5-6 Feb 2016 Hindi

वित्त मंत्रालय ने किया यू-ट्यूब चैनल लांच

  • समय-समय पर वित्त मंत्रालय में अर्थव्यवस्था के संबंध में अनेक घोषणाएं तथा स्पष्टीकरण आते रहते हैं, ऐसी स्थिति ऐसे मंच की आवश्यकता थी. जहां सभी जानकारी एक साथ उपलब्ध हो.
  • इसी के द्रष्टिगत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 5 फरवरी 2016 को वित्त मंत्रालय का आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल लॉन्च किया.
  • बाहरी दुनिया के लोगों के लिए भी मंत्रालय की गतिविधियों के मामले में  यह चैनल एक उपयोगी प्लेटफॉर्म साबित होगा.
  • यू-ट्यूब चैनल पर उसकी महत्वपूर्ण योजनाओं, आयोजनों, बैठकों, संवाददाता सम्मेलनों तथा अन्य वीडियो उपलब्ध होंगे.
  • इससे मंत्रालय की ऑनलाइन मौजूदगी बढ़ेगी.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (एमजीएनआरईजीए/मनरेगा): दस वर्षों की यात्रा

2 फरवरी 2016 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (एमजीएनआरईजीए) को लागू हुए दस वर्ष हो गए. निवर्तमान सरकार के अनुसार, इस कानून की एक दशक की उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव और उत्सव का विषय है.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (एमजीएनआरईजीए) कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक इस पर कुल 3,13,844.55 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इसमें से 71 प्रतिशत राशि श्रमिकों को पारिश्रमिक देने में खर्च हुई है. इस दौरान टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण हुआ. इन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और समग्र ग्रामीण विकास से जोड़ा गया. इस कार्यक्रम के तहत किए गए 65 प्रतिशत से ज्यादा काम कृषि और इसकी सहायता से जुड़ी गतिविधियों में हुआ है.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (एमजीएनआरईजीए) के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों में से अनुसूचित जाति के श्रमिकों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ी है. जबिक अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की संख्या में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसके तहत कुल 1980.01 करोड़ रुपये के मानव दिवस सृजित किए गए. इसमें से महिला श्रमिकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है. यह संवैधानिक न्यूनतम संख्या से 33 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल यानी वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यक्रम में नए सिरे से जान फूंकी गई. इस दौरान दूसरी तिमाही ( 45.88 करोड़) और तीसरी तिमाही (46.10) में सबसे अधिक मानव दिवस सृजित हुए. यह पिछले पांच साल के दौरान सृजित मानव दिवस से अधिक हैं.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (एमजीएनआरईजीए) कार्यक्रम के तहत 44 प्रतिशत पारिश्रमिक का भुगतान समय पर किया गया. 64 प्रतिशत से ज्यादा राशि कृषि और इससे जुड़ी सहायक गतिविधियों में खर्च की गई. यह तीन साल में सबसे अधिक है. 57 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं, जो अनिवार्य 33 प्रतिशत की सीमा से कहीं अधिक है. यह भी तीन साल में सबसे अधिक है. सभी मानव दिवसों में से 23 प्रतिशत हिस्सेदारी अनुसूचित जाति वर्ग के श्रमिकों की है और जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत है. दोनों तीन साल में सबसे अधिक है.

इस कार्यक्रम में नई रफ्तार ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए कई सुधार कार्यक्रमों की वजह से आई. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों को समय पर कोष जारी करना रहा है. इस योजना को लागू करने वाली एजेंसियों और लाभार्थियों को समय और पारदर्शी ढंग से कोष जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया. इसके लिए बैंकों और डाकघरों के बीच बेहतर समन्वय की व्यवस्था की गई और भुगतान के लंबित होने के मामलों पर नजर रखी गई. साथ ही पारिश्रमिक भुगतान में लगने वाली अवधि भी घटाई गई. मंत्रालय ने सूखाग्रस्त नौ राज्यों में संकट पर तुरंत कदम उठाए और वहां के संकटग्रस्त इलाकों में 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिया गया.

केंद्र सरकार के अनुसार, आने वाले वर्षों में मनरेगा की प्रक्रिया को सरल और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा. इस संबंध में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है. इसमें इस कानून को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार के सभी प्रमुख निर्देशों को मिला दिया गया है. राज्यों को इसमें लचीलापन लाने के लए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस संबंध में समवर्ती ऑडिट और निगरानी की जाएगी. इसके साथ ही मनरेगा से जुड़े श्रमिकों को स्वरोजगार और जीविका के लिए पारिश्रमिक कमाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा.

