3 October

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया

भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र में पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया. इस अनुमोदन के कारण इसके वर्ष 2016 के अंत तक लागू हो जाने के आसार बढ़ गये हैं. 

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरूद्दीन द्वारा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षरित अनुमोदन को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया गया. इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में ट्रीटीज डिविजन के प्रमुख सैंटियागो विलालपांडो को यह अनुमोदन सौंपा गया.

यह अनुमोदन महात्मा गांधी की 147वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया.

प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अपने सन्देश में कहा कि पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन करना गांधी जी की विरासत का स्मरण करना है.

पृष्ठभूमि

22 अप्रैल 2016 को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर 175 देशों ने हस्ताक्षर किये थे. अब तक इस समझौते पर कुल 191 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं. इस समझौते को उस समय लागू किया जायेगा जब कार्बन उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी 55 प्रतिशत देश इसका अनुमोदन कर देंगे. भारत को मिलाकर उन 62 देशों ने इसका अनुमोदन कर दिया है जो वैश्विक कार्बन गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं. गौरतलब है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है. पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत यह सहमति बनी थी कि सभी देश मिलकर पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री तक कम करेंगे. इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सहमति भी जताई गयी थी.

 

आबु धाबी के क्राउन प्रिंस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे

आबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नहयान 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे. क्राउन प्रिंस ने भारत की ओर से भेजा गया निमंत्रण स्वीकार कर लिया.

उनके आने से दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ता प्राप्त होगी तथा दोनों देश व्यापर एवं सुरक्षा के मुद्दों पर बेहतर तालमेल स्थापित कर सकेंगे. यह उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी इससे पहले वे फरवरी 2016 में भी तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आये थे.

शेख अल नहयान द्वारा यह निमंत्रण स्वीकार किये जाने से भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चल रहे विवाद के दौरान विश्व को एक मजबूत सन्देश जायेगा. शेख अल नहयान यूएई के सैन्य बलों के डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं. शेख अल नहयान को मुख्य अतिथि बनाना मोदी सरकार की कूटनीति की सफलता को भी दर्शाता है तथा आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.

यूएई पाकिस्तान का मित्र देश माना जाता है तथा एक समय पर यूएई तथा पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान की गयी थी.

अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूएई की यात्रा से पूर्व दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता दर्शायी थी. दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया था कि वे धर्म एवं आतंकवाद के मध्य किसी तरह के संबंध का खंडन करते हैं तथा किसी भी आतंकवाद का विरोध करते हैं.

इसके अतिरिक्त क्राउन प्रिंस वर्ष 2006 के बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनने वाले पहले खाड़ी देशों के प्रतिनिधि होंगे. वर्ष 2006 में सऊदी किंग अब्दुला बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सउद गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे. वर्ष 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांदे मुख्य अतिथि थे जबकि वर्ष 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि थे.

डेनियल रिकार्डो ने वर्ष 2016 का मलेशियन ग्रां प्री ख़िताब जीता

डेनियल रिकार्डो ने 2 अक्टूबर 2016 को सेपांग इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित मलेशियन ग्रां प्री ख़िताब जीता. मैक्स वर्स्तेपन दूसरे स्थान पर रहे जबकि निको रोज़बर्ग तीसरे स्थान पर रहे.

मलेशियन ग्रां प्री

•    मलेशियन ग्रां प्री फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप का ही भाग है.

•    इसका आयोजन 1999 से सेपांग इंटरनेशनल सर्किट में किया जाता है.

•    एफआईए द्वारा मलेशिया में रेसिंग को 1960 में मान्यता प्रदान की गयी.

•    वर्ष 2011 से इसे मलेशिया ग्रां प्री के नाम से जाना जाता है.

डेनियल रिकार्डो

•    डेनियल रिकार्डो ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राईवर हैं. वे रेड बुल टीम की ओर से फार्मूला वन रेसिंग में भाग लेते हैं.

•    उन्होंने वर्ष 2009 में ब्रिटिश फार्मूला रेसिंग जीती थी.

•    मार्क वेबर द्वारा संन्यास लिए जाने की घोषणा करने के पश्चात् रिकार्डो को 2014 में उनके स्थान पर रेड बुल की ओर से उतारा गया.

•    उन्होंने अपना पहला सीजन खेलते हुए कनाडा, हंगरी और बेल्जियम में तीन ख़िताब जीते.

 

दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा ने 1 अक्टूबर 2016 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस सीनियर सिटिजन मोबाइल ऐप की शुरआत की.

दिल्ली में बुजुर्गों के साथ होने वाले बढ़ते अपराधों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह तरीका अपनाया है. इस मोबाइल ऐप के तहत बुजुर्ग अब अपने स्मार्टफोन से आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकेंगे.

किसी भी तरह के संकट या चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में बुजुर्गों के यह मोबाइल ऐप सहायक सिद्ध होगा. इस ऐप के द्वारा दिल्ली पुलिस बुजुर्गों की सुरक्षा का खासा ध्यान रख सकती है.

उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को जागरूकता शिविरों का आयोजन करने को कहा ताकि बुजुर्गों को ऐप के बारे में जानकारी दी जा सके जो तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके.

दिल्ली पुलिस के आयुक्त आलोक वर्मा ने कहा कि दिल्ली पुलिस के सीनियर सिटीजन सेल में पंजीकृत 27 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तुरंत इस ऐप से जोड़ दिया जाएगा.

पंजीकरण होने के बाद स्थानीय थाना पुलिस और सीनियर सिटीजन सेल आवेदन की जांच करेंगे. सत्यापन होने के बाद ही उनका पंजीकरण पूरा माना जाएगा.

सीनियर सिटिजन मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

लघु फिल्म ‘मुर्गा’ स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल (एसबीएसएफएफ) हेतु सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गयी

लघु फिल्म ‘मुर्गा’ को स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल (एसबीएसएफएफ) में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया. यह लघु फिल्म निर्देशक कात्यायन शिवपुरी द्वारा निर्देशित है. इसके लिए कात्यायन शिवपुरी को 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया. कात्यायन शिवपुरी नवोदित निर्देशक हैं.

