दौरान उत्पादित कुल कोयले में से खारिज किए गए 8.28 लाख टन कोयले की कीमतों को घटाए बिना किए गए थे.
• कैग की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने केपीसीएल, ईएमटीए और केईएमटीए के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया है.
• कैग रिपोर्ट को अतिरिक्त भुगतानों को सबूत के तौर पर प्रस्तुत करते हुए, केपीसीएल ने दो कंपनियों को जुलाई और दिसंबर 2014 और मार्च 2015 में अतिरिक्त भुगतान की राशि लौटाने की मांग करते हुए नोटिस जारी किया था.
• इन नोटिसों के खिलाफ ईएमटीए और कर्नाटक ईएमटीए ने निवारण हेतु कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सीएजी (कैग) केबारेमें

• भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) का गठन संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत किया गया.
• यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय के लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार है. इनमें सरकार द्वारा मुख्य रूप से वित्त पोषित निकाय और प्राधिकरण भी शामिल हैं.
• यह एक स्वतंत्र निकाय है क्योंकि यह अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में प्रस्तुत करता है.
• इसके रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू), जो कि भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं की विशेष समितियां होती हैं, पर विचार किया जाता है.

विश्व बैंक बोर्ड द्वारा राजस्थान में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए 250 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी 29-MAR-2016
25 मार्च 5016 को विश्व बैंक बोर्ड ने राजस्थान के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विकास नीति ऋण (डेवलपमेंट पॉलिसी लोन– डीपीएल) को मंजूरी दे दी. यह ऋण राजस्थान सरकार को राज्य में सभी कार्यक्रमों के लिए 24X7 बिजली ( 24X7 पावर फॉर ऑल प्रोग्राम) के तहत बिजली वितरण क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन में सुधार हेतु दिया गया .
राजस्थान के लिए पहली प्रोग्रामेटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म डेवलपमेंट पॉलिसी लोन ( बिजली वितरण सुधार विकास नीति ऋण) राजस्थान के बिजली वितरण क्षेत्र में व्यापक बदलाव हेतु किए जाने वाले दो ऑपरेशनों की श्रृंखला की पहली कड़ी होगी.

प्रमुखक्षेत्रजिन्हेंसहयोगप्रदानकियाजायेगा

• उपयोगिताओं को अधिक संचालन स्वायत्ता प्रदान कर राज्य में वितरण क्षेत्र में प्रशासन को मजबूत बनाना.
• आपूर्ति लागत और राजस्व वसूली के बीच की खाई को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना
• प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करना.
• राज्य को डिसकॉम (DISCOMs) के कर्ज की काफी धनराशि हस्तांतरित कर वित्तीय पुनर्गठन और इस क्षेत्र में वसूली करना.
• राजस्व की आवश्यकताओं की दिशा में डिसकॉम (DISCOMs) के नियामक आयोगों में जमा में अधिक अनुशासन लाना और ऊर्जा की खरीद लागत को कम करने की दिशा में पहल करना.
• डिसकॉम (DISCOMs) के संचालन प्रदर्शन में सुधार लाना

इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) से मिले ऋण में 5 वर्षों की रियायत अवधि (ग्रेस पीरियड) है और इसकी परिपक्वता अवधि 18 वर्ष की है.

बिजलीवितरणक्षेत्रसुधारोंमेंराजस्थानसरकारद्वाराउठाएगएकदम

• राजस्थान सरकार ने बिजली वितरण प्रबंधन जवाबदेही अध्यादेश ( किसी भी भारतीय राज्य में अपनी तरह का पहला) जारी और अधिसूचित किया है. अध्यादेश में वित्तीय पुनर्गठन, दीर्घकालिक योजना, कॉरपोरेट प्रशासन, नियामक अनुपालन और नीति निर्देश का प्रावधान है.

• इस क्षेत्र में बेहतर जवाबदेही के लिए डिसकॉम (DISCOMs) के प्रबंधन के साथ स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्यों को निर्धारित करने का फैसला किया गया है, इसके लिए, राज्य सरकार और तीन डिसकॉम (DISCOMs) में से प्रत्येक के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया जाएगा.
• डिसकॉम (DISCOMs) ने कर्मचारी प्रदर्शन प्रोत्साहन योजनाएं बनाईं हैं जो कर्मचारियों को उनके सब– डिविजनों में एकीकृत तकनीकी एवं व्यावसायिक (AT&C) घाटे को कम करने में उनके प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है.
• राज्य और डिसकॉम (DISCOMs) ने उदय (UDAY) कार्यक्रम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है.
• राज्य ने राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमि. की भी स्थापना की है. यह एक ऐसी कंपनी है जिससे डिसकॉम (DISCOMs) की तरफ से बिजली की खरीद को अनुकूल करने की उम्मीद की गई है.
• वितरण हानि को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे स्मार्ट और प्री–पेड मीटरिंग, नियमित ऊर्जा ऑडिट, एकीकृत बिलिंग प्रणाली, आईटी प्रणालियों का अधिक प्रयोग और कर्मचारियों का प्रभावी कार्य.

जॉर्डन के नागरिकों और सीरियाई शरणार्थियों के लिए रोजगार के अवसर हेतु विश्व बैंक ने 100 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी

29-MAR-2016

27 मार्च 2016 को विश्व बैंक ने जॉर्डन को 100 मिलियन डॉलर की रियायती ऋण देने को मंजूरी दे दी. जॉर्डन इस ऋण का प्रयोग जॉर्डन निवासियों और सीरीया के शरणार्थियों के लिए एक लाख नौकरियों के अवसर पैदा करने में करेगा. यह ऋण आम तौर पर सबसे गरीब देशों के लिए आरक्षित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा.

इसकी घोषणा विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यांग किम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान–की मून के साथ जॉर्डन की संयुक्त यात्रा के दौरान की थी.

ऋणकीउपयोगिता

• दीर्घकालिक ऋण अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मेजबान देशों – जॉर्डन और लेबनान में शरणार्थियों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयास का हिस्सा है.
• वर्ष 2011 में सीरिया में शुरु हुए संघर्ष के बाद से 4.8 मिलियन से अधिक सीरियाई नागरिक अपने देश से पलायन कर चुके हैं. जॉर्डन में करीब 640000 पंजीकृत सीरियाई शरणार्थी हैं जबकि लेबनान में एक मिलियन से अधिक.
• इस ऋण का प्रयोग मौजूदा विशेष आर्थिक जोन को विकसित और मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा ताकि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेशों को आकर्षित किया जा सके. आगामी महीनों में रोजगार के अवसर संबंधी योजनाओं पर अतिरिक्त विवरण प्रदान किया जाएगा.

इस रियायती ऋण की घोषणा लेबनान को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाने के तीन दिनों के बाद की गई थी. लेबनान को यह धनराशि 2017 तक लेबनानी और सीरियाई शरणार्थियों के बच्चों को सार्वभौमिक स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है.

रियायती ऋण विश्व बैंक समूह के मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका (MENA) क्षेत्र में विकास के लिए अनिवार्य शर्तों शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है. रणनीति का उद्देश्य संघर्ष के कारणों पर सीधे फोकस करना है जबकि मदद करने वाले देश उसके नतीजों पर नजर रखते हैं और उसकी वसूली एवं पुनर्निर्माण करते हैं. नई रणनीति चार मुख्य स्तंभों पर बनाई गई हैः

• अधिक जवाबदेही और सुधरी हुई सेवाओँ के साथ नागरिकों और उनके सरकारों के बीच विश्वास की पुनर्बहाली.

• शिक्षा, ऊर्जा और पानी के साझा प्राथमिकताओँ के इर्द– गिर्द क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना.
• बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मेजबानी कर रहे देशों और समुदायों में उनके लचीलेपन को मजबूत बनाने के लिए समर्थन देना.
• जब भी और जहां कहीं भी शांति उभरे वहां पुनर्निर्माण के लिए तैयार रहना.

नई रणनीति को लागू करने के लिए वित्त की मात्रा को बढ़ाने और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के आम लक्ष्य के इर्द– गिर्द अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर विश्वास करने के लिए विश्व बैंक समूह ने संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के साथ भागीदारी की है.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2016 जारी किया

29-MAR-2016

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने मार्च 2016 के चौथे सप्ताह में ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2016 (अक्षय ऊर्जा निवेश 2016 में वैश्विक रुझान) जारी किया.

फ्रैंकफर्ट स्कूल– यूएनईपी कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल एनर्जी फाइनैंस और ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनैंस द्वारा तैयार किए गए इस रिपोर्ट में विश्व में 2015 में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए निवेश के रुझानों का आकलन किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कुल 286 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ जो 2011 के पिछले रिकॉर्ड की तुलना में करीब 3 फीसदी अधिक है.

सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में किए गए रिकॉर्ड निवेश के आधे से भी कम निवेश कोयला और गैस आधारित बिजली उत्पादन में हुआ.

रिपोर्ट के अनुसार विकासशील– अर्थव्यवस्था श्रेणी में चीन, भारत और ब्राजील के "बिग थ्री" में 2015 में निवेश में 16 फीसदी का इजाफा हुआ. इन देशों में कुल 120.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया.

रिपोर्टकीमुख्यविशेषताएं

• 2015 ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक निवेश में नया रिकॉर्ड बनाया. बड़े जल– विद्युत परियोजनाओं को छोड़ दें तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दिए गए पैसे में 5 फीसदी का इजाफा हुआ और यह 285.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. यह आंकड़ा 2011 के 278.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अधिक है.
• 265.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक निवेश नए कोयला एवं गैस उत्पादन को दिए गए डबल डॉलर आवंटन, अनुमान के अनुसार 2015 में यह 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर, की तुलना में अधिक था.
• पहले से बने पारंपरिक उत्पादन क्षमता की भारी मात्रा का अर्थ है नई, स्वच्छ प्रौद्योगिकी 2015 में विश्व की विद्युत का सिर्फ 10 फीसदी से थोड़ा सा ही अधिक . इसने 2015 में करीब 1.5 गीगाटन CO2 का उत्सर्जन रोका था.

• वर्ष 2015 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष विकासशील देशों में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को छोड़ दें तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक निवेश किया गया.
• चीन, भारत और ब्राजील समेत विकासशील विश्व ने कुल 156 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2014 के मुकाबले 19 फीसदी अधिक का निवेश किया जबकि विकसित देशों ने 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जो 8 फीसदी कम है.
• इस बदलाव में बड़ी भूमिका चीन की थी, जिसने अपने निवेश में 17 फीसदी का इजाफा करते हुए 102.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया या विश्व के कुल निवेश का 36 फीसदी निवेश अकेले किया. चीन के बाद अमेरिका का स्थान आता है जिसने 2015 में 44.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, पिछले वर्ष की तुलना में यह 19 फीसदी अधिक था.
• भारत ने 2015 में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए निवेश में 22 फीसदी की बढ़ोतरी की. इसने 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया.
• अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की लागत लगातार गिर रही है, खासकर सौर फोटोवोल्टैयिक्स में. 2015 के दूसरी छमाही में क्रिस्टेलाइन सिलिकन पीवी के लिए बिजली की औसत वैश्विक लेवलाइज्ड लागत 122 अमेरिकी डॉलर प्रति MWh थी. इसी अवधि में 2014 में यह 143 अमेरिकी डॉलर था.

केंद्र सरकार ने आधार अधिनियम को अधिसूचित किया

29-MAR-2016

केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2016 को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम 2016 को अधिसूचित किया.

आधार द्वारा आवंटित संख्या के आधार पर लाभार्थियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और लाभ के स्थानांतरण में इस्तेमाल किए जाने को सांविधिक दर्जा मिल गया है.

इसका प्रयोग उन सभी लाभों के लिए किया जाएगा जो भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं. इस कानून के बारे में आधार विधेयक को संसद ने 16 मार्च को मंजूरी दी थी.

आधारअधिनियम-2016 केप्रमुखबिंदु
•   इसमें यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों लाभ और सबसिडी के वितरण के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकती हैं.
•   अधिनियम के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) को महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, अकुशल और असंगठित कामगारों को आधार नंबर जारी करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे.
•   इसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है जिसमें चेयरपर्सन (पूर्णकालिक या अस्थायी) और दो सदस्य (अस्थायी) होंगे.
•   सबसिडी और लाभ के स्थानांतरण में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

विश्व बैंक बोर्ड द्वारा राजस्थान में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए 250 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी

29-MAR-2016

25 मार्च 5016 को विश्व बैंक बोर्ड ने राजस्थान के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विकास नीति ऋण (डेवलपमेंट पॉलिसी लोन– डीपीएल) को मंजूरी दे दी. यह ऋण राजस्थान सरकार को राज्य में सभी कार्यक्रमों के लिए 24X7 बिजली ( 24X7 पावर फॉर ऑल प्रोग्राम) के तहत बिजली वितरण क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन में सुधार हेतु दिया गया .

राजस्थान के लिए पहली प्रोग्रामेटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म डेवलपमेंट पॉलिसी लोन ( बिजली वितरण सुधार विकास नीति ऋण) राजस्थान के बिजली वितरण क्षेत्र में व्यापक बदलाव हेतु किए जाने वाले दो ऑपरेशनों की श्रृंखला की पहली कड़ी होगी.

प्रमुखक्षेत्रजिन्हेंसहयोगप्रदानकियाजायेगा
• उपयोगिताओं को अधिक संचालन स्वायत्ता प्रदान कर राज्य में वितरण क्षेत्र में प्रशासन को मजबूत बनाना.
• आपूर्ति लागत और राजस्व वसूली के बीच की खाई को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना
• प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करना.
• राज्य को डिसकॉम (DISCOMs) के कर्ज की काफी धनराशि हस्तांतरित कर वित्तीय पुनर्गठन और इस क्षेत्र में वसूली करना.
• राजस्व की आवश्यकताओं की दिशा में डिसकॉम (DISCOMs) के नियामक आयोगों में जमा में अधिक अनुशासन लाना और ऊर्जा की खरीद लागत को कम करने की दिशा में पहल करना.
• डिसकॉम (DISCOMs) के संचालन प्रदर्शन में सुधार लाना

बिजलीवितरणक्षेत्रसुधारोंमेंराजस्थानसरकारद्वाराउठाएगएकदम

29-MAR-2016

ऋणकीउपयोगिता

29-MAR-2016

रिपोर्टकीमुख्यविशेषताएं

केंद्र सरकार ने आधार अधिनियम को अधिसूचित किया

29-MAR-2016

आधारअधिनियम-2016 केप्रमुखबिंदु

•   इसमें यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों लाभ और सबसिडी के वितरण के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकती हैं.
•   अधिनियम के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) को महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों, अकुशल और असंगठित कामगारों को आधार नंबर जारी करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे.
•   इसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है जिसमें चेयरपर्सन (पूर्णकालिक या अस्थायी) और दो सदस्य (अस्थायी) होंगे.
•   सबसिडी और लाभ के स्थानांतरण में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.

रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने ‘रक्षा प्रदर्शनी 2016’ का उद्घाटन किया

29-MAR-2016

रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने 28 मार्च 2016 को गोवा में ‘रक्षा प्रदर्शनी 2016’ (डेफएक्सपो इंडिया) का उद्घाटन किया.

थल, नौ व आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर प्रति दो वर्ष में आयोजित की जाने वाली भारतीय रक्षा प्रदर्शनी ‘डेफएक्सपो इंडिया’ का यह 9वां संस्करण है. चार दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन रक्षा मंत्रालय के डिफेंस एक्जिबिशन ऑर्गनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन द्वारा किया जाता है.

रक्षाप्रदर्शनी 2016 सेसंबंधितमुख्यतथ्य:
•   विभिन्न महाद्वीपों के 47 देश इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे.
•   डेफएक्सपो 2014 में 30 देशों ने हिस्सा लिया था.
•   डेफएक्सपो 2014 में 624 कंपनियों के मुकाबले इस बार देशी व विदेशी दोनों तरह की 1000 कंपनियां भाग ले रही.
•   रक्षा प्रदर्शनी 2016 के अंतर्गत ‘मेक इन इंडिया’ अभियान पर जोर.
•   डीपीपी-2016 द्वारा नई खरीद नीति में शामिल नवीनतम श्रेणी स्वदेशी परिकल्पना, विकास व निर्माण (आईडीडीएम) के प्रावधानों से खरीद के क्षेत्र तेजी आने की संभावना.
•   उपरोक्त प्रावधानों से भारतीय रक्षा निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.
•   रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के जरिये सरकार का लक्ष्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में कुल आयातक से कुल निर्यातक बनने की है.
•   उद्घाटन सत्र में मुख्य युद्धटैंक अर्जुन एमके I व II, विभिन्न तरह के भारी सेतु उपकरण, व्हील्ड आर्म्ड व्हीकल, सारंग एयरोबोटिक टीम व नेवल एलसीए ने सैन्य उपकरणों का जीवंत प्रदर्शन.