दीघा के मरीन एक्वेरियम एंड रीजनल सेंटर में समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन

3 फरवरी 2016 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के दीघा, पश्चिम बंगाल स्थित मरीन एक्वेरियम एंड रीजनल सेंटर (एमएआरसी) में समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया.

पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में इसका उद्घाटन तटीय क्षेत्र प्रबंधन एवं समुद्री जैवविविधता विषय पर एक दिन के राष्ट्रीय सेमीनार के साथ किया गया.

समुद्रीसंग्रहालयकीविशेषताएं

• जनता के लिए खुल चुके नए बने संग्रहालय में 500 से अधिक समुद्री प्रजातियों के साथ मछली गैलरी, कोरल गैलरी और मोलस्का गैलरी है. 

• प्रजातियों में मछलियां, समुद्री सांप, मोलस्का, कोरल, केकड़े, झींगा, लॉब्सटर, चीनोडर्म्स, हॉर्स– शू क्रैब्स आदि शामिल हैं. 

• यहां समुद्री जीवन, समुद्री जैवविविधता और संरक्षण से संबंधित कई जागरुकता पोस्टरों को भी लगाया गया है. 

• यह समुद्री जैव विविधता संरक्षण पर छात्रों और जनता को जागरुक बनाने में मदद करने के साथ– साथ समुद्र जीवविज्ञान में रुचि रखने वाले देश भर के छात्रों के लिए एक मंच के तौर पर काम करेगा.  भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के बारे में

• प्राणि शोध और अध्ययन में यह भारत का प्रमुख संगठन है. इलाके में वनों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी. 

• जेडएसआई की गतिविधियां केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संरक्षण एवं सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है. 

• इसने एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल के भूतपूर्व संग्रहालय के एक सदी से भी अधिक पुराने ( 1814–1875) और कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय के प्राणीविज्ञान खंड ( 1875– 1916) के प्राणी संग्रहों का अधिग्रहण किया है. 

• सर्वेक्षण के विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत जीव विज्ञान में बढ़ती रुचि और देश के पंच वर्षीय योजनाओं के आरंभ के साथ की गई थी. 

• देश भर में इसके करीब 17 क्षेत्रीय केंद्र हैं और उनमें से एक है पश्चिम बंगाल के दीघा का मरीन एक्वेरियम एंड रिजनल सेंटर (एमएआरसी) जिसने जीवों की सूची और अनुसंधान पर देश की सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं.

वैज्ञानिकों ने बाहरी पोषक तत्व सिस्टीन को रोककर कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने की खोज की

अमेरिकी वैज्ञानिकों के एक समूह ने फरवरी 2016 में बाहरी पोषक तत्व ‘सिस्टीन’ को रोककर कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने की खोज की घोषणा की. इस तकनीक से किडनी में तेजी से फैलने वाले कैंसर का इलाज संभव हो सकेगा.

मुख्यतथ्य:

• कोशिका स्वस्थ हो या कैंसरग्रस्त, दोनों ही स्थितियों में उसे कुछ पोषण की जरूरत होती है.

• शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं के प्रसार के लिए जरूरी पोषण ‘सिस्टीन’ को निशाना बनाकर कैंसर के इलाज की तकनीक खोजी है.

• शोध के दौरान पाया गया कि किडनी कैंसर (रेनल सेल कार्कीनोमास) में ज्यादातर कैंसर कोशिकाएं खुद को खास तरह से बदल लेती हैं. इस बदलाव के चलते ऐसी कोशिकाओं को पोषण के लिए एक        बाहरी पोषक तत्व सिस्टीन की जरूरत पड़ती है. इन कैंसर कोशिकाओं तक सिस्टीन की आपूर्ति को रोकने से ये कैंसर कोशिकाएं मरने लगती हैं.

• चूहे पर किए गए प्रयोग के दौरान इस पद्धति को कारगर पाया गया है. आगे के प्रयोगों में सफल रहने पर इसकी सहायता से कैंसर के इलाज की नई पद्धति विकसित करना संभव हो सकता है.

सट्टेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर पर लगा बैन

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ी पेइपा क्लियरी को सट्टेबाजी का दोषी पाए जाने के बाद 04 फरबरी 2016 को छह महीने के लिए क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया.  पेइपा को न्यूजीलैंड के बीच हुए टेस्ट मैच पर 15.5 डॉलर का सट्टा लगाने का दोषी पाया गया.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने बिग बैश लीग (बीबीएल) में पर्थ स्कॉर्चर्स की ओर से खेलने वाली क्लियरी को सीए की आचार संहिता के नियम 2.2.1 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद प्रतिबंधित कर दिया. सीए के अनुसार उन्होंने क्लियरी पर 24 महीने का प्रतिबंध लगाया है. जिसमें से 18 महीने इस शर्त पर घटाए जा सकते हैं कि वह आगे ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगी. इसके अलावा क्लियरी को सीए द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार रोधी शिक्षा कार्यक्रम में भी हिस्सा लेना होगा. सीए की इंटेग्रिटी यूनिट के अध्यक्ष इयान रॉय के अनुसार सट्टेबाजी पर लघाम लगाने के लिए आईसीसी ने भ्रष्टाचार रोधी कानून भी बनाया हुआ है.

