निमेश कंपानी ने जेएमफाइनेंशियल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफ़ा दिया

निमेश कंपानी ने 3 अगस्त 2016 को जे. एम. फाइनेंशियल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफ़ा दिया. वे 30 सितम्बर 2016 को पदमुक्त होंगे. कंपानी इस्तीफे के बाद भी कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव निदेशक होंगे एवं जे एम फाइनेंशियल समूह की कुछ कम्पनियों में डायरेक्टर ऑन बोर्ड भी रहेंगे.

निमेश कंपानी का स्थान उनका बेटा विशाल कंपानी लेगा वह 1 अक्टूबर 2016 से प्रबंध निदेशक पद ग्रहण करेंगे.

निमेश कंपानी

•    कंपानी स्टॉक मार्किट में जाना-पहचाना नाम हैं. वर्ष 2005 में अम्बानी बंधुओं के मध्य मध्यस्थता किये जाने के पश्चात् वे अधिक प्रसिद्ध हुए.

•    इसके अतिरिक्त वे नुस्ली वाडिया की कम्पनी ब्रिटानिया के बोर्ड में भी शामिल हैं. इससे पहले वे एस्सार शिपिंग में भी बोर्ड सदस्य थे.

•    उन्होंने सिटीबैंक के सीईओ विक्रम पंडित के साथ मिलकर जे एम फाइनेंशियल क्रेडिट सोल्यूशन लिमिटेड नामक कम्पनी बनाई.

 

कार्बन डाईऑक्साइड को उपयोगी ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु तंत्र विकसित

वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ने पूरी विश्व में खतरे की समस्या उत्पन्न कर दिया है. इसके स्तर को कम करने के लिए तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं.

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. उन्होंने ऐसा सोलर सेल बनाने का दावा किया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन ईंधन में परिवर्तित करने में सक्षम है.

इलिनॉय यूनिवर्सिटी, शिकागो के शोधकर्ता आमीन सालेही खोजिन ने बताया कि नई सौर बैट्री फोटोवोल्टिक के बजाय फोटोसिंथेटिक होगी. ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से ग्रीनहाउस गैस में वृद्धि होती है.

अब इस प्रक्रिया को पलट दिया जाएगा. सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए वातावरण में मौजूद कार्बन को रिसाइकल कर उसे ईंधन में परिवर्तित किया जाएगा. पौधे जहां शुगर के तौर पर ईंधन पैदा करते हैं, वहीं कृत्रिम पत्तियां सिनगैस (सिंथेसिस गैस) का उत्पादन करेंगी.

हाइड्रोजन और कार्बन मोनोक्साइड के मिश्रण को सिनगैस कहते हैं. इसका सीधे या फिर डीजल या अन्य हाइड्रोकार्बन ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जायेगा. शोधकर्ताओं ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन बनाने में एक गैलन गैसोलीन के उत्पादन के बराबर खर्चा आएगा जो सीमित है.

मिश्रण का प्रयोग से संबंधित मुख्य तथ्य:

ट्रांजीशन मेटल डाइचालकोजेनाइड्स या टीएमडीसी नामक मिश्रण का इस्तेमाल किया गया.

सीओ-2 को ईंधन में तब्दील करने वाली रासायनिक अभिक्रिया को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. यह ऑक्सीकरण या दहन के विपरीत है.

 

सार्क इमीग्रेशन अथॉरिटी की बैठक इस्लामाबाद में आयोजित

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) इमीग्रेशन अथॉरिटी की बैठक 2 अगस्त 2016  इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित की गयी.

पाकिस्तान के आव्रजन एवं पासपोर्ट महानिदेशक उस्मान ए बाजवा ने इस बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक का उद्देश्य गृह सचिवालय एवं आंतरिक मंत्रालयों की बैठकों के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना था.

बैठक के मुख्य बिंदु

•    सदस्य देशों में 1992 में आरंभ की गयी वीज़ा छूट योजना के विस्तार के लिए समीक्षा की गयी.

