Current Affaires 1-2 Sep 2015 Hindi

आर.पी. वटल नए वित्त सचिव नियुक्त

केंद्र सरकार ने 31 अगस्त 2015 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के वरिष्ठ सचिव आर.पी. वटल को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है. वह वटल 1978 बैच के आन्ध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.

आर.पी. वटल वर्तमान वित्त सचिव राजीव महर्षि का स्थान लेंगे जो अगस्त 2015 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें दो वर्षों के लिए गृह सचिव बनाया है.

एल सी गोयल भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एल सी गोयल को 31 अगस्त 2015 को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन(आईटीपीओ) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नियुक्ति किया है.
वर्तमान नियुक्ति से पहले वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव के के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. वह 1979 बैच के केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं.

आईटीपीओकेबारेमें

• यह देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में केन्द्र सरकार की नोडल एजेंसी है.
• यह भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजन करता है.
• यह भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला एक मिनी रत्न श्रेणी -1 का उपक्रम है.
• इसकी स्थापना अप्रैल 1977 में हुई थी और इसका मुख्यालय प्रगति भवन, नई दिल्ली में है.
• इसके अतिरिक्त यह प्रत्येक वर्ष प्रगति मैदान में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) का आयोजन करता है.

‘30 वीमेन इन पावर: देअर वोयसेस, देअर स्टोरीज’: नैना लाल किदवई

‘30 वीमेन इन पावर: देअर वोयसेस,देअर स्टोरीज’ पुस्तक वर्ष 2015 के अगस्त माह में चर्चा में रही. यह पुस्तक एचएसबीसी बैंक प्रमुख और पूर्व फिक्की अध्यक्ष नैना लाल किदवई द्वारा लिखी और सम्पादित की गई है.
इस पुस्तक में उन सभी प्रख्यात और सशक्त महिलाओं को शामिल किया है जो बैंकिंग, कानून, मीडिया, विज्ञापन, सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श, जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अग्रणी हैं.

नैनालालकिदवईकेबारेमें
• नैना लाल किदवई एचएसबीसी एशिया-प्रशांत बोर्ड की कार्यकारी निदेशक और एचएसबीसी इंडिया की अध्यक्ष हैं.
• इससे पहले उन्होंने ‘द कनटमप्रेरी बैंकिंग इन इण्डिया’नामक पुस्तक का संपादन भी किया है.

केंद्र सरकार ने स्मार्ट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को मंजूरी प्रदान की

शहरी विकास मंत्रालय ने देश में विभिन्न मेट्रो तथा अन्य परिवहन प्रणालियों में आबाध गति से यात्रा तथा खरीदारी के लिए 1 सितम्बर 2015 को उपभोक्ता अनुकूल स्मार्ट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) प्रस्तुत किया है. शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने इस संबंध में संग्रहित मूल्य के साथ ईएमवी ओपन लूप कार्ड को मंजूरी प्रदान की है.
विदित हो यह कार्ड लाने के लिए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने शहरी विकास मंत्रालय के अवर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और समिति से ऐसा कार्ड लाने की सिफारिश की, जो देश के विभिन्न परिवहन प्रणालियों में यात्रा करने के साथ-साथ क्रेडिट/डेबिट कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल हो सके. इस समिति में नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांश कम्प्यूटिंग (सी-डैक), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारत का भुगतान निगम (एनसीपीआई) तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि थे.

विश्व में लागू विभिन्न मॉडलों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद समिति ने संग्रहित मूल्य के साथ ईएमवी ओपन लूप कार्ड की सिफारिश की और श्री वेंकैया नायडू ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है.
मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय भुगतान निगम को क्लीयरिंग, भुगतान समाधान, नकली कार्ड, टर्मिनल तथा नेटवर्क आदि के विकास और प्रबंधन का काम सौंपा है.
सी-डैक मेट्रो प्रवेश द्वार/वैधता द्वार के लिए मानक और हार्डवेयर विकसित करेगा.इस संबंध में 4.47 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. एनपीसीआई या किसी अऩ्य सरकारी एजेंसी द्वारा प्रमाणन तथा पुष्टि व्यवस्था विकसित की जाएगी.

सुनील अरोड़ा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुनील अरोड़ा ने 31 अगस्त 2015 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला. इससे पहले अरोड़ा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव पद पर कार्यरत थे.

