थावरचंद गहलोत ने 'दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले' का उद्घाटन किया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 7 सितम्बर 2016 को 'दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले' उद्घाटन किया.

यह रोजगार मेला 7 से 8 सितंबर 2016 तक व्यावसायिक विकलांग पुनर्वास केन्द्र आयोजन किया गया. यह रोजगार मेला दिव्यांगजनों का मनोबल बढ़ाने और उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए आयोजित किया गया.

संबंधित मुख्य तथ्य:

•    दिव्यांगजनों के लिए 2014-15 से ही अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां शुरू की गयी.

•    इन्हें टूल किट्स बांटने के लिए 2000 से भी अधिक विशेष शिविर आयोजित किए गए.

•    दिव्यांगजनों के लिए इस विशेष रोजगार मेले में लगभग 30 निजी क्षेत्र कंपनियां और उद्योग भाग लिए.

•    अपनी जरूरत के आधार पर ये कंपनियां और उद्योग इन्हें रोजगार देने के लिए दिव्यांगजनों का मूल्यांकन किया.

•    इसके अलावा दिव्यांगजनों को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गए विभिन्न रोजगार योजनाओं, प्रशिक्षणों और छात्रवृत्तियों के संबंध में जानकारी दी गयी.

•    अनेक प्रख्यात संगठन जैसे की एनएचएफडीसी, वीआरसीएच, एनएसआईएस, दिव्यांगों के लिए कौशल परिषद, डीएसएफडीसी, पीएनबी, आईडीबीआई और एसबीओएच आदि ने अपने कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित दिव्यांगजनों को जानकारी देने के लिए इस मेले में अपने-अपने स्टाल लगाया.

•    रोजगार मेले के दौरान दिव्यांगजनों को टूल किट वितरित किये गए और उन्हें वेतन रोजगार, स्वरोजगार एवं कौशल विकास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराया गया.

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने भारत को याज और मातृ-शिशु टिटनेस मुक्‍त घोषित किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 6 सितम्बर 2016 को भारत को देश से त्वचा और हड्डियों का रोग याज तथा मातृ और नवजात टिटनेस (एमएनटी) को समूल समाप्त करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया.

यह प्रमाण पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा को कोलंबो में विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति के 69वें अधिवेशन में प्रदान किया गया. 
इसके साथ ही भारत अधिकृत रूप से याज तथा मातृ और नवजात टिटनेस मुक्त देश बन गया.

स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने यह प्रमाणपत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक मारग्रेट चान और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की महानिदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह से प्राप्त किया.

इस वर्ष मई माह में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को याज बीमारी से मुक्त घोषित किया था.

सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या टिटनेस के उन्मूलन का आशय है कि भारत में अब मातृ एवं नवजात टिटनेस की वार्षिक दर 1 प्रति 1000 नवजात जन्म से भी कम है.

याज के बारे में-

• याज एक क्रोनिक बैक्टीरियल संक्रमण है जो त्वचा, हड्डियों और उपास्थि जोड़ों को प्रभावित करता है.

• यह किसी भी संक्रमित व्यक्ति के घाव और तरल पदार्थ के साथ सीधे संपर्क से फैलता है.

• साथ-साथ खेलने से बच्चों के बीच यह रोग फैलना सबसे आम है.

• यह रोग केवल मनुष्यों को ही संक्रमित करता है.

नवजात टिटनेस के बारे में- 

• नवजात टिटनेस का सामान्यीकरण टिटनेस कि नवजात शिशुओं में होता है. 

• जिन नवजात शिशुओं को मां से भरपूर प्रतिरक्षण नहीं मिलता है, उनमें प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण टिटनेस का खतरा रहता है.

• आम तौर पर यह उचित देख - रेख के अभाव में नाल की स्टंप के संक्रमण के माध्यम से होता है, मुख्य रूप से जब स्टंप जीवाणुयुक्त यंत्र से काट दिया जाता है.

• यह रोग ज्यादातर विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित देशों जहाँ स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं है, के लोगों में होता है.

• विकसित देशों में यह दुर्लभ है.

पृष्ठभूमि-

• भारत वैश्विक लक्ष्य की तय समय-सीमा दिसंबर 2015 के पहले ही अप्रैल 2015 में मातृ एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन (एमएनटीई) में सफलता हासिल कर ली. 
• इससे पहले भारत पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में सफलता हासिल कर चुका है.
• भारत दुनिया के उन 174 देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने टिटनेस पर काबू पाने में सफलता हासिल की है.