एसबीएसएफएफ के बारे में-

• एसबीएसएफएफ का आयोजन महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को सिरी फोर्ट में किया गया.
• लघु फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से नेशनल फिल्म डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएफडीसी) ने  किया.
• इस फिल्म फेस्टिवल में स्वच्छ भारत मिशन को समर्पित 3 मिनट की फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का चयन जाना था.
• लघु फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों को पूरे देश से 20 भाषाओं में 4,346 शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता के लिए भेजी गयीं.
• स्वच्छ भारत मिशन को समर्पित फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर असम तक के लोगों की फिल्में शामिल थीं.
• इन फिल्मों को भेजने वालों में सभी आयु वर्ग के लोग थे.
• यहां तक कि 10 साल तक के बच्चों ने भी अपनी-अपनी फिल्में इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भेजी.
• 14 साल के सिद्धार्थ राज की ‘द अनसंग हीरोज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन’ को टॉप 20 फिल्मों में चुना गया.

लघु फिल्म चयन हेतु जूरी-

• 3 मिनट की 4,346 फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ फिल्म के चयन हेतु गठित की गई जूरी में वानी त्रिपाठी, गीतांजली राव और प्रहलाद कक्कड़ के नाम थे.

सर्वोच्च 20 फिल्ममेकर्स-

• जूरी ने इन फिल्मों में से 20 शॉर्ट फिल्मों को चुना.
• टॉप 10 फिल्मों के निर्देशकों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए.
• जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 10 लाख, 5 लाख (3 फिल्मों को) और 6 फिल्मों को 2 लाख रुपये प्रदान किए गए.
• बाकी की 10 फिल्मों के निर्देशकों को सांत्वना प्रमाणपत्र दिए गए.
• इस फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया.
• कार्यक्रम में शूजित सरकार, मधुर भंडारकर, रमेश सिप्पी, प्रसून पांडेय और कृष के नाम से पहचाने जाने वाले राधाकृष्ण के नामों की घोषणा स्वच्छ भारत मिशन पर 3 मिनट की फिल्म बनाने के लिए की गई.

 

राजीव शर्मा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त

राजीव शर्मा को 1 अक्टूबर 2016 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बिजली क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली सरकारी कंपनी है.

राजीव शर्मा ने एम. के. गोयल का स्थान लिया है. एम. के. गोयल का कार्यकाल 30 सितंबर 2016 को समाप्त हो गया.

राजीव शर्मा से संबंधित मुख्य तथ्य:

•    राजीव शर्मा इससे पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी रह चुके है.

•    बिजनेस टुडे द्वारा उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम श्रेणी में सर्वोत्कृष्ट सीईओ का सम्मान से सम्मानित किया गया.

•    उन्होंने विद्युत मंत्रालय में उप सचिव के रूप में भी काम किये है.

•    केंद्र सरकार द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.

•    महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पावरग्रिड की 2,000 मेगावाट की तलचर-कोलार एचवीडीसी बिपोले तथा ताला ट्रांसमिशन सिस्टरम्सम (प्रथम सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना) भी शामिल हैं.

•    वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, पावरग्रिड तथा पीएफसी निदेशक में 30 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया है.

4 October

भारत में सबसे अधिक गरीब मौजूद: विश्व बैंक रिपोर्ट

विश्व बैंक द्वारा 2 अक्टूबर 2016 को जारी की गयी एक रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2013 तक किये गए सर्वेक्षणों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक लोग भारत में मौजूद हैं. 

विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉसपेरिटी (गरीबी और साझा समृद्धि) शीर्षक दिया है.

रिपोर्ट के विशेष बिंदु

•    वर्ष 2013 में भारत की 30 प्रतिशत जनसंख्या की औसत दैनिक आय 1.90 डॉलर से भी कम थी और विश्व के 1/3 निर्धन भारत में थे.

•    रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय के अंतरराष्ट्रीय मानक 1.90 डॉलर से कम कमाने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे अधिक है.

•    भारत के बाद नाइजीरिया का नंबर आता है जो विश्व में दूसरा सबसे अधिक गरीबी वाला देश है. यहां 8.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं.  

•    भारत में 22.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं जो नाइजीरिया का 3 गुना अधिक है.

•    इससे पूर्व वर्ष 2012 में विश्व में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 90 करोड़ थी जो वर्ष 2013 में घटकर 2013 रह गयी.   

•    ब्राजील में सबसे निचले स्तर की 40 प्रतिशत जनसंख्या की औसत आय 1819 डॉलर थी जबकि भारत में यह आंकड़ा 664 डॉलर रहा.

भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी छात्रा कियारा र्निघिन ने गूगल साइंस पुरस्कार जीता

भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी छात्रा कियारा र्निघिन ने हाल ही में गूगल साइंस पुरस्कार जीता. उन्होंने अमेरिका में वार्षिक गूगल विज्ञान मेले में यह पुरस्कार जीता.

उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 50,000 डॉलर (करीब 33.27 लाख रुपये) की स्कॉलरशिप मिला.

उन्होंने संतरे के छिलके का उपयोग कर सस्ते सुपर एर्ब्जोबेंट तैयार किया जो जमीन में पानी बनाए रखने में मदद करता है.

कियारा र्निघिन का यह प्रोजेक्ट "नो मोर थर्स्टी क्रॉप्स" भीषण सूखे से निपटने में मदद करेगा. वर्तमान समय में दक्षिण अफ्रीका सूखे का सामना कर रहा है.

उन्होंने सूखे का समाधान करने के लिए संतरे के छिलके तथा एवोकैडो फल के इस्तेमाल किया जिसे लोग फेंक देते हैं.

गूगल साइंस फेयर से संबंधित मुख्य तथ्य:

•    गूगल साइंस फेयर एक ऑनलाइन विज्ञान प्रतियोगिता है.

•    इसे गूगल, नेशनल ज्योग्राफिक, लेगो, वर्जिन,गैलेक्टिक एवं साइंटिफिक अमेरिकन द्वारा आयोजित किया जाता है.

•    यह प्रतियोगिता 13 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए विश्व स्तर पर आयोजित की जाती है.

•    पहला गूगल साइंस फेयर अवार्ड कार्यक्रम जुलाई 2011 में आयोजित किया गया था.