सुनीलअरोड़ासेसंबंधितमुख्यतथ्य:

सुनील अरोड़ा वर्ष 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है. केंद्र में उन्होंने वित्त, वस्त्र और योजना आयोग जैसे मंत्रालयों/ विभागों में कार्य किया. वे वर्ष 1999 से 2002 के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे और उन्होंने पांच वर्ष (2 वर्ष अतिरिक्त प्रभार तथा 3 वर्ष पूर्ण प्रभार) के लिए इंडियन एयरलाइन्स के मुख्य प्रबंधन निदेशक के पद पर कार्य किया.

राजस्थान में धौलपुर, अलवर, नागौर और जोधपुर जिलों में तैनाती के अलावा वे वर्ष 1993 से 1998 के दौरान राजस्थान की मुख्यमंत्री के सचिव और वर्ष 2005 से 2008 तक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे. उन्होंने उद्योग एवं विनिवेश विभाग में सूचना और जन सम्पर्क (आईपीआर) का कार्य भी संभाला.

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कानून मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 31 अगस्त 2015 को दिल्ली के कानून मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया.
पिछले छह माह में इस मंत्रालय के लिए नियुक्त किये जाने वाले वह तीसरे व्यक्ति हैं, वे कपिल मिश्रा का स्थान लेंगे.
जून 2015 में जितेन्द्र सिंह तोमर के फर्जी डिग्री केस में गिरफ्तार होने के बाद करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा को कानून मंत्री नियुक्त किया गया था. मिश्रा जल एवं पर्यटन मंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे तथा जल बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे.

इस अतिरिक्त पदभार से सिसोदिया अब शिक्षा, वित्त, योजना, शहरी विकास, लैंड एंड बिल्डिंग, कानून, न्याय एवं विधायी संबंधी तथा वे सभी विभाग देखेंगे जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गये हैं.

राघव चन्द्र राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राघव चन्द्र ने 31 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव विजय छिब्बर एवं उनके मध्य चुनाव में राघव चन्द्र को इस पद के लिए चुना गया.
वे मध्य प्रदेश कैडर के वर्ष 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने केंद्र सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार में सड़क तथा परिवहन विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है.

इससे पहले वे मध्य प्रदेश सड़क विकास विभाग में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे. इसके बाद उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया.
उन्हें शहरी विकास, वाणिज्य, उद्योग, मानव संसाधन विकास, वित्त तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्षेत्र में वृहद अनुभव प्राप्त है.

उत्तर अमेरिका के सबसे उंचे पर्वत माउंट मैकिनले का नाम बदलकर डेनाली किया गया

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 28 अगस्त 2015 को उत्तरी अमेरिका स्थित सबसे ऊंचे पर्वत का नाम माउंट मैकिनले से बदलकर डेनाली रखने का निर्णय लिया. अलास्का क्षेत्र में स्थित यह पर्वत अब डेनाली नाम से जाना जायेगा.
अलास्का स्थित डेनाली नेशनल पार्क में 6 मिलियन एकड़ में फैला यह पर्वत वर्ष 1975 से डेनाली नाम से जाता है. अब से अधिकारिक रूप से इसे इसी नाम से जाना जाएगा तथा सभी मानचित्रों एवं सरकारी दस्तावेजों में इसे डेनाली ही लिखा जायेगा.
यह परिवर्तन अलास्का एवं ओहियो के कानूनविदों के बीच बहस के बाद किया गया. जनवरी 2015 में अलास्का से रिपब्लिकन सीनेट लीसा मुरोव्सकी ने एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि इस पर्वत को अलास्का के लोगों द्वारा डेनाली अथवा द हाई वन के नाम से जाना जाता है, इसलिए अधिकारिक रूप से इन्हीं नामों का प्रयोग किया जाना चाहिए.
यह ऐतिहासिक बदलाव ओबामा द्वारा अलास्का के तीन दिवसीय दौरे के दौरान किया गया. इससे उन्होंने वर्ष 2008 में राष्ट्रपति चुनावों के दौरान किये गये अपने वादे को भी पूरा किया.
पृष्ठभूमि

वर्ष 1896 में मध्य अलास्का के पर्वतों में खनिजों की खोज करने वाले एक व्यक्ति को सूचना मिली कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विलियम मैकिनले को उम्मीदवार नामित किया गया उस समय उसने इसका नाम मैकिनले रख दिया और तब से यह इसी नाम से जाना जाता था.
मैकिनले की वर्ष 1901 में हत्या कर दी गयी. वे कभी अलास्का नहीं आये थे. समुद्र तल से 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत को डेनाली नाम से जाना जाता है.
वर्ष 1975 में, अलास्का राज्य ने इसे अधिकारिक रूप से डेनाली नाम प्रदान किया और उस समय से वे संघीय सरकार से इस नाम को मान्यता देने का आग्रह कर रहे थे. इसका कोयुकोन एथाबस्कांस समूह के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, यह समूह हज़ारों वर्ष तक अलास्का में रहा.