सीसीईए द्वारा आरईआईएल को स्वतंत्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में परिवर्तित करने को मंजूरी

05-FEB-2016

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), जयपुर को 3 फरवरी 2016 को उसकी जनक कंपनी इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) से अलग करने और उसे भारी उद्योग विभाग के अधीन एक स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) में परिवर्तित करने को मंजूरी दे दी. भारत सरकार प्रति शेयर 77.09 रुपये की बुक वैल्यू पर आईएल की 51 फीसदी शेयरधारिता (प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के 62,47,500 शेयर) खरीदेगी. इससे आरईआईएल को एक स्वतंत्र सीपीएसई में परिवर्तित करना संभव हो पाएगा, जिसे कारोबार के अवसरों को भुनाने के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा स्वायतत्ता, प्राप्त होगी और अपने विस्तारीकरण के लिए पूंजी बाजार में उतरने की आजादी होगी.

पृष्ठभूमि

•    आरईआईएल का गठन वर्ष 1981 में आईएल और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, जयपुर (रीको) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 40 लाख रुपये की प्रारंभिक अधिकृत एवं       चुकता पूंजी के साथ किया गया था.

•    यह राजस्थान की एक प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है.

•    यह आईएल एवं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन की संयुक्त ईकाई है.

•    इसे वर्ष 1997 में मिनिरत्न की श्रेणी प्रदान की गयी.

•    यह कंपनी कृषि डेयरी क्षेत्र, सौर फोटोवोल्टिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देती है.

सीरिया एवं क्षेत्रीय सहायता सम्मेलन-2016 लंदन में आयोजित

05-FEB-2016

सीरिया एवं क्षेत्रीय सहायता सम्मेलन-2016 का 4 फरवरी 2016 को लंदन में आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य सीरिया में पिछले पांच वर्ष से चल रहे गृह युद्ध को शांत करने के उपायों एवं क्षेत्र में बनी अस्थिरता को समाप्त करना था. इसमें जर्मनी, कुवैत, नॉर्वे, इंग्लैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 60 देशों ने भाग लिया. इसके अतिरिक्त सीरिया प्रतिक्रिया योजना और क्षेत्रीय शरणार्थी योजना 2016-17 के लिए 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दिए जाने की घोषणा की गयी जिसे 2016 से 2020 के बीच इन क्षेत्रों में खर्च किया जायेगा.

सीरियाएवंक्षेत्रीयसहायतासम्मेलन-2016

•    इसमें 60 देशों के अतिरिक्त विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संगठन, व्यापारिक घरानों, सिविल सोसाइटी, सीरिया के प्रतिनिधि आदि ने भाग लिया.

•    सभी सदस्यों ने इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर सहमति व्यक्त की तथा बर्लिन 2014 सम्मेलन एवं कुवैत सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के प्रति भी प्रतिबद्धता जताई.

•    दानकर्ताओं ने 10 बिलियन डॉलर की फंडिंग के लिए भी प्रतिबद्धता जताई – 5.6 बिलियन 2016 के लिए तथा 5.1 बिलियन 2017-20 के लिए दिए जायेंगे.इस धनराशि को क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों,           लडकियों के पुनर्वास एवं क्षेत्र के आधारभूत संरचना विकास के लिए खर्च किया जायेगा.

•    इसके अतिरिक्त विकास बैंकों ने 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की भी घोषणा की.

•    इस सहायता राशि से क्षेत्र के शरणार्थियों की शिक्षा पर भी 2016-17 में खर्च किया जायेगा. इससे क्षेत्र में रह रहे 2 मिलियन बच्चों को शिक्षा सुविधा दी जा सकेगी जो गृह युद्ध के कारण शिक्षा से वंचित         हो गये हैं.

सीरियाएवंक्षेत्रकीस्थिति

•    वर्ष 2011 से क्षेत्र में मानवता पर संकट के बादल छाये हुए हैं.

•    इस कारण अब तक 25,00,000 लोग मारे जा चुके हैं तथा 10 लाख से अधिक घायल हुए हैं. आधे से अधिक सीरिया निवासी अपना घर छोड़ चुके हैं.