 

केंद्र सरकार ने एसबीआइ प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य को एक साल का सेवा विस्तार दिया

केंद्र सरकार ने 01 अक्टूबर 2016 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य को एक साल का सेवा विस्तार दे दिया. देश के सबसे बड़े बैंक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. छह अक्टूबर 2016 को उनकी सेवानिवृत की तिथि थी.

सेवा विस्तार 7 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होगा. उनके सेवा विस्तार से सहयोगी बैंकों के साथ चल रहे एसबीआई के समेकन को सुचारु करने में मदद मिलेगी.
भारतीय स्टेट बैंक बोर्ड बीएमबी सहित पूर्व में ही 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी प्रदान कर चुका है. देश में वैश्विक स्तर के बड़े बैंकों को खड़ा करने हेतु यह निर्णय लिया गया.


• विलय होने वाले स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों के नाम-  
- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, 
- स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, 
- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, 
-स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 
इनमें से तीन सहयोगी बैंक शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं.

• उपरोक्त पांचों सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के बाद भारतीय स्टेट बैंक का जो स्वरूप होगा वह दुनिया में सबसे बड़े बैंक से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा.

• नए बैंक की संपत्ति आधार 37 लाख करोड़ रुपए (555 अरब डॉलर से अधिक) होगा.

• उसकी कुल 22,500 शाखाएं होंगी और 58,000 एटीएम होंगे तथा 50 करोड़ से अधिक ग्राहक होंगे.

• स्टेट बैंक में इससे पहले उसके दो अन्य सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय किया जा चुका है.

अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में-

• अरुन्धति भट्टाचार्य का जन्म 18 मार्च 1956 को हुआ.  

• वह एक भारतीय बैंकर और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की वर्तमान अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक है.

• वह भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष है.

• सितंबर 1977 में उन्होंने 22 साल की उम्र में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई को अपनी सेवाएं देना आरम्भ किया. 

• उनके 36 साल के सेवा काल में वह अनेकों अहम पदों पर आसीन रही. उन्होंने विदेशी मुद्रा, कोषागार, खुदरा संचालन, मानव संसाधन और निवेश बैंकिंग के लिए भी कार्य किया.

• वह भारत-आधारित फॉर्च्यून 500 कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है.

• पत्रिका फोर्ब्स ने 2016 में उन्हें दुनिया में 25 वीं सबसे ताकतवर महिला के रूप में सूचीबद्ध किया.

• फॉर्च्यून द्वारा उन्हें एशिया प्रशांत क्षेत्र में 4 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में नामित किया.

• उन्होंने 7 अक्टूबर 2013 को यह पद ग्रहण किया. उन्होंने 30 सितंबर को इस पद से रिटायर हुए श्री प्रतीप चौधरी का स्थान लिया.

• इससे पहले वह बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर सह चीफ फाईनैंशियल ऑफिसर थीं.

 

गुजरात और आंध्र प्रदेश शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त होने वाले पहले राज्य बने

महात्मा गांधी की 147वीं जयंती और स्वच्छ भारत मिशन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को गुजरात और आंध्र प्रदेश द्वारा अपने-अपने शहरों और नगरों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने वाले पहले राज्य घोषित किये गये.

महात्मा गांधी के पैतृक जिले पोरबंदर और गुजरात के सभी 180 नगर औऱ शहर पोरबंदर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए.

आंध्र प्रदेश में तिरुपति में आयोजित एक समारोह में मुख्य मंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश के सभी 110 शहरों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया.

देश के 82 हजार शहरी वार्डों में से 20 हजार वार्डों के साथ अब तक 405 शहर खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं. अन्य 334 शहर अगले वर्ष मार्च तक खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जायेंगे.

इस अवसर पर नई दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छ जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा एक समारोह में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत स्वच्छता सम्मेलन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2016 को नई दिल्ली में भारत स्वच्छता सम्मेलन (इंडोसेन) का उद्घाटन किया. इंडोसेन के उद्घाटन भाषण में मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान से देशके लोग प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि साफ-सफाई हेतु शहरों और कस्बों में आम जनता के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास हो रहा है.

उन्होंने कहा कि साफ-सफाई हेतु किसी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नही है अपितु इसको आम जनता का आन्दोलन बनाने की आवश्यकता है.  सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ-सफाई पुरस्कार भी वितरित किए.

उन्होंने सिंधुदुर्ग जिला (महाराष्ट्र), मंडी जिला (हिमाचल प्रदेश), पुणे, चंडीगढ़ और मैसूर नगर निगम, गंगटोक शहर (सिक्किम), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), सूरत रेलवे स्टेशन, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, विरासत स्थल रानी की वाव, गुजरात और केन्द्रीय विद्यालय एफआरआई देहरादून को पुरस्कार दिया.

भारत स्वच्छता सम्मेलन के बारे में (इंडोसेन)-

• इंडोसेन वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन है. स्वच्छता अभियान में सरकार का सहयोग कर रहे कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, साथी एजेंसियों, सभी हितधारकों को इंडोसेन एक साझा दृष्टिकोण हेतु एक मंच प्रदान करता है. 

• इंडोसेन सम्मेलन का उद्देश्य सभी हितधारकों को भारत स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के प्रमुख तत्वों की सामूहिक समझ हेतु सामूहिक दृष्टि मंच प्रदान करना और स्वच्छता से सम्बन्धित आपसी विचारों का आदान प्रदान करना है.  
• इंडोसेन सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि वर्ष 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ/ODF) बनाया जाएगा. इसके लिए शौचालयों को व्यक्तिगत निर्माण, क्लस्टर एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण द्वारा ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम और ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों को स्वच्छ रखा जाएगा.

• इंडोसेन एक मंच है जहां प्रत्येक राज्य भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ/ODF) बनाने हेतु अपने उपयुक्त दृष्टिकोण एक दूसरे से साझा कर सकते हैं.

 

बिहार सरकार ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया

बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 को अधिसूचित किया. अधिसूचित किए गए नए शराब प्रतिबंध क़ानून में कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माना के साथ 7 साल के लिए जेल का भी प्रावधान है. 

पटना उच्च न्यायालय द्वारा शराब की खपत पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को खारिज कर देने के दो दिन बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट की विषेश बैठक में अधिसूचना जारी की. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की.

