4-5 March 2015 Hindi

महाराष्ट्रसरकारनेराज्यकीसरकारीनौकरियोंमेंमुसलमानोंके 5% आरक्षणकोरद्दकिया

05-MAR-2015

महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को दिया गया 5% आरक्षण 4 मार्च 2015 को रद्द कर दिया. फड़नवीस सरकार के 2 मार्च 2015 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण संबंधी अध्यादेश के कानून में रूपांतरित न होने की वजह से इस अध्यादेश की अवधि 2 दिसंबर 2014 को समाप्त हो गई है. अत: इस शासनादेश के माध्यम से 24 जुलाई 2014 के शासन के फैसले को रद्द किया जाता है.

पृथ्वीराज चह्वाण के नेतृत्व वाली कांग्रेस-एनसीपी की राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2015 से पहले मराठा समुदाय और बची हुई विभिन्न मुस्लिम जातियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का फैसला लागू किया था. आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर एक विशेष 'एसबीसी-ए' वर्ग बनाया गया. विदित हो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस-राकांपा सरकार ने मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ मुस्लिमों के भी एक वर्ग को शिक्षा एवं नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया था. इसे चुनौती देने वाली याचिका (क्र. 2053/2014) संजीत शुक्ला बनाम महाराष्ट्र सरकार मुंबई उच्च न्यायालय में दायर की गई. मुंबई उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 नवंबर, 2014 को मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिम आरक्षण को भी स्थगित कर दिया था. लेकिन बंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण देने पर रोक नहीं लगाई थी. इस आरक्षण के रद्द होने के बाद मुस्लिम आरक्षण के लिए 29 मार्च 1997 को लागू की गई सूची के आधार पर ही आरक्षण लागू रहेगा.
विश्लेषण: चूंकि नौकरियों और शिक्षा दोनों में आरक्षण के लिए एक ही अध्यादेश जारी किया गया था, इसलिए अब नया शासनादेश लागू होने के बाद मुस्लिमों को शिक्षा में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा. इस नए 21 प्रतितशत आरक्षण से महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 74 प्रतिशत तक जा रहा है जो कि गैर-संवैधानिक है. महाराष्ट्र में 52 प्रतिशत आरक्षण पहले से चला आ रहा है.

महाराष्ट्रसरकारनेआधारसेजुड़ेराशनकार्डजारीकरनेकेप्रस्तावकोमंजूरीदी

05-MAR-2015

महाराष्ट्र  सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने 3 मार्च 2015 को आधार से जुड़े राशन कार्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.इस कदम के पीछे उद्देश्य अवैध लाभकर्ताओं को लाभ लेने से रोकना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है.

इस कार्यक्रम को दो चरणों में चलाया जाएगा, इस कार्यक्रम के पहले चरण में 173.72 करोड़ रुपए के आधार से जुड़े राशन कार्ड राज्य के सभी 2.32 करोड़ राशन कार्ड धारकों को वितरित किए जाएंगे.

दूसरे चरण के अंतर्गत राज्य की सभी पीडीएस दुकानों को मोबाइल टर्मिनल प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाएगा जो बॉयोमीट्रिक नेटवर्क से भी जुड़ीं होंगी जिसके कारण अनाज वितरण से पहले लाभार्थी की सम्पूर्ण जानकारी को एकत्रित किया जा सकेगा.

राशनकार्डकोआधारसेजोड़नेकाकारण

पीडीएस दुकानों में हो रही अनियमितता और अवैध लाभार्थियों द्वारा नकली राशन कार्ड के मध्यम से उठाया जा रहा लाभ ही राशन कार्ड को आधार से जोड़ने का मुख्य कारण है.

आधारसेजुड़ेराशनकार्डकार्यक्रमकालाभ

इससे जरुरतमंदों को ही सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिलेगा साथ ही इससे लाभार्थियों की सही सही संख्या का अनुमान लगाना संभव होगा.

इस कार्यक्रम के प्रारंभ के साथ महाराष्ट्र भारत में तीसरा ऐसा राज्य होगा जिसमे आधार से जुड़े राशन कार्ड कार्यक्रम को चालाया गया है इसके अलावा अन्य दो राज्यों पंजाब और गुजरात हैं.

इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभ की निगरानी करना भी संभव होगा .

ब्रिटेनकीशाहीटकसालनेमहारानीएलिजाबेथद्वितीयकेनामसेएकनएसिक्केकाअनावरणकिया

05-MAR-2015

ब्रिटेन की शाही टकसाल ने 2 मार्च 2015 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से एक नए सिक्के का अनावरण किया. जोडी क्लार्क द्वारा डिजाइन सिक्के को लंदन नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी के समारोह में अनावरण किया गया. इस सिक्के पर हीरा जड़ित राजसी मुकुट पहने हुए 88 वर्षीय महारानी का चित्र अंकित है.

क्लार्क के डिजाइन को शाही टकसाल सलाहकार समिति द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में चयन किया गया. क्लार्क के डिजाइन को चांसलर की सिफारिश और उसके बाद महारानी अंतिम मंजूरी प्रदान की गई. नई छवि के सिक्के का 2 मार्च 2015 से उत्पादन होगा लेकिन वर्ष 2015 में प्रचलन में आएगा.