• भारत ने वैश्विक लक्ष्य की वर्ष 2020 से पहले याज-मुक्त लक्ष्य हासिल कर लिया, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

• मातृ एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन (एमएनटीई) (MNTE) भारत के ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण का परिणाम है. भारत में मातृ एवं नवजात शिशु की देखभाल सभी के लिए सुलभ बनाया गया.

• देश के सभी 675 जिलों में मातृ एवं नवजात टिटनेस के लक्ष्य को एक केस प्रति 1000 नवजात तक कम करने में सबसे कमजोर आबादी वाले क्षेत्रों में टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं के कारण किया जा सका.

• दोनों याज और मातृ एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या का उपयोग कर प्राप्त किया गया.

• मई 2016 में विशेषज्ञों की टीम के सत्यापन बाद भारत को रोग संचरण की रोकथाम याज मुक्त देश प्रमाणित किया गया. 

• 2012 में डब्ल्यूएचओ ने भारत को एनटीडी (NTD) याज को खत्म करने वाला पहला देश प्रमाणित किया.

 

इसरो द्वारा इनसैट-3डीआर उपग्रह का सफल प्रक्षेपण

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 8 सितंबर 2016 को श्रीहरिकोटा से स्वदेश निर्मित रॉकेट की सहायता से मौसम जानकारी उपग्रह इनसैट-3डीआर का सफल प्रक्षेपण किया. 

यह प्रक्षेपण जीएसएलवी-एफ5 द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लांच पैड से प्रक्षेपित किया गया. इस उड़ान से यह घोषित हो गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 2.5 टन के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम जीएसएलवी मार्क-2 का प्रयोग कर सकता है.

स्वदेशी क्रायोजनिक इंजन युक्त जीएसएलवी की यह लगातार तीसरी सफल उड़ान थी. इसके साथ ही इसरो के पास उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए अब दो तरह के रॉकेट उपलब्ध हो गये हैं. इसरो इससे पहले ध्रुवीय प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) का प्रयोग करता रहा है.

इनसैट-3डीआर की विशेषताएं

•    यह उपग्रह मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करेगा जिसका उपयोग कृषि एवं विज्ञान संबंधी कार्यों में हो सकेगा.

•    इनसैट-3डीआर में लगाये गये कैमरे से यह रात में अधिक साफ फोटो खींच सकेगा.

•    जीएसएलवी द्वारा इनसैट-3डीआर को 36 हज़ार किलोमीटर ऊपर छोड़ा जायेगा.

•    यह रेडिएशन, समुद्री सतह के तापमान, बर्फ की सतह, कोहरे आदि की जानकारी देगा.

•    इनसैट-3डीआर का वजन 2,211 किलोग्राम है जो दूसरा सबसे अधिक वजनदार सैटेलाइट

जीएसएलवी की सफलताएं

इससे पहले जीएसएलवी की सहायता से जनवरी 2014 में डी-5 तथा अगस्त 2015 में डी-6 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया. इन उड़ानों से जीएसएटी-14 और जीएसएटी-6 को लक्षित जीटीओ में पूरी सटीकता से स्थापित किया गया

 

 

जीएसटी विधेयक को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी प्रदान की

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 8 सितंबर 2016 को संविधान के 122वें संशोधन (जीएसटी बिल-2014) को मंजूरी प्रदान की. इस संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार मंजूरी प्रदान की गयी. 

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नाम से जाना जायेगा तथा इसी के अनुसार कर मूल्य, सेस तथा अन्य उपकर लगाये जायेंगे. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में बनाई गयी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग लेंगे.

अभी तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को केंद्र एवं राज्य जीएसटी के लिए पृथक सेवा कर बनाने होते हैं जिसे संसद के शीत सत्र में पारित किया जाता है. अब केंद्र एवं राज्य के जीएसटी विधेयकों को जीएसटी कानून के अनुरूप तैयार किया जायेगा.

इसके अतिरिक्त, राज्य मामूली बदलाव के साथ अपना पृथक जीएसटी बनायेंगे जिसमें राज्य आधारित छूट भी प्रदान की जाएगी.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

जीएसटी एकल अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्र एवं राज्य कर शामिल हैं जैसे - वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क और सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त शुल्क. 