राज्य सरकार ने शराबबंदी पर अमल हेतु क़ानून में कड़े बदलाव किए हैं. राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश आबकारी अधिनियम में संशोधन से संबंधित अधिसूचना के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने फैसला किया है.

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के कुछ प्रावधान-

• नए कानून के तहत गांवों में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी यानि देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.
• शहरी क्षेत्रों के चुनिंदा इलाकों की करीब 650 सरकारी दुकानों में सिर्फ़ विदेशी शराब की बिक्री की जाएगी.
• पटना नगर-निगम क्षेत्र में शराब बेचने की 90 सरकारी दुकानें खोली जाएंगी.
• बिहार सरकार को इस फ़ैसले के कारण साल में दो हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के उत्पाद शुल्क का नुक़सान होगा.
• बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक सरकार को देशी शराब की बिक्री से 2015-16 के वित्तीय वर्ष में 2,159 करोड़ रुपए उत्पाद शुल्क के रूप में मिले.
• नए क़ानून में अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु कई कड़े प्रावधान किए गए हैं, ज़हरीली शराब पीने से मौत होने पर शराब बनाने और बेचने वालों को मौत की सजा का प्रावधान भी हो सकता है.
• विदेशी शराब की लाइसेंसी दुकानों में बची अंग्रेज़ी शराब को सरकार ज़ब्त कर लेगी और जांच के बाद उसकी कीमत दुकानदारों को वापस करेगी.
• देशी शराब के स्टॉक को जिला प्रशासन नष्ट कर देगा, इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.
• उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने के लिए दस टेलीफोन लाइनों वाला एक कॉल सेंटर शुरू किया.
• बिहार पुलिस का भी एक कंट्रोल रूम खास तौर पर शराबबंदी सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद विभाग के कॉल सेंटर के साथ काम करेगा.
• स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों में 50 बेड वाला डिएडिक्शन सेंटर (नशा मुक्ति केंद्र) खोलने की योजना है.
• यहां खास तौर पर प्रशिक्षित डाक्टर तैनात किए जाएंगे, इन केंद्रों पर ज़रूरी दवा के साथ-साथ काउंसिलिंग का भी इंतज़ाम रहेगा.
• शराब बनाने के लिए कच्चा माल और तैयार शराब की ढुलाई करने वाले टैंकरों में जीपीएस सिस्टम से लैस डिजिटल लॉकर लगाना ज़रूरी कर दिया गया है.
• राज्य से होकर दूसरे राज्यों में जाने वाले ऐसे वाहनों का टैंक बिहार में प्रवेश करते ही लॉक कर दिया जाएगा. जिसे पड़ोसी राज्य की सीमा पर ही खोला जा सकेगा.
• इन वाहनों के लिए चौबीस घंटे के अंदर बिहार की सीमा से निकलना भी आवश्यक कर दिया गया है.
• बिहार सरकार ने उन राज्यों से शराबबंदी में सहयोग मांगा है जिनकी सीमा बिहार से लगती है.
• बिहार सरकार ने खासकर झारखंड और उत्तर प्रदेश से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनके यहां से देशी शराब और इसे बनाने का कच्चा माल अवैध तरीक से बिहार न पहुंचे.
• शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों, खासकर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पिता से यह शपथपत्र ले रही है कि वे शराब का सेवन नहीं करेंगे, अब तक ऐसे करीब 94 लाख शपथपत्र सरकारी स्कूलों में जमा हुए हैं.
• शराबबंदी को सुनिश्चित करने हेतु उत्पाद विभाग अपने पुलिस बल को और मजबूत कर रहा है.
• विभाग ने 854 उत्पाद सिपाहियों की बहाली के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड को लिखा है.
• साथ ही विभाग ने गृह विभाग से दो हजार अतिरिक्त सैफ (विशेष सहायक बल) जवानों और चार हजार अतिरिक्त होम गार्ड जवानों की मांग की है. इसके अतिरिक्त विभाग गंगा सहित सूबे की बड़ी नदियों पर वाटरबोट से और सघन निगरानी करेगा.
• बिहार उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक अधिनियम, 2016 पूर्व में लागू  बिहार मद्य निषेध अधिनियम,1915 और मद्य निषेध अधिनियम 1938 का स्थान लेगा. जिसके तहत निर्माण, बिक्री, भंडारण और शराब की खपत को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
• बिहार उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद निर्माण, बॉटलिंग, वितरण, परिवहन, संग्रह, भंडारण, कब्जे, बिक्री और शराब या किसी अन्य नशा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की खपत पर निषेध लगाता है.
• राज्य सरकार ने मौजूदा लाइसेंस को नवीनीकृत, या किसी भी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी (जैसे निर्माण, वितरण, आदि) के रूप में इन गतिविधियों के किसी भी शुरू करने की अनुमति देने के लिए अनुमति देता है.

 

एम एस साहू ने ऋणशोधन एवं दिवालियापन बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया

वित्तीय विशेषज्ञ एमएस साहू ने ने ऋणशोधन एवं दिवालियापन बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया. उन्हें पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए भारतीय ऋणशोधन एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) का प्रमुख नियुक्त किया गया है.

एम एस साहू को पद की शपथ वित्त और नई दिल्ली में कंपनी मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने ग्रहण करायी. उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय ने सितम्बर माह में की.

एम एस साहू के बारे में-

• इस नियुक्ति से पूर्व साहू भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के सदस्य थे. वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक पूर्णकालिक सदस्य भी है.
• साहू वित्तीय बाजारों के विशेषज्ञ हैं.
• उन्होंने डिपॉजिटरी रिसीट, घरेलू और विदेशी पूंजी बाजार, और बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी हैं.

आईबीबीआई के बारे में-

• आईबीबीआई दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत सूचना उपयोगिताओं के कामकाज को विनियमित करती है.
• सरकार द्वारा मई में साझेदारी फर्मों, कॉर्पोरेट सम्बन्धी और व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तियों के दिवाला संकल्प से संबंधित कानूनों में संशोधन की समयबद्ध मजबूत और पुनर्गठन के साथ अधिसूचना जारी की.
• आईबीबीआई को नए कानून के तहत, कर्मचारियों, लेनदारों और शेयरधारकों को बैंक ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया डिफ़ॉल्ट के रूप में प्रक्रिया समापन आरंभ करने का अधिकार होगा.