जहीर खान इंडियन प्रीमियर लीग के 2016 सत्र के लिये दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान नियुक्त

29-MAR-2016

जहीर खान को 28 मार्च 2016 को इंडियन प्रीमियर लीग के 2016 सत्र के लिये दिल्ली डेयरडेविल्स का कप्तान नियुक्त किया गया. जहीर दक्षिण अफ्रीका के ऑल राउंडर जेपी डुमिनी का स्थान लेंगे, जो पिछले सत्र में दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान थे.

जहीरखानकेबारेमें

वह वर्ष 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स फ्रेंचाइजी में शामिल हुए.
आईपीएल के पिछले सत्र में जहीर ने 7 मैच खेलते हुए 6.45 की इकॉनामी और 22.28 के औसत से 7 विकेट लिए हैं.
जहीर खान ने अक्टूबर 2015 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. जहीर ने अपने करियर में 92 टेस्ट खेलते हुए 311 विकेट और 200 वनडे में 282 विकेट लिए हैं. उन्होंने भारत के लिए 17 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं.
वह वर्ष 2015 में दिल्ली डेयर डेविल्स शामिल होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस में भी खेल चुके हैं.
आईपीएल में मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली के लिए खेल चुके जहीर ने आईपीएल के 77 मैचों में 82 विकेट लिए हैं.

कैंसर से लड़ने में मददगार है पुदीना: सीमैप विशेषज्ञ

29-MAR-2016

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (CSIR) की लखनऊ-स्थित केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (CIMAP) के वैज्ञानिकों ने एक खोज में बताया कि पुदीना में पाए जाने वाले औसधिय तत्व कैंसर से लड़ने में मददगार होते है.

इस शोध के अनुसार, पुदीना में पाए जाने वाले एल-मेंथॉल (L-menthol) यौगिक कैंसर रोधी दवाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है.

शोध इंटरनेशनल जर्नल ‘ओमीकस: अ जर्नल ऑफ़ इन्तेग्रतिवे बायोलॉजी’ में प्रकाशित किया गया.

शोधकीप्रमुखबातें

• एल-मेंथॉल सामान्य कोशिका लाइन को प्रभावित किए बिना पेट के कैंसर कोशिका लाइन मार सकते हैं.

• मेंथा यौगिक कैंसर सेल के विभाजन और उसके विकास को रोकता है अथवा उसे शरीर में फैलने से रोकता है.

• एल-मेन्थॉल का उत्पादन यूरोपीय यू पेड़ की छाल में पाए जाने वाली कैन्सर रोधी यौगिको के मुकाबले लागत प्रभावी और गैर विनाशकारी है अथवा यह आसानी से उपलब्ध भी है.

• मेंथा दुनिया भर में बहुतायत में उपलब्ध है तथा यूरोपीय यू पेड़ केवल यूरोप और अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में पाया जाता है.

• मेंथॉल, पौधों को नुकसान पहुँचाए बिना आसानी से प्राप्त किया जा सकता है. इसके विपरीत यूरोपीय यू पेड़ के छाल से कैंसर रोधी यौगिक पाने के लिए, पेड़ को काटना पड़ता है.

यह खोज भारतीय किसानो के लिए उपयोगी साबित होगी क्योकि यहाँ मेंथा बड़ी मात्रा में उगाया जाता है.

गुजरात भारत का पहला जैव कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करेगा

29-MAR-2016

गुजरात सरकार ने 27 मार्च 2016 को भारत का पहला जैव कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया. इसकी घोषणा गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने की और उन्होंने किसानो से जैविक खेती को अपनाने का भी आह्वान किया.

जैविक खेती की ओर अपनी प्रतिबधता दिखाते हुए, गुजरात सरकार ने वार्षिक बजट 2016-17 में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का कोष आवंटन किया है.

विश्वविद्यालय का स्थान अभी तय किया जाना है, लेकिन इसके गांधीनगर जिले में कृषि कामधेनु विश्वविद्यालय के पास चुने जाने की संभावना है.

गुजरात जैविक खेती के लिए उत्तम है क्योकि गुजरात के कृषि का एक बड़ा हिस्सा वर्षा आधारित है.

जैविकखेतीक्याहै?

• भारत में जैविक खेती प्रणाली कोई नई बात नहीं है इसे प्राचीन समय से किया जाता रहा है.

• जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाये रखने के लिये फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि का प्रयोग करती है.

• आधुनिक समय में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शकि्त का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यन्त लाभदायक है.

• ये मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किये बगैर समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी.

योकोहामा रबड़ कंपनी लिमिटेड ने 25 मार्च 2016 को अलायंस टायर समूह (एटीजी) का अधिग्रहण किया. योकोहामा रबड़ कंपनी लिमिटेड ने 1179 मिलियन अमेरिकी डॉलर में वैश्विक निवेश फर्म केकेआर से अलायंस टायर समूह (एटीजी) का अधिग्रहण किया.

यह अधिग्रहण योकोहामा रबड़ वाणिज्यिक टायर कारोबार का विस्तार करने की योजना का हिस्सा है. नियामक मंजूरी सहित सभी आवश्यक कार्यविधियों के पूरा होने के बाद अधिग्रहण के 1 जुलाई 2016 तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है.

योकोहामारबड़केबारेमें

योकोहामा रबड़ कंपनी लिमिटेड टोक्यो, जापान स्थित एक टायर कंपनी है.
इस कंपनी की स्थापना वर्ष 1917 में की गई थी. यह कंपनी योकोहामा केबल विनिर्माण और बीएफ गुडरिक का एक संयुक्त उद्यम है.
वर्ष 1969 में कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स में योकोहामा टायर कारपोरेशन के रूप में विस्तार किया.

केकेआरकेबारेमें

केकेआर एंड कंपनी एलपी को पूर्व में कोलबर्ग क्रैविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी नाम से जाना जाता था.
यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निजी इक्विटी फर्म है.
यह फर्म प्रायोजकों और निजी इक्विटी निवेश कोष का प्रबंधन करता है.
कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से 400 अरब अमरीकी डॉलर का निजी इक्विटी लेनदेन पूरा कर लिया है.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ने क्रिकेट खिलाड़ियों की टी20 रैंकिंग जारी की

29-MAR-2016

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ने 29 मार्च 2016 को क्रिकेट खिलाड़ियों की टी20 रैंकिंग जारी की. बल्लेबाजों में भारत के क्रिकेटर विराट कोहली शीर्ष पर हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एरॉन फिंच दूसरे और न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल तीसरे स्थान पर हैं.

टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में वेस्टइंडीज के सैमुअल बद्री शीर्ष पर हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर दूसरे औप भारत के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन तीसरे स्थान पर हैं.

आईसीसीद्वाराजारीटी20 क्रिकेटखिलाडियोंकीरैंकिंगसूची (29 मार्च 2016 के

अनुसार)

रैंकिंग	खिलाड़ीकानाम	संबंधितदेश
1	विराट कोहली	भारत
2	एरॉन फिंच	ऑस्ट्रेलिया
3	मार्टिन गप्टिल	न्यूजीलैंड
4	फाफडुप्लेसी	दक्षिण अफ्रीका
5	एलेक्स हेल्स	इंग्लैंड
6	क्रिस गेल	वेस्टइंडीज
7	केन विलियम्सन	न्यूजीलैंड
8	हैमिल्टन मसाक्दजा	जिम्बाब्वे
9	शहजाद	अफगानिस्तान
10	शेनवाटसन	ऑस्ट्रेलिया

शीर्ष10गेंदबाजोंकीसूची:

रैंकिंग	खिलाड़ीकानाम	संबंधितदेश
1	सैमुअल बद्री	वेस्टइंडीज
2	इमरान ताहिर	दक्षिण अफ्रीका
3	आर अश्विन	भारत
4	शाहिद अफरीदी	पाकिस्तान
5	काइल एबॉट	दक्षिण अफ्रीका
6	एडम मिल्ने	न्यूजीलैंड
7	रवींद्र जडेजा	भारत
8	जेम्स फॉकनर	ऑस्ट्रेलिया
9	मोहम्मद नबी	अफगानिस्तान
10	मिशेल मैक्लिएगन	न्यूजीलैंड