इथियोपिया की मारे डिबाबा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की मैराथन का खिताब जीता

इथियोपिया की मारे डिबाबा ने बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में वर्ष 2015 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 30 अगस्त 2015 को महिलाओं की मैराथन का खिताब जीता. वह विश्व चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाली पहली इथियोपियाई महिला है.

दिबाबा ने 2 घंटे 27 मिनट 35 सेकंड में मैराथन पूरी की. 25 वर्षीय दिबाबा ने खिताब की दावेदारों में शामिल केन्या की हेलाह किप्रोप को मात्र 1 सेकंड के अंतर से हराकर फिनिश लाइन को सबसे पहले पार किया. हेलाह किप्रोप ने 2 घंटे 27 मिनट 36 सेकंड में मैराथन पूरी कर रजत पदक प्राप्त किया.

पूर्व एशियाई चैंपियन बहरीन की इयुनिस किरवा ने 2 घंटे 27 मिनट 39 सेकंड में मैराथन पूरी कर कांस्य पदक जीता.

चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने पल्माइरा के बेल मंदिर को नष्ट किया

इस्लामिक चरमपंथी संगठन ‘इस्लामिक स्टेट’ (आईएस) ने सीरिया के पल्माइरा शहर में स्थित बेल मंदिर/ रोमन टेंपल को 31 अगस्त 2015 को नष्ट कर दिया.

ब्रिटेन स्थित संस्था ऑब्जरवेट्री फ़ॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, आईएस के चरमपंथियों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटकों से रोमन टेंपल को उड़ा दिया. विदित हो कि अगस्त 2015 के मध्य में भी आईएस ने पल्माथयरा में स्थित एक रोमन मंदिर (बालशमीन) को नष्ट कर दिया था.

देश के दूसरे सखी केन्द्र का हरियाणा में शुरुआत

देश के दूसरे ‘वन स्टॉप सेंटर फार वीमेन’ (सखी) का करनाल (हरियाणा) में 31 अगस्त 2015 को शुभारंभ हुआ. हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने इसका शुभारंभ किया.

केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई बेटी बचाओ स्कीम के तहत खोले गए ‘वन स्टॉप सेंटर फार वीमेन’ (सखी) सेंटर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता दी जाएगी. इससे पहले छत्तीसगढ़ में इस तरह का सखी केन्द्र चलाया जा रहा है. केन्द्र में यौन उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्तर या फिर अन्य कारणों से प्रभावित महिलाओं को भी सहायता दी जाएगी.

वन स्टॉप सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पीडि़त महिलाओं और जरूरतमंद किशोरियों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं देना शामिल है. इनमें चिकित्सा, सुरक्षा, पुलिस सहायता के अलावा कानूनी सलाह और सही परामर्श दिया जाना भी शामिल हैं.
इस सेंटर में केन्द्र प्रबंधक,कम्प्यूटर ऑपरेटर,पुलिस सुविधा,केस वर्कर,चिकित्सा स्टाफ,रसोईघर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. वन स्टॉफ सेंटर की इंचार्ज सेंटर प्रशासक होगी. इनके रहने की व्यवस्था केन्द्र के पास ही होगी. केन्द्र में पीडि़त महिलाओं को पुलिस सहायता, मेडिकल, कांउसलिंग, सुरक्षा जैसी सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी। इसके लिये संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित करना होगा. सेवायें सेंटर प्रशासक द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी. इस केन्द्र में केस वर्कर भी होगी,जो कि पीडि़तों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सेंटर प्रशासक की सहायता करेगी.

विदित हो कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निर्भया फंड के माध्यम से ‘सखी’ सेंटरों को चलाने में मदद की जा रही है.