पृष्ठभूमि

अगस्त 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित कर दिया था एवं 19 राज्यों के समर्थन के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया. अब इस विधेयक को 50 प्रतिशत राज्यों की विधानसभा में समर्थन प्राप्त करना होगा.

जिन राज्यों इसे समर्थन दिया उनमें असम (पहला राज्य), बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नागालैंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं.

 

भारतीय पहलवान सुशील कुमार पद्म भूषण पुरस्कार हेतु नामित

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के लिए नामांकित किया है.

भारतीय कुश्ती महासंघ ने महिला पहलवान अलका तोमर और सुशील के कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित यशवीर सिंह के नाम की सिफारिश भी इस सम्मान के लिए किया है.

ये तीनों नामों की सिफारिश अगस्त 2016 में किया गया था. सुशील कुमार के नाम की सिफारिश दो साल पहले ही की गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था.

सुशील कुमार को वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

सुशील कुमार एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक जीते हैं.

उन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग खेलों में कांस्य पदक जीता, जबकि वर्ष 2012 में लंदन खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया था.

पहले से ही देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुशील कुमार विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल खेलों में दो बार स्वर्ण पदक जीतने के साथ वे चार बार राष्ट्रमंडल चैम्पियन भी हैं.

 

भारतीय रिजर्व बैंक ने जस्ट डॉयल को प्रीपेड-वॉलेट हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय सर्च इंजन जस्ट डॉयल को अपना प्रीपेड वॉलेट सेवा बाजार में पेश करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है.
इस सम्बन्ध में जस्ट डायल को पांच मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक में  आवश्यक पत्रावली जमा करानी होंगी.

• जस्ट डॉयल ने इस मामले में बंबई शेयर बाजार को अवगत कराया है.
• कंपनी के अनुसार उसे रिजर्व बैंक से छह सितंबर 2016 का एक पत्र मिला है जिसमें उसे सेमि-क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट सेवा चलाने और उसके साधन जारी करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है.
• इस मंजूरी के बाद कंपनी अपने उपयोगकर्ताओं को भुगतान समाधान करने की स्थिति में आ जाएगी.
• जो जस्ट डॉयल की लेन-देन सेवा का ही हिस्सा है.
• इससे प्रयोक्ताओं को आसान भुगतान सुविधा देने में मदद मिलेगी.

जस्ट डॉयल के बारे में-

• जस्ट डॉयल ऑन लाइन सेवा प्रदाता स्थानीय कम्पनी है.
• जस्ट डायल के अनुसार वह आम जरूरत के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है.

 

जे सत्यनारायण यूआईडीएआई के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त

संचार एवं प्रोद्यौगिकी मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर 2016 को जे सत्यनारायण को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का अंशकालिक अध्य्क्ष नियुक्त किया गया.

संचार एवं प्रोद्यौगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राजेश जैन और डॉ. आनंद देशपांडे को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. वे दोनों यूआईडीएआई के अंशकालिक सदस्य होंगे.

जे सत्यनारायण

•    सत्यनारायण आंध्र प्रदेश कैडर के वर्ष 1977 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. 

•    उन्हें शासन के विभिन्न क्षेत्रों में चार दशकों का अनुभव प्राप्त है.

•    वे 2012 से 2014 तक सेवानिवृत्ति से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रहे. 

•    इसके अतिरिक्त नीति निर्माताओं को ई-गर्वनेंस एवं इसकी अवधारणा का प्रशिक्षण देने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है.

राजेश जैन भारत के प्रतिष्ठित आईटी उद्योग नेट कोर सोल्युशन के प्रबंध निदेशक हैं. उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. डॉ. आनंद देशपांडे पर्सिस्टेंट सिस्टम के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं. उन्होंने आईआईटी खडगपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की.

 

असम का माजुली द्वीप भारत का पहला द्वीप जिला बना

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने 8 सितम्बर 2016 को असम के 35वें जिले के रूप में माजुली जिले का उद्घाटन किया. यह देश का पहला द्वीप जिला बन गया है.

माजुली जिले का उद्घाटन संगीतकार एवं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भूपेन हजारिका की 90वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था.

हाल ही में 1 सितम्बर 2016 को माजुली सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था.