महारानी के 63 वर्ष के शासनकाल के दौरान जारी किया गया पांचवां सिक्का है. इससे पहले भी महारानी के नाम पर चार सिक्के जारी हो चुके हैं लेकिन वर्ष 1998 के बाद जारी होने वाला यह पहला सिक्का है. यह सिक्का सरे में जन्मे कलाकार इयान रैंक-ब्रौडली  द्वारा डिजाइन किया गया था.

महारानीएलिजाबेथद्वितीयकेनामसेजारीपिछलेचारसिक्के

• महारानी के चित्र वाला पहला सिक्का - यह सिक्का सिंहासन संभालने के बाद वर्ष 1953 में जारी किया गया. यह सिक्का मैरी गिलिक ने डिजाइन किया था.
• महारानी के चित्र वाला दूसरा सिक्का - यह सिक्का अप्रैल 1968 में प्रचलन में आया. इसको अर्नोल्ड मचीन ने डिजाइन किया था.
• महारानी के चित्र वाला तीसरा सिक्का - यह सिक्का वर्ष 1985 में प्रचलन में आया. इसको राफेल मैकलोफ ने डिजाइन किया था.
• महारानी के चित्र वाला चौथा सिक्का - यह सिक्का वर्ष 1997 में प्रचलन में आया. इसको इयान रैंक-ब्रौडली द्वारा डिजाइन किया गया.

ब्रिटिशसिक्कोंकाइतिहास
शाही टकसाल इंग्लैंड में पिछले 1100 वर्षों से देश के लोगों के लिए सिक्के डिजाइन करती है. शाही टकसाल की प्रक्रिया 13वीं सदी के मध्य से लंदन में शुरू हुई.

तीनदक्षिणएशियाईमहिलाएंप्रतिष्ठितअंतरराष्ट्रीयमहिलावीरतापुरस्कारसेसम्मानित

05-MAR-2015

अमेरिकी राज्य सचिव ने तीन दक्षिण एशियाई महिलाएं नीलोफर रहमानी, नादिया शरमीन और तबस्सुम अदनान को 3 मार्च 2015 को वर्ष 2015 के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया.

ये महिलाएं असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाली उन 10 महिलाओं में से हैं जिन्हे शांति, न्याय, मानव अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए 10 देशों से चुना गया.

• नीलोफर रहमानी (अफ़गानिस्तान): वह अफगान वायु सेना में कप्तान है.
• नादिया शरमीन (बांग्लादेश): वह एक पत्रकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता है.
• तबस्सुम अदनान (पाकिस्तान): वह ख्वेंदो जिरगा के संस्थापक है.

इनतीनमहिलाओंकेअलावावर्ष 2015 केलिएइसपुरस्कारकेलिएचयनितकीगईअन्यमहिलाएंहैं:

• रोजा जुलिएटा मोंटानो सलवेतियरा (बोलीविया): वह पैरा ला मुजेर की संस्थापक और निदेशक है.
• मेए सबे फ्यू (बर्मा): वह लैंगिक समानता नेटवर्क की निदेशक है.
• बीट्राइस इपाये (मध्य अफ्रीकी गणराज्य): वह फाउंडेशन वोइक्स ड्यू कोयर की अध्यक्ष है.
• मैरी क्लेयर (गिनी): वह एक नर्स और एक कार्यकर्ता है.
• सायाका ओसाकाबे (जापान): वह मथारा नेट की संस्थापक और प्रतिनिधि है.
• अरबाना हारा (कोसोवो): वह जेरी (Zeri) की संपादक है.
• मज्द चोबाजी (सीरिया): वह महिला विकास केंद्र की निदेशक हैं.

ये महिलएं 10 मार्च 2015 को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा की उपस्थिति में पुरस्कार प्राप्त करेंगी. अंतरराष्ट्रीयमहिलावीरतापुरस्कार
वर्ष 2007 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार विश्व भर में मानव अधिकार, महिलाओं की समानता और सामाजिक प्रगति की वकालत और असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है.

वर्ष 2007 में इस पुरस्कार की स्थापना के बाद से राज्य विभाग (अमेरिका) भारत सहित 50 से अधिक देशों की 86 महिलाओं को सम्मानित कर चुका है.

जहाजरानीमंत्रालयनेऑटोमोबाइलइकाइयोंकेनिर्यातकेलिएटोयोटाकेसाथसमझौतेपरहस्ताक्षरकिए

05-MAR-2015

केन्द्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल इकाइयों के निर्यात के लिए 3 मार्च 2015 को टोयोटा के साथ समझौता किया जिसके तहत ऑटोमोबाइल इकाइयों का निर्यात कामराजार पोर्ट लिमिटेड के माध्यम से किया

जाएगा.

