Current Affaires 27-28 Oct 2015 Hindi

आईसीसी की एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर

विश्व में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद( आईसीसी) ने 26 अक्टूबर 2015 को एक दिवसीय क्रिकेट के देशों और खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की. रैंकिंग के अनुसार भारत आईसीसी की एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है. रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर अभी भी मौजूद है. भारत को 3-2 से एक दिवसीय श्रृंखला में हराने के बाद दक्षिण अफ्रीका अभी भी तीसरे स्थािन पर बना हुआ है. बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली एक पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ए.बी. डिविलियर्स शीर्ष स्थान पर हैं जबकि भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी दो स्थानों के सुधार के साथ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं. गेंदबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टाशर्क फिर से शीर्ष पर पहुंच गए हैं जबकि भारतीय गेंदबाज आर. अश्विन एक पायदान नीचे खिसककर दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं.

आईसीसीवनडेचैम्पियनशिपरैंकिंग (26 अक्टूबर 2015 केअनुसार)

रैंकिंग	टीम	अंक
1	ऑस्ट्रेलिया	127
2	भारत	114
3	दक्षिण अफ्रीका	112
4	न्यूजीलैंड	109
5	श्रीलंका	103
6	इंग्लैंड	100
7	बांग्लादेश	96
8	वेस्ट इंडीज	88
9	पाकिस्तान	88
10	जिम्बाब्वे	46

आईसीसीवनडेखिलाड़ीरैंकिंग (26 अक्टूबर 2015 केअनुसार)

रैंकिंग	खिलाड़ी
1	एबी डिविलियर्स
2	विराट कोहली
3	के  विलियमसन
4	टी दिलशान
5	हाशिम अमला
6	एम एस धोनी
7	एस धवन
8	रॉस टेलर
9	ग्लेन मैक्सवेल
10	एफ डु प्लेसिस

ब्रिटेन में भारतीय विशेषज्ञ सम्मानित

भारतीय विद्या भवन लंदन के कार्यकारी निदेशक डॉ. एम. एन. नंदकुमार  और भवन में कर्नाटक संगीत की शिक्षिका शिवशक्ति शिवानेसन को 25 अक्टूबर 2015 को भारतीय संगीत-कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए क्रमश: लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और संगीत आचार्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ब्रिटेन के लिए भारत के उच्चायुक्त रंजन मथाई ने दोनों को यह पुरस्कार नेहरू सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया.
यह पहली बार है जब नेशनल इंडियन आर्ट्स अवार्ड्स का आयोजन एक भारतीय कला विकास न्यास मिलापफेस्ट ने किया है. मिलापफेस्ट ने इन पुरस्कारों की स्थापना भारतीय कला एवं संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों के लिए की है. इन पुरस्कारों की स्थापना से लोगों के बीच यह समझ पैदा होगी कि किस तरह से नि:स्वार्थ किया गया काम आपको सशक्त बनाता है और नई पीढ़ी को पोषित करता है.

डॉ. नंदकुमार ने लगभग अपना पूरा कामकाजी जीवन भवन में व्यतीत किया. उन्होंने वहां संस्कृत पढ़ाई है और 1996 से वह भवन के कार्यकारी निदेशक हैं. शिवशक्ति भवन में कर्नाटक संगीत और वीणा की शिक्षिका रही हैं और सदियों में विकसित हुए संगीत के ज्ञान को वह यहां गुरू-शिष्य परंपरा के तहत नयी पीढ़ी तक पहुंचाती रही हैं.
आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड का इन पुरस्कारों को समर्थन हासिल है. इसके अलावा पुष्कला गोपाल को नृत्य आचार्य पुरस्कार, जसदीप सिंह को वर्ष का तरंग संगीतकार पुरस्कार, संजुरन कीर्तिकुमार को वर्ष का साम्यो संगीतकार पुरस्कार, यारलिन थनाबालसिंघम को वर्ष का युवा संगीतकार पुरस्कार और पार्वती चौधरी को वर्ष का युवा नृर्तक पुरस्कार प्रदान किए गए.

ए आर रहमान हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित

ऑस्कर विजेता संगीतकार ए. आर. रहमान को 26 अक्टूबर 2015 को मुंबई में हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्हें यह पुरस्कार भारतीय संगीत के क्षेत्र में अतुल्नीय योगदान के लिए दिया गया.
वरिष्ठ फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने रहमान को यह पुरस्कार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर के 78वें जन्मदिवस के अवसर पर दिया. मंगेशकर एक प्रसिद्ध संगीतकार थे तथा लता मंगेशकर एवं आशा भोसले के छोटे भाई भी थे.

हृदयनाथमंगेशकरपुरस्कार
•    इसका आरंभ मुंबई आधारित एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था हृदयेश आर्ट द्वारा हृदयनाथ मंगेशकर के सम्मान में किया गया.
•    हृदयनाथ प्रसिद्ध संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के पुत्र थे तथा लता मंगेशकर एवं आशा भोसले के छोटे भाई थे.
•    यह पुरस्कार वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष भारतीय संगीत के क्षेत्र में योगदान देने पर दिया जाता है.
•    इससे पहले लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, सुलोचना ताई तथा आशा भोंसले को यह पुरस्कार दिया जा चुका है.
•    पहला हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार लता मंगेशकर को दिया गया था.
अल्लाह-रक्खारहमान
•    अल्लाह-रक्खा रहमान (ए आर रहमान) भारतीय संगीतकार, गीतकार, लेखक, संगीत निर्माता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं. 
•    उन्हें पूर्वी क्लासिकल संगीत को इलेक्ट्रॉनिक संगीत तथा पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा के साथ मिश्रित करने के कारण जाना जाता है.
•    उनके फिल्मों में योगदान के कारण उन्हें मोज़ार्ट ऑफ़ मद्रास भी कहा जाता है तथा तमिल फैन्स उन्हें इसाई पुयाल (संगीत के क्षेत्र में तूफ़ान) के नाम से पुकारते हैं.

रहमानकोप्राप्तसम्मानएवंपुरस्कार

•    दो अकैडमी अवार्ड्स अथवा ऑस्कर
•    दो ग्रैमी अवार्ड्स
•    बाफ्टा अवार्ड
•    गोल्डन ग्लोब
•    चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
•    पन्द्रह फिल्मफेयर अवार्ड्स
•    तेरह दक्षिण भारत फिल्मफेयर अवार्ड्स
•    वर्ष 2009 में वे टाइम्स की विश्व के सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल थे.
•    अगस्त 2011 में, इंग्लैंड आधारित संगीत मैगज़ीन सॉंगलाइन्स ने उन्हें ‘आने वाले समय में संगीत का सितारा’ कहा था.

इंडियन इम्यूनोलोजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में 250 करोड़ रुपये लागत की बहुउद्देशीय सुविधा आरंभ की

इंडियन इम्यूनोलोजिकल्स लिमिटेड (आईआईएल) ने 26 अक्टूबर 2015 को घोषणा की कि उन्होंने मनुष्यों और पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों के लिए एक बहुउद्देशीय वैक्सीन उत्पादन संयंत्र आरंभ कर दिया है.
यह सुविधा केंद्र जीनोम वैली के फेज़-3 में स्थित है जो हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित है. यहां पशुओं में होने वाले रोगों के स्वास्थ्य यौगिक बनाये जाते हैं.

उत्पादनसंयंत्रकीविशेषताएं
•    इसका निर्माण 250 करोड़ रुपये की लागत से हुआ.
•    यह 47 एकड़ क्षेत्र में फैला है तथा आईआईएल की हैदराबाद में दूसरी ईकाई है.
•    पहले चरण में रेबीज़ की 8 मिलियन डोज़ तैयार की जा सकती हैं.
•    पशुओं की दवाओं के लिए यहां 300 मिलियन टेबलेट्स, 100 मिलियन बोलुस एवं 20 मिलियन इंजेक्शन बनाये जा सकते हैं.
•    मानव वैक्सीन डब्ल्यूएचओ के वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार की जाती है.  
इंडियनइम्यूनोलोजिकल्सलिमिटेड
यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की ही एक ईकाई है. इस नवीन बहुउद्देशीय सुविधा केंद्र के अतिरिक्त ऊटी (तमिलनाडु) में एंटी-रेबीज़ ईकाई, राजकोट (गुजरात) में पशुओं के चारे की ईकाई, गचिबोव्ली (हैदराबाद) में बायोलॉजिकल्स ईकाई तथा न्यूज़ीलैंड में सीरम उत्पादन संयंत्र भी संचालित किये जा रहे हैं.

गोपनीयता के अधिकार पर फिर से गौर करने की जरूरत क्यों ?

संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत अक्टूबर 2015 के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट (एससी) के पांच– सदस्यों वाली संविधान पीठ का गठन किया गया, ताकि वे दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहस कर सकें और उस पर फैसला दे सकें–

क्या हमारे संविधान के तहत "गोपनीयता के अधिकार" की गारंटी दी जाती है?

अगर ऐसा कोई अधिकार मौजूद है, तो उसका स्रोत क्या है और ऐसे अधिकार की रूपरेखा क्या है क्योंकि संविधान में इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है?

अबयहमुद्दासुर्खियोंमेंक्योंआया?

अदालत ने यह मामला जस्टिस के एस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले की सुनवाई के दौरान उठाने का फैसला किया. यह मामला आधार कार्ड योजना से संबंधित था. इस मामले में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व शर्त के तौर पर आधार नामांकन करना असंवैधानिक है क्योंकि यह नागरिकों के गोपनीयता के अधिकारों का हनन है.

याचिकाकर्ताओं के अनुसार आधार नामांकन में जनसांख्यिकी और बायोमिट्रिक जानकारी दी जाती है और इसलिए यह लोगों के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है. 
गोपनीयता के अधिकार के संबंध में विरोधाभास 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट में विचारार्थ आया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी कोर्ट द्वारा गोपनीयता के अधिकार के संबंध में घोषित कानून में प्रथम द्रष्टया अनसुलझा विरोधाभास है.

