Current Affaires 9-10 Sep 2015 Hindi

जे मंजुला डीआरडीओ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त

वैज्ञानिक जे मंजुला को 7 सितम्बर 2015 को डीआरडीओ की महानिदेशक - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रणाली (ईसीएस) नियुक्त किया गया. 
वह वैज्ञानिक के.डी. नायक का स्थान लेंगी. अपनी नियुक्ति से पूर्व वह रक्षा वैमानिकी अनुसंधान प्रतिष्ठान, बेंगलुरू में निदेशक के पद पर कार्यरत थीं.
जेमंजुलाकेबारेमें

• जे मंजुला उस्मानिया विश्वविद्यालय की इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी संभाग की छात्रा रहीं हैं. 
• मंजुला ने वर्ष 1987 में डीआरडीओ में कार्य करना आरंभ किया. इससे पूर्व वह इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यरत थीं.
• उन्होंने रक्षा इलैक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में कार्य किया है इस दौरान उन्होंने सेना के लिए फ़ास्ट सिग्नल रिसीवर, हाई पावर आर एफ सिस्टम, रेस्पोंसिव जैमर और कंट्रोलर सॉफ्टवेर का विकास किया.
• मंजुला की संचार एवं रडार ईएसएम और ईसीएम सिस्टम के क्षेत्र में विशेषज्ञता है.
• जे मंजुला को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीआरडीओ द्वारा सम्मानित किया जा चूका है.
• उन्हें वर्ष 2011 में साइंटिस्ट ऑफ़ द इयर एवार्ड और वर्ष 2014 में इण्डिया टुडे वर्ड सम्मिट एवार्ड से सम्मानित किया गया.

वर्तमानमेंडीआरडीओकेमहानिदेशक
• ए एम दातार, महानिदेशक - आयुध एवं युद्धक अभियांत्रिकी प्रणाली (एसीई)
• के. तमिलममणि, महानिदेशक - वैमानिकी प्रणाली (एयरो)
• सतीश कुमार, महानिदेशक - प्रक्षेपास्त्र और रणनीतिक प्रणाली (एमएसएस)
• वी. भुजंगराव डी एस एवं महानिदेशक - नौसैनिक प्रणाली और सामग्री (एनएस एवं एम)
• जे मंजुला, महानिदेशक - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रणाली (ईसीएस)
• केशव दत्तात्रेय नायक, महानिदेशक - सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं संगणन प्रणाली (एमईडी एवं सीओएस)
• मानस के. मंडल, महानिदेशक - जैवविज्ञान (एलएस)

भारोत्तोलक दीपक लाथेर ने राष्ट्रमंडल युवा खेल 2015 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया

भारतीय भारोत्तोलक दीपक लाथेर ने 8 सितंबर 2015 को सामोआ स्थित एपिया में खेले गये राष्ट्रमंडल युवा खेल-2015 के दौरान 62 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया.
यह भारत का भारोत्तोलन में दूसरा स्वर्ण पदक है. इससे पहले जमजांग डेरू (17 वर्षीय) ने 56 किलोग्राम भार श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था.
दीपक (15 वर्षीय) ने कुल 258 किलोग्राम एवं 120 किलोग्राम स्नैच सहित प्रतिस्पर्धा में जीत दर्ज की जो राष्ट्रमंडल युवा खेलों में नया रिकॉर्ड है. इन खेलों में भारत के 25 एथलिट आठ श्रेणियों में भाग ले रहे हैं.

वर्ष 2015 केराष्ट्रमंडलयुवाखेलोंकेदूसरेदिनतकभारतद्वाराजीतेगयेपदक
तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की उंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया.
भारोत्तोलक जमजांग डेरू ने 62 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया.
भाला फेंक प्रतियोगिता में मोहम्मद हदीश ने स्वर्ण पदक जीता.
तैराक सुप्रिया मोंडल ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में रजत पदक जीता.
जिन्सा मैथ्यू ने 400 मीटर महिला रेस स्पर्धा में रजत पदक जीता.
चंदन बौरी ने 400 मीटर पुरुष रेस में कांस्य पदक प्राप्त किया.
वेलावन सेंथिल कुमार ने पुरुष स्क्वाश में कांस्य पदक प्राप्त किया.

हरियाणा ने गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाई

हरियाणा सरकार ने सितंबर 2015 के पहले सप्ताह में गुटखा और पान मसाले, सुगंधित पान मसाला, खर्रा एवं अन्य समान उत्पादों के भंडारण एवं बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी. यह निर्णय जनहित में लिया गया है.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की. इस नोटिस के अनुसार 3 सितंबर 2015 से अगले एक वर्ष तक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एवं खरीद पर रोक लगा दी गयी

इस प्रतिबन्ध में अन्य सामग्री जैसे चांदी के पत्ते, सुंगंधित सामग्री, खुशबू, तंबाकू युक्त सामग्री, निषिद्ध रसायन एवं इसी प्रकार के सभी मिश्रण शामिल हैं. अनुमति से अधिक धातुओं का प्रयोग करने पर भी रोक लगायी गयी है.

मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत कृत्रिम अंग बनाने की नई सुविधा का उद्घाटन किया गया

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावर चन्द्र गहलोत ने 8 सितम्बर 2015 को कानपुर में कृत्रिम अंग बनाने की सस्ती और आधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया.
इस परियोजना की अनुमानित लागत 6 करोड़ रुपए है.
प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत भारत का कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है.
इस निगम ने देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए सस्ते दामों पर कृत्रिम अंग बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा तकनीकी और परामर्श सेवा के सम्बन्ध में बहुराष्ट्रीय कम्पनी ऑटोबोक के साथ समझौता किया है.
इस नई उत्पादन इकाई के साथ एएलआईएमसीओ तकनीकी दृष्टि से आधुनिक कृत्रिम प्रणाली बना सकेगा जिससे समाज के सभी वर्गों के ऐसे व्यक्तियों की निर्भरता कम हो सकेगी जिनका कोई अंग खराब है.
विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त सहायक उपकरण प्रदान करने के कार्य में लगातार लगे कानपुर के एएलआईएमसीओ ने कानपुर देहात जिले में एक अन्यर सफल शिविर लगाया. 
केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द्र गहलोत ने विभिन्न  प्रकार की विकलांगता से ग्रसित 692 व्यक्तियों को कृत्रिम अंग वितरित किए. 
उन्हें सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत 60 लाख रुपए मूल्य से अधिक के सहायक उपकरण तथा कृत्रिम अंग प्रदान किए गए.

80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले विशेष रूप से पहचाने गए 20 व्यतक्तियों को बैटरी से चलने वाली मोटरयुक्त तिपहिया साइकिलें दी गई, जिनमें यूटीलिटी बॉक्स लगा है. प्रत्येक की कीमत 37000 रुपए है. 
इस कार्यक्रम के तहत अधिकतर खर्चा मंत्रालय उठाएगा और 2.4 लाख रुपये की राशि स्थानीय सांसद  देवेन्द्र सिंह भोले ने एमपी लैड फंड का इस्तेमाल करते हुए प्रदान की. 
पहले से पहचाने गए विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सहायक उपकरण दिए गए जिनमें 550 तिपहिया साइकलें, 26 व्हींल चेयर, 596 क्रचेज (एक्सी्ला और एल-बो), चलने के लिए 93 छडि़यां, एक रोलेटर, आठ ब्रेल छडि़यां (मुड़ने वाली), 42 कानों के पीछे लगाने वाली डिजीटल हियरिंग एड मशीनें और विशेष जरूरत वाले बच्चों  के लिए 2 एमएसआईईडी किट शामिल हैं.
शिविर में 26 कृत्रिम और आर्थोटिक्सि उपकरण भी वितरित किए गए.