•    एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक घंटे में 50 सीरिया परिवार देश छोड़ने को मजबूर होते हैं. वर्ष 2015 में 1.4 मिलियन लोग विस्थापित हुए.

•     यह लोग अपना घर छोड़ कर नजदीकी देशों – तुर्की, लेबनान एवं जॉर्डन का रुख कर रहे हैं.

•    सीरिया में इस समय 13.5 मिलियन लोग, जिसमें 6 मिलियन बच्चे शामिल हैं, संकटग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं.

•    इनमे 8.7 मिलियन लोग रोजमर्रा की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते जबकि 70 प्रतिशत लोगों के पास साफ पीने का पानी भी नहीं है.

•    युद्ध के कारण वर्ष 2015 में 4,40,000 सीरियन नागरिक भूमध्य सागर को बिना सुरक्षा उपायों के पार करके दूसरे देशों में जाने का प्रयास कर चुके हैं जिसमें हज़ारों लोग मारे गये थे.

केंद्र सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को सड़क, रेल और ऊर्जा जैसे ढांचागत क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया

केंद्र सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को सड़क, रेल और ऊर्जा जैसे ढांचागत क्षेत्रों में निवेश के लिए 4 फरवरी 2016 को आमंत्रित किया.

सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ‘इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट-2016’ के उद्घाटन के मौके पर विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश हेतु आमंत्रित किया.

विदित हो कि सरकार ने व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को पहले से काफी सरल बना दिया है. जिन शर्तो की वजह से व्यवसाय करना मुश्किल था, उन्हें दूर कर दिया गया है. सरकार कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने में जुटी है.

कनाडा के ओंटारियो प्रांत और हरियाणा द्वारा चंडीगढ़ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

05-FEB-2016

कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड (पीईआई) और ओंटारियो ने फरवरी 2016 के पहले सप्ताह में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये. यह समझौते ओंटेरियो प्रांत की प्रीमियर कैथलीन वेन तथा पीईआई के प्रीमियर वेड मैककुलन की भारत यात्रा के दौरान किये गये. मैककुलन एवं वेन दोनों देशों के बीच व्यापारिक एवं शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक सप्ताह की यात्रा पर आये थे. इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिले. इस बैठक का उद्देश्य अक्षय उर्जा, सतत विकास, खाद्य उत्पाद एवं उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करना था.

इसदौरानकियेगयेसमझौते

अध्यापकों एवं छात्रों के वृहद विकास हेतु समझौता तथा अनुसंधान तथा प्रोग्रामिंग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ़ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, चितकारा यूनिवर्सिटी तथा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बीच समझौता.

इस समझौते के अनुसार पूर्वी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में उगाये जाने वाले सेबों को भारत के बाज़ार में भेजा जायेगा. प्रीमियर एवं आर्थिक विकास तथा पर्यटन मंत्री हीथ मैकडोनाल्ड ने घोषणा की कि वे उत्तर अमेरिका में अपना पहला ऑफिस आरंभ करने के इच्छुक हैं तथा इस माध्यम से वे रोज़गार उपलब्ध भी करा सकेंगे. उन्होंने यह घोषणा अहमदाबाद आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी आर्क इन्फोसॉफ्ट के अधिकारियों से मिलने के बाद की.

राहुल द्रविड आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी निगरानी ग्रुप में शामिल

भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड को 04 फरबरी 2016 को आईसीसी की नव नियुक्त भ्रष्टाचार रोधी निगरानी ग्रुप में शामिल किया गया. ऐसा आईसीसी की इंटीग्रीटी वर्किंग कमेटी की सिफारिशों के बाद किया गया.

आईसीसी के अनुसार, ‘‘निगरानी ग्रुप में कार्यकारी समिति के चेयरमैन शामिल होंगे. जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड, कानून विशेषज्ञ लुई वेस्टन और स्वतंत्र भ्रष्टाचार रोधी सलाहकार जान एबोट (इंटीग्रीटी वर्किंग पार्टी के चेयरमैन) भी शामिल हैं. भ्रष्टाचार रोधी इकाई के चेयरमैन सर रोनी फ्लानागन और आईसीसी के मुख्य कार्यकारी डेविड रिचर्डसन भी ग्रुप के पदेन सदस्य होंगे. द्रविड इस समय बांग्लादेश में चल रहे अंडर-19 विश्व कप में भारतीय टीम को कोचिंग दे रहे हैं.

भारत में सीएसआईआर ने मधुमेह रोधी आयुर्वेदिक दवा की शुरूआत की

05-FEB-2016

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने 03 फरवरी 2016 को देश की पहली टाइप-2 मधुमेहरोधी आयुर्वेदिक दवा लांच की. जिसे वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित और प्रभावी बताया गया है.