 

राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धजनों एवं संस्थानों को वयोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धजनों एवं संस्थानों को वयोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया. यह सम्मान वरिष्ठ नागरिकों विशेष तौर पर निर्धन वरिष्ठ नागरिकों की नि:स्वार्थ सराहनीय सेवा करने वाले संस्थानों तथा सुप्रसिद्ध वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उत्तम सेवाओ और उपलब्धियों के सम्मान स्वरूप प्रदान किया जाता है.

वयोश्रेष्ठ सम्मान से संबंधित मुख्य तथ्य:

•    सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2005 में वयोश्रेष्ठ सम्मान की स्थापना की थी.

•    इन्हें वर्ष 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में रखा गया.

•    संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 1 अक्टूबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाये जाने संबंधी प्रस्ताव को पारित करने के बाद हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है.

•    प्रत्येक वर्ष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 से 1 अक्टूबर को सुप्रसिद्ध वरिष्ठ नागरिकों और संस्थानों को वरिष्ठ नागरिकों विशेष तौर पर निर्धन वरिष्ठ नागरिकों की उत्कृष्ठ सेवा प्रदान करने के सम्मान स्वरूप वयोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया जाता है.

•    मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 से 13 विभिन्न श्रेणियों में वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान किये जाते हैं.

•    ये पुरस्कार के लिए समाज के विभिन्नि क्षेत्रों के व्यक्तियों का चयन किया जाता है.

•    पुरस्कार देशभर के किसी भी संस्थास/संगठन या व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है और इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं.

 

एस सिवाकुमार 21वें भारतीय विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त

इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट (आईएलआई) के प्रोफेसर एस सिवाकुमार को सितंबर 2016 के अंतिम सप्ताह में 21वें विधि आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया.

इससे पहले राजकोट आधारित वकील अभय भारद्वाज को 21वें विधि आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था. अभय ने 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में आरोपी का प्रतिनिधित्व किया था.

मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बलबीर सिंह चौहान को विधि आयोग का नया निदेशक चयनित किया गया.

गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश रवि आर त्रिपाठी को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया.

जून 2016 में गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी के निदेशक बिमल पटेल को भी अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया.

भारतीय विधि आयोग 

•    भारतीय विधि आयोग एक कार्यकारी संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है.

•    इसका प्रमुख काम कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना है.

•    इसकी सदस्यता में मुख्य रूप से कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं.

•    यह एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है तथा यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है.

•    21वां विधि आयोग 1 सितंबर 2015 से अगले तीन वर्षों तक गठित किया गया है.

•    आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2015 तक होगा, वर्तमान आयोग ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है.

•    1955 से अब तक 262 रिपोर्ट पेश की जा चुकी हैं.   

•    31 अगस्त 2016 को पूर्व अध्यक्ष ए पी शाह द्वारा अंतिम रिपोर्ट पेश की गयी.

 

झारखंड केरोसिन हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने वाला पहला राज्य बना

झारखंड 1 अक्टूबर 2016 को केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने वाला देश का पहला राज्य बना. अभी यह योजना राज्य के चार जिलों चत्रा, हजारीबाग, खूंटी एवं जामतारा में लागू की जाएगी.

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत केरोसिन को बिना सब्सिडी के बेचा जायेगा तथा सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी को उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजा जायेगा. इस योजना का उद्देश्य बिना किसी धांधली के केरोसिन उचित दाम पर उपलब्ध कराना है.

उद्देश्य: इसके अनुसार उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से तथा बिना कालाबाजारी के उन्हें केरोसिन उपलब्ध कराना है. साथ ही किरोसिन में की जाने वाली मिलावट को रोकना भी इसका उद्देश्य है.

योजना: केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 को 9 राज्यों के 33 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को आरंभ किये जाने की घोषणा की थी. यह नौ राज्य हैं – छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात.

इस योजना को लागू किये जाने की तिथि आगे इसलिए बढ़ाई गयी क्योंकि इन राज्यों में लोगों के पास बैंक अकाउंट एवं आधार नम्बर नहीं थे. 

इस योजना के अनुसार राज्यों को पहले दो वर्षों में 75 प्रतिशत राजकोषीय सब्सिडी, तीसरे वर्ष में 50 प्रतिशत तथा सब्सिडी का 25 प्रतिशत चौथे वर्ष में सुरक्षित किया जायेगा.

 

अंतरराष्ट्रीय अन्तरिक्ष सप्ताह मनाया गया

4-10 अक्टूबर: अंतरराष्ट्रीय अन्तरिक्ष सप्ताह

विश्वभर में 4 से 10 अक्टूबर 2016 को अंतरराष्ट्रीय अन्तरिक्ष सप्ताह मनाया गया. इस वर्ष मनाये जा रहे इस सप्ताह का विषय है – रिमोट सेंसिंग: भविष्य को बनाये सक्षम.

इस वर्ष के विषय को मानवता के लाभ हेतु अन्तरिक्ष से पृथ्वी के अवलोकन को ध्यान में रखते हुए चुना गया.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6 दिसम्बर 1999 को प्रस्ताव-54/68 पारित करके यह सप्ताह मनाये जाने की घोषणा की गयी. इसका उद्देश्य मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान तथा तकनीक द्वारा दिए गये योगदान की सराहना करना है.

इसी दिन, 4 अक्टूबर 1957 को पहला कृत्रिम उपग्रह स्पूतनिक-1 प्रक्षेपित किया गया था. इसका बाहरी भाग धातु से बनाया गया था जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा था कि यह अन्तरिक्ष में प्रवेश करते ही अलग हो जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बावजूद स्पूतनिक-1 ने लगभग 22 दिनों तक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर संदेश प्रसारित किये.

मुख्य बिंदु

•    अंतरराष्ट्रीय अन्तरिक्ष सप्ताह विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष सम्बंधित कार्यक्रम है.

•    यह कर्मचारियों, छात्रों एवं लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है ताकि वे आने वाले समय में अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के लिए तैयार हो सकें. साथ ही यह लोगों को अन्तरिक्ष कार्यक्रमों हेतु जागरुक करता है तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति शिक्षित भी करता है.