सुप्रीम कोर्ट के नौ– सदस्यों वाले जजों की पीठ, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम सी महाजन ने 1954 में की थी. फैसला दिया था कि गोपनीयता के अधिकार को संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की मान्यता नहीं दी. इसलिए इसे कानून का रूप देने की कोई जरूरत नहीं है.

यह फैसला एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्रा मामले में दिया गया. जिसे बाद में 1963 में खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में प्रबलित किया गया. बाद के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता का अधिकार को मौलिक अधिकार बताया क्योंकि यह संविधान में शामिल है.

ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण मामला आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु सरकार (1994), जो ऑटो शंकर मामले के नाम से लोकप्रिय है और दूसरा मामला था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम भारत संघ मामला (1997) .

आर राजगोपाल के मामले में यह कहा गया कि "गोपनीयता का अधिकार" संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है जबकि पीयूसीएल के मामले में कहा गया कि "गोपनीयता का अधिकार" मौलिक अधिकारों का हिस्सा है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 21 का हिस्सा है. 
गोपनीयताकेपक्षमेंतर्क
गोपनीयता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है. चूंकि भारत संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसमें गोपनीयता का अधिकार एक हिस्सा है, तो इसे उसका सम्मान करना चाहिए.

चूंकि गोपनीयता आत्म अभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है इसलिए इसका उल्लंघन लोकतंत्र के लिए अभिशाप है.

चूंकि राज्य एजेंसियां शक्तिशाली निगरानी उपकरणों से लैस होती हैं, व्यक्तिगत आंकड़ें (जैसे बायोमेट्रिक) का 'कुलीनों ' द्वारा राजनीतिक और प्रशासनिक सेटअप में अपने विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग करने का खतरा बना रहता है.

हालांकि नीति निर्माताओं की मंशा अपने नागरिकों को और अच्छी तरह से 'जानना' है, निचले स्तर के नौकरशाह आंकड़ों का दुरुपयोग क्षुद्र मौद्रिक लाभ के लिए कर सकते हैं. बीपीओ ऑपरेटरों द्वारा धोखाधड़ी कर ग्राहकों की जानकारी बेचने के मामले इसका उदाहरण हैं. 
गोपनीयताकेअधिकारकेखिलाफतर्क
इस अधिकार का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि भारत के संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है.

जब नागरिक/ निवासियों के पास छुपाने के कुछ नहीं है, तो देश के हित में वैध संस्थानों को अपनी गोपनीयता बताने में उन्हें क्या समस्या है?

यह कहने के बजाए कि यह गोपनीयता का उल्लंघन है, इसे सरकार द्वारा उसके नागरिकों को बेतहर तरीके से पहचानने की पहल के सच्चे प्रयास के तौर पर समझा जाना चाहिए जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में दुर्लभ संसाधनों का जरूरतमंद आबादी में कुशल आवंटन के लिए आवश्यक है. 
पुनःविचारकरनाक्योंमहत्वपूर्णहै?
गोपनीयता के अधिकार का दायरा जैसा कि कुछ दशकों पहले (1954 एमपी शर्मा मामला) था, अब यह भौतिक स्तर पर खोज और जब्ती तक सीमित नहीं रह गया है. डिजिटल क्षेत्र में व्यक्तियों और कॉरपोरेट की बढ़ती उपस्थिति के साथ इंटरनेट पर सरकार के 'एकाधिकार' की वजह से अब समय आ गया है कि गोपनीयता के मामले में राज्य और नागरिकों की भूमिका को परिभाषित किया जाए.

प्रशासनिक शक्तियों या नागरिकों की गोपनीयता पर चरम अतिक्रमण के दुरुपयोग के मामले हालांकि भारत में अब तक रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, एडवर्ज स्नोडेन द्वारा 9/11 से पहले बताए गए एनएसए के नागरिकों की निगरानी, यूके में रूपर्ट मर्डोक नीत टेबलॉयड स्नूपिंग और भूल जाने के अधिकार पर गूगल को यूरोपीय अदालत का आदेश जैसे अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि आधुनिक समाज में नागरिकों की गोपनीयता कितनी कमजोर है. 
निष्कर्ष

भारत का संविधान लोगों से शुरु होता है और लोग ही इसके प्रतिनिधि होते हैं. फिर भी, नागरिकों को यह समझना चाहिए, लोकतंत्र में कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं है और उन्हें अपने अधिकारों को किसी नियम के अधीन करना होगा ताकि सरकार प्रभावी तरीके से काम कर सके. दूसरी तरफ सरकार को नागरिकों के निजता के साथ काम करने के दौरान संयम दिखाना चाहिए और नाजायज कारणों से गोपनीयता के उल्लंघन के मामलों में विश्वसनीय प्रक्रियाओं की स्थापना करनी चाहिए.

पोलैंड के संसदीय चुनाव में कंज़रवेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने जीत हासिल की

अक्टूबर 2015 में संपन्न पोलैंड के संसदीय चुनाव में कंज़रवेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने निर्णायक जीत हासिल की. इसने कुल 460 सीटों में से 242 पर जीत दर्ज की. इसकी घोषणा 25 अक्टूबर 2015 को की गई.

लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने पोलैंड के ग्रामीण इलाक़ों में मज़बूत समर्थन हासिल किया. कंज़रवेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी के प्रमुख नेता यारोस्लाव काचिंस्की ने 25 अक्टूबर 2015 को जीत का दावा पेश किया. कंज़रवेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बिएटा सिडलो हैं. निवर्तमान प्रधानमंत्री एवा कौपेच ने हार स्वीकार कर ली है. वे सिविक प्लेटफ़ार्म पार्टी की नेता हैं.

विदित हो कि पोलैंड (यूरोप) में वर्ष 1989 में लोकतंत्र को बहाल किया गया था. यहाँ की संसद में कुल 460 सीट है.

चीन ने तिंहुई (Tianhui) -1 श्रृंखला के तीसरे मानचित्र उपग्रह का प्रक्षेपण किया

चीन ने 26 अक्टूबर 2015 को तिंहुई (Tianhui) -1 सी मानचित्र उपग्रह का गांसु के उत्तर-पश्चिमी प्रांत में जिउक़ुअन (Jiuquan) उपग्रह केंद्र की नामित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया.

तिंहुई (Tianhui) -1 सी मानचित्र उपग्रह को अंतरिक्ष में मार्च 2 डी कैरियर रॉकेट ने लांच पैड की सहायता से स्थापित किया.

यह नव स्थापित उपग्रह तिंहुई (Tianhui) वैज्ञानिक प्रयोगों, भूमि संसाधन सर्वेक्षण, मानचित्रण, फसल की उपज के आकलन और आपदा राहत के आकलन के लिए देश की क्षमता को बढ़ावा देगा.

तिंहुई (Tianhui) -1 सी, तिंहुई (Tianhui) -1 श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है, जिसे चीन एयरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी निगम (सीएएसटीसी) की सहायक कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया.

प्रथम तिंहुई (Tianhui)- 1 मानचित्रक उपग्रह अगस्त 2010 में और तिंहुई (Tianhui) -1 बी मई 2012 में प्रक्षेपित किया गया गया.

यूरोपियन यूनियन एवं बाल्कन नेताओं द्वारा प्रवासियों सम्बन्धी समस्याओं के प्रबंधन हेतु सहमति व्यक्त

यूरोपियन यूनियन एवं बाल्कन नेताओं ने 25 अक्टूबर 2015 को बाल्कन प्रायद्वीप में प्रवासियों के बेहिसाब आव्रजन की समस्या से निपटने हेतु 17 सूत्रीय योजना पर कार्य प्रबंधन की सहमति व्यक्त की.
यह सहमति बेल्जियम स्थित ब्रुसेल्स में एक बैठक के दौरान व्यक्त की गयी जिसमें 11 यूरोपियन यूनियन देशों के प्रतिनिधियों एवं तीन गैर यूरोपियन यूनियन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
इस दौरान आयोग के बर्लेमोंट मुख्यालय में मौजूद देश थे : अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया एवं स्लोवेनिया.

इनमुद्दोंपरसहमतिव्यक्तकीगयी:
•    यूरोपियन यूनियन ने एक लाख प्रवासियों के लिए रिसेप्शन सेंटर बनाने के लिए सहमति व्यक्त की. इसे ग्रीस से जर्मनी के रास्ते में बनाया जायेगा.
•    ग्रीस ने वर्ष 2015 के अंत तक 30,000 प्रवासियों के लिए रिसेप्शन सेंटर खोलने की प्रतिबद्धता जताई है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, यूएनएचसीआर द्वारा 20,000 अन्य लोगों को स्थान उपलब्ध कराया जायेगा.
•    हंगरी द्वारा सर्बिया एवं क्रोएशिया बॉर्डर को सील करने के पश्चात् 50,000 लोगों के लिए बाल्कन प्रायद्वीप देशों में उन स्थानों पर शरणार्थी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जहां से प्रवासी जर्मनी, स्कैंडेनेविया जाते हैं. 
•    देशों ने स्लोवेनिया को सहायता देने हेतु 400 अतिरिक्त पुलिस अधिकारी दिए जाने पर सहमति जताई.
•    ग्रीक-मेसीडोनियन बॉर्डर पार कर के आने वाले प्रवासियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जायेगा. वर्ष 2015 में अब तक 7 लाख 10 हज़ार प्रवासी यूरोपियन यूनियन में प्रवेश कर चुके हैं. सितंबर मध्य में 2,50,000 प्रवासियों ने बाल्कन में प्रवेश किया.
इन प्रयासों से ग्रीस एवं बाल्कन क्षेत्र में उन प्रवासियों की समस्या का हल किया जा सकेगा जो युद्ध अथवा गरीबी से तंग आकर सीरिया से दूसरे देशों में प्रवेश करने को मजबूर हैं.
बाल्कनप्रायद्वीप
यह दक्षिण पूर्वी यूरोप क्षेत्रों को कहा जाता है. इसका नाम बाल्कन पर्वत श्रृंखला के कारण जाना जाता है जो सर्बिया के पूर्व से लेकर बुल्गारिया के काला सागर तक फैला है.
बाल्कन में अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, कोसोवो, मैसिडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया गणराज्य और तुर्की के यूरोपीय हिस्से शामिल हैं.