•    सार्क वीज़ा छूट योजना (एसवीईएस) के लिए सॉफ्टवेयर सुरक्षा योजना पर भी विचार किया गया.

•    एसवीईएस द्वारा वर्तमान में मौजूद मैनुअल सिस्टम को ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम से बदला जायेगा.

•    एक केन्द्रीय डाटाबेस तैयार किया जायेगा जिससे सभी सदस्य राज्यों को रियल-टाइम सुरक्षित सूचना मुहैया कराई जा सकेगी.

सार्क वीज़ा छूट योजना

•    इसका आरंभ 1992 में किया गया था.

•    इस्लामाबाद में 1988 को आयोजित चौथे सम्मेलन के दौरान नेताओं ने यह निर्णय लिया कि कुछ गणमान्य व्यक्तियों को विशेष पर्यटन छूट दी जानी चाहिए.

•    सम्मेलन द्वारा निर्देशित मंत्री परिषदों को प्रदत सूची में समीक्षा के तहत रखा गया.

•    अभी इस सूची की 24 श्रेणियां के तहत गणमान्य व्यक्तियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारियों, पत्रकारों, खिलाड़ियों आदि को शामिल किया गया है.

•    इन व्यक्तियों को विशेष वीज़ा स्टीकर जारी किये जाते हैं जिसकी अवधि एक वर्ष होती है.

 

आरबीआई ने अवैध धन की जांच हेतु ‘सचेत’ पोर्टल आरंभ किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर, रघुराम राजन ने 4 अगस्त 2016 को जमाराशियों के गैर-कानूनी संग्रह पर काबू पाने के लिए पोर्टल ‘सचेत’ (sachet.rbi.org.in) की शुरुआत की.  

इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेगा, शिकायतें दर्ज करा सकेगा तथा बेइमान संस्थाओं द्वारा गैर-कानूनी तरीके से जमाराशि स्वीकार करने संबंधी सूचना साझा कर सकेगा.

सचेत की विशेषताएं

•    इस वेबसाइट में एसएलसीसी के लिए एक अलग से उपयोगकर्ता समूह हेतु एक खंड है जिसमें तत्काल आधार पर पूरे देश में बाजार आसूचना और बैठकों की कार्यसूची तथा गतिविधियों से संबंधित अन्य जानकारी साझा की जा सकेगी.


•    यह पोर्टल “फोर्स मल्टीप्लायर” के रूप में कार्य करेगी और एसएलसीसी के कार्य संचालन को अधिक प्रभावी बनाएगी तथा अप्राधिकृत तरीके से पैसा जुटाने की गतिविधियों के खतरे पर नियंत्रण लगाएगी.

•    यदि किसी संस्था ने गैर-कानूनी ढ़ंग से आम जनता से पैसा स्वीकार किया है अथवा जमाराशि में चूक की है तो इस वेबसाइट पर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है.

•    आम जनता इस वेबसाइट पर देख सकती है कि सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली विशेष संस्था किसी विनियामक के पास पंजीकृत है या नहीं तथा इस संस्था को जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति है या नहीं, यह सभी जानकारियां इस पर उपलब्ध होंगी.

 

नीता अंबानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनीं

भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने वाली एवं रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को 4 अगस्त 2016 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) का व्यक्तिगत सदस्य चयनित किया गया. उन्हें रियो डी जेनेरियो में आईओसी की 129वीं बैठक में यह पद प्रदान किया गया.

उन्हें जून 2016 में आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने नामांकित किया था. भारत की ओर से एकमात्र महिला व्यक्तिगत सदस्य नीता 70 वर्ष की आयु तक आईओसी की सदस्य रहेंगी.

सर दोराबजी टाटा आईओसी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय थे. राजा रणधीर सिंह 2000-2014 तक इस अंतरराष्ट्रीय संस्था के मानद सदस्य हैं.

