9-10 MAY 2015 Hindi

केंद्रसरकारनेअनुसुचितजातिकेलिएक्रेडिटसंवर्धनगारंटीयोजनाशुरूकी

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने 6 मई 2015 को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए  क्रेडिट संवर्धन गारंटी योजना शुरू की. देश में इस योजना को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई ) लिमिटेड द्वारा र्कायान्वित किया जाना है.

अनुसूचित जाति वर्ग के युवा और शुरुआती उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट संवर्धन गारंटी योजना तहत 200 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई. यह आवंटन सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग में उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए किया गया. इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के निचले तबके में उद्यमिता को रोजगार प्राप्ति के परिणाम हेतु प्रोत्साहित करना है, साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग में विश्वास भी जाग्रत करना है.

अन्य कार्यक्रम

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा 250 महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के साथ व्यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम  का शुभारंभ भी किया गया. इसका आयोजन राष्ट्रीय कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी ) द्वारा किया गया. इस प्रशिक्षण को शुरू करने का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के परिवार की महिलाओं को स्वरोजगार अथवा नौकरी के द्वारा उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है.

सीसीईएनेकेंद्रसरकारकीएजेंसियोंकोमेगाफूडपार्कमें 26 प्रतिशतसेअधिकनिवेशकरनेकीअनुमतिदी

आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 6 मई 2015 को मेगा फूड पार्क में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के निवेश की सीमा से संबंधित प्रावधान में छूट प्रदान कर दी है. अब एजेंसियों को स्पेशल पर्पज व्हीकल में (एसीपीवी) उनकी इक्विटी होल्डिंग पर 100 प्रतिशत के निवेश तक की अनुमति प्रदान की गई है, वर्तमान में यह सीमा 26 प्रतिशत है.
नए नियमों से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है और मेगा फूड पार्क स्कीम (एमएफपी )  कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में खासतौर पर विशेष परियोजनाओं के सुचारु रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की उम्मीद है. इस निर्णय के अलावा मंत्रिमंडल ने नए एमएफपी के लिए उन प्रस्तावों को महत्व देने का भी निर्णय लिया है जो खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते है.

मेगा फूड पार्क स्कीम (एमएफपी) के बारे में

यह योजना यूपीए सरकार द्वारा साल 2008 में शुरू की गई थी. यह खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनके कारण भारत में 33 प्रतिशत के आसपास भोजन बर्बाद होता है. यह भारत को विश्व में सबसे ज्यादा भोजन बर्बाद करने वाला बताता है. 
एक एमएफपी के स्पेशल पर्पल (एसपीवी) के निष्पादन को सरकारी एजेंसियों के साथ अथवा उन्हें बिना शामिल किए स्थापित किया जाएगा. 
एक एमएफपी न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्र पर जोर देने के साथ ही यह एक हब और प्रवक्ता मॉडल पर आधारित एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर काम करता है. एमएफपी की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.

प्रख्यातइतिहासकारअमलेंदूगुहाकानिधन

प्रख्यात इतिहासकार और  सामाजिक वैज्ञानिक  अमलेंदु गुहा का 7 मई 2015 को गुवाहाटी के उलूबारी में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया. इंफाल में 30 जनवरी 1924 को जन्मे गुहा एक प्रख्यात लेखक, कवि, इतिहासकार, सामाजिक वैज्ञानिक, साम्यवादी विचारक थे. वह अंग्रेजी, असमी और बंगाली भाषा में लिखते थे.

उनकी किताबों में मेडिवल एंड अर्ली कोलोनियल असमः सोसायटी, पॉलिटी एंड इकॉनोमी एंड सेंटल एशिया, मूवमेंट ऑफ पीपुल्स एंड आडियाज फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न  शामिल हैं. 
उनकी कुछ किताबें असमी भाषा में है, जिनमें टोमालोई- कविताओं का एक संग्रह, सोवियत देशो इभुमुकी, अफगानिस्तान नॉट इभूमुकी एंड वैष्णनयाब्डोर बिदरोहोलई है आदि हैं तथा उनकी बांग्ला साहित्यिक किताबों में लुइट पारेर गाथा शामिल है.