2 sept

वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी डरबन को सौंपी गई

राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष लुईस मार्टिन ने 2 सितम्बर 2015 को ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान की घोषणा की. वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए सर्वसम्मति से दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन को सौंपी गई. इसके साथ ही डरबन राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला अफ्रीकी का पहला शहर बन गया. यह राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण होगा.
यह घोषणा ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में आयोजित वर्ष 2015 की आम सभा के दौरान की गई. इस सभा में 71 देशों ने भाग लिया था.
फरवरी 2015 में कनाडा के शहर एडमनटन द्वारा स्वयं को मतदान से बाहर करने के बाद मेजबानी की मुख्य दावेदारी डरबन के पक्ष में थी.

राष्ट्रमंडलकेबारेमें
• राष्ट्रमंडल स्वतंत्र संप्रभु राज्यों का एक संघ है.
• राष्ट्रमंडल के 2.2 अरब लोग विश्व की 30 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं.
• इसके अंतर्गत आने वाले लोग विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के हैं.
• राष्ट्रमंडल में अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, कैरेबिया, यूरोप और ओसियाना के देश शामिल हैं.
• भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है.
राष्ट्रमंडल खेल विश्व स्तर प्रत्येक चार वर्षों में आयोजित किया जाने वाली एक प्रतियोगिता है. इसे ‘फ्रेंडली गेम’ का नाम भी दिया गया है. पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में हेमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे.
विदित हो वर्ष 2002(17वें) के मेनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार पैर स्पोर्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया.
राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) राष्ट्रमंडल खेलों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार एक संगठन है.

ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाईज़ेशन एण्ड डिस्ट्रीब्युटिव जस्टिस : मूल चंद शर्मा

केन्द्रीय वित्त, कारपोरेट मामलों और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने 28 अगस्त 2015 को पुस्तक ‘ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाईज़ेशन एण्ड डिस्ट्रीब्युटिव जस्टिस’ जारी की.
यह पुस्तक दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ प्रोफेसर और वर्तमान में भारतीय विधि आयोग के सदस्य डॉ मूल चंद शर्मा द्वारा लिखी गई है.

इस पुस्तक में यह बताया गया है की रोजगार गारंटी अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और आर्थिक मामलों में उठाए गए कदम जैसे वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, मेक इन इण्डिया और स्वच्छ भारत अभियान इस संबंध में उत्प्रेरक साबित हो सकते हैं.

मुंबई ने जीती बुची बाबू मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी

मुम्बई ने 1 सितंबर 2015 को अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा में बुची बाबू मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी जीती. चेन्नई में खेले गये फाइनल मुकाबले में मुंबई ने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्स (टीएनसीए) इलेवन को छह विकेट से हराया.
टीएनसीए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 74 ओवर में 163 रन बनाये, इसके जवाब में मुंबई ने 45.2 ओवर में 166 रन बनाये.
मुंबई के सूर्या कुमार यादव को मैन ऑफ़ द सीरीज़ घोषित किया गया.
बुचीबाबूमेमोरियलट्रॉफी
यह एक वार्षिक टूर्नामेंट है जिसे मोथावारापू बुची बाबू के सम्मान में आरंभ किया गया है.
बुची बाबू का जन्म 1868 में हुआ था, वे एक समाजसेवी तथा क्रिकेट प्रेमी थे जिन्होंने देश में क्रिकेट क्लब की शुरुआत की थी. उन्हें “दक्षिण भारत में क्रिकेट का जनक” कहा जाता है. उन्होंने मद्रास प्रेसीडेंसी मैचों की शुरुआत की, पहला मैच उनके निधन के कुछ समय बाद खेला गया.

तमिलनाडु के दो व्यक्ति, एम बलिया एवं सी रामास्वामी भारतीय क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं.
उन्होंने उन नियमों का विरोध किया था जिसमें भारतीयों को क्रिकेट खेलने की इज़ाज़त नहीं दी जाती थी. उनके प्रयासों द्वारा ही रंजीतसिंह जी को मद्रास लाया जा सका तथा चारी को इंग्लैंड भेजने में सफलता प्राप्त हुई. बुची बाबू मेमोरियल टूर्नामेंट अब भारत में एक प्रसिद्ध खेल बन चुका है जिसमे देश की नामी-गिरामी टीमें भाग लेती हैं.

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीती

भारत ने 1 सितंबर 2015 को श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला 2-1 से जीत ली. श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने श्रीलंका को 117 रनों से पराजित किया. इस जीत के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम ने 22 वर्ष बाद श्रीलंका में टेस्ट श्रृंखला जीती.