भारत और बेलारूस के मध्य अंतरसरकारी आयोग की सातवीं बैठक मिन्स्क में संपन्न

भारत और बेलारूस के मध्य अंतरसरकारी आयोग की सातवीं बैठक 7 सितंबर 2015 को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में संपन्न हुई. इसमें चर्चा किये गए मुद्दों में व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक तकनीक तथा सांस्कृतिक सहयोग शामिल हैं.
बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से भारत की व्यापार-उद्योग मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) निर्मला सीतारमण एवं उनके समकालीन विताली मिखाइलोविच वोव्क ने की.
बैठककेपरिणाम
द्विपक्षीय व्यापारिक लक्ष्य वर्तमान के 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है जिसे वर्ष 2018 तक हासिल किया जाना है.
व्यापार में फार्मास्यूटिकल्स, खनन मशीनरी, ऊर्जा, उर्वरक, और पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जायेगा.
स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जायेगा. फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भारत द्वारा बेलारूस को 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक निर्यात किया जाता है.

दोनों देशों के मध्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जायेगा.
दोनों देशों ने पोटाश उर्वरकों की आपूर्ति एवं बेलारूस में भारतीय कम्पनियों द्वारा उर्वरकों के योगदान हेतु चर्चा की.
दोनों देश आयोग की अगली बैठक वर्ष 2016 में नई दिल्ली में करने पर सहमत हुए.
टिप्पणी
यह बैठक और इससे सामने आये परिणाम भारत और बेलारूस के मजबूत होते रिश्तों को दर्शाते हैं.
जून 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा बेलारूस की यात्रा के दौरान भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की पेशकश की तथा इसे मुक्त बाज़ार का दर्जा भी प्रदान किया.

डीजीएफटी ने ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम "निर्यात बंधु @ योर डेस्कटॉप" का शुभारम्भ किया

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य सचिव द्वारा 9 सितम्बर 2015 को विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात बंधू स्कीम के अंतर्गत प्रारंभ किए गए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम “निर्यात बंधु @ योर डेस्कटॉप” का शुभारम्भ किया.
निर्यात बंधु योजना का उद्देश्य नए और संभावित निर्यातकों की उन्मुखीकरण कार्यक्रम, परामर्श सत्र, व्यक्तिगत सुविधा, के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच को सुनिश्चित कर भारत से निर्यात को बढ़ावा देना है.
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 18000 से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत आयात निर्यात पर दिशा निर्देश दिए गए. 
विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अंतर्गत वाणिज्य विभाग ने निर्यात बंधु योजना में सुधार कर इसे "स्किल इण्डिया” के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार करने का फैसला किया है.
डीजीएफटी ने इस ऑनलाइन कार्यक्रम को शुरू करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के साथ समझौता किया है. 
इस ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत निर्यात आयात से सम्बंधित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाएगा. जिसका लाभ व्यापरी घर बैठे उठा सकेंगे.

व्यापारी आईआईएफटी के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से ऑनलाइन सवाल जवाब कर सकेंगे. उन्हें एक डिजिटल संसाधन पुस्तकालय भी उपलब्ध कराया जाएगा.
यह कार्यक्रम में 'डिजिटल इंडिया' और ‘स्किल इण्डिया’ के दोहरे उद्देश्य की पूर्ती करेगा. 
60 प्रतिभागियों के साथ पहला चरण 1 अक्टूबर  2015 से शुरू होगा. इसके अंतर्गत शाम 06 बजे से 8 बजे तक कुल 20 सत्रों को आयोजित किया जाएगा.
कार्यक्रम के सफल समापन पर प्रतिभागियों डीजीएफटी और आईआईएफटी द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा.
कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 10 सितंबर 2015 से किए जाएंगे.

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने अम्मा बेबी केयर किट योजना का शुभारंभ किया

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने 7 सितंबर 2015 को अम्मा बेबी केयर किट योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत राज्य सरकार नवजात शिशु और उसकी मां को सहायक उपकरण प्रदान करेगा.

1 हजार रुपए की इस किट से नवजातों और माताओं दोनों को लाभ होगा. इसमें तौलिया, बच्चे की पोशाक, मच्छरदानी, मैट्रेस, साबुनदानी के साथ एक साबुन, नैपकिन, बेबी ऑयल की बोतल (100मिली.), बेबी शैंपू (60मिली.), साबुन, खिलौना, नेलकटर और हैंड सेनेटाइजर जैसे जरूरत के कुल 16 सामान हैं.

किट में सौभाग्य लेगियम (आयुर्वेदिक पेस्ट) भी है जो नई मां के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस योजना से राज्य के 6.7 लाख बच्चों को लाभ होगा और इस पर 67 करोड़ रुपए की लागत आएगी. ये किट केवल उन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे जिनका जन्म सरकारी अस्पतालों में होगा. जयललिता ने अगस्त 2014 की असेंबली के दौरान ही इस योजना की घोषणा की थी और इसके 1 वर्ष बाद उन्होंने इसकी शुरुआत की.
पृष्ठभूमि

तमिलनाडु सरकार ने सामाजिक कल्याण योजना के साथ ब्रांड नेम अम्मा के तहत अम्मा बेबी केयर किट योजना लांच की. विदित हो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक प्रमुख जे. जयललिता को अन्नाद्रमुक कार्यकर्ता और उनके समर्थक 'अम्मा' कहकर बुलाते हैं एवं तमिलनाडु में अभी अन्नाद्रमुक की सरकार है.

जयललिता ने ही इससे पहले राज्य में हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए क्रेडल बेबी स्कीम की शुरुआत की थी. इस योजना का अनुसरण करते हुए दूसरे राज्यों ने भी इसे अपनाया था.

पिछले चार वर्षों में जयललिता अम्मा नाम से अम्मा कैंटीन, अम्मा फार्मासीज, अम्मा ड्रिकिंग वॉटर, अम्मा सॉल्ट्स, अम्मा सीड्स और अम्मा सीमेंट जैसी योजनाएं लागू कर चुकी हैं.

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री विलफ्रेड डी सूजा का निधन

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री विलफ्रेड डी सूजा का 88 वर्ष की आयु में 4 सितंबर 2015 को पंजिम में निधन हो गया.

वे तीन बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे. उनका कार्यकाल क्रमशः 18 मई 1993 से 2 अप्रैल 1994 तक 8 अप्रैल 1994 से 16 दिसंबर 1994 तक और 29 जुलाई 1998 से 23 नवंबर 1998 तक रहा.

उन्हें यू.के. रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जियन से फैलोशिप प्राप्त हुई थी. उन्हें सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक राजनेता के लिए वर्ष 1996 के डा.बी.सी. रॉय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

कृषि विशेषज्ञ रमेश चन्द नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त

प्रधानमंत्री ने कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर रमेश चन्द की नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी.

वह नीति आयोग के अंतर्गत कृषि विकास पर कार्यबल के सदस्य हैं जो कृषि क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहा है. रमेश चन्द न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के पैनल के प्रमुख रह चुके हैं और वर्ष 2010 से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि आर्थिक संस्थान और अनुसंधान नीति के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया. अरविन्द पनगढि़या इसके उपाध्यक्ष हैं जबकि अर्थशास्त्री विवेक देव राय और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वी के सारस्वत के साथ कृषि विशेषज्ञ रमेश चन्द अब इसके पूर्णकालिक सदस्य होंगे.

नीतिआयोग (राष्ट्रीयभारतपरिवर्तनसंस्थान, एनआईटीआई)
नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, एनआईटीआई) की स्थारपना भारत सरकार ने 65 वर्ष पुरानी संस्था योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की. भारत सरकार ने यह कदम राज्ये सरकारों, विशेषज्ञों तथा प्रासंगिक संस्थाथनों सहित सभी हितधारकों से व्याकपक विचार विमर्श के बाद उठाया.

भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्री य भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) के अध्यक्ष होंगे. इस संस्था में एक उपाध्यक्ष तथा एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) होगा. उपाध्यक्ष की नियुक्ति आयोग का अध्यक्ष करेगा.