  • बीजीआर-34 को राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) और औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए केंद्रीय संस्थान (सीआईएमएपी) ने साथ मिलकर विकसित किया है. यह दोनों सीएसआईआर की शोध इकाई है और लखनऊ में स्थित है.
  • इस दवाई की लांचिंग के अवसर पर सीएसआईआर-एनबीआरआई के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक ए.के.एस. रावत ने कहा कि भारत की 6 करोड़ आबादी मधुमेह से पीड़ित है.
  • उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चिकित्सक टाईप-2 श्रेणी के मधुमेह से पीड़ित अपने मरीजों को तुरंत और प्रभावी राहत के लिए बीजीआर-34 दवा की सिफारिश करेंगे.
  • इस दवाई के अनुसंधान में एनबीआरआई और सीआईएमएपी के वैज्ञानिकों ने 500 से ज्यादा जानेमाने जड़ी-बूटियों का गहराई से अध्ययन किया और उसमें से 6 प्रमुख जड़ी-बूटी का चुनाव किया जिसका उल्लेख आयुर्वेद में भी है. इसी के मिश्रण से इस नई दवाई को विकसित किया गया है.
  • सीएसआईआर-एनबीआरआई के प्रधान वैज्ञानिक वी. राव ने कहा कि बीजीआर-34 एक अनूठा उत्पाद है जो मधुमेह पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है. इस उत्पाद को काफी अनुसंधान के बाद निर्मित किया गया है.
  • इस दवाई के व्यवसायिक उत्पादन और वितरण के लिए इसके अधिकार एआईएमआईएल फार्मास्यूटिकल्स (आई) लिमिटेड को दिए गए जो अपने क्वालिटी उत्पादों के लिए जानी जाती है.

यूरोपियन यूनियन ने तुर्की को 3.3 बिलियन यूरो की सहायता राशि जारी की

यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने 3 फरवरी 2016 को सीरिया से आने वाले शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए तुर्की को 3.3 बिलियन की सहायता राशि जारी की. इस समय तुर्की में 3 मिलियन सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं, वे सीरिया में 2011 से चल रहे गृह युद्ध के कारण देश छोड़ चुके हैं.

इस सहायता राशि का उद्देश्य बॉर्डर पार करके आने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना है.

इस डील के तहत यूरोपियन यूनियन के कार्यकारी सदस्यों ने एक बिलियन यूरो का योगदान दिया है जबकि 28 अन्य सदस्यों ने बाकी राशि दी है. यह राशि अक्टूबर 2015 में यूरोपियन यूनियन एवं तुर्की के बीच हुए उस समझौते का परिणाम है जिसमें सीरिया से आने वाले शरणार्थियों को कंट्रोल करने के लिए धनराशि जुटाने के लिए कहा गया था. एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2015 में समुद्री मार्ग एवं अन्य मार्गों से लगभग एक मिलियन शरणार्थी तुर्की में आये.

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने 03 फरवरी 2016 को देश की पहली टाइप-2 मधुमेहरोधी आयुर्वेदिक दवा लांच की. जिसे वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित और प्रभावी बताया गया है.

  • बीजीआर-34 को राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) और औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए केंद्रीय संस्थान (सीआईएमएपी) ने साथ मिलकर विकसित किया है. यह दोनों सीएसआईआर की शोध इकाई है और लखनऊ में स्थित है.
  • इस दवाई की लांचिंग के अवसर पर सीएसआईआर-एनबीआरआई के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक ए.के.एस. रावत ने कहा कि भारत की 6 करोड़ आबादी मधुमेह से पीड़ित है.
  • उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चिकित्सक टाईप-2 श्रेणी के मधुमेह से पीड़ित अपने मरीजों को तुरंत और प्रभावी राहत के लिए बीजीआर-34 दवा की सिफारिश करेंगे.
  • इस दवाई के अनुसंधान में एनबीआरआई और सीआईएमएपी के वैज्ञानिकों ने 500 से ज्यादा जानेमाने जड़ी-बूटियों का गहराई से अध्ययन किया और उसमें से 6 प्रमुख जड़ी-बूटी का चुनाव किया जिसका उल्लेख आयुर्वेद में भी है. इसी के मिश्रण से इस नई दवाई को विकसित किया गया है.
  • सीएसआईआर-एनबीआरआई के प्रधान वैज्ञानिक वी. राव ने कहा कि बीजीआर-34 एक अनूठा उत्पाद है जो मधुमेह पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है. इस उत्पाद को काफी अनुसंधान के बाद निर्मित किया गया है.
  • इस दवाई के व्यवसायिक उत्पादन और वितरण के लिए इसके अधिकार एआईएमआईएल फार्मास्यूटिकल्स (आई) लिमिटेड को दिए गए जो अपने क्वालिटी उत्पादों के लिए जानी जाती है.

