गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगायी गयी

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए वाली अधिसूचना को गुजरात हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2016  को खारिज कर दिया.

वर्ष 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आनंदीबेन पटेल सरकार ने उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईबीसी के लिए 10 प्रतिशत का कोटा देने के लिए 1 मई 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था.

राज्य सरकार के ईबीसी को कोटा देने का फैसला जून में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी.

राजकोट के लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता, जयंतीभाई मनानी द्वारा दायर की गई याचिका पर अदालत ने प्रतिक्रिया देते हुए एक नोटिस जारी किया था.

न्यायालय का फैसला-

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर जारी गुजरात गैर-आरक्षित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (राज्य में शिक्षण संस्थानों और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों तथा पदों में आरक्षण) अधिसूचना, 2016 गैर-आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान था जिनके परिवार की वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक न हो. इस अध्यादेश को खारिज किया जाए.

 

विजय रूपाणी गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने

गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक दल ने 5 अगस्त 2016 को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं निवर्तमान परिवहन मंत्री विजय रूपानी को अपना नेता चुन लिया. वह राज्य के अगले मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे.

• रुपानी को 7 अगस्त 2016 को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई  जाएगी.
• विधान मंडल दल की की बैठक में नितिन पटेल को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है.
• उम्र दराज होने के कारण निवर्तमान मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

विजय रूपाणी के बारे में-

 

• वे राजकोट महानगरपालिका के मेयर रह चुके रूपाणी पूर्व में प्रदेश भाजपा के महासचिव भी थे.
• वे वर्ष 2006 में गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन बने और उसी साल राज्य सभा के सदस्य चुने गए.
• वर्ष 2013 में उन्हें गुजरात म्युनिसिपल फायनेंस बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया.
• पिछले साल उन्होंने कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया.
• तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष वजुभाई वाला के इस्तीफे से खाली हुई राजकोट-पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की.
• उपमुख्यमंत्री बनाए गए नितिन पटेल अब तक आनंदी बेन पटेल  सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे.

 

8 August

सीएसआईआर- सीएफटीआरआई ने न्यू‍ट्रिस क्रीम विकसित की

वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध परिषद (सीएसआईआर) की घटक प्रयोगशाला सीएसआईआर– केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान (सीएसआईआर-सीएफटीआरआई) मैसुरू ने  4 अगस्त 2016 को न्यू्‍ट्रिस क्रीम विकसित किया है.

मेसर्स ओलेमे बायोसॉल्यूशंस, बेंगलुरू और मेसर्स डेयरी क्लासिक आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड के सहयेाग से ‘ न्यूट्रिस ’ का विकास किया गया है.

न्यू‍ट्रिस क्रीम के बारे में:

•    न्यू‍ट्रिस क्रीम शकाहारी स्रोतों से विकसित किया गया एक ओमेगा-3 और विटामिन –ई से भरपूर जमा हुआ पोषक मिठाई है.

•    यह उत्पाआद बच्चों में एक बार में अनुशंसित आहार कमी(आरडीए) ओमेगा-3 प्रदान करेगा.

•    आहार पूरक ओमेगा -3 (ω-3) वसा जो पॉली असंतृप्त  वसा अम्लइ(पीयूएफए) है, बच्चों के मस्तिष्क विकास के अलावा बुजुर्गों के अच्छे स्वा‍स्य्य  के लिए लाभकारी है.

•    इनमें न्यूट्री चिक्की, राइस मिक्स, उच्च‍ प्रोटीन वाले रस्क, ऊर्जा भोजन, न्यूट्री स्प्रिंकल, तिल पेस्ट और दृढ़ मैंगो बार शामिल हैं.

•    इन उत्पा़दों का उनकी पोषक संरचना और ग्रहणशीलता, स्व जीवन पैकेज, सूक्ष्मजीव सुरक्षा आदि अन्य मानकों के लिए विश्लेषण किया जा रहा है.

लेागों की विभिन्न तरह के पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीएसआईआर-सीएफटीआरआई ने पारंपरिक भारतीय खाद्य आदतों की जानकारी का प्रयोग करते हुए खाद्य उत्पादों की एक विविध सारणी विकसित की है.