उन्हें साहित्याचार्य ऑफ द असम साहित्य सभा, पंडित ईश्वर चंद्र विद्या सागर, एशियाटिक सोसायटी का स्वर्ण पदक इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

सिंगापुरकेप्रधानमंत्रीनेलिटिलइंडियामेंपहलासंग्रहालयइंडियनहेरिटेजसेंटरकाउद्घाटनकिया

सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हीन लूंग ने 7 मई 2015 को लिटिल इंडिया में पहला संग्रहालय इंडियन हेरिटेज सेंटर शुरू किया.

यह संग्रहालय भारतीय इतिहास को समर्पित है. सिंगापुर अपनी स्वतंत्रता के 50 साल के साथ भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है.

भारत सरकार ने सिंगापुर  के इंडियन हेरिटेज सेंटर (आईएचसी) के लिए चार भारतीय नेताओं की प्रतिमाएं उपहार स्वरूप भेजी हैं. आईएचसी अब आम जनता के लिए खुला है.

चार राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाओं में महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहर लाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमाएं शामिल हैं, जिन्हें प्रदर्शन के लिए आईएचसी की वीथिका में सिंगापोर में सामाजिक व आर्थिक जाग्रति पर रखा गया है.

आईएचसी के निर्माण पर 16 मिलियन सिंगापोरियन डॉलर खर्च किए गए हैं और इसका प्रबंधन  राष्ट्रीय हेरिटेज बोर्ड द्वारा किया जाना है. लिटिल इंडिया में संग्रहालय की चार मंजिला इमारत हृदय स्थल में स्थित है और भारत की पारंपरिक व आधुनिक निर्माण शैली का मिश्रण है.

इसकी थीम पर आधारित वीथिकाओं में सिंगापोर के भारतीय समुदाय के अलग-अलग समुहों की विभिन्न कहानियों और वैश्विक भारतीय परिवेश से उनके गहरे संबंध को शोकेस में दर्शाया गया है.

हरियाणाकेमुगलावलीगांवकेएकपेलियोचैनलमेंसरस्वतीनदीकीपहचानकादावा

आदि बदरी के निकट मुगलावली गांव में एक पेलियो चैनल में सरस्वती नदी की पहचान करने का दावा किया गया है.

हरियाणा के यमुना नगर जिले में आदि बदरी के पास बसा मुगलावली गांव 5 मई 2015 को सुर्खियों में था. गांव के सुर्खियों में होने की वजह जिला अधिकारियों द्वारा किया गया दावा है,जिसमें खोदे गए एक पुराने पेलियो चैनल में सरस्वती नदी के अब भी विद्यमान रहने का पता चला है. खुदाई का काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनजीईजीएस) के अंतर्गत किया जा रहा था, इस दौरान नौ स्थानों पर पानी मिला.

कई स्थानों पर पानी का पाया जाना एक पेलियो चैनल (निष्क्रिय नदी के अवशेष) की ओर संकेत करता है और भूविज्ञानियों द्वारा जल के शुरुआती अध्ययन और अवसाद बताते हैं कि ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पानी और खनिजों से अलग है.

भूविज्ञानियों का यह  मत है कि सरस्वती हिमालय से बहकर आती है और शिवालिक पर्वत श्रृखंलाओं की तलहटी में स्थित आदि बदरी में प्रवेश किया करती है.

खुदाई का कार्य सरस्वती पुनरुद्धार योजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है, जो 21 अप्रैल 2015 को रूलाहेरी गांव से प्रारंभ किया गया. यह योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सूखे क्षेत्रों में नए जल स्त्रोत खोजने के निर्णय के बाद शुरू किया गया.

इससे पहले 2006 में सरस्वती नदी की खोज करने का प्रयास सरस्वती योजना के ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) द्वारा किया जा चुका है. इसके एक भाग के तौर पर ओएनसीजी ने राजस्थान के जैसलमेर  में जल स्तर के नीचे जाकर ताजे पानी का देश का सबसे गहरा कुआं करीब 500 मीटर गराई तक खोदा.