जॉन निकोल्सन अफगानिस्तान में नाटो कमांडर नियुक्त

आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल जॉन निकोल्सन को अफगानिस्तान में नाटो कमांडर नियुक्त किया गया. उनकी नियुक्ति पर 4 फरवरी 2016 यूएस सीनेट कमिटी ने मंजूरी प्रदान की. उन्होंने यूएस जनरल जॉन कैम्पबेल का स्थान लिया जो अफगानिस्तान में पिछले 18 महीनों से अपनी सेवाएं दे रहे थे.

सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमिटी ने निकोल्सन के नाम को अफगानिस्तान से संबंधित एक बैठक में मंजूरी प्रदान की जिसमें यूएस जनरल जॉन कैम्पबेल की समयावधि समाप्त होने की घोषणा भी की गयी.

फ़िलहाल, निकोलस नाटो की सेनाओं के यूएस आर्मी कमांडर हैं. इससे पहले वे विभिन्न चुनौतीपूर्ण स्थानों पर कार्यरत रह चुके हैं इनमें वे - अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (आईएसएएफ) और अमेरिकी बल अफगानिस्तान, पाकिस्तान / अफगानिस्तान संयुक्त स्टाफ के समन्वय प्रकोष्ठ के निदेशक एवं क्षेत्रीय कमांड आईएसएएफ के डिप्टी कमांडर आदि पदों पर रह चुके हैं.

भारत ने यूरोपीय आण्विक जीवविज्ञान संगठन का सदस्य देश बनने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत ने यूरोपीय आण्विक जीवविज्ञान संगठन (ईएमबीओ) का सदस्य देश बनने हेतु 4 फरवरी 2016 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

मुख्यतथ्य:

•    इससे इस क्षेत्र में भारत और यूरोप के बीच वैज्ञानिक वार्ता और सहयोगात्मक अनुसंधान मजबूत करने में मदद मिलेगी.

•    जुलाई 2015 में ईएमबीसी द्वारा सिंगापुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत यूरोपीय क्षेत्र से बाहर का अब ऐसा दूसरा देश बन गया है.

•    ईएमबीओ 1700 अग्रणी अनुसंधानकर्ताओं का एक संगठन है जो जीव विज्ञान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है.

•    इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ताओं को उनके अपने करियर के सभी चरणों में सहायता प्रदान करना और वैज्ञानिक जानकारी के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है.

•    यह आंदोलन 1964 में यूरोपीय आण्विक जीवविज्ञान सम्मेलन (ईएमबीसी) के रूप में शुरू किया गया था और बाद में इसे अंतर सरकारी वित्त पोषण प्राप्त हुआ.

•    ईएमबीसी का एसोसिएट सदस्य देश बनने के बाद भारत में काम कर रहे अनुसंधानकर्ता अब ईएमबीओ के सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए पात्र हैं.

•    भारतीय वैज्ञानिक पोस्टडॉक्ट्रल अनुसंधानकर्ताओं के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन फैलोशिप, पाठ्यक्रमों के साथ - साथ ईएमबीओ युवा अन्वेषक कार्यक्रमों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

भारत की ओर से थाईलैंड में कोबरा गोल्ड 2016 सैन्य अभ्यास में भाग लेने की घोषणा

कोबरागोल्ड : थाईलैंडमेंआयोजितहोनेवालेइससंयुक्तसैन्यअभ्यास कोबरा गोल्ड 3 फ़रवरी 2016 को तब चर्चा में आया जब भारत ने थाईलैंड में आयोजित होने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने की घोषणा की. यह घोषणा उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की थाईलैंड यात्रा के दौरान की गई.

कोबरागोल्डकेबारेमें

• यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है जो प्रत्येक वर्ष थाईलैंड में आयोजित किया जाता है.

• यह विश्व के कुछ चुने हुए सैन्य अभ्यासों में से है जिसमे संयुक्त राज्य अमेरिका भाग लेता है.

• यह सैन्य अभ्यास सर्वप्रथम वर्ष 1982 में अमरीका और थाईलैंड के सशस्त्र बलों के मध्य आयोजित की गई थी.

• वर्ष 2015 में आयोजित किए गए इस सैन्य अभ्यास में इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरियाने भाग लिया था. 

• वर्ष 2015 में चीन ने पहली बार इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया था.