समझौते की अवधि 10 वर्ष है. इस समझौते के तहत मूल उपकरण निर्माता(ओईएम) केपीएल का इस्तेमाल प्रमुख पोर्ट के तौर पर करेंगे और बदले में केपीएल आसान परिचालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास

सुविधाओं के शुल्क् पर मात्रा आधारित(वॉल्यू म बेस्ड) छूट देगा.

कामराजार पोर्ट 12 प्रमुख बंदरगाहों में सबसे छोटा है जिसका विकास ‘लैंड लार्ड पोर्ट’ के रूप में किया गया है.कामराजर पोर्ट के नियंत्रण में जनरल कार्गो बर्थ(जीसीबी) है. इस बर्थ में सभी तरह के कार वाहकों को समायोजित करने की क्षमता है.

इस पोर्ट ने 141000 वर्ग मीटर के आकर वाला विशाल कार पार्किंग यार्ड भी विकसित किया है, जिसमें 10000 कारों को पार्क करने की क्षमता है.

ऑस्ट्रेलियानेक्रिकेटविश्वकपइतिहासकासबसेबड़ास्कोरबनाया

05-MAR-2015

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 4 मार्च 2015 को पर्थ में अफगानिस्तान के खिलाफ क्रिकेट विश्व कप इतिहास का बड़ा स्कोर बनाया. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 417 रन बनाये. ऑस्ट्रेलिया ने 275 रन के अंतर से अफगानिस्तान पर जीत दर्ज की जो विश्व कप टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है.
अफगानिस्तान की टीम 37.3 ओवर में 142 रन पर ऑल आउट हो गई.

डेविड वार्नर के 178 रन, स्टीवन स्मिथ के 95 रन और ग्लेन मैक्सवेल के 88 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 417 रन का स्कोर बनाया. विश्व कप मैच में सबसे अधिक रन का पिछला रिकॉर्ड भारत के नाम था जिसमें भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 413 रन बनाए थे. भारत ने बरमूडा के खिलाफ 19 मार्च 2007 को क्वींस पार्क ओवल में यह रिकॉर्ड बनाया था. भारत ने यह मैच 257 रन से जीता.

उच्चतमविश्वकपस्कोर
•    4 मार्च 2015 को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में छह विकेट के नुकसान पर 417 रन बनाए.
•    19 मार्च 2007 को पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत ने बरमूडा के खिलाफ मैच में 5 विकेट के नुकसान पर 413 रन बनाए.
•    3 मार्च 2015 को कैनबरा में दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड के खिलाफ मैच में चार विकेट के नुकसान पर 411 रन बनाए 
•    27 फरवरी 2015 को सिडनी में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में 5 विकेट के नुकसान पर 408 रन बनाए.
•    6 मार्च 1996 को कैंडी में श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ मैच में 5 विकेट के नुकसान पर 398 रन बनाए.

हाफिजअलीखानपुरस्कार 2014 सेएलसुब्रमण्यमऔररोशनकुमारीसम्मानित

05-MAR-2015

भारतीय वॉयलन वादक एल सुब्रमण्यम और कथक नृत्यांगना रोशन कुमारी को हाफिज अली खान पुरस्कार-2014 से 3 मार्च 2015 को सम्मानित किया गया. उन्हें यह पुरस्कार सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने एलएनआईपीई के रविंद्रनाथ टैगोर सभागार में आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया. यह 30वां हाफिज अली खान पुरस्कार है.

भारत के वॉयलन वादक और रचनाकार सुब्रमण्यम कर्नाटक शास्त्रीय संगीत एवं पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित हैं.  वहीं जयपुर घराना की रोशन कुमारी भारत की एक प्रमुख कथक नृत्यांगना हैं. एलएनआईपीई के रविंद्रनाथ टैगोर सभागार में आयोजित इस प्रोग्राम का प्रसारण 12 मार्च को शाम साढ़े सात बजे डीडी भारती और दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर किया जाएगा. हाफिजअलीखानपुरस्कार
हाफिज अली खान पुरस्कार की स्थापना भारत के सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने अपने पिता तथा गुरू हाफिज अली खान की स्मृति में वर्ष1985 में की थी. हाफिज अली खान ग्वालियर घराने के संगीतकार रहे. यह पुरस्कार प्रतिवर्ष वर्ष संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीए योगदान करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है. वर्ष 2009 के लिए यह पुरस्कार गिटार वादक और संगीतकार जॉन मैक्लाफ्लिन को देने की घोषणा की गई है. इससे पहले एमएस सुब्बुलक्षमी उस्ताद विस्मिल्ला खान, पंडित भीमसेन जोशी तथा उस्ताद विलायत खान को नवाजे जा चुके हैं.

लोकसभानेखानऔरखनिज(विकासऔरविनियमन) संशोधनविधेयक 2015 पारितकिया

04-MAR-2015

देश में खनन क्षेत्र को विनियमित करने के क्रम में लोकसभा ने 3 मार्च 2015 को  खान और खनिज (विकास और विनियमन)संशोधन विधेयक 2015 पारित किया. यह विधेयक अधिनियमित होने पर खान और खनिज(विकास और विनियमन)अधिनियम 1957 का स्थान लेगा.

विधेयक 24 फ़रवरी 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था.