•    वर्ष 2007 से 94 से अधिक देशों ने 2250 से भी अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया है जिनमे 1.3 मिलियन लोग शामिल हुए.

•    प्रत्येक वर्ष विश्व वर्ल्ड वीक एसोसिएशन बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा एक विषय का चुनाव किया जाता है.

•    विषय का चुनाव किये जाने से वृहद स्तर पर जागरुकता प्रसारित करने हेतु सहयोग मिलता है.

 

कोलंबिया में मतदाताओं ने शांति समझौता खारिज किया

कोलंबिया की जनता ने हाल ही में फार्क विद्रोहियों और सरकार के बीच के ऐतिहासिक शांति समझौते को खारिज कर दिया.

दरअसल यह समझौता इन दोनों के बीच तो पहले ही हो चुका था लेकिन जनमत संग्रह में लोगों ने इसे खारिज कर दिया.

पचास सालों तक चले गुरिल्ला युद्ध पर रोक लगाने के लिए हाल ही में सरकार और फार्क विद्रोहियों के बीच शांति समझौते पर सहमति बनी थी.

जनमत संग्रह का परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला हैं क्योंकि लोगों को विश्वास था की कोलंबिया की जनता इस शांति समझौते के पक्ष में वोटिंग करेगी.

जनमत संग्रह में 50.21 फीसदी वोट लोगों ने समझौते के खिलाफ दिया तथा 49.78 फीसदी वोट लोगों ने इसके पक्ष में दिए.

इस जनमत संग्रह में देश के मात्र 37 फीसदी वोटरों ने भाग लिया. इस परिणाम से शांति प्रयासों को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है जिन्होंने देश में वर्ष 1964 से चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने के लिए फार्क विद्रोहियों के साथ समझौता किया था. चार साल की बातचीत के बाद यह शांति समझौता हुआ था.

 

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने फ़्रांस की दसॉल्ट के साथ समझौता किया

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने 3 अक्टूबर 2016 को रक्षा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समझौता किया. अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कम्पनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने फ़्रांस की दसॉल्ट के साथ विमानन क्षेत्र में साझा उपक्रम बनाने हेतु घोषणा की. 

राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली कम्पनी दसॉल्ट के साथ मिलकर रिलायंस दसॉल्ट-रिलायंस एरोस्पेस का गठन करेगी. यह समझौता लगभग 22,000 करोड़ रुपये में किया गया. गौरतलब है कि रिलायंस ने जनवरी 2015 में रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया था.

रिलायंस समूह द्वारा संयुक्त उपक्रम हेतु नागपुर में एयरोस्पेस पार्क स्थापित किया जा रहा है जहां राफेल लड़ाकू विमान के लिए सामग्री तैयार की जाएगी. 

लड़ाकू विमानों के इस समझौते की कीमत लगभग 7.87 अरब यूरो (लगभग 59,000 करोड़ रुपये) है. राफेल विमान के समझौते में फ़्रांस की अन्य कंपनियां एमबीडीए तथा थेल्स भी शामिल हैं.

इस समझौते के अनुसार 74 प्रतिशत ऑफसेट ऑब्लिगेशन का प्रावधान दिया गया है अर्थात् कम से कम 74 प्रतिशत उपकरण भारत से खरीदे जायेंगे.

दसॉल्ट एविएशन

यह एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट कम्पनी है जो सेना, बिज़नस क्लास तथा क्षेत्रीय यात्राओं के लिए विमानों का निर्माण करती है. इसकी स्थापना 1929 में मार्सेल ब्लॉक द्वारा एमबी के नाम से की गयी. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर मार्सेल दसॉल्ट रख लिया था तथा 20 जनवरी 1947 को कम्पनी का नाम बदलकर एवियन मार्सेल दसॉल्ट रखा.

1971 में दसॉल्ट ने ब्रेगुएट का अधिग्रहण किया तथा एवियन्स दसॉल्ट-ब्रेगुएट एविएशन उपक्रम की स्थापना की. वर्ष 1990 में कम्पनी ने फिर एक बार अपना नाम परिवर्तित करके दसॉल्ट एविएशन रख लिया. एरिक ट्रेपिएर 9 जनवरी 2013 से दसॉल्ट एविएशन के प्रमुख हैं.

 

डाक विभाग ने गांधी जयंती पर दो डाक टिकट जारी किए

स्वच्छ भारत मिशन के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशवासियों को साफ- सफाई हेतु प्रेरित करने के लिए केंद्र सरकार ने दो स्मारक डाक टिकट जारी किये. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 147 वीं जयन्ती के अवसर पर केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पांच रुपये और पचीस रुपये के यह डाक टिकट जारी किये.

राजधानी नई दिल्ली के इंडिया हैबिटैट सेंटर में आयोजित समारोह में शहरी विकास मंत्री नायडू ने डाक विभाग में साफ सफाई में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु हरियाणा और दिल्ली सर्किल के पांच-पांच डाक घरों को भी प्रतीक चिह्न भेंट कर उन्हें पुरस्कृत किया गया. एम.वेंकैया नायडू की उपस्थिति में लघु पृष्ठ भी किया गया.

स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में डाक विभाग द्वारा 25 रूपये और पांच रूपये मूल्य के डाक टिकट की डिजाइन तैयार करने हेतु स्पर्धा भी आयोजित की गयी.
डाक टिकट की डिजाइन प्रतियोगिता में शामिल सुश्री विनिता विश्वजीत, सुश्री संजुला एस तथा सुश्री आरुषि अग्रवाल की कृति है.

डाक विभाग के सचिव बी.वी.सुधाकर के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन न केवल शांतिपूर्ण क्रांति है बल्कि यह शांतिपूर्ण, सशक्त, विशुद्ध क्रांति है.