माजुली द्वीप से संबंधित मुख्य तथ्य:

भौगोलिक विशेषताएं: माजुली एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है. गुवाहाटी से करीब 400 किलोमीटर दूर ब्रह्मापुत्र नदी के बीच स्थित माजुली 1250 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है.

• इस द्वीप का निर्माण ब्रहमपुत्र नदी के दक्षिण में हुआ था तथा इसके उत्तर में खेरकुटिया नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ.
• यहाँ की आबादी 1.67 लाख के करीब है, और करीबी शहर जोरहाट से जलमार्ग से जुड़ा हुआ है.
• माजुली जोरहाट जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मुख्य भूमि से अलग है.

वैष्णव सांस्कृतिक केंद्र: माजुली द्वीप नव-वैष्णव संस्कृति का केन्द्र रहा है, और नव-वैष्णव विचारधारा असमिया संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव ने 15वीं सदी के आसपास शुरू हुआ था.

• माजुली की आबादी में असमिया के अन्य जाति और उपजाति जैसे- कलिता, कोंच, नाथ, अहोम, चुतिया, मटक और ब्राह्मण भी हैं.

जलवायु:

• गर्मी: माजुली में गर्मी के मौसम मार्च से जुलाई अंत तक होता है. इस समय यहाँ काफी गर्मी होती है.
• मानसून: माजुली में मानसून का मौसम जुलाई के आसपास शुरू होता है और अगस्त तक रहता है, और इस समय बाढ़ का तांडव अपने चरम सीमा पर होता है.
• सर्दी: सर्दियों के मौसम नवंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है. बारिश कम या नहीं के बराबर होती है. प्रमुख उत्सव तथा त्योहारों को सर्दियों के मौसम में आयोजित किया जाता हैं जब मौसम शांत और सुखद होता है.

आर्थिक स्रोत: माजुली में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे की चावल, मक्का, गेहूं, काला चना, सब्जियां, फल, कपास, जूट, अरंडी, गन्ना इत्यादि होते हैं.
मुखौटा बनाना भी यहाँ कमाई का एक स्रोत है. वे नाटक,  रास उत्सवों में इस्तेमाल होने वाले मुखौटों की माजुली से बाहर भी आपूर्ति की जाती है.

मार्च 2011 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इस द्वीप को मनोनीत करने का प्रस्ताव रखा है.

10 September

अरूणाचल प्रदेश ने जीएसटी विधेयक का अनुमोदन किया

अरूणाचल प्रदेश केबिनेट ने 08 सितंबर 2016 को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (जीएसटी) ध्वनि मत से पारित कर दिया. जीएसटी लागू होने से देश भर में एकल कर दर के कार्यान्वयन से कराधान आसान होगा.

अरूणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मीन जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, उन्होंने सदन में संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखा.

• विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है.
• इसे राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की भी सहमति मिल गयी है.

 

• देश के 19 राज्यों में अब तक विधेयक को अनुमोदित किया जा चुका है. और अरूणाचल प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक तमियो तागा विधेयक को बिना चर्चा के पारित करना चाहते थे.
• कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वांग्लिन लोवांगदोंग के अनुसार विधेयक भारतीय कराधान प्रणाली के लिए परिवर्तनकारी है.

 

आईसीआईसीआई बैंक सॉफ्टवेर रोबोटिक्स लागु करने वाला भारत का पहला बैंक बना

आईसीआईसीआई बैंक ने सितम्बर 2016 के दुसरे सप्ताह में सॉफ्टवेर रोबोटिक्स लागु करने वाला भारत का पहला बैंक बना गया.

आईसीआईसीआई बैंक ने भारत में पहली बार बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का प्रयोग करेगा.

आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी सेवाओं को और बेहतर तथा सरल बनाने के लिये सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लांच किया है.

सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स के द्वारा ग्राहकों का काम जल्दी हो जाएगा और साथ ही गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जायेगा. इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी.

आईसीआईसीआई बैंक ने 17 मार्च 2017 तक पूरे नॉन डिजिटल प्रोसेस में ट्रांजैक्शन के शेयर को सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स के द्वारा 20 फीसदी करने की योजना कर रहा है.

फिलहाल बैंक के पास अभी 200 प्रोसेस हैं जिनके कुल ट्रांजैक्शन की हिस्सेदारी मात्र 10 फीसदी है.