नीता अंबानी के अतिरिक्त आईओसी के अन्य सात सदस्य हैं:

•    सारी एस्सयाह (फ़िनलैंड)

•    इवो फेरियानी (इटली)

•    लुईस मोरेनो (कोलंबिया)

•    ऑविता रापिला (पापुआ न्यू गिनी)

•    अनंत सिंह (दक्षिण अफ्रीका)

•    ट्रीशिया स्मिथ (कनाडा)

•    कार्ल स्टॉस (ऑस्ट्रिया)

कार्यकारी बोर्ड में दो उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किये गये:

•    जुआन एंटोनियो (स्पेन) 

•    उगुर एर्ड़ेनेर (टर्की)

इनसे पहले नवल अल मोउटवाकेल (मोरक्को) एवं सर क्रेग रीडी (ग्रेट ब्रिटेन) इस पद पर कार्यरत थे.

 

सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली

राज्यसभा के लिए निर्वाचित सुभाष चंद्रा ने 3 अगस्त 2016 को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली. राज्यसभा के उप सभापति पी जे कुरियन ने सुभाष चंद्रा को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई. सुभाष चंद्रा ने हिंदी में शपथ ली.

एम्मी पुरस्कार से नवाजे जा चुके सुभाष चंद्रा की आत्मकथा का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में २० जनवरी २०१६ को किया.

सुभाष चंद्रा के बारे में:

  • सुभाष चंद्रा मीडिया जगत की जानीमानी हस्ती हैं.
  • वह हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए.
  • वह पहली बार राज्य सभा सांसद बने है.

 

  • 11 जून को राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में गलत पैन से वोट डालने के कारण 13 वोट रद्द हो गए थे.
  • इनेलो कांग्रेस के कुल 37 वोटों का समर्थन होने पर भी एडवोकेट आरके आनंद हार गए.
  • सुभाष चन्द्रा (जन्म:३० नवम्बर, १९५०) भारत के एक उद्यमी, मीडिया स्वामी तथा अभिप्रेरक वक्ता (मोटिवेशनल स्पीकर) हैं.
  • वे भारत के सबसे विशाल टीवी चैनल समूह ज़ी मीडिया तथा एस्सेल समूह के अध्यक्ष हैं.
  • जिसने भारतीय उपग्रह टेलीविजन प्रसारण में क्रान्ति का सूत्रपात किया.
  • उनके द्वारा 1992 में स्थापित जी टीवी भारत में पहला केबल टीवी है.

 

चांद पर यान भेजने हेतु पहली बार किसी निजी कंपनी को लाइसेंस मिला

संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने अतंरिक्ष में यान भेजने और उसे चांद पर उतारने हेतु 4 अगस्त 2016 को पहली बार एक निजी अमेरिकी कंपनी को लाइसेंस जारी किया है. कंपनी मून एक्सप्रेस इस यान के प्रक्षेपण और इसे चंद्रमा पर उतारने का काम साल 2017 में करेगी. इस कंपनी के सह-संस्थापक एक भारतीय-अमेरिकी हैं.

  • कंपनी के अनुसार अमेरिका के इस अहम नीतिगत फैसले के बाद 'मून एक्सप्रेस' को चांद की सतह पर पहला रोबोटिक शटल भेजने का हक मिल गया है.
  • इससे पहले कोई भी निजी कंपनी पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं भेजा गया है.
  • अभी तक बाहरी कक्षा में जो भी अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं, वे सरकारी एजेंसियों की ओर से ही भेजे गए हैं.

'मून एक्सप्रेसके बारे में-

  • 'मून एक्सप्रेस' के सह-संस्थापक और अध्यक्ष नवीन जैन हैं.
  • 2010 में कंपनी की शुरुआत हुई थी.
  • कंपनी की शुरुआत 2010 में अंतरिक्ष मामलों के विशेषज्ञ डॉ. बॉब रिचर्ड्स, नवीन जैन, उद्यमी और कृत्रिम बुद्धिमता व अंतरिक्ष तकनीक के जानकार डॉ. बार्ने पेल ने मिलकर की.
  • स्थापना के पीछे इनका साझा उद्देश्य व्यावसयिक अंतरिक्ष खोज और नई जानकारियों में अगुआ बनना है.
  • नवीन जैन के अनुसार भविष्य में हम वहां से बहुमूल्य संसाधन, धातु और चांद के पत्थरों को यहां धरती पर लाने का सपना देख सकते हैं.