विधेयककेप्रावधान
•यह विधेयक बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह और मैंगनीज अयस्क को अधिसूचित खनिजों के रूप में शामिल करने के क्रम में खान और खनिज(विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 में चौथी अनुसूची जोड़ेगा.केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची में संशोधन कर सकती है.
•यह खनन लाइसेंसिंग में पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन की नई श्रेणी को जोड़ेगा.
•यह विधेयक केंद्र सरकार को अतिरिक्त पट्टे प्रदान करने के स्थान पर खनन क्षेत्र की सीमा को बढ़ाने की अनुमति देता है.
•यह विधेयक कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के लिए पट्टे की अवधि में परिवर्तन करेगा, खनिजों के लिए खनन पट्टों को 50 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा. पट्टे की अवधि समाप्त होने पर इसे नए सिरे से नीलामी के लिए रखा जाएगा.
•इस विधेयक के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचित और गैर अधिसूचित खनिजों के लिए खनन पट्टों और पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टों को जारी करेगी.
•सभी पट्टों को ई-नीलामी,प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा आवंटित किया जाएगा.
•विधेयक में बताया गया है की केंद्र सरकार बोली लगाने वालों के चयन के लिए नीलामी के नियम, शर्तों और प्रक्रिया को निर्धारित करेगी.
•खनन पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा धारक राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात किसी भी पात्र व्यक्ति को पट्टा हस्तांतरण कर सकते हैं.
•विधेयक में एक जिला खनिज फाउंडेशन(डीएमएफ) और एक राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट(एनएमईटी) के निर्माण की भी बात कही गई. डीएमएफ जहाँ राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा वहीँ एनएमईटी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा.

मिस्रअदालतनेहमासकोआतंकवादीसमूहघोषितकिया

04-MAR-2015

मिस्र की एक अदालत ने 28 फरवरी 2015 को फिलिस्तीनी संगठन हमास को आतंकवादी संगठनों की सूचि में शामिल कर लिया है. हमास पर देश के आंतरिक मामलों में दखल देने और सीनाई प्रायद्वीप में विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप है.

न्यायाधीश एल सईद ने कहा कि हमास ने सिनाई प्रायद्वीप में नागरिकों और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाया है.

यह निर्णय मिस्र के नए आतंकवाद विरोधी कानून के बाद आया जिसके तहत अधिकारियों को किसी घोषित आतंकवादी संगठन के परिसर, उसकी सम्पति को और उसके सदस्यों को प्रतिबंधित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.

इससे पहले 31 जनवरी 2015 को मिस्र की एक अदालत ने हमास और एज्ज़ेडाइन अल क़स्साम  ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था.

विश्ववन्यजीवदिवस 3 मार्चकोमनायागया

04-MAR-2015

3 मार्च: विश्ववन्यजीवदिवस विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2015 को मनाया गया. वर्ष 2015 के विश्व वन्यजीव दिवस का विषय- ‘वन्यजीव अपराध गंभीर है, वन्यजीव अपराध के बारे में गंभीर हो जाओ’ रखा गया.

विश्व वन्यजीव दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता, सहयोग और समन्वय स्थापित करना है.  संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन में 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 20 दिसंबर 2013 को लिया.  संयुक्त राष्ट्र महासभा ने CITES सचिवालय से इस दिवस के क्रियान्वयन संबंधी व्यवस्थाएं देखने का आग्रह किया था.  वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर आयोजित सम्मेलन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES Convention, 1973) में कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (कोप)  की 16वीं बैठक (बैंकाक, 2013) में थाईलैंड ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने संबंधी एक प्रस्ताव रखा था.  CITES के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने के उपलक्ष्य में इस दिन (3 मार्च) को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है.  CITES सम्मेलन थाईलैंड के बैंकाक में 3 -14 मार्च 2013 को आयोजित किया गया था. भारतमेंस्थिति
वन और वन्‍यजीवों को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है. भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय मंत्रालय वन्‍य जीव संरक्षण संबंधी नीतियों ओर नियोजन के संबंध में दिशा-निर्देश देने का कार्य करता है तथा राष्‍ट्रीय नीतियों को कार्यान्‍वित करने की जिम्‍मेदारी राज्‍य वन विभागों की होती है.  भारतमेंवनऔरवन्‍यजीवोंसेसम्बंधितवैधानिकपहलू
• वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में 42वें संशोधन (1976) अधिनियम के द्वारा दो नए अनुच्छेद 48-. व 51 को जोड़कर वन्य जीवों से संबंधित विषय के समवर्ती सूची में शामिल किया गया. 
• वर्ष 2002 में राष्‍ट्रीय वन्‍यजीव कार्य योजना (2002-2016) को अपनाया गया जिसमें वन्‍यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी तथा उनकी सहायता पर बल दिया गया है. 
• वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम 1872 में वाइल्ड एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था.  
• वर्ष 1927 में भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसके प्रावधानों के अनुसार वन्य जीवों के शिकार एवं वनों की अवैध कटाई को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया.  
• स्वतंत्रता के पश्चात, भारत सरकार द्वारा इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई.  
• 1956 में पुन: भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया.  
• 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधानियम पारित किया गया. यह एक व्यापक केन्द्रीय कानून है, जिसमें विलुप्त होते वन्य जीवों तथा अन्य लुप्त प्राय: प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान है.  
• वन्य जीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव योजना 1983 में प्रारंभ की गई.  भारतीयवन्‍यजीवसंस्‍थान
भारतीय वन्‍यजीव संस्‍थान (डब्‍ल्‍यूआईआई) की स्‍थापना 1982 में की गई. यह संस्‍थान केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्‍वशासी संस्‍थान है जिसे वन्‍यजीव संरक्षण क्षेत्र के प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्‍थान के रूप में मान्‍यता दी गई है. वन्यजीवअपराधनियंत्रणब्यूरो
वन्‍यजीव संबंधी अपराधों को रोकने के लिए वन्‍यजीव संरक्षण निदेशक के अंतर्गत वन्‍यजीव अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो का गठन किया गया. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु-अनुशासनिक इकाई है. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है. इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में स्थित हैं. वन्‍यजीवसंरक्षणसंबंधीप्रमुखअंतरराष्ट्रीयसम्मलेन
वन्‍यजीव संरक्षण संबंधी पांच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन, जिसमें भारत की भागीदारी है, निम्नलिखित हैं. कन्‍वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेजर्ड स्‍पीसीज ऑफ वाइल्‍ड फौना एंड फ्लोरा (साइट्स), इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज (आईयूसीएन), इंटरनेशनल व्‍हेलिंग कमीशन (आईआरयूसी) तथा कन्‍वेशन ऑन माइग्रेटरी स्‍पीसीज (सीएमएस)