 

चीन ने मोबाइल दूरसंचार हेतु पहला उपग्रह तिआनतोंग-01 प्रक्षेपित किया

चीन ने 6 अगस्त 2016 को मोबाइल दूरसंचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु पहला उपग्रह सफलतापूर्व प्रक्षेपित किया. इसे चीन के जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च-3बी राकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया.

यह चीन द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी मोबाइल दूरसंचार उपग्रह है. यह देश के अंतरिक्ष सूचना एवं संचार सेवा के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

तिआनतोंग-01 की विशेषताएं

•    यह उपग्रह चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नॉलोजी द्वारा डिजाइन किया गया है. 

•    इसकी ग्राउंड सेवा चीन दूरसंचार द्वारा संचालित होंगी.

•    यह एक भू-समकालिक कक्षा (जीईओ) में कार्य करेगा.

•    यह आधारभूत सुविधाओं के साथ चीन में मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करेगा. 

•    यह चीन, मध्य-पूर्वी देशों एवं अफ़्रीकी देशों को सेवा प्रदान करेगा.

•    यह लॉन्ग मार्च रॉकेट की 232वीं उड़ान थी. लॉन्ग मार्च-3बी को 36वीं बार लॉन्च किया गया. लॉन्ग मार्च वर्तमान में चीन का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बूस्टर है.

 

7 अगस्त को द्वितीय हथकरघा दिवस मनाया गया

7 अगस्त: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

द्वितीय हथकरघा दिवस देश भर में 7 अगस्त  2016 को मनाया गया. मुख्य समारोह वाराणसी में आयोजित किया गया. जिसमें संत कबीर पुरस्कार एवं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए गिए. केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थी.

सभी राज्यों में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया गया. इसके अतिरिक्त, 200 से अधिक हथकरघा कलस्टरों में भी यह दिवस मनाया गया. पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7 अगस्तर 2015 को चेन्नई में आयोजित प्रमुख समारोह में मुख्य अतिथि थे.

पृष्ठभूमि:

7 अगस्त  को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2015 की तारीख के राजपत्र (गजट) अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके योगदान के बारे में जागरुकता फैलाना और हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय को बढ़ाना और उनके गौरव में वृद्धि करना था. 7 अगस्त की तारीख का चयन भारत की आजादी की लड़ाई में इसके विशेष महत्व को देखते हुए किया गया है. 

वर्ष 1905 में इसी दिन कोलकाता के टाउनहॉल में एक महा जनसभा में स्वदेशी आंदोलन की ऑपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी.

इस आंदोलन में घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं का पुनरोत्थान शामिल था. भारत सरकार इसी की याद में हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया है.

इस दिवस पर हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन भी दिया गया तथा इसे हमारी संस्कृति के अहम भाग के तौर पर प्रस्तुत किया गया.

हथकरघा जनसंख्या 2009-10 के अनुसार भारत में 43 लाख लोग हथकरघा उद्योग में कार्यरत हैं.

 

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 500 नगरों का स्वच्छ‍ सर्वेक्षण-2017 आरंभ किया गया

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा 6 अगस्त 2016 को स्वच्छता एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए प्रयासों के स्तरों के आधार पर 500 नगरों एवं शहरों का आकलन करने तथा उन्हें श्रेणीबद्ध करने के लिए ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2017’का शुभारंभ किया गया.

इस अवसर पर सर्वेक्षण की सहायता के लिए विभिन्न प्रकाशनों एवं मोबाइल एप्लीकेशनों को भी जारी किया गया.

स्वच्छ सर्वेक्षण-2017

•    एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले नगरों, विरासत एवं पर्यटन शहरों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है जो कि स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ होने के बाद से दूसरा सर्वेक्षण है.

•    नगरों की रैंकिंग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शौचालयों के निर्माण, नागरिकों के फीडबैक एवं स्वच्छता स्तरों के स्वतंत्र अवलोकन की दिशा में की गई प्रगति के आधार पर की जाएगी.

•    वेब पोर्टल ‘स्वच्छता एप्प’  एवं ‘स्वच्छता हेल्प लाइन 1996’ आरंभ किया गया. इससे नागरिकों को शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ‍ भारत अभियान से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने में सक्षम बनाया जा सकेगा.