आयोग में संचालन परिषद होगी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्र  शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों को शामिल किया जाएगा. यह संचालन परिषद राज्यों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं तैयार करेगी.

राज्यों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं तैयार करने आयोग में अधिकतम पांच पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होंगे जबकि चार केंद्रीय मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे.

दिल्ली सरकार द्वारा होटलों और रेस्टोरेंटों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य

दिल्ली सरकार ने 8 सितंबर 2015 को सभी होटलों और रेस्टोरेंट को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया. 
लाइसेंस न लेने वाले रेस्तरां व होटल मालिकों को पांच लाख रूपए का जुर्माना देना होगा अथवा उसे छह महीने सज़ा अथवा दोनों हो सकते हैं. एक्ट के सेक्शन 31 (1) के तहत साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बगैर लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का कारोबार नहीं कर सकता है.
फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 दिल्ली में नौ वर्ष पहले लागू किया गया था लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अब तक 19780 होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने लाइसेंस नहीं लिया है. 
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली की खाद्य सुरक्षा विभाग की नवनियुक्त आयुक्त डॉ. मृणालिनी दर्शवाल के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया.

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार खाद्य पदार्थों के मामले में कोई सहनशीलता नहीं अपनाएगी तथा लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. 
दिल्ली सरकार ने इस बाबत होटल मालिकों को एक माह का समय दिया है तथा अक्टूबर 2015 से निर्देशों की अवहेलना करने वाले से कठोर दंड वसूला जाएगा.

उत्तर व दक्षिण कोरिया एकीकरण के लिए सहमत हुए

दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया 7 सितंबर 2015 को एकीकरण के लिए सहमत हो गए हैं. यह प्रस्ताव फरवरी 2014 से दोनों देशों के बीच विचाराधीन था.
एकीकरण समारोह उत्तर कोरिया के माउंट कुमगांग रिसॉर्ट में 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2015 के बीच किया जाएगा.

इस संबंध में निर्णय उत्तर कोरिया में दोनों देशों के सीमावर्ती गांव पंमुन्जोम में आयोजित रेड क्रॉस की बैठक में लिया गया.

25 अगस्त 2015 को हुई बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय समझौते के तहत सीमा पर तनाव कम करने का नतीजा थी.

1953 में हुए युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप दो भागों में विभाजित हो गया था. पुनर्मिलन फिर से शुरू किए जाने के निर्णय से दोनों देशों में  हजारों कोरियाई नागरिकों को लाभ होगा

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन के शाही तख्त पर विराजमान होने वाली शासक बनीं

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन के शाही तख्त पर विराजमान होने वाली शासक बनीं.

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 9 सितंबर 2015 को अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया का सबसे लंबी अवधि 63 वर्ष तक शासन करने का रिकार्ड तोड़ दिया. महारानी विक्टोरिया ने वर्ष 1837 से 1901 तक ब्रिटेन पर शासन किया. एलिजाबेथ द्वितीय ने 06 फरवरी 1952 को 25 वर्ष की आयु में अपने पिता किंग जॉर्ज षष्ठम की मौत के बाद राजशाही संभाली थी.

वर्तमान में वह चर्च ऑफ़ इंग्लैण्ड की सर्वोच्च गवर्नर हैं और राष्ट्रमण्डल के 53 देशों की प्रमुख हैं. यूनाइटेड किंगडम के अलावा एलिजाबेथ द्वितीय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, जमैका, बारबाडोस, बहामास, ग्रेनेडा, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीपसमूह, तुवालू, सैंट लूसिया, सैंट विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स, बेलीज़, अण्टीगुआ और बारबूडा और सैंट किट्स और नेविस की महारानी हैं.

आंध्र प्रदेश सरकार ने एकीकृत शासन प्रदान करने हेतु ई-प्रगति परियोजना आरंभ की

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 5 सितंबर 2015 को एपी स्टेट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (एपीएसईए) ई-प्रगति परियोजना आरंभ की ताकि सभी सरकारी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा सके. एपीएसईए ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है.
इस परियोजना का उद्देश्य 33 विभागों तथा 300 सरकारी एजेंसियों द्वारा सभी 745 सरकारी व्यापारिक सेवाओं, नागरिक सुविधाओं, कर्मचारी लाभ सेवाओं को एक पटल पर लाना है.
ई-प्रगति का निर्माण 2358 करोड़ रूपए के निवेश द्वारा किया गया है जिसमें राज्य सरकार तीन वर्ष तक 1528 करोड़ का निवेश करेगी.
इस परियोजना का मूल उद्देश्य नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और प्रभावी एकीकृत शासन प्रदान करना है.
परियोजना तीन चरणों में लागू की जाएगी तथा इसे दिसम्बर 2017 तक पूरा किया जायेगा.
ई-प्रगति
परियोजना में 7 मिशन, 5 ग्रिड तथा 5 अभियान शामिल हैं. 
एपी फाइबर ग्रिड (सभी ग्राम पंचायतों के लिए)
एपी राज्य डाटा केंद्र (सभी डाटा तथा आवेदनों के लिए)
ई-हाईवे (सभी विभागों से डिजिटल रूप से जुड़ने हेतु)
पीपल हब (राज्य के सभी नागरिकों का सामाजिक-आर्थिक डाटा एकत्रित करना इसका उपयोग राज्य की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए किया जायेगा)
लैब हब (राज्य में मौजूद सम्पूर्ण भूमि का पूरा विवरण)
डायल एपी (एक संगठित कॉल सेंटर जहां नागरिक विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं)
ई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म (शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु ऑनलाइन शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना)
सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (इसमें सभी लाभकारी योजनाएं शामिल होंगी)
एपी कैन (कैंसर की रोकथाम हेतु प्रबंधन निकाय)
एम सेवा (मोबाइल पर नागरिकों को वृहद स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने का स्रोत)
ई-एग्री मार्केट (एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जहां किसान अपनी फसल की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं)
ई-पंचायत (पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाने हेतु)

10 sept

अनवर जहीर जमाली ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की

अनवर जहीर जमाली ने 10 सितम्बर 2015 को पकिस्तान के मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ग्रहण की. वह पकिस्तान के 24वें मुख्य न्यायाधीश होंगे. राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
वर्तमान न्यायाधीश अनवर जहीर जमाली, जव्वाद एस ख्वाजा का स्थान लेंगे. जव्वाद एस ख्वाजा का कार्यकाल 9 सितम्बर 2015 को समाप्त हो गया.

अनवरजहीरजमालीकेबारेमें
• अनवर जहीर जमाली का जन्म 31 दिसम्बर 1951को हैदराबाद (सिंध) में हुआ था.
• उन्होंने सिंध विश्वविद्यालय से वर्ष 1971 और 1973 में क्रमशः वाणिज्य और कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की.
• वह 10 जनवरी 1975 को सिंध बार कौंसिल में निचली अदालत के अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए और 13 नवम्बर 1977 को उच्च न्यायलय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए.
• तत्पश्चात 14 मई 1987 को वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए.
• वह वर्ष 1991 में सिंध बार काउंसिल की परोपकार कोष समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए.
• जहीर जमाली वर्ष 1995 में सिंध बार काउंसिल की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए.
• उन्हें मई, 1998 में सिंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 3 अगस्त 2009 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया.