लोकसभानेमोटरवाहन (संशोधन) विधेयक, 2015 पारितकिया

04-MAR-2015

लोकसभा ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2015 ध्वनिमत से 3 मार्च 2015 को पारित किया. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2015 के द्वारा ई-रिक्शा और ई-गाड़ियां को कानून के दायरे में लाने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया जाना है.

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2015 जनवरी 2015 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा.  मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2015 लोकसभा में 2 मार्च 2015 को पेश किया गया. विधेयक को (अधिनियम बनने के बाद) 7 जनवरी 2015 से अस्तित्व में लाने के लिए विचार किया जाएगा. मोटरवाहन (संशोधन) विधेयक, 2015 केप्रावधान
• यह विधेयक ई-रिक्शा और ई-कार्ट को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लाएगा जिससे इसका संचालन पूरे देश में होगा.
• मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के पास होने से ई-रिक्शा और ई-कार्ट के संचालन का रास्ता साफ हो गया है.
• ई-गाड़ी और ई-रिक्शा के चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस से छूट दी गई है. 
• इन वाहनों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार निर्मित, सुसज्जित और बनाए रखा जाना चाहिए.
• यह ई-गाड़ियों और ई-रिक्शा को 4000 वाट वाली विशेष बैटरी द्वारा चालित तीन पहियों वाले वाहनों के रूप में परिभाषित करता है. यह वाहन सवारी और माल दोनों ढ़ोने के उपयोग में लाया जा सकता है.

राष्ट्रपतिनेमहाराष्ट्रपशुसंरक्षण(संशोधन) विधेयक 1995 कोमंजूरीदी

04-MAR-2015

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 मार्च 2015 को महाराष्ट्र पशु संरक्षण(संशोधन) विधेयक 1995  को अनुमति दी. इस संशोधन से अब महाराष्ट्र में बैलों का वध करना एक गैर कानूनी कृत्य माना जाएगा.
राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के प्रावधानों के तहत इस विधेयक पर अपनी मंजूरी दी है.

संशोधनकीविशेषताएं

अब यदि महाराष्ट्र में  किसी को गोमांस बेचते हुए पाया जाता है तो उसे पांच साल की जेल और 10000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.
नए अधिनियम में अब भी भैसों के वध को गैर कानूनी श्रेणी से बहार रखा गया है,यह राज्य के कुल गोमांस बाजार का केवल 25 प्रतिशत हैं.

राज्यमेंगोमांसव्यापारपरप्रतिबंधलगानेकाप्रभाव

•बेरोजगारी बढ़ेगी.
•अन्य मांस की लागत बढ़ जाएगी.

राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए गए इस विधेयक को भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की राज्य विधानसभा द्वारा 1995 में पारित किया गया था.1976 के महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के तहत राज्य में गोवध पहले से निषिद्ध किया गया था, परन्तु इस संशोधन के बाद से बैल और बछड़ों को भी अनुसूची 5 में शामिल किया गया है.
इससे पहले बैल वध को 1976 के महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 6 के तहत फिट फॉर स्लॉटर(वध के लिए वैध) प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमति दी गई थी. राज्यविधानमंडलमेंराष्ट्रपतिकीभूमिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक पर राज्यपाल या तो अपनी सहमति दे सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है.