 

लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैंदिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2016 को कहा की लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैं.

फैसले के प्रमुख तथ्य:

•    दिल्ली अभी भी एक केन्द्र शासित प्रदेश ही है और संविधान के अनुच्छेद-239 एए के तहत इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है.

•    हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस दलील में दम नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार की मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं.

•    हाईकोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है.

•    दिल्ली में CNG फिटनेस घोटाले पर बना जांच आयोग खारिज हो चुका है. दिल्ली सरकार ने CNG फिटनेस सर्टिफिकेट लगाने के ठेके से संबंधित मामले की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि नियम के तहत इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से सहमति नहीं ली गई थी.

•    दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2015 में DDCA की अनियमितता की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन इसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति नहीं ली गई थी.

•    दिल्ली एक आंशिक राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है. वर्ष 1991 में संविधान में संशोधन से दिल्ली को विशिष्ट संवैधानिक दर्जा और विधानसभा मिली थी.

•    संविधान के अनुच्छेद 239 एए और एबी में दिल्ली के उपराज्यपाल को दूसरे राज्यों के राज्यपालों से ज़्यादा संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं.

 

सीसीईए ने 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन को मंजूरी प्रदान की

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 3 अगस्त 2016 को 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के उन्नयन हेतु मंजूरी प्रदान की. यह मंजूरी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत दी गयी. 

पीएमएसएसवाई के तहत आरंभ किये गये उन्नयन कार्यक्रमों में मौजूदा डिपार्टमेंट, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक/ट्रामा सेंटर आदि को मजबूत बनाना है.

परियोजना की विशेषताएं

•    प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की लागत 200 करोड़ रुपये आएगी. इसमें केंद्र सरकार के 120 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार के 80 करोड़ रुपये शामिल होंगे.

•    कुल उन्नयन की लगत 2600 करोड़ रुपये होगी. इसमें केंद्र के 1560 करोड़ रुपये और राज्य के 1040 करोड़ रुपये का योगदान शामिल होगा.

•    इस कार्य को अगले 36 महीनों में पूरा किया जायेगा.

•    उन्न्यन के दौरान किये जाने वाले बदलावों के लिए सभी हितधारकों से भी परामर्श लिए जायेगा.

उन्नयन हेतु चयनित सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सूची:

क्रंसंख्या

सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थान

1

पीएमसीएच,पटना

2

जीएमसी,भागलपुर

3

जीएमसी, गया

4

जीएमसी, बिलासपुर

5

जीएमसी, जगदलपुर

6

यूसीएमएस-जीटीबी अस्पताल

7

जीएमसी, सूरत

8

जीएमसी, भावनगर

9

जीएमसी, इंदौर

10

जीएमसी, कटक

11

जीएमसी, जयपुर

12

जीएमसी, आगरा

13

जीएमसी, कानपुर

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध करवाना है. इस योजना के अंतर्गत देश के पिछड़े राज्यों में चिकित्सीय शिक्षा को बेहतर करने हेतु सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित है.

 

विनोद राय आईडीएफसी बैंक के बोर्ड से इस्तीफा

पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने 1 अगस्त 2016 को निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईडीएफसी बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया. राय आईडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन बने रहेंगे.

वे 28 फरवरी 2016 को बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष नियुक्त किये गए थे.

विनोद राय के बारे में:

•    विनोद राय का जन्म 23 मई 1948 को हुआ था.

•    वे भारत के 11वें नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक थे. वे इस पद पर 7 जनवरी 2008 से 22 मई 2013 तक थे.

•    वे संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखापरीक्षकों के अध्यक्ष हैं.