केंद्रसरकारऔऱएडीबीने 31 मिलियनअमेरिकीडॉलरोंकेऋणसमझौतेपरहस्ताक्षरकिए

7 मई 2015 के केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने कर्नाटक में चुनींदा नदी घाटियों में पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाने और सिंचाई के लिए जल दक्षता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए  31 मिलियन अमेरिकी डॉलरों के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए.

समझौते पर केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव (बहुपक्षीय संस्था) राज कुमार और भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर एम टेरेसा खो ने हस्ताक्षर किया.

एडीबी का यह 31 मिलियन का ऋण परियोजना की कुल लागत 48 मिलियन डॉलर का करीब 65 फीसदी लागत कवर करेगा. बाकी के 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर कर्नाटक राज्य सरकार देगी. 
यह ऋण 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाले कर्नाटक एकीकृत और सतत जल संसाधन प्रबंधन निवेश कार्यक्रम की पहली किश्त है जिसे एडीबी ने 2014 में मंजूरी दी थी.

यह कार्यक्रम राज्य में तीन नदि घाटियों में जल दक्षता में सुधार लाएगा और 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचाएगा.

बचाए गए पानी का इस्तेमाल अतिरिक्त 160000 हेक्टेयर कृषिभूमि में इस्तेमाल किया जा सकेगा जिससे कृषि से होने वाली आमदनी में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी और इससे 1.5 मिलियन लोगों को लाभ होगा.

इसके अलावा यह ऋण समेकित जल संसाधन प्रबंधन में जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के 200 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षत और प्रमाणपत्र देने में मदद करेगा और जल उपयोगकर्ता सहकारी समितियों की क्षमता को भी बढ़ाएगा.

इस परियोजना के तहत, IWRM(AC- IWRM) के लिए उन्नत केंद्र को उप-क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त संस्थान में विकसित किया जाएगा ताकि IWRM के क्षेत्र में प्रमाणपत्र दिया जा सके.

नेपालराष्ट्रबैंकदोबाराघरबनानेकेलिएब्याजमुक्तऋणप्रदानकरेगा

नेपाल राष्ट्र  बैंक द्वारा दोबारा घर बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा 7 मई 2015 को की गई. बैंक घर निर्माण के लिए काठमांडु घाटी में नेपाल मुद्रा में 25 लाख रुपये तक के ऋण और राजधानी के बाहर के स्थानों पर घर बनाने हेतु 15 लाख नेपाली रुपये प्रदान करेगा.

नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाली अर्थव्यवस्था की नियामक संस्था है. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि इस प्रकार के उद्देश्य के लिए व्यावसायिक बैंक और वित्तीय संस्थान अधिकतम गृह ऋण के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत की ब्याज दर ले सकते हैं. इस बीच नेपाली संसद ने भूकंप से प्रभावित मकानों के पुर्ननिर्माण के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव पारित किया.

भूकंप के बाद नेपाल के मध्य और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में तबाही हुई थी. 25 अप्रैल 2015 को एक के बाद एक आए 7.9 और 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप के कारण 7765 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 16000 से ज्यादा लोग घायल हुए.

नेपाल राष्ट्र बैंक

यह नेपाल का केंद्रीय बैंक है. यह नेपाल में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण करता है और मौद्रिक नीति को निर्देशित करता है. नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय दर और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की देखरेख करने के साथ ही विदेशी मुद्रा नीति को नियंत्रित करता है.

निरस्तऔरसंशोधनविधेयक 2015 लोकसभामेंपारित

निरस्त और संशोधन विधेयक, 2015 लोकसभा में 7 मई 2015 को पारित किया गया. इसके साथ ही यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया. राज्य सभा ने इसे 5 मई 2015 को ही पारित कर दिया था.  इस विधयेक में 36 पुराने कानूनों को निरस्त करने की मांग की गई थी जो आंशिक या पूर्ण रूप से अप्रचलित हो गए हैं. 36 अधिनियमों में से चार को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा. इसमें इंडियन फिशरीज एक्ट, 1897, फॉरेन ज्यूरिडिक्शन एक्ट, 1947 और शुगर अंडरटेकिंग्स (टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट) एक्ट, 1978 शामिल है.