शौचालयों के उपयोग की दिशा में व्यववहारगत बदलाव के लिए आवश्यकता पर बल देने हेतु ‘असली तरक्की’ अभियान का आरंभ किया गया. अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के बाद से 21 लाख परिवारों के एकल शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है जबकि अन्य 21 लाख शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इस मिशन का लक्ष्य 2019 तक 1.04 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना है.

 

जिम्नास्ट दीपा करमाकर ने वॉल्ट फाइनल्स में क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय बनी

जिमनास्ट दीपा करमाकर ने 7 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक के वॉल्ट के फाइनल में प्रवेश कर एक और इतिहास रच दिया. दीपा जिमनास्ट की सभी पांच क्वालिफिकेशन सबडिवीजन स्पर्धा के समापन के बाद वॉल्ट में आठवें स्थान पर रहीं, जो फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए आखिरी स्थान था.

दीपा ने अनइवन बार्स में11.666 का, बैलेंस बीम में 12.866 और फ्लोर पर 12.033  का स्कोर किया. उनका औसत स्कोर 51.665 का रहा.

अमेरिकन सिमोन बाइल्स ने वॉल्ट में 16.050 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान के साथ फाइनल में प्रवेश किया.

दीपा करमाकर के बारे में:

•    दीपा का जन्म 9 अगस्त 1993 में अगरतला में हुआ.

•    उन्होंने 2014 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीता.

•    यह किसी भी भारतीय महिला जिमनास्ट द्वारा अर्जित पहला पदक था.

•    वे विश्व की पांच सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाली महिला खिलाड़ियों में शामिल हैं.

•    उन्होंने डिफिकलटी में 7.000, एग्जीक्यूशन में 8.100 एवं पेनल्टी में 0.1 अंक अर्जित किये हैं.

•    उन्होंने एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता तथा 2015 के विश्व आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पांचवां स्थान हासिल किया. यह दोनों स्थान भारत के लिए पहली बार अर्जित किये गये.

•    वर्ष 2010 से 2014 तक पांच बार राष्ट्रीय विजेता रह चुकीं है.

•    उन्हें अगस्त 2015 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चूका है.

 

साहित्य अकादमी विजेता माहिम बोरा का निधन

प्रख्यात असमिया साहित्यकार माहिम बोरा का 5 अगस्त 2016 को एक निजी नर्सिंग होम में वृद्धावस्था से जुड़ी समस्याओं के चलते निधन हो गया. वे 92 साल के थे.

माहिम बोरा के बारे में:

•    माहिम बोरा का जन्म 6 जुलाई 1924 को जिला नौगांव, असम में हुआ था.

•    वे गौहाटी विश्वविद्यालय से असमिया साहित्य में एम.ए. किये थे.

•    वे नौगाँव कॉलेज में शिक्षक के तौर पर भी काम किया था.

•    वे वर्ष 1998 में असम घाटी साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

•    उनकी पत्नी की मृत्यु उनसे पहले ही हो गई थी.

•    उन्हें वर्ष 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

•    उन्हें वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.

•    बोरा की रचनाओं में कथानीबारी घाट, बोहुभुजी त्रिभुज, एई नादिर सोनते, मैं पिपली और पूजा आदि शामिल हैं.

 

मार्कंडेय काटजू ने लोढ़ा समिति पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी

सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के आदेश पर विचार के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा जस्टिस काटजू की अध्यक्षता में गठित पैनल ने 7 अगस्त 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी.

काटजू रिपोर्ट की विशेषताएं

•    काटजू ने अपनी रिपोर्ट में लोढ़ा समिति के गठन को अवैध करार देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई की शक्तियों को नहीं हड़प सकता.

•    जस्टिस काटजू ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून बनाने जैसा है.

•    जस्टिस काटजू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता. 

•    लोढ़ा समिति की सिफारिशों को संसद में रखा जा सकता है जो आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार रखती है.

•    रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्य क्रिकेट बोर्डों पर लागू नहीं होता और यह संविधान के अनुच्छेद 19 (सी) के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है. 

जनवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की कार्यप्रणाली और संगठन में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए जस्टिस आर एम लोढ़ा समिति का गठन किया था.