बैंक ने इस फाइनेंशिल ईयर के आखिरी तक बैंक प्रोसेस की संख्या बढ़ाकर 500 करने के बारे में सोच रहा है, जिससे की ट्रांजैक्शन का शेयर 20 फीसदी तक हासिल किया जा सकता है.

सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को बैंक की आंतरिक टीम और बाह्य वेंडर्स ने मिलकर तैयार किया है. इसे सिर्फ रिटेल बैंकिंग, एग्रो बिजनेस, ट्रेड और फॉरेक्स, ट्रेजरी और एचआर फंक्शंस में ही पेश किया गया है.

इसका इस्तेमाल फिलहाल हाई वॉल्यूम तथा टीडीएस फाइलिंग जैसे कामों के लिए किया जा रहा है.

 

दिल्ली डायनामोस ने ब्राजील मिडफील्डर इमर्सन गोमेज से अनुबंध किया

दिल्ली डायनामोस फुटबाल क्लब ने 08 सितंबर 2016 को इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) फुटबाल टूर्नामेंट के तृतीय सत्र हेतु ब्राजील के मिडफील्ड खिलाडी इमर्सन गोमेज के साथ अनुबंध किया.

इमर्सन गोमेज के बारे में-

28 वर्षीय खिलाड़ी इमर्सन गोमेज दिल्ली डायनामोस से जुड़ने वाला सबसे युवा विदेशी फुटबाल खिलाडी हैं.

 

अभी तक गोमेज ब्राजीली क्लब अमेरिका फुटबाल क्लब (एफसी) की तरफ से खेलता रहा है.

गोमेज के डायनामोस क्लब में शामिल होने से न केवल डायनामोस की मध्यपंक्ति काफी मजबूत होगी अपितु वह अनेकों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की  टीम भी बन जाएगी.

फुटबाल खिलाडी गोमेज स्वीडन में दिल्ली डायनामोस की टीम के साथ होंगे.

डायनामोस क्लब टीम वहां टूर्नामेंट से पहले अभ्यास सत्र में खेल रही है.

फुटबालर गोमेज दिल्ली डायनामोस के लिए कुछ मैत्री मैचों में भी खेल सकते हैं.

 

फार्च्युन की सूची में पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूयी दूसरी सबसे पावरफुल महिला

फार्च्युन द्वारा 08 सितंबर 2016 को जारी की गयी सबसे पावरफुल महिलाओं सूची में पेप्सिको की सीईओ और चेयरमैन इंदिरा नूयी को दूसरा स्थान दिया गया. इस सूची में कुल 51 महिलाएं शामिल हैं. इनमें इंदिरा नूयी एक मात्र भारतीय मूल की महिला हैं.

फॉर्च्युन की इस लिस्ट में प्रमुख कंपनियों की 22 सीईओ शामिल हैं. जनरल मोटर्स की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मैरी बारा लिस्‍ट में सर्वोच्च स्थान पर हैं.

फार्च्युन की ताकतवर महिलाओं की सूची में सीईओ इंदिरा नूयी पिछले वर्ष (2015 में) भी दूसरे नंबर पर थी.

इंदिरा नूयी के बारे में-

• 2014 में नूई को इस लिस्ट में तीसरा स्थान मिला था.
• इस वर्ष 9 महिलाओं को प्रथम बार सूची में शामिल किया गया है.
• नूयी 10 साल से पेप्सिको की सीईओ का कार्यभार संभाल रहीं.
• फॉर्च्युन के अनुसार इंदिरा नूयी की अगुआई में पेप्सिको का मार्केट कैपिटलाइजेशन 18 फीसदी बढ़कर 155 अरब डॉलर हो गया है.

फार्च्युन द्वारा जारी की गयी सूची में 10 शक्तिशाली महिलाओं के नाम निम्नवत हैं-

• लॉकहीड मार्टिन की मैरीलीन हेवसन (तीसरे),
• आईबीएम की गिनी रोमेटी (चौथे),
• फिडेलिटी इन्‍वेस्‍टमेंट की अबीगेल जॉनसन(पांचवें),
• फेसबुक की सीओओ शेरिल सैंडबर्ग (छठे),
• हेवलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेज की मेग व्हाइटमैन (सातवें),
• जनरल डायनेमिक्स की फेब नोवाकोविक (आठवें),
• मोंडेलेज इंटरनेशनल की इरेने रोजनफील्ड (नौवें)
• ओरेकल की साफरा काट्ज (10वें) स्थान पर हैं.