करेंट अफेयर्स 29 मार्च 2016

29-MAR-2016

27 मार्च 2016 को संपन्न हुई न्यूजीलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स, 2016 में जिसने पुरुष एकल का खिताब प्राप्त किया- हुआंग यूजिआंग
जहीर खान इंडियन प्रीमियर लीग के 2016 सत्र के लिये जिस टीम के कप्तान नियुक्त- दिल्ली डेयरडेविल्स
योकोहामा रबड़ कंपनी लिमिटेड ने जिस कंपनी का अधिग्रहण किया- अलायंस टायर समूह (एटीजी)
27 मार्च 2016 को इस सरकार ने भारत की पहली जैविक खेती विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है- गुजरात सरकार
25 मार्च 2016 को जिस संस्थान के शोधकर्ता ने बताया कि पुदीना कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं- लखनऊ संस्थान
28 मार्च 2016 को इस मोटर्स ने भारतीय सेना को 619 ट्रकों की आपूर्ति के लिए कहा है- टाटा मोटर्स
केंद्र सरकार द्वारा लाभ स्थानान्तरण हेतु अधिसूचित किया गया अधिनियम – आधार अधिनियम-2016
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी छठी आर्थिक जनगणना रिपोर्ट में राज्य में लगाये जा रहे प्रतिष्ठानों की संख्या में पिछली जनगणना की तुलना में दर्ज की गयी वृद्धि दर – 60 प्रतिशत
जापान की वह संस्था जिसके साथ मिज़ोरम सरकार ने सतत कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था में क्षमता विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया - जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी
अन्तरराष्ट्रीय विकास हेतु अमेरिकी एजेंसी एवं एशियन विकास बैंक ने भारत में इस सुविधा के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये - सोलर पार्क निर्माण
रूस के ग्रैंडमास्टर जिन्होंने फीडे विश्व कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट-2016 ख़िताब जीता - सेर्गेय कार्जाकिन
पुस्तक एनीथिंग बट खामोश : शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी के लेखक हैं - भारती एस प्रधान
वह स्थान जहाँ रक्षा मंत्री मनोहर परिक्कर ने 28 मार्च 2016 को ‘रक्षा प्रदर्शनी 2016’ (डेफएक्सपो इंडिया) का उद्घाटन किया- गोवा
वह भारतीय राज्य जहाँ से ब्रसेल्स आतंकी हमले में मारे गए इंफोसिस के कर्मचारी राघवेंद्र गणेशन संबंधित थे- तमिलनाडु
वह अभिनेत्री जिसे लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फ़ेयर पुरस्कार हेतु चुना गया- कंगना रनौत
देश में आठ सरकारी बैंकों को री-कैपिटलाइजेशन के लिए जितनी राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया - 5 हज़ार करोड़ रुपये
वह नं जो भारत में सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए लागू होगा-112
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) द्वारा टी20 रैंकिंग में जो खिलाडी शीर्ष पर है- विराट कोहली
वह व्यक्ति जिसने भारतीय सेना के एवरेस्‍ट और माउंट ल्‍होत्‍से अभियान दल को हरी झंडी दिखाई -उप थल सेनाध्‍यक्ष
वह देश जिसकी अदालत ने राज्य धर्म के रूप में इस्लाम को खारिज कर दिया-बांग्लादेश

बांग्लादेश उच्चतम न्यायालय ने राज्य धर्म के रूप में इस्लाम को बरकरार रखा

30-MAR-2016

बांग्लादेश उच्चतम न्यायालय की उच्च न्यायालय खंड ने 28 मार्च 2016 को राज्य धर्मं के रूप में इस्लाम को बरक़रार रखते हुए एक धर्मनिरपेक्ष याचिका को खारिज कर दिया.

उस याचिका में इस्लाम को राष्ट्र धर्म के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले 1988 के संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी.

यह आदेश न्यायमूर्ति नईमा हैदर, न्यायमूर्ति काजी रेजाउल हक और न्यायमूर्ति अशरफ उल कमाल की पीठ ने पारित किया.

बांग्लादेश में 7 जून 1988 को आठवें संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद 15 जानेमाने लोगों ने राजकीय धर्म के प्रावधान को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका को पुनर्जीवित करते हुए उच्चतम न्यायालय के वकील समेंद्र नाथ गोस्वामी ने 1 अगस्त 2015 को उच्च न्यायालय खंड में याचिका दायर की.

याचिकाकर्ता के अनुसार, 1988 का संसोधन 2011 के संविधान संसोधन के विपरीत है जिसमे धर्मनिरपेक्षता को पुर्नजीवित करने पर बल दिया गया था. इस परिदृश्य में राज्य धर्म के रूप में इस्लाम को बनाए रखना विसंगत है.

पृष्ठभूमि

सैन्य तानाशाह मुहम्मद इरशाद के शासन के दौरान, संसद ने 5 जून 1988 को संविधान का आठवां संशोधन पारित किया था.

इसने संविधान में अनुच्छेद 2अ को जोडऩे का मार्ग प्रशस्त किया जो इस्लाम को राष्ट्र धर्म का दर्जा प्रदान करता है.

उसी साल, संशोधन की चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी जिसके मुताबिक राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सन् 1971 में बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था.

दूरसंचार आयोग ने 112 को एकल आपातकालीन नंबर के रूप में मंजूरी प्रदान की

30-MAR-2016

दूरसंचार आयोग ने 28 मार्च 2016 को 112 को देश के एकल आपातकाल नंबर के रूप में मंजूरी प्रदान की. यह अमेरिका में 911 एवं इंग्लैंड में 999 की तर्ज पर बनाया गया है.

भारत का कोई भी नागरिक आपात अवस्था में 112 डायल करके आपातकाल सुविधाओं जैसे – पुलिस, एम्बुलेंस आदि का लाभ उठा सकता है.

यह उन लैंडलाइन एवं मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध होगा जिनकी आउटगोइंग कॉल सुविधा बंद कर दी गयी है अथवा अस्थाई रूप से निलंबित कर दी गयी है.

उपयोगकर्ता एसएमएस द्वारा भी इस सेवा का उपयोग कर सकता है. एसएमएस भेजने वाले की लोकेशन सिस्टम द्वारा स्वतः ही दर्ज कर ली जाएगी एवं उसे सहायता मुहैया कराई जाएगी.

इसे एक कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें हिंदी, इंग्लिश एवं स्थानीय भाषाओँ में आरंभ किया जायेगा.

अन्य सभी आपातकाल नंबर जिसमे पुलिस (100) एम्बुलेंस (102) एवं आपातकाल आपदा प्रबंधन (108) एक वर्ष के भीतर समाप्त किये जायेंगे.

वर्तमान में विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न आपात सेवाओं के लिए अलग-अलग नंबर प्रयोग किये जा रहे हैं जैसे दिल्ली में महिला सहायता के लिए 181, गुमशुदा बच्चों एवं महिलाओं के लिए 1094, महिलाओं के साथ अत्याचार के लिए 1096 नंबर कार्यरत हैं तथा उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय का संपर्क नंबर 1090 है.

सेवाआरंभकरनेकेकारण

इसे विभिन्न कारणों से आरंभ किया गया. 100 नंबर सबसे अधिक प्रचलित नंबर है लेकिन यह समाज के सभी वर्गों की समस्याओं के लिए उपयुक्त नहीं है.

दूरसंचार नियामक ट्राई ने अप्रैल 2015 को यह सुझाव दिया था कि 112 को देशव्यापी आपातकाल नंबर के रूप में आरंभ किया जा सकत है.

टाटा मोटर्स ने भारतीय सेना के साथ 619 ट्रकों की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

30-MAR-2016

टाटा मोटर्स ने 27 मार्च 2016 को घोषणा की उसने भारतीय सेना के साथ एक अनुवर्ती अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. इस अनुबंध के तहत भारतीय सेना को टाटा 6X6 उच्च गतिशील वाहन (High Mobility Vehicles) की 619 मल्टी एक्सल ट्रकों की आपूर्ति करेगा.

यह अनुबंध टाटा और भारतीय सेना के बीच में पहले हुए करार का संयोजन है. इसके तहत टाटा भारतीय सेना को 6X6 उच्च गतिशील वाहन (High Mobility Vehicles) की 1239 मल्टी एक्सल ट्रकों की आपूर्ति देता.

यह करार भारतीय सेना द्वारा रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) के तहत किसी निजी कंपनी को अब तक का दिया हुआ सबसे बड़ा अनुबंध है.

6X6 उच्चगतिशीलवाहनकेबारेमें

• टाटा द्वारा निर्मित 6X6 एचएमवी लोडिंग-अनलोडिंग और गोला बारूद पेल्लेट्स, पुर्जों और अन्य संचालन उपकरणों के परिवहन के लिए है.

• यह स्वदेश निर्मित ट्रक मटेरियल हैंडलिंग क्रेन के साथ बनाया गया है

• टाटा 6X6 एचएमवी का डिजाईन उच्च गतिशीलता, सभी जगहों के लिए, आल-व्हील ड्राइव व्हीकल के रूप में किया गया है.

दिल्ली राज्य सरकार ने बजट 2016-17 प्रस्तुत किया

30-MAR-2016

आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली राज्य का वार्षिक बजट 2016-17 प्रस्तुत किया. यह वार्षिक बजट विधानसभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत किया गया.