श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 72 रन से हराकर श्रृंखला जीती

श्रीलंका के पी. सारा ओवल मैदान,कोलम्बो में आयोजित हुए श्रृंखला के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पांचवें दिन 26 अक्टूबर 2015 को श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 72 रनों से हरा दिया. श्रीलंका ने इस जीत के साथ दो मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली. श्रीलंका ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 244 रन का लक्ष्य रखा था. जबकि वेस्टइंडीज ने 171 रन बनाए. 
कैरेबियाई टीम को यह लक्ष्य मैच के तीसरे ही दिन मिल गया था, लेकिन बारिश के कारण चौथे दिन खेल ही नहीं हो सका. 26 अक्टूबर को एक विकेट पर 20 रन के अपने पिछले स्कोर से आगे खेलने उतरी कैरेबियाई टीम के लिए साई होप और डारेन ब्रावो के बीच 60 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी हुई.
श्रीलंका के सिरिवर्दाना (68) की एकमात्र अर्धशतकीय पारी की बदौलत पहली पारी में मात्र 200 रन बना सकी थी, लेकिन धम्मिका प्रसाद ने चार और दिलरुवन परेरा ने तीन विकेट लेकर कैरेबियाई टीम की पहली पारी 163 रनों पर ही समेट दी थी. क्रेग ब्रैथवेट (47) वेस्टइंडीज के पहली पारी में सर्वोच्च स्कोर थे.

श्रीलंका ने दूसरी पारी में कप्तान एंजेलो मैथ्यूज (46) और सिरिवर्दाना (42) की संघर्षभरी पारियों की बदौलत 206 रन बनाए और वेस्टइंडीज के सामने चौथी पारी में जीत के लिए 244 रनों का लक्ष्य रखा.
श्रीलंका पहला मैच पारी के अंतर से जीतने में सफल रहा था. सिरिवर्द्धने को मैच में 68 और 42 रन बनाने तथा कुल पांच विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर रंगना हेराथ को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया.

बंगाली अभिनेता पीजूष गांगुली का निधन

बंगाली फिल्म, टीवी और रंगमंच अभिनेता पीजूष गांगुली का 25 अक्टूबर 2015 को 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया. गौरतलब है कि पीजूष 20 अक्टूबर 2015 को कोलकाता के हावड़ा में एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए थे.

गांगुली को माहुलबनीर सेरेंग में अभिनय के लिए 2005 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्होंने टेलीविजन फिल्मों के मशहूर निर्देशकों अंजन दत्ता, कौशिक गांगुली, तपन सिन्हा, राजा दासगुप्ता, अतनु घोष तथा राजा सेन के साथ काम किया थॉ. वे पिछले 20 वर्ष से टेलीविजन में सक्रिय थे.

उन्होंने अबार जाखेर धन से टेलीविजन करियर की शुरुआत की. उनके मशहूर धारावाहिकों में जन्मभूमि, सोनार होरिन, मेघेर पलोक, जोलनूपुर, बोईए गेलो, चोखेर तारा तुई, आंचोल आदि शामिल हैं. उन्होंने हाल के दिनों में एक रियलिटी शो मां वर्सेस बउमा का संचालन किया था.

गांगुली ने अपना कॅरियर एक रंगमंच अभिनेता के तौर पर शुरू किया था और बाद में वह टीवी तथा फिल्मों में काम करने लगे थे. उन्होंने अर्पणा सेन की 'गायनार बक्शा', कौशिक गांगुली की 'लैपटॉप' सहित कई प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया.

हाशिम अमला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. हाशिम अमला ने यह उपलब्धि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 25 अक्टूबर 2015 को आयोजित भारत के खिलाफ पांचवें एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में  23 रनों की पारी के दौरान हासिल की.

अमला ने भारत के  विराट कोहली  का कीर्तिमान तोड़ते हुए 126वें मैच की 123वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की. विराट कोहली ने 144 मैच की 136 पारियों में 6000 रन पूरे किए थे.

अमला ने 9 मार्च 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी. अमला के नाम पर अब 126 मैचों में 52.70 की औसत से 6008 रन दर्ज हैं, जिसमें 21 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा सबसे तेज 2000, 3000, 4000 और 5000 रन बनाने का रिकार्ड भी अमला के नाम दर्ज है.

हाशिम अमला और विराट कोहली  के अलावा वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स ने 141, भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और दक्षिण अफ्रीका के एबी डीविलियर्स ने 147 एकदिवसीय पारियों में अपने कॅरियर के 6000 रन पूरे किए थे.

गैलापागोस द्वीप में विशालकाय कछुआ की नई प्रजाति की पहचान की गई

इक्वाडोरन और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने प्रशांत क्षेत्र के गैलापागोस द्वीप में विशालकाय कछुओं की नई प्रजाति की पहचान की है. इसका नाम केलोनोइडिस डॉनफौस्टोई है.  नई प्रजाति के कछुए का नाम गैलापागोस पार्क के सेवानिवृत्त रेंजर के नाम पर रखा गया

केलोनोइडिस डॉनफौस्टोई की खोज 21 अक्टूबर 2015 को जर्नल प्लस में प्रकाशित की गई.

पहचानी गई नई प्रजाति को ईस्टर्न सांता क्रूज टॉर्टाइज भी कहते हैं, ये प्रजाति सांताक्रूज द्वीप के पूर्वी हिस्से में रहते हैं और ये आनुवंशिक रूप से दूसरे द्वीपों पर पाए जाने वाले कछुओं से भी अलग थे.

ये 250, धीरे चलने वाले सरिसृप अन्य प्रजाजियों की तुलना में संकुचित कवच के साथ सांता क्रूज द्वीप पर पाए जाने वाले अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक संकुचित आकार ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए ये अलग हैं. पूर्व में दो प्रजातियों को अलग करने की प्रक्रिया अपनाई गई. पहले इसे एक ही नाम वाली प्रजाती, सी. पॉर्टर, रखने पर विचार किया गया.

वैज्ञानिकों की टीम ने इस वर्गिकी के तहत, दो प्रजातियों को आनुवंशिक और रूपात्मक अध्ययन के जरिए अलग किया है. उन्होंने द्वीप के पश्चिमी और पूवी क्षेत्रों में दो विकासात्मक और स्थानिक तौर पर अलग प्रजातियां पाईं, जिन्हें क्रमशः रिसर्वा और सेर्रो फैटल आबादी के नाम से जाना जाता है.

प्राकृतिक आबादियों और संग्रहालय के नमूनों से लिए गए डीएनए के विश्लेषण, इसमें सी. पोर्टेरी के लिए भी नमूना शामिल है, ने इन दो वंशावलियों में आनुवांशिक अलगाव की पुष्टि की और सेर्रो फैटल कछुओं को प्रजाति कहलाने का समर्थन किया. उन्होंने इस बात की पहचान की कि डीएनए के गुण नई प्रजातियों को परिभाषित करते हैं और गैलापागोस कछुओं की अन्य प्रजातियों के सापेक्ष विकास के संबंधों का अनुमान लगाया.

आज तक यह माना जाता था कि द्वीप पर पाए जाने वाले दो विशालकाय कछुओं की आबादी एक ही प्रजाति की है लेकिन आनुवंशिक परीक्षण ने इसे गलत साबित कर दिया. 
गैलापागोसमेंविशालकछुए
केलोनोइडिस डॉनफौस्टोई इस द्वीप समूह आर्कीपेलागो पर खोजी गई कछुओं की 15 ज्ञात प्रजातियों में से एक है हालांकि इनमें से चार अब विलुप्त हो चुकी हैं. चूंकि इस प्रजाति कि अनुमानित संख्या लगभग 250 है इसलिए इसके संरक्षण और बनाए रखने की जरूरत है.

गैलापागोस के विशालकाय कछुओं का वजन 250 किलो तक हो सकता है और यह 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं. 
विशालकाय कछुए ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन द्वारा 1830 के दशक में गैलापागोस द्वीपों पर बारीकी से अध्ययन किए जाने वाले प्राणियों में से हैं.

वेस्टर्न डिजिटल,19 बिलियन अमेरिकी डॉलर में सैनडिस्क खरीदेगा

वेस्टर्न डिजिटल कॉरपोरेशन ने 21 अक्टूबर 2015 को सैनडिस्क कॉरपोरेशन को 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदने की घोषणा कर दी. दोनों ही बहुराष्ट्रीय कम्पनी (एमएनसी) अमेरिका की हैं.

इस अधिग्रहण से दोनों ही कंपनियों के पूरक उत्पादों के उपयोग के मार्ग के प्रशस्त होने की उम्मीद है और यह उपभोक्ता से डाटासेंटर के लिए उत्पादों और तकनीकों का एक व्यापक नींव का भी काम करेगा.

वेस्टर्न डिजिटल उद्योग–अग्रणी डेवलपर और स्टोरेज सॉल्यूशंनों का विनिर्माता है जो लोगों को डिजिटल कंटेंट को बनाने, उसके रख–रखाव, अनुभव और संरक्षण में सक्षम बनाता है. सैनडिस्क फॉर्च्यून 500 कंपनी है और यह फ्लैश स्टोरेज सॉल्यूशंस की वैश्विक अग्रणी कंपनी है.

सैनडिस्क की स्थापना वर्ष 1988 में की गयी. इसके सह–संस्थापक भारतीय मूल के उद्यमी संजय मल्होत्रा हैं. जून 2015 में इसका बाजार पूंजीकरण 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.

चीन ने तीसरी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर हुआलॉन्ग 1 हेतु विदेशी बाजार विकसित करने के लिए जेवी बनाने की योजना बनाई

चीन की दो शीर्ष परमाणु बिजली कंपनियां– चाइना जनरल न्यूक्लियर पावर ग्रुप (सीजीएन) और चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ने 22 अक्टूबर 2015 को घोषणा की, कि वे तीसरी पीढ़ी के प्रमुख रिएक्टर हुआलॉन्ग 1 के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों का मेल करने की योजना बना रहे हैं.