टेस्टश्रंखलाकीरिपोर्ट
प्रथमटेस्ट: गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, गाले में 12 अगस्त से 15 अगस्त 2015 के बीच खेला गया. श्रीलंका ने यह मैच 63 रन से जीत लिया. श्रीलंका के दिनेश चांदीमल को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया.

दूसराटेस्ट: पी सरवनामुत्तु स्टेडियम, कोलंबो में 20 अगस्त से 24 अगस्त 2015 के बीच खेला गया. भारत ने यह मैच 278 रन से जीत लिया. भारत के कन्नौर लोकेश राहुल को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया.

तीसराटेस्ट: सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान, कोलंबो पर 28 अगस्त से 1 सितंबर 2015 के बीच खेला गया. भारत ने यह मैच 117 रनों से जीत लिया. भारत के चेतेश्वर पुजारा को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया.

प्लेयरआफदसीरीज: रविचंद्रन अश्विन (भारत)

श्रृंखलाकेकुछअन्यतथ्य

तीसरे टेस्ट मैच में कप्तान एंजेलो मैथ्यूज और नवोदित कुशाल परेरा के बीच 135 रन की साझेदारी. यह श्रीलंका के टेस्ट इतिहास में चौथी पारी में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.
विराट कोहली की कप्तानी में पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीती.
भारतीय क्रिकेट टीम ने 22 वर्ष बाद श्रीलंका में टेस्ट श्रंखला जीती.
इशांत शर्मा ने टेस्ट करियर के 200 विकेट पूरे किए.
वर्ष 2011 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने विदेश में पहली टेस्ट श्रंखला जीती.

उ.प्र. मंत्रिपरिषद द्वारा पीसीडीएफ के पुनर्जीविकरण के पहले चरण में 1600 करोड़ की सैधांतिक मंजूरी

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने 1 सितम्बर 2015 को पीसीडीएफ के पुनर्जीविकरण के लिए लगभग 2100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के सापेक्ष पहले चरण में 1600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैधांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है.
ज्ञातव्य हो मुख्यमंत्री के निर्देश पर आई आई एम लखनऊ द्वारा पीसीडीएफ का विस्तृत अध्ययन किया गया. किसानो के हित में पीसीडीएफ के रिवाइवल हेतु प्रस्ताव तैयार कराया गया. प्रथम चरण में सैधांतिक तौर पर 1600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के तहत 1100 करोड़ रुपए का वित्त पोषण आर आई डी एफ तथा अवस्थापना विकास निधि से कराया जाएगा.
इस प्रस्ताव के मुख्य बिन्दुओं में 58 दुग्ध संघों को 18 दुग्ध संघो में आमेलित किया जाना प्रस्तावित है. 15 संयंत्रों को एंकर इकाई बनाई जाने की योजना है. जहां दुग्ध प्रसंस्करण किया जाएगा और दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाएंगे. 15 एंकर इकाइयों में से 10 इकाइयों में लगभग 21 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन ग्रिड फील्ड औटोमैटिक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे.
प्रदेश में पहली बार गाय के दुग्ध का प्लांट कन्नौज में स्थापित किया जाएगा. मेरठ में चीज़ प्लांट स्थापित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त बरेली में आइसक्रीम प्लांट और लखनऊ में पहला आधुनिक फ्लेवर्ड मिल्क प्लांट स्थापित किया जान प्रस्तावित है.
पराग के उत्पादों की समीक्षा करते हुए उत्पादों में परिवर्तन किया जाएगा जिससे दूर दराज के गावों में इसकी बिक्री की जा सके.

पीसीडीएफकेबारेमें
• पीसीडीएफ का अर्थ है प्रादेशिक कोओपिरेटिव डेरी फेडरेशन. इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी.
• इसका उद्देश्य राज्य में सहकारी आधार पर राज्य में संगठित डेयरी को विकसित करना है.
• आज यह दिल्ली में बिक्री के लिए मदर डेयरी को दूध की आपूर्ति करता है.
पीसीडीएफकीइकाइयां
• फ्रोजेन सीमेन बैंक दलपतपुर, मुरादाबाद
• चारा बीज प्रसंस्करण इकाई रामघाट रोड, अलीगढ़
• कैटल फीड प्लांट गंगोल रोड, परतापुर मेरठ
• कैटल फीड प्लांट,औद्योगिक क्षेत्र, राम नगर, वाराणसी
• जर्सी कैटल ब्रीडिंग यूनिट त्रिपुला, महाराजगंज रोड, रायबरेली
• सहकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गंगोल रोड, परतापुर, मेरठ
• सहकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, बुंडू कटरा, ग्वालियर रोड, आगरा
• सहकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र, राम नगर, वाराणसी
• सहकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चक-गंजरिया, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ
• सहकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जूही, निराला नगर, कानपुर
• सहकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, त्रिपुला, महाराजगंज रोड, रायबरेली