सरकार ने आम आदमी कैंटीन के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये और सभी सरकारी स्कूल की कक्षाओं में सीसीटीवी के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए.

सरकार ने सभी घड़ियों पर 12.5 प्रतिशत, सभी टेक्सटाइल और हैंडलूम पर 5 प्रतिशत (इसमें खादी शामिल नहीं), बैटरी से चलने वाले वाहन, मिठाई नमकीन, सभी रेडी मेड गारमेंट, मार्बल और सभी फुटवियर तथा स्कूल बैग पर वैट 12.5 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया.

दिल्लीबजट 2016-17

•   वर्ष 2016-17 केलिएकुलबजट: 47,600 करोड़ रुपए
• योजनागतबजट: 20,600 करोड़ रुपए
•   गैरयोजनागतबजट:20000 करोड़ रुपए
•   शिक्षा: 10, 690 करोड़, यह राशि कुल योजना खर्च का 23 प्रतिशत है.
•   शिक्षकप्रशिक्षणकार्यक्रम: 102 करोड़ रुपये
•   परिवहनसेक्टर:1735 करोड़ रुपए
•   नगरनिगम: 6919 करोड़ रुपए
•   नागरिकस्थानीयक्षेत्रविकासयोजना:350 करोड़ रुपए
•   कला, संस्कृतिऔरभाषाकोबढ़ावादेनेहेतु:54 करोड़ रुपए
•   दिल्लीमेट्रो: 763 करोड़ रुपए

दिसंबर 2017 तक हर कॉलोनी में पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 676 करोड़ रुपये की राशि अलग से आवंटित की गई.

उप थल सेनाध्यक्ष ने भारतीय सेना के एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से अभियान दल को हरी झंडी दिखाई

30-MAR-2016

भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एमएमएस राय ने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक पर 29 मार्च 2016 को आयोजित समारोह में भारतीय थल सेना के पर्वतारोही अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

अभियान के दौरान यह दल माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्से पर चढ़ाई करेगा. 30 सदस्यीय इस दल में 5 अधिकारी, 4 जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी और 21 दूसरे पदों पर तैनात सैनिक हैं.

माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और माउंट ल्होत्से विश्व का चौथा सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है. दल का नेतृत्व जाने माने पर्वतारोही लेफ्टि. कर्नल जेएस जामवाल कर रहे हैं. जामवाल ने वर्ष 2015 में आयोजित एवरेस्ट अभियान दल का भी नेतृत्व किया था.

यह अभियान दल 14 अप्रैल 2016 को एवरेस्ट के आधार शिविर पहुंचेगा और 16 से 30 मई 2016 के बीच यह चढ़ाई करेगा. दल के दो सदस्य एवरेस्ट-ल्होत्से पर तिरछा चढ़ने की कोशिश करेंगे. दूसरे दल में शामिल पांच सदस्य 29 मई 2016 को तेंजिंग हिलेरी एवरेस्ट मैराथन में हिस्सा लेंगे. अभियान पूरा करने के बाद यह दल 10 जून 2016 को लौट आएगा.

न्यूजीलैंड बैडमिंटन ओपन ग्रैंड प्रिक्स 2016 संपन्न

30-MAR-2016

न्यूजीलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स, 2016 प्रतियोगिता 22 से 27 मार्च, 2016 के मध्य न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में संपन्न हुई.

प्रतियोगिताकेमुख्यपरिणाम

पुरुषएकल
विजेता- हुआंग यूजिआंग (चीन)
उपविजेता- रीची ताकेशिता (जापान)

महिलाएकल
विजेता-सुंग जी ह्युन (दक्षिण कोरिया)
उपविजेता- अया ओहोरी (जापान)

पुरुषयुगल
विजेता-को सुंग-ह्युन और शिन बाएक चेओट (दक्षिण कोरिया)
उपविजेता- अन्गा प्रतमा और रिकी करन्डा सुर्वदी (इंडोनेशिया)

महिलायुगल
विजेता- युकी फुकुशिमा और सयाका हिरीता (जापान)
उपविजेता-चांग ये ना और ली सो ही (दक्षिण कोरिया)

आरबीआई ने 22 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण रद्द किया

30-MAR-2016

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 29 मार्च 2016 को 22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण रद्द कर दिया. भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक कानून, 1934 की धारा 45-आई के उपबंध (ए) के तहत पंजीकरण रद्द किया.

आरबीआईद्वारानिम्नलिखितगैर-बैंकिंगवित्तीयकंपनियों (एनबीएफसी) का

पंजीकरणरद्दकियागया.
•   कुंदन लीजिंग एंड फिनवेंस्ट
•   अमजान कैपिटल
•   वुमा माहेश्वरी फिन्वेस्ट
•   नवलसंस होल्डिंग्स
•   रासिरा इनवेस्टमेंट्स
•   सुरिन इनवेस्टमेंट्स
•   एम3 इनवेस्टमेंट मैनेजर्स
•   मैसकट कॉमर्स
•   इंटीग्रिटी ट्रेडिंग कंपनी
•   लाइमटेक्स इंपेक्स
•   श्यामाश्री फूड्स
•   वृंदावन सर्विसेज
•   निरंकार इनवेस्टमेंट्स
•   डिग्निटी मोटर्स फाइनेंस
•   क्रीडेंस सिक्युरिटीज
•   इंटरनेशनल स्टील इंडस्ट्रीज
•   ट्रेपेची टेक्सटाइल
•   आकांक्षा कंसल्टेंसी
•   सियेरा इनवेस्टमेंट्स
•   प्रियम कमर्शल इंटरप्राइजेज
•   बिनी कमर्शल इंटरप्राइजेज
•   आरआर सिक्यूरिटीज

केंद्रीय बैंक के अनुसार, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद यह कंपनी रिजर्व बैंक कानून, 1934 की धारा 45-आई के उपबंध (ए) के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर पाएगी.

यूनिसेफ ने शरणार्थी और प्रवासी बच्चों पर अनफेयरी टेल्स नामक एनिमेटेड फिल्म श्रृंखला की शुरुआत की

30-MAR-2016

29 मार्च 2016 को संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष (यूनिसेफ) ने एनिमेटेड फिल्म श्रृंखला ‘Unfairy Tales’ की शुरुआत की.

इस श्रृंखला का उद्देश्य दुनिया में रहने वाले लाखों– करोड़ों बच्चों और युवाओं के बारे में सकारात्मक धारणा बनाने में मदद करना है.

अनुमान के अनुसार विश्व में कम– से– कम 65 मिलियन बच्चे और युवा युद्ध, गरीबी और खराब मौसम और स्थायी जीवन की तलाश एवं एक ऐसी जगह जिसे घर कहते हैं, कि तलाश में अपने मूल स्थान से पलायन कर चुके हैं.

'Unfairy Tales’ सेसंबंधितजानकारी

• यह तीन एनिमेशनों का संग्रह है जो तीन बच्चों के वास्तविक जीवन में डर की व्याख्या करता है.
• पहली कहानी– 'Ivine and the Pillow ' में 14 वर्ष के आइविन और उसके तकिए की सच्ची कहानी कहता है. सीरीया से खराब परिस्थितियों में पलायन के बाद आइविन को जर्मनी के एक शरणार्थी शिवर में जगह मिलती है, जहां नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं.

• “Malak and the Boat”, छेद वाली नाव में एक युवा लड़की की जलयात्रा की कहानी कहता है.
• तीसरा एनिमेशन मुस्तफा की कहानी सुनाता है, जो अपना घर छोड़ने के बाद यह देख कर आश्चर्य में पड़ जाता है कि उसका दोस्त होने के लिए किसने अपना घर छोड़ा.
• ये कहानियां उस पहल की हिस्सा हैं जिसमें बच्चों के बच्चे होने पर जोर दिया जाता है. वे कहां से आते हैं मायने नहीं रखता और प्रत्येक बच्चे को अधिकार एवं उचित मौका मिलना चाहिए, की बात करता है.
• विज्ञापन एजेंसी 180LA ने इस श्रृंखला का विचार तैयार किया और इसका पूरा निर्माण एनिमेशन हाउस कॉन्सूलैडो, हाउस ऑफ कल्रस, बुब्बाज़ चॉप शॉप और गिल्लिज और सिसिली स्टूडियो की मदद से खुद किया.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 11 एकपक्षीय अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए

30-MAR-2016

केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड (CBDT) ने 28 मार्च 2016 को 11 एकपक्षीय अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इस कदम के बाद भारत ने अब तक 59 द्विपक्षीय और एकपक्षीय मूल्यनिर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए है.

अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौता कार्यक्रम को वित्त अधिनियम 2012 के तहत शुरू किया गया था, ताकि पूर्वानुमेय और गैर विरोधात्मक कर व्यवस्था प्रदान की जा सके और भारतीय अंतरण मूल्यनिर्धारण व्यवस्था संबंधी विवादों में कमी आ सके.

वर्तमान वित्त वर्ष में इस तरह के 50 समझौते 2015-16 मे किए गए.

समझौतोंकीमुख्यविशेषताएं:

• ये समझौता कई अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में शामिल हैं, जिनमें कारपोरेट गारंटी, रॉयलटी, सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं और ट्रेडिंग भी शामिल हैं.

• समझौतों का संबंध दूर संचार, मीडिया, मोटरवाहन, सूचना प्रौद्यगिकी सेवाएं आदि जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से है.

• कुछ समझौतों में रोलबैक के प्रावधान भी शामिल हैं और करदाताओं को नौ वर्षों की निश्चितता प्रदान करते हैं तथा इसके दायरे में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन भी आते हैं.

क्याहैरोलबैकप्रावधान?

• अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौतों में रोलबैक प्रावधानों को जुलाई, 2014 में शुरू किया गया और इन्हें मार्च 2015 अधिसूचित किया गया था.

• इसके तहत अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौते के लागू होने के पहले वर्ष से पूर्व चार वर्षों (रोलबैक वर्ष) के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के मूल्यनिर्धारण के संबंध में निश्चितता प्रदान करता है.

• करदाताओं को यह विकल्प दिया गया कि वे कुल नौ वर्षों (पांच भावी वर्ष और चार पूर्व वर्ष) के लिए सरकार के साथ मूल्यनिर्धारण मुद्दों के अंतरण में निश्चितता चुन सकें.

टिप्पणी:

अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता योजना के 30 अगस्त 2012 को अधिसूचित हो जाने के बाद समझौते के संबंध में लगभग 580 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें लगभग आधे रोलबैक प्रावधानों के आग्रह से संबंधित हैं.
आवेदनों की अधिक संख्या से यह संकेत मिलता है कि भारत के अग्रिम मूल्य निर्धारण कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है और स्पष्ट होता है कि जटिल मूल्यनिर्धारण अंतरण मुद्दों को पारदर्शी तरीके से करने में यह कार्यक्रम सक्षम है.

इसरो की एक अभियान में रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की योजना

30-MAR-2016

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) की एक अभियान में रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की योजना है. यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से मई 2016 में किया जायेगा.

यह प्रक्षेपण यान इसरो के इतिहास में पहली बार 22 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करेगा.

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पीएसएलवी C34 भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह कारटोसेट 2सी के अलावा 85 से 130 किलोग्राम के चार माइक्रो उपग्रह और 4 से 30 किलोग्राम के 17 नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में लेकर जाएगा. इस अभियान में 18 विदेशी उपग्रह हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, र्जमनी और इंडोनेशिया के उपग्रह शामिल हैं. इनमें दो नैनो उपग्रह को पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज तथा सत्यभामा विश्वविद्यालय, चेन्नई द्वारा विकसित किया गया.

गौरतलब है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पास एक मिशन में सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड है. नासा ने वर्ष 2013 में एक अभियान में 29 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया था.

माइक्रोसेटेलाइट

मेरीटाइममोनिटरिंगएंडमैसेजिंगमाइक्रोसेटेलाइट (एम3एमसैट):कनाडा के एम3एमसैट माइक्रोसेटेलाइट का उपयोग पृथ्वी की निम्न कक्षा के सिग्नलों के स्वत: पहचान करने में होगा.
लापानए3: इंडोनेशिया के लापान ए3 का उपयोग पृथ्वी एवं चुंबकीय क्षेत्रों की निगरानी में किया जाएगा.
बाइरोस: जर्मनी के बाइरोस का उपयोग उच्च ताप पर रिमोट सेंसिंग में होगा.
स्काईसैटजेन2-1: अमेरिका के स्काईसैट का इस्तेमाल पृथ्वी की इमेजिंग में किया जाएगा.

प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जिम हैरिसन का निधन

30-MAR-2016

जिम हैरिसन का संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में पेटागोनिया में हृदय गति रुकने के कारण 26 मार्च 2016 को में निधन हो गया. वह 78 वर्ष के थे.

हैरिसन एक प्रसिद्ध कथा लेखक, कवि और निबंधकार है और वे 1979 के उपन्यास ‘लेजेंड्स ऑफ द फॉल’ के लिए जाने जाते है.

उन्हें ‘फोर्स ऑफ़ नेचर’ के नाम से जाना जाता था और उनके कृत्यों की तुलना विलियम फाकनर और अर्नेस्ट हेमिंग्वे से की जाती है.

लेखक ने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से तुलनात्मक साहित्य में 1960 में बी.ए. और 1964 में एम.ए. किया.

एक वर्ष तक स्टोनी ब्रूक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने के बाद, हैरिसन ने एक लेखक के रूप में पूर्णकालिक काम शुरू किया.

हैरिसन का काम कई प्रमुख प्रकाशनों में दिखाई दिया जैसे कि द न्यू योर्कर, एस्क्वायर, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, रोलिंग स्टोन, आउटसाइड, प्लेबॉय, मेन’स जर्नल और न्यू यॉर्क टाइम्स बुक रिव्यु.

उन्होंने उपन्यासो के कई संग्रह प्रकाशित किये, जिनमें से दो पर अंततः फिल्म बनाए गए. ये फिल्म थे ‘रिवेंज’ और ‘लेजेंड्स ऑफ द फॉल'.

अल्पसंख्यक समुदाय हेतु उद्यमशिलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम ‘मानस’ का शुभारंभ

30-MAR-2016

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. नजमा हेपतुल्ला ने 29 मार्च 2016 को अल्पसंख्यक समुदाय को समर्पित अभिनव उद्यमशिलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम “मानस” का शुभारंभ किया.

डॉ. हेपतुल्ला ने विभिन्न कौशलों में अग्रणी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के जरिए मौलाना आजाद नेशनल अकादमी फॉर स्किल्स (मानस) के अभिनव उद्यमशिलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम की शुरूआत की. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के ओखला तथा दरियागंज क्षेत्र के लिए सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य संबंधी दो ऑनलाइन प्रशिक्षण केन्द्रों का भी उद्घाटन किया.

संबंधिततथ्य:

विदित हो कि ‘मानस’ अपनी तरह का पहला और अनोखा कदम है जिसके तहत विभिन्न कौशल क्षेत्रों में शानदार काम करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति कौशल विकास परियोजनाओं में सहयोग करेंगे, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों को बहुत लाभ होगा. अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित ऐसे कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञ मौजूद हैं जो विभिन्न कौशलों और गतिविधियों में बड़ा स्थान रखते हैं. ये जानेमाने लोग हैं और अपने कौशल के लिए पूरे देश में इन्हें जाना जाता है. इसमें से कई लोग प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और उनका उच्च सामाजिक स्तर है. इन लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को गति देने की योजना है.

मदरसों, मकतबों और अल्पसंख्यकों के अन्य पारंपरिक शिक्षा संस्थानों को मानस के जरिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस क्रांतिकारी कदम के जरिए मदरसों और मकतबों के मौजूदा नेटवर्क की अपार क्षमता को कौशल विकास केन्द्रों के जरिए इस्तेमाल कर सकता है. अल्पसंख्यक समुदायों में व्याप्त अविश्वास की भावना को समाप्त करने के साथ मानस अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों को बेहतर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में काम करने में सक्षम है. वंचित वर्गों में महिलाओं और लड़कियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त हो सके.

‘मानस’ का गठन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा 11 नवम्बर, 2014 को किया गया था, ताकि “स्किल इंडिया” का विचार सफल हो और भारत सरकार के “सबका साथ, सबका विकास” का लक्ष्य पूरा हो सके. मानस देश के अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल विकास/उन्नयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सांस्थानिक व्यवस्था है.

केंद्र सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 का विवरण प्रस्तुत किया

30-MAR-2016

28 मार्च 2016 को केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 (DPP 2016) का अनावरण किया. इसे डेफएक्सपो– 2016 (Defexpo-2016) के अवसर पर पेश किया गया. डेफएक्सपो का शुभारंभ श्री पर्रिकर ने गोवा के क्वीपेम तालुका में नकेरी क्वीटोल में किया था.

DPP 2016 रक्षा खरीद प्रक्रिया 2013 (DPP 2013) की जगह लेगा. यह 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हो जाएगा.