डाक टिकट के बारे-

• डाक टिकट चिपकने वाले काग़ज़ से बना एक साक्ष्य है, जो यह दर्शाता है कि डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान किया जा चुका है.
• आमतौर पर यह एक छोटा आयताकार काग़ज़ का टुकड़ा होता है, जो एक लिफाफे पर चिपका रहता है.
• जो यह दर्शाता है कि प्रेषक ने प्राप्त कर्ता को सुपुर्दगी हेतु डाक सेवाओं का पूरी तरह से या आंशिक रूप से भुगतान कर दिया है.
• डाक टिकट, डाक भुगतान करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है; इसके अलावा इसके विकल्प हैं, पूर्व प्रदत्त-डाक लिफाफे, पोस्ट कार्ड, हवाई पत्र आदि.
• इनके संग्रह को 'डाक टिकट संग्रह' या 'फ़िलेटली' कहा जाता है.
• डाक टिकट इकट्ठा करना मानव के कई शौक़ों में से एक है.

भारत में पहला डाक-टिकट-

• भारत में डाक टिकटों की शुरुआत 1852 में हुई.
• 1 जुलाई, 1852 को सिन्ध के मुख्य आयुक्त सर बर्टलेफ्र्रोरे द्वारा सिर्फ़ सिंध राज्य में और मुंबई-कराची मार्ग पर प्रयोग हेतु 'सिंध डाक' नामक डाक टिकट जारी किया गया.

आज़ाद भारत में जारी प्रथम डाक टिकट-

• आधे आने मूल्य के इस टिकट को भूरे काग़ज़ पर लाख की लाल सील चिपका कर जारी किया गया.
• यह टिकट बहुत सफल नहीं रहा, क्योंकि लाख टूटकर झड़ जाने के कारण इसको संभालकर रखना संभव नहीं था.
• अनुमान के अनुसार इस टिकट की लगभग 100 प्रतियाँ विभिन्न संग्रह कर्ताओं के पास सुरक्षित हैं.
• डाक-टिकटों के इतिहास में इस टिकट को 'सिंध डाक' के नाम से जाना जाता है.
• बाद में सफ़ेद और नीले रंग के इसी प्रकार के दो टिकट वोव काग़ज़ पर जारी किए गए.
• 30 सितंबर, 1854 को सिंध प्रांत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होने के बाद इन्हें बंद कर दिया गया.
• ये एशिया के पहले डाक-टिकट तो थे ही, विश्व के पहले गोलाकार टिकट भी थे.
• बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के सबसे पहले डाक टिकट आधा आना, एक आना, दो आना और चार आना के चार मूल्यों में 1 अक्टूबर, 1854 में जारी किये गए. जिस पर महारानी विक्टोरिया के चित्र छपे थे.
• इन डाक टिकटों को लिथोग्राफी पद्धति द्वारा मुद्रित किया गया.

इतिहास-

• सबसे पहले इंग्लैंड में वर्ष 1840 में डाक-टिकट बेचने की व्यवस्था शुरू की गई.
• पहले किसी भी पत्र भेजने वाले को डाक घर जाकर पत्र पर पोस्ट मास्टर के दस्तख्त करवाने पड़ते थे पर डाक-टिकटों के बेचे जाने ने इस परेशानी से मुक्ति दिला दी.
• जब डाक-टिकट बिकने लगे तो लोग उन्हें ख़रीद कर अपने पास रख लेते थे और फिर ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग कर लेते थे.
• 1840 में ही सबसे पहले जगह-जगह लेटर-बॉक्स भी टाँगे जाने लगे ताकि पत्र भेजने वाले उनके जरिए पत्र भेज सकें और डाक घर जाने से छुट्टी मिल गई.

विश्व का पहला डाक टिकट-

• विश्व में पहला डाक टिकट लगभग डेढ़ सौ साल से पहले ब्रिटेन (इंग्लैंड) में जारी हुआ.
• उस समय इंग्लैंड के राजसिंहासन पर महारानी विक्टोरिया विराजमान थीं.
• अत: स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड अपने डाक टिकटों पर महारानी विक्टोरिया के चित्रों को प्रमुखता देता रहा.
• विश्व का पहला डाक टिकट 1 मई, 1840 को ग्रेट ब्रिटेन में जारी किया गया.
• यह डाक टिकट काले रंग में एक छोटे से चौकोर काग़ज़ पर छपा था और उसकी कीमत एक पेनी रखी गई थी.
• यह डाक टिकट 'पेनी ब्लैक' के नाम से मशहूर हुआ.
• डाक शुल्क हेतु इसे 6 मई, 1840 से वैध माना गया.
• इंग्लैंड के इन डाक टिकटों को निकालने का श्रेय 'सर रॉलैंड हिल' (सन 1795-1878) को जाता है.

 

कर्स्टी कलजुलैद एस्टोनिया की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित

कर्स्टी कलजुलैद 3 अक्टूबर 2016 को संसद द्वारा एस्टोनिया की राष्ट्रपति निर्वाचित की गयीं. वे एस्टोनिया की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं.

कलजुलैद ने 81-0 के मतांतर से यह चुनाव जीता, इस दौरान लगभग 20 सदस्य अनुपस्थित थे. 

कर्स्टी कलजुलैद

•    कर्स्टी 10 अक्टूबर 2016 को देश के पांचवे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी.

•    वर्ष 1918 में एस्टोनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की इसके बाद वर्ष 1991 में भी स्वतंत्रता की घोषणा की गयी लेकिन कर्स्टी पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष होंगी.

•    वे 46 वर्ष की आयु में सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाली भी पहली व्यक्ति होंगी.

•    उन्होंने 1987 में तल्लिन सेकेंडरी स्कूल नंबर 44 से स्नातक डिग्री प्राप्त की.

•    वर्ष 1992 में उन्होंने बायोलॉजिस्ट के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ़ तरतु से स्नातक डिग्री प्राप्त की.

•    इसके बाद 2001 में इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया.

•    राज्य संचालित ईस्टि टेलीफोन में उन्होंने बतौर सेल्स मेनेजर कार्य किया.

•    1997-98 में उन्होंने एक फर्म में बतौर प्रोजेक्ट मेनेजर कार्य किया.

•    1998-99 में उन्होंने हैंसपैंक मार्केट्स के बैंकिंग निवेश विभाग में भी कार्य किया.

•    1999 से 2002 तक वे एस्टोनिया के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार रहीं.

•    मई 2011 को उन्हें यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ऑडिटर एस्टोनिया की प्रतिनिधि नियुक्त किया.