शेष 32 अधिनियम जिन्हें निरस्त किया जा रहा है, उनके मूल अधिनियमों में संशोधन किया जा रहा है. इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951, हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955, आनंद मैरिज एक्ट, 1909, इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 आदि शामिल हैं. ऐसा ही एक विधेयक निरस्त और संशोधन (द्वितीय) विधेयक, 2014 लोकसभा में 8 दिसंबर 2014 को पारित किया गया था और अभी वह राज्यसभा में विचाराधीन है. इसमें 90 कानूनों को निरस्त करने और दो कानूनों में संशोधन को पारित करने की मांग की गई है. 90 कानूनों में से 88 कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा.  विश्लेषण
निरस्त और संशोधन विधेयक, 2015 को केंद्र सरकार के अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के उद्देश्य से पारित किया गया है. देश में करीब 1741 कानून अनुपयोगी हो चुके हैं लेकिन अब भी मौजूद हैं. इस संदर्भ में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कुछ विनियोग अधिनियमों की पहचान की थी जिन्हें निरस्त किए जाने की जरूरत बताई गई थी. ये अधिनियम केंद्रीय वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है. इसके एवज में 24 अप्रैल, 2015 को लोकसभा में विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 पेश किया गया था. इसमें 1950 और 2012 के बीच संसद द्वारा पारित किए गए 758 अधिनियमों और 1950 से 1976 के बीच संसद द्वारा पारित किए गए 111 राज्य विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने का इरादा है इसमें विनियोग (रेलवे) अधिनियम भी शामिल है.

केंद्रीयमंत्रिमंडलनेदक्षिणकोरियाकेसाथसंशोधितदोहरेकराधानसेबचावसमझौताकोमंजूरीदी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण कोरिया के साथ दोहरे कर से बचने (Double Taxation Avoidance Agreement, DTAA) और आय पर राजकोषीय कर वंचना की रोकथाम के बारे में संशोधित समझौते को 6 मई 2015 को मंजूरी प्रदान की. द्विपक्षीय DTAA पर दोहरे कराधान से बचने और दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए आमदनी पर करों के संदर्भ के साथ राजकोषीय अपवंचन को रोकने हेतु 1985 में हस्ताक्षर किया गया था.

दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) की विशेषताएं 
• इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत और दक्षिण कोरिया के निवासियों के लिए कर स्थिरता लाना और आपसी आर्थिक सहयोग की सुविधा प्रदान करना है. इसके अलावा यह दोनों देशों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के प्रवाह को भी प्रोत्साहित करेगा. 
• यह पूंजीगत लाभ के स्रोत आधारित कराधान, आर्म लेंथ प्रिंसिपल के आधार पर संबद्ध उद्यमों के लाभ को समायोजित करना और शिपिंग आमदनी का निवास के आधार पर कराधान की सुविधा प्रदान करता है. 
• यह तकनीकी सेवाओं के लिए लाभांश, ब्याज और रॉयल्टी एवं शुल्क के कर दरों का पुनर्गठन करता है. 
• यह कर अधिकारियों के बीच करों के संग्रह में जानकारी और सहायता के प्रभावी विनिमय को सक्षम बनाता है. 
• यह समझौते के तहत लाभ प्रावधानों की सीमा को शामिल करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ दोनों देशों के वास्तविक निवासियों को ही मिल रहा है.

हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच निवेश के प्रवाह और कामकाजी पेशेवरों की आवाजाही में हुई बढ़ोतरी की वजह से समझौते में संशोधन जरूरी हो गया था.

केंद्रीयमंत्रिमंडलनेरियलस्टेटनिवेशट्रस्टमेंविदेशीनिवेशकीमंजूरीदी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल स्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) में विदेशी निवेश को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत योग्य वित्तीय उपकरण या संरचना के तौर पर मान्यता प्रदान करते हुए 6 मई 2015 को मंजूरी प्रदान की.