DPP 2016 के मुख्य प्रावधान मई 2015 में DPP 2013 की समीक्षा के लिए नियुक्त किए गए धीरेन्द्र सिंह समिति की रिपोर्ट पर आधारित हैं.

रक्षाखरीदप्रक्रिया 2016 सेसम्बंधिततथ्य

उद्देश्य : DPP का उद्देश्य आवंटित बजटीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए सैन्य बलों के लिए आवश्यक सैन्य उपकरणों, प्रणालियों और प्लेटफॉर्म की समय से खरीद सुनिश्चित करना है.

स्कोप (विषय–क्षेत्र) : चिकित्सीय उपकरणों के अलावा यह रक्षा मंत्रालय, रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किए गए मुख्य अधिग्रहणों को स्वदेशी स्रोतों और पूर्व– आयात दोनों ही माध्यमों से कवर करेगा.

पूंजीगतअधिग्रहण : पूंजीगत अधिग्रहण योजना को मोटे तौर पर तीन श्रेणीयों में वर्गीकृत किया गया है– बाई, बाई एंड मेक और मेक

बाईस्कीम (खरीदयोजना) : उपकरणों की एकमुश्त खरीद को संदर्भित करता है और इस योजना के तहत की गई खरीद को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है– बाई (भारतीय– आईडीडीएम), बाई (भारतीय), और बाई (ग्लोबल).

बाई एंड मेक (खरीदें और बनाएं) योजना के तहत खरीद को बाई एंड मेक (इंडियन) और बाई एंड मेक में वर्गीकृत किया जाता है.

प्राथमिकताकेघटतेक्रममें, इसप्रक्रियामेंरक्षाउपकरणोंकीखरीदकोइसप्रकार

वर्गीकृतकरतेहैं–

1) बाई (इंडियन– आईडीडीएम)
2) बाई (इंडियन)
3) बाई एंड मेक (इंडियन)
4) बाई एंड मेक
5) बाई (ग्लोबल)

• दीर्घकालिक स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और खरीद को विकसित करने के मेक श्रेणी के उद्देश्य को बाई या बाई एंड मेक वर्गीकरण के तहत किसी भी पांच श्रेणियों के साथ अलगाव, क्रम या मिलकर चलाया जाएगा.
• यह हथियारों को फास्ट– ट्रैक मार्ग से खरीदने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) को अनुमति देता है. डीएसी को अभी तक सिर्फ सैन्य बलों के लिए ही खरीद करने का अधिकार प्राप्त था.
• बाई (इंडियन– स्वदेशी डिजाइन किया, विकसित किया औऱ निर्मित किया या आईडीडीएम) श्रेणी को स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था. इस श्रेणी के तहत खरीद के लिए 40 फीसदी सामग्री का स्थानीय होना अनिवार्य है.
• यह नई श्रेणी प्रौद्योगिकी विकास में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी वित्तपोषण एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पहचान दिलाने समेत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी.
• अनिवार्यता की स्वीकृति (AoN) की वैधता को पूर्व के एक वर्ष से कम कर छह माह कर दिया गया है. यह रक्षा बलों को तेजी से निविदा जारी करने में मदद करेगा.

भारत और बांग्लादेश के बीच पहला सीधा एमवी हार्बर–1 पोत को कृष्णापट्टनम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया

30-MAR-2016

28 मार्च 2016 को भारत और बांग्लादेश के बीच पहला सीधा एमवी हार्बर–1 पोत को आंध्रप्रदेश के कृष्णापट्टनम से चटगांव के लिए रवाना किया गया.

यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार सुविधा के लिए किए गए तटीय शिपिंग समझौते के हिस्से के तौर पर शुरु किया गया.

व्यापार समझौतों पर इससे पहले 1974 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी के शासनकाल में हस्ताक्षर किए गए थे और उन समझौतों को चार दशकों के बाद जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ढाका दौरे के दौरान पुनर्जीवित किया गया.

समझौतेकीमुख्यविशेषताएं

भारत और बांग्लादेश के बीच व्यावसायिक कार्गो के परिचालन के लिए दोनों देशों के बीच नवंबर 2015 में मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किया गया था. ऐसे दौरों के लिए प्रावधानों और प्रक्रियाओं को भी बताया गया है. द्विपक्षीय

व्यापार को आसान बनाने के लिए दोनों देशों के बीच कई शर्तें माफ की गईं. दोनों देशों के पोत के भारत और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर उन्हें घरेलू पोत समझा जाएगा न कि विदेश जाने वाला पोत.

प्रावधान पेट्रापोल (भारत) और बेनापोल (बांग्लादेश), दो सीमा बिन्दु, जो एक्जिम कार्गो की आवाजाही के लिए सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़ा है, में यातायात की भीड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

यह सीमा जांच बिन्दुओं पर की जाने वाली कागजी कार्रवाई को भी कम करने की पेशकश करेगा और भारतीय बंदरगाहों पर दिए जाने वाले बंदरगाह देय राशि भी भारतीय पोतों के बराबर होगी.

पोत और कार्गो को लोडिंग बिन्दु से अंतिम गंतव्य और पार्सल के अंतिम माल पाने वाले तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) कवरेज का लाभ मिलेगा.

दोनों ही देश कार्गो के आसान आवाजाही के उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क दस्तावेजों और अन्य आवश्यकताओं को अनिवार्य न्यूनतम करने और प्रत्येक देश में प्रवेश और निकास स्टेशनों या उसके करीब कस्टम स्टेशन बनाने पर भी सहमत हुए.
दोनों देशों के बीच व्यापार

अब से पहले भारतीय बंदरगाहों से बांग्लादेश जाने वाले जहाज कोलंबो या सिंगापुर के रास्ते जाया करते थे. सीधी सेवा की शुरुआत के साथ शिपमेंट में लगने वाले समय में 2–5 दिनों की कमी आ जाएगी.

समुद्र मार्ग के खुलने से कार्गो का भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए माल की आवाजाही हो सकेगी. इसके लिए जहाज चटगांव तक जाएंगे और फिर वहां से माल सड़क या घरेलू जलमार्गों से गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा. दूसरा, भारत के

पूर्वी तट पर बने गहरे तलछट बंदहगाह नदी समुद्र पोतों (आरएसवी) के जरिए बांग्लादेश के लिए माल ले जाने वाले जहाजों के लिए मुख्य बंदरगाह हो सकते हैं.

निर्यातऔरआयात

सड़क मार्ग से भारत से ढाका जाने वाले कार्गो को 30 दिनों का समय लग जाएगा. वर्तमान जलयात्रा, यात्रा के समय को कम करेगा और इससे फायदा होगा. भारत बांग्लादेश को अन्य सामानों के अलावा मुख्य रूप से कच्चा कपास, सूती कपड़ा, स्टील, टायर और खनिजों का निर्यात करता है. इन पर बांग्लादेश को सालाना 6 अरब डॉलर (मिलियन डॉलर) का खर्च करना पड़ता है. यह कपड़े का धागा, मछली, खनिज इंधन, सीमेंट, चोकर और भूसी जैसी वस्तुओं का आयात करता है, जो आधे बिलियन अमेरिकी डॉलर का पड़ता है.

डीआईपीपी ने बी2बी ई-कॉमर्स में 100% एफडीआई के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किया

30-MAR-2016

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 29 मार्च 2016 बी2बी ई-कॉमर्स में स्वतत: माध्यईम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सन्दर्भ में दिशानिर्देश अधिसूचित किए.

इसका उद्देश्य ई-कारोबार क्षेत्र में विदेशी निवेश के संदर्भ में अधिक स्पष्टता लाना और अतिरिक्त‍ विदेशी निवेश को आकृष्टर करना है.

यह दिशानिर्देश समेकित एफडीआई नीति परिपत्र 2015 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया.

इससेसंबंधितमुख्यतथ्य:

• किसी भी वस्तु एवं सेवाओ की डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से ख़रीदे या बेचे जाने की प्रक्रिया को ई-कारोबार या ई-कॉमर्स कहते है.

• ई-करोबार खुदरा व्याोपार के बाजार मॉडल में स्वेत: माध्यहम से 100% प्रत्यनक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गयी है.

• भंडारण (inventory) पर आधारित ई-कारोबार के मॉडल में प्रत्य क्ष विदेशी निवेश को मंजूरी नहीं दी गई है.

• इस फैसले से अमेजन और ईबे जैसी विदेशी कंपनियों के अलावा फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा.

• ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस विक्रेता को भंडारगृह, लॉजिस्टिक्स, ऑर्डर को पूरा करने, कॉल सेंटर, भुगतान लेने और अन्य सेवाओं के रूप में सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं हालांकि, इस तरह की इकाइयों का इन्वेंटरी पर स्वामित्व का अधिकार नहीं होगा.