कंपनी बनाने का फैसला हुआलॉन्ग 1 की विदेशी बाजारों में निर्यात में प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए लिया गया.

घोषणा के अनुसार योजना अधिकारियों को  पारित कर दी गयी है. इस सम्बन्ध में जल्द ही एक समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी. 2015 के अंत तक संयुक्त उपक्रम स्थापित कर लिया जाएगा.

दोनों ही कंपनियों ने अपने संबंधित प्रौद्योगिकियों के आधार पर संयुक्त रूप से 2013 में हुआलॉन्ग 1 के अनुसंधान और विकास का काम शुरु किया और अगस्त 2013 में राष्ट्रीय विशेषज्ञ पैनल द्वारा आम योजना को पारित किया गया.

साल 2014 में यह घोषणा की गई कि प्राथमिक डिजाइन अब विस्तृत डिजाइन का रूप ले रहा है. बिजली उत्पादन 1150 मेगावाट होगा, इसका जीवन 60 वर्ष होगा और इसमें दोहरी रोकथाम के साथ निष्क्रिय और सक्रिय सुरक्षा प्रणाली संयोजन का उपयोग किया जाएगा.

शुरुआत में विलय किए गए डिजाइन को एसीसी 1000 (ACC1000) कहा गया. बाद में इसे हुआलॉन्ग वन या हुआलॉन्ग–1 नाम देने का फैसला किया गया. 
अगस्त 2014 में चीनी परमाणु नियामक समीक्षा पैनल ने स्वतंत्र रूप से स्वामित्व बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ इस डिजाइन को तीसरी पीढ़ी के रिएक्टर का डिजाइन बताया.

मई 2015 में हुआलॉन्ग 1 तकनीक का उपयोग कर पहला पायलट प्रोजेक्ट का निर्माण दक्षिण पूर्व चीन के फुजियान प्रांत के फुकिंग में शुरु कर दिया गया है.

तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता

भारत की स्टार महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने 26 अक्टूबर 2015 को तीरंदाजी विश्व कप स्पर्धा का रजत पदक जीता. दीपिका स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया की मिसुन चोई से 2-6 से हार गईं.

दीपिका का विश्व कप में यह चौथा पदक है. 19 वर्षीय मिसुन बेहद सटीक रहीं और तीन सेटों में 29-29 अंक हासिल कर उन्होंने 5-1 से बड़ी बढ़त हासिल कर ली. पहले सेट में दोनों ही खिलाड़ियों ने समान रूप से 28 और आखिरी सेट में 29 अंक लिए.

गैस इंटरकनेक्टर पर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच समझौता

पौलैंड और तीन बाल्टिक स्टेट लिथुआनिया, लातविया औऱ एस्टोनिया ने 15 अक्टूबर 2015 को ब्रूसेल्स, बेल्जियम में जीआईपीएल (गैस इंटरकनेक्टर पोलैंड– लिथुआनिया) के समझौता  पर हस्ताक्षर किए.

समझौते के तहत पोलैंड और लिथुआनिया के बीच पहली गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा. इस प्रकार बाल्टिक सागर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अलगाव का समापन होगा.

समझौते पर तीन देशों के प्रतिनिधियों ने जीं क्लाड जंकर ( यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष), एवा कोपैक्ज (पोलैंड के प्रधानमंत्री), डालिया ग्रेबायुस्केएत (लिथुआनिया के राष्ट्रपति), लैमडोटा स्ट्रॉजुमा (लातविया के राष्ट्रपति), और तावी रोईवास (एस्टोनिया के प्रधानमंत्री) की उपस्थिति में यूरोपीय संघ के मुख्यालय में हस्ताक्षर किए गए.

गैसइंटरकनेक्टरपोलैंड– लिथुआनियाकीविशेषताएं

यह पूर्वी बाल्टिक सागर क्षेत्र और यूरोप के बीच पहला गैस इंटरकनेक्टर है.

इसकी कुल लंबाई 534 किमी की होगी जिसमें 357 किमी पोलैंड और 177 किमी लिथुआनिया में होगा.

यह बाल्टिक सागर क्षेत्र के गैस प्रणालियों को आंतिरक ईयू गैस बाजारों से जोड़ेगा.

इस परियोजना को यूरोपीय आयोग ने बाल्टिक ऊर्जा बाजार इंटरकनेक्शन योजना पहल (बीईएमआईपी) की रूपरेखा के तहत सुविधा प्रदान की थी.

इसका निर्माण 558 मिलियन यूरो की लागत से दिसंबर 2019 तक कर लिया जाएगा.

विस्तार के बाद वैकल्पिक मार्गों से गैस आपूर्ति की सुरक्षा को बढ़ाकर यह फिनलैंड के तीन बाल्टिक देशों में सामाजिक– आर्थिक लाभ पहुंचाएगा.

एफआईआई एवं आरएफपीआई को आरबीआई द्वारा डेन नेटवर्क्स लिमिटेड में 74 प्रतिशत निवेश की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 26 अक्टूबर 2015 को यह अधिसूचित किया कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (आरएफपीआई) डेन (DEN) नेटवर्क्स लिमिटेड में पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत 74 प्रतिशत निवेश कर सकते हैं.
डेन नेटवर्क्स लिमिटेड ने अपने बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स स्तर पर एक रेसोल्यूशन पारित किया तथा इसके शेयरहोल्डर्स के लिए एक विशेष रेसोल्यूशन पारित किया गया जिसके अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर खरीदने की संख्या बढाई जाएगी.

यह खरीद प्राइमरी मार्किट एवं स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की जा सकती है. यह खरीद फेमा के विनियम 5 (2) के अधीन मान्य होगी.
रिज़र्व बैंक ने इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत अधिसूचित किया.
फेमाअधिसूचनाविनियम 5 (2)
फेमा विनियम 5 (2) की अधिसूचना के अनुसार, पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), फेमा 1999 की अनुसूची-2 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन, पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा कनवर्टिबल डेबेंचर खरीद सकते हैं.

बांग्लादेश से हो रहे अवैध प्रवास पर उपमन्यु हज़ारिका आयोग ने रिपोर्ट सौंपी

एक सदसीय उपमन्यु हज़ारिका आयोग ने 5 अक्टूबर 2015 को बांग्लादेश से असम में होने वाले अवैध प्रवास पर अपनी रिपोर्ट सौंपी.
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2015 को इस आयोग का गठन ‘असम सन्मिलिता महासंघ बनाम केंद्र सरकार एवं असम सरकार’ याचिका की सुनवाई के दौरान किया था. 
आयोग को भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद वास्तविक स्थिति का पता लगाने एवं उस पर रिपोर्ट सौंपने के लिए किया था.

रिपोर्टकीविशेषताएं
•    यदि बांग्लादेश से अवैध प्रवास इसी प्रकार जारी रहा तो असम की मूल जनसंख्या वर्ष 2047 तक अल्पसंख्या में आ जाएगी.
•    बाहरी लोगों द्वारा प्रदेश में भ्रष्ट प्रशासन की मदद से कृषि भूमि ले ली जाती है.
•    पिछले कुछ वर्षों में हुए इस अनियंत्रित प्रवास ने प्रदेश में रोज़गार एवं श्रम शक्ति के लिए खतरा पैदा कर दिया है.
•    सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध प्रवास पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जानी चाहिए ताकि बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों से होने वाले प्रभावों पर उचित कार्यवाही की जा सके.
•    अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे विशेष खंड की पहचान करके वहां रहने वाले ग्रामीणों को विशेष सरकारी पहचान पत्र दिए जाने चाहिए.
•    प्रवास का मुख्य कारण भूमि पर अधिकार करना है. इसे नियंत्रित करने के लिए भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होना चाहिए ताकि बिक्री, खरीद, उपहार या किसी अन्य तरह के लेन-देन से भूमि पर अधिकार न किया जा सके. इसके अतिरिक्त किसी एजेंसी द्वारा भारत में 1951 से रह रहे नागरिकों अथवा उनके परिवारजनों को दी जानी वाली भूमि पर भी नियंत्रण लगाया जाना चाहिए.
•    असम में आदिवासी बेल्ट मौजूदा गैर-आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण पर वैधानिक प्रतिबंध अब गैर-जनजातीय क्षेत्रों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए.

पहला विश्व स्वदेशी खेल ब्राजील में शुरु

पहला विश्व स्वदेशी खेल उत्तरी ब्राजिलियाई शहर पालमास में 23 अक्टूबर 2015 को प्रारंभ हुआ. खेलों का समापन 31 अक्टूबर 2015 को होगा.

इन खेलों में कई खेल– प्रतिस्पर्धाएं हैं. इसमें कई स्वदेशी जातीय समूहों के करीब 2000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं. इसमें इथियोपिया, मंगोलिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रुस, फिलिपिन्स और न्यूजीलैंड आदि देश शामिल हैं.

प्रतिभागियों ने 22 अक्टूबर 2015 को पालमास के सेंट्रल स्क्वायर में परंपरागत मशाल प्रज्वलन समारोह में हिस्सा लिया. परंपरागत परिधान पहनकर समारोह में नृत्य किया.

खेलों में तीरंदाजी, भाला फेंकना, कैनोइंग और जंगल दौड़ आदि खेल शामिल हैं.