•    वे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज से अर्थशास्त्र में एम०ए० हैं.

•    इसके अतिरिक्त उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त कर रखी है.

•    वे 1972 बैच के आई०ए०एस० अधिकारी है तथा कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं.

•    वे रेलवे काया कल्प परिषद के सदस्य भी है.

 

सीबीडीटी ने द्विपक्षीय अग्रिम मूल् निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जापानी व्‍यापारिक कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी के साथ 2 अगस्‍त, 2016 को एक द्विपक्षीय अग्रिम मूल्‍य निर्धारण समझौते (एपीए) पर हस्‍ताक्षर किए.

समझौते के बारे में-

  • यह किसी जापानी कंपनी के साथ किया गया पहला ऐसा द्विपक्षीय अग्रिम मूल्‍य निर्धारण समझौता है.
  • जिसमें ‘रोलबैक’ प्रावधान शामिल है.
  • यह सीबीडीटी द्वारा हस्‍ताक्षरित किया गया चौथा द्विपक्षीय एपीए है.
  • द्विपक्षीय एपीए पर हस्‍ताक्षर किया जाना बहुराष्‍ट्रीय कंपनी से जुड़े मामलों और विवाद निवारण के हस्तांतरण मूल्य निर्धारण (ट्रांसफर प्राइसिंग) मुद्दों पर अवश्‍यंभाविता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्‍वपूर्ण कदम है.

 

  • एपीए योजना वर्ष 2012 में आयकर अधिनियम में शामिल की गई थी और ‘रोलबैक’ प्रावधान वर्ष 2014 में शामिल किए गए.
  • इस स्‍कीम में मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्दिष्ट करते हुए और अग्रिम रूप से अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के मूल्यों को तय करते हुए ट्रांसफर प्राइसिंग के क्षेत्र में करदाताओं को अवश्‍यंभाविता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है.
  • एपीए योजना की प्रगति एक गैर-विरोधात्मक कर व्यवस्था को बढ़ावा देने संबंधी सरकारी मिशन को मजबूती प्रदान करती है.
  • सीबीडीटी को उम्‍मीद है कि निकट भविष्‍य में कई और अग्रिम मूल्‍य निर्धारण समझौते (एपीए) होंगे और उन पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे.

 

गौरिका सिंह रियो ओलम्पिक में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी

नेपाल की 13 वर्षीय तैराक गौरिका सिंह रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं. वह बैकस्ट्रोक तैराक गौरिका सिंह नेपाल की ओलंपिक जा रही सात सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं. ओलम्पिक खेलों में पहली बार कदम रखेंगी.

गौरिका तैराकी में 100 मीटर की 'बैकस्ट्रोक प्रीलिमिनरी' स्पर्धा में हिस्सा लेंगी.

गौरिका के बारे में-

  • एथलीट ने हाल ही में हर्थफोर्डशिरे में अपने स्कूल से जिला स्तर की स्थानीय चैम्पियनशिप पूरी की
  • गौरिका ने नेपाल चैम्पियनशिप प्रतियोगिताओं में 11 वर्ष की उम्र से ही हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने सात राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़े हैं.

 

  • किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में नेपाल की तरफ़ से जीतने वाली वो पहली खिलाड़ी बन गई थीं.
  • नेपाल में जन्मी गौरिका सिंह दो वर्ष की अवस्था से ही लंदन में रह ती है.
  • इसी साल भारत में हुए दक्षिण एशिया खेलों (सैफ़ गेम्स) में गौरिका सिंह ने चार मेडल जीते थे.
  • 5 अगस्त से 21 अगस्त तक होने वाले रियो ओलंपिक में दुनिया भर के क़रीब 10 हज़ार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.
  • अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के समय वो काठमांडू में चल रहे नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रही थीं.
  • नेपाल ने पहली बार 1964 में ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था लेकिन 11 बार हिस्सा लेने के बाद भी नेपाल को अभी भी एक अदद मेडल की तलाश है.