केंद्र सरकार ने एचएससीसी को मिनिरत्न श्रेणी-I प्रदान की

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 1 फरवरी 2016 को हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कारपोरेशन लिमिटेड (एचएससीसी) को मिनिरत्न श्रेणी-I प्रदान की. यह उपाधि इसके सीएमडी ज्ञानेश पांडे को निर्माण भवन, नई दिल्ली में प्रदान की गयी. इसे उत्कृष्ट प्रदर्शन में निरंतरता एवं पिछले पांच वर्ष में अर्जित किये गये लाभ के कारण यह उपाधि प्रदान की गयी. इसका चयन भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है. एचएससीसी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित सार्वजानिक उपक्रम है. लगातार लाभ कमाने के कारण इसे वर्ष 2002 में मिनिरत्न श्रेणी-II प्रदान की गयी थी.

मिनिरत्नश्रेणी

जिन उद्यमों ने पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ अर्जित किया हो एवं उनके पास अगले वित्तीय वर्षों के लिए प्रचुर धनराशि मौजूद हो वे मिनिरत्न श्रेणी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यह दो श्रेणियों में विभक्त है – श्रेणी I एवं II. मिनिरत्नश्रेणी-I आवेदन करने वाले उद्यम ने लगातार तीन वर्ष तक लाभ अर्जित किया हो अथवा पिछले तीन वर्षों में एक वर्ष 30 करोड़ रुपये का लाभ कमाया हो. यह कंपनी अपने कुल मूल्य तक अथवा 500 करोड़ रुपये मूल्य तक निवेश कर सकते हैं जिसके लिए किसी सरकारी अनुमति की आश्यकता नहीं है.

मिनिरत्नश्रेणी-II

कंपनी ने लगातार तीन वर्षों तक लाभ अर्जित किया हो एवं उसके पास प्रचुर धनराशि मौजूद हो.

यह कंपनी 300 करोड़ रूपये अथवा अपने कुल मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर बिना सरकारी अनुमति के निवेश कर सकती है.

ट्रांसअटलांटिक डाटा प्रवाह के लिए यूरोपीय संघ आयोग और अमेरिका एक रूपरेखा पर सहमत

2 फरवरी 2016 को यूरोपीय आयोग (ईसी) और अमेरिका ने ट्रांसअटलांटिक डाटा प्रवाह के लिए एक रूपरेखा पर सहमति जताई.

यह रुपरेखा जो ईयू– यूएस प्राइवेसी शिल्ड के नाम से जानी जाएगी.सरकारी एजेंसियों को अटलांटिक भर में फेसबुक और गूगल पर उपलब्ध डाटा को हस्तांतरित करने में सक्षम बनाएगी.

यह समझौता 16 वर्ष पुराने सेफ हार्बर एग्रीमेंट का स्थान लेगा जिसे अक्टूबर 2015 में यूरोपीय न्यायालय ने अवैध रूप से खारिज कर दिया था.

अमेरिकी खुफिया तंत्र पर एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे के मद्देनजर अदालत ने इस समझौते को समाप्त कर दिया था.

सेफ हार्बर की तुलना में प्राइवेसी शील्ड एग्रीमेंट अमेरिका में कंपनियों को यूरोप के नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़ों के संरक्षण का दायित्व और अमेरिकी एजेंसियों द्वारा सख्त निगरानी और प्रवर्तन देना चाहता है.

सरकार ने सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की

गंगटोक सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी. इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र को उन्नयन किया जाएगा. यह घोषणा 5 फ़रवरी 2016 को नई दिल्ली में की गयी.

यह परियोजना दो महीने में पूरी की जाएगी.

यह निर्णय केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और नई दिल्ली में सिक्किम कृषि मंत्री सोम नाथ पौडेल द्वारा लिया गया.

गंगटोक में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार कृषि मंत्री ने जैविक खेती को बनाए रखने हेतु सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार की मदद का आश्वासन दिया है.

कृषि मंत्री राज्य में जैविक उत्पादन के विपणन के लिए भी प्रतिबद्ध हैं.

भारत और हांगकांग ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग मजबूत करने का फैसला किया

भारत और हांगकांग ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग मजबूत करने का फैसला किया है. भारत की यात्रा पर आए हांगकांग के मुख्य कार्यकारी सीवाई लियुंग ने  04 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

लियुंग की ब्यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है.

इस यात्रा से भारत और हांगकांग के बीच व्यापार, निवेश और पर्यटन संपर्क मजबूत हो सकेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार बैठक में लियुंग ने प्रधानमंत्री को हांगकांग की कंपनियों की भारत के प्रति रूचि के बारे में बताया.

मोदी और लियुंग ने विशेषरूप से वित्तीय सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर सहमति दी.

इसके अलावा दोनों नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया.