 

अमेरिकी अनुसंधानकर्ताओं ने नए परजीवी का नाम बराक ओबामा के नाम पर रखा

अमेरिकी अनुसंधानकर्ताओं ने सितम्बर 2016 के दुसरे सप्ताह में एक नए परजीवी का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के नाम पर रखा है.

जर्नल ऑफ पेरासाइटोलॉजी के द्वारा परजीवियों की एक नई प्रजाति का पता चला है जिसे नाम बराकट्रेमा ओबामई दिया गया है.

जर्नल ऑफ पेरासाइटोलॉजी के सह-लेखक एवं रिश्ते में ओबामा के भाई लगने वाले थॉमस आर प्लेट ने इस नाम पर विचार करने के बाद इसे चुना.

थॉमस आर प्लेट ने इससे पहले 32 नई प्रजातियों का पता लगा चूका हैं.

यह कीड़ा उस परजीवी से संबंधित है जो मानवों में भयानक रोग को जन्म दे सकता है, और एक जटिल बीमारी पैदा कर सकता है.

इससे पहले एक मकड़ी, एक मछली और लुप्त हो चुके डायनासोर की एक प्रजाति का नाम भी ओबामा के नाम पर रखा गया हैं.

 

केंद्र सरकार ने डिजिटल लॉकर योजना का शुभारंभ किया

केन्द्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 7 सितम्बर 2016 को डिजिटल लॉकर एप का शुभारंभ किया.

अब ड्राइविंग करते समय लाइसेंस और वाहन की आरसी साथ रखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि लाइसेंस और आरसी की पुष्टि डिजीलॉकर ऐप के जरिए हो सकेगी.

इस एप में सारे दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मौजूद होगी. इन सॉफ्ट कॉपी का वेरिफिेकेशन जांच अधिकारी उसके पास उपलब्ध ऐप से करेगा.

डिजीलॉकर क्या है?

डिजीलॉकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का अहम हिस्सा है. इस वेब सेवा से आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या अन्य अहम दस्तावेजों को मुफ्त में ऑनलाइन स्टोर कर के रख सकते है.

यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है. डिजिटल लॉकर सरकार की ओर से जारी दस्तावेजों तक सुरक्षित पहुंच मुहैया उपलब्ध कराएगा.

डिजीलॉकर का इस्तेमाल:

डिजिटल लॉकर पर अकाउंट बनाने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर होना चाहिए और इसको लिंक मोबाइल नंबर से करते है, जैसे ही आधार नंबर एंटर करेंगे, सिस्टम आपको आपके रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजेगा. इसके साथ ही आपको अपना ईमेल आईडी भी कन्फर्म कराना पड़ेगा. इसके बाद ही डिजिलॉकर में लॉग इन कर पाएंगे. यहां आप अपने सभी दस्तावेजों को माई सर्टिफिकेशन सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं.

डिजीलॉकर का फायदा:

डिजिलॉकर के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी रखने से बच सकते हैं.

यदि कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है और डिजिटल लॉकर में उसे पहले से सेव कर के रखा है तो उस समय डिजिटल लाकर बहुत मददगार साबित हो सकता है.

इस सुविधा के शुरू होने के साथ ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्क शीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स जैसे बहुत सारे डॉक्युमेंट्स सुरक्षित हो जाएंगे.

 

ओ पी कोहली ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया

ओ पी कोहली ने 8 सितंबर 2016 को मध्य प्रदेश के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की.

वर्तमान में कोहली गुजरात के राज्यपाल नियुक्त हैं तथा उन्हें मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया है. कोहली को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गयी.

उनसे पहले रामनरेश यादव मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल 7 सितंबर को समाप्त हुआ. कोहली एक लेखक तथा शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते हैं. कोहली ने जुलाई 2014 को गुजरात के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी. ओ पी कोहली 1994 से 2000 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं. 

मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का कार्यकाल विवादास्पद रहा है. इससे पहले उनका नाम व्यापम घोटाले में भी सामने आया था.

 

प्रतिष्ठित एमएम बेनेट्स ब्रिटिश अवार्ड हेतु उपन्यास इंटू द हिडेन वैली का चयन

अरुणाचल के आदिवासियों पर लिखे गए उपन्यास इंटू द हिडेन वैली को 08 सितंबर 2016 को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित एमएम बेनेट्स अवार्ड प्रदान किया गया है.  