इसके अलावा इसमें कई गैर–प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं भी होंगी. जिनमें स्वदेशी जातीय समूहों द्वारा कई अलग– अलग परंपराओं को दिखाया जाएगा. जैसे – फुटबॉल की तरह खेला जाने वाला, जिकुनाहिती. इस खेल में खिलाड़ी गेंद को सिर्फ सिर से नियंत्रित करता है. यह ब्राजील के माट्टो ग्रौस क्षेत्र में खेला जाता है. 
विश्वस्वदेशीखेल
पहले विश्व स्वदेशी खेल की कल्पना मार्कोस टेरेना के अंतर्जनजातीय परिषद (आईटीसी) ने की  और राष्ट्रीय जागोस डॉस पावोस इंडिजिनस से विकसित होकर यह 1999 में शुरु हुई. विश्व स्वदेशी खेल आईटीसी, ब्राजिलियाई खेल मंत्रालय और पामास नगर निगम का संयुक्त प्रयास है. 
"2015 में हम सभी स्वदेशी हैं" इस आदर्श के साथ टोकैंटिंस राज्य की राजधानी पामास, खेलों की मेजबानी करेगा. इसमें पृथ्वी के सभी कोने से आने वाले स्वदेशी लोग हिस्सा लेंगें.
नगरपालिका सरकार ने स्वदेशी खेलों के आयोजन की देखरेख हेतु असाधारण सचिवालय का निर्माण कराया है.

मैक्सिको के प्रशांत तट पर पेट्रीसिया तूफान ने तबाही मचाई

अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफान पेट्रीसिया ने 23 अक्टूबर 2015 को मैक्सिको के प्रशांत तट पर दस्तक दी. 165 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली विनाशकारी हवाओं के साथ आए इस तूफान ने हजारों घरों को उजाड़ दिया और समुद्र के किनारे स्थित सैरगाहों को तबाह कर दिया.

पेट्रीसिया मैक्सिको प्रशांत तट के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह से 55 मील की दूरी पर मैनजानीलो के पश्चिम– उत्तर-पश्चिम में था. तूफ़ान से किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है. अधिकारियों के अनुसार क्षति का आकलन, अनुमान से कम है.

अमेरिकी के राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने तूफान को श्रेणी पांच का तूफान घोषित किया था. जो इस क्षेत्र में सर्वोच्च श्रेणी है. तूफान की रफ्तार कम होने से यह कमजोर होकर श्रेणी चार हो गया. आगामी कुछ घंटों में एक उष्णकटिबंधीय तूफान की तरह इसे डाउनग्रेड कर दिया जाएगा. चेतावनी दी गयी है कि यह ग्रामीण इलाकों में जीवन के लिए खतरा साबित होने वाली बाढ़ और भूस्खलन की वजह बनेगा.

हालकेवर्षोंमेंआएकुछशक्तिशालीतूफान-

टाइफोनटिपः 190 मील प्रति घंटा की हवा की रफ्तार वाला यह अब तक का सबसे बडा और सबसे तीव्र चक्रवात था. अक्टूबर 1979 में यह जापान में आया और करीब 100 लोगों की मौत की वजह बना.

एलनतूफानः 190 मील प्रति घंटा हवा की रफ्तार वाला यह सबसे शक्तिशाली अटलांटिक तूफान था. इसने हैती और अमेरिकी राज्य टेक्सास में अगस्त 1980 में दस्तक दी. इस तूफ़ान की वजह से 300 लोगों की मौत हुई थी.

बांग्लादेशचक्रवातः इसे 02 बी के नाम से भी जाना जाता है. 155 मील प्रति घंटा के इस तूफान ने बांग्लादेश के दक्षिणपूर्वी जिले चटगांव में 29 अप्रैल 1991 को दस्तक दी थी. यह चक्रवात 1,38,000 लोगों की मौत की वजह बना था.

ओडीशाचक्रवातः इसे 05 बी चक्रवात भी कहा जाता है और उत्तरी हिन्द महासागर में अब तक दर्ज किए जाने वाले चक्रवातों में पारादीप चक्रवात सबसे मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात था. 1971 के बाद से आने वाला यह सबसे अधिक तबाही मचाने वाला भारतीय चक्रवात था. इसने कम–से–कम 10000 लोगों की जान ली. इससे अधिकांश मृत्यु भारत में हुई.

कैटरीनातूफानः यह 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका के लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों में अगस्त 2005 में आया और कम से कम 1836 लोगों की मृत्यु का कारण बना.

विल्मातूफानः 184 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाला यह तूफान अटलांटिक बेसिन के सबसे सघन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से था. इसने अक्टूबर 2005 में कैरेबियाई और मैक्सिको की खाड़ी में तबाही मचाई और इसकी वजब से करीब 87 लोग की जान गई.

हैईयानतूफानः नवंबर 2013 में फिलिपिन्स में आया था. हवा की गति 196 मील प्रति घंटा के करीब थी. कम– से– कम 6300 लोगों की मौत हुई थी.

तूफानकाश्रेणीकरण-

तूफानी हवाओं का वर्गीकरण करने वाला सैफिर– सिम्पसन स्केल, तूफान की तीव्रता और उससे होने वाले अनुमानित संपत्ति नुकसान के आधार पर वर्गीकृत करता है. 
श्रेणी 1:74 से 95 मील प्रति घंटा, इसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है.
श्रेणी 2: 96 से 110 मील प्रति घंटा, इसकी वजह से व्यापक क्षति हो सकती है.   
श्रेणी 3: 111 से 129 मील प्रति घंटा, ये भारी क्षति के कारण बन सकते हैं. 
श्रेणी 4: 130 से 156 मीलप्रतिघंटा, ये भयावह नुकसान कर सकते हैं. 
श्रेणी 5: 157 मील प्रति घंटा और उससे अधिक, ये बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकते हैं.

तूफानों के नामकरण का तरीका जो उन्हें अलग–अलग क्रमांकित कर सकता है-
तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया 1953 में शुरु हुई थी और तब से अब तक जारी है. तूफानों का नाम वर्णमाला के क्रम में रखा जाता है जिसमें से क्यू, यू, एक्स, वाई और जेड को हटा दिया गया है. अमेरिकी एजेंसी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन अंतरराष्ट्रीय समिति (डब्ल्यूएमओ), अटलांटिक उष्णकटिबंधीय तूफान जो कभी– कभी चक्रवात बन जाते हैं, नाम रखने के प्रभारी है. सूची राष्ट्रीय तूफान केंद्र द्वारा बनाई जाती है.

तूफान के नामकरण की प्रक्रिया में छह वर्षों की सूची पर विचार किया जाता है और प्रत्येक छह वर्षों में सूची का फिर से उपयोग किया जाता है (2008 की सूची का 2014 में इस्तेमाल किया जा रहा है). इससे पहले, नाम सूची में सिर्फ महिलाओं के नाम रखे जाते थे लेकिन 1979 में सूची को अद्यतन किया गया और इसमें पुरुषों के नाम भी दिखे. ये नाम महिलाओं के नाम के साथ वैकल्पिक हैं.

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत वित्तीय सहायता में वृद्धि की घोषणा

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत वित्तीय सहायता में वृद्धि की घोषणा की. इसके तहत अब गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को गंभीर बीमारियों के मामले में 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता सरकारी अस्पताल के स्तर पर ही मुहैया करा दी जाएगी.

राष्ट्रीयआरोग्यनिधिसेसंबंधितमुख्यतथ्य:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन वर्ष 1997 में किया. इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता देना था जो जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं ताकि वे सरकारी अस्पतालों में इलाजों की सुविधा का लाभ उठा सकें. इसके अंतर्गत ऐसे लोगों के सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों/संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था की गई है. ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता एक मुश्त अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है. यह राशि उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित की जाती है जिसमें रोगी का इलाज चल रहा हो.

राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भी रोग निधि बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराती है. इस निधि में 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश का होता है. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी ने ऐसी निधियों का गठन कर लिया है. इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में रहने वाले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आरोग्य निधि से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

केंद्रीय विधि मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम-2015 अधिसूचित किया

केंद्रीय विधि मंत्रालय ने  26 अक्टूबर 2015 को दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम-2015 अधिसूचित किया. यह अधिनियम दिल्ली की जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 20 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये की वृद्धि प्रदान करता है.
यह अधिनियम दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लंबित कार्यवाही को प्रासंगिक अधीनस्थ अदालत में स्थांनांतरित कर सकता है.

इसअधिनियमकेलाभ
•    इससे दिल्ली उच्च न्यायालय पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम होगा. 
•    अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के निपटान में ठोस सुधार हो सकेगा.
•    छह जिला न्यायालय परिसरों में स्थित 11 जिला न्यायालयों को आम जनता के उपयोग की सुविधा होगी तथा तीव्र न्याय प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जा सकेगी.
इससे पहले अगस्त 2015 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन बिल, 2015 को मंजूरी प्रदान की थी. इस बिल को संसद से 10 अगस्त 2015 को मंजूरी मिली.
दिल्ली में जिला न्यायालयों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र के अंतिम संशोधन 2003 में किया गया था, उस समय इसे पांच लाख से 20 लाख रुपये किया गया था.

वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी बेसिल विलियम्स का निधन

वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर खिलाड़ी बेसिल विलियम्स का 27 अक्टूबर 2015 को निधन हो गया. वह 65 वर्ष के थे. विलियम्स ने 1978 और 1979 में वेस्टइंडीज के लिए 7 टेस्ट खेले थे. उस दौर में वेस्टइंडीज के कई खिलाड़ी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में हिस्सा लेने चले गए थे.
अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए विलियम्स को ‘शॉटगन’ की उपाधि दी गई थी. वर्ष 1977 से 1978 के मध्य उन्होंने शैल शील्ड में अच्छा प्रदर्शन किया था.

उन्होने अपना पहला मैच जॉर्जटाउन में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था. उन्होंने मैच की दूसरी पारी में शतक लगाया और अपने पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज के 10वें बल्लेबाज बने.
तीन टेस्ट में उन्होंने 257 रन बनाये और उन्हें भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए चुना गया. भारत के दौरे पर भी उन्होंने एक शतक लगाया और सीरीज में 212 रन बनाये.
लेकिन बढ़िया प्रदर्शन करने के बावजूद वो वेस्टइंडीज के लिए फिर नही खेल सके. 7 मैचों में उन्होंने 469 रन बनाये.