मंत्रिमंडल ने पीने योग्य शराब का नियामक राज्यों को प्रदान करने का निर्णय लिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र  मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 9 सितम्बर 2015 को विधि आयोग की 158वीं रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार राज्यों को ‘बोतलबंद शराब’ पर नियंत्रण का अधिकार हस्तांतरित करने के लिए उद्योगों की पहली अनुसूची (विकास और नियंत्रण) अधिनियम 1951 में संशोधन की मंजूरी प्रदान की.
इस संशोधन के बाद, उद्योगों की पहली अनुसूची (विकास और नियंत्रण) अधिनियम 1951 के वर्तमान '26 खमीर उद्योग' शीर्षक को बदल कर '26 खमीर उद्योग (बोतलबंद शराब के अलावा)' शीर्षक कर दिया जाएगा. इस संबंध में एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा.
इस संशोधन के साथ ही शराब-बोतल बंद शराब और औद्योगिक शराब पर केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बारे में लंबे समय से चला आ रहा भ्रम समाप्तऔ हो गया है. इस संशोधन से संघ और राज्यों  के बीच संतुलन पैदा होगा. इससे कानून और शराब के दुरूपयोग की संभावना समाप्त‍ होगी. इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पीने योग्य शराब बनाने में लगे उद्योग सभी मामलों में पूरी तरह से राज्यों के नियंत्रण में होंगे. इससे पीने योग्य शराब बनाने में राज्यों की जवाबदेही तय हो सकेगी.

पृष्ठभूमि
भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के बटवारे का उल्लेख किया गया है. इसके तहत तीन सूची- संघ, राज्य और समवर्ती सूची बनाई गई है. इस सूचि में उन विषयों को शामिल किया गया है जिसमे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों क़ानून बना सकती हैं. इस सोची के अनुसार पेय शराब पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है जबकि चिकत्सकीय क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली शराब पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है.
परन्तु उद्योगों की पहली अनुसूची (विकास और नियंत्रण) अधिनियम 1951 के अंतर्गत समूर्ण शराब उद्योग केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं.
इस प्रकार यह दोनों एक दूसरे की विपरीत स्थिति को जन्म देते थे.

असाफा पॉवेल ने 100 मीटर प्रतिस्पर्धा में नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया

जमैका के धावक असाफा पॉवेल ने 8 सितंबर 2015 को क्रोएशिया स्थित जगरेब में विश्व चैलेंज मीट की 100 मीटर स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया.
पॉवेल ने 100 मीटर स्पर्धा को 100वीं बार 10 सेकेंड से कम समय में पूरा कर यह नया कीर्तिमान स्थापित किया. उन्होंने 100 मीटर स्पर्धा 9.96 सेकेंड में पूरी की तथा शीर्ष स्थान हासिल किया.

इस स्पर्धा में अमेरिका के धावक माइक रोजर्स दूसरे तथा तुर्की के धावक रामिल गुलियेव तीसरे स्थान पर रहे. दिग्गज कैरिबियाई धावक किम कॉलिंस और नेविस इस स्पर्धा में 10.31 सेकेंड समय के साथ चौथे स्थान पर रहे. महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में जमैका की सिमोने फेसी 11.25 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैड हैडिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैड हैडिन ने 9 सितंबर 2015 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की.

हेडिन मार्च 2015 में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट विश्व कप 2015 जीतने के बाद एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा पहले ही कर चुके थे. हालांकि, वे बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलना जारी रखेंगे.

एडम गिलक्रिस्ट और इयान हिली के बाद हैडिन ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे सफल विकेटकीपर हैं.

ब्रैड हैडिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी तीन प्रारूपों टेस्ट, एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया. वह मार्च 2015 में मेलबर्न में न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी थे.
ब्रैडहैडिनकाक्रिकेटकैरियर

एकदिवसीयअंतर्राष्ट्रीयकैरियर

हैडिन ने कुल 126 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले. उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत जिम्बाब्वे के खिलाफ होबॉर्ट में 30 जनवरी 2001 को की.

ऑस्ट्रेलिया के ओर से खेले 126 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हैडिन ने 31.53 की औसत से 3122 रन बनाए, जिसमें 110 रन उनका उच्चतम स्कोर है. इसमें 16 अर्धशतक और दो शतक शामिल हैं. इसके साथ ही उन्होंने 170 कैच और 11 स्टम्प आउट भी किए.

टेस्टक्रिकेटकैरियर

हैडिन ने कुल  66 टेस्ट मैच में 32.98 के औसत से 3266 रन बनाए, जिसमें 169 रन उनका उच्चतम स्कोर है. इसमें 18 अर्धशतक और 4 शतक शामिल हैं. इसके साथ ही उन्होंने 262 कैच और 8 स्टम्प आउट भी किए.

भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा की

भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 9 सितंबर 2015 को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव तारीखों की घोषणा की. यह चुनाव 12 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2015 के बीच 5 चरणों में आयोजित किए जाएंगे और 8 नवम्बर 2015 को मतगणना होगी.

चुनावोंकीतिथि

चरण	मतदान की तिथि	विधानसभा सीट
पहला चरण	12 अक्टूबर 2015	49
दूसरा चरण	16 अक्टूबर 2015	32
तीसरा चरण	28 अक्टूबर 2015	50
चौथा चरण	1 नवंबर 2015	55
पांचवा चरण	5 नवम्बर 2015	57

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2015 को समाप्त हो रहा है.

चुनाव कार्यक्रम के तारीखों की घोषणा के साथ ही बिहार में में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई. सभी सीटों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी और मतदाताओं की सुविधा के लिए इस बार के चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उम्मीदवारों की तस्वीर भी लगी होगी. 
बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. 47 सीटों पर नक्ससलियों के प्रभाव को देखते हुए सुरक्षा के व्यातपक प्रबंध किए जाएंगे. इस चुनाव में 6.6 करोड़ मतदाताओं के लिए 62779 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे.

राष्ट्रपति ने इसरो को गांधी शांति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 9 सितंबर 2015 को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को वर्ष 2014 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया. यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया.
संगठन की ओर से इसरो के अध्यक्ष एएस किरन कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया. यह पुरस्कार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान के लिए दिया गया जिसमें मंगलयान, पीएसएलवी तथा अन्य सेवा उपग्रहों को लॉन्च करना शामिल है.
इसरो को इस पुरस्कार के लिए 27 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान चयनित किया गया.
गांधीशांतिपुरस्कार
गांधी शांति पुरस्कार का आरंभ वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जन्म शताब्दी पर आरंभ किया गया. यह पुरस्कार किसी नागरिक अथवा संगठन को अहिंसा अथवा गाँधीवादी सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक बदलावों के लिए प्रदान किया जाता है.

इस पुरस्कार में एक करोड़ रुपये की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है. विजेता को प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक बैठक में चुना जाता है.
गांधीवादी पर्यावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्होंने वर्ष 1964 में गोपेश्वर स्थित दशोली ग्राम स्वराज्य संघ (डीजीएसएस) की स्थापना की, उन्हें वर्ष 2013 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था. डीजीएसएस आगे चलकर चिपको आन्दोलन को चलाने वाले मुख्य संगठन के रूप में उभरी थी.
पूर्वपुरस्कारविजेता
जूलियस के न्येरे, तंज़ानिया के पूर्व राष्ट्रपति (यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह पहले व्यक्ति थे)
नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति 
ए टी अरियारत्ने, श्रीलंका में सर्वोदय श्रमदान आन्दोलन के पूर्व अध्यक्ष
जर्मनी में रामा कृष्णा मिशन के लिए गेहार्ड फिशर
बाबा आम्टे (मुरलीधर देविदास आम्टे) भारत के सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें कुष्ठ रोग से पीड़ित गरीब लोगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है.
आर्कबिशप डेस्मंड टूटू, दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक कार्यकर्ता (वर्ष 2005 में सम्मानित)

बाल मृत्यु दर पर ‘लेवल एण्ड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2015’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी

यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक समूह, और यूएनडीईएसए के जनसंख्या प्रभाग द्वारा 9 सितम्बर 2015 को संयुक्त रूप से बाल मृत्यु दर पर ‘लेवल एण्ड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2015’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई. 
रिपोर्टकेमुख्यबिंदु
• रिपोर्ट में बताया गया है की सतत वैश्विक विकास के बावजूद 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 16000 बच्चों की मृत्यु प्रतिदिन होती है.
• रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 53 प्रतिशत की कमी आई है. वर्ष 1990 में प्रत्येक 1000 बच्चों(पाँच वर्ष से कम) पर बाल(पाँच वर्ष से कम) मृत्यु दर 91(89,92) थी, जबकि वर्ष 2015 में प्रत्येक 1000 बच्चों में बाल(पाँच वर्ष से कम) मृत्यु दर 43(41,46) है.
• वर्ष 1990 से 2000 के मध्य बाल मृत्यु दर में वार्षिक गिरावट 1.8 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2000 से 2015 के मध्य वार्षिक गिरावट 3.9 प्रतिशत है.
• विश्व में सबसे ज्यादा बाल(पाँच वर्ष से कम उम्र) मृत्यु दर वाले सब सहारा अफ़्रीकी क्षेत्र ने भी वार्षिक गिरावट में बढ़ोत्तरी की है.  इस क्षेत्र की वार्षिक गिरावट 1990 में 1.6 थी जो वर्ष 2000-2015 के मध्य में बढ़ कर 4.1 प्रतिशत हो गई है.
• वर्ष 2000 के बाद से बाल मृत्यु दर में आई गिरावट ने लगभग 48 मिलियन बच्चों का जीवन बचाया है. यदि वर्ष 2000 के बाद बाल मृत्यु दर में गिरावट नहीं आती तो लगभग 48 मिलियन बच्चे अपना 5वां जन्मदिवस नहीं मना पाते.
• 195 देशों में से 62 देशों ने यूएन के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य( वर्ष 2015 तक बाल मृत्यु दर को वर्ष 1990 की तुलना में दो तिहाई करना) को प्राप्त कर लिया है. इन 62 देशों में उनमें से  24 निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देश हैं. जबकि काकेशस, मध्य एशिया, ओशिनिया, दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका की विकास रिपोर्ट एमडीजी 4 तक पहुँचने के लिए अपर्याप्त है. 
• रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 के 36 की तुलना में वर्ष 2015 में नवजात मृत्यु दर 19 है. वर्ष 1990 में नवजात मृत्यु दर 5.1 मिलियन थी जबकि वर्ष 2015 में नवजात मृत्यु दर 2.7 मिलियन है,
• रिपोर्ट में यह भी बताया गया है की अधिकतम बच्चों की मृत्यु उन बीमारियों से हुई है जिनका इलाज संभव और सस्ता है.  रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मृत्यु संक्रामक रोगों के कारण हुई है.

रिपोर्टमेंभारत
• रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 में अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट(पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर) 126 थी. जबकि वर्ष 2000 में 91 और वर्ष 2015 में 48 हो गई है. सहस्राब्दि विकास लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2015 के लिए अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट 42 निर्धारित की गई है.
• रिपोर्ट में भारत की वर्ष 1990 से 2015 के मध्य गिरावट की वार्षिक दर 3.9 है. 
• वर्ष 1990 में अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट में लड़के 122 थे जबकि लडकियां 130 थी जबकि वर्ष 2015 में अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट में लड़के  46 और लडकियां 49 हैं. 
• वर्ष 1990 में भारत में शिशु मृत्यु दर 88 थी जो वर्ष 2015 में 38 हो गई है/
• भारत में वर्ष 1990 में शिशु मृत्यु की संख्या की संख्या 2338 थी जबकि वर्ष 2015 में शिशु मृत्यु की संख्या 946 है.
• रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 1990 में नवजात मृत्यु दर 57 थी जबकि वर्ष 2015 में नवजात मृत्यु दर 28 है.

सात भारतीय फ़ोर्ब्स की एशियाई समाजसेवी लोगों की सूची में शामिल

27 अगस्त 2015 को फ़ोर्ब्स द्वारा एशियाई समाजसेवी लोगों की सूची का 9वां संस्करण जारी किया गया. इस सूची में 13 एशिया-पसिफ़िक देशों के 40 लोगों को उनके स्मरणीय सामाजिक कार्यों के कारण शामिल किया गया है. इसमें सात भारतीय भी शामिल हैं.
इन 40 लोगों में दान देने वाले लोगों को स्थान दिया गया है साथ ही उन्हें भी स्थान दिया गया है जिन्होने किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए समाज में योगदान दिया है. 
इन 40 लोगों के अतिरिक्त इस सूची में पहली बार नेपाल के भी एक समाजसेवी का नाम शामिल है. इसके अतिरिक्त इस सूची में सात भारतीय भी शामिल हैं :
इनफ़ोसिस के सह-संस्थापक सेनापथी गोपालकृष्णन, नंदन निलेकणी एवं एसडी शिबूलाल को उनके द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में योगदान के कारण नामांकित किया गया.
इनफ़ोसिस के सह-संस्थापक एन आर नारायणमूर्थी भी इस सूची में शामिल हैं. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को पुरातन भारतीय क्लासिक्स के प्रसार के लिए 5.2 करोड़ मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दान की. उन्होंने अपने पिता के स्थान पर यह पुरस्कार प्राप्त किया.

केरल के सनी वर्की को भी इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ. वे जुलाई 2015 में अपनी 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति दान देने के कारण चर्चा में रहे. उन्होंने बिल गेट्स एवं वारेन बफे द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक योगदान हेतु गिविंग प्लेज इनिशिएटिव को यह राशि दी थी. दुबई के रहने वाले वर्की, जेम्स एजुकेशन के संस्थापक भी हैं, जिसमें वे 14 देशों में 70 प्राइवेट स्कूल चलाते हैं. उन्हें पहले भी भारत के अग्रणी समाजसेवी के रूप में फ़ोर्ब्स में स्थान दिया जा चुका है.
दो अन्य भारतीय सुरेश रामकृष्णन एवं महेश रामकृष्णन भी इस सूची में शामिल हैं. दोनों ही लंदन आधारित उद्यमी हैं जो व्हिटकोम्ब एंड शाफ्ट्सबरी टेलर्स के संस्थापक भी हैं

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ‘आईएनएस वज्रकोष’ को राष्ट्र को समर्पित किया

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 9 सितम्बर 2015 को कर्नाटक के कारवाड़ में आईएनएस वज्रकोष को राष्ट्र को समर्पित किया. यह भारतीय जल सेना का नवीनतम अधिष्ठान है. आईएनएस वज्रकोष कारवाड़ में नौसेना का तीसरा अधिष्ठान है, जिसे राष्ट्र को समर्पित किए जाने के बाद भारतीय नौसेना की आक्रामक और सुरक्षात्‍मक क्षमताओं में वृद्धि होगी.

भारतीय नौसेना के अनुसार, कारवाड़ पश्चिमी कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना का एक प्रमुख आधार बनाया जा रहा है. इसके लिया यह योजना है कि इस स्थान पर महत्वपूर्ण नौसेना परिसंपत्तियों को तैनात किया जाए. कारवाड़ से गतिविधियां चलाने वाली नौसेना इकाइयों के लिए जरूरी है कि उन्हें विशिष्‍ट हथियारों और मिसाइलों से लैस किया जाए. इन संवेदनशील मिसाइलों और साजो-सामान के लिए आवश्यक है कि उनके भंडारण की विशेष सुविधा हो और विशिष्ट सेवाएं देने का स्थान बनाया जाए. आईएनएस वज्रकोष में ये सभी आवश्यक संरचनाएं मौजूद होंगी जिन्हें विशेषज्ञ अपनी निगरानी में रखेंगे ताकि सामरिक आवश्य‍कताओं को पूरा किया जा सके.

अनिर्बान लाहिड़ी प्रेसिडेंट कप के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय गोल्फर बने

अनिर्बान लाहिड़ी 7 सितंबर 2015 को प्रेसिडेंट कप के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय गोल्फर बन गए. वह वर्ष 2015 की चैम्पियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा होंगे. यह चैम्पियनशिप 2 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2015 के बीच दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित होने वाली है.