सरकार ने ए पी शाह कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करके विदेशी संस्थागत निवेशकों को मैट से छूट दी

सरकार ने 1 सितंबर 2015 को ए पी शाह कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया जिसके अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स (मैट) की छूट दी गयी है.
इसके अनुसार एफआईआई से अब 1 अप्रैल 2015 से पहले का मैट भी नही वसूला जायेगा. इससे पहले बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 अप्रैल 2015 से एफआईआई से मैट नही वसूलने की घोषणा की थी.
एफआईआई को यह छूट देने के लिए आयकर कानून में संशोधन किये जायेंगे जिसके लिए सरकार संसद के शीत सत्र में प्रस्ताव पेश करेगी. इससे विदेशी निवेशकों का भारत में निवेश हेतु भरोसा बढेगा. वर्ष 2014-15 में विदेशी निवेशकों ने भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है.

आयकर विभाग ने इससे पहले की अवधि के लिए 68 एफआईआई को 602 करोड़ रुपए के मैट पर बकाये का नोटिस दिया था जिसे विदेशी निवेशकों कोर्ट में चुनौती दे दी. कमेटी को सरकार ने यह पता लगाने के लिए कहा था कि क्या 1 अप्रैल से पहले एफआईआई पर मैट लग सकता है या नहीं. कमेटी ने जुलाई में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी थी.

एयर मार्शल एसबी देव एवीएसएम वीएम वीएसएम ने पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला

एयर मार्शल एसबी देव एवीएसएम वीएम वीएसएम ने 1 सितम्बर 2015 को पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला.

15 जून 1979 को लड़ाकू वर्ग में कमीशन हुए एयर मार्शल एसबी देव को 4 हजार घंटे से अधिक की कार्रवाई तथा सैन्य प्रशिक्षण उड़ान का अनुभव है. उन्होंने अपने सेवा काल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है.

एयर मार्शल एसबी देव फाईटर कमबैट लीडर, ए2 क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर तथा टीएसीडीई में डायरेक्टिंग स्टाफ रहे हैं. वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के विद्यार्थी रहे हैं.

एयर मार्शल एसबी देव एवीएसएम वीएम वीएसएम अग्रिम पंक्ति के बेस के मुख्य ऑपरेशन अधिकारी थे और उन्होंने जोधपुर वायुसेना स्टे्शन का कमान संभाला. पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिग इन चीफ का पदभार संभालने से पहले वह वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक एयर ऑपरेशन तथा पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे.

एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को पश्चिमी वायु कमान के मुख्यालय के समक्ष रस्मी सम्मान गारद प्रस्तुत किया गया.

एयर मार्शल भरत कुमार द्वारा लिखित द ड्यूल्स ऑफ द हिमालयन ईगल पुस्तक का विमोचन किया गया

दड्यूल्सऑफदहिमालयनईगल: प्रथमभारत-पाकवायुयुद्ध: एयरमार्शल (सेवानिवृत्त) भरतकुमार

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की द ड्यूल्स ऑफ द हिमालयन ईगल: प्रथम भारत-पाक वायु युद्ध पुस्तक का 1 सितंबर 2015 को विमोचन किया गया. पुस्तक को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा जारी किया गया.

हामिद अंसारी ने वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित त्रि-सर्विसेज संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर पुस्तक का विमोचन किया. भारत-पाकिस्तान युद्ध का स्वर्ण जयंती समारोह 28 अगस्त से 22 सितंबर 2015 तक मनाया जाएगा.

वर्ष 1965 के युद्ध के दौरान लड़ाकू पायलट रहे लेखक ने आधिकारिक रिकॉर्ड, स्क्वाड्रन डायरी और युद्ध के रिकार्डों को पुस्तक के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की है.