इस निर्णय ने सेबी (REIT) विनियम, 2014 के तहत पंजीकृत और विनियमित संस्थाओं को पूर्ण किराया देने वाली रियल स्टेट परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश की अनुमति देता है, जो अब तक, फेमा विनियमों के तहत नहीं किया जा सकता था.  रियल स्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) से संबंधित मुख्य तथ्य 
• केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2014–15 के बजट भाषण के दौरान इसका प्रस्ताव किया था.
• इसका उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) सहित विदेशी और घरेलू स्रोतों से दीर्घकालिक वित्त को आकर्षित करना है. 
• यह विधेयक सूचीबद्ध संस्थाओं जो मुख्य रूप से किराए वाले कार्यालय और खुदरा संपत्तियों में निवेश करते हैं, तथा डेलवपरों को पूरी हो चुकी बिल्डिगों को निवेशकों को बेच कर धन जुटाने और ट्रस्ट के तौर पर उन्हें सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है. 
• इसे परिचालित करने के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सितंबर 2014 में सेबी (REIT) विनियम 2014 जारी किए थे. 
• हालांकि, केवल घरेलू निवेशों की सीमा के कारण अभी तक यह बाजार वांछित निवेश आकर्षित करने में असफल रहा है.

ब्रिटेनआमचुनाव 2015: कंजर्वेटिवपार्टीको 331 सीटोंकेसाथबहुमत

डेविड कैमरन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी ने ब्रिटेन आम चुनाव 2015 में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की  कुल 650 सीटों में से 331 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया. इस जीत के साथ ही निवर्तमान प्रधानमंत्री डेविड कैमरन लगातार प्रधानमंत्री में बने रहेंगें. परिणाम की घोषणा 8 मई 2015 को की गई.  केमरून ने अपनी विटनी, ऑक्सफोर्डशायर सीट जीत ली है. ब्रिटेन के आम चुनाव 2015 में भारतीय मूल के रिकॉर्ड 10 लोग सांसद निर्वाचित हुए.  इससे पहले वर्ष 2010 के आम चुनाव में भारतीय मूल के मात्र 8 लोग सांसद चुने गए थे.  ब्रिटेन का यह आम चुनाव 7 मई 2015 को कराया गया था.

ब्रिटेन आम चुनाव 2015 के परिणाम 
• सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी ने संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की  कुल 650 में से 331 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया. यह साधारण बहुमत से पांच सीट अधिक है. 
• वर्ष 1992 के बाद यह कंजरवेटिव पार्टी की पहली बड़ी जीत है.
• लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री के प्रत्याशी ऐड मिलिबैंड को कुल 235 सीटों पर जीत हासिल की. 
• स्काटलैंड में एड मिलीबैंड की लेबर पार्टी को स्‍कॉटिश नेशनल पार्टी से भारी पराजय का सामना करना पड़ा.
• निक क्‍लेग के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को केवल 8 सीटें ही जीत सकीं, जबकि इससे पहले (चुनाव 2010 में) सदन में उनके पास 57 सीटें थी.
• यूकेआईपी के नेता नाइजेल फराज थानेट दक्षिण सीट से पराजित हो गए.  किस पार्टी को कितनी सीटें मिली
• कंजरवेटिव पार्टी: 331 (+2) सीट, 51 % मत 
• लेबर पार्टी: 232 (-24) सीट, 36% मत 
• स्काटिश नेशनल पार्टी: 56 (+50), 9% मत 
• लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी: 8 (-48), 1% मत
• डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टी: 8 सीट, 1% मत  
• अन्य: 15 सीट  ब्रिटेन आम चुनाव 2015: मुख्य तथ्य 
ब्रिटेन के आम चुनाव 2015 में 20 वर्ष की माहैरी ब्लैक सबसे युवा सांसद चुनी गई.  वह ग्लास्गो यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शास्त्र की छात्रा हैं. माहैरी ब्लैक ने 350 वर्ष पुराना रिकार्ड तोड़ा है. इससे पहले वर्ष1667 में 13 वर्षीय क्रिस्टोफर मॉन्क सबसे युवा सांसद बने थे.