 

डीके गायन को पूर्व मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया

डीके गायन ने 4 अगस्त 2016 को पूर्व-मध्य रेलवे मुख्यालय, हाजीपुर में महाप्रबंधक के रुप में पदभार ग्रहण किया.

डीके गायन के बारे में:

•    वे दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता में मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के पद पर पदस्थापित थे.

•    गायन ‘‘भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा‘‘ 1979 बैच के एक ख्यातिप्राप्त अधिकारी हैं.

•    गायन विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं.

•    वे विशेषकर यांत्रिक इंजीनियरिंग तथा रेल परिचालन के क्षेत्र में इनके द्वारा दी गयी सेवा उल्लेखनीय है.

•    गायन पूर्व मध्य रेल के मुगलसराय मंडल में मंडल रेल प्रबंधक के पद पर भी अपनी महत्वपूर्ण सेवा दे चुके हैं.

•    डीके गायन सर्वप्रथम तत्कालीन पूर्व रेलवे के धनबाद मंडल में सहायक यांत्रिक इंजीनियर/ बरकाकाना के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था.

•    वे पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं मंडल रेल प्रबंधक तथा पूर्व रेलवे में ही मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर, मुख्य मोटिव पावर इंजीनियर के पद पर कार्य किया है.

•    उन्होंने जमालपुर वर्क्ससशॉप एवं लिलुआ वर्क्स शॉप में मुख्य वर्क्सनशॉप मैनेजर तथा राईट्स ग्रुप में जेनरल मैंनेजर के पद भी कार्य कर चुके हैं.

•    वे रेलवे संबंधी विषयों के उच्च अध्ययन हेतु रोमानिया, यूक्रेन, चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान एवं ब्राजील आदि देशों का भ्रमण कर चुके हैं.

•    वे खेलकूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी विशेष रूचि है.

 

विश्व स्तनपान सप्ताह-2016 मनाया गया

से 7 अगस्तविश्व स्तनपान सप्ताह:

विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बालकोष की ओर से विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है. वर्ष 2016 का विषय ‘ब्रैस्ट फीडिंग: ए की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट (Breastfeeding: A key to Sustainable Development) रखा गया. शिशुओं के पोषण के लिए स्तनपान को सर्वोत्तम साधन के रूप में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन बच्चों को छह महीने का होने तक केवल स्तनपान पर रखने और दो वर्ष या उसके बाद तक पोषक पूरक आहार के साथ ही स्तनपान जारी रखने की सिफारिश करता है. विश्व स्तनपान सप्ताह पहली बार वर्ष 1992 में मनाया गया था.

स्तनपान का महत्त्व:

पूरे विश्व में लगभग 38 प्रतिशत बच्चे ही 6 माह तक स्तनपान कर पाते हैं. स्तनपान बच्चों की केवल संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता बल्कि मोटापे से भी दूर रखता है. इसके अलावा बाद के वर्षों में उनमें अस्थमा, मधुमेह और दिल की बीमारियां होने का खतरा भी कम करता है.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु तथा बच्चों को स्तनपान कराने पर जोर दे रहा है हालांकि सभी माताएं स्तनपान करा सकती हैं लेकिन कई माताओं में यह गलतफहमी होती है कि माँ के दूध की बजाय दूसरी चीजों से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है.

पूरे विश्व में माँ और बच्चे के स्वास्थय को बेहतर रखने के लिए मॉं के दूध के स्थान पर दिये जाने वाले दूसरे सभी खाद्य पदार्थों को हटाने और स्तनपान को बढ़ावा दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है.

 

रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए

रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बीच 5 अगस्त 2016 को एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. रेल मंत्रालय की ओर से कार्यकारी निदेशक (वर्क्स) एससी जैन ने संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौते पर हस्ताक्षर किए.

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में सचिव और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने इस समझौते पर दस्तखत किए.