उपन्यास इंटू द हिडेन वैली के बारे मे-

• यह उपन्यास अरुणाचल प्रदेश के अपातानी आदिवासियों पर लिखी गया है.
• उपन्यास को ब्रिटेन का वर्ष 2016 का प्रतिष्ठित एमएम बेनेट्स अवार्ड प्रदान किया गया है.
• इस प्रतिष्ठित अवार्ड हेतु ऐतिहासिक कहानी पर आधारित उपन्यास का चयन किया गया.
• ऑक्सफोर्ड के एचएनएस कांफ्रेंस में आयोजित समारोह में उपन्यास ‘इंटू द हिडेन वैली’ के लेखक स्टुअर्ट ब्लैकबर्न को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है.

 

• स्पीकिंग टाइगर की ओर से प्रकाशित यह उपन्यास भारत में ब्रिटिश काल के अनछुए इतिहास पर रोशनी डालती है.
• उपन्यास में दो कहानियों के साथ अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच टकराव को दर्शाया गया है.
• इस उपन्यास में एक कहानी ब्रिटिश अधिकारी की है तो दूसरी एक आदिवासी की है.
• ब्लैकबर्न के इस उपन्यास ने हेलेन पेज की ‘डिफेंडर ऑफ यरुशलम’ और केर्मिट रोसवेल्ट लिखित ‘अलीजन्स’ की पुस्तक को इस प्रतियोगिता में पीछे छोड़ दिया.

ब्लैकबर्न के बारे में-

• अमेरिका में जन्मे ब्लैकबर्न ने दक्षिण भारत के कुछ गांवों में भी ढाई साल गुजारे और तमिल भाषा सीखी.
• ब्लैकबर्न के अनुसार जब वह 1999 में अरुणाचल प्रदेश आए तब पूर्वोत्तर भारत में तिब्बती-बर्मन बोलने वाले आदिवासियों से प्रभावित हुए.
• उन्होंने लगभग एक दशक तक आदिवासियों के उस खास समूह की संस्कृति और परंपराओं पर शोध किया.

 

वेदांता ने केयर्न-वेदांता के विलय को मंजूरी प्रदान की

माइनिंग क्षेत्र के दिग्गज समूह वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के शेयरधारकों ने वेदांता लि. और तेल कंपनी केयर्न इंडिया (ईजीएम) के विलय के नए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी.

वेदांता रिसोर्सेज की घोषणा के अनुसार कंपनी की 06 सितंबर 2016 को हुई आम बैठक में विलय के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और मतदान में इसे मंजूरी दे दी गई.

• नए प्रस्ताव के तहत केयर्न के शेयरधारकों को 1 शेयर के बदले वेदांता का 1 शेयर और 4 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे.
• वेदांता का बोर्ड पहले ही मर्जर को मंजूरी दे चुका है.
• वेदांता द्वारा प्रस्तुत संशोधित ऑल-शेयर डील के तहत यह विलय होना है.
• वेदांता के अनुसार दिसंबर 2016 तक मर्जर से बनी कंपनी काम शुरू कर देगी.
• इससे केयर्न के शेयरधारकों को फायदा होगा.
• 22 जुलाई को मर्जर में बदलाव को मंजूरी मिली थी.
• इस मर्जर के बाद केयर्न में वेदांता का हिस्सा घटेगा.
• वेदांता का हिस्सा 62.9 फीसदी से घटकर 50.1 फीसदी हो जाएगा.

केयर्न एनर्जी के बारे में-

• केयर्न एनर्जी पीएलसी, तेल और गैस की खोज और विकास कंपनियों में से एक है.
• यह यूरोप में स्थापित अग्रणी एवं स्वतंत्र कंपनी है.
• केयर्न एनर्जी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है.
• केयर्न ने दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर तेल और गैस के भंडार की खोज और उसे विकसित करती है.
• कंपनी को 1981 में पूर्व अंतरराष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी, सर बिल गाम्मेल उसके पिता जेम्स (जिमी), उसके भाई पीट और दूसरों के द्वारा स्थापित किया गया. प्रारंभ में कंपनी का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया. 1988 में कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराई गयी.