एयर मार्शल भरत कुमार द्वारा लिखित द ड्यूल्स ऑफ द हिमालयन ईगल पुस्तक का विमोचन किया गया

डॉ. हसमुख अधिया ने केंद्रीय राजस्व सचिव का कार्यभार संभाला

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वर्ष 1981 बैच (गुजरात कैडर) के अधिकारी डॉ. हसमुख अधिया ने 1 सितंबर 2015 को केंद्रीय राजस्व सचिव का कार्यभार संभाला.

विदित हो कि इससे पहले डॉ. अधिया वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव पद पर थे. डॉ. अधिया ने अपने राज्य कैडर गुजरात में राज्य वित्त सचिव के रूप में भी काम किया है.

डॉ. हसमुख अधिया ने केंद्रीय राजस्व सचिव का कार्यभार संभाला

सर्च इंजन गूगल ने नया लोगो जारी किया

सर्च इंजन गूगल ने 2 सितंबर 2015 को अपना नया लोगो जारी किया. गूगल ने अपने लोगो के बदलाव में नाम के साथ जी (G) आईकन भी जोड़ा है.
भारतीय मूल के गूगल के सीईओ सुंदर पिचई के नेतृत्व में गूगल में यह दूसरा बदलाव किया गया है. इससे पहले गूगल के सभी तरह के उत्पादों के लिए ‘अल्फाबेट’ के नाम से एक पेरेंट कंपनी की घोषणा की गई थी.

नए लोगो में डॉट्स और जी आइकन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. गूगल के ऑफिशियल पेज के अनुसार यह लोगो इस बात को दर्शाता है कि पहले जहां गूगल सिर्फ डेस्कटॉप के लिए था अब यह मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे सकता है.
वर्ष 1998 में लॉन्च होने के बाद से अब तक गूगल लोगो में सात बार छोटे-बड़े बदलाव कर चुका है.

ए.के. झा एनटीपीसी के अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त

नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के निदेशक (तकनीकी) ए. के. झा ने 1 सितंबर 2015 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अंतरिम कार्यभार ग्रहण किया.
इससे पहले एनटीपीसी के सीएमडी अरुप रॉय चौधरी को एक्सडटेंशन देने से इंकार कर दिया गया था. सरकार ने झा को 1 सितंबर से अगले तीन महीने के लिए अंतरिम सीएमडी नियुक्त किया है.
पावर सेक्रेटरी पी के पुजारी की अध्यॉक्षता वाली एक सर्च कमिटी एनटीपीसी के लिए सीएमडी की तलाश कर रही है. कमिटी अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट को कुछ लोगों की सूची भेजेगी.

ए. के. झा बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, सिंदरी (झारखण्ड) से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं तथा दिल्लीर यूनिवर्सिटी से उन्हों ने एलएलबी उत्तीर्ण हैं.

उन्होंने वर्ष 1977 में बतौर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एनटीपीसी ज्वाइन किया था तथा इसके बाद फ्लैगशिप प्रोग्राम सिंग्रुली के साथ भी जुड़े. उन्हें पावर प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में 38 वर्षों का वृहद अनुभव प्राप्त है जिसमें डिज़ाइन और इंजीनियरिंग, परियोजना निर्माण, देख-रेख तथा कंस्ट्रक्शन शामिल हैं.

पश्चिमी-मध्य रेलवे मानवरहित लेवल क्रासिंग को खत्म करने वाला पहला रेलवे जोन बना

पश्चिमी-मध्य रेलवे जोन (मुख्यालय- जबलपुर, मध्यप्रदेश) 1 सितम्बर 2015 को मानवरहित लेवल क्रासिंग को खत्म करने वाला देश का पहला रेलवे जोन घोषित किया गया.

भारतीय रेलवे में अपनी प्रणाली से सभी मानवरहित लेवल क्रासिंग को 31 अगस्त 2015 तक खत्म करके पश्चिमी-मध्य रेलवे जोन ने यह उपलब्धि हाशिल की.

विदित हो कि 1 अप्रैल 2014 तक पश्चिमी-मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले कुल 118 मानवरहित लेवल क्रासिंग में से 80 को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान खत्म कर दिया गया था. जबकि शेष 38 को चालू वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त 2015 तक खत्म कर दिया गया.

पश्चिमी-मध्य रेलवे मानवरहित लेवल क्रासिंग को खत्म करने वाला पहला रेलवे जोन बना

36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को मंजूरी

रक्षा मंत्रालय की ‘रक्षा खरीद परिषद’ ने 36 राफेल जेट विमानों की खरीद के सौदे को 1 सितंबर 2015 को मंजूरी दी. इस मंजूरी से भारत द्वारा फ्रांस से 36 राफेल जेट विमानों की खरीद का रास्ता साफ हो गया.