 

चीन पाकिस्तान में रेल लिंक के लिए 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद करने का घोषणा किया

चीन ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ अपने सहयोग को बढ़ाते हुए रेल परियोजना के लिए उसे 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर अर्थात करीब 369 अरब रुपये की मदद करेगा.

यह सहायता राशि चीन की ओर से कराची से पेशावर को जोड़ने वाले मुख्य रेल लिंक के सुधार और विस्तार के काम के लिए दी जाएगी.

चीन की ओर से यह मदद चीन-पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर के तहत ही दी जाएगी. चीन यह राशि सस्ते लोन के तौर पर मुहैया कराएगा.

इसकी ब्याज दर दो फीसदी से भी कम होगी. इस लोन के साथ ही चीन-पाक आर्थिक गलियारे पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि बढ़कर लगभग 51.5 बिलियन डॉलर हो गई है.

पाकिस्तान के अनुसार कराची-पेशावर रेल लिंक बहुत मायने रखता है. देशभर में होने वाली माल ढुलाई का 75 फीसदी इसी लिंक पर होता.

चीन ने पहले ही 1,687 किलोमीटर लंबे इस रेल लिंक के लिए 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद मुहैया कराने की बात कही थी. लेकिन अब इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

इस परियोजना के लिए बकाया 2.5 अमेरिकी डॉलर की राशि एशियन डिवेलपमेंट बैंक की ओर से दिया जायेगा. एशियाई बैंक के लोन से ही पेशावर-लाहौर के बीच के रूट को तैयार किया जाएगा.

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम सर्वोच्च

भारत ने 3 अक्टूबर 2016 को कोलकाता के ईडन गार्डंस में आयोजित दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड पर 178 रन की शानदार जीत के साथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है. इस जीत से टीम को श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त भी मिली है. न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 197 रन पर ही सिमट गई.

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब तक पाकिस्तान शीर्ष स्थान पर था. इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में अपने बेहतर प्रदर्शन के बाद पाकिस्‍तान ने टीम इंडिया को कम अंतर से पीछे छोड़कर शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी.

• विराट कोहली की टीम ने जीत के लिये 376 रन का विशाल लक्ष्य देकर चौथे दिन ही मैच जीत लिया.
• भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला शुरू होने से पूर्व पाकिस्तान से मात्र एक अंक पिछड़ रही थी.
• भारत ने कानपुर में 500वें टेस्ट मैच (इस श्रृंखला का पहला) 197 रन से जीता था और कोलकाता में जीत दर्ज कर की.
• भारतीय टीम इससे पहले नवंबर 2009 से अगस्त 2011 तक शिखर पर रही.
• फिर वह जनवरी से फरवरी 2016 के बीच थोड़े समय के लिए और अगस्त 2016 में पहले स्थान पर रही.
• भारत की नंबर एक टेस्ट रैंकिंग का जश्न मनाने हेतु उसे आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप गदा पेश की जाएगी.
• अगर भारत इंदौर टेस्ट जीतता है तो उसके 115 अंक हो जाएंगे और अगर सीरीज 2-0 से जीतता है तो उसके 113 अंक होंगे.
• घरेलू मैदान पर पिछले 13 टेस्‍ट मैचों में भारत ने हासिल की हैं 11 जीत और दो ड्रॉ खेले हैं.

मैच में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर एक नजर-

• टीम इंडिया की ओर से पहली पारी में बल्लेबाजी में चेतेश्वर पुजारा (87 रन), अजिंक्य रहाणे (77) और ऋद्धिमान साहा (54*) आकर्षण का केंद्र रहे.
• दूसरी पारी में कप्तान विराट कोहली ने 45 बनाए.
• रोहित शर्मा ने 82 और साहा अर्धशतक लगा कर 58 रन के साथ नाबाद रहे.
• भारत की ओर से पहली पारी में भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट लिए. मोहम्मद शमी ने 3खिलाडियों को आउट किया.
• दूसरी पारी में तीन गेंदबाजों (अश्विन, जडेजा और शमी) के नाम 3-3 विकेट रहे.
• न्यूजीलैंड की ओर से सबसे अधिक रन टॉम लाथम (74) ने बनाए.
• टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा को मैन ऑफ द मैच प्रदान किया गया. उन्होंने मुश्किल विकेट में मुश्किल समय पर दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी की और दोनों ही पारियों में नाबाद रहते हुए 54 और 58 रन बनाए.

प्रसार भारती के सीईओ ने इस्तीफा दिया

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जवाहर सरकार ने अपना पद छोड़ने के लिए सरकार को औपचारिक रूप से पत्र लिखा है. उन्होंने नवंबर के पहले सप्ताह में अपने पद से हटने की सूचना सरकार को दी है. उनका कार्यकाल फरवरी 2017 में समाप्त हो रहा है.

उन्होंने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एम वेंकैया नायडू को सूचित किया है कि वह दिवाली के बाद अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं. प्रसार भारती अधिनियम के मुताबिक, सीईओ का चयन राज्यसभा के सभापति की अध्यक्षता वाली समिति करती है.

• समिति में राष्ट्रपति और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष की ओर से नामित व्यक्ति भी शामिल होता है.
• प्रसार भारती अधिनियम, 1990 (भारतीय प्रसारण निगम) के नियमों के अनुसार अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य इस्तीफा देने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को लिखित रूप में नोटिस देगा. नोटिस की स्वीकृति के बाद ही वह पद से त्याग पत्र दे सकता है.

जवाहर सरकार के बारे में-

• जवाहर सरकार की इस पद पर नियुक्ति यूपीए कार्यकाल में 2012 में की गयी
• जवाहर सरकार मूल रूप से कोलकाता से हैं.
• उन्होंने वर्ष 2008 से फरवरी 2012 तक केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया.
• जहां वह अपने कार्यकाल के दौरान अधिकांश प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करते थे.

प्रसार भारती के बारे में-

• प्रसार भारती भारत के लोक सेवा प्रसारक है.
• यह एक सांविधिक निकाय है जो स्वायत्त प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित किया और नवंबर 1997 को 23 अस्तित्व में आया.
• सार्वजनिक सेवा प्रसारण के उद्देश्यों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के संदर्भ में प्राप्त कर रहे हैं.