नरेंद्र नायक भारत में ब्लैकबेरी के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त

ब्लैकबेरी ने नरेंद्र नायक को 27 अक्टूबर 2015 को भारत में अपनी इकाई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है. वह सुनील लालवानी का स्थान लेंगे जिन्होंने इस वर्ष जून में कंपनी छोड़ दी थी. 
नायक पर भारत में ब्लैकबेरी साफ्टवेयर और सेवा कारोबार बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी. इससे पूर्व नायक साफ्टवेयर कंपनी लिंग्वानेक्स्ट टेक्नोलाजीज में थे.

नायक को आईबीएम, मोटोरोला, सीएससी और डिजिटल इक्विपमेंट इण्डिया जैसे प्रतिष्ठित कम्पनियों में कार्य का अनुभव है.
विश्व की प्रतिष्ठित फोन निर्माता कम्पनी ब्लैकबेरी स्मार्टफोन बाजार में एप्पल और सैमसंग जैसे प्रतिद्वंद्वियों से लम्बे समय से संघर्ष कर रही है.

अफ़ग़ानिस्तान में 7.5 रिक्टर तीव्रता का भूकंप

अफ़ग़ानिस्तान में 26 अक्टूबर 2015 को शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.5 मापी गई. भूकंप का केंद्र अफ़ग़ानिस्तान में काबुल से 256 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंदूकुश की पहाड़ियों में जमीन के 200 किलोमीटर अंदर था.

अफगानिस्तान में भूकंप से कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए. दूसरी ओर पाकिस्तान में भूकंप से लगभग 230  लोगों की मौत हो गई और 1600 से अधिक लोग घायल हो गए. पाकिस्तान की हुंज़ा घाटी में भूकंप के झटकों के बाद भूस्खलन भी हुआ.

अमरीकी भूगर्भ विज्ञान केंद्र (यूएसजीस) के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.5 थी. अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान, भारत, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और दक्षिण एशिया के कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप के झटके भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में भी महसूस किए गए.

विश्वस्तर पर मनाया गया विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस

27 अक्टूबर: विश्वऑडियोविजुअलविरासतदिवस
विश्वस्तर पर 27 अक्टूबर 2015 को विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस मनाया गया. वर्ष 2015 के लिए इस दिवस का विषय “आरकाइव्स एट रिस्क : प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इडेनटिटीस” निर्धारित किया गया.
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा फिल्म, टीवी, रेडियो, फोटो प्रिंट की तरह दृश्य-श्रव्य मीडिया विरासत की रक्षा करने के उद्देश्य से विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया.
प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस वर्ष 2007 में 27 अक्टूबर को मनाया गया. इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्वनि रिकॉर्डिंग, दृश्य-श्रव्य सामग्री आदि के संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है.

इस दिवस के उपलक्ष में वर्ष 2015 के अक्टूबर माह मेंभारतके केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया जिसके तहत 12 जनवरी 2016( राष्ट्रीय युवा दिवस) तक सीबीएसई के सभी स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे जाएंगे और बच्चों को ओडियो विजुअल विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा.

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य बजट का 15 प्रतिशत किसानों को देने की घोषणा की

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 अक्टूबर 2015 को राज्य के विभिन्न विभागों के 2015-16 बजट में 15 प्रतिशत की कटौती कर सूखाग्रस्त किसानों को राहत प्रदान करने हेतु 7000 करोड़ की राशि बांटने की घोषणा की.

शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले के अरनियां कलां गांव में किसानों की रैली के दौरान यह घोषणा की.

यह निर्णय कर्ज के बोझ चलते किसानों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के कारण लिया गया. मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा किसानों के कर्ज की वसूली स्थगित करने के भी घोषणा की.

घोषणा के अनुसार, मध्यम अवधि के ऋणों को लंबी अवधि वाले परिवर्तित किया जाएगा और किसानों द्वारा लिये गये ऋण पर एक वर्ष का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा.

राष्ट्रपति की नाव पर विस्फोट से संबंध होने के संदेह में मालदीव के उपराष्ट्रपति गिरफ्तार

मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को 24 अक्टूबर 2015 को चीन के आधिकारिक दौरे से वापस आने के बाद हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया. 
पुलिस के मुताबिक 28 सितंबर 2015 को राष्ट्रपति की नाव में हुए बम विस्फोट से संबंध के संदेह में अदीब को गिरफ्तार किया गया.

यह विस्फोट राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम और उनकी पत्नी के हज यात्रा (सउदी अरब) से लौटते समय हवाई अड्डा और मालदीव की राजधानी के बीच हुआ. इस हमले में गयूम बच गए. उनकी पत्नी, एक सहयोगी और एक अंगरक्षक घायल हो गए.

इससे पहले कयास था कि विस्फोट यांत्रिक विफलता का परिणाम हो सकता है. जांच के बाद अधिकारियों ने इसे यह गयूम की हत्या का प्रयास बताया और फिर मामले की आपराधिक जांच शुरु कर दी गई. प्रथम द्रष्टया उन्होंने विस्फोट को हत्या का प्रयास समझा. इसके पीछे कारण था कि विस्फोटक उपकरण राष्ट्रपति के लिए निर्धारित सीट के नीचे रखा गया था.

मालदीव के संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति की मौत होने पर, यदि वह अक्षम है या इस्तीफा दे देता है, तो उपराष्ट्रपति उनका स्थान लेने के अधिकारी होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका नीत आईएसआईएस के खिलाफ जंग करने वाले गठबंधन की तरफ से ब्रेट मैकगुर्क को दूत बनाया

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 23 अक्टूबर 2015 को इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सिरीया (आईएसआईएस) के खिलाफ अमेरिका नीत गठबंधन की तरफ से इराक मामलों के विशेषज्ञ ब्रेट मैकगुर्क को राष्ट्रपति का विशेष दूत नियुक्त किया है. राष्ट्रपति ओबामा ने इराक के मुद्दे पर मैकगुर्क को सबसे विश्वसनीय सलाहकार बताया.

मैकगुर्क 12 नवंबर 2015 को सेवानिवृत्त हो रहे जरनल जॉन एलेन का स्थान लेंगे. एलन ने 65 सदस्यीय गठबंधन को एकजुट बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और असफलताओं, नीति परिवर्तनों और बढ़ती क्षेत्रीय अराजकता के एक वर्ष बाद अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे.

टिप्पणी और विश्लेषण

मैकगुर्क की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि अमेरिका इराक को लेकर अपनी नीति पर पुनर्विचार कर रहा है. ओबामा ने इस्लामी स्टेट पर सीरिया के विपक्षी सेनानियों को प्रशिक्षित करने हेतु 600 मिलियन डॉलर के मिशन को निरस्त कर दिया. यह समूह उत्तरी सीरिया पर कब्जा किए है और बगदाद से मारक दूरी पर है. 
रुस और ईरान द्वारा सीरिया की सरकार को सहारा देने हेतु हस्तक्षेप और बगदाद के साथ संबंधों को गहरा करने के बाद काम और अधिक जटिल हो गया है.

28 October

अमेरिकी सीनेट में साइबर सुरक्षा विधेयक पारित

अमेरिकी सीनेट ने 27 अक्टूबर 2015 को निजता चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए एक विधेयक पारित किया जिसे भविष्य के साइबर हमलों से मुकाबला करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

साइबर सुरक्षा सूचना साझेदारी कानून 21 के मुकाबले 74 वोटों से पारित हो गया. विधेयक का समर्थन करने वालों ने कहा कि इससे साइबर क्षेत्र में जागरूकता से साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.

विश्व बैंक समूह ने 'डूइंग बिजनेस 2016' रिपोर्ट जारी की

विश्व बैंक समूह ने 27 अक्टूबर 2015 को "डूइंग बिजनेस 2016: मेजरिंग रेगुलेटरी क्वालिटी एंड एफिशिएंसी” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की. 
यह इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण है. इस रिपोर्ट में विश्व के देशों की व्यावसायिक गतिविधि बढ़ाने और उसे बाधित करने वाले नियमनो का विश्लेषण किया गया है.
डूइंग बिज़नस रैंकिंग(नया व्यवसाय स्थापित करने में सुविधा) में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है. जबकि इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है.
इस वर्ष इस रिपोर्ट में विश्व की 189 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है.
रिपोर्टकेमुख्यबिंदु
• रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व की 122 अर्थव्यवस्थाओं में उद्योगपतियों के लिए स्थानीय नियामक ढांचे में सुधार किया गया है.
• जून 2014 से जून 2015 के मध्य त्विश्व की 189 अर्थव्यवस्थाओं में 231 व्यापार सुधारों को अंकित किया गया.
• वर्ष 2014-15 में सबसे ज्यादा सुधार नियामक प्रक्रियाओं की जटिलता और लागत में कमी लाने के क्रम में किया गया है. इसके बाद करों के भुगतान, बिजली आपूर्ति और संपत्ति पंजीकरण में सुधर दर्ज किया गया है.
• रिपोर्ट के अनुसार कोस्टा रिका, युगांडा, केन्या, साइप्रस, मॉरिटानिया, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, जमैका, सेनेगल और बेनिन 10 ऐसे देश हैं जिन्होंने वर्ष 2014 से 2015 के मध्य सबसे ज्याद सुधार किया.
• इन दस देशों ने समग्र रूप से 39 नियामक सुधार किए हैं. 
• उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में अकेले 30% नियामक सुधार हुए हैं.

रिपोर्टमेंभारत
• भारत की स्टार्टिंग बिजनेस रैंकिंग 155 है. इसके अतिरिक्त निर्माण अनुमति के सन्दर्भ में 183वीं, बिजली आपूर्ति के सन्दर्भ में 70वीं, सम्पति पंजीकरण के मामले में 138वीं रैंकिंग है. 
• भारत में प्रदत्त न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और एक व्यवसाय को शुरू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है. विदित हो मई 2015 से पहले भारत में स्थानीय सीमित देयता कंपनी( लोकल लिमटेड कम्पनी) स्थापित करने के लिए 100000 रुपए की राशि जमा करनी पड़ती थी.
• भारत में व्यापार संचालन शुरू करने के लिए एक प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की समाप्ति को सुधार के रूप में महत्वपूर्ण अंग माना गया है.
• इसके अतिरिक्त भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बिजली आपूर्ति में भारी सुधार हुआ है.