रक्षा मंत्रालय की शीर्ष खरीद परिषद की रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही रूस से 48 एमआई 17 वी 5 हेलीकॉप्टरों की 6,966 करोड़ रूपये के सौदे को भी मंजूरी दी गई. साथ ही, वायुसेना के लिए आकाश मिसाइलों की सात अतिरिक्त स्क्वाड्रन व नौसेना के लिए आठ चेतक हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी गई.

यूनेस्को ने केरल के श्री वडक्कुम्नाथन मंदिर को "अवार्ड ऑफ एक्सलेंस" से सम्मानित किया

यूनेस्को ने केरल के श्री वडक्कुम्नाथन मंदिर को "अवार्ड ऑफ एक्सलेंस" से 1 सितंबर 2015 को सम्मानित किया गया.

मंदिर को यह पुरस्कार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार की श्रेणी में दिया गया. इसके अलावा उत्तरी लाओस के लुआंग प्रबांग में स्थित सदरिग शेंग थांग मंदिर को अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया. लाओस को मिलने वाला यूनेस्को का यह पहला पुरस्कार होगा.

150 वर्ष पुराने चीनी-पुर्तगालियों के इस पूर्व आवास को एक धर्मशाला और संग्रहालय में बदल दिया गया.

बिहार सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के नाती-पोतों को सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण देगी

बिहार सरकार ने 1 सितंबर 2015 को स्वतंत्रता सेनानियों के नाती-पोतों को सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया. यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.
यह आरक्षण उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के नाती-पोतों को दिया जायेगा जिनके नाम केंद्र सरकार द्वारा तैयार सूची में दिए गये हैं. यह भी निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता सेनानी की पोती की शादी में 51 हज़ार रूपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी.

बैठकमेंलिएगयेकुछअन्यनिर्णय
सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी तथा इसमें दीघा रेल-रोड पुल बनाने के लिए भी प्रस्ताव मंजूर किया गया ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे.
किसी जंगली जानवर द्वारा मृत्यु होने की दशा में 2 लाख से 5 लाख रूपए तक की सहायता राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. गंभीर रूप से घायल होने की दशा में 60000 रूपए तथा मामूली रूप से घायल होने पर 10000 रूपए की सहायता राशि दी जाएगी. घर क्षतिग्रस्त होने पर मालिक को 40000 रूपए दिए जायेंगे.
3 जून 2011 को फ़ोर्ब्सगंज में हुई पुलिस फायरिंग की जांच की अवधि 30 नवम्बर 2015 तक बढ़ा दी गयी जो पहले 1 सितंबर 2015 थी.

भारतीय प्रबंधकीय संस्थान (आईआईएम), बोध गया को 118.82 एकड़ भूमि निःशुल्क देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी.
गंगा नदी के संरक्षण के लिए बनी प्रबंधन सोसायटी के लिए 32 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई.
गंगा नदी के संरक्षण हेतु प्रबंधन सोसायटी के 32 पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 2.56 करोड़ रूपए की राशि भी मंजूर की गई.
राज्य न्याय कमीशन का कार्यकाल अगले तीन वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जिसका कार्यकाल पहले 7 सितंबर 2015 को समाप्त होने वाला था. सेवानिवृत जज अभिजीत सिन्हा तीन वर्ष के लिए राज्य न्याय कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे.
कला तथा संस्कृति विभाग के अंतर्गत मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी में नियुक्ति तथा नियमों और विनियमों को अंतिम रूप देने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गयी. यह संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है.

ओएनजीसी, ऑयलइंडियाफील्ड्सकीनीलामीकोमंजूरी

केंद्र सरकार ने ओएनजीसी, ऑयल इंडिया फील्ड्स की नीलामी को 2 सितंबर 2015 को मंजूरी दी. इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की छोटी व मझोली 69 तेल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी फर्मों को देने के प्रस्ताव को मंजूर किया.

विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने नीलामी को मंजूरी प्रदान की. सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों कंपनियों की नीलामी को मंजूरी इसलिए दी गई क्योंकि सरकार की सब्सिडी साझा करने की व्यवस्था के चलते इनको विकसित करना आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक है. इन फील्ड्स को राजस्व हिस्सेदारी या तेल व गैस हिस्सेदारी के आधार पर दिया जाएगा.