• ई-कॉमर्स कंपनी को अपने मार्केट प्लेस पर किसी एक वेंडर या अपने समूह की कंपनी को कुल बिक्री का 25 प्रतिशत से अधिक करने की अनुमति नहीं होगी.

टिप्पणी

इससे भारतीय बाजार में ई-कॉमर्स मार्केटप्लेट की बदलाव लाने की भूमिका को पहचाना गया है. यह एक वृहद घोषणा है जिससे क्षेत्र के विकास को तेज किया जा सकेगा.

एक वेंडर के लिए 25 प्रतिशत बिक्री की सीमा से मार्केटप्लेस पर वेंडरों का आधार व्यापक हो सकेगा.

भारत का ई-कॉमर्स क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज कर रहा है. 2016 तक यह क्षेत्र 38 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा और इसके 2020 तक 50 अरब डॉलर के आंकड़े को छू जाने की उम्मीद है.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सिडनी में ‘मेक इन इंडिया’ सम्मेलन का उद्घाटन किया

30-MAR-2016

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 30 मार्च 2016 को सिडनी (आस्ट्रेलिया) में ‘मेक इन इंडिया’ सम्मेलन का उद्घाटन किया.

मुख्यतथ्य:

•   ऑस्टेलिया के दो दिन के दौरे पर सिडनी पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ‘मेक इन इंडिया’ सम्मेलन का उद्घाटन किया.
•   भारत की जीडीपी में निर्माण क्षेत्र का 25% योगदान हासिल करने का लक्ष्य.
•   भारत में विश्व की कुल आबादी का छठा हिस्सा रहता है जिसमें से 35-40% मध्यम वर्ग है.
•   भारतीय कर प्रणाली को भी धीरे-धीरे वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की घोषणा.

हतिन क्याव ने म्यांमार के राष्ट्रपति पद की शपथ ली

30-MAR-2016

म्यांमार में राजनैतिक सत्ता के ऐतिहासिक परिवर्तन के तहत आंग सू की के सहयोगी ‘हतिन क्याव’ ने 30 मार्च 2016 को म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. इसके साथ ही म्यांमार की नेशलन लीग फॉर डेमोक्रेसी की प्रमुख आंग सान सू की देश की नई विदेश मंत्री नियुक्त की गईं.

संबंधितमुख्यतथ्य:

•   म्यामांर की संसद ने क्याव को 15 मार्च 2016 को करीब आधी सदी बाद देश का पहला असैनिक राष्ट्रपति चुना.
•   पूर्व में सैन्य शासन के अधीन रहे देश के राजनीतिक इतिहास में यह एक नया मोड़ है.
•   69 वर्षीय क्याव को म्यामांर की संसद के दोनों विधायी सदनों में 652 में से 360 मत मिले.
•   म्यांमार की सत्तारूढ़ नेशलन लीग फॉर डेमोक्रेसी की प्रमुख आंग सान सू देश की नई विदेश मंत्री नियुक्त की गईं.
•   आंग सान सू की राष्ट्रपति क्याव के नेतृत्व वाली नई सरकार में विदेश मंत्री के पद के साथ-साथ तीन अन्य विभाग भी संभालेंगी.
•   सू की की नियुक्ति की घोषणा संसद के अध्यक्ष यू मान विंग खैंग थान ने नई सरकार के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में की.
•   यूनियन पार्लिमेंट ने सू की को राष्ट्रपति कार्यालय, शिक्षा विभाग और बिजली एवं ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी है.

करेंट अफेयर्स 30 मार्च 2016

30-MAR-2016

केंद्र सरकार ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में विदेश व्यापार के संबंध में परामर्श देने वाले जिस का बोर्ड का पुनर्गठन किया- व्यापारबोर्ड
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) की एक अभियान में जितने रिकॉर्ड उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की योजना है- 22 उपग्रह
आरबीआई ने इतने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण रद्द किया- 22 जिस राज्य ने भारत का पहला जैव कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की- गुजरात
यह पार्श्व गायिका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुई-पीसुशीलामोहन
उद्यमशिलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम “मानस” निम्न में से संबंधित है-अल्पसंख्यकसमुदाय
वह देश जहाँ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 30 मार्च 2016 को ‘मेक इन इंडिया’ सम्मेलन का उद्घाटन किया-आस्ट्रेलिया
वह संस्था जिसने वर्ष 2016-17 में एशिया की वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया-एशियाईविकासबैंक (एडीबी)
वह व्यक्ति जिसने 30 मार्च 2016 को म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली-हतिनक्याव
वह राज्य जहाँ मार्च 2016 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया- उत्तराखंड
28 मार्च 2016 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा इस एकपक्षीय अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए- 11 समझौतोंपर
26 मार्च 2016 को प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक का निधन हो गया-जिमहैरिसन
29 मार्च 2016 को केंद्र ने जिस अधिसूचना को जारी किया- भवननिर्माणऔरमलबेकेप्रबंधनसेसंबंधितनियम, 2016
सरकार ने ई-करोबार खुदरा व्यारपार के बाजार मॉडल में स्वत: माध्यम से जितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी- 100%
पुनर्गठित व्यापार बोर्ड (बीओटी) की पहली बैठक 6 अप्रैल 2016 को इस शहर में आयोजित की जायेगी- नईदिल्ली
वह भारतीय बल्लेबाज जिसे मार्च 2016 में विश्व का नंबर वन बल्लेबाज घोषित किया गया- विराटकोहली
वह देश जहाँ मार्च 2016 में विश्व का सबसे बड़ा फिल्म स्क्रीन स्थापित किया गया-चीन
वह देश जहाँ स्मार्टफोन जैसी पिस्टल बनाई गई है, जिसे मार्च 2016 में प्रदर्शित किया गया- अमेरिका
वह राज्य जहाँ के मंत्रिमंडल ने जाट आरक्षण विधेयक के प्रस्ताव को मार्च 2016 में पारित किया-हरियाणा
वह राज्य जहाँ के परिषदीय स्कूलों में 1 अप्रैल 2016 से राष्ट्रगान को अनिवार्य घोषित किया गया है- उत्तर-प्रदेश

राकेश मोहन, नेस्ले इंडिया बोर्ड के स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त

31-MAR-2016

नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 28 मार्च 2016 को यह घोषणा की कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर राकेश मोहन को नेस्ले इंडिया बोर्ड में स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

वे 1 मई 2016 से पदभार ग्रहण करेंगे. राकेश मोहन का इस कम्पनी में यह दूसरा कार्यकाल होगा.

राकेशमोहन
•   वे भारतीय अर्थशास्त्री हैं एवं पूर्व लोक सेवा अधिकारी हैं.
•   वे सितंबर 2002 से अक्टूबर 2004 एवं जुलाई 2005 से जून 2009 तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रहे.
•   वे अक्टूबर 2004 से जुलाई 2005 तक वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव (डीईए) पद पर कार्यरत रहे.
•   वे अप्रैल 2010 से अक्टूबर 2012 तक नेस्ले इंडिया बोर्ड में कार्यरत रहे तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद यह पद त्यागना पड़ा.
•   उन्होंने नवम्बर 2015 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा किया.

फौस्टिन अर्चांज तौदेरा ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

31-MAR-2016

फौस्टिन अर्चांज तौदेरा ने 30 मार्च 2016 को राजधानी बांगुइ स्थित मुख्य स्टेडियम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली.

इसके साथ ही 58 वर्षीय तौदेरा पिछले तीन वर्षों में पहले निर्वाचित राष्ट्रपति नियुक्त हुए. इससे पहले वर्ष 2013 में मुस्लिम विद्रोही संगठन ने सरकार का तख्तापलट कर दिया था.

तौदेरा गणित के प्रोफेसर रह चुके हैं एवं देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं. उन्होंने 14 फरवरी को लगभग 63 प्रतिशत मतों से चुनाव जीता था. उनके नियुक्त होने पर वर्ष 2014 से चली आ रही अंतरिम सरकार का भी स्थायी समापन होगा.

गौरतलब है कि तौदेरा ने ऐसे समय में शपथ ली जब फ़्रांस ने घोषणा की कि उनके सैनिक इस वर्ष के अंत में देश छोड़ देंगे. फ़्रांस ने देश में साम्प्रदायिक हिंसा की समाप्ति के बाद सैन्य हस्तक्षेप को समाप्त करने का निर्णय लिया.

फ्रांस ने दिसम्बर 2013 में देश में हिंसा की व्यापक घटनाओं के पश्चात् ऑपरेशन संगरिस आरंभ किया था.