समझौता के तथ्य-

  • दोनों के बीच समझौता रेल मंत्री की बजट घोषणा के दृष्टिगत किए गए.
  • जिसका उद्देश्य परियोजना विकास पर ध्यान केंद्रित करना, संसाधन जुटाना, भूमि अधिग्रहण, परियोजना का क्रियान्वयन और महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की निगरानी करना है.
  • इस समझौते से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.
  • वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 760 किलोमीटर लम्बी अतिरिक्त रेल लाइनों का फैलाव हुआ है.
  • राज्य में बेहतर रेल नेटवर्क से राज्य को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ प्राकृतिक संसाधनों का प्रसंस्करण करने में मदद मिली है.
  • छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं.

 

6 August

युसूफ चाहेड ट्यूनिशिया के नये प्रधानमंत्री नियुक्त

ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति बेजी सैद एसबेसी ने 3 अगस्त 2016 को युसूफ चाहेड को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया. चाहेड को अपदस्थ प्रधानमंत्री हबीब असीद के स्थान पर नियुक्त किया गया है. हबीब देश में किये जा रहे आर्थिक सुधारों एवं सुरक्षा मसलों के चलते अविश्वास मत पारित किये जाने पर पदमुक्त किये गये थे.

इससे पहले चाहेड ट्यूनिशिया में स्थानीय मामलों के मंत्री रहे. वे कृषि विज्ञान विशेषज्ञ और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े रहे हैं. उन्होंने फ़्रांस और ट्यूनिशिया से पढाई की.

युसूफ चाहेड

•    ट्यूनिस में 18 सितम्बर 1975 को जन्मे चाहेड ने शिक्षण क्षेत्र छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया.

•    उन्होंने 2003 से 2009 आर्थिक कृषि विकास के प्रोफेसर के रूप में कार्य आरंभ किया. 

•    वे निडा टौंस सेक्युलर पार्टी के सदस्य रहे. निडा टौंस एवं एन्नाह्दा पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई.

•    वे ट्यूनीशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्षमता निर्माण प्रणालियों के वितरण में शामिल रहे.

•    स्थानीय मामलों के मंत्री के रूप में अपनी भूमिका से पहले चाहेड मत्स्य पालन हेतु राज्य के सचिव के रूप में कार्यरत थे.

 

रूस के 271 एथलीटों को रियो ओलिंपिक में भाग लेने की अनुमति मिली

अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) ने 4 अगस्त 2016 को रूस के 271 एथलीटों को रियो ओलिंपिक में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है. रियो ओलिंपिक खेल 5 अगस्त से 21 अगस्त 2016 को होगा.

रूसी ओलिंपिक समिति (आरओसी) की 389 एथलीटों की टीम से 271 एथलीट रियो ओलिंपिक-2016 में हिस्सा लेगे.

जुलाई 2016 में अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (आईएएएफ) ने सभी रूसी एथलीटों को डोपिंग मामलों के तहत ओलिंपिक खेलों सहित सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया था.

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा रूसी एथलीटों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की मांग के बावजूद आईओसी ने बाद में अपने फैसले में पूर्ण प्रतिबंध के सुझाव को नकार दिया. आईओसी ने इसकी बजाए एथलीटों के भाग्य का फैसला विभिन्न खेल महासंघों पर छोड़ दिया.

समिति के समीक्षा पैनल में जर्मनी की आईओसी एथलीट आयोग प्रधानिका क्लॉडिया बोकेल, तुर्की के आईओसी मेडिकल आयोग के अध्यक्ष उगुर एर्डेनर और स्पेन के जुआन एंटोनियो समारांच जूनियर शामिल थे, जिन्होंने प्रत्येक एथलीट पर सभी अंतर्राष्ट्रीय महासंघों के फैसले की समीक्षा की.

फाफ डु प्लेसी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान बने

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महीने होने वाली दो टेस्ट की सीरीज में फाफ डु प्लेसी चोटिल एबी डिविलियर्स की जगह दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करेंगे.