ब्रिटेन आम चुनाव 2015 में भारतीय मूल के कुल 10 लोगों ने जीत हासिल की. इनमें कीथ वाज (लीसेस्टर-पूर्व, लेबर), प्रीति पटेल (विट्हम, कंजरवेटिव) और इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनाक (रिचमंड, कंजरवेटिव), वीरेंद्र शर्मा (ईलिंग साउथहॉल, लेबर), वैलेरी वाज (वालसाल साउथ, लेबर), आलोक शर्मा (रीडिंग वेस्ट, कंजरवेटिव), शैलेष वारा (कैंब्रिजशायर उत्तर-पूर्व, कंजरवेटिव), सुएला फर्नांडिस (फेयरहैम, कंजरवेटिव), सीमा मल्होत्रा (दक्षिण-पूर्व लंदन, लेबर) और लीसा नैंडी (विगन, लेबर) हैं.    इस चुनाव में सभी पार्टियों ने 59 भारतवंशियों को चुनाव में प्रत्याशी बनाया था. इनमें से 10 की जीत हुई. विजयी भारतवंशियों में से 5 कंजरवेटिव पार्टी से चुने गए हैं. ब्रिटेन के आम चुनाव 2015 में कंजरवेटिव पार्टी ने 17, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 14, लेबरपार्टी ने 14, ग्रीन पार्टीने 4, यूकेआईपीने 3, इंडिपेंडेट्स ने 3 और अन्य पार्टियां ने 2 प्रत्याशी भारतीय मूल के खड़े किए थे.

भारतऔररूसनेउच्चशिक्षाकेक्षेत्रमें 11 आशय-पत्रोंपरहस्ताक्षरकिए

भारत और रूस के बीच उच्च शिक्षा संस्थान नेटवर्क स्थापित करने और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में शैक्षणिक सहयोग से जुड़े 11 आशय-पत्रों (Memorandum of Intent, MoI) पर मॉस्को में 8 मई 2015 को हस्ताक्षर हुए.  रूस और भारत के प्रमुख शिक्षा संस्थान नवाचार, अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के संयुक्त प्रयास करेंगे.

इन आशय-पत्रों का उद्देश्य बुनियादी और खोजपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अनुसंधान प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करना है.  इन आशय-पत्रों पर हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चार दिवसीय रूस की सरकरी यात्रा के दौरान उनकी उपस्थिति में किए गए. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी इस यात्रा के दौरान 9 मई 2015 को मॉस्को में विजय दिवस के 70वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए. विजय दिवस दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत की स्मृति में मनाया जाता है. भारतीय सेना के ग्रेनेडियर्स का 70 सदस्यों का दल इस सैनिक परेड में हिस्सा लिया.   राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मास्को में रूसी कूटनीतिक अकादमी की ओर से मानद डाक्ट्रेट की डिग्री भी प्रदान की गई.  इस समझौते में गणित, कंप्यूटर एवं सिस्टम विज्ञान, भौतिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान, दवाओं के बुनियादी शोध, कृषि विज्ञान, भू विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में वर्ष 2015-17 के दौरान साझा वैज्ञानिक परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करने का विचार निहित है.

आईआईटी-बॉम्बे और रूस के नेशनल तोमसेक स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच कुछ सहमति पत्र पर समझौते हुए. जिसका मकसद संस्थानों के बीच शिक्षकों के सीधे जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है. इसी तरह का एक समझौता आईआईटी दिल्ली के साथ हुआ.  शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के मकसद से दिल्ली विश्वविद्यालय ने रूस के एमवी लोमोनसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया. इस सहमति पत्र पर डीयू के कुलपति दिनेश सिंह और रूसी विविद्यालय के रेक्टर विक्टर साडोवनिची ने हस्ताक्षर किए. इससे डीयू और रूसी विविद्यालय के बीच शैक्षणिक विकास, शिक्षकों-छात्रों का जुड़ाव और शोध में मदद मिलेगी.