वेदांता लिमिटेड के बारे में-

• कर्ज के बोझ से दबी वेदांता लिमिटेड को पहले सेसा स्टरलाइट लिमिटेड के तौर पर जाना जाता था.
• वेदांता समूह के चेयरमैन अप्रवासी अनिल अग्रवाल हैं.
• अनिल अग्रवाल के अनुसार वह प्राकृतिक संसाधन युक्त कंपनी बनाना चाहते हैं.
• ब्रालिया वेल एसए, अमेरिका की रियो टिंटो या ऑस्ट्रेलिया की बीएचपी बिलिटन से प्रतिस्पर्धा कर सके.
• भारत की सबसे बड़ी निजी तेल उत्पादक का देश की शीर्ष एल्युमीनियम और तांबा उत्पादक के साथ विलय से भारत को अपनी प्राकृतिक संसाधन कंपनी मिलेगी.
• कॉपर माइनिंग के लिए वेदांता को मिला वित्तीय पैकेज-
• तस्मानिया के प्रीमियर विल होजमैन के अनुसार तस्मानिया ने वेदांता रिसोर्सेज को 2017 तक कॉपर खदान दुबारा शुरू करने के लिए 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के वित्तीय पैकेज की पेशकश की है.
• वित्तीय पैकेज और टैक्स में रियायतें देने की वजह से इसमें उत्पादन 2017 तक शुरू हो जाएगा.

 

ब्रिटेन और ईरान ने 2011 के बाद राजदूतों की नियुक्ति की

ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और ईरान ने 2011 के बाद पहली बार सितंबर 2016 में एक-दूसरे के देश में राजदूत नियुक्त किए. दोनों देशों के बीच यह नियुक्ति राजनयिक संबंधों की बहाली के तौर पर देखी जा रही है.

• मध्य पूर्व के विशेषज्ञ, कतर और यमन में ब्रिटिश के पूर्व राजदूत निकोलस होप्तन को ईरान में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया.
• दूसरी ओर, हामिद बैइदीनिजाद ईरान में परमाणु वार्ता की टीम प्रमुख को ब्रिटेन में ईरान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया.
• दोनों देशों के नव नियुक्त राजदूतों ने अपने- अपने प्रत्यय पत्र एक दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों को सौंपे.
• तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री फिलिप हैमंड द्वारा अगस्त 2015 में दूतावास फिर से खोल दिया गया.
• दोनों देशों के मध्य राजदूत स्तर पर संबंध पुन: बहाल हो गए.

 

• इससे पहले ईरान और ब्रिटेन के उच्च अधिकारियों के बीच कई बार वार्ता की गयी.
• नवंबर, 2011 में ईरान और ब्रिटेन के संबंध उस समय टूट गये थे जब ईरान के आंतरिक मामलों में ब्रिटेन के हस्तक्षेप के कारण कुछ विरोधी तत्व तेहरान स्थित ब्रिटेन दूतावास में प्रविष्ट हो गये. प्रदर्शनकारियों द्वारा धावा बोल दिया और तोड़फोड़ किए जाने के बाद तेहरान में ब्रिटिश दूतावास बंद कर दिया गया.
• बाद में ब्रिटेन ने भी लंदन में ईरानी दूतावास को बंद करने के आदेश जारी कर दिए.

 

भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द किया

रिजर्व बैंक ने 9 सितम्बर 2016 को 5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया. इसके अलावा दो अन्यगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने प्रमाणपत्र केंद्रीय बैंक को लौटा दिए हैं.

रिजर्व बैंक के अनुसार ये सात इकाइयां गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में परिचालन नहीं कर सकेंगी.

जिन इकाइयों का पंजीकरण रद्द किया गया है उनके नाम निम्नवत हैं-

• सिम्को कंसल्टेंट्स,
• लुंकाड सिक्योरिटीज,
• राजवीर मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट,
• क्रिस्टल इन्वेस्टमेंट्स
• जया इन्वेस्टमेंट्स एजेंसी

एनबीएफसी के बारे में-

• एनबीएफसी का मुख्य कार्य निम्न आय वर्ग के परिवारों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सेवा प्रदान करना है.
• यह क्रेडिट रहित क्षेत्रों को ऋण उत्पाद प्रदान करते हुए वित्तीय समावेश को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
• बैंकों के असमर्थ होने पर भी ये एनबीएफसी गैर कार्पोरेट उद्यमों तक पहुँचने में विशेषज्ञता रखते हैं.
• ग्राहकों की जोखिम शक्ति का मूल्यांकन करने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता और कौशल एनबीएफसी में मौजूद है.