गीतू मोहनदास ने फिल्म ‘इंशा अल्लाह’ की स्क्रिप्ट के लिए ग्लोबल फिल्म मेकिंग अवार्ड 2016 जीता

भारतीय लेखक गीतू मोहनदास ने 30 जनवरी 2016 को सनडांस इंस्टिट्यूट ग्लोबल फिल्म मेकिंग अवार्ड-2016 जीता. उन्हें यह पुरस्कार फिल्म इंशा अल्लाह के लेखन के लिए दिया गया. यह समारोह पार्क सिटी, उटाह में आयोजित किया गया. गीतू को यह पुरस्कार 11 वर्षीय बच्चे मुल्लाकोया की यात्रा की कहानी के लिए दिया गया जिसमे यह बच्चा अपने भाई को ढूंढने के लिए लक्षद्वीप से भारत के अन्य राज्यों की ओर रवाना होता है.

गीतूमोहनदास

•    उनका जन्म 14 फरवरी 1981 को केरल में हुआ.

•    उनका नाम गीतू उनके द्वारा 1986 में फिल्म ओन्नु मुथल पूज्यम वारे में इसी नाम से भूमिका निभाए जाने के बाद रखा गया.

•    वे एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें मलयालम सिनेमा में बेहतरीन भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है.

•     वर्ष 2013 में उन्होंने सामाजिक राजनैतिक फिल्म लायर्स डाइस का निर्देशन किया जिसने दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीते एवं वर्ष 2015 में ऑस्कर के लिए भी नामांकित हुई.

•     इस फिल्म का सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर भी दिखाया गया तथा इसने सोफ़िया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी अवार्ड जीता.

•    उन्होंने 1986 में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के रूप में केरल राज्य फिल्म अवार्ड जीता.

•    उन्होंने 2004 में मलयालम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता.

सनडांसग्लोबलफिल्ममेकिंगअवार्ड-2016

यह पुरस्कार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उभरते फिल्म निर्देशकों को सनडांस इंस्टिट्यूट द्वारा दिया जाता है.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पेट्रो रसायन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2016 को असम में पेट्रो रसायन संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया. इसके तहत प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ (असम) के समीप लेपेटकाटा में ब्रह्मपुत्र क्रेकर एडं पॉलिमर लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड के वैक्स प्लांट (मोम संयंत्र) को भी राष्ट्र के नाम किया.

विदित हो कि असम में पेट्रो रसायन संयंत्र को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की ‘मुद्रा’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ जैसी पहलों को गति देना एवं युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना है. प्राकृतिक कच्चे माल के लिए इनसे वैल्यू एडीशन (मूल्य संवर्धन) प्राप्त होगा. इसके साथ ही असम के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पेट्रो रसायन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2016 को असम में पेट्रो रसायन संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया. इसके तहत प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ (असम) के समीप लेपेटकाटा में ब्रह्मपुत्र क्रेकर एडं पॉलिमर लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड के वैक्स प्लांट (मोम संयंत्र) को भी राष्ट्र के नाम किया.

विदित हो कि असम में पेट्रो रसायन संयंत्र को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की ‘मुद्रा’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ जैसी पहलों को गति देना एवं युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना है. प्राकृतिक कच्चे माल के लिए इनसे वैल्यू एडीशन (मूल्य संवर्धन) प्राप्त होगा. इसके साथ ही असम के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

बाजीराव मस्तानी' को एशियन फिल्म अवॉर्ड्स में पांच नामांकन मिले

दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' को 5 फरवरी 2016 को 10वें एशियन फिल्म अवॉर्ड्स (एएफए) में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित पांच श्रेणियों में नामांकित किया गया है. सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अतिरिक्त दूसरे नामांकनों में सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग (राजेश पांडे), सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत (निहार रंजन समल), सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्टस (प्रसाद सुतार) और सर्वश्रेष्ठ कास्टयूम (अंजू मोदी एवं मैक्सिमा बासु) शामिल हैं. इस वर्ष नौ एशियाई देशों की 36 फिल्में शीर्ष पुरस्कारों की दौड़ में हैं और विजेताओं को 17 मार्च को मकाउ में एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे.

10वेंएशियनफिल्मअवॉर्ड्सनामांकन

• तलवार फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है. फिल्मकार-पटकथाकार विशाल भारद्वाज ने यह पटकथा लिखी है

• नवोदित अभिनेता विकी कौशल को मसान के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता की श्रेणी में नामांकन मिला है.

• एस एस राजमौली की 'बाहुबली' को सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्टस (श्रीनिवास मोहन) के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया.

• सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत श्रेणी में 'बॉम्बे वेलवेट' (अमित त्रिवेदी) को भी नामांकन मिला है. •    अभिनय की चार श्रेणियों में किसी भी भारतीय कलाकार को जगह नहीं मिली है.