अनुच्छेद 201: भारतीय संविधान के अनुछेद 201 के अंतर्गत यदि कोई विधेयक राज्य विधान मंडल द्वारा पारित होने के बाद अधिनियमित होने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल या तो उस परअपनी मंजूरी दे सकता है या उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है.राष्ट्रपति उस विधेयक को या तो मंजूरी दे सकता है या भविष्य में निर्णय लेने के लिए उसे अपने पास सुरक्षित रख सकता है(धन विधेयक के साथ यह नियम लागू नहीं होता) और राष्ट्रपति राज्यपाल से उस विधेयक को वापस सदन में पुनर्समीक्षा के लिए रखवा सकता है.सदन में वापस आए विधेयक की तिथि से 6 माह के अन्दर सदन को उस विधेयक की पुनर्समीक्षा करनी होती है.समीक्षा के उपरान्त विधयेक को पुन: राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है.

केन्द्रीयजहाजरानी, सड़कपरिवहनएवंराजमार्गमंत्रीनितिनगडकरीने 'शिपिंगसंवाद' वेबसाइटलांचकी

04-MAR-2015

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3 मार्च 2015 को 'शिपिंग संवाद' वेबसाइट लांच की. इस वेबसाइट को लांच करने का मुख्य उद्देश्य आम जनता और भारतीय नौवहन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से अनूठे विचार एवं सुझाव आमंत्रित करना है, ताकि शिपिंग, बन्दरगाह और अन्तर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में सुधार सम्भव हो सके.

'शिपिंग संवाद' पोर्टल के जरिये प्रस्तुत किये जाने वाले विचारों एवं सुझावों पर अमल के उद्देश्य से शिपिंग मंत्रालय इन पर गौर करेगा. समुचित विचारों एवं सुझावों को इस वेबसाइट पर डाला जायेगा. इसके माध्यम से शिपिंग मंत्रालय वर्ष के पांच सर्वोत्तम सुझावों का चयन करेगा. इसके साथ ही साथ मंत्रालय समय-समय पर नीतियों के मसौदे/नई पहलों को भी इस पोर्टल पर अपलोड करेगा, ताकि देश के नागरिकों से मूल्यवान सुझाव आमंत्रित किया जा सके. इससे शिपिंग मंत्रालय को पारदर्शिता लाने और देश में नीली क्रान्ति का सूत्रपात करने में मदद मिलेगी. इस पहल का उद्देश्यो भारत में शिपिंग, बन्दरगाहों और अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास कार्य से आम जनता और विशेषज्ञों को जोड़ना है.

रानीमुखर्जीनेशनलइंस्टिट्यूटऑफ़जेंडरजस्टिसद्वाराराष्ट्रीयपुरस्कारसेसम्मानित

04-MAR-2015

बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी 3 मार्च 2015 को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ जेंडर जस्टिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के संरक्षण और सुरक्षा के मुद्दे को बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

रानी मुखर्जी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री हैं. रानी मुखर्जी को नई दिल्ली में बच्चों के अवैध व्यापार के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु सम्मानित किया गया.

रानी मुखर्जी ने मर्दानी फिल्म में शक्तिशाली और निडर महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी जो महिलाओं के खिलाफ अपराध, यौन शोषण और बालिकाओं की तस्करी की रोकथाम के लिए काम करती है.

प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म मर्दानी में रानी ने वरिष्ठ निरीक्षक (अपराध शाखा) शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका निभाई है. इससे पहले यह सम्मान अन्ना हजारे, प्रतिभा पाटिल, पंडित जसराज और महाश्वेता देवी को दिया जा चुका है.

निर्वाचनआयोगनेमतदातासूचियोंकोत्रु‍टि‍हीनऔरप्रामाणिकबनानेकेलिएराष्ट्रीयअभियानशुरूकिया

04-MAR-2015

भारत के निर्वाचन आयोग ने 3 मार्च 2015 को राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धीकरण और प्रमाणन कार्यक्रम(एनईआरपीएपी) अभियान को पुरे भारत में शुरू किया. 
इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रु‍टि रहित और प्रामाणिक बनाना है. एनईआरपीएपीकेबारेमें • इस कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं के ईपीआईसी(इलेक्शन प्राइवेसी इनफार्मेशन सेंटर) डेटा को भारतीय अनूठे पहचान पत्र प्राधिकरण(यूआईडीएआई) के आधार डेटा से जोड़ा जाएगा.

• मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के जरिये वेब सेवाओं के इस्तेमाल से एसएमएस, ई-मेल, मोबाइल एप्लीकेशन और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से अपनी-अपनी आधार संख्या भेजने की सुविधा दी गई है.

• मतदाता राज्य के कॉल सेंटर 1950 पर कॉल कर भी अपनी आधार संख्या लिखवा सकते हैं या उन्हें निर्धारित भरे हुए फार्म पर आधार संख्या और इपीआईसी यानी मतदाता फोटो पहचान पत्र के विवरण के साथ दोनों  दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न कर जमा करानी होगी.