7 सितंबर 2015 को घोषित अंतरराष्ट्रीय टीम की सूची में लाहिड़ी सातवें स्थान पर चुने जाने वाले खिलाड़ी बने. उनके अलावा नौवें स्थान पर मौजूद थाईलैंड के थॉन्गचाई जेडी भी इस टीम से जुड़ने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बने. लाहिड़ी ने शीर्ष 10 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के रूप में प्रेसिडेंट कप के लिए क्वालीफाई किया.

अनिर्बानलाहिड़ीबारेमें

• वह एक भारतीय पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी है और पुणे, महाराष्ट्र के निवासी है.
• वह वर्ष 2015 में मलेशियन ओपन और हीरो इंडियन ओपन सहित 2 यूरोपीय टूर और 7 एशियाई टूर जीत चुके हैं.
• आधिकारिक विश्व गोल्फ रैंकिंग के अनुसार वर्तमान में लाहिड़ी की रैंकिंग 40 है.
• लाहिड़ी अब तक हरियाणा ओपन और अहमदाबाद मास्टर्स सहित भारत में 11 खिताब जीत चुके हैं.

प्रेसिडेंटकप

• प्रेसिडेंट कप पुरुषों के गोल्फ मैचों की एक श्रृंखला है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के बाकी हिस्सों (यूरोप के अतिरिक्त) के खिलाड़ियो के बीच आयोजित की जाती है.
• राष्ट्रपति कप वर्ष 1994 से द्विवार्षिक आयोजित किया जाता है.
• वर्ष 2013 का प्रेसिडेंट कप ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था.
• वर्ष 2015 का प्रेसिडेंट कप पहली बार एशिया के बाहर दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित किया जाएगा.

सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2015 को सम्पन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वभौमिक स्वर्ण बांड (एसजीबी) योजना को मंजूरी दी गई. इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2015-16 में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई थी.

एसजीबी को वर्ष 2015-16 और उसके आगे की अवधि के लिए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के दायरे में जारी किया जाएगा. वित्त मंत्रालय से सलाह के बाद जारी करने की वास्तविक मात्रा भारतीय रिजर्व बैंक तय करेगा. सोने की कीमतों में बदलाव संबंधी जोखिम को स्वर्ण भंडार निधि द्वारा वहन किया जाएगा. इससे सरकार को उधार लागत में कमी लाने का लाभ होगा जिसे स्वर्ण भंडार निधि में हस्तांतरित किया जाएगा.

इस योजना से सोने की मांग में कमी आएगी और प्रतिवर्ष 300 टन सोने की छड़ें और सिक्कों की खरीदारी के लिए किए जाने वाले निवेश को स्वर्ण बांड में लगाया जा सकेगा. भारत में सोने की मांग अधिकतर आयात द्वारा पूरी की जाती है. इस योजना से देश के चालू खाते के घाटे को सीमित करने में मदद मिलेगी.
सार्वभौमिकस्वर्णबांडयोजनासेसंबंधितमुख्यतथ्य:
•    सार्वभौमिक स्वर्ण बांड (एसजीबी) नकदी भुगतान पर जारी किया जाएगा और ग्राम आधारित सोने के वजन के अनुरूप होगा.
•    भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक बांड जारी करेगा. बांड की सार्वभौमिक गारंटी होगी.
•    एसजीबी जारी करने वाली एजेंसी वितरण खर्च और बिक्री कमीशन बिचौलिए चैनलों को देगी जिसे भारत सरकार पुनर्भुगतान करेगी.
•    बांड की बिक्री केवल भारत में रहने वाले नागरिकों को की जाएगी. बांड की अधिकतम सीमा एक समुचित स्तर पर रखी जाएगी जो प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष 500 ग्राम से अधिक नहीं होगी.
•    सरकार अपने द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर बांड जारी करेगी. ब्याज दर तय करते समय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों का ध्यान रखा जाएगा जो परिवर्तनशील होंगी. यह ब्याज दर निवेश के समय सोने के मूल्य‍ के अनुरूप तय की जाएगी. तयशुदा आधार पर ब्याज दर परिवर्तनशील या स्थिर होगी.
•    बांड डीमेट या कागज के रूप में होंगे. बांड सोने के 5,10,50,100 ग्राम के आधार पर या अन्य आधारों पर होंगे.
•    सोने की कीमत संदर्भ दर पर तय की जाएगी और कुल रकम रुपये में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बांड जारी होने और वापस लेने के अवसर पर संदर्भ दरों के आधार पर तय की जाएगी. 
•    यह दर बांड जारी करने, वापस लेने, एलटीबी उद्देश्य और ऋण चुकाने के लिए इस्तेमाल होगी.
•    बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पंनियों, डाकघरों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के एजेंट एवं अन्य सरकार की तरफ से बांड खरीदने के लिए धन एकत्र करेंगे और उन्हें वापस देने की प्रक्रिया भी पूरी करेंगे. इसके लिए शुल्क रकम के आधार पर तय किया जाएगा.
•    बांड की अवधि न्यूूनतम 5 से 7 वर्षों की होगी ताकि सोने की कीमतों के मध्यकालीन उतार-चढ़ाव से निवेशकों की सुरक्षा हो सके. ये बांड सार्वभौमिक उधार का अंग हैं इसलिए उन्हें वर्ष 2015-16 और उसके आगे की अवधि के संदर्भ में वित्तीय घाटे के दायरे में रखे जाने की आवश्यकता है.
•    इन बांडों को ऋण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इस ऋण का अनुपात समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर होगा.
•    बांडों को एक्सचेजों में बेचा जा सकेगा और उसका कारोबार किया जा सकेगा ता‍कि निवेशक अपनी इच्छाे से बाजार से निकल सकें. 
•    केवाईसी नियम सोने के समान ही होंगे.
•    पूंजीगत कर व्यक्तिगत निवेशक के लिए सोने के तरह ही होंगे. राजस्व विभाग आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में संशोधनों के लिए तैयार है ताकि बांड के हस्तांतरण से प्राप्त  होने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ को शामिल किया जा सके. इसके अलावा एसजीबी को बेचने से होने वाले पूंजी अर्जन के लिए छूट के प्रावधान को भी शामिल किया जाना है. 
•    बांड से प्राप्त होने वाली रकम सरकार अपनी उधारी के लिए प्रयोग करेगी और रकम पर बचाया जाने वाला ब्याज स्वर्ण भंडार निधि के खाते में जमा किया जाएगा. सरकार की उधारी की मौजूदा दर की तुलना के आधार पर उधारी लागत में होने वाली बचतों को स्वर्ण भंडार निधि में जमा किया जाएगा ताकि सोने की कीमतों की वृद्धि का जोखिम सरकार उठा सके. इसके अलावा स्वर्ण भंडार निधि की लगातार निगरानी की जाएगी ताकि उसका रख-रखाव होता रहे. 
•    बांड के परिपक्व हो जाने पर उसकी वापसी केवल रुपये में होगी. बांडों की ब्याज दर निवेश के समय सोने के मूल्य के आधार पर तय की जाएगी. निवेश का मूलधन जो सोने के ग्राम आधार पर होगा उसकी वापसी उस समय की सोने की कीमत के अनुसार होगी. यदि सोने की कीमत निवेश के समय की कीमत से कम हो जाती है या कोई अन्य  कारण उत्पन्न होता है तो जमाकर्ता को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह अपने बांड को तीन या अधिक वर्षों के लिए दोबारा प्राप्त कर ले.
•    जमा संबंधी सोने की कीमत और मुद्रा की स्थिति से जो भी जोखिम उत्पन्न‍ होगा, उसे सरकार स्वर्ण भंडार निधि से वहन करेगी. यदि स्वर्ण भंडार निधि को कायम रखने में कठिनाई आ रही है तो उसकी स्थिति की समीक्षा की जाएगी.
•    अर्जन और घाटे संबंधी जोखिम निवेशकों के ऊपर होंगे और निवेशकों को सोने की कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रति जागरूक रहना होगा.
•    उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बांडों को डाकघरों, बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और एनएससी एजेंटों सहित विभिन्न  ब्रोकरों और एजेंटों के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए उन्हें कमीशन प्राप्त होगा.