कैरेबियाई प्रीमियर लीग में खेलने के दौरान डिविलियर्स की कोहनी में चोट लग गई थी और वह लगभग छह हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे.तेज गेंदबाज मोर्ने मोर्कल भी पीठ में चोट के कारण चार से छह हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं.

  • उनके साथी तेज गेंदबाजों डेल स्टेन और वर्नन फिलेंडर को हालांकि 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.
  • न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट डरबन में 19 अगस्त से शुरू होगा.
  • दूसरा टेस्ट सेंचुरियन में 27 अगस्त से खेला जाएगा.


फाफ डू प्लेसी के बारे में -

 

  • फाफ डू प्लेसी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं.
  • इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना सफर नवम्बर 2012 में शुरू किया था.
  • यह कुछ कुछ समय के लिए टी20 के कप्तान भी रह चुके हैं.

टीम इस प्रकार है-

फाफ डु प्लेसी (कप्तान), काइल एबोट, हाशिम अमला, तेंबा बावुमा, स्टीफन कुक, क्विंटन डिकॉक, जेपी डुमिनी, डीन एल्गर, क्रिस मौरिस, वेन पार्नेल, वर्नन फिलेंडर, डेन पीट, कागिसो रबादा, डेल स्टेन और स्टियान वान जिल.

 

भारतीय रिजर्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के जिला सहकारी बैंकों पर 5 लाख का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक ने 03 अगस्त 2016 को रायपुर स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया. सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों को जानो (केवाईसी) के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया.

  • आरबीआई ने बैंक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
  • जुर्माना दो सहकारी बैंकों पर लगाया गया है.
  • सहकारी बैंकों पर लगाए गए जुर्माने की राशि पांच-पांच लाख रूपए है.
  • आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार बैंकों में अरबन मरकनटाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक है.

 

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के निदेशकों तथा उनके रिश्तेदारों को कर्ज न देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है.
  • रायपुर अरबन मरकनटाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया.
  • इस संबंध में कुछ महीने पहले बैंक को नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद जुर्माना लागो करने का निर्णय लिया गया.

 

टोक्यो ओलंपिक में पांच नए खेल शामिल होंगे

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने 2020 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में पांच नए खेलों को शामिल करने हेतु अपनी मंजूरी प्रदान कर दी. रियो-डि-जेनेरो में में जारी आईओसी के 129वें अधिवेशन में 03 अगस्त 2016 को यह फैसला लिया गया. आगामी ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे. 

नए शामिल किए गए खेलों के बारे में-

  • आईओसी के अनुसार जापान के प्रस्ताव का सभी देशों ने समर्थन किया.
  • अब यह पांच खेल टोक्यो में खेले जाएंगे.
  • यह खेल सिर्फ एक बार के लिए ही शामिल किए गए है.
  • समिति ने जिन पांच खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल करने को अपनी हरी झंडी दी है उनमें बेसबॉल, साफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग हैं.

 

  • 2008 बीजिंग ओलंपिक में बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया था और अब एक बार फिर यह खेल ओलंपिक का हिस्सा होंगे.
  • इनमें छ:-छ: टीमें हिस्सा लेंगी.
  • सर्फिंग में महिला और पुरुष वर्ग में 20 प्रतिस्पर्धी होंगे.
  • टोक्यो को स्केटबोर्डिंग की भी मेजबानी करनी है. इनमें 20 महिला और 20 पुरुष प्रतिभागी होंगे.
  • स्केट बोर्ड में दो स्ट्रीट और दो पार्क प्रतिस्पर्धाएं होंगी.
  • आईओसी ने यह नीति ओलिंपिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नयापन, लचीलापन और युवाओं को जोड़ने के मद्देनजर की है.
  • जापान के मार्शल आर्ट के मुख्यालय निप्पोन बुदोकान में कराते के मुकाबले होंगे.
  • जिसमें काता और कुमीते के इवेंट्‍स होंगे.
  • इन नए खेलों को शामिल किए जाने से 18 इवेंट्‍स में 474 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.