• इसके अलावा मतदाता पंजीकरण अधिकारी विशेष शिविर लगाकर आधार संख्या का विवरण भरने और संकलन का काम करेंगे. इस काम के लिए मतदाता सुविधा केन्द्रों , ई-सेवा केन्द्रों  और जिला निर्वाचन अधिकारी  द्वारा अधिकृत नागरिक सेवा केन्द्रों  को भी यह काम करने के लिए कहा गया है.

• बूथस्तर के अधिकारी घर-घर जाकर विवरण एकत्रित करेंगे. जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 12 अप्रैल 2015 को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी देशभर में विशेष शिविर आयोजित करेंगे.

• एक से अधिक बार पंजीकरण वाले मतदाताओं को अपने निवास स्थान के अलावा दिखाए गए अन्य स्थानों से नाम हटवाने के लिए फार्म 7 भरने की सलाह दी गई है. मतदाता फार्म 7 एनवीएसपी के वेब पोर्टल या मतदाता पंजीकरण अधिकारी के सुविधा केन्द्र/विशेष शिविर/अन्य केन्द्रों जैसे कि ई-सेवा, नागरिक सेवा केन्द्रों  के जरिये जमा करा सकते हैं.

प्रख्यातपक्षीविज्ञानीलवकुमारखच्चरकानिधन

04-MAR-2015

प्रख्यात पक्षी विज्ञानी केएस लवकुमार खच्चर का 3 मार्च 2015 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया. खच्चर भारत के प्रख्यात प्रकृति संरक्षक थे.

उन्होंने पक्षीविज्ञान, प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया. वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) और भारत के वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे.

लवकुमार खच्चर गुजरात में जसदान के तत्कालीन राजसी परिवार से थे. उन्होंने राजकोट के राजकुमार कॉलेज से शिक्षा गहण की. उन्होंने गुजरात के कच्छ खाड़ी के द्वीपों और गिर वन में एशियाई शेरों के संरक्षण हेतु विभिन्न अभियानों का नेतृत्व किया.

लवकुमार खच्चर ने वर्ष 1984 में पर्यावरण शिक्षा केंद्र (सीईई) के नेचर डिस्कवरी केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य किया. उन्होंने वर्ष 1981 में आरएस धर्मकुमारसिंहजी के साथ सिक्सटी इंडियन बर्ड्स बुक का भी प्रकाशन किया.

उन्हें पक्षीविज्ञान और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में पक्षीविज्ञान में उत्कृष्टता के लिए सलीम अली-लोके वान थो लाइफटाइम पुरस्कार और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

उनको वर्ष 2004 में वेणु मेनन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

भारतीयरिज़र्वबैंकनेरेपोदरमें 0.25 प्रतिशतकीकटौतीकीघोषणाकी

04-MAR-2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 मार्च 2015 को रेपो दर में 0.25 प्रतिशत (मुख्य नीतिगत दर में 25 आधार अंक) की कटौती की घोषणा की. रेपो रेट में कटौती से आवास, वाहन एवं कॉरपोरेट ऋण सस्ता होने की उम्मीद है. नयी दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी.

मुद्रास्फीति कमजोर होने और बजट में सरकार की आर्थिक वृद्धि की योजनाओं से उत्साहित भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मुख्य दर (रेपो दर) 0.25 प्रतिशत घटाकर 7.5 प्रतिशत की. रिजर्व बैंक की ओर से मुख्य नीतिगत दर में कटौती से व्यक्तिगत ऋण एवं कॉरपोरेट ऋण के दरों में कटौती होगी. जिससे आवास, वाहन एवं कॉरपोरेट ऋण सस्ता हो जाएगा. रिवर्स रेपो दरों को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया.

विदित हो कि रिजर्व बैंक की ओर से दो माह से भी कम समय में दूसरी बार यह कटौती की गयी. भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर राधुराम राजन के अनुसार वर्ष 2015-16 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति के कमजोर पड़ने की उम्मीद है, जबकि दूसरी छमाही में यह 6 प्रतिशत से नीचे आ सकती है.

भारतीयमूलकेअमेरिकीचिकित्सकराहुलजिंदलप्रतिष्ठितफुलब्राइट-नेहरूविशिष्टसम्मानकेलिएचयनित

04-MAR-2015

भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक राहुल जिंदल 3 मार्च 2015 को प्रतिष्ठित फुलब्राइट-नेहरू विशिष्ट सम्मान के लिए चयनित किए गए.

अहमदाबाद स्थित एचएल त्रिवेदी  इंस्टिट्यूट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ साइंसेज राहुल जिंदल की मेजबानी करेगा. यह संस्थान एक वर्ष में लगभग 400 गुर्दा प्रत्यारोपण करता है.

राहुल जिंदल मेरीलैंड के बेथेस्डा में यूनिफार्मड सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज में सर्जरी के प्रोफेसर हैं. जिंदल को उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु वर्ष 2013 में अमेरिकी सरकार के प्रतिष्ठित आप्रवासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

फुलब्राइट स्कॉलर कार्यक्रम के तहत इस सम्मान को सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है. इस कार्यक्रम में लगभग चालीस प्रतिष्ठित व्याख्यान, प्रतिष्ठित अनुसंधान और तीन से 12 महीने तक प्रतिष्ठित व्याख्यान / अनुसंधान शामिल हैं.