वेन रूनी 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले ब्रिटेन के पहले फुटबॉलर बने

इंग्लैंड की फुटबाल टीम के कप्तान वेन रूनी इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए.

8 सितंबर 2015 को लंदन के वेंब्ले स्टेडियम में आयोजित स्विट्जरलैंड के खिलाफ यूरो-2016 क्वालीफायर मुकाबले में वेन रूनी ने ब्रिटिश खिलाड़ी बॉबी चार्लटन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. इस मैच में इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को 2-0 से हराया.

गौरतलब है कि सर बॉबी चार्ल्टन ने 106 मैचों में 49 गोल किए, जबकि गैरी लिनेकर ने इंग्लैंड के लिए 80 मैचों में 48 गोल किए.

वेनरूनीकेबारेमें
वेन मार्क रूनी इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी है, जो प्रीमियर लीग क्ल्ब मैनचेस्टर युनाइटेड के लिए फरवार्ड खिलाड़ी के रुप में खेलते है. वह इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबाल टीम के कप्तान भी हैं. वेन रूनी वर्ष 2008, 2009 और 2014 में इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रह चुके हैं.

अबिथा मैरी मनुएल एवं अनामिका दास ने राष्ट्रमंडल युवा खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया

अबिथा मैरी मनुएल एवं अनामिका दास ने सामोआ स्थित एपिया में 9 सितंबर 2015 को पांचवें राष्ट्रमंडल युवा खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया.
मनुएल ने 800 मीटर रेस में जबकि अनामिका दास ने शॉट पुट में कांस्य पदक जीता. यह दोनों पदक प्रतियोगिता के तीसरे एवं अंतिम दिन जीते गये.

इन 2 कांस्य पदकों के साथ भारत की कुल पदक संख्या 10 हो गयी (4 स्वर्ण, 2 रजत तथा 4 कांस्य). 
ट्रैक और फील्ड प्रतिस्पर्धाओं में 2 स्वर्ण, 1 रजत तथा 3 कांस्य पदक प्राप्त किये गये.

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डब्ल्यूटीओ में अल्प विकसित देशों के लिए अधिमान्य उपचार को स्वीकृति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 सितंबर 2015 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए भारत द्वारा व्यापार क्षेत्र में प्रदान किये जाने वाले अधिमान्य उपचार को स्वीकृति प्रदान की.
वस्तु व्यापार के क्षेत्र में भारत पहले ही अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त टैरिफ की योजना का ऑफर दे चुका है.
अल्पविकसितदेशोंकोअधिमान्यताकीविशेषताएं
यह निम्न तीन क्षेत्रों में मान्य होंगी
- गैट्स (जीएटीएस) का अनुच्छेद सोलहवां (बाज़ार तक पहुंच)

- तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण
- भारत में व्यापार और रोजगार वीजा के लिए आवेदन करने वाले एलडीसी आवेदकों के लिए वीजा शुल्क में छूट
गैट्स के अनुच्छेद सोलह  के कार्यान्वयन में कोई प्रत्यक्ष वित्तीय निहितार्थ, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के घटक शामिल नहीं होंगे तथा वीजा फीस में क्रमशः 3 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
टिप्पणी
डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुसार, विशेष और अंतर कार्यप्रणाली विकासशील देशों में व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तथा इसमें समझौतों अथवा उपायों को लागू करने के लिए दीर्घ अवधि भी शामिल है.
भारत द्वारा इन विकासशील देशों को व्यापार सेवा में उपलब्ध कराये गए ऑफर से यह देश भारत के साथ अपने संबंध सुधार सकेंगे तथा इससे एलडीसी मुद्दों पर भारत की स्थिति भी मजबूत होगी.
वर्तमान कदम भारत की दोहा विकास कार्यसूची के कार्यान्वयन की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

अनुपम खेर ऑनर्ड गेस्ट ऑफ टेक्सास पुरस्कार से सम्मानित

अभिनेता अनुपम खेर को सिनेमा और कला जगत में उनके योगदान के लिए 7 सितंबर 2015 को ऑनर्ड गेस्ट ऑफ टेक्सास पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

60 वर्षीय अनुपम खेर को ह्यूस्टन के डिप्टी मेयर एड गोंजालेज ने टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट की ओर से यह पुरस्कार प्रदान किया गया. अनुपम खेर को द टेक्सास स्टेट सीनेट ने कुछ दिनों पहले सीनेट प्रोक्लेमेशन से भी सम्मानित किया था.

इसके अलावा,  ह्यूस्टन की मेयर अनिसे पार्कर ने अगस्त 2015 में अनुपम खेर के ‘मेरा मतलब वो नहीं था’ नाटक की सफलता के बाद ह्यूस्टन में 7 अगस्त को अनुपम खेर दिवस घोषित किया. अनुपम खेर के "मेरा मतलब वो नहीं था" नाटक को ह्यूस्टन और अमेरिका के 15 अन्य शहरों और कनाडा में जबरदस्त सफलता मिली.

अमेरिका में उनकी सफलता के रूप में, खेर को लैंगिग समानता के अभियान “हीफॉरशी” के लिए 19 अगस्त 2015 को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत नियुक्त किया गया.

अभिनेता अनुपम खेर बेंड इट लाइक बेकहम, लस्ट, मिस्ट्रैस ऑफ स्पाइशीज और कॉशन एंड सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक जेैसी हॉलीवुड की फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं.

भारत में तेंदुओं की गणना पहली बार जारी की गयी

भारत में तेंदुओं की गणना पहली बार जारी की गयी

वैज्ञानिक यादवेन्द्र डे वी झाला के नेतृत्व में सितंबर 2015 के पहले सप्ताह में भारत में मौजूद तेंदुओं की गणना के आंकड़े पहली बार जारी किए गए. आंकड़ों के अनुसार भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में 7910 तेंदुए मौजूद हैं. 
आंकड़ों के आधार पर टीम का अनुमान है कि भारत में तेंदुओं की आबादी 12000 से 14000 के बीच है.
तेंदुओं पर यह आंकड़े भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित वार्षिक शोध संगोष्ठी में पहली बार वैज्ञानिक झाला द्वारा प्रस्तुत किए गए.
तेंदुओंकीआबादीगिनतीकरनेकीप्रक्रिया
भारत में तेंदुओं की गिनती का तरीका भी वैसा ही था जिस प्रकार बाघों की गणना की गई थी.

वर्ष 2014 की बाघ गणना के साथ-साथ इन्हें भी गिना गया था. इस प्रक्रिया में, टीम ने कैमरा-ट्रैपिंग, तेंदुए के चित्रों की गिनती और उनकी उपस्थिति के बारे में अन्य सबूतों का उपयोग किया. 
इस प्रक्रिया के दौरान मध्य भारत के मैदानी इलाकों, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा वन के स्थानों को मिलाकर कुल 350000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया.
नेतृत्व कर्ता वैज्ञानिक झाला के अनुसार यह प्रजाति भारत भर में पायी जाती है. इसका अर्थ है कि तेंदुए भारत में अच्छी संख्या में मौजूद हैं.
अध्ययन के अनुसार उनकी जनसंख्या
• मध्य प्रदेश - अनुमानित संख्या 1817 
• कर्नाटक - अनुमानित संख्या 1129 
• महाराष्ट्र - अनुमानित संख्या 905 
• छत्तीसगढ़ - अनुमानित संख्या 846 
• तमिलनाडु - अनुमानित संख्या 815 
• उत्तराखंड - अनुमानित संख्या 703 
• केरल - अनुमानित संख्या 472 
• ओडिशा - अनुमानित संख्या 345 
• आंध्र प्रदेश - अनुमानित संख्या 343 
• उत्तर प्रदेश - अनुमानित संख्या 194 
• राजस्थान - अनुमानित संख्या 171 
• गोवा - अनुमानित संख्या 71 
• बिहार - अनुमानित संख्या 32 
• झारखंड - अनुमानित संख्या 29

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2015 को उर्दू को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग करने का आदेश दिया. इस आदेश के साथ, उर्दू पाकिस्तान के सरकारी कार्यालयों में आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी.
आदेश तीन सदस्यीय पीठ द्वारा पारित किया गया. पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश जव्वाद एस ख्वाजा ने की . इस संबंध मे याचिका अधिवक्ता कोकब इकबाल ने उर्दू को बढ़ावा देने के लिए  और राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने हेतु दायर की थी.

याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि चयनित सदस्यों द्वारा निर्मित 1973 के संविधान के तहत उर्दू आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाय. साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश जारी किए कि संविधान के अनुच्छेद 5 के उपअनुच्छेद 251 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू की जाय. उर्दू को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए नौ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन वर्ष की अवधि के लिए 21वें भारतीय विधि आयोग का गठन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 9 सिंतबर 2015 को सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक में 21वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई, जिसका कार्यकाल 1 सितम्बर 2015 से 31 अगस्त 2018 तक, यानी तीन वर्षों का होगा.
21वेंविधिआयोगमेंनिम्नलिखितपदाधिकारीहोंगे-

• पूर्णकालिक अध्यक्ष
• 4 पूर्णकालिक सदस्यय (1 सदस्य-सचिव सहित)
• वैधानिक कार्य विभाग के सचिव पदेन सदस्य के रूप में
• अंशकालिक सदस्य, जिनकी संख्या 5 से अधिक नहीं होगी

विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा उल्लिखित या स्वमेव आधार पर विधि संबंधी अनुसंधान करेगा और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा, ताकि उनमें सुधार किया जा सके और नए कानून लागू किए जा सकें. इसके अलावा प्रक्रियाओं में विलंब को दूर करने, मुकदमों के जल्द निपटाने और मुकदमे के खर्चों में कमी इत्यादि संबंधी न्याय प्रणाली में सुधारों के लिए अध्ययन और अनुसंधान करेगा.
विधिआयोगकेअन्यकामोंमेंनिम्नलिखितसम्मिलितहैं-

• जो कानून प्रासंगिक नहीं रहे उनकी पहचान करना और अनावश्यक कानूनों को रद्द करने की सिफारिश करना.
  नीति निर्देशक तत्वों  के क्रियान्वनयन के लिए आवश्यक नए कानूनों को लागू करने के संबंध में सुझाव देना और संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त उद्देश्यों  को प्राप्त करना.
• कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित विषयों पर सरकार को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराना, जिन्हेंं विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के जरिए सरकार द्वारा उल्लिखित किया गया हो.
• केंद्र सरकार को अपने द्वारा विचार किए गए सभी मुद्दों, विषयों, अध्ययनों और अनुसंधान पर केंद्र सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तु्त करना और इन रिपोर्टों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए केंद्र और राज्य को सुझाव देना.
• इसके अलावा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अन्य कार्यों को पूरा करना. सुझावों के पूर्ण करने के पहले विधि आयोग नोडल मंत्रालय/विभागों के साथ विमर्श करेगा. इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे जाने पर आयोग हितधारकों से भी सलाह करेगा.

भारत और इंडोनशिया ने अपराधिक मामलों से निपटने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये

भारत और इंडोनशिया ने 9 सितंबर 2015 को आपराधिक मामलों में वांछित कैदियों की स्वदेश प्रवर्तन और सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
इस विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपराधिक मामलों के संबंध में सेवा या सम्मन या वारंट के निष्पादन के लिए एक आधिकारिक गजट द्वारा अधिसूचना जारी की.
इस समझौते के तहत भारत आरोपी व्यक्ति को इंडोनेशियाई अदालत द्वारा जारी किए गए वारंट के अनुसार उपस्थित होने के लिए कह सकता है. इसी प्रकार इंडोनेशिया कोर्ट भी भारत द्वारा जारी समन का आदेश मानने के लिए बाध्य होगा.

इस तरह के सम्मन या वारंट मंत्रालय की आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-II को भेजे जायेंगे जो इंडोनेशिया के कानून और मानव अधिकार के मंत्रालय के अधीन है.
इसके अतिरिक्त इंडोनशिया में चलाए जाने वाले आपराधिक मामले में जांच या पूछताछ के दौरान व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-II को भेजा जायेगा.

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 9 सितंबर 2015 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि को मंजूरी दी.

उपरोक्त निर्णय के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को 113% से बढ़ाकर 119% कर दिया गया. इस बढ़ोतरी से एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा. डीए की यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2015 से प्रभावी होगी. डीए में बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकार्य फार्मूले पर आधारित है.

विदित हो कि अप्रैल 2015 में सरकार ने डीए को 6% बढ़ाकर कर्मचारी के मूल वेतन का 113% किया था और यह जनवरी 2015 से प्रभावी हुआ. डीए का भुगतान मूल वेतन के अनुपात के रूप में किया जाता है.

एमसीएक्स लिमिटेड एवं आईएएमएसएमई ऑफ़ इंडिया के मध्य जोखिम प्रबंधन हेतु समझौता

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) इंडिया लिमिटेड और भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एकीकृत एसोसिएशन (आईएएमएसएमई ऑफ़ इंडिया) ने 7 सितंबर  2015 को वस्तुओं के मूल्य जोखिम प्रबंधन के लाभ हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच एमएसएमई जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.

इस समझौते से दोंनों संस्थान आवश्यक जानकारियों के आदान-प्रदान और एक दूसरे को व्यापार के लिए प्रोत्साहित करेंगे. यह समझौता बाजार में उनके विकास और नई वस्तुओं के बारे में गहराई से प्रसार करेंगे. साथ ही वे बाजार और एमएसएमई के बीच इसके विकास को बढ़ावा भी देंगे.
छोटे व्यवसाय नए उत्पाद और उद्यमिता के केन्द्र हैं,  वे उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी प्रदान करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जिंस की कीमत के उतार-चढ़ाव का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ता है. यह समझौता उन्हें सक्षम और प्रभावी ढंग से अभूतपूर्व अनिश्चितता के बीच जोखिम प्रबंधन के लिए सशक्त बनाएगा.

दूरसंचार कंपनियों हेतु स्पेक्ट्रम खरीद-बिक्री नियमों को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 सितंबर 2015 को दूरसंचार कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम खरीद-बिक्री नियमों को मंजूरी दी. इससे स्पेक्ट्रम के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वाली कंपनियों के लिए आय के अवसर भी खुलेंगे.

नए नियम के तहत अब दूरसंचार कंपनियां आपस में स्पेक्ट्रम की खरीद-बिक्री कर सकती हैं. इसके लिए उन्हें सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी. स्पेक्ट्रम की खरीद-बिक्री के तहत अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वाली कंपनी उस कंपनी को स्पेक्ट्रम का अधिकार और देनदारी बेच सकेगी, जिसे स्पेक्ट्रम की कमी महसूस हो रही है. ताजा मंजूरी सिर्फ 2010 की नीलामी वाले स्पेक्ट्रम के लिए है और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रभावी तिथि के दो साल तक खरीद-बिक्री पर रोक है. इसके तहत संबंधित कंपनियों को सिर्फ 45 दिन पहले इसकी सूचना एक हलफनामे के साथ देनी होगी.

स्पेक्ट्रम की खरीद-बिक्री से आवंटित स्पेक्ट्रम की मूल वैधता अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा. नियमों के मुताबिक, “स्पेक्ट्रम बेचने से पहले विक्रेता कंपनी को सभी बकायों का भुगतान करना होगा. उसके बाद किसी भी देनदारी का भुगतान खरीदार करेगा.