हालीवुड़ की प्रसिद्ध अभिनेत्री मॉरीन ओ'हारा का निधन

आयरिश मूल की प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री मॉरीन ओ'हारा का बोइस, अमेरिका में 25 अक्टूबर 2015 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

वह 1940 और 1950 के दशक में हॉलीवुड के स्वर्ण युग की अभिनेत्रियों में से एक थी. मॉरीन को भावुक लेकिन समझदार नायिकाओं की भूमिकाओं के लिए जाना जाता था.

वर्ष 1920 में रेनीलाग, डबलिन में जन्मीं ओ'हारा ने वर्ष 1939 में अपने कैरियर की शुरुआत की. ओ'हारा को महान अभिनेता चार्ल्स लॉटन हॉलीवुड लेकर आए थे. उनकी पहली फिल्म हंचबैक नोट्रे डेम (1939) थी.

उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था. उन्होंने हाउ ग्रीन वाज माई वैली (1941) फिल्म में भी अभिनय किया. इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (जॉन फोर्ड) सहित पांच ऑस्कर जीते थे. मॉरीन को उनके लाल बाल और हरी आंखों के कारण फिल्म उद्योग में टेक्नीकलर की रानी के रूप में जाना जाता था.

1970 के दशक में अभिनय से सन्यास ग्रहण करने के बाद, मॉरीन अपने पति चार्ल्स ब्लेयर के साथ एक एयरलाइन का सफलतापूर्वक संचालन करती थी. चार्ल्स ब्लेयर की मौत के बाद, वह एक वाणिज्यिक एयरलाइन का प्रमुख बनने वाली अमेरिका के इतिहास में पहली महिला बनीं.

वर्ष 2011 में, ओ'हारा को वेक्सफोर्ड के एक कार्यक्रम में आयरिश अमेरिका हॉल फेम में शामिल किया गया. और वर्ष 2014 में, उन्हें मानद अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और मायना लॉय के बाद बिना किसी नामांकन के, अभिनय के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह दूसरी अभिनेत्री थी.

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 'पैन कैंप' और 'ई सहयोग' का शुभारम्भ किया

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 27 अक्टूबर 2015 को पायलट परियोजना के आधार पर 'पैन कैंप' और 'ई सहयोग' योजना का शुभारम्भ किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में भागीदारी करते हुए आयकर विभाग ने इस सुविधा को शुरू किया है. इसके तहत आयकर के रिटर्न की गड़बड़ियों को ई मेल के मध्यम से सही किया जाएगा. इसके अतिरिक्त दूर दराज के इलाके के लिए स्पेशल पैन कैंप की भी शुरूआत की गई. 
ई- सहयोग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की कागज रहित पहल है. इसके जरिए आयकरदाताओं को नोटिस ही नहीं बल्कि उसकी गलतियां भी मेल के माध्यम से ही सही की जाएंगी. यही नहीं, लोगों को आयकर विभाग के दफ्तर का चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिल जाएगी. ई मेल पर आए जवाब को आयकर अधिकारी जांचेंगे और यदि संतोषजनक हुआ तो उसी समय उसका निदान निकाल दिया जाएगा.

इस दौरान दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों केलिए स्थायी खाता संख्या (पैन) नंबर जारी करने के लिए विशेष शिविर की भी शुरूआत की गई. इस समय देश भर में करीब 23 करोड़ लोगों के पास पैन है. पैन धारकों की संख्या में बढ़ोतरी से सरकार को एक लाख रुपए के लेन-देन के लिए पैन नंबर का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने की सरकार की बजट घोषणा को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी.

7वीं दक्षिण एशियाई रग्बी चैम्पियनशिप की मेजबानी करेगा जम्मू-कश्मीर

वर्ष 2016 की 7वीं दक्षिण एशियाई रग्बी चैम्पियनशिप की मेजबानी जम्मू कश्मीर की सौंपी गई है. यह घोषणा 27 अक्टूबर 2015 को जम्मू कश्मीर के युवा सेवा और खेल मंत्री मौलवी इमरान रजा अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई राज्य खेल परिषद की 131वीं स्थायी समिति बैठक में की गई.

यह प्रतियोगिता वर्ष 2016 में 18 जून से 20 जून के मध्य जम्मू कश्मीर के बक्शी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी. इस प्रतियोगिता में श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत सहित 180 देश भाग लेंगे.
प्रतियोगिता के सुचारू संचालन के लिए बोर्डिंग, लॉजिंग और रसद जैसे विभिन्न सुविधाएं परिषद द्वारा प्रदान की जाएंगी.

सिल्वी लुकास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों की आईजीएन अध्यक्ष नियुक्त

संयुक्त राष्ट्र में लक्ज़मबर्ग की दूत सिल्वी लुकास को 27 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया.
उनकी नियुक्ति 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष मॉर्गेन लिक्केटऑफ्ट द्वारा की गई. वह कोर्टएने रैटट्रे का स्थान लेंगी जो जमैका के राजदूत थे.

विदित हो लक्ज़मबर्ग वर्ष 2013-14 के लिए 15 सदस्यीय राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है. इसके अतिरिक्त लक्ज़मबर्ग बेनेलक्स(बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग) देशों का भी सदस्य है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों का समर्थन कर रहा है.

समीरन चक्रवर्ती सिटी बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त

सिटी बैंक ने 27 अक्टूबर 2015 को समीरन चक्रवर्ती को भारत के लिए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की.
इस नियुक्ति से पूर्व समीरन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रबंध निदेशक और दक्षिण एशिया के लिए मैक्रो अनुसंधान प्रमुख के पद पर कार्यरत थे.

उन्होंने ने आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी अपनी सेवा दी है इसके अतिरिक्त दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गणितीय अर्थशास्त्र और खुली अर्थव्यवस्था मैक्रोइकॉनॉमिक्स संकाय में भी कार्य किया है.

आईओसी ने ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में शरणार्थियों को भाग लेने की अनुमति दी

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के अध्यक्ष थॉमस बाक ने 26 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषणा की कि शरणार्थियों के रूप में रहने वाले कुशल खिलाड़ियों को पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें सभी देशों से रियो डि जनेरियो में 2016 में होने वाले ओलंपिक और पैराओलंपिक के दौरान लड़ाई बंद करने और शांति बनाये रखने की अपील की गयी है.

बाक ने संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों से प्रतिभाशाली शरणार्थी खिलाड़ियों की पहचान करने में आईओसी की मदद करने की भी अपील की. आईओसी ने 2016 ओलंपिक खेलों में शरणार्थी खिलाड़ियों का स्वागत करने का फैसला किया है जहां वे 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के 11000 खिलाड़ियों के साथ ओलंपिक गांव में रहेंगे.
विश्व में अभी कुल दो करोड़ शरणार्थी हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. आईओसी ने शरणार्थियों के लिये खेलों के जरिये उम्मीद जगाने के लिये 20 लाख डॉलर का कोष तैयार किया है.

सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए समिति का गठन किया

भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को सरल बनाने के दृष्टिकोण से एक समिति का गठन किया. इसमें शामिल व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं:

• न्यायमूर्ति आर.वी. ईश्वर, (सेवानिवृ‍त्त) पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट और पूर्व अध्यक्ष आईटीएटी –अध्यक्ष
• वी.के. भसीन, पूर्व विधि सचिव - सदस्य
• विनोद जैन, चार्टर्ड एकाउंटेंट - सदस्य
• राजीव मैमानी, सलाहकार - सदस्य
• रवि गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता - सदस्य
• मुकेश पटेल, चार्टर्ड एकाउंटेंट - सदस्य
• अजय बहल, सलाहकार - सदस्य
• प्रदीप पी शाह, निवेश सलाहकार - सदस्य
• अरविंद मोदी, आईआरएस (आईटी: 81,009) - सदस्य
• डॉ विनय कुमार सिंह, आईआरएस (आईटी: 95,006) - सदस्य

इससमितिकेविचारणीयविषय (टीओआर) इसप्रकारहोंगे:

• इस अधिनियम की उन व्याख्याओं और वाक्यांशों का अध्ययन करना और पहचान करना, जिनकी विभिन्न व्याख्याओं के कारण मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिल रहा है.
• उन प्रावधानों का अध्ययन करना और पहचान करना, जो कारोबार करने के काम को आसान बनाने पर प्रभाव डाल रहे हैं.
• वर्तमान विधि शास्त्र के आलोक में सरलीकरण करने के लिए इस अधिनियम का अध्ययन करना और प्रावधानों के क्षेत्रों की पहचान करना.
• कर आधार और राजस्व वसूली पर कोई विशेष प्रभाव डाले बिना वर्तमान प्रावधानों और क्षेत्रों की पहचान करके कर नियमों में पूर्वानुमान और निश्चितता लाने के लिए विकल्प और संशोधनों का सुझाव देना.

समिति अपने कार्यों को विनियमित करने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी. समिति उप-समूह में भी काम कर सकती है और उप-समूहों द्वारा तैयार किये गये मसौदों को फिर पूरी समिति मंजूरी देगी. समिति अपनी मसौदा सिफारिशों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखेगी। हितधारकों के परामर्श के बाद समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी. समिति अपनी सिफारिशें समूहों में दे सकती हैं. पहले समूह में जितनी ज्यादा से ज्यादा संभावित सिफारिशें संभव हो, उन्हें 31 जनवरी 2016 तक प्रस्तुत किया जाएगा. समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा.

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 196 ब्लॉकों को सूखा प्रभावित घोषित किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने 27 अक्टूबर 2015 को राज्य के 13 जिलों में फैले कुल 664 मंडलों में से 7 जिलों के 196 ब्लॉकों को सूखा प्रभावित घोषित किया.

इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस संबंध में कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्रमश: वर्ष 2015 अगस्त और अक्टूबर में राज्य में सूखे की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य बन गया.
सूखा प्रभावित अधिकांश ब्लॉक रायलसीमा क्षेत्र के कडप्पा, कुरनूल, चित्तूर और अनंतपुर के चार जिलों में फैले हुए हैं, जबकि; नेल्लोर, प्रकाशम और श्रीकाकुलम तीन जिले तटीय आंध्र प्रदेश में स्थित हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अनुमान के अनुसार, रायलसीमा क्षेत्र में औसत 39 सेमी की तुलना में 36 सेमी बारिश दर्ज की गई, तटीय आंध्र में दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान 1 जून और 30 सितंबर 2015 के बीच औसत 58 सेमी की तुलना में 64 सेमी बारिश दर्ज की गई.

रूस ने वर्ष 2029 तक मानवयुक्त चंद्रमा मिशन की घोषणा की

रूस ने वर्ष 2029 तक मानवयुक्त चंद्रमा मिशन की अक्टूबर 2015 में घोषणा की. ‘रिया नोवोस्ती’ एजेंसी के अनुसार, रूस के रॉकेट-अंतरिक्षीय निगम ‘एनेर्गिया’ के प्रधान व्लादिमीर सोंत्सेव ने अंतरिक्षीय प्रविधियों के सम्मेलन में बताया कि वर्ष 2029 में रूसी अंतरिक्षनाविक चंद्रमा की उड़ान भरेंगे और वहां उतरेंगे.

उपरोक्त घोषणा के अनुसार, वर्ष 2021 में नए चंद्रयान पर पहली उड़ानें भरी जाएंगी, 2023 में यह यान पृथ्वी की कक्षा पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ेगा. वर्ष 2025 में पृथ्वी के उपग्रह तक यह यान मानवरहित, स्वचालित उड़ान भरेगा और तब तत्संबंधी प्रविधियां परखी जाएंगी.

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता योजना में संशोधन की घोषणा की

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता योजना में संशोधन की 27 अक्टूबर 2015 को घोषणा की. युवा मामले और खेल राज्यं मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में इसकी घोषणा की.

भारतीय खिलाडि़यों की रियो ओलम्पिक-2016 के लिए तैयारियों को गति प्रदान करने और देश की पदक उम्मी दों को बढ़ाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्री य खेल संघों के लिए सहायता योजना के तहत विभिन्ऩ वित्तीमय मानदंडों को संशोधित किया. संशोधित मानदंडों के अनुसार राष्ट्रीेय चैम्पियनशिप धारण करने पर वरिष्ठा खिलाडि़यों, जूनियर और सब-जूनियर खिलाडि़यों को मिलने वाली 2 लाख रूपये की राशि, वरिष्ठों  के लिए 5 लाख रूपये, जूनियरों के लिए 7 लाख रूपये और सब-जूनियरों के लिए 10 लाख रूपये कर दी गई है, जिससे युवा खेल प्रतिभा को तलाशने में मदद मिलेगी. 
इसके साथ ही परम्पनरागत प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजनों हेतु 5 लाख तक की सहायता का नया प्रावधान किया गया है. ऐसी प्रतियोगिताओं की पहचान विशेषज्ञों की एक समिति करेगी. भारत में प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए 25 लाख रूपये की सहायता मिलेगी. यह भी निर्णय लिया गया है कि वरिष्ठआ खिलाडि़यों और प्रशिक्षकों को 500 किलो‍मीटर से अधिक दूरी की यात्रा हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लॉएस से करने की अनुमति होगी. इसी तरह जूनियर खिलाड़ी भी 1200 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लॉ स से कर सकेंगे. सब-जूनियर खिलाडि़यों को भी एसी-3 टायर से यात्रा करने की अनुमति होगी. इससे खिलाडि़यों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सुविधा रहेगी और थकान महसूस नहीं होगी. 
उपरोक्त के साथ ही पूर्वोत्तखर क्षेत्र में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं के लिए भी हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसी प्रकार पूर्वोत्तिर क्षेत्र के खिलाडि़यों को भी अपने निवास स्थाहन/प्रशिक्षण शिविर से कोलकाता आने जाने के लिए हवाई यात्रा करने की अनुमति होगी. 5 लाख रूपये की चिकित्सा बीमा पॉलिसी और 25 लाख की व्योक्तिगत दुघर्टना पॉलिसी भी खिलाडि़यों को उपलब्धस कराई जाएगी. साथ ही साथ भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्री य आयोजनों के लिए वित्तीजय सहायता की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रूपये प्रति/प्रतियोगिता कर दी गई है. इस सहायता का उपयोग ठहरने, खाने, यातायात, खेल मैदानों के किराये, उपकरणों की लागत, प्रमाणपत्रों, पुरस्कातरों, पुरस्कावर राशि के लिए किया जा सकेगा.

भारत और श्रीलंका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास एसएलआईएनईएक्स 2015 शुरू

भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना ने 27 अक्टूबर 2015 को श्रीलंका के त्रिंकोमाली तट पर चौथा श्रीलंका-भारत नौसैनिक अभ्यास (एसएलआईएनईएक्स) शुरू किया. यह अभ्यास 1 नवंबर 2015 को संपन्न होगा.

एसएलआईएनईएक्स 15 से समुद्र में दोनों सेनाओं द्वारा मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, जो इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की दिशा में योगदान होगा.

यह अभ्यास बंदरगाह चरण से शुरू होगा, इस दौरान प्रतिभागी व्यवसायिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बातचीत करेंगे. बंदरगाह चरण के बाद 30 अक्टूसबर 2015 से समुद्री चरण शुरू होगा. समुद्र चरण में समुद्री डकैती को रोकने, गोलीबारी, क्रॉस डैक हेली‍कॉप्टर अभियान सहित जटिल अभ्यास किए जाएंगे.

एसएलआईएनईएक्स 2015 मेंभारतीयनौसेनाकाप्रतिनिधित्व

भारतीय नौसेना के जहाज-कोरा, कृपाण और सावित्री, जहाज जनित हेलीकॉप्टर अभ्यास में भाग लेंगे. मिसाइल वाहक कोरा और कृपाण जहाज की कमान क्रमश: कमांडर अशोक राव और कमांडर अब्राहम सेम्युल तथा तटवर्ती गश्ती‍ जहाज सावित्री की कमान कमांडर प्रशांत नेगी संभाल रहे हैं.

इसके अलावा भारतीय नौ सेना का समुद्री टोही विमान भी अभ्यास में भाग लेगा.

एसएलआईएनईएक्स 2015 मेंश्रीलंकाकीनौसेनाकाप्रतिनिधित्व

श्रीलंका की नौसेना की और से इस अभ्यास में सयूरा, समुद्र, सागर, 6 त्वरित आक्रमण विमान, 2 त्वरित गन बोट और एक त्वरित मिसाइल जहाज भाग लेगा.
श्रीलंका-भारतनौसैनिकअभ्यास (एसएलआईएनईएक्स) 
द्वीपक्षीय समुद्री अभ्यास की एसएलआईएनईएक्स श्रृंखला 2005 में शुरू की गई थी और अब तक तीन सफल अभ्यास किए जा चुके हैं.

एसएलआईएनईएक्स का उद्देश्य आपसी समझ बढ़ाना और दोनों देशों की नौ सेनाओं को एक दूसरे के अभियानों, प्रक्रियाओं, संपर्क प्रक्रियाओं और बेहतरीन तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराना है. इससे दोनों नौ सेनाओं के बीच आवश्यकता पड़ने पर जटिल समुद्री अभियानों के दौरान मिलकर अभियान चलाने का विश्वास पैदा होगा. समय- समय पर होने वाले इस अभ्यास से पिछले अनुभव के आधार पर व्यवसायिक और अभियान में दोनों नौ सेनाओं के बीच और संबध बढ़ाने में मदद मिलेगी.

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थाओं को आरक्षण से दूर रखने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थाओं को आरक्षण से दूर रखने का 28 अक्टूबर 2015 को निर्देश दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रहित में उच्च शिक्षण संस्थाओं से आरक्षण व्यवस्था को हटाना जरुरी बताया.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक मिश्रा और पीसी पंत की पीठ ने कहा कि, “राष्ट्रहित में यह आवश्यक हो गया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को सभी तरह के आरक्षण से दूर रखा जाए.” सर्वोच्च न्यायलय ने केन्द्र सरकार से यह भी कहा कि वह इस संबंध में 'सकारात्मक' कदम उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में सुपर स्पेशयलिटी कोर्सेज में प्रवेश को लेकर योग्यता मानकों को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं पर फैसले के दौरान की. इन याचिकाओं में कहा गया है कि इन तीन राज्यों में इस कोर्स की परीक्षा में बैठने के लिए वहां का निवासी होना चाहिए.

उपरोक्त के साथ ही सुप्रीम कोर्ट कहा कि देश को आजाद हुए 68 साल हो गए, लेकिन वंचितों के लिए जो सुविधा उपलब्धठ कराई गई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इस संबंध में उचित कदम उठाए, क्योंएकि राष्ट्रआहित में ऐसा करना बेहद जरूरी हो गया है. पीठ ने कहा कि सुपर स्पेशयलिटी कोर्सेस में चयन का प्रारंभिक मापदंड मैरिट बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के कई बार स्मरण दिलाने के बाद भी जमीनी हालत वैसे ही हैं और मैरिट पर आरक्षण का आधिपत्य बरकरार है

विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति निर्वाचित

विद्या देवी भंडारी 28 अक्टूबर 2015 को नेपाल की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई. वह नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं.

विद्या देवी भंडारी को नेपाल की संसद में 327 वोट मिले हैं, जबकि प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ 214 वोट ही मिल पाए.

20 सितम्बर 2015 को नेपाल में संविधान लागू होने के साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति राम बरन यादव ने इस्तीफा दे दिया था जिसके परिणामस्वरूप नेपाल में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव अनिवार्य हो गया.

नेपाल में विद्या देवी भंडारी को लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों की वकालत के लिए जाना जाता है. वर्तमान में, वह नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) की उपाध्यक्ष हैं. प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली भी इसी पार्टी से है.