र्वभारतीयक्रिकेटरकीर्तिआजादकेजीवनपरआधारितहिन्दीफिल्मकिरकेटलांच

04-MAR-2015

पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद के जीवन पर आधारित हिन्दी फिल्म किरकेट (Kirket) 2 मार्च 2015 को लांच की गई. 56 वर्षीय कीर्ति आजाद हिन्दी फिल्म किरकेट के अभिनेता है.

यह फिल्म बिहार क्रिकेट की कठिनाइयों को चित्रित करने का प्रयास है और प्रतिभाशाली लेकिन गरीब युवा लड़कों की एक वास्तविक कहानी है. यह फिल्म निर्माता सोनू झा का विचार है और इस फिल्म के वर्ष 2016 में जारी होने की उम्मीद है. विशाल तिवारी इस फिल्म के सह-निर्माता है.

कीर्तिवर्द्धनभागवतझाआजादकेबारेमें

• वह दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद है और वर्तमान में लोकसभा में अपने तीसरे कार्यकाल में सेवारत है.
• उन्होंने वर्ष 1980-81 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान वेलिंग्टन में अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की.
• वे वर्ष 1983 की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत के जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
• वह दाएँ हाथ के बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर गेंदबाज थे. वर्ष 1980 से वर्ष 1986 के बीच अपने छह वर्ष के लंबे कैरियर में उन्होंने सात टेस्ट और 25 वनडे मैच खेले थे.
• आजाद का जन्म बिहार के पूर्णिया में 2 जनवरी 1959 को हुआ था.
• वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे हैं.

विश्वकासबसेबड़ाऔरऊंचाभारतीयराष्ट्रीयध्वजहरियाणाकेफरीदाबादमेंफहरायागया

04-MAR-2015

विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा भारत का राष्ट्रीय ध्वज हरियाणा के फरीदाबाद स्थित टाउन पार्क में 3 मार्च 2015 को फहराया गया. यह ध्वज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री एम एल खट्टर और बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर द्वारा फहराया गया. इस ध्वज की चौड़ाई 64 फीट और लंबाई 96 फीट है और इसका वजन का 48 किलोग्राम है. यह ध्वज 250 फीट (75 मीटर) की ऊंचाई पर फहराया गया. इस प्रकार यह दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फहराया गया भारतीय ध्वज बना.

यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और स्वच्छ भारत मिशन जैसे सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाली नव चेतना ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया.

एक ऐसा अन्य ध्वज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में स्थित है. इस ध्वज की चौड़ाई 60 फीट और लंबाई 90 फीट है और इसे 207 फुट की ऊंचाई पर फहराया गया है.

ऑनलाइनटैक्सीसेवासमूहओलाकैब्सनेटैक्सीफॉरश्योरकाअधिग्रहणकिया

04-MAR-2015

ऑनलाइन टैक्सी सेवा समूह ओला कैब्स ने  2 मार्च 2015 को बेंगलुरू आधारित अपनी प्रतिद्वंदी  टैक्सी फॉर श्योर का 200 मिलियन यूएस डॉलर के सौदे पर अधिग्रहण कर लिया है.यह भारत में टैक्सी-समूह क्षेत्र में  पहला बड़ा अधिग्रहण है.

इस अधिग्रहण के अनुसार टैक्सी फॉर श्योर के सभी 1700 कर्मचारी कंपनी के साथ अपना कार्य जारी रखेंगे. दोनों संस्थाएं अधिग्रहण के बाद भी अलग-अलग संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगी.

टैक्सी फॉर श्योर के ग्राहक पहले की तरह ही एप्स के माध्यम से टैक्सी बुक कर सकेंगे और कॉल सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.इस अधिग्रहण के साथ 100000 वाहनों की क्षमता वाली ओलाकैब्स में टैक्सी फॉर श्योर के अन्य 15000 वाहनों के प्रवेश से ओला कैब्स का कारोबार बढ़ेगा.

ओलाकैब्सकेबारेमें

ओलाकैब्स को आईआईटी बम्बई से स्नातक भाविष अग्रवाल(सीईओ) और अंकित भाटी द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था.इसका मुख्यालय बेंगलुरू कर्नाटक में है. वर्तमान में टैक्सी समूह के रूप में ओलाकैब्स एक लाख पंजीकृत वाहनों के साथ अपने क्षेत्र की अग्रणी कम्पनी है.

टैक्सीफॉरश्योरकेबारेमें

टैक्सी फॉर श्योर को 2011 में स्थापित किया गया था और इस समय यह 47 से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है.
इस कम्पनी के पास 15000 कारों का बेड़ा है जिसमें  टाटा इंडिका,महिंद्रा लोगान, स्विफ्ट डिजायर, टोयोटा इटियोस, टाटा इनोवा, महिंद्रा जाइलो, बीएमडब्ल्यू, जगुआर और मर्सिडीज जैसी कारें शामिल हैं.